बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावज़ूद शराब उपलब्ध, मौतों पर सियासत

बिहार एक बार फिर अपनी शराबबंदी नीति के कारण चर्चा में है। इस चर्चा का मुख्य फोकस हाल ही में बिहार का सारण ज़हरीला शराब कांड है। बिहार सरकार के अनुसार, इस कांड में 38 लोगों की जान गयीं, जबकि सांसद व भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में दावा किया कि बिहार में ज़हरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस सूबे में सन् 2016 से लागू शराबबंदी नीति के बाद से आजतक ज़हरीली शराब पीने से मरने वालों व विकलांग होने की ख़बरें आती रहती हैं; लेकिन इस बार भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अति अक्रामक रुख़ अपनाये हुए है। यह तेवर पटना में बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जद(यू) नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे के बहाने भाजपा घेर रही है और कहीं-न-कहीं अपनी ख़ुन्नस निकाल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर निकल राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली। सारण शराब कांड को लेकर राजनीति गरमा गयी है।

बहरहाल मुद्दा यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सुशासन बाबू के तमगे से मशहूर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में वहाँ ज़हरीली शराब के सेवन से लोग क्यों मर रहे हैं? ग़रीब लोगों तक यह शराब कौन पहुँचाता है? कैसे पहुँचती है? इस पर निगरानी रखने वाला तंत्र विफल क्यों है? बिहार पुलिस, राजनेता क्या करते हैं? इन सब की ओर से आँखें मूँदने, लापरवाही, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं करने का $खामियाजा इस सूबे की ग़रीब, दलित जनता चुका रही है और किशोरों को इस धंधे में लपेटा जा रहा है। बिहार सरकार का दावा है कि वह शराब की बुराइयों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है; लेकिन वह कितना कारगर है, यह कौन जानता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह इस 25 दिसंबर से शराब पीने के ख़िलाफ़ जागरूकता यात्रा पर निकलेंगे। और वह अपने इस रुख़ पर सख़्ती से क़ायम हैं कि ‘जो शराब पीएगा, वह मरेगा।’ उन्होंने बिहार विधानसभा में साफ़ कहा कि शराब पीने से हुई मौत पर उनके परिवारजनों को मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा। विपक्षी दल भाजपा मुआवज़ा की माँग कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसके एवज में दलील दी कि कोई शराब पीये, और गंदी शराब पीये, उसको क्या हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। शराब पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए।

सवाल यह है कि शासन का मुखिया होने के नाते उनकी इस सख़्ती का लहज़ा शराबबंदी को लेकर ज़मीनी स्तर पर अमल में क्यों नहीं नज़र आता? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी ग़लतियों व दूसरों की ग़लतियों से सबक़ नहीं लेना चाहिए? यह एक कड़वा सच है कि जहाँ भी शराबबंदी लागू की गयी और जिन राज्यों में आज भी है, वहाँ ज़हरीली शराब से मरने वालों की ख़बरें आती रहती हैं। वहाँ शराब मिलती है अंतर इतना है कि खुलेआम न मिलकर चोर दरवाज़े से मिलती है। मध्यम आयु वर्ग का तबक़ा व अमीर तबक़ा मानव के लिए सुरक्षित व महँगी शराब का इंतज़ाम आसानी से कर लेता है। वहीं ग़रीब तबक़ा अंतत: मानव के लिए असुरक्षित शराब के सेवन से कई बार अपनी जान गँवा बैठता है।

शराब के अति सेवन से कई आर्थिक दिक़्क़तें पैदा हो सकती हैं, सामाजिक बुराइयों का भी इससे नाता है, इंसान को हिंसक बना सकती है व स्वास्थ्य पर पडऩे वाले बुरे असर को लेकर भी डॉक्टर सचेत करते हैं। जहाँ तक बिहार की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन् 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं से वादा किया था कि अगर वह सत्ता में लौटे यानी अगर उन्हें जीत मिलती है, तो वे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, ताकि ग़रीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग की महिलाएँ व उनके बच्चों की जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की माँग महिलाओं की तरफ़ से की गयी थी।

महिलाओं ने उन्हें बताया था कि उनके पति अपनी कमायी का एक मोटा हिस्सा दारू पर ख़र्च कर देते हैं, इस पर जो पैसा ख़र्च होता है, उससे उनके बच्चों की पढ़ाई व उनका खान-पान प्रभावित होता है। यही नहीं, शराब पीने के बाद घरेलू हिंसा भी करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे को शुष्क राज्य यानी शराबबंदी लागू करने के पीछे सार्वजनिक तौर पर इसी वजह का ज़िक्र किया था। यह तथ्य हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करने से पहले सूबे की महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों व कल्याण सम्बन्धित योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए निवेश किया। लड़कियों के स्कूल छोडऩे की दर को कम करने के लिए साइकिल योजना व वज़ीफ़ा योजना शुरू की।

एक समझदार राजनेता की तरह अपनी राजनीतिक मानव पूँजी बनायी और शराबबंदी के ज़रिये भी यही मक़सद काम कर रहा था। सन् 2016 में बिहार मद्यनिषेध उत्पाद क़ानून लागू हुआ। इसके तहत सूबे में शराबख़ोरी, शराब की तस्करी करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी सज़ा का प्रावधान है। उस समय क़ानून में यह भी प्रावधान था कि कोई शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा गया, तो उसे सज़ा होगी।

इस प्रावधान का नतीजा यह हुआ कि पकड़े जाने वालों में अधिकतर लोग ग़रीब, मज़दूर, दलित थे; उनके परिजनों के पास उनकी जमानत तक कराने के लिए रक़म तक नहीं थी और बिहार की जेलें ऐसे लोगों से भर गयीं। जब इस प्रावधान की कड़ी अलोचना होने लगी तो नीतीश कुमार को अपनी ग़लती का एहसास हुआ कि यह कैसा सामाजिक न्याय है? बीते साल इस क़ानून में संशोधन किया गया, शराब का सेवन करने वाले प्रतिबंध का पहली बार उल्लघंन करने पर अब 20,00-50,00 रुपये तक का आर्थिक दण्ड लग सकता है। इन संशोधनों में शराब पीने के जुर्म में जेल भेजे जाने के स्थान पर मजिस्ट्रेट के सामने तय ज़ुर्माना राशि को भरने के बाद छोड़े जाने का प्रावधान लागू किया गया है। ज़ुर्माना नहीं भरने की सूरत में अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। शराब बनाने व बेचने वालों के ख़िलाफ़ पहले की ही तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

सन् 2016 वर्ष जब यह क़ानून लागू हुआ तब से इस अक्टूबर (2022) तक बिहार पुलिस व राजस्व विभाग ने क़रीब 4 लाख मामले दर्ज किये, 4.5 लाख लोगों को पकड़ा और इनमें से 1.4 लाख लोगों पर मुक़दमा चल रहा है। जिन लोगों पर मुक़दमा चला, उनमें से महज़ 1,300 लोग यानी महज़ एक प्रतिशत को ही सज़ा हुई। इन 1300 में से शराब की सप्लाई व यह धंधा करने वाले महज़ 80 लोग ही हैं। इससे साफ़ है कि शराबबंदी वाले इस सूबे में ग़ैर-क़ानूनी तरीके से शराब बनाने वाले, बेचने वाले किस तरह बच रहे हैं। पटना उच्च अदालत ने भी शराबबंदी के एक मामले में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को शराबबंदी की विफलता को लेकर फटकार लगायी थी। कहा था कि सरकारी अधिकारियों के जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे रहने के कारण पूरे राज्य में शराब की तस्करी से लेकर शराब बनाने तक का काम बढ़ रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में राज्य सरकार की विफलता के कारण लोगों की जान को ख़तरे में डाल दिया है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

इससे बिहार में एक अवैध शराब की एक समानांतर अर्थ-व्यवस्था बन गयी है। शराबबंदी के इन छ: वर्षों में ग़ैर-सरकारी आँकड़ें बताते हैं कि बिहार में ज़हरीली शराब पीने से 200 लोगों की जान गयी है, यह बात दीगर है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड शाखा 2016-2021 के दरमियान होने वाली ऐसी मौतों का आँकड़ा 23 बताता है। कारण यह सरकारी संस्था वहीं आँकड़े दर्ज करती है, जो राज्य सरकार व केंद्र शासित राज्य उन्हें भेजते है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड शाखा के अनुसार, ज़हरीली शराब सेवन से होने वाली मौतों में कमी आयी है। देश भर में वर्ष 2017 में यह आँकड़ा 1,510 था, जो कि 2018 में 1,361 हो गया। सन् 2019 में 1,296 और सन् 2020 में 947 था। जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं हैं, वहाँ भी ज़हरीली शराब के सेवन से मौते होती हैं। जहाँ शराबबंदी लागू है और जहाँ नहीं- इस बिन्दु से आगे जाकर यह सोचने की जरूरत है कि हरेक मानव की जान क़ीमती है, सरकार का दायित्व उसे बचाने का है।

पंजाब में स्थापित उद्योगों का पाँच लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश राज्य से बाहर जा रहा है। तो क्या पंजाब अभी औद्योगिक निवेश के लिए सुरक्षित नहीं या फिर राज्य सरकार की नीतियाँ ज़्यादा प्रतिकूल हैं। राज्य में गैंगस्टर गतिविधियों से राज्य में निवेश पर का$फी असर पड़ा है। कारोबारियों से फ़िरौती और हत्या जैसी कई घटनाओं ने बड़े घरानों को पंजाब इस समय निवेश के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं लग रहा। यही वजह है कि एक दर्ज़न से ज़्यादा उद्योगपितयों ने पिछले दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक कर वहाँ निवेश की इच्छा जतायी है। दो लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रस्ताव तो अब तक हो चुके हैं। मार्च तक यह लक्ष्य पाँच लाख करोड़ रुपये का रखा गया है। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी टीम के साथ राज्य में बाहरी राज्यों से निवेश की पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। अभी वह तेलंगाना और तमिलनाडू के औद्योगिक घरानों को पंजाब में निवेश के लिए रिझाने में लगे हैं।

पंजाब कृषि प्रधान राज्य है यहाँ औद्योगिक निवेश और विस्तार की बहुत सम्भावनाएँ हैं। विशेषकर कृषि और फल संस्करण जैसे बड़े उद्योग यहाँ आसानी से लगाये जा सकते हैं। आप से पहले शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने इसके लिए बहुत प्रयास किये, जिसकी वजह से राज्य में जहाँ बड़े उद्योग लगे; वहीं रोज़गार के भी मौक़े पैदा हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार का वादा पंजाब को उद्योग क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का है। इसके लिए सरकार ने बाक़ायदा यहाँ के कारोबारियों से बेहतर माहौल बनाने के लिए सुझाव माँगे थे। राज्य सरकार निवेश के लिए हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। क़िफ़ायती दरों पर ज़मीन, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के साथ नीतियाँ उनके अनुकूल बनाने को तैयार है।

सरकार ने सभी सुझावों पर आधारित औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2022 को मंज़ूरी प्रदान की। यह निवेश के लिए बेहद अनुकूल है बावजूद इसके पंजाब के कारोबारी यहाँ विस्तार करने के इच्छुक नहीं है। हीरो समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पंकज मुंजाल कहते हैं कि वह अपने उद्योग को पंजाब से बाहर शिफ्ट नहीं कर रहे। पंजाब उनकी कर्मभूमि है; लेकिन अब विस्तार के लिए नयी सम्भावनाएँ तलाशी जा रही है। उनका समूह उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने का इच्छुक है। यहाँ से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लम्बी चर्चा हुई। सदस्यों ने अपने-अपने प्रस्ताव दिये हैं। 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश की इच्छा रखने वाले कारोबारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश अब बहुत बदल गया है। अब वहाँ से उद्योगों का पलायन नहीं, बल्कि शानदार नीतियों और सुरक्षित माहौल की वजह से निवेश हो रहा है। सरकार बड़े स्तर पर सुविधाएँ मुहैया करा रही है। सबसे बड़ी बात वहाँ कामगार ज़्यादा सुलभ है। कच्चे माल की पहुँच से लेकर आपूर्ति के लिहाज से वह पंजाब से ज़्यादा बेहतर है।

कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़े की सम्भावना के तहत पंजाब के कई बड़े घराने अब उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में विस्तार और निवेश करना चाहते हैं। कोई भी उद्योग साल दो साल के लिए नहीं दशकों तक होता है, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। उद्योगों के लिए इन सब बातों के अलावा सुरक्षित माहौल भी प्राथमिकता है। पंजाब में आप की सरकार के बाद क़ानून व्यवस्था की स्थिति कारोबारी घरानों को रास नहीं आ रही। वह खुलकर इसलिए नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनका कारोबार यहाँ चल रहा है। सरकार विरोधी रवैया उनके लिए मुसीबत बन सकता है; लेकिन सच यह है कि गैंगस्टर गतिविधियों से यहाँ कारोबार जगत के लोगों में आशंकाएँ घर कर गयी है। पिछले दिनों ऐसे ही कारोबारी को फ़िरौती न देने पर सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उसे पहले से धमकी मिली हुई थी, सरकार ने उसे सुरक्षाकर्मी भी मुहैया करा रखा था। हमले में उसकी भी मौत हो गयी। यह बिगड़ती क़ानून व्यवस्था का एक उदाहरण भर है। हालाँकि हमलावरों की गिरफ़्तारी हो चुकी है; लेकिन ऐसी घटनाएँ राज्य के मौज़ूदा माहौल में होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सरकार ने गैगस्टरों पर कार्रवाई कर अपनी इच्छा शक्ति दिखायी है।

सरकार के गठन के नौ माह के दौरान पुलिस थाने और पुलिस दफ़्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले हुए। सरकार के लिए क़ानून व्यवस्था का तो कोई मुद्दा ही नहीं था; लेकिन अब बन गया है ऐसे में विकास, रोज़गार और उद्योग के क्षेत्र में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने के मुद्दे कहीं पीछे रह गये हैं। निजी क्षेत्र में रोज़गार के अपार अवसर हैं, जबकि सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं। इस ही ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान नये पंजाब की परिकल्पना में उद्योग को प्राथमिकता दे रहे हैं; लेकिन फ़िलहाल नतीजे आशानुकूल नहीं हैं। वे बाहरी राज्यों से निवेश से पहले यहाँ स्थापित उद्योगों को देखे।

जैसा की अभी प्रस्तावित है कि पंजाब से क़रीब पाँच लाख करोड़ रुपये का निवेश यहाँ से बाहर होगा, तो क्या इसे अब भी रोका जा सकता है। पूरा नहीं, तो कुछ भाग अब भी राज्य में निवेश हो सकता है। सरकार को इस दिशा में गम्भीरता से मनन करना होगा। 3,000 करोड़ रुपये के मुक़ाबले राज्य से हज़ारों करोड़ों रुपये निवेश बाहर जाना सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाता है। यही निवेश पंजाब में होता, उद्योग लगते लाखों युवाओं को रोज़गार मिलता। उद्योग केवल सीधे रोज़गार ही नहीं देता, बल्कि अपरोक्ष तौर पर रोज़ी-रोटी देता है। सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है, वहीं उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कुछ माह पहले जर्मनी के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी बीएमडब्लू के पंजाब में निवेश की घोषणा की थी; लेकिन जल्द ही कम्पनी ने इसका खंडन कर दिया। इस वजह से उनकी और सरकार की $खूब आलोचना भी हुई।

वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के क़रीब नौ माह में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि 30,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, इनमें टाटा समूह जैसे बड़े घरानों के नाम हैं। अभी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, जबकि इसके विपरीत पंजाब के बड़े घरानों में हीरो समूह, एवन, नाहर और वीएपी समूह जैसे समूह पंजाब से बाहर निवेश के लिए बिलकुल तैयार हैं। लुधियाना के एक बड़े कारोबारी कहते हैं कि पंजाब की बनिस्बत अब उत्तर प्रदेश ज़्यादा सुरक्षित और ठीक है। वह मार्च से पहले 350 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। वहाँ सरकार की नीतियाँ पंजाब के मुक़ाबले ज़्यादा ठीक है, सिंगल विंडों पर सभी काम हो रहे हैं। पंजाब से उद्योगों का पलायन तो नहीं; लेकिन भविष्य के लिए ख़तरनाक संकेत है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अलावा देश के बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश के जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनके अपने राज्य के उद्योग बाहर जा रहे हैं। साइकिल उद्योग में नामी एवन समूह उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपये, हीरो समूह 350 करोड़ रुपये वीएपी समूह 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जता रहे हैं। कुल मिलाकर 2,30,000 करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी है। एक तरह से पंजाब का निवेश यहाँ से बाहर जा रहा है। आप सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान का उद्योग जगत में अग्रणी बनाने का सपना कहीं सपना बनकर ही न रह जाए।

“पंजाब उद्योग लगाने के लिए बेहतर राज्य है। सरकार की औद्योगिक और विकास नीति-2022 कारोबारियों के सुझावों पर आधारित है। टाटा स्टील, वेरबयो, फ्रूडेनबर्ग, संथान टेक्सटाइल जैसी कई कम्पनियों से राज्य में निवेश का अनुबंध हो चुका है। कई बड़े घरानों से सकारात्मक बातचीत चल रही है। पंजाब में बड़ा निवेश होगा और राज्य इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। बाहरी राज्यों से कारोबारी कृषि आधारित संयंत्र राज्य में लगाएँगे। इससे निजी क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। पंजाब के मौज़ूदा उद्योगपतियों से यहाँ निवेश के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार का पूरा रोडमेप है। आने वाले समय में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे।’’

                               भगवंत मान

मुख्यमंत्री, पंजाब

“मुख्यमंत्री भगवंत मान विदेशों और बाहरी राज्यों से निवेश के दावे कर रहे हैं, जबकि उनके यहाँ के कारोबारी बाहरी राज्य जा रहे हैं। सरकार क़ानून व्यवस्था बनाये रखने में नाकाम रही है। असुरक्षित माहौल में यहाँ के कारोबारी उत्तर प्रदेश में विस्तार के लिए निवेश कर रहे हैं। यह पंजाब के लिए अच्छी बात नहीं है। उद्योगों से पंजाब में खुशहाली आएगी; लेकिन आप सरकार अपनी नीतियों और कमज़ोर नेतृत्व के चलते अपने दावे पर खरी नहीं उतर सकेगी।’’

प्रताप सिंह बाजवा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पंजाब

“राज्य में बढ़ते अपराध, बिगड़ती क़ानून व्यवस्था और कमज़ोर नेतृत्व के चलते यहाँ होने वाला निवेश बाहरी राज्यों में जा रहा है। पंजाब के अप्रवासी भारतीय भी अब राज्य में निवेश नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री भगवंत मान को निवेश पर झूठे दावे बन्द करने चाहिए। सच क्या है, वह लोगों के सामने आ रहा है।’’

अश्विनी शर्मा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, पंजाब