आंकड़े अक्सर बेहद बोझिल और उबाऊ होते हैं. लेकिन कभी-कभी उनसे कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी उभर जाती हैं. एक आंकड़ा यह है कि हालिया चार विधानसभा के चुनावों में कुल 589 विधानसभा सीटें दांव पर लगी हुई थी. कांग्रेस को इनमें से महज 126 सीटें हाथ लगी हैं. प्रतिशत में यह 22 के आस पास बैठता है. देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के बारे में यह आंकड़ा क्या कहता है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस देश के उत्तर और मध्य से लगभग विलुप्त हो चुकी है.

जिन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी तीन, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ‘लैंड लॉक्ड’ प्रदेश हैं. न तो इनकी सीमाएं किसी देश से लगती हैं न ही ये समुद्र को छूती हैं. कहने का अर्थ है कि नक्शे के बिल्कुल बीचो-बीच मौजूद ये राज्य देश का हृदयस्थल बनाते हैं. यह भूगोल तो लगभग सबको पता ही है तो फिर इसका यहां जिक्र क्यों? दरअसल इस भूगोल मेंे ही कांग्रेस का इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों चौपट हो गया है. इतिहास इस लिहाज से कि इतनी दुर्गति कांग्रेस को एकाध बार ही देखनी पड़ी है और नागरिक शास्त्र इसलिए कि आज यहां कांग्रेस के पास कहने को अपना कोई भी समर्पित वोटबैंक नहीं बचा है. इन चार राज्यों के अलावा उत्तर भारत (हिंदी हृदय प्रदेश) के दो अन्य महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुए एक अर्सा हो चुका है. 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को अगर संकेत मानें तो यहां 2014 में भी पार्टी के दिन बहुरने नहीं जा रहे. यही बात बिहार के बारे में भी कही जा सकती है. झारखंड में भी कांग्रेस की जोड़-तोड़ वाली सरकार है. यानी उत्तर भारत में पार्टी साफ हो चुकी है.

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. अतीत में दो मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस हिंदी पट्टी से लगभग लापता हो गई थी. पहला मौका था आपातकाल के बाद सन 77 में हुए लोकसभा चुनाव और दूसरा 1989 के आम चुनाव जब वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ मशाल लेकर चले थे. हालांकि 1989 में कांग्रेस की असफलता अल्पकालिक और सिर्फ लोकसभा तक सीमित थी और उत्तर के कई राज्यों की सत्ता फिर भी पार्टी के हाथ में थी. लेकिन 1977 और उसके कुछ समय बाद तो वह केंद्र और उत्तर के राज्यों, दोनों में बुरी तरह ढेर हो गई थी. जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल वापस लेकर लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में कुल मिलाकर कांग्रेस को दो लोकसभा सीटें मिली थीं. इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का आंकड़ा था 196. 1989 में यह आंकड़ा 25 पर सिमटा था. कह सकते हैं कि आपातकाल के बाद हिंदी पट्टी में कांग्रेस के सामने पहली बार इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है.

सवाल है कि यह संकट क्यों खड़ा हुआ है. आज कांग्रेस के सामने आपातकाल जैसी कोई आसाधारण स्थिति नहीं थी. जनता ने दो बार लगातार कांग्रेस के पक्ष में नतीजे दिए थे. उसके पास काम करने का पर्याप्त मौका था. पर सरकार की जो छवि बनी वह एक भ्रष्टाचारी, दंभी, कॉर्पोरेट समर्थित और गरीब विरोधी की बनी. वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, ‘राजनीतिक दलों का हाई और लो फेज आता है. कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में अपने हाई प्वाइंट को छू चुकी है, अब उसका लो फेज चल रहा है. इस स्थिति को राजनीतिक पार्टियां अपने गुड गवर्नेेेेंस के जरिए संभालती रहती हैं. पर यूपीए की सरकार गवर्नेंस के मोर्चे पर पूरी तरह से असफल रही है. कहीं पर राजनीतिक ताकत और कहीं पर कार्यकारी ताकत का फार्मूला एक कार्यकाल में तो सफलतापूर्वक चल गया, लेकिन इसे इतना लंबे समय तक खींचना संभव नहीं है. कांग्रेस इस गड़बड़ी को पहचान नहीं सकी.

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विचित्र किंतु सत्य

दिल्ली में पहली बार खंडित जनादेश

दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस आसानी से बहुमत हासिल करने में कामयाब होते रहे हैं. लेकिन इस बार अपना पहला चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बाकियों के लिए ऐसा विध्वंसक रहा कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया. पहली बार दिल्ली में त्रिशंकु हालात बन गए. यही वजह है कि सरकार बनाने को लेकर यहां पहली बार इतनी अधिक माथा पच्ची चल रही है. 1993 में दिल्ली की पहली विधानसभा का गठन हुआ था. 1993 के पहले चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी. उसके बाद 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने तीन बार दिल्ली की सत्ता संभाली. अब दिल्ली पहली बार त्रिशंकु विधानसभा देख रही है.

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आज हालत यह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है, पार्टी में नेतृत्व का कोई विकल्प बचा नहीं है. शीर्ष पर नेतृत्व का जो संकट है वह पूरी पार्टी से बड़ी कीमत वसूल रहा है.’ कांग्रेस की स्थिति आज उस सेना के जैसी हो गई है जिसका सेनापति युद्धभूमि से लापता हो गया है और सैनिक दिशाहीन होकर अफरा-तफरी में फंस गए हैं.

आपातकाल के बाद कांग्रेस हिंदी पट्टी से इसी तरह साफ हो गई थी, लेकिन तब उसके पास इंदिरा गांधी के रूप में मजूबत और करिश्माई नेतृत्व था. कांग्रेस के लिए संकट का दौर 1996 से 1998 के बीच भी रहा लेकिन तब सोनिया गांधी ने सफलतापूर्वक पार्टी को संभाला था. आज की स्थितियां थोड़ी जटिल हैं. आज सोनिया और राहुल दोनों ही शीर्ष पर आकर नेतृत्व देने के लिए अनिच्छुक दिख रहे हैं और वैकल्पिक नेतृत्व उन्होंने अब तक खड़ा नहीं किया है. इसकी वजह से जनता में भी कांग्रेस के प्रति किसी तरह का जोश नहीं पैदा हो पा रहा है. किदवई की मानें तो पार्टी के भीतर ढांचागत समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं. इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक जवाबदेही का तंत्र तक खड़ा नहीं कर पाए हैं. बिहार में पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई पर किसी नेता की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, यही हाल उत्तर प्रदेश का रहा. लगभग सारे बड़े राज्य उनके हाथ से निकलते गए और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेते हुए सुधारवादी कदम उठा रही हो.

उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं. यहां 2012 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के गहन प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 28 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि वे पूरे संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे, और वे खुद उत्तर प्रदेश आते रहेंगे. उन्होंने कहा था कि वे भागने वालों में से नहीं हंै. लेकिन उनका आचरण इसके बिल्कुल विपरीत दिखा. उत्तर प्रदेश के नाम पर वे इन डेढ़ सालों के दौरान यदाकदा अमेठी आते-जाते रहे. संगठन में बदलाव के नाम पर आज तक सिर्फ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्मल खत्री की ताजपोशी कर दी और विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी प्रदीप माथुर को सौंप दी. इन दो प्रतीकात्मक बदलावों के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव इमरान खान बताते हैं, ‘सिर्फ खत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. निर्मलजी आज अध्यक्ष बनने के डेढ़ साल बाद भी अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए हैं. ऊपर से एक नई दुविधा और पैदा हो गई है. पूरे प्रदेश को 12 जोन में बांट कर सबके अलग-अलग जोनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए  हैं. यह व्यवस्था दिल्ली से थोपी गई है और दिल्ली को ही जवाबदेह है. उम्मीदवार चुनने से लेकर और तमाम फैसले का अधिकार इन जोनल कमेटियों को दे दिया गया है. अब प्रदेश कमेटी की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर ही एक दुविधा पैदा हो गई है.’

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यूं होता तो क्या होता

यदि नंद कुमार पटेल जिंदा होते

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार पटेल यदि जीवित होते तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार बढ़ सकते थे. माना जाता है कि पटेल होते तो पार्टी की गुटबाजी पर लगाम रहती. दूसरा, केंद्रीय राज्य मंत्री चरणदास महंत को प्रदेश कांग्रेस का सर्वेसर्वा नहीं बनाया जाता. महंत के पीसीसी अध्यक्ष बनने से पटेल के किए सारे प्रयोग फेल हो गए. पटेल सभी दिग्गज नेताओं को तो एक मंच पर लाए ही थे, खाली बैठे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने पार्टी के काम में लगा दिया था. लेकिन उनके आकस्मिक निधन से पीसीसी में गुटबाजी फिर चरम पर पहुंच गई. वैसे भी महंत सर्वमान्य नेता नहीं हंै, ऐसे में महज छह माह में न तो वे कोई चमत्कार कर पाए, न ही उनकी ऐसी कोई क्षमता ही है.

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दिल्ली विधानसभा के नतीजों का एक और संदेश है. कांग्रेस के पास आज अपना कोई समर्पित वोटबैंक नहीं बचा है. शहरी झुग्गियों और मध्यवर्ग पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है. इसी तरह की समस्याएं कांग्रेस के सामने हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में आ रही हैं. आजादी के बाद से लेकर 90 के दशक के शुरुआती दिनों तक जो दलित, ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ कांग्रेसी छाते के नीचे इकट्ठा हो जाता था उसने अब अपने नए-नए ठिकाने ढूंढ़ लिए हैं. सपा, बसपा, आप, भाजपा जैसे विकल्पों ने कांग्रेस को विकल्पहीन बना दिया है.

यह स्थितियां बताती हैं कि पार्टी में समस्या इकहरी नहीं बहुपरतीय है. न तो इंदिरा-राजीव जैसा नेतृत्व है, न समर्पित वोटबैंक बचा है और न संगठन है. ले देकर उनके पास एकमात्र उम्मीद है सत्ता विरोधी लहर. पर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने कांग्रेस की उस उम्मीद को भी चोट पहुंचाई है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना था, ‘ आज राजनीतिक दल सड़क पर चलते आम आदमी की आवाज को जगह नहीं दे रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को सुना, उन्हें स्थान दिया. हम ऐसा नहीं कर पाए. हमें आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है.’

यह 13 माह पहले बनी हुई एक नई नवेली पार्टी की ऐतिहासिक सफलता पर भारत की सबसे पुरानी पार्टी की प्रतिक्रिया है. वह राजनीतिक नौसिखियों से बनी इस साल भर पुरानी पार्टी से न सिर्फ हार स्वीकार कर रही है बल्कि उससे सीखने की भी जरूरत बता रही है. कभी इसी पार्टी के एक नेता ने आप के नेताओं को गटर के कीड़े तक कह दिया था. आप ने भारतीय लोकतंत्र और राजनीति पर क्या असर किया है, यह प्रतिक्रिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

जानकारों से लेकर आम जनमानस भी मानता है कि आप की चुनावी सफलता भारतीय राजनीति में कई दीर्घकालिक बदलावों का संकेत है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है. इसने राजनीति में मतदाताओं के सामने एक नया विकल्प पेश किया है. एक ऐसा विकल्प जिसने देश की पारंपरिक राजनीति को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि एक नए वर्ग का निर्माण भी किया है–एक ऐसा वर्ग जो आज तक मुख्यधारा की राजनीति से कटा हुआ था, जो परंपरागत राजनीति से नाराज था, जिसने आज तक न किसी राजनीतिक दल का न झंडा-डंडा उठाया था और न ही किसी के लिए नारे लगाए थे, जो व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा रखता था लेकिन राजनीति से दूर ही रहना चाहता था. ऐसे लोगों के बीच आम आदमी पार्टी ने राजनीति को एक सम्मानित शब्द बनाया है. इस वर्ग के लिए वह एक ऐसा मंच या विकल्प बनकर भी आई जहां वह अपनी बात कर सकता था. ऐसे लोगों को आप के रूप में प्रतिनिधित्व मिला. आप ने सबसे अधिक चुनौती उसी पारंपरिक राजनीति के लिए पेश की है जो जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय जैसे कारकों पर आधारित है.

पार्टी नेता योगेंद्र यादव कहते हैं, ‘आप की सबसे बडी सफलता उन सीटों की नहीं है जो उसने दिल्ली चुनाव में जीती हैं बल्कि उसकी सबसे बड़ी सफलता है कि उसने राजनीति में लोगों की आस्था जगाई है. लोगों को राजनीति से जोड़ा है. उनमें भरोसा पैदा किया है कि बदलाव हो सकता है. साथ में उसकी वजह से ही नेताओं की आंखों में कुछ शर्म आ पाई है जिसकी वजह से वे पहले जहां सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे लेकिन आज खुद की जगह दूसरे को सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं.’  आप ने देश भर में चल रहे तमाम जनआंदोलनों के लिए भी उम्मीद जगाने का काम किया है. जनसत्ता के संपादक ओम थानवी कहते हैं, ‘आप की सफलता के बाद तमाम जनसंघर्षों से जुड़े लोगों में सोच पनपेगी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष के साथ ही चुनावी राजनीति को भी आजमाया जा सकता है. ’

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने लिए पिछले तीन दशकों से संघर्ष कर रहे भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार कहते हैं, ‘हम आप की सफलता से बेहद खुश और उत्साहित हैं. जो सरकारें जनसंघर्षों को नजरअंदाज करती है, उन्हें कुचलती हैं उनके मुंह पर यह तमाचा है. लोग सड़क पर संघर्ष करने के साथ ही अब राजनीतिक विकल्प के बारे में भी सोचेंगे. हम भी इस दिशा में सोच रहे हैं.’

वरिष्ट पत्रकार दिलीप पड़गांवकर कहते हैं, ‘किसी आंदोलन को राजनीतिक दल में परिवर्तित कर सफल बना पाना आसान काम नहीं है. लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह करके दिखाया है. ऐसे में आप की सफलता में तमाम जनसंघर्षों के लिए ये मजबूत संदेश छिपा है कि वे भी चुनावी राजनीति में सफल हो सकते हैं.’   पार्टी से जुड़े अजीत झा बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद तमाम जनसंघर्षों से जुडे लोगों ने पार्टी से संपर्क किया है. वे चुनावी राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं. इनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो पहले आंदोलन के राजनीतिक होने के विरोध में थे.

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यूं होता तो क्या होता

अगर केजरीवाल शीला के खिलाफ न लड़ते तो

जानकारों की मानें तो केजरीवाल के लिए दिल्ली की किसी अन्य सीट पर चुनाव जीतना ज्यादा आसान था लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ उतर कर उन्होंने अपने इरादों की ऊंचाई का एक और उदाहरण पेश किया. आम तौर पर प्रमुख विपक्षी नेता आमने-सामने आने से हमेशा परहेज ही करते रहे हैं. इस तरह देखा जाए तो केजरीवाल ने ऐसा करके गजब का राजनीतिक साहस दिखाया जिसे जनता ने हाथों-हाथ लिया. केजरीवाल के इस कदम से भाजपा को भी नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्ग गुप्ता को मुकाबले में लाना पड़ा. इससे पहले शायद ही ऐसा हुआ होगा कि  भाजपा और कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को इस तरह आमने सामने किया हो. केजरीवाल के इस कदम ने लोक सभा चुनावों को लेकर ‘आप’ के प्रति लोगों के सकारात्मक सहयोग की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

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आप को दिल्ली में मिली सफलता का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पार्टी ने विविध मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाई है. एक तरफ पार्टी ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके में विजयी हुई है तो दूसरी तरफ झुग्गी और पिछड़े इलाकों में भी उसे सफलता हासिल हुई है. अगर युवा पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिकों की एक भारी तादाद भी उससे जुड़ी है. एक तरफ जहां पार्टी ने सोशल मीडिया का क्रांतिकारी प्रयोग करके राजनीति में सोशल मीडिया के महत्व को स्थापित किया है और उसकी देखादेखी बाकी दल भी सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं तो वहीं पार्टी झुग्गी झोपड़ियों में भी अपना एक मजबूत नेटवर्क स्थापित कर चुकी है. दिल्ली के परिप्रक्ष्य में अगर हम देखें तो पाएंगे कि पार्टी ने समाज के हर वर्ग को खुद से जोड़ने की कोशिश की है.

आप ने जो चुनावी आगाज किया है वह ऐतिहासिक है.  1980 के दशक में आंध्र प्रदेश में उभरी टीडीपी को छोड़ दें तो देश ने शायद ही कोई ऐसी सियासी शुरुआत देखी है. जानकार मानते हैं कि आप ने खुद को विश्वसनीय विकल्प के रूप में उस जनता के सामने पेश किया जो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेता-राजनीति और अत्यधिक महंगाई से तंग आ चुकी थी.

यह आप के लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का प्रभाव ही कहा जाएगा कि उसकी वजह से दूसरी पार्टियों पर आचरण की शुचिता का दबाव बढ़ा. भाजपा जैसी पार्टी को चुनाव के ऐन पहले अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदलना पड़ा, 70 अलग-अलग विधानसभाओं के लिए अलग-अलग घोषणापत्र तैयार करने पड़े. देश में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने सियासत में तकनीक के महत्व को रेखांकित किया. इंटरनेट पर उसके प्रभावी अभियान का नतीजा है कि दूसरे भी अब सोशल मीडिया को गंभीरता से ले रहे हैं.

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विचित्र किंतु सत्य

निर्दलीयों तथा अन्य दलों की जमीन सिमटी

इस बार के विधान सभा चुनाव कांग्रेस भाजपा तथा आम आदमी पार्टी के अलावा निर्दलीयों एवं अन्य दलों के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले घाटे का सौदा रहे. दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो शेष राज्यों में कोई भी अन्य दल ठीक-ठाक प्रदर्शन नहीं कर पाया. पिछले विधान सभा चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो इन पांच राज्यों में चुनाव जीते निर्दलीयों तथा अन्यों की संख्या 52 थी जबकि इस बार यह आंकड़ा 29 पर सिमट गया.  इन परिणामों से एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि ठोस विकल्प न होने की स्थिति में मतदाता बड़े राजनीतिक दलों पर ही भरोसा जताते हैं.

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आप ने देश की राजनीति को उसका चेहरा दिखाने का काम भी किया है जो पहचान, धर्म, जाति, चापलूसी, और काले धन आदि से घिरी हुई थी. उसने राजनीति दलों और नेताओं के सामने चुनावी खर्च का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है जो पारदर्शी और जनता से मिले दान पर आधारित था, जिसमें एक एक रुपये का हिसाब था, जिसे कोई भी देख जान सकता था. एक सीमित चंदे से चुनाव लड़कर और जीत कर उसने दिखाया. कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये सारे कारक राजनीति में कुछ सकारात्मक और स्थायी बदलावों के उत्प्रेरक बनेंगे.

कई जानकार ऐसा मानते हैं कि आप का आगाज भारत की राजनीतिक पार्टियों को एक चेतावनी है जो कहती है कि अब उन्हें अपने राजनीतिक तौर तरीके और संस्कृति में बदलाव लाना होगा. उन्हें आम जनता को और अधिक खुद से जोड़ना होगा. उसकी सुननी होगी क्योंकि उस आम जनता के पास अब एक और विकल्प है. सिर्फ ईमानदारी की बातों से काम नहीं चलेगा. ईमानदार होना भी पड़ेगा. पड़गांवकर कहते हैं, ‘जिस तरह की राजनीति पार्टी और नेता पहले किया करते थे उससे काम नहीं चले वाला. उन्हें बदलना होगा. युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है. उनकी महात्वाकांक्षाओं पर आपको ध्यान देना होगा. परंपरागत नेताओं और पार्टियों को नई राजनीतिक भाषा सीखनी होगी.’

दिल्ली विधानसभा परिणाम आने के दो दिन बाद जंतर मंतर पर पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव का कहना था ‘ हम खेल (राजनीति) के नियम बदलेंगे.’ आने वाला समय ही बताएगा कि नियमों में यह बदलाव दीर्घकालिक होगा या फिर वह भी आखिरकार उन्हीं नियमों के शिकंजे में फंस जाएगी.

क्या 2013 में आए नतीजे 2014 का ट्रेलर हो सकते हैं? एक प्रचलित धारणा है कि जनता विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अलग-अलग मानकों पर वोट देती है. अमूमन हारने वाली पार्टियों की इस धारणा में गंभीर आस्था होती है. पर क्या वास्तव में ऐसा है?

इस सवाल का जवाब भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. अगर ऐसा है तो 2014 के चुनावों में कांग्रेस फिर भी अपने लिए कुछ उम्मीद पाल सकती है वरना भाजपा के पास लूटने को पूरा आसमान पड़ा है.

वैसे कुछ हद तक इस सवाल का जवाब हमें थोड़ा अतीत में झांकने पर मिल जाता है. 2003 में इन्हीं चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे. उसके बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुए. इसी तरह 2008 में भी इन चारों राज्यों ने विधानसभा चुनाव देखा और छह महीने के भीतर ये लोकसभा के चुनाव में गए थे. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनावी नतीजों के बरक्स  अगर हम लोकसभा के नतीजों को तौलें तो एक बात साफ तौर पर उभरती है कि इन राज्यों ने विधानसभा में जिस दल को समर्थन दिया था उसी समर्थन को उन्होंने लोकसभा के चुनावों में भी बनाए रखा. 2003 और 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनावों में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था. और इनके ठीक छह महीने बाद हुए लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को पांच और सात सीटें मिली थी. राजस्थान में 2008 में कांग्रेस के अशोक गहलोत ने सरकार बनाई तो अगले साल लोकसभा चुनाव में यहां की 25 में से 20 सीटें पार्टी को मिलीं. 2003 में राजस्थान ने वसुंधरा राजे को बहुमत दिया था तो लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा को 21 सीटें मिली थीं. यही चलन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी है.  तो इस दलील पर यकीन करने की कोई खास वजह नहीं बनती कि जनता लोकसभा और विधानसभाओं में अलग-अलग मानकों पर वोट करती है. बल्कि अतीत का यह चलन देखें तो मौजूदा चार राज्यों में मिली बड़ी हार को देखते हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की दुर्गति होनी तय है.

इस दलील में इसलिए भी खास दम नहीं क्योंकि हाल के सालों में मुद्दों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है इसलिए जनता को दो अलग मानकों पर वोट करने की कोई वजह नहीं बची है. दशक-डेढ़ दशक पहले तक बिजली-सड़क-पानी जैसी बुनियादी समस्याएं चुनावों में छाई रहती थीं. पर आज या तो ये मुद्दे घिस चुके हैं या कुछ हद तक हल हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे पैदा हो गए हैं जो इन सब पर भारी पड़ रहे हैं. आज की तारीख में महंगाई और भ्रष्टाचार दो मुख्य मुद्दे हैं. ये दोनों ही मुद्दे राष्ट्रव्यापी हैं. द्रास-बटालिक से लेकर विवेकानंद रॉक तक जनता इन दोनों मुद्दों से एकसमान पीड़ित है.

जानकारों की मानें तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन नतीजों का भाजपा और कांग्रेस पर अलग-अलग असर होना है. कांग्रेस के लिए ये नतीजे चला-चली की बेला का इशारा कर रहे हैं. बुरे और आखिरी समय में अच्छे और शुरुआती दिनों के साथी उसका साथ छोड़ने की हड़बड़ी में आ सकते हैं. पहले शरद पवार और फिर करुणानिधि का रुख इसकी झलक देता है. शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है तो करुणानिधि ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन न बनाने का ऐलान कर दिया है. दरअसल बाकी घटक दलों को लगने लगा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है. यूपीए के साथियों के जाने की सूरत में कांग्रेस अकेली रह जाएगी.

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ये होता तो क्या होता

अगर नोटा नहीं होता तो

राइट टू रिजेक्ट के अधिकार को कानूनी मान्यता मिलने के बाद इन चुनावों में पहली बार मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था. छत्तीसगढ़ में तो नोटा का प्रदर्शन यह रहा कि प्रदेश की कुल 90 में से 35 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बाद सबसे अधिक वोट नोटा को ही पड़े. इनमें से चार सीटें ऐसी थी जहां हार-जीत के अंतर से अधिक वोट नोटा के पक्ष में गए. इन चारों सीटों पर कांग्रेस की हार हुई. ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर नोटा का विकल्प नहीं होता तो यहां कांग्रेस पार्टी सत्ता के और करीब पहुंच सकती थी. राजस्थान में कुल 11 सीटों में नोटा को पड़े वोट हार-जीत के अंतर से कहीं अधिक रहे. दिल्ली की आरके पुरम की सीट भी नोटा के न होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के हिस्से जा सकती थी.

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यूपीए के एक दूरस्थ सहयोगी हैं मुलायम सिंह यादव. दूरस्थ इसलिए क्योंकि वे सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. वे सरकार को सीधे तो निशाने पर नहीं ले रहे हैं लेकिन कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया है.  उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी को उन्होंने कांग्रेस से अलग कर राज्यसभा भेज दिया है. तिवारी नौ बार से लगातार विधानसभा पहुंचते रहे थे और कांग्रेस का सबसे विश्वस्त चेहरा थे. यह चोट बहुत भारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का गृहराज्य है. इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के भीतर उछाड़-पछाड़ की घटनाएं तेज हो सकती हैं.

कांग्रेस पार्टी के साथ मौजूद सरकार के भीतर यह चिंता पहले से ही घर कर गई थी कि यदि चार राज्यों में से एक भी उनके हाथ नहीं लगता है तो इसका असर लोकसभा चुनावों के साथ-साथ मौजूदा संसद सत्र पर भी पड़ेगा. वह दुस्वप्न सच साबित हुआ है. विपक्ष ने अपना रुख हमलावर कर दिया है. इसका दुष्प्रभाव इस सत्र में पास होने वाले उन तमाम महत्वपूर्ण बिलों पर पड़ेगा जिन्हें पास करवा कर कांग्रेस अपनी लुटी-पिटी इज्जत बचाने की कोशिश कर सकती थी. इनमें सबसे ऊपर तो लोकपाल बिल ही है जिसे अब सरकार अपनी प्राथमिकता में बता रही है. लेकिन सत्र के एजेंडे में यह अभी भी शामिल नहीं है. इसके अलावा सरकार की सूची में दंगा निरोधक बिल, व्हिसिल ब्लोअर बिल के अलावा अति महत्वपूर्ण तेलंगाना बिल भी हंै.

कांग्रेस के विपरीत भाजपा पर इन नतीजों का बड़ा खुशनुमा असर है. पार्टी और कैडर में ऐन लोकसभा चुनावों से पहले जरूरी जोश भर गया है. उसे ‘मोदी दांव’ 2014 तक आगे बढ़ाने की ऊर्जा मिल गई है. साथ ही इन नतीजों ने पुराने छिटके हुए साथियों को साथ लाने का एक लालच भी पैदा कर दिया है. इनमें से कुछ चुनाव से पहले आ सकते हैं और कुछ बाद में. नतीजों ने यह तो बता ही दिया है कि देश में कांग्रेस के खिलाफ भावना प्रबल है. लेकिन यह आंधी भाजपा समर्थक नहीं है. इसलिए अगर हम इन नतीजों को भाजपा और लोकसभा के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखना होगा- उत्तर भारत और दक्षिण भारत. चार राज्यों ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि उत्तर भारत में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है. फिलहाल कांग्रेस उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में सीमित है. लेकिन यहां भी कांग्रेस के पक्ष में जनमत बहुत कमजोर है और लोकसभा चुनाव में मौजूदा चार राज्यों के नतीजों का असर पड़ना तय है. काफी हद तक यह असर भाजपा के पक्ष में हो सकता है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस ही दो मुख्य पार्टियां हैं. बिहार में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है. उत्तर में भाजपा की सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश है जहां 80 लोकसभा सीटों में से उसके पास सिर्फ नौ सीटें हैं. राजनीतिक पंडितों की मानंे तो भाजपा इस आंकड़े को सुधारेगी. उत्तर प्रदेश के जरिए मोदी प्रभाव की भी बड़ी परीक्षा होगी.

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विचित्र किंतु सत्य

कांग्रेस की हार तो तय थी लेकिन इतनी बुरी तरह !

महंगाई पर केंद्र सरकार की लगातार हो रही किरकिरी के अलावा राज्यों के स्थानीय मुद्दों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर पहले से ही प्रबल संभावनाएं बन रही थीं. लेकिन दिल्ली और राजस्थान में पार्टी की इस कदर दुर्गति का शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा. दिल्ली में 41 विधायकों वाली कांग्रेस आठ पर सिमट गई. राजस्थान में भी भाजपा की 162 के मुकाबले वह 21 सीटों पर सिमट कर रह गई. इस तरह उसके खाते में सबसे बुरी हार का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. पिछली बार कांग्रेस के राजस्थान में 96 विधायक थे. यहां परांपरागत वोट माने जाने वाले मुस्लिम मतदाता ने भी उसे झटका दिया. उसके सभी 16 मुस्लिम उम्मीदवार बुरी तरह हार गए.

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दूसरी तरफ दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर भाजपा कहीं भी मजबूत नहीं रही है. लेकिन मौजूदा समीकरणों में उसके समर्थन के लिए स्थितियां सबसे माकूल हैं. भाजपा को इस जीत से दो बड़े फायदे हुए हैं. पहला यह कि सूत्रों के मुताबिक अब तक एनडीए में एक पार्टी के तौर पर घुसपैठ की फिराक में लगे कर्नाटक के घाघ नेता बीएस येदियुरप्पा अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष के भाजपा में विलय के लिए तैयार हंै. जानकार मानते हैं कि इससे कर्नाटक की 29 में से 10-15 तक सीटें आने भाजपा को मिल सकती हैं. उसके लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि हाल ही के विधानसभा चुनाव में वह अपना सब कुछ गंवा चुकी है. मोदी से नजदीकियों के बावजूद अब तक भाजपा से जुड़ने को लेकर संशय में रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता जयललिता का संशय भी काफी हद तक इन नतीजों से दूर हो सकता है. आंध्र प्रदेश पिछले चुनाव तक कांग्रेस को सबसे ज्यादा सुकून देता था. लेकिन तेलंगाना के प्रति कांग्रेस की अधकचरी नीति ने उस सुकून को खत्म कर दिया है. यहां अब कांग्रेस, टीडीपी के अलावा, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और भाजपा भी दावेदार हैं. भाजपा यहां खुद भले ही कमजोर हो लेकिन उसे लोकसभा में एक दो सहचर मिल जाएंगे.

इनके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के ऊपर क्षेत्रीय क्षत्रपों की भूमिका ज्यादा बड़ी है. इनमें उड़ीसा, बंगाल और जम्मू कश्मीर आदि आते हैं. देश में कांग्रेस के खिलाफ आंधी मानकर चलें तो कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में इलाकाई लंबरदारों के सामने मुख्य चनौती भाजपा होगी न कि कांग्रेस.

मौजूदा विधानसभा के नतीजों से लेकर आगमी लोकसभा के चुनावों को अगर 100 मीटर की दौड़ के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि भाजपा ने 20 मीटर की दूरी तय कर ली है जबकि कांग्रेस अभी स्टार्टिंग प्वाइंट पर ही खड़ी है. छह महीनों में कांग्रेस इस अंतराल को कैसे पाटेगी, पाट भी पाएगी या नहीं और भाजपा इस जोश को मई 2014 तक बिना कोई गलती किए बनाए रख सकेगी या नहीं, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ ही महीनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे.

4 दिसंबर, 2013. दिल्ली विधानसभा के मतदान का दिन. मतदान निपटते ही एग्जिट पोल जारी करने वाली एजेंसियों ने अपने-अपने आंकड़े प्रस्तुत किए. इन आंकड़ों में मुख्यतः आम आदमी पार्टी को 6 से 16 सीटें तक दी गईं. अगले तीन दिन तक राजनीतिक विश्लेषण इन्हीं आंकड़ों के आधार पर होता रहा. लेकिन आठ दिसंबर को जब अंतिम परिणाम घोषित हुए तो आम आदमी पार्टी के खास प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया. पार्टी ने कुल 28 सीटें हासिल कीं और पूरे भारत में यह चर्चा का केंद्र बन गई.

इन नतीजों ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ ही ‘टुडेज चाणक्य’ की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचा. इसकी वजह यह थी कि इन चुनावों में यही एकमात्र ऐसी सर्वे एजेंसी थी जिसने अपने एग्जिट पोल में आप को 31 सीटें दी थीं. नतीजों से पहले सभी राजनीतिक विश्लेषक इन आंकड़ों को भी उतने ही हल्के में ले रहे थे जितना कि खुद आम आदमी पार्टी को. लेकिन नतीजों के बाद  आप के साथ-साथ ‘टुडेज चाणक्य’ भी विजेता की तरह उभरी. आप की कामयाबी ही नहीं बल्कि दिल्ली में कांग्रेस की दुर्गति को भी सबसे पहले इसी एजेंसी ने भांपा था. जहां अन्य एजेंसियों ने कांग्रेस को कम से कम 16 सीटें हासिल करते हुए दिखाया था वहीं ‘टुडेज चाणक्य’ ने कांग्रेस को मात्र 10 सीटें दी थीं. दिल्ली के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए भी इस एजेंसी के एग्जिट पोल ही सबसे सटीक साबित हुए हैं (सारणी देखें).

‘टुडेज चाणक्य’ मूल रूप से ‘आरएनबी रिसर्च’ नाम की कंपनी का एक हिस्सा है. पिछले 15 साल से यह एजेंसी राजनीतिक रुझान जारी कर रही है. ‘टुडेज चाणक्य’ के प्रवक्ता बताते हैं कि हालिया विधान सभा चुनाव समेत एजेंसी ने अब तक कुल 247 चुनावों में एग्जिट पोल जारी किए हैं. इनमें से 243 बार रुझान इस बार की तरह ही सही साबित हुए हैं. ‘टुडेज चाणक्य’ का पिछला रिकॉर्ड भी इसके सटीक रुझानों के बारे में कई संकेत देता है. इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसी एजेंसी ने  कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए दिखाया था. साथ ही 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनावों में भी इसके रुझान बाकियों के मुकाबले सटीक साबित हुए हैं. एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में होने वाले चुनावों में भी ‘टुडेज चाणक्य’ के रुझान नतीजों के ज्यादा करीब रहे हैं. ब्रिटेन में 2010 में हुए चुनावों में एजेंसी के एग्जिट पोल वहां की सर्वे एजेंसियों के मुकाबले ज्यादा सही साबित हुए थे.

चुनावी नतीजों के पूर्वानुमानों के बारे में अपनी इन सटीक भविष्यवाणियों पर  ‘टुडेज चाणक्य’ की टीम के सदस्य बताते हैं, ‘हमारे पास हर क्षेत्र का अलग डेटा होता है. इसमें वोटर की वह जानकारी होती है जो जनगणना से या कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकती. हम कई सामाजिक-आर्थिक आधारों पर यह डेटा तैयार करते हैं.’ एजेंसी के फील्ड वर्कर जमीनी स्तर पर हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखते हैं. पहली बार चुनावों में उतरी आम आदमी पार्टी के बारे में एजेंसी के लोग बताते हैं, ‘हम लगभग पिछले छह महीने से  पार्टी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे. आप की मतदाताओें पर मजबूत पकड़ बन रही थी.  20 से 24 नवंबर को हमने ओपिनियन पोल किए थे लेकिन परिणाम हमने जारी नहीं किए. वह हमारे आतंरिक प्रयोग के लिए ही थे. तब भी आप काफी मजबूत स्थिति में थी.’

जनता की राय समझने का ‘टुडेज चाणक्य’ का तरीका भी काफी विस्तृत है. एजेंसी के एक सदस्य बताते हैं कि इसके लिए मुख्य रूप से तीन तरीके अपनाए जाते हैं. पहला है पेन ऐंड पेपर. इसमें लोगों को एक फॉर्म भरने को दिया जाता है. इस फॉर्म में लोगों द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर उनका मत समझा जाता है. दूसरा तरीका है फेस टु फेस. इसमें आम लोगों से सीधे बातचीत के आधार पर उनका मत जानने की कोशिश की जाती है. और तीसरा तरीका है मिस्ट्री शॉपिंग. इसमें सर्वे करने वाले लोग जनता को यह एहसास नहीं होने देते कि वे उनका मत जानना चाहते हैं. किसी दुकान पर ग्राहक बन कर या किसी मोहल्ले में स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि बनकर ‘टुडेज चाणक्य’ के फील्ड वर्कर जनता से बात करते हैं और अप्रत्यक्ष सवालों के जरिए उनकी राय समझने की कोशिश करते हैं.

हालिया चुनावों में ‘टुडेज चाणक्य’ ने दिल्ली में 4,595, मध्य प्रदेश में 13,890, छत्तीसगढ़ में 6,520 और राजस्थान में कुल 11,280 लोगों को अपने रुझानों का आधार बनाया था. लाखों मतदाताओं की तुलना में यह संख्या रुझान जारी करने के लिए काफी कम लगती है. लेकिन ‘टुडेज चाणक्य’ के सीईओ वीके बजाज इसे स्पष्ट करते हैं, ‘भारत में लोग संख्या पर बहुत जोर देते हैं. रिसर्च में गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है. हम जिन आधारों पर अपना डेटा तैयार करते हैं उनमें संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया जाता है.’

कारण चाहे जो भी हों लेकिन आंकड़े तो यही बताते हैं कि आज के इस चाणक्य की हर नीति सही साबित हो रही है.