जब भी हम धर्म पर विचार करते हैं तो किसी धर्म विशेष को उसके किसी मूर्त बिंदु जैसेकि कोई विशिष्ट व्यक्ति या विधि के हिसाब से देखने लगते हैं. लेकिन धर्म वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष के क्रियाकलाप नहीं हैं और न ही किसी विधि विशेष का अनुसरण. ये तो उसके बाह्य स्वरूप मात्र हैं. किसी भी विचार या संकल्पना के बाह्य स्वरूप से उसे पूर्ण समग्रता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता. जैसे जल का बाह्य स्वरूप तरल और शीतल है लेकिन उसका अंतस दो अत्यंत प्रज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और आॅक्सीजन की संधि का परिणाम है. मात्र इतना कह देना कि जल शीतल और तरल है, जल की आधी-अधूरी परिभाषा होगी. लोगों की अलग-अलग समझ है और इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों और विधियों को देखने-समझने का उनका तरीका भी अलग है. इसलिए धर्म की कोई सार्वभौमिक, सर्वमान्य और समग्र परिभाषा नहीं होती. किसी एक समूह को कोई एक परिभाषा मान्य होती है जिसे अपनाकर वह अपना धर्म मान लेता है तो किसी दूसरे समूह को कोई दूसरी. जितने समूह उतने धर्म. धर्म का प्रचलित स्वरूप समाज के समूह विशेष की अस्मिता को परिभाषित करता है परिणामस्वरूप वह धर्म को एक ब्रांड के रूप में उपयोग में लाता है.

राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और नानक किसी समूह विशेष के धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, वे आए थे शिथिल समाज को स्पंदित करने के लिए. परंतु समाज ने उन्हें अपनी अस्मिता हेतु अपने समूह का ब्रांड एंबेसडर बना दिया. गैर भारतीय समाजों में भी यही हुआ.

ज्ञान का प्रथम पाठ शंका है. शंका की कोख से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है. शंका नहीं होगी तो अन्वेषण और चिंतन नहीं होगा और इनके न होते हुए ज्ञान अर्जित नहीं होगा. ज्ञान का केंद्र मस्तिष्क या बुद्धि है. लेकिन अध्यात्म इनपर आधारित नहीं होता तो वह कैसे परिभाषित होगा? मनुष्य इसे अनुभव करता है. ज्ञान से अध्यात्म अप्राप्य है.

क्या समाज का कोई सामूहिक अध्यात्म भी होता है? सरसरी तौर से सोचने पर लगता है कि शायद सामूहिक अध्यात्म का वजूद नहीं होता लेकिन थोड़ा गहराई से सोचें तो अन्य समाजों में न सही लेकिन भारतीय समाज के मानस में सामूहिक अध्यात्म एक अविभाज्य अंग रहा है.

जब धर्म संस्थागत होने लगता है तो वह समाज को अपनी जकड़न में बांधता है जबकि उसका उद्देश्य मनुष्य को मुक्त करना है. संस्थागत धर्म कभी-कभी प्रकृति के मूल नियमों के विरुद्ध चलने लगता है

यदि समाज का सामूहिक धर्म और अध्यात्म एक नहीं होते तो यह द्वंद्व की स्थिति है. भारतीय समाज ने इस द्वंद्व को बहुत ही सकारात्मक ढंग से जीना सीखा. इस समाज में धर्म और अध्यात्म का द्वंद्व उन दो धागों की तरह है जिसमें एक की गति ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) होती है तो दूसरा धागा उसे क्षैतिज (हॉरिजेंटल)दिशा से काटता है. जिस तरह वस्त्र का निर्माण ताने और बाने की परस्पर विरोधी दिशाचाल का परिणाम है उसी तरह धर्म और अध्यात्म के द्वंद्व के परिणामस्वरूप ही इस समाज का निरंतर निर्माण और विकास हुआ.

भारतीय समाज में दो मुख्य धर्म समूह – हिंदू और मुसलमान – कभी-कभी अपनी ही दिशा को सही दिशा मानने लगते हैं और दूसरे की दिशा और गति को रोकने का काम करते हैं. वे यह भूल जाते हैं कि इस जिद से तो इस समाज के विकास का ह्रास ही होगा. भले ही यह स्थिति एक छोटे कालखंड तक ही सीमित रहती है लेकिन अपना प्रभाव अवश्य छोड़ जाती है.

सन 1993 के बाद से उभरती इस जिद को दोनों भारतीय समाजों को घटनामात्र मानकर भूलना नहीं चाहिए. इसे भूलना एक बड़ी भूल होगी बल्कि उससे यह सबक लेना होगा कि विचारों की भिन्नता के पारस्परिक द्वंद्व का ह्रास इस संपूर्ण समाज के अस्तित्व के लिए घातक होगा.

दुनिया के अन्य समाजों के समकक्ष भारतीय समाज अत्यंत विशिष्ट है. यह समाज दुनिया की हर धर्म पद्धति, हर रंग और रूप के साझेपन को अपने में संजोए है. यह उसी समाज में संभव है जहां समाज की आध्यात्मिक चेतना उसके मानस में मौजूद हो. यह वही सामाजिक अध्यात्म है जिसने इस समाज को तरल और लचीला बनाया. जो समाज कठोर और खुश्क थे वे टूट गए. भले ही कभी बेहद सशक्त एवं विशाल क्यों न रहे हों. अल्लामा इक़बाल जब यह प्रश्न पूछते हैं कि:

यूनान-ओ-मिस्र-ओ-रोमा सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नाम ओ निशां हमारा.
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा.

इक़बाल के प्रश्न का उत्तर इस समाज की तरलता और लचीलापन है जिसने उसकी हस्ती को बचाए रखा.

भारतीय समाज यह बखूबी जानता है कि आध्यात्मिकता हिंदू, बौद्ध या ईसाई नहीं होती. उस पर किसी धर्म का आवरण नहीं चढ़ सकता. यह समाज यदि लचीला न होता तो शिरडी के एक मुसलमान फकीर को हिंदू समाज, साईं का दर्जा न देता और अपना आराध्य न बनाता. और न ही मुसलमान अपनी पूजा पद्धति को नमाज की संज्ञा देते. कुरान के मुताबिक इस्लामी पूजा ‘सलात’ के नाम से जानी जाती है लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान तो इसे नमाज कहकर अदा करते हैं. नमाज का उद्गम नम: शब्द सेे हुआ है.

समाज की धार्मिक अस्मिता और आध्यात्मिकता अलग-अलग रहकर शिथिल और निष्क्रिय ही रहेंगी.  आध्यात्मिकता के पास दृष्टि होती है किंतु गति नहीं और समाज की धार्मिक अस्मिता के पास गति तो है लेकिन दिशा ज्ञान नहीं. धर्म और आध्यात्मिकता का संगम दृष्टि एवं दिशा का मेल होगा. यदि यह समाज इस मिलाप के तारतम्य को समझ कर चलेगा तो इसके विकास और नवनिर्माण की क्रिया निर्बाध चलती रहेगी. यह इस समाज को समझना होगा कि अब तक इसी मिलाप और सामंजस्य के तहत विपरीत परिस्थितियों में भी इसका ह्रास नहीं हुआ. इसीलिए बहुतेरे समाज बने और बिगड़े लेकिन भारतीय समाज अब भी जिंदा और गतिशील है.

जब धर्म संस्थागत होने लगता है तो वह समाज को अपनी जकड़न में बांधता है जबकि उसका मूल उद्देश्य मनुष्य को मुक्त करना है. यह संस्थागत धर्म कभी-कभी तो प्रकृति के मूल नियमों के विरुद्ध आचरण करने लगता है. इस परिस्थिति में संस्था सर्वोच्च होने लगती है और धर्म गौण. ईसाई धर्म में जब चर्च और उसका पादरी सर्वोपरि हुआ तो वह गैलीलियो की मुक्त आवाज को जकड़ लेता है जिसने बाइबल के उस सिद्धांत को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि सूर्य पृथ्वी के इर्द-गिर्द घूमता है. जबकि गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. गैलीलियो के इस विचार को धर्म विरुद्ध करार दिया और उससे कहा गया कि या तो वह माफी मांग ले और अपनी पुस्तक से वह अंश निकाल दे जो बाइबल और चर्च के खिलाफ है नहीं तो मृत्युदंड भुगतने के लिए तैयार रहे. गैलीलियो ने कहा कि वह अपनी पुस्तक से इस अंश को निकाल तो लेगा परंतु यह तो किसी भी हाल में लिखेगा कि गैलीलियो के माफी मांगने के बावजूद भी पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाएगी!

आज दुनिया के समस्त तथाकथित विकसित समाजों में बाजार नाम की संस्था सर्वोच्च बन रही है जो मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का केंद्र बन बैठी है और प्रकृति पर विजित होने का दंभ भरने लगी है. मानवीय मूल्यों और प्रकृति को बिकने वाली वस्तु बना दिया है. बाजार की मठाधीशी आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है और इस समय धर्म और अध्यात्म का यह कर्त्तव्य बन पड़ता है कि वह बाजार की संस्था को चुनौती दे और मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक उपहारों को ‘माल’ में तब्दील कर उन्हें बेचने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाए. धर्म का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह प्रकृति के हर पदार्थ और जीव को उसका प्राकृतिक धर्म निभाने में सहायक सिद्ध हो. यही धर्म का धर्म है और उससे यही आशा भी है और विश्वास भी.

आशाएं और आशंकाएं
31 जनवरी 2009

हर शै बदलती है : इस जुमले में एक निहायत भोला-सा विश्वास है कि आनेवाला समय जरूर बेहतर समय होगा. मन में कुछ उम्मीद जगाता, कुछ आश्वासन देता कभी यह जुमला मेरी एक कहानी का शीर्षक बनकर आया था. इस बार नए साल को लेकर सोचने पर लगता है कि अब इस जुमले पर भरोसा रखना मुश्किल हो चला है. यों इस समय हवा में एक नाउम्मीदी दुनिया की आर्थिक मंदी में हमारी लड़खड़ाहट और मुंबई हादसे में आतंकवाद के खूंखारपन से जूझने में हमारी व्यवस्था की नाकामी के कारण घुली हुई है. पर स्थितियों के बदलने या बेहतर होने के प्रति मन के अविश्वास का कारण कुछ अधिक गहरा है. आज हर आदर्श, हर विश्वास और हर प्रतिबद्घता शक के दायरे में है कि कहीं उसके पीछे मानव-विरोधी नफरत तो नहीं.

क्या हम एक ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हमें कांटेदार बाड़ों के अंदर से दुनिया देखनी होगी? क्या हम इस घिरी हुई दुनिया के भीतर सुरक्षा-बोध के साथ जी सकेंगे या अपने को लगातार सिकुड़ता हुआ और भयभीत पाएंगे? यह सवाल मेरे मन में सिर्फ दुनिया में बढ़ते आतंकवाद या सांप्रदायिक उन्माद जैसी वृहत्तर समस्याओं को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक लेखक और एक स्त्री या एक स्त्री-लेखिका होने की अपनी भूमिका को लेकर  भी है.

मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हाशिए पर जीते तमाम लोगों, स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा देने के नाम पर या उनकी अपने दुख की विशेषज्ञता के नाम पर एक कांटेदार  बाड़ में ढकेला जा रहा है. उन पर अपनी पहचान के लेबल इस तरह चस्पा किए जा रहे हैं कि वे अपने ‘आइडेंटिटी कार्ड’ के बिना नामहीन, अस्तित्वहीन हो जाएं. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बातें बहुलतावाद और व्यक्ति की बहु-अस्मिताओं या ‘मल्टीपल आइडेंटिटी’ की हैं, पर हकीकत में हर व्यक्ति को एक बिल्ला लगाकर एक कटघरा दिया जा रहा है. जहां तक स्त्रियों की अस्मिता या उनके सशक्तीकरण का सवाल है तो मुझे लगता है कि कुछ नई डिजाइन की आकर्षक बेड़ियां चलन में हैं, जिन्हें स्त्री शौक से पहन ले और उसे पता भी न चले कि ये उसके नए बंधन हैं. या वह इस भ्रम में जीती रहे कि वह किसी कांटेदार बाड़ से नहीं घिरी है.

मनोरंजन, समाचार और विज्ञापन की दुनिया में हर तबके की औरत की प्रतिभा, उसकी सुंदरता, उसके क्रोध और यहां तक कि उसकी आजादी और गुलामी का भी एक मूल्य है जैसे बाजार में किसी भी सामान का होता है

दिल्ली में हमारे मित्र, जो एक मुख्य टीवीन्यूज चैनल में काम करते हैं, हाल के विधान सभा चुनावों की रिपोर्टिंग के बारे में बता रहे थे. आम तौर पर 24 घंटों में 16 घंटे समाचार वाचिकाओं के चेहरे उनके चैनल पर नजर आते हैं. किन्तु जब चुनावों के बारे में समाचार आ रहे थे, तो वहां पुरुषों का वर्चस्व या कहें कि एकाधिकार नजर आ रहा था. यदि इसका अर्थ यह निकलता है चुनाव जैसे गंभीर और निर्णायक विषयों पर स्त्रियों में बोलने की काबिलियत नहीं है तो शायद हम मीडिया में स्त्रियों के सशक्तीकरण की बात को सच मानकर अपने को मुगालते में रख रहे हैं.

नए वर्ष से जुड़ी आशाओं और आशंकाओं के बारे में जब मुझे स्त्री-समस्याओं के संदर्भ में लिखने को कहा जाता है, तो मुझे अपनी बाड़ के कांटे चुभने लगते हैं. इसका आशय यह कतई नहीं है कि मुझे लगता है कि इक्कीसवीं सदी की स्त्री ने सारी समस्याओं का हल पा लिया है या जो स्त्रियां इस विषय पर लिख रही हैं, उनका लेखन किसी तरह से कमतर लेखन है. पर मुझे हर बार लगता है कि मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हारी बाड़ के बाहर की दुनिया पर लिखने की कूवत तुम्हारी नहीं है या उससे बाहर उड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है.

हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां स्त्री की सजावटी सामान के तौर पर कीमत किसी भी और समय से ज्यादा है. जिस तरह बॉलीवुड की किसी फिल्म की कल्पना आप किसी परी चेहरे के बिना नहीं कर सकते, उसी तरह फिलहाल हमारी दुनिया की आधुनिकता के विमर्श में स्त्री का एक खास सजावटी मूल्य है. किसी लोकतंत्र की पार्लियामेंट या सीनेट में महिलाओं की संख्या अगर नहीं के बराबर है, तो संभावना यही है कि उसे एक पिछड़ा हुआ समाज या देश मान लिया जाएगा. आज स्त्री की स्वतंत्रता या कहें कि उसकी तथाकथित स्वतंत्रता आधुनिक होने का प्रमाण-पत्र बन चुकी है. दूसरे शब्दों में कहें, तो ‘मेन्स ओनली’ या ‘सिर्फ पुरुषों के लिए’ क्लब अब फैशन में नहीं हैं.

स्त्रियों का एक खास उपयोग टीवी के तरह-तरह के रियेलिटी शो और क्रिकेट में मन्दिरा बेदी तक नजर आ रहा है. यहां स्त्री मूर्ख नहीं है, अपने विषय की उसे जानकारी है, वह अपनी बात को कहने का तरीका जानती है, लेकिन उसकी एक तयशुदा जगह या स्तर है, जिससे ऊपर उठने की कोई अपेक्षा किसी को नहीं है. विडम्बना यह है कि ‘गृहशोभा’ से ‘मंच-शोभा’ के इस प्रोमोशन में स्त्री की अस्मिता का जो अवमूल्यन है, वह आसानी से नजर नहीं आता.

फिलहाल हमारा देश बहुत चाव से ‘बालिका वधू’ नाम का सीरियल देख रहा है, जो कि अनिवार्यत: खाए-पिए-अघाए उच्चवर्ग की कहानी होते हुए भी एक गरीब लड़की के बिक्री-खरीद का सामान होने की भी कथा है. कथानक दिलचस्प है, अभिनय बढ़िया है और ज्यादातर देखनेवाले आश्वस्त हैं कि उनकी लड़कियों को अपना बचपन इस तरह खोना नहीं पड़ेगा. पता नहीं कि जिन लड़कियों को बालिका-वधू बनना पड़ सकता है, उनमें से कितने मां-बाप इस सीरियल को देखकर इससे विरत होंगे.

बात शायद इतनी ही है कि औरत का शोषण मनोरंजन के विराट बाजार में एक बेहद बिकाऊ तत्व है. उतना ही बिकाऊ, जितनी कैटरीना कैफ की सुंदरता, जिसकी तस्वीर पिछले दिनों कोलकाता के अखबार ‘द स्टेट्समैन’ के पहले पन्ने को पूरी तरह घेरे हुए किसी गहने की कंपनी का विज्ञापन करती नजर आई. मानो यही देश की सबसे बड़ी खबर थी. मुंबई के आतंकी हमले का प्रतिवाद करती औरतों की लिपस्टिक और पाउडर ही कुछ लोगों को नजर आया; दूसरी ओर विडम्बना यह कि मीडिया ने इस हादसे पर मुंबइकरों की राय जमा करने में ‘पेज थ्री’ के लोगों को सबसे ज्यादा जगह दी.

मनोरंजन, समाचार और विज्ञापन की मिली-जुली दुनिया में गांव से लेकर महानगर की हर तबके की औरत की प्रतिभा, उसकी सुंदरता, उसका क्रोध और यहां तक कि उसकी आजादी और गुलामी का भी एक मूल्य है जैसे बाजार में किसी भी सामान का होता है. लेकिन उसकी अपनी अस्मिता या मनुष्य के रूप में उसकी उपस्थिति का यहां जो क्षय या अवमूल्यन है, वह इतना महीन और इतना मनोरंजक है कि आम तौर पर खुद उसे किसी तरह की शिकायत नहीं होती. अक्सर आप उसके चेहरे पर एक संतोष और एक गर्व का भी भाव देख सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश में नारी की स्थिति को आंके, तो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में औरतें हैं. भले बेनजीर भुट्टो और इन्दिरा गांधी- सोनिया गांधी और शेख हसीना को वंशानुगत लाभ के चलते सत्ता मिली, लेकिन  हमारे यहां नीचे से ऊपर उठी पिछड़ों की रहनुमा, हीरों से जगमगाती मायावती भी हैं. यह कहना मुश्किल है कि इनमें से किस महिला को महिला होने का कितना लाभ मिला या उसे महिला होने की क्या कीमत चुकानी पड़ी है.  अक्सर हमारे यहां आधुनिकता एक बेहद उलझा हुआ मामला नजर आता है, जिसमें वर्ग, लिंग, जाति और संप्रदाय के तत्व गड्डमड्ड रहते हैं. कोडोंलिजा राइस या हिलेरी क्लिंटन के साथ इस तरह की बातें भले न काम करती हों, पर अमेरिका में ही सारा पालिन का स्त्रीत्व उनके उत्थान-पतन में निर्णायक रहा है.

भारत में आधुनिक युग के अंदर और उसके समानांतर मध्ययुग चलता आया है. आनेवाले समय में स्त्री के स्थान को लेकर आशावादी होना मुश्किल है क्योंकि विश्वव्यापी मंदी के दौर में उपभोक्तावादी वृत्ति हमारे यहां कन्या-भू्रण की हत्या से लेकर दहेज की हत्याओं का सिलसिला बढ़ाने ही वाली है. मनोरंजन की मंडी में स्वस्थ, सुंदर और वाक्पटु औरत का इस्तेमाल ‘टीआरपी’ या मुनाफा बढ़ाने की सामग्री के तौर पर किया जाता रहेगा. साहित्य-राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में स्त्रीत्व के बिल्ले के साथ उसकी जगह अपनी बाड़ में तय की जाती रहेगी.

आशाएं और आशंकाएं
31 जनवरी 2009

बात जब न्यायपालिका से जुड़ी आशाओं और आशंकाओं की हो तो पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका से इस देश में किस तरह की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है. न्यायपालिका का काम है कि वह किसी मामले को उस तक लेकर आए अलग-अलग पक्षों को न्याय दे. इसके अलावा उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि कानून का पालन हो. इसका मतलब यह है कि उस पर अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार), 19 (अभिव्यक्ति, देश में कहीं भी आने-जाने और अपनी मर्जी का पेशा चुनने की स्वतंत्रता), 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, न सिर्फ इनके शाब्दिक अर्थों के संदर्भ में बल्कि इनके पीछे छिपे व्यापक उद्देश्य के संदर्भ में भी जिसके तहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों की व्याख्या की है.

इसलिए न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि देश के हर आम नागरिक को एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन के जो अधिकार मिले हुए हैं और जिनके तहत उसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का हक है, वह उनकी सुरक्षा करे. उससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की जाती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने अधिकारों की हद में रहकर ही काम करें और उनके किसी भी काम से लोगों के बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण न हो.

इन मानदंडों के नजरिए से देखा जाए तो बीते साल न्यायपालिका का प्रदर्शन निराशा जगाता है. जहां तक व्यक्तिगत मामलों में न्याय का सवाल है तो इस मोर्चे पर न्यायपालिका काफी हद तक एक निष्क्रिय संस्था नजर आती है. देश के अधिकांश नागरिकों की तो इस तक पहुंच ही नहीं है. जिनकी है उनमें से भी ज्यादातर के लिए न्याय व्यवस्था की शरण लेना बेकार की कवायद साबित होता है. ऐसे लोगों की संख्या दो फीसदी से ज्यादा नहीं होगी जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से सार्थक न्याय पाने की आशा रखते हैं. गरीब के लिए अदालत की शरण लेना मुमकिन नहीं होता क्योंकि वह वकील की फीस नहीं दे सकता. जो किसी तरह ऐसा करने के साधन जुटा भी लेता है वह सालों तक अदालतों के चक्कर काटता है और आखिर में जब उसे न्याय मिलता है तो तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता.

न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि हर आम नागरिक को  गरिमापूर्ण जीवन के जो अधिकार मिले हुए हैं और जिनके तहत उसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का हक है, वह उनकी सुरक्षा करे

पारदर्शिता और जवाबदेही न होने के चलते न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार को देखा जाए तो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से न्याय की आशा रखना ज्यादातर लोगों के लिए मृगतृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं.

विधि आयोग ने कई बार अदालतों और जजों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट भी इस आशय के निर्देश दे चुका है मगर सरकार ने लगातार उसकी अवमानना की है. शीर्ष अदालत खुद भी अपने निर्देशों का पालन करवाने के प्रति गंभीर नहीं है. संख्या बढ़ाना तो दूर की बात है, अलग-अलग अदालतों में कई पद वर्तमान में खाली पड़े हैं और उन पर नियुक्तियां नहीं की जा रहीं.

हालांकि सब कुछ बुरा ही हो ऐसा नहीं है.

आशंकाओं के साए के साथ उम्मीदों की कुछ किरणें भी हैं. हाल ही में बना ग्राम न्यायालय कानून इसका उदाहरण है जिसके तहत ब्लॉक और तहसील स्तर पर और भी ज्यादा अदालतों की स्थापना की जानी है. इन अदालतों के कामकाज में अमूमन पाई जाने वाली जटिलताएं नहीं होंगी और वकीलों की मदद के बिना भी आम नागरिक को न्याय मिल सकेगा. अगर इन्हें तरीके से चलाया जाए तो यह ग्राम न्यायालय कम से कम छोटे-मोटे विवादों और अपराधों के मामले में तो आम आदमी को समय से न्याय दे सकेंगे.

हालांकि ग्राम न्यायालय की योजना तो अच्छी है मगर चुस्त न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की सनातन सुस्ती को देखते हुए इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों पर काफी दबाव बनाने की जरूरत होगी.

जहां तक दूसरे मोर्चे यानी संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो यहां पर भी न्यायपालिका का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. कुछेक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हम पाते हैं कि लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका काफी हद तक असफल रही है. यहां तक कि जब विधायिका और कार्यपालिका ने इनका अतिक्रमण भी कर दिया तो भी यह स्थिति में हस्तक्षेप करने में नाकाम रही. अदालतों ने पोटा और सशस्त्र बल विशेष अधिकार जैसे बर्बर कानूनों की वैधता कायम रखी है. न्याय व्यवस्था की इस कमी के चलते इन कानूनों के तहत बिनायक सेन और दूसरे कई ऐसे बेकसूरों को जेल की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं जो निस्वार्थ और समर्पित भाव से अपना काम कर रहे थे. यहां तक कि जब निहित स्वार्थों के चलते सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके बेगुनाह लोगों को सताया गया तब भी न्यायपालिका ने इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को दंड देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इसका नतीजा यह हुआ है कि पुलिस की निरंकुशता बढ़ी है.

हाल ही में आतंकवाद, मानवाधिकार और कानून के विषय पर हुए एक सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने कहा कि अंधराष्ट्रवाद के इस दौर में भी अदालतों का यह दायित्व है कि तथाकथित आतंकवादियों के नागरिक अधिकारों का आदर किया जाए. उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालतें नागरिक अधिकारों खासकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के बुनियादी अधिकारों से संबंधित मामलों में फैसला करते हुए इन शब्दों में छिपी भावना का सम्मान करेंगी.

दुर्भाग्य से गरीबों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के मामले में भी अदालतों की भूमिका अब मिसाल नहीं रही. बीते साल के दौरान देशी-विदेशी कंपनियों के व्यावसायिक हितों के लिए सरकार द्वारा गरीबों की जमीन और दूसरे संसाधनों के छीने जाने की घटनाओं में तेजी आई. गरीबों के संसाधन अमीरों को दिए जाने को रोकना तो दूर, अदालतें उल्टे इस लूट को प्रोत्साहन और मदद देती नजर आईं. इसका उदाहरण है पॉस्को और स्टरलाइट जैसी कंपनियों को उन जंगलों में खनन की अनुमति जो हजारों आदिवासियों का सब कुछ हैं. सरकार की नीतियों के फलस्वरूप संसाधनों की लूट, इतने बड़े पैमाने पर गरीबों के विस्थापन और खेती के सिमटते दायरे का नतीजा यह हुआ है कि कई जिंदगियां असमय कालकवलित हो रही हैं और हजारों लोग मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं जहां उन्हें बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है. उनके लिए समुचित आवास की सुविधा सुनिश्चित करवाना तो दूर अदालतें उल्टे उनके साथ किसी पॉकेटमार जैसा सुलूक कर रही हैं. अक्सर बिना कोई नोटिस दिए अदालतें उनकी झुग्गियां गिरा दी जाती हैं. इस सबसे गरीब तबके में सरकार और अदालतों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हैरत नहीं कि नक्सलियों को और भी बड़ी संख्या में रंगरूट मिल रहे हैं और देश में उनका दायरा बढ़ता जा रहा है.

गरीबों के प्रति न्यायपालिका की इस संवेदनहीनता की एक वजह वह प्रक्रिया भी है जिसके तहत जजों का चुनाव और उनकी नियुक्ति होती है. इसमें मनमानी, पारदर्शिता और भाई-भतीजावाद हो रहा है. यही वजह है कि न्यायपालिका का शीर्ष स्तर कुछ चुनिंदा लोगों की बपौती बनकर रह गया है जिससे बदलाव सही मायने में नहीं आ पा रहा. यहां तक कि कुछ मामलों में यह पाए जाने पर भी कि नियुक्तियां वरिष्ठ जजों के से परामर्श (जो कि अनिवार्य है) लिए बिना की गईं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द नहीं किया. जज लगातार एक स्वतंत्र विधि आयोग बनाए जाने पर एतराज करते रहे हैं. अगर यह आयोग बन जाए तो जजों की नियुक्तियों में कुछ तो पारदर्शिता बरते जाने की आशा तो की जा सकती है.

बीते साल में कई न्यायिक घोटालों का विस्फोट देखने को भी मिला. इन मामलों ने एक संवैधानिक न्यायिक शिकायत आयोग की जरूरत को रेखांकित किया है जो जजों के खिलाफ लगने वाले आरोपों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके. मगर न्यायपालिका की तरफ से इसका लगातार विरोध हो रहा है जो चाहती है कि शिकायतों की जांच सिर्फ इसके द्वारा बनाई गई जजों की कोई संस्था ही करे. इस दबाव के आगे झुकते हुए  सरकार ने जज जांच सुधार विधेयक पेश किया है जिसके तहत न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर बैठे जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए कार्यरत जजों की ही एक न्यायिक काउंसिल बनाए जाने का प्रावधान है. मगर प्रश्न यह है कि कौन ऐसी काउंसिल के सामने जजों की शिकायत करने की हिम्मत करेगा.

हालांकि उम्मीद की एक किरण यह भी है कि मीडिया ने आखिरकार न्यायपालिका की अवमानना के अपने डर को उतार फेंका है और न्यायव्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की अब बेझिझक रिपोर्टिंग होने लगी है. हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि कभी-कभी मीडिया सिर्फ आरोपों के आधार पर ही बात का बतंगड़ बना देता है और इससे दूसरे पक्ष की बात सुने जाने या फिर सच्चाई के सामने आने से पहले ही निर्दोष जजों की छवि प्रभावित होने का भी खतरा होता है. वैसे यह बात जरूर है कि मीडिया की नजर और न्यायिक जवाबदेही पर जनता में आ रही जागरूकता ने इस मुद्दे को सामने लाकर इसके तुरंत हल के लिए सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बना दिया है जिसका वे ज्यादा दिन तक विरोध नहीं कर सकते. वह दिन दूर नहीं जब जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच और यथोचित कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना हो जाएगी.

आशाएं और आशंकाएं
31 जनवरी 2009

करीब एक दशक पहले दक्षिणी अफगानिस्तान के धूसर और बीहड़ पहाड़ों में बनी एक गुफा में मैंने जिस शख्स से हाथ मिलाया था उसके व्यक्तित्व की कोमलता मुझे आज भी याद है. उसके हाथों में वह मुलायमियत थी जो किसी कलाकार के हाथ में होती है. उन्हें देखकर कहना मुश्किल था कि ये एक ऐसे दुर्दांत आतंकवादी के हाथ हैं जो बाद में अपनी कारगुजारियों से पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है. यह शख्स था ओसामा बिन लादेन. मुझे उसकी बातचीत का नम्र लहजा ध्यान आता है और यह भी कि कैसे वह थोड़ी-थोड़ी देर के बाद लगातार पानी पी रहा था क्योंकि उसकी दोनों किडनियां जवाब दे चुकी थीं. पश्चिमी देशों में अपनी छवि के विपरीत लादेन विनम्र और सभ्य तरीके से बात करने वाला एक बौद्धिक व्यक्ति दिखता था. उसमें वह उग्र और भड़काऊ लहजा नहीं था जो उसके ज्यादातर अनुयायियों में दिखता है. उसकी शख्सियत में एक तरह का शर्मीलापन भी था जिसके चलते उसने मुझे कई बार अपनी फोटो खींचने से मना किया

ओसामा ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मई, 1998 में इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद के गठन की घोषणा की थी. इसी अवसर पर मुझे अफगानिस्तान पहुंचने का आमंत्रण मिला. यहां पहली बार ओसामा से मेरा आमना-सामना हुआ. हालांकि तालिबान नये फ्रंट के गठन के विचार से सहमत नहीं था और नाराज भी था. तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद ओमर ने तो गुस्से में यह तक कह दिया था कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही शासक हो सकता है- ओसामा या फिर वह खुद. ओसामा ने इसके बाद माफी मांगी थी और वह इस बात को लेकर निश्चिंत था कि उसे तालिबान की सहमति मिल जाएगी.

खोस्त में हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसामा ने यहूदियों और मुसलिम विरोधियों के खिलाफ इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद बनाने की घोषणा की थी. उसने यह आरोप भी लगाया था कि दुनिया भर में मुसलमानों की तकलीफों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है.

अमेरिकी हमले के एक घंटे बाद अयमान अल जवाहिरी ने मुझे बताया कि ओसामा बच गया है, वह उस समय काफी गुस्से में था

अगली बार अगस्त 1998 में मिस्र के जिहादी नेता अयमान अल जवाहिरी ने मुझे बुलाया. वह मौका था जब अमेरिका ने अफ्रीका में अपने दूतावास पर बमबारी के बदले में कार्रवाई की थी. ओसामा उसके करीब ही बैठा था. अल जवाहिरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह बम हमले में शामिल नहीं था. अमेरिका के हमले के एक घंटे बाद उसने दोबारा मुझे बुलाकर यह बताया था कि हमले में ओसामा बच गया है. वह गुस्से में था और उसने घोषणा की कि वह युद्ध के लिए तैयार है. जवाहिरी से मेरी चार घंटे तक बात हुई. पूरी रात हम चाय पीते रहे. बातचीत के दौरान वह सावधानी से यह बताता रहा कि अमेरिकी दूतावास पर बम हमले में उसका हाथ नहीं था हालांकि उसे इस बात की खुशी थी. उसने यह भी बताया कि इस तरह हमलों की योजना बनाना और करवाना उसका काम नहीं है बल्कि उसका काम यह है कि वह अमेरिका द्वारा मुसलमानों की प्रति की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ लोगों को जागरूक करे और उन्हें अमेरिका के खिलाफ उकसाए. जवाहिरी को इस बात की खुशी थी कि उसका संदेश काम कर रहा है.

उसने मुझे यह भी बताया कि वह सऊदी अरब में अमेरिकी फौज की मौजूदगी से नाराज है. उसे लगता था कि अमेरिकी मक्का के बिलकुल नजदीक हैं और यह पूरे मुसलिम जगत को उकसाने के लिए की जा रही कार्रवाई है. जवाहिरी का मानना था कि इजरायल अमेरिकी पैसों और हथियारों के जरिए फििलस्तीनी जनता को सजा दे रहा है.

उसी साल दिसंबर में दूसरी बार उसने मुझे बुलाया. तब उसने लड़ाई में शहादत की अपनी इच्छा जाहिर की थी. उसका यह भी कहना था कि वह अपने पकड़े जाने तक अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा और जेहाद के लिए जान दे देगा.

ओसामा से मेरी तीसरी मुलाकात और इंटरव्यू बेहद नाटकीय परिस्थितियों में हुआ. मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मुझे अफगानिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित कंधार पहुंचने का संदेश मिला. यहां छह घंटे के इंतजार के बाद मेरा जिम्मा कुछ अरबी लोगों के एक समूह ने संभाला. इससे पहले मैं पहले सड़क के रास्ते पेशावर से इस्लामाबाद और फिर संयुक्त राष्ट्र के एक विमान से जलालाबाद व हेरात होते हुए कंधार पहुंचा था. यह बड़ी लंबी फ्लाइट थी और इस दौरान मैं पूरी रात नहीं सो पाया था. जब मैं कंधार पहुंचा तो दोपहर हो रही थी. उन दिनों रमजान चल रहा था और मेरे रोजे थे. काफी थका हुआ होने की वजह से मैंने इच्छा जाहिर की कि ओसामा का इंटरव्यू सुबह तक के लिए टल जाए ताकि मैं कुछ देर सो सकूं.

ओसामा के साथ इंटरव्यू की इजाजत मुझे मुल्ला उमर से मिली थी क्योंकि अलकायदा प्रमुख तक उसी की पहुंच थी. अरबी लोगों का जो समूह हमारे साथ था उसमें अल जवाहिरी और मिस्र का एक पुलिस अधिकारी शेख तासीर अब्दुल्ला भी था. 26 मई, 1998 को ओसामा ने अफगानिस्तान के खोस्त सूबे स्थित झावर के अल बद्र कैंप में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने अब्दुल्ला का परिचय अपने दाहिने हाथ के रूप में करवाया था. उसे मोहम्मद अतेफ और अबु हफ्स के नाम से भी जाना जाता था (बाद में अमेरिकी हमले में अब्दुल्ला की मौत के बाद जवाहिरी ने उसकी जगह ले ली). जवाहिरी चूंकि अच्छी अंग्रेजी जानता था इसलिए वह मेरे और ओसामा के बीच दुभाषिए का काम करने वाला था.

कंधार-हेरात रोड पर दो घंटे दौड़ने के बाद हमारी लैंडक्रूजर एक धूल भरे कच्चे रास्ते पर उतर गई. गाड़ी अब्दुल्ला चला रहा था. ऐसा लग रहा था कि हम शायद हेलमंद सूबे में हैं. रास्ते में अब्दुल्ला और अल जवाहिरी की मुझसे बात होती रही. उनका दावा था कि वे न तो मौत से डरते हैं न ही अमेरिका से. उनका कहना था कि यदि अमेरिका िफिलस्तीन पर इजरायल के कब्जे को समर्थन देना और इस्लामी देशों में हस्तक्षेप बंद कर दे तो उसे मुसलमानों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कुछ देर बाद हमें दूर कुछ धुंधलाती रोशनी दिखाई दी. काफी थके होने के चलते यह मेरे लिए राहत की बात थी क्योंकि हम अपनी मंजिल के करीब थे. रेगिस्तान में तीन बड़े तंबू लगे हुए थे और उनके आसपास अलाव जल रहे थे जिन पर रात के खाने के लिए कुछ पक रहा था. ओसामा के तंबू के बाहर एक जेनरेटर चल रहा था.

जिस तंबू के भीतर मेरी ओसामा से मुलाकात होनी थी वह काफी बड़ा था और आरामदेह भी क्योंकि उसमें घुसते ही मुझे बाहर की चिलचिलाती ठंड से राहत महसूस हुई. थोड़ी ही देर बाद कुछ हलचल हुई और ओसामा दाखिल हुआ. वहां मौजूद सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो गए. वह एक छड़ी के सहारे चल रहा था. यह देखकर मुझे याद आया कि खोस्त में हुई पिछली कॉन्फ्रेंस में उसके सहयोगियों ने उसके पीठ दर्द के बारे में बताया था जिसकी वजह से उसे छड़ी लेकर चलना पड़ता है.

तालिबान विदेश मंत्रालय के दो अधिकारी, जो कंधार से ही हमारे साथ चले थे, के अलावा ओसामा के एक दर्जन साथी और उसका बेटा मोहम्मद पूरे इंटरव्यू के दौरान ओसामा की बात बड़े ध्यान से सुनते रहे (बॉक्स देखें). ओसामा मुझसे दोबारा मिलकर खुश था. उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसका इंटरव्यू टाइम मैगजीन, एबीसी न्यूज, बीबीसी और द न्यूज जैसी जगहों पर प्रकाशित होगा. साफ है कि वह चाहता था कि उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसीलिए उसने मुझे चुना था.

इंटरव्यू के दौरान तीन घंटे ओसामा लगातार ग्रीन टी की चुस्कियां लेता रहा. वह हर सवाल का जवाब बेहद आराम से दे रहा था. उसका हर वाक्य  अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद की तारीफ से शुरू होता.

रात ढलने से थोड़ी ही देर पहले हम अपनी वापसी की यात्रा पर रवाना हो गए. अलजवाहिरी ने बताया कि उसने इंटरव्यू रात में इसलिए करवाया ताकि ओसामा पानी और चाय पीता रहे क्योंकि दिन में वह रोजे के कारण यह नहीं कर सकता था. मैं चाहता था कि इंटरव्यू दिन में हो और ओसामा की अच्छी फोटो खींच पाऊं. हालांकि मेरी समस्या का समाधान वहां एक व्यक्ति ने कर दिया था. उसने दो वैन की हेडलाइटें जला दीं जिससे मुझे फोटो खींचने में आसानी हो गई.

उस इंटरव्यू में ओसामा पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से नैरोबी और दार-ए-सलाम (कीनिया की राजधानी में हुए इस हमले में 212 लोग मारे गए थे और तंजानिया के बम धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी) में हुए हमलों की जिम्मेदारी लेता दिखा. उसका कहना था कि यहूदियों और मुसलिम विरोधियों के खिलाफ बने उसके इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद ने एक फतवा जारी किया है. इसमें उम्मा (मुसलिम जगत) से मुसलिम देशों, जिनमें फिलिस्तीन की पवित्र भूमि भी शामिल है, को आजाद करवाने के लिए जिहाद करने का आह्वान किया गया था. उसने यह भी दावा किया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसके फ्रंट के प्रति उत्साह दिखाया है.

ओसामा का कहना था, ‘यदि अल अक्सा मस्जिद और काबा को यहूदियों और अमेरिकियों के कब्जे से छुड़ाना जुर्म है तो ठीक है, इतिहास की नजरों में मुझे मुजरिम होने में कोई अफसोस नहीं है.’

हालांकि इस पूरी बातचीत का एक अहम पहलू यह भी था कि ओसामा ने अमेरिका में मौजूद स्वतंत्रता, अधिकार और संपन्नता के बारे में कुछ भी नहीं कहा. उसके हिसाब से अमेरिका की विदेश नीति इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन थी. अपने हित साधने के लिए इस्लामी देशों की तानाशाही सरकारों को समर्थन देने के पश्चिमी रवैये की उसने जरूर आलोचना की थी.

आतंकवाद
31 मई 2011