किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रही सरकार, देनी चाहिए फ़सलों पर एमएसपी

योगेश

स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हमारे कृषि प्रधान देश के किसान क़र्ज़ में डूबे हूए हैं। अब केंद्र सरकार 01 अक्टूबर से घर-घर केसीसी अभियान चलाकर देश के डेढ़ करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देगी। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि क़र्ज़ में डूबा व्यक्ति अपना क़र्ज़ उतारने के लिए और क़र्ज़ ले लेता है। किसानों पर भी क़र्ज़ बहुत है, जिससे ज़्यादातर किसान क्रेडिट कार्ड लेने से मना नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड देने की जगह सरकार को फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदना चाहिए।

इसके अलावा सरकार को सस्ती खाद, सस्ते बीज, सस्ता डीजल और सस्ती कीटनाशक दवाएँ उपलब्ध कराना चाहिए। क्या किसानों को इस राहत से क़र्ज़े में राहत मिलेगी? क्रेडिट कार्ड देने से तो उन पर क़र्ज़ और बढ़ेगा। क़र्ज़ का दबाव बढ़ेगा, तो किसानों की आत्महत्या दर में बढ़ोतरी होगी। सरकार किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी नाकामी को छुपा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड पाकर उसका इस्तेमाल करेंगे और उन पर क़र्ज़ बढ़ेगा। इससे भाजपा को वोट तो मिल सकते हैं; लेकिन किसानों पर क़र्ज़ बढ़ जाएगा।

दरअसल 19 सितम्बर, 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर-घर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूरे देश में किसानों के घरों में जाकर सरकारी लोग हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे संक्षेप में केसीसी नाम दिया गया है; देंगे। सरकार ने पूरे देश के लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को ये क्रेडिट कार्ड देने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि पहले भी केसीसी क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को मिल चुका है, जिसमें सरकार ने अभी तक दो करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन डेढ़ करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये जाएँगे, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से नहीं जुड़े हैं। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग नौ करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर-घर अभियान का उद्देश्य लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को जोडऩा है, जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों को लगभग दो करोड़ केसीसी क्रेडिट कार्ड दिये गये थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में कहा है कि सरकार ने किसानों को कम समय के लिए आसान क़र्ज़ सुनिश्चित करने और केसीसी अभियान के तहत पर्याप्त धन आवंटित किया है। इस क्रेडिट कार्ड के होने से किसान इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे वे और क़र्ज़ में डूबेंगे। सन् 2022 के आँकड़ों के अनुसार, देश के लगभग 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ है। इस आधार पर 16 करोड़ किसानों में हर किसान पर औसत 1.35 लाख रुपये का क़र्ज़ है। ये आँकड़े वित्त मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के है। किसानों को क़र्ज़ मुक्त करने और उनको आय दोगुनी करने का वादा करके सरकार में आने वाली पार्टी ने न किसानों का क़र्ज़ माफ़ किया और न उनकी आय दोगुनी कर पायी। बस कुछ किसानों को 500 रुपये महीने के हिसाब से मदद दी है, जिससे किसानों का कुछ $खास भला नहीं हुआ है।

इसके उलट देश की सरकार ने पूँजीपतियों का अरबों रुपये का क़र्ज़ माफ़ कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कमर्शियल कैटेगिरी के बैंकों के क़र्ज़ में देश के लगभग 10.80 करोड़ किसान लगभग 16.40 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़े में डूबे हैं। दूसरी तरफ़ को-ऑपरेटिव बैंकों के लगभग दो लाख करोड़ के क़र्ज़ में देश के लगभग 2.67 करोड़ किसान डूबे हैं। इन बैंको से क़र्ज़ लेने वाले सिर्फ़ 28 राज्य के किसान हैं। इस क़र्ज़ को बाँट भी दें, तो देश के हर क़र्ज़दार किसान पर लगभग 75,241 रुपये का क़र्ज़ होता है।

दूसरी तरफ़ आंचलिक बैंकों से सन् 2022 तक देश के 27 राज्यों के लगभग 2.76 करोड़ किसानों पर लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ था। इन लगभग 2.76 करोड़ किसानों में हर किसान औसत लगभग 93,657 रुपये का रीजनल बैंकों का क़र्ज़दार है। क़र्ज़ के मामले में अगस्त 2023 में सरकार ने लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का आँकड़ा पेश किया। इन आँकड़ों के अनुसार, 21.42 लाख किसानों ने 64,694 करोड़ रुपये का क़र्ज़ कमर्शियल बैंकों से, 50,635 किसानों ने 1,130 करोड़ का क़र्ज़ सहकारी बैंकों से और 2.99 लाख किसानों ने 7,849.46 करोड़ रुपये का क़र्ज़ ग्रामीण बैंकों से लिया हुआ है। राज्यों में सर्वाधिक क़र्ज़ राजस्थान के किसानों पर है। राजस्थान के लगभग 99.97 लाख किसानों पर बैंकों का 1.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का क़र्ज़ है। क़र्ज़ लेने में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के किसान हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 1.51 करोड़ किसानों ने बैंकों से लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का क़र्ज़ है। तीसरे स्थान पर गुजरात में लगभग 47.51 लाख किसानों ने पर एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का क़र्ज़ है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सन् 2019 में देश के लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवार क़र्ज़ में डूबे थे और हर कृषि परिवार पर औसत बक़ाया क़र्ज़ लगभग 74,121 रुपये था।

एनएसओ ने 77वें दौर का यह सर्वेक्षण 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 के बीच 45,000 कृषि परिवारों का किया गया। इसकी रिपोर्ट 10 सितंबर को एनएसओ की और ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का परिवारों की भूमि जोत, 2019 के नाम से जारी की गयी। इस निष्कर्ष रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में पेश किये गये सर्वेक्षण की तुलना में क़र्ज़ में डूबे कृषि परिवारों का प्रतिशत 51.9 प्रतिशत से थोड़ा कम हुआ है। वहीं हर कृषि परिवार के औसत क़र्ज़ में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरल के किसानों पर भी काफ़ी क़र्ज़ है।

सरकार का दावा है कि किसानों की आय सन् 2014 के बाद 2023 आने तक बढक़र दोगुनी हो गयी है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। क्योंकि किसानों की आत्महत्या के मामले कम होने की जगह बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। अगर किसानों की आय बढ़ी होती, तो वे बड़ी संख्या में आत्महत्या क्यों करते? सन् 2017 में देश में 10,655 किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने आत्महत्या की थी।

सन् 2018 में देश में 10,349 किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने आत्महत्या की थी। सन् 2019 में देश में 10,281 किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने आत्महत्या की थी। सन् 2020 के दौरान देश में 10,677 किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने आत्महत्या की थी। सन् 2021 में देश में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र से जुड़े सबसे ज़्यादा 37.3 प्रतिशत किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। महाराष्ट्र में एक ही क्षेत्र में 01 जनवरी, 2023 से 31 अगस्त, 2023 के बीच 685 किसानों ने आत्महत्या की थी। इनमें से 294 किसानों ने जून से अगस्त के बीच आत्महत्या की थी। कर्नाटक में मई और जून, 2023 में 42 किसानों ने आत्महत्या की। देश में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। क्योंकि देश के किसान 48.9 प्रतिशत लोगों को रोज़गार देते हैं। आँकड़ों के अनुसार, कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किसी किसान या खेतीहर मज़दूर ने आत्महत्या नहीं की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि सन् 2017 से सन् 2021 के बीच देश में कुल 28,572 किसानों ने आत्महत्या की है।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, सन् 1995 और सन् 2014 के बीच 2,96,438 किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने आत्महत्या की थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, सन् 2021 में आत्महत्या करने वाले 1,64,033 लोगों में से निजी क्षेत्र के 11,431 लोग थे और 1,898 सरकारी कर्मचारी थे। वहीं स्वरोज़गार से जुड़े 20,231 लोग थे। इस आधार पर देखें, तो कह सकते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसान और मज़दूर 1,30,473 लोग रहे होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में आत्महत्या करने वालों में से 1,05,242 लोगों की वार्षिक औसत आय एक लाख रुपये से कम थी। वहीं 51,812 लोगों की औसत आय एक लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक वार्षिक थी। एक लाख रुपये से कम आय वाले ज़्यादातर किसान और मज़दूर थे। अब क्रेडिट कार्ड के देने से किसानों पर क़र्ज़ और बढ़ेगा, जिससे आत्महत्या के मामले भी देश में बढ़ेंगे। इससे किसानों की दशा सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। इसलिए सरकार को किसानों को तेलंगाना सरकार की तरह क़र्ज़े से मुक्ति देनी चाहिए और उन्हें क्रेडिट कार्ड न देकर उनकी फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदना चाहिए।

अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होगी रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा

अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण समिति ने इसकी कुछ तस्वीरें एवं वीडियो झलकियां भी सार्वजनिक की हैं। 22 जनवरी को मंदिर में स्थापित मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजापाठ में भागीदारी करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कई केंद्रीय मंत्रियों समेत उत्तर प्रदेश के मंत्री इस पूजापाठ में उपस्थित रहेंगे।

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताते हैं कि तीन तल्ला भव्य राम मंदिर के भूतल का निर्माण इस वर्ष दिसंबर मे पूरा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य अति शीघ्रता से हो रहा है। अयोध्या में बन रहा ये राम मंदिर विश्व के भव्य आधुनिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में अत्याधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं। भगवान राम की समुचित जीवन लीलाओं को इस मंदिर में दर्शाया जाएगा, जिसमें उनके अवरण दिवस से लेकर वनवास एवं अयोध्या लौटने तक की स्मृतियाँ जीवंत होंगी।

10 दिन चलेगा अनुष्ठान

राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दासजी महाराज बताते हैं कि भगवान राम के भव्य मंदिर में पूजा अनुष्ठान मकर संक्रांति अर्थात् 14 जनवरी के बाद से आरम्भ हो जाएगा। इस आधार पर 15 जनवरी से 24 जनवरी तक पूरे 10 दिनों तक चलेगा। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा के अतिरिक्त अन्य प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा होगी।

मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को इस विधान के लिए पत्र भेजा गया था, जिसका उत्तर आ गया है। इसी पत्राचार में यह तय हुआ है कि मंदिर में पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम 15 से 24 जनवरी, 2024 तक होगा एवं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला की प्रतिमा भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी।

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बताते हैं कि इन दिनों एक उपकरण बन रहा है जिसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाना है। इस उपकरण के माध्यम से हर वर्ष राम नवमी के दिन गर्भगृह में क्षण भर के लिए भगवान के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ा करेंगी। इस उपकरण को बेंगलूरु में वैज्ञानिकों के एक दल के दिशा-निर्देशन में निर्मित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुडक़ी एवं पुणे के एक भवन निर्माण संस्थान के एक संयुक्त दल द्वारा एक कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम बनाया गया है जो मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा देगा।

किस तिथि को खुलेंगे कपाट?

मंदिर निर्माण समिति ने तीन माह पहले ही 24 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की बात कही थी। अब तय हो चुका है कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कपाट 24 से 25 जनवरी तक आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएँगे। इससे पूर्व होने वाले पूजा अनुष्ठान नियोजित समारोह के लिए मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है।

मंदिर निर्माण समिति की ओर से कहा गया है कि पूजा अनुष्ठान के समय लोगों का अयोध्या नगरी में भारी संख्या में आना तय है, जिसे सँभालने के लिए पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त अर्धसैन्य बलों के जवान भी तैनात किये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या मंदिर एवं पूजा अनुष्ठान से दूर करने के लिए अयोध्या में जगह-जगह बड़े पर्दे के टीवी लगाये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इस पूजा अनुष्ठान का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 10 दिनों का पूजा अनुष्ठान अपने घरों में रहकर ही देखें। जब मंदिर के कपाट सभी के लिए खोल दिये जाएँ तब श्रद्धालु मंदिर में आएँ।

मंदिर प्रबंधन समिति के एक पुजारी ने बताया कि पूजा अनुष्ठान का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणतंत्र दिवस के अनुरूप तय किया गया है। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल क़िले की प्राचीर पर तिरंगा फहराकर देश की जनता को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व ही मंदिर में पूजा अनुष्ठान एवं प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूजा अनुष्ठान में 10,000 लोगों की आरंभिक सूची तैयार की गयी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री, कुछ बड़े नेता, प्रतिष्ठित लोग एवं साधु-संतों के अतिरिक्त राम मंदिर आन्दोलन से जुड़े लोगों के नाम हैं।

मंदिर के कपाट खुलने पर अयोध्या में अत्यधिक श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने तय किया है कि रामलला के दर्शन के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को 15 से 20 सेकेंड का समय दिया जाएगा। मंदिर के अन्य स्थलों एवं परिसर में स्थिति प्रदर्शनी को श्रद्धालु अधिक समय देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। अपने बटुए, मोबाइल फोन एवं अन्य सामान की सुरक्षा करना भी श्रद्धालुओं का उत्तरदायित्व होगा। वैसे तो मंदिर में एवं परिसर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस एवं अर्ध सैन्य बलों के जवानों के अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की पैनी दृष्टि होगी मगर श्रद्धालुओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सचेत रहने का सुझाव दिया गया है। 

श्रद्धालुओं की आस

बीते वर्ष से उड़ती-उड़ती यह बात लोगों के मुँह से सुनी जा रही है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, तो पूरे देश से श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाने के लिए नि:शुल्क बस सेवा आरम्भ हो सकती है। हालाँकि यह सूचना पूर्णतया पुष्ट नहीं है। मगर यदि ऐसा हुआ, तो इन बसों का प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। भाजपा शासन वाली अन्य राज्यों की सरकारें भी बसों का प्रबंध कर सकती हैं।

भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मंदिर निर्माण पूरा होने एवं शीघ्र ही मंदिर के कपाट खुलने को लेकर अत्यधिक प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्या आरती कहती हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारी संस्कृति एवं धरोहरों को पुनर्जीवित करने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका सबसे अधिक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। भारतीय जनता पार्टी एवं हिन्दू संगठनों ने जब राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट होकर अयोध्या को कूच किया था, तब न जाने कितने ही श्रद्धालु एक ईष्र्यालु सरकार के द्वारा पुलिस से मरवा दिये गये। मगर कहते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। आज मंदिर के लिए बलिदान देने वाले उन श्रद्धालुओं का त्याग व्यर्थ नहीं गया।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण देश की उस संस्कृति का प्रतीक है, जो भारत को विश्वगुरु बनाती है। पूरे विश्व में भगवान राम की उपासना करने वाले हैं; मगर भगवान के जीवन दर्शन से कम ही श्रद्धालु परिचित हैं। अतएव राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने जैसा पुण्य का कार्य है, जिसके लिए देश के प्रत्येक श्रद्धालु ने दान दिया है।

कब सुलझा विवाद?

वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या का विवाद सदैव के लिए समाप्त कर दिया। न्यायालय की ओर से फ़ैसले में कहा गया कि अयोध्या राम जन्म भूमि पर मंदिर समिति का ही आधिपत्य रहेगा; मगर सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के लिए राम मंदिर प्रबंधन पाँच एकड़ भूमि का मस्जिद निर्माण के लिए देगा। केंद्र सरकार को इस व्यवस्था को लागू करने, मंदिर प्रबंधन समिति बनाने का आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। 

वर्तमान स्थिति

इधर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है। मंदिर की भव्यता के अनुरूप इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने की तैयारी की गयी है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक के दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक मंदिर के साथ-साथ अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को भी पूरा कराये जाने की तैयारी की गयी है। तय किया गया है कि कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों को प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद दिया जाएगा।

राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से दावा किया गया है कि साल के अन्त तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आवश्यक निर्माण कार्यों को पूरा करा लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक के लिए आवश्यक निर्माण समय से पूरा करने पर बल दिया गया। साथ ही यह बताया गया कि गर्भ गृह में जहाँ भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके फ़र्श से छत तक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दूसरे दिन की बैठक में अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बैठक की। इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की गयी। चंपत राय ने कहा कि जैसे-जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय निकट आ रहा है। इसके कार्यक्रम और व्यवस्था को लेकर नियमित बैठकें की जा रही हैं। सभी तैयारियों की पड़ताल तीव्र हो गयी है। मंदिर के सभी तलों का कार्य शीघ्र पूरा होगा।

आज देश में जब ‘इंडिया’ और ‘भारत’ शब्दों के बीच एक रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है, और साम्प्रदायिक उन्मादी विचारों को हवा देकर हिन्दू राष्ट्र बनाने का शिगूफ़ा छोड़ा जा रहा है, ऐसे में आज महात्मा गाँधी के आन्दोलनों और विचारों पर मंथन करना काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है।

आज देश में मुसलमान, ईसाई, दलित, आदिवासी समेत कई वर्ग हिन्दू राष्ट्र के नाम पर प्रताडऩा के शिकार हो रहे हैं। खालिस्तान के नाम पर सिखों को भी प्रताडऩा और बदनामी का शिकार होना पड़ रहा है। हाल ही की मणिपुर की घटना हो, या हरियाणा की नूंह की घटना- इसमें सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाये गये। दंगा और हिंसा को रोकने में केंद्र सरकार के साथ-साथ वहाँ की राज्य सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया गया। कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा देश को साम्प्रदायिक तनाव में झोंकने का आरोप भी सरकार पर लगाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गाँधी की समझ का देश होता, तो भारत में हालात होते? क्या इस तरह के साम्प्रदायिक तनाव के हालात बनते?

ऑल इंडिया पीस मिशन के संस्थापक एवं अल्पसंख्यक नेता दया सिंह कहते हैं- ‘गाँधी के कारण ही सिख और मुसलमान भारत का हिस्सा बनना पसन्द किये। आज़ादी मिली; परन्तु देश के विभाजन ने काफ़ी दर्द दिये। हिन्दू-मुसलमान के नाम पर अनेक क़त्लेआम किये गये। लेकिन गाँधी के आश्वासन पर सिखों और मुसलमानों को भरोसा था, इसलिए विभाजन का दर्द भुलाकर भी सिख और मुस्लिम भारत का हिस्सा बन गये। लेकिन आज़ादी छ: महीने में ही गाँधी की हत्या कर सिखों और मुसलमानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया।’

दया सिंह आगे कहते हैं- ‘विगत 40 वर्षों से सिख और मुस्लिम को राजनीतिक व्यवस्था से अलग-थलग कर दिया गया है। इसीलिए वह आज उसका दंश झेल रहा हैं, चाहे वह ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, या बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामला हो; या 2002 के गुजरात दंगे, जिसमें अनेक मुस्लिमों के क़त्ल को अंजाम दिया गया। इस गहरे ज़ख़्म को सन् 2014 के बाद से और गहरा किया गया और अहिंसावादी गाँधी के विचारों को सिर्फ़ स्वच्छता दिवस तक सीमित कर दिया गया।’

दया सिंह कहते हैं- ‘गाँधी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके मानस में सबको साथ लेकर चलने का अहसास था और उन्हें यह भी पता था कि अंग्रेजों ने हुकूमत या तो मुस्लिम शासकों से अथवा सिखों से राजसत्ता को हथियाया, जिसके कारण अंग्रेज हुकूमत ने सिख और मुस्लिमों को ही निशाने पर लिया। सिख और मुस्लिम देश के बँटवारे के पक्ष में कभी नहीं थे। बल्कि हिन्दू संगठन भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने पर तुले थे, जिसके कारण षड्यंत्रकारियों ने 7 मार्च से 13 मार्च, 1947 के बीच आपसी विवाद में मारकाट करवाकर आनन-फ़ानन में विभाजन पर मोहर लगवा दी। हालाँकि ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि सिख राज बनाया जाए, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बफर राज्य होगा। परन्तु गाँधी के आश्वासन ने सिख और मुस्लिम को हिन्दुस्तान में ही समाहित होने के लिए प्रेरित किया। गाँधी की हत्या से सबसे बड़ा यदि किसी को नुक़सान हुआ, तो वह सिख और मुस्लिमों को हुआ; जबकि हिन्दुओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और वे पूरे मुस्लिम समाज को पाकिस्तान धकेलने में लगे थे। भारत के विगत 70 वर्षों का इतिहास तो यही बताता है कि सिख को खालिस्तानी, अतिवादी आदि और मुस्लिम को आतंकवादी और पकिस्तानी बता उनको निर्णयकारी राजनीतिक प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया है।’

दया सिंह सवाल करते हैं- ‘गाँधी को क्यों मारा गया? क्योंकि गाँधी ने यह आश्वासन दिया था कि आज़ाद भारत में सबके हक़-हुक़ूक़ सुरक्षित और बराबर होंगे। चाहे वह मुस्लिम हो या हिन्दू। विगत नौ वर्षों से एक तबक़ा गाँधी के विचारों को ही स्वाहा करने पर तुला है। जबकि बँटवारे के समय गाँधी और जिन्ना के बीच जो बातचीत हुई, उसका लब्बोलुआब यह था कि चाहे दो देश होंगे; परन्तु दोनों सेकुलर होंगे। जो जहाँ है, वहीं रहे। लेकिन जो देश हिन्दू बाहुल्य है, वहाँ मुस्लिम की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ हिन्दू की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दोनों देश आपसी संवाद स्थापित रखेगा। जिन्ना ने 11 अगस्त, 1947 में ही अपने सम्बोधन में साफ़ कहा था कि चाहे पाकिस्तान इस्लामिक देश होगा; परन्तु यह सेकुलर होगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह बात गाँधी और जिन्ना के बीच आपसी समझ का ही परिणाम था।’

दया कहते हैं- ‘आज जब मैं वर्तमान दशा और दिशा का आंकलन करता हूँ, तो देखता हूँ कि गाँधी और जिन्ना की मौत ने आपसी सम्बन्धों को विवादों में बदल दिया और कश्मीर उसका केंद्र बिन्दु बन गया। उस समय दोनों देशों के रुपये की क़ीमत डॉलर के बराबर थी, परन्तु अब दोनों देशों का रुपया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है; क्योंकि दोनों देश शस्त्रों की दौड़ में हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को उभरने नहीं दिया और भारत को भी काफ़ी फ़ौज पाकिस्तान सीमा पर लगानी पड़ी। अमेरिका ने दोनों देशों का दोहन करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका का चिन्तन रहता हैं, जिन देशों में नायकवाद हो, उन्हीं से डील की जाए। नतीजा ईराक, अफ़ग़ानिस्तान और अब यूक्रेन के हालात तो यहीं दर्शाते हैं। हो सकता हैं जैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, कहीं चीन के ख़िलाफ़ भारत को भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।’

वहीं प्रसिद्ध गाँधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार कहते हैं- ‘यदि आज गाँधी होते, तो लोगों की राय को इज़्ज़त देते हुए हिंसा को बन्द करवाकर शान्तिपूर्वक हर समस्या का हल करवाते। गाँधी के हत्या के बाद से चीज़ें काफ़ी बिगड़ गयीं। हालाँकि नेहरू ने उन्हें काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आज देश में साम्प्रदायिक तनाव का माहौल है।’

हिमांशु कहते हैं- ‘गाँधी जी का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कथन है, वो 18 जनवरी, 2048 का है। अपनी मौत से क़रीब 12 दिन पहले प्रार्थना सभा दिल्ली में उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 25,000 पोस्ट कार्ड मिले हैं, जिसमें गौहत्या बन्दी का क़ानून बनाने का माँग की गयी है और कानपुर में किसी संन्यासी ने आमरण अनशन शुरू किया है। तो मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि इन सबसे किसी प्रकार के दबाव में न आये। अगर हिन्दू गाय को माता मानते हैं, तो वे न खाएँ। लेकिन वे मुसलमानों के ऊपर कैसे दबाव डाल सकते हैं कि वे भी उसको माता मानें? हम छत पर चढक़र यह चिल्लाते रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को बराबर आज़ादी होगी। अगर पाकिस्तान में मुसलमान यह कहें कि हम मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं, इसलिए हिन्दुओं को हम मूर्तिपूजा नहीं करने देंगे, तो हमें कैसा लगेगा? इसी तरह हम अपनी आस्था दूसरों पर कैसे लाद सकते हैं? उन्होंने हिन्द स्वराज में सन् 1909 में लिखा है कि यदि कोई मुस्लिम गाय काट रहा है, तो मैं उसका पाँव पकडक़र कह सकता हूँ कि ऐसा मत करो; लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे गाय से ज़्यादा अपना भाई पसन्द है।’

वहीं प्यारेलाल द्वारा लिखी पूर्णाहुति नामक पुस्तक में भी गाँधी का कथन है- ‘भारत सभी धर्मों का होगा। अगर कोई मुझसे कहे कि इसमें सिर्फ़ हिन्दू ही रह सकते हैं; मुसलमान नहीं रह सकते, तो मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए।’

हिमांशु कुमार आगे कहते हैं- ‘नोआखली में गाँधी जी गये थे बँटवारा के समय। जो बाद में बंग्लादेश बन गया था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था; तो वहाँ भी गाँधी जी ने पैदल यात्रा की। और शान्ति स्थापना की थी; कोलकाता में भी की थी। बिहार में की थी। फिर दिल्ली में की थी। गाँधी जी की आख़िरी घोषणा यह थी कि मैं पाकिस्तान से आये हिन्दुओं का जत्था लेकर पैदल पाकिस्तान जाऊँगा और उन्हें उनके घरों में वापस बसाऊँगा। और जो मुसलमान भारत छोडक़र पाकिस्तान चले गये हैं, उनको भी वापस लेकर आऊँगा। क्योंकि बँटवारे में आबादी का बँटवारा और इस तरह से एक-दूसरे को डराकर उनके घरों से भगाना यह बहुत शर्मनाक है।’

हिमांशु कहते हैं- ‘बँटवारे में यह सब तय नहीं हुआ था, तो गाँधी की जो ये आख़िरी घोषणा थी, इससे पाकिस्तान का बँटवारा चाहने वाले $खासतौर से ब्रिटेन वग़ैरह पश्चिमी ताक़तें घबरा गयी थीं। क्योंकि वे चाहती थीं कि उनका साउथ एशिया में एक फ़ौजी अड्डा हो; जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। तो उनको लगा कि यह गाँधी भारत पाकिस्तान बँटवारे के मुद्दे को बेमतलब कर देगा। अगर हिन्दू और मुसलमान इधर-से-उधर नहीं जाएँगे, तो दोनों देश बाद में एक हो सकते हैं। माऊंटबेटन के सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह सरीला ने अपने किताब में यह बातें लिखी हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक पैड एजेंट था- नाना आपटे। नाना आपटे, गोडसे और सावरकर वग़ैरह ने अंग्रेजों के कहने से गाँधी की हत्या करवा दी। क्योंकि उन्हें डर था कि गाँधी भारत पाकिस्तान के बँटवारे के मुद्दे को बेकार कर देगा।’ 

इसी साल फरवरी महीने में जननेता कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिन्दू राष्ट्र के सवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था- ‘भारत गाँधी का देश है। जो लोग हिन्दू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वे देश को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि हम गाँधी के बताये रास्ते पर चलते हैं।’ अब आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही यह तय होगा कि आज के भारत में मुसलमानों, सिखों, दलितों, आदिवासियों समेत तमाम वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों की क्या स्थिति होगी? भारत और इंडिया शब्द में किसको महत्ता मिलेगी? और भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा या भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक रूप से चलेगा?