राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर राजस्थान विधानसभा के लिए नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पवन पारीक नाम के शख्स ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि सरदारपुरा से प्रत्याशी अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ 2 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। साथ ही हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया है।

बता दें, पवन पारीक ने अपनी शिकायत में दो मामलों का जिक्र किया है इसमें पहला मामला 8 सितंबर 2015 का है जिसमें जयपुर के गांधीनगर थाने में धारा 166, 409, 467, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था। वहीं दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का था। और इन दोनों ही मामलों में सुनवाई हो रही है।

शिकायतकर्ता पवन पारीक ने चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत में अशोक गहलोत की ओर से नामांकन में गलत जानकारी देने को लेकर उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। साथ ही उनके खिलाफ धारा 177, 419, 467, और 471 के तहत मामले दर्ज करने की भी मांग की है।

आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाने है। और नामांकन वापस लेने की तारीख 8 नवंबर है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या को नियंत्रित और महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कुछ समझाने के लिए ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसकी कल से ही जमकर आलोचना हो रही है।

नीतीश कुमार ने बुधवार को सदन में कहा कि, “मैं अपनी निंदा करता हूं, शर्म महसूस करता हूं। मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूं। मैं निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं।”

अपनी इस विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी हुए नीतीश कुमार ने आगे कहा कि, “भाजपा को हंगामे का आदेश आया होगा।”

भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर हमलावर है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व को लेकर की गयी टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उनसे माफी मांगने की भी मांग की थी।

नीतीश कुमार ने अपनी उस आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग ली है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा ने उनके बयान की तुलना सी ग्रेड की हिंदी फिल्मों से की है। रेखा शर्मा ने कहा कि, “नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तहर का बयान दिया है वह सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। यह बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरूषों के सामने कही है। सबसे बुरा यह था कि वहां पर बैठे पुरूष इस पर हंस रहे थे। मुझे लगता है अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए।”

मुंबई के नवी मुंबई के एक होटल में छापेमारी के बाद सेक्स रैकेट की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि यह रैकेट महज 17 साल की एक लड़की चला रही थी।

पुलिस ने छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोग और चार महिलाओं को भी बचाया उन्हें जबरदस्ती जिस्मफरोशी के धंधे में धकेला जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि, “यह रैकेट 17 साल की लड़की चला रही थी। यह लड़की मुंबई के पास के ही इलाके मलाड की रहने वाली है। एफआईआर के मुताबिक यह लड़की जिस्मफरोशी के धंधे से मोटी कमाई कर रही थी और जिन औरतों को इसमें धकेला गया था उन्हें बदले में मामूली रकम ही मिलती थी। रेड के बाद जिन लड़कियों को बचाया गया है उनकी उम्र 20 साल ही पाई गई है। इनमें से एक नेपाल की है और दो बिहार की रहने वाली है।”

बता दें, इन सभी लड़कियों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया है जहां उनकी काउंसलिंग की जाएगी। मौके से पुलिस को एक मोबाइल फोन, महंगी घड़ी, कैश रकम, डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए पंजाब गवर्नर से जवाब मांगा है। यह जवाब पंजाब सरकार के 7 बिलों को लटका कर रखने के आरोपों मे मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि, शुक्रवार तक आप बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए 7 विधेयकों पर अब तक आपने क्या एक्शन लिया है। गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेने चाहिए।

बेंच ने आगे कहा कि, गवर्नरों को भले ही विधेयकों को वापस करने का अधिकार है लेकिन वे उसे लटका कर नहीं बैठ सकते। चुनी हुई सरकार जैसे नहीं है और उन्हें समय पर बिलों को मंजूरी देने या फिर वापस लौटने पर फैसला लेना चाहिए।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि, सभी गवर्नरों को इस पर विचार करना चाहिए। वे चुने हुए लोग नहीं होते। यहां तक कि मनी बिलों को रोकने के लिए तो एक समय सीमा है। आखिर सरकारों का सत्र आहूत करने की मंजूरी के लिए भी अदालत क्यों आना पड़ रहा है। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें सीएम और राज्यपाल को ही बैठकर निपटा लेना चाहिए।

बता दें, पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें उसने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप लगाया है कि वह 7 विधेयकों पर फैसला नहीं ले रहे है। जो उन्हें मंजूरी के लिए भेजे गए थे। इन 7 में से 4 विधेयक जून में भेजे गए थे और बाकी तीन मनी बिलों को सदन में लाने से पहले ही भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संगठन के रूप में अपने पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने सुनवाई से इंकार कर दिया है।  

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “संगठन को पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पीएफआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने भी इसपर अपनी सहमति जताई।

सुप्रीम कोर्ट इस साल मार्च में पारित यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को यूएपीए की धारा 3 के तहत पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।

बता दें, पीएफआई पर आरोप है कि यह एक कट्टरपंथी संगठन है जो कि 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए के डोजियर के अनुसार, यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है।

आपको बता दें, पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट भी दायर की थी।

कैसे बना था पीएफआई

वर्ष 2007 में तीन मुस्लिम संगठनों के विलय से पीएफआई बना था। यह खुद को एनजीओ बताता है। इन तीन संगठनों में- नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (केरल) कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और निथा नीति पासराई (तमिलनाडु) शामिल है। इसकी औपचारिक घोषणा 16 फरवरी, 2007 को बेंगलुरु में एम्पॉवर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रैली में की गई थी।