आतंकवाद की आग के साथ इस्लाम और मुसलमान का नाम कुछ इस तरह जुड़ गया है कि इसकी आंच से भारतीय मुसलमान भी सुरक्षित नहीं हैं. उनके लिए स्वयं को अलग कर पाना उस समय और भी मुश्किल हो जाता है, जब भारत को अपना तीसरा शत्रु मानने वाला ओसामा बिन लादेन – ओसामा के दूसरे दो शत्रु अमेरिका और इस्राइल हैं – मुसलमानों का नायक बन जाता है. यह वह आतंकवादी है जिसने इस्लाम धर्म के जेहाद की शब्दावली को ही बदल डाला है और जो कई मौकों पर काफिर भारत को मटियामेट कर देने की कसम खा चुका है. ऐसी परिस्थिति में मुसलमान विरोधी प्रचार करने वालों को एक ठोस दलील मिल जाती है. फिर शुरू होता है संघ परिवार का वह मुस्लिम विरोधी प्रचार जिसकी जड़ें उस राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई हैं जो इस्लाम धर्म ही को भारत माता के लिए एक अभिशाप समझता है. संघ ने बड़ी चतुराई से मुसलमानों के खिलाफ यह दुष्प्रचार किया है कि मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं. इनके पूर्वज आक्रमणकारी थे. मुसलमानों के खिलाफ जिस बात को सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया है, वह है उनकी असहिष्णुता. इसके लिए उन इस्लामी देशों का खासतौर पर जिक्र किया जाता है, जहां गैर मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता है. मुसलमानों के बारे में यह धारणा भी आम है कि सरकार नाजायज रियायतें देकर उनका तुष्टिकरण करती है.

मुसलमानों के बारे में यह तो दूसरों की प्रचलित धारणाएं थीं, लेकिन स्वयं मुसलमानों की भी खुद को लेकर कुछ धारणाएं हैं. मसलन आम ही नहीं प्रबुद्ध मुसलमान भी यही मानते हैं कि इस देश में उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है और उनके लिए इस देश की न्याय व्यवस्था तक ईमानदार नहीं रही. उनका प्रबल मत है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई के बम विस्फोटों के अतिरिक्त देश भर में जितने भी बम विस्फोट हुए हैं उनमें एक भी मुसलमान लिप्त नहीं है, बल्कि एक बड़ी साज़िश के तहत मुस्लिम युवकों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है. स्वतंत्रता के बाद से नौकरियों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. बार-बार दंगे इसलिए करवाए जाते हैं ताकि मुसलमान कभी भी स्वाश्रित न हो सकें. आम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुख है कि उनकी राष्ट्रीयता पर हमेशा प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है.

मुसलमानों पर किए जाने वाले संदेहों और उनके भीतर से उठने वाले सवालों में ही कहीं निहित हैं वे उत्तर, जिन तक पहुंचने में न उन्हें कोई दिलचस्पी है जो यह प्रश्न उठाते रहे हैं और न ही उन्हें जो इन प्रश्नों से आहत हैं.

उर्दू अखबारों की यह नीति रही है कि जिस व्यक्ति या संगठन के साथ इस्लाम शब्द जुड़ा हो उसकी आलोचना में एक भी शब्द प्रकाशित नहीं किया जाएगा, वह चाहे संपादक के नाम पाठक का कोई पत्र ही क्यों न हो

स्वतंत्रता के बाद से इतना वक्त बीत चुका है कि भारतीय मुसलमानों के भविष्य पर नए दृष्टिकोण से विचार करना होगा. वह नस्ल अब नहीं रही जिसने आजादी के बाद ‘मुसलमानों के यूटोपिया’ पाकिस्तान पर अपनी जन्मभूमि को तरजीह दी थी. अब वह नस्ल भी बूढ़ी हो चुकी है जो 1962 के भारत-पाक युद्ध के दिनों में छिप कर धीमी आवाज में पाकिस्तान रेडियो सुना करती थी. आज उस नस्ल पर भी उम्र का भारी साया पड़ चुका है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जीतने पर अपनी गलियों में पटाखे छोड़ती थी. 1977 मेंं केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना के चमत्कार के बाद मुसलमानों की सोच में कुछ तब्दीली आई . 1980 के बाद खाड़ी के देशों में जाने वाले भारतीय मुसलमानों ने अपनी कौम के पाकिस्तानी भाइयों को करीब से देखा तो उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि पाकिस्तानियों के लिए वे उनके ‘मुसलमान भाई’ नहीं बल्कि ऐसे भारतीय मुसलमान हैं जिनका ईमान मुकम्मल नहीं है और जो काफिरों में रहते हुए काफिरों जैसे हो गए हैं. यहीं से शुरू हुआ था उनका पाकिस्तान से मोहभंग.

आजादी के बाद के 30 बरसों में एक पीढ़ी गुजर चुकी थी और एक पीढ़ी जवान हो गई थी कि 1984 में शाहबानो के तलाक के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुसलमानों में हलचल मचा दी. हकीकत यह थी कि इस फैसले ने उन रुढ़िवादी मुसलमानों को विचलित कर दिया था जो मुस्लिम समाज पर अपनी पकड़ उसी तरह मजबूत रखना चाहते थे जिस प्रकार 17वीं शताब्दी तक ईसाइयों पर ही नहीं ईसाई बाहुल्य देशों पर भी चर्च का वर्चस्व कायम था. यह अजीब विडंबना है कि जिस इस्लाम में पोप जैसे किसी धर्म गुरू का कोई स्थान नहीं है, उसके मुल्लाओं में पोप जैसा धार्मिक रुतबा रखने की लालसा अब तक भरी है. शाहबानो के मुकदमे से खौफ खाए इन्हीं रूढ़िवादी मुल्लाओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया. आम हिंदू चकित था कि सरकारी नौकरियों में सिर्फ छह प्रतिशत और गरीबी रेखा के नीचे 40 प्रतिशत जगह पाने वाले इन मुसलमानों ने अपनी आर्थिक मांगों को लेकर तो आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया. तो फिर एक 70 वर्षीय तलाकशुदा बुढ़िया को केवल तीन सौ रुपए गुजारा देने के अदालती फैसले में ऐसा क्या है कि ये उसके खिलाफ जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं? वोट बैंक खोने के डर से राजीव गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संसद में एक अध्यादेश लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया.  यह भारत के इतिहास का वह टर्निंग प्वाइंट था, जहां से देश की राजनीति को धर्मांधता की उस अंधी सुरंग में प्रवेश करना था जिसका रास्ता   अयोध्या की बाबरी मस्जिद से होकर गुजरता था.

जिन हिंदुओं को शाहबानो के प्रति मुसलमानों की नफरत समझ में नहीं आ रही थी उनकी परेशानी को संघ ने इस विचित्र तर्क के साथ दूर कर दिया कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मान लेते तो जिस आसानी से तलाक देकर वे तीन-चार शादियां कर लेते हैं वह संभव न होगी. ऐसे में वे हिंदुओं से अधिक आबादी बढ़ाने का अपना गुप्त मंसूबा पूरा नहीं कर सकेंगे और भारत पर फिर कब्जा करने का उनका मकसद पूरा नहीं होगा! सीधा सा यह गणित आम हिंदुओं को आसानी से समझ में आ गया पर मुसलमान ही नहीं समझ सके अपने इस कथित धार्मिक आंदोलन की उस प्रतिक्रिया को जो आठ वर्ष बाद राम जन्मभूमि मंदिर के भयावह आंदोलन के रूप में सामने आने वाली थी.

1971 में इरान में आयतुल्ला खुमैनी के इस्लामी इंकलाब ने भारत सहित बाकी दुनिया के तमाम    रूढ़िवादी मुसलमानों का हौसला बढ़ा दिया था. खुमैनी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु थे. शिया और सुन्नी संप्रदाय में 1400 सालों से तनाव चला आ रहा है मगर खुमैनी शिया ही नहीं उन सुन्नियों के भी नायक बन गए थे जिनके मन में कहीं इस्लामी राष्ट्र के लिए नरम गोशा था. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अफगानिस्तान में कट्टर रूढ़िवादी तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान की सहायता से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे. उनकी जीत को तमाम भारतीय  मुसलमानों ने भी, इस्लाम की जीत और राष्ट्रपति मुजीबुल्ला की पराजय और उनकी दर्दनाक हत्या को कम्युनिज्म की हार के तौर पर देखा था. 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भाजपा और संघ ने भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत को पुख्ता करने में सफलता प्राप्त कर ली.

अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का पिशाच धर्म का चोला पहन कर पहले पाकिस्तान में घुसा और फिर सिमी का पहचान पत्र हासिल करके इस्लामी राष्ट्र के मार्ग से भारत में प्रवेश कर गया. बाबरी मस्जिद विरोधी आंदोलन ने हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ दबे उस क्रोध को एक हिंसक दिशा दे दी, जो शाहबानो केस में संघ ने पैदा किया था. इस बार मुसलमानों की ओर से बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान लेने का प्रस्ताव रखा गया तो संघ ने आस्था के नाम पर उसे स्वीकार करने से ठीक वैसे ही इंकार कर दिया जिस प्रकार शाहबानो के केस में मुसलमानों ने इंकार किया था! नतीजा बाबरी मस्जिद विध्वंस के रूप में सामने आया था. इस के बाद हुए दंगों ने एकदम से पूरे देश का माहौल बदलकर मुसलमानों में ऐसा भय पैदा कर दिया जिसने समूची व्यवस्था पर से उनका विश्वास उठा दिया. अचानक ही 1977 में कायम की गई सिमी ने मुस्लिम युवकों में और 1926 से स्थापित ‘तबलीगी जमात’ ने आम मुसलमानों में वह जगह बना ली जो उन्हें अब तक नहीं मिली थी. आम मुसलमानोें में मजहब के नाम पर धर्मांधता, दाढ़ी और बुर्के  की शक्ल में फैलती चली गई. सबसे हैरत की बात थी कि उर्दू अखबारों ने सिमी की धर्मांधता और उसकी जेहादी गतिविधियों की कभी आलोचना नहीं की. उनकी यह नीति रही है कि जिस व्यक्ति या संगठन के साथ इस्लाम शब्द जुड़ा हो उसकी आलोचना में एक भी शब्द भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा, वह चाहे संपादक के नाम पाठक का कोई पत्र ही क्यों न हो. जिस समाज में यह सूरते हाल पैदा कर दी जाए उसका मानस क्या होगा?

बाबरी मस्जिद की घटना का एक रौशन पहलू यह भी है कि असुरक्षा की जिस भावना ने उन्हें धर्मांध शक्तियों की ओर ढकेला था उसी ने उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रेरित किया. मुसलमानों में शिक्षा का महत्व काफी बढ़ा. वह नौकरियों पर आश्रित न रह हर छोटे-मोटे कारोबारों में लग गए.

आज तक भारतीय मुसलमानों को किसी घटना ने इतना आहत और असुरक्षित महसूस नहीं कराया था जितना कि मुंबई और गुजरात के दंगों ने. व्यवस्था के अत्याचार और अन्याय के अहसास का नतीजा ये हुआ कि कभी उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखने वाले मुस्लिम युवा सरहद पार करने लगे. इसकी जिम्मेदारी किसके सिर रखी जाएगी?

1878 में मुस्लिम सुधारवादी विचारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को उदारवादी बनाने के विचार से, मोहम्मडन कॉलेज के नाम से अलीगढ़ में भविष्य के सबसे बड़े मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो नींव रखी थी. वह आज रूढ़िवादी आंदोलनों का गढ़ बन चुका है. स्वतंत्रता से पूर्व सरकारी उपक्रमों में मुसलमानों का अनुपात 18 प्रतिशत था. वह आज घट कर आठ प्रतिशत पर पहुंच गया है. मुसलमान आज वहीं ठगा हुआ सा खड़ा है जहां वह 60 साल पहले खड़ा था. लेकिन उसे अपने ठगे जाने का एहसास शायद आज भी नहीं है.

आशाएं और आशंकाएं
31 जनवरी 2009

पिछले दो दशकों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्यवर्ग का विकास रहा है. यूं तो अंग्रेजों के आने के बाद से ही इस देश में मध्य वर्ग का विकास शुरू हो गया था. समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले खासतौर से जमींदार वर्ग ने उभरती हुई संभावनाओं को देखते हुए शिक्षा की तरफ अपने-आपको प्रेरित किया. जब सरकारी नौकरियां खुलने लगीं तो इस वर्ग ने अपने-आपको मध्य वर्ग में परिवर्तित कर लिया. इस पारंपरिक मध्यवर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद देश के प्रशासन को चलाने के साथ भविष्य में भारत का क्या रूप होना चाहिए इस पर नीति निर्धारण में भी सराहनीय कार्य किया.

मगर आजादी के बाद और खासतौर से साठ के दशक में एक और मध्यवर्ग उभरा जिसके विकास की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी, इसको समझना अत्यंत जरूरी है क्योंकि विचारधारा और सामाजिक प्रवृत्तियों में यह नवमध्य वर्ग, पारंपरिक मध्यवर्ग से बिल्कुल भिन्न है. नवमध्यवर्ग विरासत में मिली संपन्नता या सामाजिक हैसियत का नतीजा नहीं है. सच तो यह है कि नियंत्रण के अर्थशास्त्र के द्वारा तेजी से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार ने इस नवमध्य वर्ग की संभावनाओं को जन्म दिया. अस्सी के दशक में इस देश में मारुति कार बाजार में आई. यदि हास्य व्यंग्य का सहारा लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मारुति उन सभी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी जो नवमध्य वर्ग की प्रवृत्तियां थीं. तेज रफ्तार सड़क पर चलने के लिए बनाए गए कानून और दूसरे तमाम कानूनों का उल्लंघन करते हुए दूसरों से आगे निकल जाना और यह मानना कि यही कामयाबी की निशानी है, इस नए मध्यवर्ग की विशेषता थी.

पारंपरिक मध्य वर्ग जमीन और सामाजिक हैसियत के आधार पर खड़ा हुआ था इसलिए इस पर शुरू से ही उच्चजातियों का आधिपत्य रहा. नवमध्यवर्ग समाज के उन वर्गों से पैदा होकर सामने आया जो जातीय और सामाजिक दृष्टिकोण से बीच की और निचली जातियां थीं. यह नया मध्य वर्ग अपनी बेईमानी और मेहनत की बदौलत अस्तित्व में आया था. चूंकि यह नवमध्यवर्ग शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत कुशल था नहीं परंतु एकदम से पैसा आ जाने के कारण समाज में अपनी हैसियत बनाने में कामयाब हो पाया था, इसलिए उसकी सोच पारंपरिक और रूढ़िवादी ही रही. अपनी नई सामाजिक हैसियत को मजबूत करने के लिए और मान्यता दिलाने के लिए इस वर्ग ने बड़े पैमाने पर धर्म का सहारा लिया. उसने न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक पर्वों और मान्यताओं को स्थान दिया बल्कि अपने सार्वजिनक जीवन में भी वह इन्हें खुलकर अपनाने लगा.

आज भी नवमध्यवर्ग मानता है कि राष्ट्र को सिर्फ आर्थिक विकास ही चाहिए. दूसरे सामाजिक मुद्दे जैसे समानता या सामाजिक न्याय इस वर्ग के लिए कोई मायने ही नहीं रखते

यदि हम याद करें तो दिखाई देगा कि साठ और सत्तर के दशक में इस देश में नए-नए पर्व मनाने की परंपरा प्रबल रूप से सामने आई. समाज में उभरते नए मध्यवर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बडी से बड़ी रकम देकर उसने धार्मिक रथों पर बैठकर शहर में घूमने का सिलसिला शुरू किया, मानो वह समाज के दूसरे वर्गों को बताना चाहता था कि कल तक तुम मुझे एक छोटा आदमी समझते थे परंतु आज मेरी भी हैसियत है और देखो, मैं धार्मिक मंच पर कितनी ऊंची जगह पर बैठा हुआ हूं. साठ और सत्तर के दशक में जिस प्रकार से धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से धर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ उसने अस्सी और नब्बे के दशक में इस देश के सांप्रदायिक वातावरण को ही नहीं गरमाया बल्कि संकीर्ण हिंदूवादी विचारधारा को उभारने की संभावनाएं भी पैदा कीं जिससे हम अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं.

नवमध्यवर्ग की एक और विशेषता उपभोगवाद है. एक समय कहा जाता था कि जब आसानी से पैसा आ जाता है तो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है. इस वर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. उसके लिए उपभोग स्वयं में ही एक धर्म बन गया है जिसके समाज में व्यापक दुष्प्रभाव पैदा हो रहे हैं. यह नया मध्यवर्ग उन सभी जगहों पर देखने को मिल जाता है जहां पैसे खर्च करने की संभावनाएं हों और जहां उपभोगवादी प्रवृत्तियों की संतुष्टि हो सकती हो. इसके साथ-साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समाज का वंचित वर्ग भी नए मध्यवर्ग के लोगों खासतौर से युवाओं को ऐसा करते देखकर उपभोगवाद की तरफ आकर्षित हो रहा है. उसमें भी ख्वाहिश पैदा होती है कि वह भी ब्रांडेंड शर्ट खरीदे या पिज्जा हट या डोमिनोज में जाकर खाना खाए. सामर्थ्य न होने के कारण या तो इस वर्ग के लोग ऐसा करने के लिए अपनी दूसरी जरूरतों का गला घोंट देते हैं या फिर अवैध तरीके अपनाते हैं ताकि उनके पास भी वह सब कुछ हो जो एक सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति के पास है.

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से नवमध्यवर्ग का रवैया इस देश में गरीबों और असहाय लोगों की ओर, जो आजादी के साठ साल बाद भी केवल अपनी जीविका भर चला पाते हैं, अत्यंत नकारात्मक है. एक ओर नवमध्यवर्ग का सोचना है कि गरीबी के लिए गरीब स्वयं जिम्मेदार हैं. यदि थोड़ा सा बढ़ाचढ़ाकर कहें तो यह वर्ग समझता है कि गरीबों को तो समंदर में डुबो देना चाहिए क्योंकि मक्खियों और मच्छरों की तरह वह जनसंख्या पर रोक लगाने को तैयार नहीं हैं इसलिए उनके कारण समाज की प्रगति में बाधा पैदा होती है. मध्यवर्ग अक्सर यह भूल जाता है कि बहुत सी सेवाएं जिनका वह उपभोग करता है, वास्तव में गरीब परिवार ही उपलब्ध कराते हैं. अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ भी नवमध्यवर्ग की   सोच कुछ इसी प्रकार की है. उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समझता है कि अल्पसंख्यकों के कारण देश की तरक्की नहीं हो रही है क्योंकि अल्पसंख्यक पिछड़ा है, शिक्षा की तरफ उसका रवैया नकारात्मक है, वह या तो शिक्षा प्राप्त नहीं करता और अगर करता भी है तो मदरसों में जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता. मतलब यह निकलता है कि यह नवमध्यवर्ग समझने को ही तैयार नहीं है कि समाज के सभी सदस्यों और नागरिकों को अपनी-अपनी तरह से रहने का अधिकार है. समस्या यह है कि धीरे-धीरे नवमध्यवर्ग यह समझने लगा है कि देश की सभी समस्याओं का हल उसके पास है और कुछ हद तक उसमें इस बात के लिए कुंठा है कि जो वह सही समझता है उस पर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा.

नवमध्यवर्ग का विकास पिछले बीस से तीस साल में हुआ है और इसी से इस वर्ग से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण आशंका पैदा होती है. क्योंकि उसका सामाजिक स्तर जल्दी से उठा इसलिए उसे यह विश्वास ही नहीं है कि कब तक उसकी यह संपन्नता बरकरार रहेगी. इसलिए उसको अपने स्तर को बनाए रखने की चिंता अंदर ही अंदर तंग करती रहती है. आर्थिक मंदी के प्रभाव से यही वर्ग सबसे ज्यादा चिंतित और आशंकित है क्योंकि यदि आर्थिक संकट गहरा होगा तो उसका सीधा और छुपा असर सबसे ज्यादा इसी पर पड़ेगा. इस बढ़ती हुई परेशानी का अंदाजा लगाने के कई मापदंड हैं: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से नवमध्यवर्ग का रक्तचाप आए दिन उसी तरह ऊपर-नीचे होता रहता है. साथ ही साथ नौकरियों में होने वाली कटौतियां इस वर्ग के लिए अस्थिरता पैदा कर रही हैं जिसके कारण उसकी हैसियत खतरे में पड़ सकती है. आर्थिक संकट के कारण नवमध्यवर्ग के कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या करना या दीवालिया हो जाना इस चिंता और परेशानी को और भी प्रबल बना देता है.

चमकते भारत के सपने ने मध्यवर्ग को सबसे ज्यादा आकर्षित किया था. उस नारे के चलन में आने के बाद नवमध्यवर्ग सोचने लगा था कि अब उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा क्योंकि उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत में उसके लिए संभावनाएं बढ़ेंगी. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती हुई आर्थिक मंदी ने इस आशा को आशंका में बदल दिया है. लेकिन आज भी नवमध्यवर्ग मानता है कि राष्ट्र को सिर्फ आर्थिक विकास ही चाहिए. दूसरे सामाजिक मुद्दे जैसे समानता या सामाजिक न्याय इस वर्ग के लिए कोई मायने ही नहीं रखते. उसकी सोच है कि सेज़ बनने चाहिए. औद्योगीकरण की प्रक्रिया और मजबूत होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि विदेशी पूंजी भारत में आए और देश का विकास हो. उसके लिए यदि कठिनाई है तो केवल इतनी कि इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और असहाय है और धीरे-धीरे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से उसने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीख लिया है. इससे लोकतंत्र गहरा और मजबूत हुआ है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. परंतु वह नवमध्यवर्ग की चिंता नहीं है क्योंकि उसका लोकतंत्र में विश्वास हमेशा से कमजोर रहा है.

आशाएं और आशंकाएं
31 जनवरी 2009