शैलेंद्र कुमार ‘इंसान’

महँगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में जिस तरह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, उससे समाज और भी ज़्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। ठग जिस तरह से शातिर तरीक़े से लोगों को शिकार बना रहे हैं, उसमें डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं। यानी ठग किसी को भी नहीं छोड़ रहे; चाहे वह सेना अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों या फिर जज ही क्यों न हों। कोई भी ठगों से नहीं बच पाया है। 10वीं, 12वीं तक पढ़े-लिखे ठग अच्छे-अच्छों को बड़ी आसानी से ठगी के शिकार बना रहे हैं। देखा जाए, तो जीवन में हर व्यक्ति कहीं-न-कहीं ठगी का शिकार ज़रूर होता है। हम अक्सर कहते हैं कि अरे तुम्हें तो ठग लिया। यह समान इतने का बिक रहा है, तुम इतने में ख़रीद लाये। बात समान तक ही नहीं है, यह धर्म-कर्म से लेकर जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन यह सिर्फ़ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संचार क्रान्ति के इस दौर में अब यह एक ऐसा रूप ले चुका है, जो हर किसी को डराने वाला है। इस अपराध का नाम है- साइबर क्राइम; क्योंकि इसमें फँसकर लोग हर साल अरबों रुपये गँवा रहे हैं। आने वाले समय में यह कितना व्यापक रूप ले चुका होग? इसका अनुमान भी लगाया जा चुका है।

डेटा के ऊपर काम करने वाली दुनिया की जानी-मानी वेबसाइट स्टेटिस्टा के साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ने दुनिया भर में अगले पाँच वर्षों में ठगी के मामले में बेहताशा वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया है। आउटलुक के जारी आँकड़ों के मुताबिक, 2022 में 8.44 ट्रिलियन डॉलर की ठगी हुई थी, जो दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है और यह 2027 तक बढक़र 23.84 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यह आँकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के टॉप-5 अर्थव्यवस्था वाले कई देश इसमें समा जाएँगे। इस वेबसाइट की रिपोर्ट में साइबर अपराध को ‘डेटा की क्षति और विनाश’ के रूप में परिभाषित किया गया है; जिसमें चुराया हुआ पैसा, खोई हुई उत्पादकता, बौद्धिक सम्पदा की चोरी, व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की चोरी, गबन, धोखाधड़ी, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में हमले के बाद व्यवधान, फोरेंसिक जाँच, हैक किये गये डेटा और सिस्टम की बहाली और विलोपन और प्रतिष्ठा के नुक़सान को दर्शाया गया है। वेबसाइट पर जारी आँकड़ों के मुताबिक, 2017 में सबसे ज़्यादा ठगी बिना-पेमेंट व बिना डिलीवरी के नाम पर हुई है, जिसमें 41 फ़ीसदी लोग ठगे गये। पर्सनल डाटा हैकिंग में 15.3 फ़ीसदी लोग शिकार बने। फ़र्ज़ी ईमेल के ज़रिये 12.5 फ़ीसदी लोग ठगी का शिकार हुए। साइबर अपराधियों ने पहचान चोर कर 8.7 फ़ीसदी लोगों को ठगी का शिकार बनाया।

वहीं क्रेडिट कार्ड के नाम पर 7.5 फ़ीसदी लोग ठगी के शिकार हुए। 7.4 फ़ीसदी सेक्सटॉर्शन केस में तो, 5.4 फ़ीसदी लोग तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी का शिकार हुए। निनेश के नाम पर 1.5 फ़ीसदी लोग ठगी का शिकार हुए। वहीं पाँच साल बाद ठगी के तरीक़े में काफ़ी परिवर्तन देखे गये। 2022 में सबसे ज़्यादा ईमेल व अन्य माध्यमों से साइबर अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैकिंग के ज़रिये 53.2 फ़ीसदी लोगों को शिकार बनाया। 10.4 फ़ीसदी लोग पर्सनल डाटा हैंकिग के ज़रिये ठगे गये तो, वहीं बिना पेमेंट व बिना डिलीवरी के माध्यम से 9.2 फ़ीसदी लोग ठगी का शिकार बने। 5.4 फ़ीसदी लोग इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगे गये। 5.8 फ़ीसदी लोग तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी के शिकार बने तो, वहीं 7 फ़ीसदी लोग सेक्सटॉर्शन (जबरदस्ती वसूली) के शिकार बने व 4.1 फ़ीसदी क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगे गये और पाँच फ़ीसदी पहचान चोर कर ठगी के शिकार बनाये गये।

राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आर्थिक अपराध के 1.39 लाख केस दर्ज हुए, जो 2021 के मुक़ाबले 11.1 फ़ीसदी ज़्यादा हैं। इस तरह साइबर क्राइम के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है। 2022 में कुल 65,893 केस दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में 24.4 फ़ीसदी अधिक हैं। इनमें 64.8 फ़ीसदी धोखाधड़ी से जुड़े थे। देखा जाए, तो ठगी के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। एनसीआरबी के आँकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2021 में ठगी के 21,130 मामले व 2022 में कुल 25,484 लोग ठगी का शिकार हुए। महाराष्ट्र में 2021 में 18,560 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2022 में 18,799 लोग ठगी का शिकार हुए। 2021 में दिल्ली में ठगी के 14,550 मामले आयो, तो वहीं 2022 में ठगी के कुल 14,661 मामले दर्ज किये गये। बिहार में 2021 में 8,625 मामले व 2022 में 11,515 लोग ठगी का शिकार हुए। 2021 में हरियाणा में ठगी के 8,514 केस दर्ज हुए, तो वहीं 2022 में 9,371 लोग ठगी के शिकार हुए। देखा जाए, तो टॉप-5 राज्यों में ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी है।

ठगी के बढ़ते आँकड़ों और दर्ज की गयी एफआईआर में बेतहाशा वृद्धि के अनुमान से यह पता चलता है कि आज के समय में एक आम व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न तो जान सुरक्षित है, न ही रुपये-पैसे और न ही घर-द्वार। हर जगह ठगों और लुटेरों का साया है। घर या बैंक से पैसे लेकर निकलने पर लुटने का ख़तरा और अकाउंट में हो तो ठगों से ख़तरा है। आज हम जिस संचार क्रान्ति के युग में रह रहे हैं, उसमें हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से चंद सेकेंड में बड़े आसानी से बात कर सकते हैं। आज हर घर में मोबाइल फोन है। इसी का फ़ायदा साइबर ठग भी उठा रहे हैं। ठगी अब मात्र ठगी नहीं रही, यह एक पेशा बन चुकी है; जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और कमायी करोड़ों में है।

अपराधी एक कमरे में बैठे-बैठे बड़े आराम से अच्छे-अच्छों को चूना लगाने में महारत हासिल कर रहे हैं। इसके लिए बाक़ायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठगी के लिए कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लडक़े-लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता है और वे सब मिलकर ठगी का धंधा करते हैं। हर साल ऐसे कॉल सेंटर खुलते और पकड़े जाने पर बन्द होते हैं। इस पर मूवी की सीरीज भी आ चुकी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह लोग ठगी को अंजाम देते हैं। ठगी के ऐसे-ऐसे हथकंडे कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले ठगों का केंद्र झारखण्ड का जामताड़ा होता था; लेकिन अब कई राज्यों जैसे राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व कई अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं, जहाँ बैठकर ठगों के सरगना गैंग चला रहे हैं।

देखा जाए, तो आजकल अमूमन लोग लालच के कारण ठगी का शिकार बनते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमायी गँवा देते हैं। लोगों के अंदर इतना लालच बस गया है कि वो किसी-न-किसी तरीक़े से ठगों के जाल में फँस ही जाते हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का सुनहरा ऑफर हो या पार्ट टाइम काम का झाँसा या इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत या फिर मुफ़्त में गिफ्ट की चाहत या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सर्विस बंद करने या किसी अन्य मामलों में फँसने का डर। ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट्स को बन्द कर दिया है। आजकल न जाने कितने फेक कॉल या फेक ईमेल और मोबाइल पर व्हाट्सएप और मैसेज आते हैं, जिसमें ठग शिकार तलाशते रहते हैं। ज़रा-सी चूक होते ही ठग अकाउंट को ख़ाली कर देते हैं।

कई लोग विभिन्न सेवाओं को लेने के लिए गूगल सर्च का सहारा लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिस नंबर को वो डायल कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ी है। ऐसे में अपॉइंटमेंट लेने या बुकिंग चार्ज के नाम पर ठगी का शिकार बन जाते हैं। आजकल ठग तमाम सारी कम्पनियों और संस्थानों का फ़र्ज़ी वेबसाइट बनाकर बैठे हैं। जहाँ से ठग आसानी से लोगों को शिकार बना लेते हैं। ऐसे तमाम फ़र्ज़ी ऐप हैं, जिनके ज़रिये लोग ठगे जा रहे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे विज्ञापन हैं, जहाँ पर कॉल करते ही लोग ठगों के जाल में फँसकर अपनी गाढ़ी कमायी गँवा रहे हैं। कई सोशल मीडिया पर बहुत सस्ते दामों पर ब्रांडेड सामानों को दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे। मतलब कि सोशल मीडिया या गूगल पर लोगों की हर आम ज़रूरत की चीज़ या ख़ास, ठगों के जाल से दूर नहीं है।

ऐसे कई ठग होते हैं, जो लोगों का सगा-सम्बन्धी बताकर मैसेज करके उधार माँग कर ठगते हैं और कई ठग तो सोशल मीडिया पर अधिकारियों और पुलिस अफ़सरों की फेक आईडी बनाकर लोगों को डरा धमकाकर कर ठगी का शिकार बना रहे हैं और कई सेक्सटॉर्शन गैंग लड़कियों का इस्तेमाल करके भोले-भाले लोगों सहित बुजुर्गों को वीडियो कॉल के ज़रिये या किसी अन्य तरह से अश्लील वीडियो बनाकर फँसाते हैं और वायरल करने की धमकी देकर मोटी रक़म वसूल लेते हैं। ग्रामीण इला$कों में किसानों को टावर लगवाने का झाँसा देकर ठगी का शिकार बना रहे। इस तरह से हर रोज़ ठग बड़ी आसानी से किसी-न-किसी को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

आज हम ऐसे संक्रमण-काल में जी रहे हैं, जहाँ चारों तरफ़ ख़तरा-ही-ख़तरा है। सुरक्षा की गारंटी सिर्फ़ का$गज़ों में, पोस्टरों, बैनरों और विज्ञापनों में ही दिखायी देती है। आपकी तिजोरी और अकाउंट कब ख़ाली हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज जितने ज़्यादा हमारे पास सुख सुविधाएँ हैं उतना ही ज़्यादा ख़तरा भी है। सुविधाओं के अंधाधुंध दोहन की चाह में आज व्यक्ति कहीं खो गया है। यही कारण है कि वह आज ख़ुद से उखड़ गया है। विचार से कट गया है, समाज से कट गया है और शासन और प्रशासन से भी। यही कारण है कि किसी भी समस्या का हल निकलता हुआ दिखायी नहीं पड़ता और समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। दुनिया में किसी चीज़ की कमी अगर है, तो वह है एक चरित्रवान लोगों की। एक चरित्रवान समाज की। एक जागरूक और सभ्य समाज की; जहाँ समस्याओं का निदान हो सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में भारत में चार जातियाँ हैं- ग़रीब, युवा, किसान व महिलाएँ। इन चार जातियों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। संख्या के लिहाज़ से महिलाओं की आबादी क़रीब 60 करोड़ से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री बड़े-बड़े मंचों पर अक्सर अपने भाषणों में आधी आबादी का ज़िक्र करते सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने अपनी महत्त्वाकांक्षी नारे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के ज़रिये अपने राजनीतिक मंसूबों में महिला हितों का ध्यान रखने वाले संदेश देने में कोई क़सर नहीं छोड़ी। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सभी महिलाओं को एकजुट रहना चाहिए। आजकल कुछ लोग महिलाओं के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। सभी महिलाओं की एक जाति होती है, जो इतनी बड़ी है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं।’

दरअसल मोदी की इस टिप्पणी को कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो जाति आधारित जनगणना पर ज़ोर दे रहे हैं। बहरहाल विभिन्न राजनीतिक दलों में महिला हितैषी होने की होड़ लगी हुई है और चुनावी मौसम में इस होड़ की रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाती है। महिलाओं की एक मतदाता के तौर पर राजनीतिक ताक़त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी तरह से समझा और ऐसी योजनाओं के ज़रिये उन्हें अपने साथ जोड़ते चले गये कि बिहार के राजनीतिक परिदृष्य में महिलाओं की गिनती अहम होती चली गयी। बीते कुछ वर्षों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नैरेटिव यानी विमर्श गढ़ा है कि केवल भाजपा को ही महिलाओं के हितों की चिन्ता है। केवल चिन्ता ही नहीं है, बल्कि इसी पार्टी की राजनीतिक-सामाजिक विचारधारा व कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण को ज़मीनी स्तर पर उतारने का दमख़म भी है।

मोदी व योगी महिलाओं के संरक्षक के तौर पर ख़ुद को पेश करने में कोई क़सर नहीं रखते। लेकिन बीते तीन वर्षों के सरकारी आँकड़े ही बोलते हैं कि देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध बढ़े हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की क्राइम इन इंडिया-2022 नामक जारी रिपोर्ट के आँकड़ों के अनुसार, देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गये। इस तरह वर्ष 2022 में हर घंटे 51 महिलाएँ अपराध की शिकार हुईं यानी महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के सिलसिले में हर 60 मिनट में 51 प्राथमिकी दर्ज की गयीं। इससे पहले वर्ष 2021 में यह आँकड़ा 4,28,278 मामलों का था; जबकि वर्ष 2020 में 3,71,503 प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं।

एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2022 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों में सबसे अधिक 65,743 प्राथमिकी दर्ज की गयीं। इसके बाद महाराष्ट्र में यह आँकड़ा 45,331,राजस्थान में 45,058, पश्चिम बंगाल में 34,738 और मध्य प्रदेश में 32,765 है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों की दर सबसे अधिक है। वर्ष 2022 में 144.4 प्रति लाख दर दिल्ली में दर्ज की गयी, जो कि राष्ट्रीय औसत दर 66.4 प्रति लाख से काफ़ी अधिक है। ग़ौरतलब है कि एनसीआरबी एजेंसी अपनी रिपोर्ट में यह रेखांकित करती है कि ये आँकड़े दर्ज अपराधों के आँकड़े हैं, न कि वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं।

ज़ाहिर है महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों की असली संख्या अधिक ही होगी; क्योंकि हज़ारों मामलों में महिलाओं पर उनके ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों को लेकर ख़ामोश रहने के लिए पारिवारिक व सामाजिक दबाव डाला जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की मानना है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी की संख्या में वृद्धि के एनसीआरबी के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि अधिक महिलाएँ आगे आ रही हैं और मामले दर्ज करा रही हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है।

वैसे पुलिस अधिकारी भी यही कहते हैं कि अब अधिक महिलाएँ प्राथमिकी दर्ज कराने आती हैं। अपनी-अपनी दलीलें हैं; मगर ज़ोर-शोर से महिलाओं के सशक्तिकरण के नारों से महिला सुरक्षा का जो माहौल बनाने का दावा किया जाता है, उसमें बहुत छेद हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित निर्भया फंड का सही तरह से पूरा इस्तेमाल न होना भी सरकारी अधिकारियों की संवेदनशीलता व क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी की गांरटी में महिलाओं की सुरक्षा की गांरटी पर बात नहीं होती। महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री यदा-कदा कड़े बयान देते ज़रूर नज़र आते हैं; लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात भिन्न हैं।

के.रवि (दादा)

यह साल भी हर साल की तरह गुज़रने वाला है। 2024 चुनावों के नज़रिये से बड़ी हलचल वाला होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट की मिलीजुली सरकार ने इस चुनाव के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया है।

एक आरोप हाल ही में संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने सरकार पर लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने टमाटर घोटाला करके 35,000 करोड़ रुपये कमा लिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा और आरएसएस पर टमाटर की कालाबाज़ारी करवाकर करोड़ों रुपये की इस लूट का आरोप लगाया। उन्होंने वंचित के सांगली में ‘बिजली अधिग्रहण बैठक’ में खुले मंच से कहा कि हमें आरएसएस-भाजपा शासन के 10 वर्षों का हिसाब-किताब शुरू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक तानाशाह हैं। लोकसभा चुनाव तक वह एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मोदी पत्रकारों के सामने जाकर जवाब देने से डरते हैं, क्योंकि पत्रकार उनसे ज़्यादा होशियार हैं। वह बहुत डरपोक प्रधानमंत्री हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जब व्यापारियों और सरकार की मिलीभगत हुई, तो टमाटर की कमी हो गयी, दाम बढ़ा दिये गये, चुनाव का ख़र्चा निकाल लिया गया और दाम फिर गिर गये।

प्रकाश अंबेडकर ने जो आरोप महाराष्ट्र की जोड़-तोड़ की सरकार पर आरोप लगाये हैं, वो पिछले महीनों में महँगे हुए टमाटर को लेकर लगाये। जो टमाटर किसानों से 2 से 3 या बहुत हुआ तो 4 रुपये किलो ख़रीदा जाता था और बाज़ार में 10 से 15 रुपये किलो बिकता था, वो अचानक 200 रुपये किलो पहुँच गया था। इसके पीछे की कहानी और घोटाले की योजना कोई नयी या लंबी नहीं है। बस व्यापारियों पर दबाव बनाकर उन्हें टमाटर को होल्ड करने को कहा जाता है और यह खेल बड़े आराम से हो जाता है। जब भी चुनाव पास आते हैं, तो हर सरकार और सरकार में बैठे मंत्री से लेकर संतरी तक $खूब पैसा बटोरते हैं। तो $खाली टमाटर से ही सरकार ने चुनावों के लिए पैसा नहीं जुटाया है, उसके लिए और भी रास्ते ज़रूर निकाले होंगे; क्योंकि आजकल चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में न रखते हुए करोड़ों से लेकर अरबों रुपये पार्टियाँ ख़र्च करती हैं और हर एक चुनाव में हर पाँच साल में इसी तरह से जनता के सिर पर वो पैसे ख़र्चने का बोझ बढ़ता रहता है और हर साल महँगाई भी कमायी से ज़्यादा बढ़ती रहती है।

मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें पैसे को पार्टियाँ और उनके उम्मीदवार पानी की तरह बहाते हैं और फिर भी वो कभी ग़रीब नहीं होते। सरकार में आते ही वो और अमीर होते चले जाते हैं। यह तो रही पैसा जुटाने के एक तरीक़े की बात। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी चुनाव जीतने के लिए दूसरा तरीक़ा निकाला है- मराठों को ओबीसी दर्जे में लाकर आरक्षण देने का।

असल में महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद भी अभी उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भाजपा के माफिक कमज़ोर नहीं हुई है। इसके लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की बात दोहरायी है। अभी इसी महीने महाराष्ट्र सरकार ने सभी प्रमुख मराठी समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर महाराष्ट्र में एक हलचल पैदा कर दी है। मराठा आरक्षण की समय सीमा से ठीक पहले आया यह विज्ञापन महाराष्ट्र में चुनाव जीतने की जमीन तैयार करने के वास्ते है। पड़ इसमें मराठों की अपनी अपनी माँगें भी हैं, जो सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती हैं।

एक-दो उदाहरण देखें, मसलन मराठवाड़ा के मराठा कुनबी जाति प्रमाण-पत्र माँग रहे हैं। दूसरी ओर मराठा आरक्षण के लिए क़ानूनी मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी है। इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के मराठा आरक्षण को अमान्य करने के फ़ैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार भी हो गयी है। सुनवाई कब शुरू होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा स्थापित समिति ने आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपने के लिए जनवरी तक का टाइम माँगा है।

कुछ राजनेता मराठा आरक्षण को ओबीसी के तहत देने के ख़िलाफ़ हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी 52 फ़ीसदी है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख बीपी वोट बैंक हैं। इसलिए ओबीसी अपना दम दिखा रहे हैं और मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं।

अब सरकार मराठा आरक्षण का रास्ता निकालना चाह रही है, जिसमें उसकी नस दब भी सकती है। विपक्षी दल ऐसे ही किसी मौक़े की तलाश में है, जिसमें वो सरकार की नाकामी का फ़ायदा उठा सकें। बाकी तस्वीर आने वाले दिनों में सामने आएगी।

सरकारों द्वारा जनता को मुफ़्त सुविधाएँ देने को लेकर चार साल से छिड़ी राजनीतिक बहस अब ठंडी होती जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुफ़्त की रेवड़ी कहा था और जनता को इससे दूर रहने की सलाह दी थी। उस समय उनका इशारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को दी जा रही मुफ़्त शिक्षा, मुफ़्त स्वास्थ्य लाभ, हर महीने 200 यूनिट मुफ़्त बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ़्त पानी और महिलाओं को दिल्ली में मुफ़्त बस यात्रा की तर$फ था। उन दिनों आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी अपने घोषणा-पत्र में दिल्ली जैसे तमाम वादे जनता से कर रही थी और आज भी उसके वही वादे आगे-पीछे होकर चुनावी घोषणा पत्रों में नज़र आते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इसे मुफ़्त की रेवड़ी कहते हुए इसके मनगढ़ंत नुक़सान तो गिना दिये; लेकिन चुनावों में ख़ुद भी ऐसे वादे करने से बच नहीं सके। उनकी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी कई मुफ़्त की घोषणाएँ तब भी की गयीं और आज भी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तो अपने हर वादे को गारंटी से जोड़ दिया है। राजनीति में यह नया प्रयोग है। इससे पहले किसी सामान पर में गारंटी या वारंटी लिखा देखा जाता रहा है। हालाँकि यह बात अलग है कि अब कई राजनीतिक वादे गारंटी के साथ चुनावों में पेश किये जाते हैं और चुनाव होने के बाद उनमें से कई की तो वारंटी भी नहीं रहती। सिर्फ़ विज्ञापनों और काग़ज़ात में उनके पूरे होने के दावे पाँच साल तक ज़रूर किये जाते रहते हैं। चुनावी रैलियों और जनसभाओं में जनता को वादों की पोटली थमाने वाले फिर पाँच साल कहीं नज़र भी नहीं आते।

इस बार ही पाँच राज्यों में से तीन (राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। इन राज्यों में भाजपा ने विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान जनता से अनेक वादे किये। भाजपा ने इन घोषणा पत्रों को ‘मोदी की गारंटी’ के नाम से जारी किया। इनमें भाजपा ने राजस्थान में उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने, अगले पाँच साल तक पाँच किलोग्राम राशन देने, 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने और ग़रीब परिवार की बच्चियों की केजी (शिशु मंदिर) से लेकर पीजी (परास्नातक) तक की पढ़ाई मुफ़्त कराने के वादे किये।

भाजपा ने मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने, अगले पाँच साल तक पाँच किलोग्राम राशन मुफ़्त देने, ग़रीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई मुफ़्त कराने के अलावा यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल बैग ख़रीदने के लिए 1,200 रुपये वार्षिक देने, लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देने, 21 वर्ष की होने पर ग़रीब परिवार की बच्चियों को 2,00,000 रुपये देने, लाडली बहना योजना के तहत ग़रीब महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की जगह 3,000 रुपये देने, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को 12,000 रुपये वार्षिक देने जैसे वादे किये।

ऐसे ही छत्तीसगढ़ में उसने महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये वार्षिक देने, अगले पाँच साल तक पाँच किलोग्राम राशन मुफ़्त देने, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मज़दूर योजना बनाकर उसके तहत कृषि मज़दूरों को 10,000 रुपये वार्षिक देने, ग़रीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने और छात्रों को हर महीने यात्रा भत्ता देने जैसे वादे किये हैं।

अब तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और उसे अपने वादे पूरे करने होंगे। हालाँकि इससे पहले भी कई चुनावों में भाजपा द्वारा किये गये वादों के पूरा होने का लोगों को इंतज़ार है। अभी कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तय है कि भाजपा की ओर से देश के इस सबसे अहम चुनाव में भी कई वादे किये जाएँगे, जिनमें मुफ़्त की रेवडिय़ाँ भी ज़रूर होंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री और दूसरे किसी भी नेता को मुफ़्त की रेवडिय़ों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता को आवश्यक सुविधाएँ देना मुफ़्त की रेवडिय़ाँ हैं, तो फिर चुने हुए विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाली मुफ़्त सुविधाएँ क्या हैं? क्या उन्हें वेतन नहीं मिलता? क्या उन्हें कई-कई पेंशन लेने का अधिकार है? क्या उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मुफ़्त की रेवडिय़ाँ लेने का हक़ है? भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरे ये जनप्रतिनिधि कितने नाकारा हैं, इस बात का अंदाज़ा ज़िम्मेदारी वाले कामों में इनकी सुस्ती से लगाया जा सकता है। नये संसद भवन के भीतर घुसकर जिस प्रकार से एक बार फिर हमला हुआ है, वो भी इन जनप्रतिनिधियों की लोकतंत्र को बचाने की सुस्ती को दर्शाता है। फिर भी इन्हें मुफ़्त की रेवडिय़ाँ चाहिए। लेकिन जनता को चंद सुविधाएँ न मिलें।