हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को 372 जाँच अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से निलंबत करने के निर्देश से विभाग में हड़कंप मचा है। निर्देश के बाद कपूर ने गृहमंत्री को अधूरी जाँच पर तर्क देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया; लेकिन बात नहीं बनी। गृहमंत्री ने तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करने को कहा। महानिदेशक ने सम्बन्धित ज़िला पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति कर दी है।

राज्य में एक साथ सामूहिक तौर पर निलंबन का यह सबसे बड़ा मामला है। जाँच अधिकारियों में हवलदार, सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक हैं। अब इन 372 में 14 अधिकारी निलंबित हो चुके और 358 पर तलवार लटकी है। मामले की जाँच चल रही है, जो एक माह में सामने आएगी। ऐसा न होने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश है। विज अपने आवास पर खुले दरबार में शिकायतें सुनते हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। इनमें से काफ़ी मामले प्राथमिकी पर महीनों से कार्रवाई न होने से जुड़े मिले। जाँच अधूरी होने से दो दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं; लेकिन सवाल यह कि आख़िर दर्ज प्राथमिकी की जाँच में देरी क्यों की जाती है?

कुछ तकनीकी कारणों के अलावा ज़्यादातर मामलों में जाँच अधिकारी उसे जानबूझकर लम्बा खींचते हैं। किसी एक के पक्ष में कार्रवाई करने या न करने की बात होती है। राजनीतिक दबाव के चलते भी जाँच में देरी होती है। जाँच पूरी कर अदालत में चालान पेश करने की समय-सीमा होती है। पुलिस अक्षीधक ज़िले के ऐसे मामलों की रिपोर्ट लेते हैं और अपने तौर पर कार्रवाई भी करते हैं। इसके बावजूद एक साल या इससे ज़्यादा लंबित मामलों की संख्या राज्य में 3,329 तक पहुँच गयी। यह संख्या भी गृहमंत्री विज के जल्द निपटान के निर्देश के बाद की है।

राज्य के हर ज़िले में ऐसे मामले गृहमंत्री के सामने आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आख़िर उनके ही विभाग में ऐसी लेट-लतीफ़ी कैसे और क्यों चल रही है? इसी वर्ष मई में उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लंबित मामलों की जानकारी और उन्हें जल्द पूरी कराने को कहा था। उन्हें ऐसे 3,329 मामलों की जानकारी दी गयी, जिनकी जाँच एक वर्ष से पूरी नहीं हुई थी। सभी जाँच अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया था। इनमें से 372 के स्पष्टीकरण को विज ने संतोषजनक नहीं माना। वह उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुए और कार्रवाई की सि$फारिश की।

पुलिस से लोगों की शिकायत प्राथमिकी दर्ज न करने की होती है; लेकिन विज के स्पष्ट निर्देश हैं कि पीड़ित पक्ष की प्राथमिकी दर्ज करने में हीला-हवाली हुई, तो कार्रवाई होगी। अब मामला प्राथमिकी दर्ज न करने का नहीं, बल्कि जाँच पूरी न करने का है। इसे विज ने बहुत गम्भीरता से लिया है। भुक्तभोगी लोग ही जानते हैं कि जाँच के नाम पर पुलिस क्या कुछ करती है। बिना रिपोर्ट के केवल तहरीर पर ही पुलिस बहुत कुछ कर सकती है।

राज्य में सबसे ज़्यादा 66 लंबित मामले सिरसा ज़िले के हैं। ज़िले में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की संख्या काफ़ी होती है, जिनकी जाँच में अक्सर ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इतना भी नहीं, जितना ज़िले के जाँच अधिकारी लगा रहे हैं। जितनी ज़्यादा जाँच लम्बी चलेगी, उसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। जाँच अधिकारी को विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत में चालान पेश होता है। अगर अदालत में रिपोर्ट पर ही अदालत तल्ख़ टिप्पणी कर दे, तो पूरे पुलिस विभाग की छीछालेदर भी होती है। ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्यपरक सुबूतों के आधार पर दोषियों को कड़ा दण्ड भी मिलता है। विज औचक दौरों में तुरन्त प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई करते रहे हैं। यह पहला मौक़ा है कि उन्होंने सामूहिक तौर पर इतने जाँच अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

ज़िलों में लंबित मामले

प्रदेश के सिरसा में 66, गुरुग्राम में 60, यमुनानगर में 57, फ़रीदाबाद में 32, रोहतक में 31, करनाल में 31, अंबाला में 30, जींद में 24, हिसार में 14, पंचकुला में 10, सोनीपत में नौ, रेवाड़ी में पाँच और पानीपत में तीन मामले लंबित हैं।

लंबित मामलों से लोगों को बेवजह भटकना पड़़ता है। यह गम्भीर मामला है। जल्द जाँच पूरी करने के निर्देश के बावजूद मामलों की संख्या इतनी होना विभाग के लिए ठीक नहीं।

अनिल विज

गृहमंत्री, हरियाणा

गृहमंत्री के निर्देशों के पालन हेतु सम्बन्धित ज़िला पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों पर कार्रवाई के लिए कह दिया गया है।

शत्रुजीत कपूर

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा

किस तरफ़ जाएँगे आदिवासी?

देश अभी सर्द मौसम के आग़ोश में आने लगा है; लेकिन देश के पाँच राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी सरगर्मी ज़ोरों पर है। बीते 9 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन पाँचों राज्यों में चुनाव के तारीख़ों की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में  07 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य चार राज्यों में एक-एक चरण में ही मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को और मिजोरम में 07 नवंबर को मतदान होगा। जबकि पाँचों राज्यों में मतगणना 03 दिसंबर को होगी।

यह पाँचों राज्य आदिवासी बाहुल्य हैं और संविधान के विशेष क़ानून पाँचवीं और छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यही कारण है कि पाँचों राज्यों में आदिवासियों को लुभाने के लिए सभी पार्टियाँ, चाहे वह केंद्र में सत्तासीन भाजपा हो या फिर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन; सभी तरह-तरह की घोषणाएँ कर रही हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं और यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जिसका पलड़ा भारी होगा, देश का अगला शासक वही होगा।

इन सभी राज्यों में मध्य प्रदेश का चुनाव का$फी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज़ से इन पाँचों राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के लिहाज़ से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक आदिवासी आबादी निवास करती है, जो राज्य की कुल आबादी की 22 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में अब तक का यह चलन रहा है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को जो पार्टी सबसे ज़्यादा जीतने में कामयाब होती है, उसकी सरकार बनती है। राज्य के पिछले पाँच विधानसभा चुनावों के आँकड़े देखें, तो यही बात सामने आती है। सन् 1998 और सन् 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित अधिक सीटों को कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी, तो उसकी सरकार बनी; जबकि सन् 2003, सन् 2008 और सन् 2013 में भाजपा ने अधिक सीटें जीतीं, तो उसकी सरकार बनी। 47 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी मतदाता आरक्षित 47 सीटों के अलावा 35 अन्य विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं; क्योंकि इन 35 सीटों पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या 50,000 से 1,00,000 तक है। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर भी लगभग 5,000 से 35,000 तक आदिवासी मतदाता हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस नेता आदिवासियों को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी, अमित शाह जैसे नेताओं ने भी आदिवासी क्षेत्रों में सभाएँ कर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पेसा एक्ट और चरण पादुका योजना के तहत साड़ी-सैंडल-चप्पल बाँटकर आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जनता को लुभाने के लिए कई प्रकार की घोषणाएँ की हैं, जिसमें मुख्य रूप से 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में संविधान की छठवीं अनुसूची लागू करना, पेसा क़ानून का मूल नियम लागू करना, आदिवासियों को वन अधिकार पत्र देना, भगोरिया उत्सव को राजकीय मान्यता, एससी-एसटी श्रमिकों को सुनिश्चित रोज़गार, एक करोड़ के ठेके में एससी-एसटी को 25 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी ख़रीदी में एससी-एसटी को 25 प्रतिशत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराना, 4,000 रुपये में प्रति बोरा तेंदूपत्ता ख़रीदना, चयन समिति में एससी-एसटी सदस्य, बैकलॉग भर्ती अभियान इत्यादि शामिल है।

हालाँकि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) हैं। गोंगपा का विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में 21 आरक्षित विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। वहीं जयस संगठन का प्रभाव मालवा-निमाड़ के साथ-साथ मध्य, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में भी है। इसके अलावा कुछ अन्य राजनीतिक दल जैसे- भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और आम आदमी पार्टी भी हैं, जो कुछ चुनौती देंगी। इसमें गोंगपा का बसपा से गठबंधन हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के समीकरणों का प्रभावित होना लाज़िमी है।

हालाँकि कांग्रेस पार्टी ने जयस संगठन के साथ गठबंधन करके आदिवासी वोटरों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है; लेकिन भाजपा के लिए मध्य प्रदेश की राह आसान नहीं होगी। क्योंकि विगत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर जिस तरह की घोर अत्याचार की घटनाएँ हुईं और साथ ही आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों को भी जिस तरह से अनारक्षित में बदलकर उसमें भ्रष्टाचार किया गया, उससे पूरा आदिवासी समाज नाराज़ है। जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हिरालाल अलावा ने भाजपा के पेसा एक्ट और चरण पादुका योजना पर सवाल उठाये हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों को बाँटी जाने वाली वनोपज की राशि 1,040 करोड़ रुपये का बंदरबाँट कर भाजपा सरकार ने चरण पादुका योजना के तहत आदिवासियों को 261 करोड़ रुपये के साड़ी, सैंडल और चप्पल बाँट दिये। उन्होंने पेसा एक्ट के शिथिल प्रावधानों पर भी सवाल उठाये।

(लेखक पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)