देश के 80 करोड़ ग़रीब निवासियों को अगले पाँच साल तक मुफ़्त अनाज का ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनाव सभा में यह घोषणा करते हुए उत्सुक नज़र आ रहे थे। इसका असर परखने के लिए उन्होंने सभा में उपस्थित जनता पर गहरी नज़र डाली। मानों देखना चाहते हों कि अनाज की ये बोरियाँ वोट में तब्दील होंगी या नहीं? चुनाव जनता का भला कर जाते हैं। राजनेता जो काम पाँच साल तक नहीं करते, वह चुनाव में करने को मजबूर होते हैं। साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आये, तब भी ग़रीब जनता की संख्या 80 करोड़ थी और आज जब वे तीसरी बार जनता के बीच जाने के नज़दीक हैं, तब भी ग़रीब जनता 80 करोड़ ही है। देश की इकोनॉमी पाँच ट्रिलियन होने को है, जीएसटी और टैक्स से रिकॉर्ड कलेक्शन सरकार को मिल रहा है; लेकिन ग़रीबी ज्यों-की-त्यों है। ग़रीब नहीं घटने का एक मतलब यह भी है कि नौकरियाँ नहीं मिलीं। विश्व गुरु होने की यह गली काफ़ी सँकरी दिखती है।

तो फिर सरकार किस मुँह से देश के विकसित होने का दावा कर रही है? इस दौरान वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की रिपोर्ट भी सामने आयी है। इसके मुताबिक, भारत की स्थिति एक साल पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है। रिपोर्ट, जिसे भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है; के मुताबिक, कुल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। रिपोर्ट में चिन्ता की बात यह है कि देश के बच्चों में कुपोषण की दर सबसे अधिक 18.7 फ़ीसदी है। एक साल पहले भारत इस रिपोर्ट में 107वें स्थान पर था। आज़ादी के वक़्त देश की 25 करोड़ आबादी ग़रीब थी, जो उस वक़्त की आबादी की 80 फ़ीसदी थी।

भारत के कर्णधारों के लिए शर्म की बात यह है कि जिस पाकिस्तान का वे और देश का गोदी मीडिया रोज़ टाइम पास रिपोट्र्स के ज़रिये मज़ा$क उड़ाते रहते हैं, रिपोर्ट में उसका नंबर 102 है; यानी हमसे बेहतर। यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तक हमसे कहीं बेहतर हैं। बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका कहीं बेहतर 60वें नंबर पर है। श्रीलंका का सबको पता है कि एक साल पहले उसने कितनी गम्भीर आर्थिक स्थिति देखी। लेकिन तय है कि भारत की प्रगतिशील सरकार के मुक़ाबले इन अपेक्षाकृत छोटे देशों ने भुखमरी से निपटने के लिए ज़मीन पर हमसे बेहतर रणनीति के साथ काम किया। जब चुनाव नहीं होते हैं, तो ग़रीबी अभिशाप होती है। चुनाव जब होते हैं, तो ग़रीबी दुधारू गाय बन जाती है। इसका बखान किया जाता है। प्रधानमंत्री ने हाल में कहा कि ग़रीब इस देश की सबसे बड़ी आबादी हैं। यह कहते हुए उनका लक्ष्य ग़रीबी ख़त्म करने का निश्चय नहीं, बल्कि उस आबादी को वोट में बदलने का अधिक दिखा। हो सकता है कांग्रेस के जातिगत जनगणना कार्ड को काउंटर करने के लिए मोदी ने यह कहा हो। लेकिन बात सिर्फ़ यही है कि यह सब राजनीति और सत्ता के लिए है; ग़रीबों के लिए नहीं।

देश में रोटी और राजनीति का यह खेल लम्बा है। समझ लीजिए, दोनों की जंग है। रोटी वाले रोटी के लिए लड़ रहे हैं, राजनीति वाले चुनाव के लिए रोटी को इतेमाल कर रहे हैं। राजनीति इस जंग में हमेशा जीत जाती है, रोटी हमेशा हार जाती है। रोटी की इस हार का ही नतीजा है कि देश में ग़रीबी है। रोटी की लड़ाई सबसे ज़्यादा ग़रीब लड़ता है। इसलिए ग़रीब राजनीति का हथियार है। उसे दाल-भात की तरह चुनाव में परोसा जाता है। ग़रीब भूखा रहता है, और राजनीति भर पेट खाती है। रोटी पैसे से आती है। लेकिन पाँच ट्रिलियन की इकोनॉमी के मुहाने पर खड़ा होने के बावजूद भारत की 80 करोड़ आबादी ग़रीब क्यों है? यह बात राजनीति वाले ग़रीब को बता नहीं पाते।

वैश्विक भूख सूचकांक-2023 से ज़ाहिर होता है कि भारत में ग़रीबी राजनीति की प्राथमिकता में नहीं। हालाँकि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को लेकर एक लिंक्डइन पोस्ट किया, जो बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हाल की दो रिसर्च का हवाला देते हुए भारत में लोगों के समृद्ध होने और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मज़बूत होने पर ख़ुशी ज़ाहिर की। प्रधानमंत्री ने शोध रिपोर्ट के जो अंश अपनी पोस्ट में शेयर किये, उनके मुताबिक भारतीयों की औसत आय में बीते नौ साल में सराहनीय उछाल दर्ज किया गया है। साल 2014 में जो आय 4.4 लाख रुपये थी, वो साल 2023 में बढक़र 13 लाख रुपये हो गयी। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि ऐसा है, तो फिर ग़रीबी वैसी-की-वैसी ही क्यों है, और क्यों आपको 80 करोड़ ग़रीब भारतीयों को मुफ़्त अनाज देने को मजबूर होना पड़ रहा है?

वैसे भारत की कितनी आबादी ग़रीब है? इसका कोई सही आँकड़ा है नहीं। क्योंकि देश की संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आँकड़ों में काफ़ी अंतर है। ग़रीबी रेखा क्या है? इसे लेकर 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी ने एक पैमाना तय किया था। पैमाना यह था कि यदि शहरी क्षेत्र का हर व्यक्ति 1,000 और ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति 816 रुपये एक महीने में ख़र्च करता है, तो उसे ग़रीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। मनमोहन सिंह की यूपीए-2 सरकार ने इसी मसले पर रंगराजन कमेटी बनायी, जिसने 2014 में दी अपनी रिपोर्ट में हर 1,407 रुपये वाले शहरी और 972 रुपये हर महीने ख़र्च करने वाले ग्रामीण को ग़रीबी रेखा से ऊपर बताया। चूँकि मनमोहन सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, देश में ग़रीबी का पैमाना तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता है।

वैसे देश में 1956-57 से ग़रीबी संख्या का हिसाब रखना शुरू हुआ। मिन्हास आयोग ने तब बताया था कि देश में 21.5 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं। अंतिम सरकारी आँकड़ा साल 2011-12 में सामने आया, जिसमें देश की 26.9 करोड़ अर्थात् 22 फ़ीसदी आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे बतायी गयी थी। हालाँकि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट ने यह संख्या गाँव में 26 करोड़ और शहरों में 10 करोड़ (कुल 36 करोड़) बतायी थी, जिसे मनमोहन सरकार ने नहीं माना था। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने देश में ग़रीबों की संख्या लगातार 80 करोड़ बतायी है। मुफ़्त अनाज और पाँच साल बढ़ाने के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही आँकड़ा बताया। इसी जुलाई में नीति आयोग ने अपने मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि पाँच साल में 13.5 करोड़ भारतीय ग़रीबी से बाहर आये हैं। आयोग ने इसका कारण न्यूट्रिशन और स्कूलिंग सुधार, सफ़ाई और खाना पकाने के लिए ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल को बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 2015-16 में देश की 15 फ़ीसदी आबादी ही ग़रीबी रेखा से नीचे थी, जो 2019-21 तक घटकर 15 फ़ीसदी ही रह गयी। फिर भी देश की अनुमानित 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ ग्रीन कैसे हैं? इस पर भी सवाल है। लेकिन यह सब आँकड़ों का खेल है। औसतन आँकड़े कभी सही तस्वीर नहीं दिखा सकते।

यह जानना भी ज़रूरी है कि पिछले नौ साल में मोदी सरकार ने ज़मीन पर वास्तव में क्या ग़रीबी कम करने के लिए कुछ किया है? वो दृश्य नहीं भूलना चाहिए कि कैसे 2020-21 में लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर विभिन्न प्रदेशों से अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गाँव को पैदल और भूखे पलायन करने को मजबूर हो गये थे। एक अनुमान के मुताबिक, इन लोगों की संख्या पाँच करोड़ से ज़्यादा थी। कई तटस्थ सर्वे बताते हैं कि इनमें से अधिकतर फिर अपने काम पर नहीं लौटे और इस तरह और कुछ करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे चले गये। 

जिस देश में 80 करोड़ लोग ग़रीब हैं, उसमें फिर भी ग़रीबी एक मुद्दा नहीं है। है, तो चुनाव जीतने का एक हथियार भर। चुनाव में धर्म है, ग़रीबी नहीं है। धर्म के अस्तित्व के संकट में होने की चिन्ता है; लेकिन ग़रीब के भूख से मरने की नहीं। हज़ारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सडक़ पर धरना नहीं देता। किसी मंदिर के बाहर लाउडस्पीकर लगाकार विरोध या चिन्ता दर्ज नहीं करता। धर्म के लिए करता है। आगजनी भी करता है। तोडफ़ोड़ भी करता है।

जैसे ग़रीबी चुनाव जितवा देती है, वैसे ही धर्म भी चुनाव जितवाता है। लेकिन ग़रीबी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाती। राजनेता ग़रीबी को भुनाना चाहता है, उसे ख़त्म नहीं करना चाहता। उसे डर है कि ग़रीबी नहीं रहेगी, तो चुनाव का एक हथियार ख़त्म हो जाएगा।

इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए चाँदी बनाने का ज़रिया बन चुका है। यह बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक ऐसा नया तरीक़ा है, जिसका खेल आम लोगों की समझ से बाहर है। अब इसकी कुछ-कुछ जानकारियाँ छन-छनकर बाहर आ रही हैं, जिसे लेकर एक पढ़ा-लिखा वर्ग इस चंदे की गोपनीयता को सार्वजनिक करने की माँग कर रहा है, जो कि राजनीतिक पार्टियों को खटक रहा है। हालाँकि कुछ पार्टियाँ, जिन्हें इस बॉन्ड से बड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो भी इसे सार्वजनिक करवाना चाहती हैं, ताकि चुनावी बॉन्ड का बेजा फ़ायदा उठाने वाली पार्टियों की पोल खुल सके।

दरअसल चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के चुनावी बॉन्ड $खरीदे जा सकते हैं, जिनकी अवधि 15 दिनों की होती है। चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल सिर्फ़ पंजीकृत और उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों में से कम-से-कम एक फ़ीसदी वोट हासिल किये हों। चुनावी बॉन्ड को सरकार लोकसभा चुनाव के वर्ष में अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी कर सकती है। बहरहाल आँकड़े बताते हैं कि पिछले पाँच साल पहले चुनावी बॉन्ड लॉन्च किया गया था। यानी ये चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू कराया और हैरत वाली बात है कि आज भारतीय को देश की बाक़ी क़रीब 59 मान्यता प्राप्त सक्रिय राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा चंदा मिला है। यानी इन पाँच वर्षों में अकेले भाजपा को आधे से ज़्यादा चुनावी चंदा मिला है। लेकिन कोई भी पार्टी यह बताने को तैयार नहीं है कि उसे चुनावी बॉन्ड के ज़रिये कब, कितना चुनावी चंदा मिला? इसी के चलते चुनावी बॉन्ड की वैद्यता को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की जनहित याचिका के तहत दायर किया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हक़ीक़त में चुनावी बॉन्ड योजना कॉर्पोरेट घरानों से रिश्वत लेने का एक तरीक़ा है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी के नागरिकों के मौलिक अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले $फैसलों का हवाला दिया और कहा कि अगर नागरिकों को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, तो उन्हें निश्चित रूप से यह भी जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले लोग कौन हैं? प्रशांत भूषण ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड एक अपारदर्शी योजना है, जिसकी वजह से सिर्फ़ सरकार को ही पता होता है कि किस पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड के ज़रिये चंदा मिला? बाक़ी कोई पार्टी भी नहीं जान सकती कि इस बॉन्ड के ज़रिये किस पार्टी को कितना पैसा चंदे के रूप में मिला है? पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जिन पार्टियों को किसी कम्पनी या पूँजीपति के द्वारा चंदा दिया गया है, मौज़ूदा मोदी सरकार ने उन पार्टी नेताओं के साथ-साथ चंदा देने वाली कम्पनियों और पूँजीपतियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की कोशिश की है। दरअसल हिन्दुस्तान में गुप्त चंदे का मामला तो बहुत पहले से उठता रहा है; लेकिन उसमें तब भी मोटा-मोटी पता चल जाता था कि किस पार्टी के पास कितना चंदा आया या पार्टी की आमदनी कितनी है? उसके पास पैसा कितना है? लेकिन जबसे चुनावी बॉन्ड के ज़रिये पार्टियों को चंदा मिलने लगा है, तबसे यह गोपनीयता और ज़्यादा बढ़ गयी है। आज तक केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं बताया कि भाजपा को अब तक कितना चंदा मिला है? चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते पाँच वर्षों में देश की राजनीतिक पार्टियों को क़रीब 9,208.23  करोड़ रुपये का चंदा मिला है। हालाँकि मेरे $खयाल से यह जानकारी पुख्ता नहीं है और जहाँ तक चंदे का सवाल है, यह इससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, सन् 2016 से सन् 2022 के बीच के पाँच वर्षों में कुल छ: राष्ट्रीय पार्टियों और क़रीब 24 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये क़रीब 9,208.23 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले। इस चंदे में से अकेले भाजपा को क़रीब 5,271.97 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 952.90 करोड़ रुपये से ज़्यादा और बाक़ी क़रीब 2,983.36 करोड़ रुपये का चंदा बाक़ी की क़रीब 28 राजनीतिक पार्टियों को मिला है। यह हैरत की बात है कि इतने पर भी केंद्र की मोदी सरकार दूसरी पार्टियों के नेताओं के यहाँ छापेमारी कराने पर आमादा है और $खुद कई बड़े और ज़रूरी सवालों के जवाब देने से भी साफ़ इनकार कर देती है, जिसमें कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं देना भी शामिल है।

बहरहाल चुनावी बॉन्ड मामले पर इसी साल 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई थी। हालाँकि इससे एक दिन पहले ही अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने चुनावी बॉन्ड योजना के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह योजना राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले चंदे को सफेद धन (व्हाइट मनी) के रूप में इस्तेमाल करने को बढ़ावा देती है और नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी जानने का सामान्य अधिकार नहीं होना चाहिए। हालाँकि यह बात समझ से परे है कि जो पार्टियाँ चुनावों में अनाप-शनाप काला धन उड़ाती हैं और जो राजनीति में आने से लेकर सत्ता में आने पर भी अपने खर्च और चंदे का हिसाब-किताब गड़बड़ रखती हैं, वो किस प्रकार से काले धन को स$फेद धन में बदलेंगी? क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियों की सरकारें केंद्र या राज्यों में बनी हैं, हमने देखा है कि सत्ता में आने वाली पार्टियाँ तो मज़बूत हुई ही हैं, साथ ही उनके नेता, सांसद, विधायक और मंत्री सभी धन-संपत्ति में दिन दूने और रात चौगुने मज़बूत हुए हैं। फिर ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि पार्टियाँ चंदे के रूप में कालाधन लेकर उसे सफेद कर रही हैं? लेकिन अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के बयान से साफ़ है कि केंद्र की मोदी सरकार किसी भी हाल में इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिले चंदे या कहें कि कालेधन के बारे में जाने और सरकार भी यह नहीं चाहती कि इस लाभ की योजना में कोई बदलाव किया जाए।

हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण बात अर्टानी जनरल आर. वेंकटरमणी ने साफ़ कर दी कि राजनीतिक पार्टियों के पास जो चंदा चुनावी बॉन्ड के ज़रिये आता है, वो कालाधन है या कहें कि एक नंबर का पैसा नहीं है। इसका मतलब यह भी हुआ कि सरकार को पता है कि किसके पास काला धन है? सरकार ऐसे लोगों को चंदा लेकर बख्श देती है और उनके ख़िलाफ़ कोई जाँच नहीं करवाती, बल्कि उन्हें उलटा लाभ पहुँचाती है। चुनावों में हर पार्टी कहती है कि वह कालेधन पर रोक लगाएगी। केंद्र में आने से पहले भाजपा की तरफ से भी ऐसे ही वादे किये गये थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में सत्ता में आने से पहले ये तक कहा था कि उनकी सरकार केंद्र में बनते ही वह विदेशों में जमा कालाधन वापस लाएँगे। उन्होंने देश के हर नागरिक को 15-15 लाख देने का जुमला भी दिया था और यह कहा था कि उनके पास कालेधन वालों की लिस्ट है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनके सत्ता में आने से पहले जितना कालाधन स्विस बैंकों का था, उससे क़रीब तीन गुना कालाधन उनके क़रीब साढ़े नौ साल के कार्यकाल में हो चुका है और अब वह कालेधन का नाम तक नहीं लेते। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की माँग करते हुए इस मामले में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आप (सरकार) उस जानकारी को पब्लिक डोमेन में न डालकर भ्रष्ट लेन-देन को संरक्षण दे रहे हैं। मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, क्योंकि मुझ पर मानहानि का मुक़दमा हो जाएगा। मैं अदालत नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं होगा। तो हम किस अदालती आदेश की बात कर रहे हैं?

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के मामले में इसकी क़ानूनी वैधता को लेकर सुनवाई चल रही है और इस बारे में अब आम लोग भी जानना चाहते हैं कि आख़िर क्या इस तरह से राजनीतिक पार्टियों को कितना पैसा मिल रहा है? इसे पैसे से राजनीतिक पार्टियों को क्या फ़ायदा हो रहा है और उन्हें केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक कितना फ़ायदा पहुँचाती हैं, जिनसे उन्हें गुप्त रूप से चंदा मिलता है? ज़ाहिर सी बात है कि बिना फ़ायदे या लालच के कोई भी पूँजीपति या कम्पनी किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती।

सवाल यह भी है कि आज जब चुनावी बॉन्ड का मामला इतना उछल चुका है, तब क्या साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका कोई उलट असर पड़ेगा? क्योंकि भाजपा ने तो साफ़ कर दिया है कि जी, जो पैसा पार्टी के खाते में आया या नक़दी के रूप में उसके पास आया, वो तो हमें खुद नहीं पता कि आया कहाँ से, तो हम इसके बारे में कैसे बताएँ? यह तो वाहक बॉन्ड हैं। इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपये का गमन राजनीतिक पार्टियाँ साल भर में चुनावी चंदे या पार्टी चंदे के रूप में लेकर गमन कर जाती हैं और चुनावों में महँगे प्रचार से लेकर वोट खरीदने और सरकारें तोडऩे में इसका बेजा इस्तेमाल करती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं  राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

शिवेन्द्र राणा

वर्तमान लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली लोक प्रशासनिक सेवाएँ सरकार के अलावा निर्वाचित कार्यकारी का प्रमुख अंग हैं। इसमें चयनित अधिकारी संवैधानिक नियमों के अनुरूप निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निर्देश के अधीनस्थ प्रशासनिक उत्तरदायित्व सँभालते हैं। परन्तु भारतीय लोकतंत्र में यह परिभाषा थोड़ी अलग, थोड़ी अपूर्ण है। यहाँ प्रशासनिक वर्ग यानी नौकरशाही उपरोक्त के अतिरिक्त एक समानांतर सत्ताधारी है, जो स्वयं को इस जनतंत्र का स्वयंभू संचालक मानती है। इसका उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला, जब एक स्थानीय भूमि विवाद में उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले के एसडीएम ने सीधे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ही नोटिस भेजकर कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। यह सूचना सार्वजनिक होते ही प्रशासन में हडक़ंप मच गया।

हालाँकि प्रशासन द्वारा ऐसी गड़बडिय़ाँकरना कोई विशेष बात नहीं है। यह भी आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने राज्यपाल को नोटिस दे दिया। ग़नीमत है, वरना नोटिस तो सीधे राष्ट्रपति को भी भेजा जा सकता था! और यह ऐसी घटना भी नहीं है, जिसे राष्ट्रीय महत्त्व दिया जाए। लेकिन महत्त्वपूर्ण है इस घटना का संदेश, कि ऐसे नौकरशाहों की प्रशासनिक तर्बियत किस प्रकार की होगी? जनता के कार्यों एवं सरोकारों के प्रति उनकी गम्भीरता का आलम क्या होगा?

नौकरशाही के ऐसे दुष्कार्यों का विश्लेषण करते हुए अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के. मर्टन ने प्रशिक्षित अयोग्यता (ट्रेंड इनकैपेसिटी) शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य ऐसे मामलों से है, जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएँ या क्षमताएँ उसकी कमियों के रूप में कार्य करती हैं। क्रियाएँ, जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थीं और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सका; आज की बदली हुई परिस्थितियों में अनुपयुक्त प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती हैं। ऐसा नोटिस अनुच्छेद-361 का उल्लंघन है। यह सामान्य बात है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जैसे पदों पर आसीन व्यक्तियों को ऐसे मामलों से संवैधानिक रूप से मुक्त रखा गया है। किन्तु अजीब तर्क है कि प्रतिष्ठित सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले इन अधिकारियों को क्या सामान्य क़ानूनी एवं संवैधानिक नियमों का भी ज्ञान नहीं है? यदि ऐसा है, तो उक्त प्रकरण ऐसी सम्मानित परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। और यदि ऐसा नहीं है, तो इसका सीधा अर्थ है- गणतंत्र में नौकरशाही को बिना परिणाम की चिन्ता एवं बिना जवाबदेही की परवाह के कुछ भी करने की इजाज़त है। ऐसा क्यूँ है कि भारतीय नौकरशाही ख़ुद को सभी नियमों एवं विधानों से परे मानती है? आम जनता तक तो ठीक था, अब ये अहंमन्यता में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं बख़्श रहे हैं। संविधान के पालनकर्ताओं एवं संवैधानिक नियमों को जनता पर लागू कराने की ज़िम्मेदार जमात कैसे उसके मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाती है? नौकरशाही उसका सटीक उदाहरण है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसे रूढि़वादी परंपरा के वाहकों का आम जनता के साथ कैसा रवैया होगा?

संभवत: इसी परिपेक्ष्य में हेराल्ड लास्की ने नौकरशाही को एक ऐसी व्यवस्था के रूप व्यक्त किया है, जिसमें यंत्रवत् कार्य के लिए उत्कंठा, नियमों के लिए लोचशीलता का बलिदान, निर्णय लेने में देरी, नवीन प्रयोगों का अवरोध और रूढि़वादी दृष्टिकोण जैसी बातें प्रभावी रहती हैं। हालाँकि भारतीय प्रशासनिक तंत्र बिलकुल रूढ़-लोचहीन भी नहीं है। हक़ीक़त में भारतीय जनतंत्र में एक ग़ज़ब की लोचशीलता एवं अनुकूलता का गुण है, जो राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान एवं समर्थ वर्ग के सम्मुख ही दिखता है। यह नौकरशाही की सत्ता का सबसे विचित्र सत्य है कि उसकी सारी हेकड़ी आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त वर्ग के सामने ग़ायब हो जाती है। आम वर्ग यानी निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को हडक़ाने, धमकाने में माहिर ये प्रशासनिक सेवक सक्षम वर्ग के सामने मिमियाने लगते हैं। आम भारतीयों में नौकरशाही के प्रति हिक़ारत की यह एक बड़ी वजह है। वैसे भारतीय समाज में भारतीय सिविल सर्विस के आतंक एवं उसकी दुव्र्यवस्था के प्रति अरुचि एवं घृणा का इतिहास ब्रिटिश हुकूमत के समय का ही है। तब इसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे। सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट ने सिफ़ारिश की थी कि भारत में उत्तरदायी शासन लागू होने तक अखिल भारतीय सेवाओं को स्थगित कर दिया जाए। यही नहीं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी सेवा सम्बन्धी उपसमिति के दो भारतीय सदस्यों ने इन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाप्त किये जाने की माँग की थी। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारतीयों के संघर्ष के विरुद्ध क्रूर दमन में आई.सी.एस. अधिकारियों को महारत हासिल थी। तब इन्हें ब्रिटिश सरकार की असैनिक अंग्रेज सेना कहा जाता था, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पूरे राष्ट्र पर क़ब्ज़े का आधार बनी हुई थी। उस समय इन प्रशासनिक अधिकारियों को आम भारतीयों के प्रति घृणा करने की शिक्षा दी जाती थी। उस अनैतिक ज्ञान को नौकरशाही ने आज तक अपने कुण्ठित और अहंकारी मन में सहेजकर रखा है।

इसी कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का मानना था कि नौकरशाह अति अहंकारी होते हैं और हम भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अप्रैल, 1940 में उन्होंने यह तक कहा था कि राष्ट्रीय सरकार का सबसे पहला काम आईसीएस को पूरी तरह समाप्त करना होगा। उनका मानना था कि जब तक आईसीएस और उसकी सर्वाधिकारवाद की भावना भारतीय प्रशासन में रहेगी, तब तक राष्ट्र में कोई नयी व्यवस्था स्थापित ही नहीं की जा सकेगी। वर्तमान दौर को देखकर प्रतीत होता है कि पं. नेहरू इस सम्बन्ध में पूरी तरह सही थे। हालाँकि संविधान सभा में सरदार पटेल और उनके कुछ समर्थक अखिल भारतीय सेवाओं के समर्थक बन गये। उन्होंने इसे जारी न रखने की स्थिति में इस्तीफ़ा देने तक की धमकी दे डाली। नतीजतन स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश सत्ता की क्रूर एवं रुक्ष विरासत अखिल भारतीय सेवाओं का यह सुस्थापित, सुसंगठित शृंखलाबद्ध ढाँचा बना रहा। उस दौरान संविधान निर्माताओं ने स्वविवेक से अखिल भारतीय सेवाओं हेतु भर्ती की सुरक्षा, अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई आदि के मामले में कुछ कतिपय प्रकार के संवैधानिक सुरक्षा उपाय की व्यवस्था की; जो आज नौकरशाही के उदण्डता एवं अहंमन्यता का सुरक्षात्मक आवरण बन गये हैं।

 इन संवैधानिक उपबंधों में अनुच्छेद-308 (संघ तथा राज्य की सेवाओं के उपबंध, जो समूचे भारत पर लागू होते हैं।)। अनुच्छेद-309 (विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन इन सेवाओं की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करेंगे), अनुच्छेद-310 (सिविल सेवकों द्वारा अपना पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत धारण करने की उद्घोषणा), अनुच्छेद-311 (सिविल सेवकों को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत करने से निषेध) शामिल हैं। असल में संविधान की इन धाराओं ने एक ऐसी सुरक्षात्मक क़ानूनी ढाल बना दी है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही किसी भी प्रकार से दुष्कृत्य एवं अभद्रता करने को उद्यत रहती है। हालाँकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम-1976 द्वारा संविधान में भाग-14(क), अनुच्छेद-323(क) और 323(ख) द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किया गया, ताकि सिविल सेवकों के मामले में शिकायतों एवं विवादों का निपटारा त्वरित हो सके।

इसी शृंखला में प्रशासनिक सेवा अधिकरण अधिनियम-1985 में भी नौकरशाही से सम्बन्धित विवादों के निपटान हेतु अधिकरणों की स्थापना की गयी। किन्तु यहाँ भी भारतीय न्यायिक व्यवस्था का पुराना श्राप हावी रहा। यहाँ भी मामले न्यायालय की भाँति ही सालोंसाल खिंचते रहे। उनकी कार्यवाहियाँ उम्मीद के अनुरूप प्रभावी हो ही नहीं सकीं। इसलिए नौकरशाही को न्यायिक चाबुक का भी बहुत डर नहीं रहा है।

यही वजह है कि भारतीय जनतंत्र में एक समानांतर सत्ता की हामी नौकरशाही अपने सर्वाधिकारवाद एवं अहंकारी रवैये का निरंतर प्रदर्शन करती रहती है। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से गालियाँ देता है, तो यह उसकी मानसिकता में बैठा नौकरशाही का सर्वाधिकारवाद ही बोल रहा होता है। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी बिना सरकारी अनुमति के सरकारी राशन के वितरण पर रोक की सूचना जारी कर देता है, या कैमरे के सामने पद की गोपनीयता का ध्यान रखने के बजाय पदाधिकार की हीरोगीरी का प्रदर्शन करता है, तो यह उसका प्रशासनिक सत्ता के बूते कुछ भी करके और अपनी अकर्मण्यता को छिपाकर भी बच जाने का अहं होता है। जब कोई आईपीएस अधिकारी सोशल मीडिया पर अपराधियों को जाति के आधार चिह्नित करे, तो यह उसकी संवैधानिक मूल्यों के प्रति अशिष्टता ही होती है।

प्रश्न है, तो फिर विकल्प क्या है? इसका उत्तर हमें अतीत में स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के विचारों तथा संविधान सभा की बहसों में तलाशना होगा। जो पहले नहीं हो पाया, उसे अब करने का प्रयास हो। हालाँकि इस विषय पर स्वतंत्र भारत की सरकारों की कार्यशैली का अतीत निराशाजनक रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोट्र्स (1966 एवं 2005), ए.डी. गोरेवाला समिति रिपोर्ट (मार्च, 1951), भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट (एप्पलेबी रिपोर्ट-1953), राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-

1981), रिबेरो कमेटी (1998), पद्मनभैया कमेटी (2000), मलिमथ कमेटी (2003), पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की अध्यक्षता में मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी (2005) की रिपोट्र्स जैसी कितनी राजनीतिक, बौद्धिक उछलकूद के लिखित प्रमाण धूल फाँक रहे हैं। लेकिन इच्छाशक्ति विहीन सरकारें अब तक इस चरम रूढि़वादी संस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की हिम्मत नहीं जुटा पायीं। विख्यात सामाजशास्त्री मैक्स वेबर ठीक कहते हैं- ‘जो नौकरशाही के द्वारा एक बार शासित हुए हों, उससे विमुक्त कभी नहीं हो सकते। अफ्रो-एशियन देश भारत शुरू होकर विदेशी शासन से विमुक्त हो पाये; पर औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थापित नौकरशाही के व्यवहारों से नहीं।’

क्या भारत इस कुंठा से मुक्त हो सकता है? हालाँकि निकट भविष्य में तो सम्भव नहीं लगता। किन्तु यदि आगामी कुछ दशकों में यह सम्भव हो पाया, तो नौकरशाही से प्रताडि़त यह राष्ट्र विकास के नये रास्ते एवं प्रतिमानों के निर्माण में अधिक सक्षम होगा।

योगेश

दुनिया में शाकाहार चीज़ें की कमी हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। खेती की ज़मीन कम होने से ये सब हो रहा है। भूमि अधिग्रहण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। भोजन की आपूर्ति और ग़रीबों की थाली से छिनते भोजन की इस चिन्ता को एक खाद्य भविष्यविज्ञानी की भविष्यवाणी ने और बढ़ा दिया है। खाद्य भविष्यविज्ञानी ने कहा है की आज से 100 साल के बाद 2123 तक भोजन की थाली से 10 खाद पदार्थ ग़ायब हो जाएँगे। भविष्यवक्ता ने कहा है की ये सभी 10 खाद्य पदार्थ संयंत्र आधारित हो जाएँगे। लोग इनको घरों में बननाने की जगह कम्पनियों से ख़रीदकर खाने लगेंगे और वो काफ़ी महँगे हो जाएँगे, जिससे आम लोग उन्हें नहीं ख़रीद पाएँगे। इन खाद्य पदार्थों में शहद, काबुली चना, दूध, दालें, अनाज आदि शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह दुनिया की कई बड़ी कम्पनियों का इन चीज़ें को अपने क़ब्ज़ें में लेने की कोशिश है। इन कम्पनियों में हज़ारों अंतरराष्ट्रीय भूमि निवेशों की होड़ लगी हुई है।

देश में सरकार 2020 में तीन कृषि क़ानून लायी थी, जिनको किसानों के लम्बे आन्दोलन के बाद वापस ले लिया गया। लेकिन कई किसान आज भी मानते हैं कि सरकार ने अपनी योजना को हमेशा के लिए ठण्डे बस्ते में नहीं डाला है। जब अवसर मिलेगा, सरकार किसानों की ज़मीन छीनने का काम करेगी। देश में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण होना चिन्ता का विषय है। पिछले दिनों डेलावेयर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक नये शोध में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और जंगलों को नष्ट किये जाने से जैव विविधता का ख़तरा पैदा हो रहा है। यह अध्ययन एनएसएफ के सोशियो इकोलॉजिकल सिंथेसिस सेंटर के माध्यम से लाये गये अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है। लेकिन जैव विविधता के ऐसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों भर से काम नहीं चलेगा।

हमारे देश में भूमि अधिग्रहण क़ानून-2013 के तहत गाँवों में भूमि अधिग्रहण पर चार गुना और शहरों में भूमि अधिग्रहण पर दोगुना मुआवज़ा देने का प्रावधान था। लेकिन अब यह मुआवज़ा घटकर दो गुना रह गया है। वहीं गाँवों में केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भूमि के सरकारी भाव पर ही होता है। सन् 2015 में सरकार ने भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन किया था, जिस पर कुछ राज्य सरकारों ने सवाल भी उठाये थे, देश की सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया था। इस संशोधन वाले भूमि अधिग्रहण में साफ़ कहा गया है कि भूमि का मुआवज़ा राज्यों द्वारा निर्धारित मुआवज़ा ही होगा। भूमि अधिग्रहण सरकारी परियोजनाओं के लिए होने के लिए भू-अर्जन में प्रावधान दिये गये हैं। किसानों को भूमि अधिग्रहण से नुक़सान होता है। इससे उनकी कृषि योग्य भूमि छिन जाती है और वे मज़दूर बनने को मजबूर होते हैं। देश में कृषि भूमि के लगातार छिनने से शाकाहार वाले खाद पदार्थ की पैदावार भी कम होती जा रही है, जिससे हर किसी की थाली तक भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। चिन्ता की बात यह है कि हमारे देश में किसानों की संख्या घट रही है।

स्विट्जरलैंड में बर्न विश्वविद्यालय से बाहर चलने वाले कई शोध और विकास संगठनों की एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय पहल से भूमि अधिग्रहण और उससे होने वाले नुक़सानों के चौंकाने वाले ख़ुलासे हुए हैं। इस पहल से सन् 2009 से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भूमि सौदों पर आँकड़े इकट्ठे किये गये हैं। शोध में कृषि भूमि निवेश के सबसे बड़े वैश्विक आँकड़े सामने आये हैं। सदी की शुरुआत के बाद से भूमि अधिग्रहण तेज़ी से बढऩे के कुछ उल्लेखनीय कारण हैं। सन् 2008 और सन् 2010 में वैश्विक खाद्य संकट ने खाद क़ीमतों में अचानक बढ़ोतरी ला दी, जिसे देखते हुए दुनिया भर में निर्यात पर प्रतीबंध लगा दिया गया। भूगोल और स्थानीय विज्ञान विभाग और संयंत्र और मृदा विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर काइल डेविस ने कहा है कि इन घटनाओं के कारण खाद्य आयात पर भरोसा करने वाले कई देशों ने महसूस किया कि वे इस प्रकार के दुनिया भर में होने वाले व्यवधानों से पडऩे वाले प्रभावों को नहीं झेल सकते। इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए खाद्य निवेश, विशेष रूप से कृषि अधारित निवेश आंशिक रूप से बढ़े। इसके अलावा पहली पीढ़ी की जैव ईंधन फ़सलों वाले देशों, जैसे- मकई, गन्ना और ताड़ के तेल आदि ने विभिन्न देशों को उन जगहों पर परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया, जहाँ कृषि भूमि अपेक्षाकृत सस्ती थी। एक बार सस्ती कृषि भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद इन वस्तुओं का उत्पादन करके उन देशों को निर्यात किया जाना आसान होता है, जो बदलाव और प्रसंस्करण के माध्यम से उनका उपयोग करते हैं।

इधर, ऐतिहासिक आधार पर जंगल नष्ट किये जा रहे हैं। कुछ समय पहले शोधकर्ताओं ने 40 देशों में बड़े पैमाने पर भू-स्थित अंतरराष्ट्रीय कृषि भूमि अधिग्रहण के वैश्विक आँकड़े इकट्ठे किये थे। इन अधिग्रहणों के ऐतिहासिक पर्यावरणीय प्रभावों और अधिग्रहण के लिए निवेशों के बाद कृषि भूमि के पूरी तरह से दोहन होने पर जैव विविधता पर इसके संभावित प्रभावों पर $गौर किया गया। शोधकर्ताओं ने विश्लेषण में पाया कि किस हद तक विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निवेश ने जंगलों के नुक़सान की दरों को भी बढ़ाया है। एक शोधकर्ता ने कहा कि हमने भूमि निवेश पर आधारित चार अलग-अलग क्षेत्रों- लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, एशिया और उप-सहारा अफ्रीका को देखा। अध्ययन में पाया गया कि उप-सहारा अफ्रीका और एशिया में ज़्यादातर निवेश जंगलों के विनाश से जुड़े हैं। इसे निर्धारित करने के लिए शोधकर्ताओं ने उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह के आँकड़ों का उपयोग किया। इसमें पता चला कि वनों को हर साल कहाँ से कितना कम किया जा रहा है। इससे पता चला कि भूमि निवेश के चलते नुक़सान की दर काफ़ी अधिक थी। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि प्रत्येक तलसला के लिए अनुबंध वर्ष के सम्बन्ध में जंगलों का नुक़सान कब और कितना हुआ।

शोधकर्ताओं ने एशिया में भी भूमि निवेश के लिए अनुबंधों के बाद जंगलों के नुक़सान की दरों में बहुत उछाल पाया। उन्होंने साफ़ किया  कि भूमि अधिग्रहण की नीयत से किये गये निवेशों से जंगलों के कटान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीका में जितना नुक़सान वनों का अधिग्रहण से हुआ है, उससे थोड़ा ही कम नुक़सान भारत में वनों को हुआ है। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले ऐसी जगहों का लाभ उठाते हैं, जहाँ शासन-प्रशासन की मिलीभगत हो। इसका मतलब जंगलों का नुक़सान सीधे निवेशकों के कारण ही नहीं हुआ है, बल्कि घूसख़ोरों के कारण भी हुआ है। इस मिलीभगत ने उत्तराखण्ड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्रों को बड़ा नुक़सान पहुँचाया है। सवाल यह है कि यदि उस कृषि और वन भूमि को ऐसे ही ग्रसा जाता रहा, तो जैव विविधता का क्या होगा? लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा? आँकड़ों में देखा जा सकता है कि पिछले दो दशकों में भूमि अधिग्रहण के लिए निवेश तेज़ी से बढ़ा है, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं। भूमि अधिग्रहण की अधिकता के लिए निवेशक राजनीतिक और प्रशासनिक ताक़तों के साथ दोस्ती बढ़ाकर उनके सहारे का उपयोग कर रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण से अनुमान लगाया गया है कि इसकी बहुतायत संभावित रूप से बढ़ सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो खाद्य पदार्थों के अलावा जैव विविधता का और संकट आना तय है। क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जो एक खाद्य पदार्थ उत्पादक प्राकृतिक प्रणाली है, जिसमें  वृक्ष भी अहम हैं। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी मांसाहार पर निर्भर है; लेकिन उनकी शाकाहार पर निर्भरता भी है, जिसे वो कभी भी शून्य नहीं कर सकते। इस तरह कृषि पर पूरी दुनिया के लोग निर्भर हैं। इसी के चलते एक वर्ग एक साज़िश के तहत कृषि भूमि के साथ-साथ वन भूमि पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिसके लिए वह लगातार भूमि अधिग्रहण करने में लगा है।

तेज़ी से हो रहे इस भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए हमारे देश के किसानों को एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर किसान इस समस्या के प्रति अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में उद्योगपति भूमि के मालिक होंगे और किसान उनके खेती मज़दूर। ऐसा होने पर उद्योगपति खाद पदार्थों की मनमानी क़ीमत वसूल करने से नहीं चूकेंगे। देश के किसानों और दूसरे लोगों को चाहिए कि वे मिलकर उनकी भूमि के अधिग्रहण को रोकने की सरकार से माँग करें और भूमि पर किसानों को हमेशा के लिए अधिकार देने की माँग करें। अगर अभी ऐसा नहीं किया, तो भविष्य में कृषि भूमि, खाद संकट और जैव विविधता का सामना सबको करना पड़ेगा।