लोकसभा में हंगामा करने और गलत व्यवहार के चलते कांग्रेस के पांच सांसदों को शीत सत्र से निलंबित किया गया है। अब ये सभी पांचों सांसद सत्र की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

कांग्रेस के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिर्मणि, राम्या हरिदास और डीएन कुरियाकोस शामिल है। बता दें, आज ही तृणमूल सांसद (टीएमसी) डेरेक ओ’ ब्रायन को भी गलत व्यवहार के चलते राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को हुई सुरक्षा में चूक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार गृह मंत्री से इस घटना पर बयान की मांग कर रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान जारी कहा है कि, “हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संसद और सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिहाज चिंता की बात है। लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और उनकी बात को सुना है। अब सदन की सुरक्षा को और मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। सांसदों के कुछ सुझाव थे, जिन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्वे की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर एक कमिश्नर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है जो कि मंदिर परिसर का सर्वे कराएगा। किंतु कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।

बता दें, ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने के लिए हिंदू पक्ष ने काफी समय पहले याचिका दायर की थी और सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला कोट से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था।

संसद में बुधवार को हुई सुरक्षा चूक के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सात कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे साथ ही सर्वदलीय बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गर्इ थी। इस बैठक में विपक्षी दलों ने इसे गंभीर मामला बताया था और गृह मंत्री अमित शाह से लगातार विपक्ष सफाई मांग रहा है।

बता दें, गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद में इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। 

संसद की सुरक्षा में चूक के चलते चार लोग बुधवार (यानी आज) को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार ये लोग मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के विजिटर पास पर संसद पहुंचा था। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अगले आदेश तक के लिए पास बनाने पर रोक लगा दी है।

बता दें, यह घटना आज दोपहर करीब 1 बजकर 12 मिनट पर घटी। दो लोग लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे और एक शख्स के पैर से धुंआ निकल रहा था। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के पैर में स्मोक कैंडल छिपे थे। इस हादसे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, संसद में घुसने वालों की पहचान मैसूर के सागर शर्मा और मनोरंजन के तौर पर हुई है। शर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है और मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है। इसके अलावा ठीक उसी समय एक और हादसा हुआ लेकिन वह संसद के बाहर हुआ। संसद के बाहर हरियाणा के हिसार की नीलम कौर और महाराष्ट्र के लातूर जिले के अमोल शिंदे ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है।

आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद आईबी और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी संसद भवन पहुंचे है। सभी चारों लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस उनके बैकग्राउंड का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

राज्यसभा में आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को बाहर करने वाले बिल में केंद्र सरकार ने नया बदलाव किया है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में मुख्य न्यायधीश की बजाय एक कैबिनेट मंत्री को जगह मिलेगी और चुनाव आयुक्तों को अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा न मिलने का प्रावधान भी शामिल था। लेकिन अब इस प्रस्ताव को वापस लेतें हुए चुनाव आयुक्तों को न्यायाधीश के बराबर का ही दर्जा मिलेगा।

आज इस बिल को राज्यसभा मे पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि, “विपक्ष और पूर्व चुनाव आयुक्तों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद दर्जा कम करने का फैसला वापस ले ला गया है।”

मेघवाल ने आगे कहा कि,  “1991 में जो कानून बना था उसमें चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई क्लॉज नहीं था, 2 मार्च 2023 को एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाए, हमने आर्टिकल 324 (2) के तहत यह बिल आया है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के प्रोटेक्शन के लिए विशेष प्रावधान है, हमने 10 अगस्त को जो सीईसी बिल पेश किया था उसमें सर्च कमेटी के संदर्भ में एक संशोधन क्लॉज 6 में किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त की सैलरी में जो पहले प्रावधान था उसमें क्लॉज 10 में संशोधन किया है, जो कंडीशंस की सर्विस है उसमें भी क्लॉज 15 में संशोधन किया गया है, बिल में एक नया क्लॉज 15 (ए) इंसर्ट किया है जिसके तहत कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई कार्रवाई संपादित करते है तो उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में कहा था कि यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल का एक प्रतिनिधि पैनल में होगा।

आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 मार्च में सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद लाया गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाले एक पैनल के गठन का आदेश दिया था।

सीईसी-ईसी को लेकर मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चयन समिति में पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई को रखने की बात कही थी कोर्ट ने कहा था कि संसद से कानून बनने तक ये मानदंड लालू रहेगा। किंतु विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सीईसी का कद सुप्रीम कोर्ट जज से घटकर कैबिनेट सचिव का हो जाएगा वहीं सरकार का कहना है कि सीईसी का कद सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर ही रहेगा।