नई दिल्ली: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के परमाणु बम को लेकर दी गई धमकी पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारत ने आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयान की निंदा करते हुए गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी चाल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर आसिम मुनीर की निंदा की। प्रवक्ता ने बयान में कहा, “हमारा ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान की ओर गया है। परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है।”

उन्होंने कहा, “इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु कमांड और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं, खासकर जब वहां की सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करती है।” विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्र देश (अमेरिका) की धरती से की गईं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा।” आसिम मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परमाणु बम को लेकर भारत को धमकी दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, “इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा।” बता दें कि पिछले कुछ महीनों में आसिम मुनीर का यह दूसरा अमेरिका दौरा है। इससे पहले वह जून में वॉशिंगटन गए थे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया था।

हालांकि, इस यात्रा के दौरान मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए थे। मुनीर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए और उन्हें ‘पाकिस्तानियों का कातिल’ तथा ‘इस्लामाबाद का कातिल’ जैसे नारों से निशाना बनाया गया था।

दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर ‘डॉग शेल्टर’ में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली गई तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से मुक्त करने की दिशा में ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए और इस कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है, तो ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि फिलहाल किसी को भी कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142(2) में दी गई है। वहीं, कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) प्रमुख कानून है। अवमानना के दोषी को अधिकतम छह महीने की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालती है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट टाइप-VII श्रेणी के हैं।

यह कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे शुरू हुआ। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। इसके साथ ही वे वहां काम करने वाले श्रमिकों (श्रमजीवियों) से भी मिले और उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हर नया फ्लैट लगभग 5,000 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना है। इन फ्लैटों का डिज़ाइन ऐसा है कि सांसद अपने घर से ही अपने आधिकारिक और सार्वजनिक कार्य आसानी से कर सकें। इस परिसर में सांसदों के आवास के साथ-साथ कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और एक सामुदायिक केंद्र भी शामिल है। यह सभी सुविधाएं मिलकर यहां रहने वालों के लिए एक आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करती हैं।

इसका बुनियादी ढांचा आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। सभी इमारतें भूकंपरोधी हैं और उनमें आधुनिक संरचनात्मक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। सिर्फ इमारतों की मजबूती ही नहीं, बल्कि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद मज़बूत और व्यापक है, जिससे सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परिसर सांसदों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है, जो समावेशी डिज़ाइन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीमित ज़मीन की उपलब्धता को देखते हुए, भूमि का अधिकतम उपयोग करने और रखरखाव की लागत को कम रखने के लिए आवासों का निर्माण किया गया है।

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को तकनीकी खराबी और खराब मौसम के चलते चेन्नई डायवर्ट करना पड़ा। विमान में पांच सांसद — केसी वेणुगोपाल, कोडिक्कुनिल सुरेश, अडूर प्रकाश, के. राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस — सवार थे। विमान ने चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उड़ान की शुरुआत ही विलंब से हुई थी। कुछ देर बाद भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे बाद कैप्टन ने फ्लाइट सिग्नल फॉल्ट की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया।

वेणुगोपाल के मुताबिक, विमान चेन्नई के ऊपर करीब दो घंटे तक चक्कर लगाता रहा और पहली लैंडिंग के प्रयास के दौरान कैप्टन को विमान ऊपर खींचना पड़ा। उनका दावा है कि रनवे पर उस समय एक अन्य विमान मौजूद था। हालांकि, दूसरी कोशिश में फ्लाइट ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। उन्होंने कहा, “कुशलता और भाग्य ने हमें बचा लिया। यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती। DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इसकी जांच कर जवाबदेही तय करनी चाहिए।”

एयर इंडिया ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि चेन्नई की ओर मोड़ना संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण एक एहतियाती कदम था। पहली लैंडिंग के प्रयास के दौरान चेन्नई एटीसी ने गो-अराउंड का निर्देश दिया था, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी के कारण। एयरलाइन ने कहा कि पायलट प्रशिक्षित हैं और मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कंपनी ने यात्रियों से हुई असुविधा पर खेद जताया और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमर प्रीत सिंह (ए.पी. सिंह) ने यह पुष्टि की है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने कहा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ‘एस-400’ ने पाकिस्तानी वायुसेना के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया।

भारत ने एक ‘एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम’ एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम (एस-400) ने 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाईं, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी। इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, “मैं आपको हमले से पहले और बाद में हमारी उपलब्धियों की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें हमले के बाद और कुछ तस्वीरें पहले ली गई थीं। इन तस्वीरों से स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। यहां, आप नुकसान देख सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमारी कार्रवाई के हमले से पहले और बाद की तस्वीरें हैं। इनसे साफ जाहिर है कि हमारा टारगेट सटीक था। लगभग कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। आसपास की इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। हमारे पास सिर्फ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि स्थानीय मीडिया के जरिए सामने आई अंदरूनी तस्वीरें भी थीं, जिनकी मदद से हमें गहराई से जानकारी मिली।” गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि की गई है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज नौवें दिन भी जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त आतंक-रोधी ऑपरेशन में अब तक तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक रूप से सिर्फ एक आतंकी का शव बरामद किया गया है।

बीती रात हुई भारी गोलीबारी में सेना के चार जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवानों की पहचान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के रूप में की गई है। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। यह ऑपरेशन अभी जारी है।”

यह मुठभेड़ 1 अगस्त से चल रही है और अब तक का कश्मीर घाटी में इस साल का सबसे लंबा आतंक-रोधी अभियान बन चुकी है। सुरक्षाबलों ने पूरे जंगल क्षेत्र को घेर रखा है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।

इसी बीच, किश्तवाड़ जिले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया है। डीएसपी मुख्यालय, किश्तवाड़ के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकियों के संपर्क में रहे स्थानीय गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जंगल में अब भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे इलाके को आतंकियों से मुक्त नहीं कर दिया जाता।

नई दिल्ली :  शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए जिनमें मुख्य रूप से 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देना शामिल है। इस पैकेज में LPG, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के असम तथा त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की मदद का निर्णय लिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2450 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है। यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा पर केंद्रित है और इसका मकसद वहां विभिन्न माध्यमों से समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार असम के आदिवासी समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-एमओएस के अनुसार असम के आदिवासी बहुल गाँवों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देगी। असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार उसे नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो अलग-अलग फैसलों में रसोई गैस (एलपीजी) सब्सिडी के लिए कुल 42,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में साल में नौ रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की मंजूरी दी गयी है। इससे पहले, अक्टूबर 2023 से साल में 12 रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही थी। सब्सिडी का लाभ योजना की 10.33 करोड़ लाभार्थियों को होगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत रिफिल बढ़ाने और गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मई 2022 में सालाना 12 रिफिल पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर लक्षित सब्सिडी की शुरुआत की थी जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये किया गया था।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर के मूल्य नियंत्रण के कारण तेल विपणन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आम उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ न पड़े इसके लिए घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियंत्रित मूल्य पर की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की ऊँची कीमतों के कारण तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को इस मद में काफी नुकसान हुआ है और अब भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।

तीनों तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयर कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 12 किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जायेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह तय करेगा कि कंपनियों के बीच राशि का बँटवारा किस प्रकार होगा।