पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच साझा तौर पर देश में लड़ाकू जेट इंजन निर्माण पर सहमति के आसार बन रहे हैं। चीन के कारण दोनों देश घनिष्ठ सैन्य सहयोग के नए युग की शुरुआत कर सकते हैं।

ब्‍लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी देने वाले सूत्रों की पहचान गुप्त करते हुए दावा किया है कि यह सौदा करीब-करीब अंतिम स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस लाइट-कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंजन का उत्पादन करने की तैयारी है।

व्हाइट हाउस से मैसाचुसेट्स स्थित एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पक्की संभावना है। जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में जेट इंजनों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित सौदे से अमेरिकी और भारत के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

दोनों कंपनियां 22 जून को पीएम मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान इस सौदे की घोषणा कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच इस तरह का समझौता काफी महत्वपूर्ण होगा।

भारत के विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने बुधवार को समान नागरिक संहिता के मसले पर नए सिरे से सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर मान्य धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया है।

विधि आयोग के सदस्य सचिव ने कहा कि जो रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं। यूसीसी पर फिलहाल कोई ऐलान नहीं है।

केंद्र ने एक बयान में कहा कि शुरू में भारत के 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विषय की पड़ताल की थी और 7 अक्टूबर 2016 की प्रश्नावली और उसके बाद 19 मार्च 2018, 27 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 की सार्वजनिक अपील के साथ अपनी अपील के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार मांगे थे।

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून है। जिसे सभी धार्मिक समुदायों पर उनके निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने इत्यादि में लागू किया जाएगा। इस सभी मामलों में भारत में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून हैं, चूंकि इसे लागू होने से इन सभी मामलों में जो अलग-अलग रियायतें है वो खत्म हो जाएंगी और हर धर्म के लिए एक ही कानून होगा इसलिए यूसीसी का विरोध भी देखा गया है।

इसका विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि इसके लागू करने से लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं से वंचित हो जाएंगे और इन्हें मानने का उनका अधिकार छिन जाएगा।

ट्वीटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, “कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने कर्इ ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होने कहा कि ऐसा न करने पर कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गर्इ थी।”

एक टीवी इंटरव्यू में जैक डोर्सी से पूछा गया कि दुनियाभर के ताकतवर लोग आपके पास आते है और कर्इ तरह की मांगें करते हैं। इस हालात से आप कैसे निकलते हैं? तो इस प्रश्न पर जैक डोर्सी ने उत्तर देते हुए कहा कि, “भारत एक ऐसा देश है, जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रहीं थीं। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे।”

डोर्सी ने आगे कहा कि, “उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे और हम आपके दफ्तर बंद कर देंगे। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश हैं।”

वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के आरोपों पर ट्वीट कर कहा कि, “ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि भारतीय कानून उन पर लागू नहीं होते। भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र है उसे अधिकार है कि ये सुनिश्चित करने का कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें।”

राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा कि, “भारत सरकार प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी क्योंकि इसमें फर्जी समाचारों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। जैक के शासन के दौरान ट्विटर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था और भारत में प्लेटफार्म से गलत सूचना को हटाने में समस्या थी। लेकिन जैक के अमेरिका में इसी तरह की घटनाओं के होने पर तुरंत हटाया था।”

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, “जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। तब पीएम मोदी उनकी खबर को दबाने में लगी थी।“ वहीं कांग्रेस पार्टी ने ट्वीटर पर जानकारी साझा की है जिसमें राहुल गांधी के ट्वीटर अकाउंट को कब कब बैन किया गया इसकी जानकारी है।