हिंदुस्तान की अदालतों से ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके फ़ैसले काफ़ी देरी से आते हैं। हालाँकि यह शिकायत ग़लत नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि फ़ैसले आने में देरी होती ही होती है। बहुत कम मामले ऐसे हैं, जिन पर कम समय में फ़ैसले आते हैं। कई मुक़दमे तो दो से तीन-चार पीढिय़ाँ तक लड़ती रहती हैं। सवाल यह है कि क्या इसके लिए केवल अदालतें और जज ही ज़िम्मेदार हैं?

हाल ही में इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में ‘जस्टिस इन द बैलेंस : माय आइडिया ऑफ इंडिया एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर्स इन अ डेमोक्रेसी’ विषय पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की परेशानियों को देश के सामने रखा। उन्होंने जजों की छुट्टियों को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज सातों दिन काम करता है। उन्होंने कहा कि हम सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच करते हैं, वह हमारे काम का एक हिस्सा है। इसके अलावा हर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का हर जज अपने आदेश को डिक्टेट करता है और फिर रविवार को उसी आदेश को पढ़ता है, जो उसे सोमवार को सुनाना है।

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक महीने में सिर्फ़ आठ से नौ दिन और पूरे साल में सिर्फ़ 80 दिन ही काम होता है। क्योंकि वहाँ कोर्ट तीन महीने भी नहीं चलती। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट एक महीने में दो हफ़्ते सुनवाई ही करता है। वहाँ भी पूरे साल में 100 से भी कम दिन तक जज बैठते हैं। वहाँ कोर्ट की दो महीने की छुट्टी रहती है। इसी तरह से सिंगापुर की अदालतें पूरे साल में सिर्फ़ 145 दिन काम करती हैं। लेकिन ब्रिटेन और हिंदुस्तान में अदालतें साल में 200 दिन काम करती हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता कि हिंदुस्तान में जजों को जो छुट्टी मिलती है, उसमें से ज़्यादातर वक़्त सुरक्षित रखे गये आदेशों को लिखने में गुज़र जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ जजों को पूरे हफ़्ते काम करना पड़ता है।

सीजेआई ने कहा कि जजों के पास छुट्टियों का उपयोग अपने लिए करने का समय ही नहीं होता, वो लगातार मुक़दमों के निपटारे में लगे रहते हैं। इसलिए वह अदालत में भाषा और टेक्नोलॉजी में कुछ तरह के बदलाव लेकर आ रहे हैं। उन्हें संगीत सुनना बहुत पसंद है।

हिंदुस्तान के पूर्व सीजेआई जस्टिस एनवी रमना (तब के सीजेआई) ने ठीक ही कहा है कि हिंदुस्तान की अदालतें काम के बोझ तले दबी हुई हैं। उनके अनुसार, हिंदुस्तान की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज़्यादा मुक़दमे लंबित पड़े हैं। उन्होंने सीजेआई रहते हुए मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन का उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौज़ूदगी में साफ़ कहा था कि अदालतें जजों की कमी से जूझ रही हैं। देश में 10 लाख लोगों पर महज़ 20 जज हैं, जो बढ़ती मुक़दमेबाज़ी को सँभालने के लिए नाकाफ़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 24,000 जजों के पदों में बड़ी संख्या में जजों के पद ख़ाली पड़े हैं। उस समय उन्होंने देश के 25 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से जल्द-से-जल्द जजों की पदोन्नति के लिए नाम भेजने को भी कहा था।

एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में देश में एससी, एसटी और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। अख़बारों की सुर्ख़ियाँ देखने और सोशल मीडिया में हर दिन हज़ारों ख़बरों को देखने से पता चलता है कि देश में पिछले कुछ वर्षों से एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, किसानों, मज़दूरों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, अदालतों में लंबित मामलों के चलते एससी, एसटी और महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध के मुक़दमे दर्ज होने में या तो देरी होती है या देरी के चलते पीडि़त ही मुक़दमे दर्ज नहीं करवा पाते हैं या पुलिस ही उनके मामलों को अपने पास रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश करती है। इतनी अड़चनों के बावजूद भी जो मुक़दमे दर्ज हो भी जाते हैं, उनका फ़ैसला आने में काफ़ी देरी होती है। एनसीआरबी के मुताबिक, एससी, एसटी और महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों से ज़्यादा चिन्ता की बात यह है कि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिलता और अधिकतर मामले अदालतों में लंबित ही रह जाते हैं।

एनसीआरबी के आँकड़ों के मुताबिक, साल 2019 में एससी के लोगों के ख़िलाफ़ 45,935 अपराध दर्ज हुए, जो कि साल 2018 के मुक़ाबले 7.3 फ़ीसदी ज़्यादा थे। मतलब साल 2019 में देश में हर 12 मिनट में एक दलित के ख़िलाफ़ अपराध हुआ। इसी प्रकार से महिलाओं के ख़िलाफ़ भी अपराध बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक, एससी, एसटी और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमों में से छ: से आठ फ़ीसदी मुक़दमों पर ही फ़ैसला आ पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 92 से 94 फ़ीसदी मुक़दमों में एससी, एसटी के लोगों और महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

इसी प्रकार से एनसीआरबी के साल 2021 के आँकड़ों के मुताबिक, जेलों में मुस्लिम क़ैदियों की तादाद घटी है, जबकि हिंदू क़ैदियों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है। आँकड़ों के मुताबिक, साल 2021 में मुस्लिम क़ैदियों की संख्या 18.7 फ़ीसदी हो गयी थी, जो कि साल 2020 में 20.2 फ़ीसदी थी। बहरहाल, देश में बढ़ते अपराधों का नतीजा यह हो रहा है कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही रही है। जजों की कमी के चलते दशकों पुराने मामले भी अदालतों में चल रहे हैं। जजों की कमी के चलते हर रोज़ जितने पुराने मुक़दमों का निपटारा हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मुक़दमे हर रोज़ अदालतों में दर्ज हो रहे हैं।

पिछले दिनों लोकसभा को दिये एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने सूचित किया था कि देश में 4.70 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 69,000 मुक़दमे सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। वहीं देश के 25 उच्च न्यायालयों में क़रीब 60 लाख मुक़दमे लंबित हैं, तो निचली अदालतों में 4,10,47,976 मुक़दमे लंबित हैं। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि इन आँकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आँकड़े शामिल नहीं हैं, जो कि उसके पास उपलब्ध भी नहीं हैं।

अदालतों में जहाँ लंबित मुक़दमों के चलते लोग परेशान रहते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वकील और लगातार काम के बोझ से जज परेशान रहते हैं। इसके निपटारे के लिए या तो सरकार को अदालतों और जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या फिर जजों को साल के 365 दिन लगातार 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर लंबित मुक़दमों को आगामी 10 वर्षों में 80 से 90 फ़ीसदी तक निपटाया जा सकेगा। 

पिछले दिनों क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा था कि अदालतों में मामलों का समय पर निपटारा बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जिसमें जजों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की समुचित संख्या, आधारभूत ढाँचा, तथ्यों की जटिलता, सुबूतों की उपलब्धता, पक्षों का सहयोग, नियमों औ प्रक्रियाओं का पालन आदि शामिल हैं। हालाँकि हाल ही में उन्होंने इंडिया टुडे कांक्लेव में विवादित बयान भी दिया। उन्होंने दावा किया कि कुछ एक्टिविस्ट चाहते हैं कि कोर्ट विपक्षी दल की भूमिका निभाएँ। इस दौरान वह कॉलेजियम प्रणाली की निंदा करने से नहीं चूके और उन्होंने इसका ठींकरा कांग्रेस पार्टी के सिर पर फोड़ते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के दुस्साहस का परिणाम है।

बहरहाल नीति आयोग ने साल 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि जिस रफ़्तार से अदालतों में मामलों का निपटारा हो रहा है, उससे लंबित पड़े मामलों के निपटारे में 324 साल से ज़्यादा का वक़्त लगेगा। सन् 2018 में 2.9 करोड़ मामले देश की अदालतों में लंबित पड़े थे। इन मामलों में से 65,695 मामले 30 साल से ज़्यादा पुराने थे। क़ानून और अदालतों की व्यवस्था के जानकार बताते हैं कि मुक़दमों में देरी का एक कारण डिजिटाइजेशन का न होना भी है। कोरोना काल में अदालतों ने ऑनलाइन सुनवाई की थी, साथ ही पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की अदालतों ने मुक़दमों के निपटारे में तेज़ी लाने की कोशिश की है; लेकिन तेज़ी से दर्ज होते मुक़दमों के चलते और जजों की कमी के चलते मुक़दमों के निपटारे में देरी होती है। इसके अलावा सरकारों और पूँजीपतियों के दबाव के चलते भी आम आदमी के मामले लटके रहते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा कहता है कि अदालतों को दबाव मुक्त होना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जिस प्रकार से बनाया गया है, उनकी स्वतंत्रता को उसी प्रकार से बरक़रार रहने देना चाहिए।

जहाँ तक देश में अदालतों में जजों के पदों की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल सेंक्शन पद 34 हैं। वहीं देश भर के सभी 25 हाई कोर्ट में कुल सेंक्शन पद 1,108 हैं। इन प्रमुख अदालतों में भी काफ़ी पद ख़ाली पड़े हैं। वहीं देश की निचली अदालतों में तक़रीबन भी हज़ारों पद जजों की नियुक्ति की राह देख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जजों के ख़ाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करे, ताकि देश में लंबित मुक़दमों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। अगर सरकार इन पदों पर भर्तियों के लिए हरी झंडी नहीं देती है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जजों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सरकार को समझना होगा कि सिर्फ़ न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं चल सकता, उस पर अमल करना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

अमृतपाल सिंह का अब तक पुलिस पकड़ से बाहर पंजाब पुलिस की नाकामी तो है; लेकिन कार्रवाई ने उसका हौव्वा ख़त्म करके राज्य में फिर से आतंकवाद की अटकलों पर विराम लगा दिया है। अमृतपाल को छोडक़र संगठन के ज़्यादातर सक्रिय सदस्य गिरफ़्तार हो चुके हैं। राइफलें, पिस्तौलें और कारतूसों के अलावा दर्ज़नों बुलैट प्रूफ जैकेटे आदि बरामद हुई हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 353 समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से 197 को 30 मार्च को छोड़ दिया। हालाँकि आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भी पकड़ा, जो अमृतपाल के समर्थक हैं ही नहीं, फिर भी उन पर एनएसए लगा दिया गया।

बहरहाल, अमृतपाल को भगाने में सहयोग देने वाले आधा दर्ज़न लोगों को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया। कहा जा रहा है कि नशा विरोधी मिशन के नाम पर संगठन बहुत कुछ ग़लत कार्रवाई भी कर रहा था। अगर मिशन पंजाब के युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने का था, तो फिर आनंदपुर खालसा फोर्स का गठन किसलिए हुआ? क्या वारिस पंजाब दे संगठन व अमृतपाल विदेशी ताक़तों के इशारे पर पंजाब की शान्ति भंग करने की दिशा में बढ़ रहे थे?

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया शुरुआती जाँच में अमृतपाल के पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई से तार जुड़े होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात की पुष्टि तो अमृतपाल के गिरफ़्तार होने और पूछताछ के बाद हो सकती है; लेकिन यह तय है कि संगठन को बाहर से पैसों की मदद मिल रही थी। आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का वरदहस्त भी अमृतपाल पर बताया जाता है। बहुत कुछ ग़लत हो रहा था, वरना अमृतपाल सिंह को इस तरह छिपकर भागने की ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे अमृतपाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ समय पहले संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने पर एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। पीडि़त ने अमृतपाल समेत पाँच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में लवप्रीत सिंह तूफ़ान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसे निर्दोष बताते हुए अमृतपाल सिंह ने पुलिस को छोडऩे की चेतावनी दी थी। ऐसा न करने पर ही अजनाला थाने जैसी घटना हुई। जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानने वाले अमृतपाल के खालसा राज को लेकर क्या क्या मंसूबे थे? इसका ख़ुलासा तो विस्तृत पूछताछ के बाद ही होगा; लेकिन समय पर पुलिस की कार्रवाई नि:संदेह अच्छा क़दम कहा जा सकता है। अजनाला थाने के शक्ति प्रदर्शन के बाद अमृतपाल को दूसरा भिंडरावाले के नये अवतार के तौर पर देखा जाना लगा था। वारिस पंजाब दे के पोस्टरों में अमृतपाल और दीप सिद्धू के अलावा भिंडरावाले का फोटो है। कार्रवाई में साये की तरह अमृतपाल के साथ रहने वाले उनके चाचा हरजीत सिंह भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। सवाल यह कि आख़िर पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को भारी पुलिस बल भी गिरफ़्तार करने में सफल क्यों नहीं हो सका, जबकि उसका लक्ष्य ही उसे गिरफ़्तार करना था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसी संदर्भ में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 80,000 पुलिस बल के बावजूद आरोपी की गिरफ़्तारी न होना हैरान करने वाली घटना है। इसे राज्य पुलिस पर अपरोक्ष टिप्पणी कहा जा सकता है।

पंजाब ने सन् 1984 के बाद आतंकवाद का भयावह दौर देखा है। तीन दशक से ज़्यादा के इस दौर में आतंकवाद की कई घटनाएँ राज्य में हुई; लेकिन उस दौर की काली छाया प्रदेश में जगह नहीं बना सकी। विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक व संगठन रॉकेट लॉन्चरों से हमले जैसी गतिविधियाँ अंजाम देते रहे हैं, बावजूद इसके राज्य में अमन चैन क़ायम है। पिछले छ: माह के दौरान राज्य में बहुत कुछ बदलने लगा। गुमनाम-सा संगठन वारिस पंजाब दे अचानक पैठ बनाने लगा, तो इसकी मुख्य वजह अमृतपाल सिंह की कट्टरपंथी विचारधारा थी। अमृतसर ज़िले के गाँव जल्लूपुर खेड़ा का एक युवक 10 साल के बाद दुबई से अपने गाँव लौटता है, तो कुछ समय बाद उसे वारिस पंजाब संगठन की उसे ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। जरनैल सिंह भिंडरांवाले के पैतृक गाँव रोडे में बाक़ायदा उसे पगड़ी (दस्तारबंदी) पहनाकर अध्यक्ष बनाया जाता है। वह दर्ज़नों हथियारबंद लोगों के घेरे में रहने लगा। देखते-ही-देखते हज़ारों समर्थकों का कारवाँ बन गया। अपने साक्षात्कारों में वह खुलेआम खालसा राज की बात कहता था। खालिस्तान सोच पर प्रतिक्रिया में वह कहता, जब देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो फिर उनकी बात का विरोध क्यों? वारिस पंजाब दे संगठन के नाम से ही स्पष्ट है कि इसे किस सोच के आधार पर बनाया गया होगा। लोकतांत्रिक देश का कोई हिस्सा, राज्य या क्षेत्र का क्या कोई वारिस हो सकता है?

संगठन ने पहली बार अजनाला थाने में शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया कि अब इसकी सोच को रोकना बहुत मुश्किल है। अमृतपाल के नेतृत्व में हज़ारों हथियारबंद समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई घायल हुए। भारी दवाब के चलते पुलिस ने अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत सिंह तूफ़ान को मारपीट के मामले में छोड़ दिया था। राज्य में क़ानून व्यवस्था बिगडऩे के आरोप लगते रहे हैं; लेकिन अजनाला थाने की घटना ने आम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब फिर से आतंकवाद अपनी जड़े जमाने में सफल हो जाएगा। संगठन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी तक सीधे तौर पर अमृतपाल पर कार्रवाई करने से गुरेज ही किया; लेकिन अब बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पुलिस कार्रवाई के बाद कह रहे हैं कि राज्य की शान्ति व्यवस्था हर हालत में क़ायम रखी जाएगी। इसे भंग करने की कोशिश किसी भी हालत में सफल नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वाला संगठन या व्यक्ति कोई भी हो ठोस कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि आम आदमी पार्टी की सरकार वारिस पंजाब दे संगठन और अमृतपाल की गतिविधियों को कमोबेश नज़रअंदाज़ कर रही थी, वह अब आक्रामक क्यों नज़र आ रही थी। इसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार है। अजनाला थाने की घटना के बाद क़ानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रहे भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाक़ात की थी। इस बातचीत के बाद पंजाब को अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल मुहैया कराया गया। इसके बाद घटनाक्रम तेज़ी से बदला और अमृतपाल की गिरफ़्तारी की रणनीति बनी; लेकिन योजना ठीक से नहीं बनी।

18 मार्च को एक कार्यक्रम में जाने के दौरान अमृतपाल को गिरफ़्तार किया जाना था, इसमें जोखिम ज़्यादा था, जबकि इससे पहले वह अपने घर जल्लूपुर खेड़ा में ही था। उसके पास हथियारबंद लोग रहते थे; लेकिन वहाँ निश्चित तौर पर गिरफ़्तारी हो सकती थी। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह के मुताबिक, पुलिस उसे गुपचुप तरीक़े से गिरफ़्तार कर उसके साथ कोई अनहोनी करना चाहती है। उन्हें अब भी लगता है कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया है और कुछ भी कर सकती है। 18 मार्च की कार्रवाई से पहले पुलिस के पास अमृतपाल और उसके संगठन की ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों के बारे में कोई सुबूत नहीं था; लेकिन अब बहुत कुछ है। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) लग चुका है। देश विरोधी लोगों, संगठनों और ताक़तों के बूते अगर अमृतपाल के मंसूबे कुछ और थे, तो उसकी मुश्किलें बहुत बढऩे वाली है। 

कौन है अमृतपाल?

अमृतसर ज़िले का गाँव जल्लूपुर खेड़ा अमृतपाल सिंह की वजह से कुछ ज़्यादा ही चर्चित हो गया है। 10वीं पास करने के बाद अमृतपाल ने कपूरथला से मेकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया था; लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। सन् 2012 में वह दुबई में संधू ट्रांसपोर्ट कम्पनी में काम करने लगा। उसने अपने को ऑपरेशन मेनेजर के तौर पर बता रखा था। अगस्त, 2022 में वह दुबई से यहाँ आया। उसके बाद से लगातार सक्रिय था। परिजनों के मुताबिक, पहले वह आम युवक की तरह ही था; लेकिन पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों के बाद उसका रुझान इस तर$फ हो गया। संगठन का प्रमुख बनने के बाद फरवरी, 2023 किरणदीप कौर से उसकी शादी हुई है।

एक और मामला

नंगल अंबिया गुरुद्वारा के ग्रंथी रणजीत सिंह ने अमृतपाल और उसके चार साथियों के ख़िलाफ़ सिर के पास पिस्तौल सटाकर धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 18 मार्च को गुरुद्वारा परिसर में एक ब्रेजा कार रुकी। उसमें से चार लोग बाहर आये। इनमें से एक अमृतपाल था। उसने कहा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, वह उसे कपड़े दे। इनकार करने पर उसने पिस्तौल सिर से सटा दी। कपड़े और वेश बदलकर वह यहाँ से गया। जाते-जाते उसने पुलिस को किसी तरह की सूचना देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।

हाल के दिनों में खालिस्तानी समूह भारत और बाहर विशेष रूप से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, दोनों जगहों पर अपना विरोध बढ़ा रहे हैं। पहले भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र मुख्य रूप से पाकिस्तान माना जाता था और इस पड़ोसी देश को ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह, जो इस समय भगोड़ा घोषित है; के उदय के लिए दोषी ठहराया गया था।

भारत के बाहर, राजनयिक मिशनों पर हमला किया गया है, जिसमें हाल ही में लंदन और सैन फ्रांसिस्को भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर कई हिंदू मंदिरों में तोडफ़ोड़ की गयी है। सिख वर्तमान में कनाडा की आबादी का लगभग 1.4 फ़ीसदी या संख्या में क़रीब 5,00,000 हैं। खालिस्तान उस काल्पनिक राज्य का नाम है, जिसे कुछ अलगाववादी समूह भारत के उन क्षेत्रों को काटकर स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जहाँ सिख धर्म बहुसंख्यक है। कुछ सिख अलगाववादी संगठन कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ा रहे हैं, जहाँ सिख प्रवासी काफ़ी संख्या में हैं। समस्या की उत्पत्ति यह है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, सिख फॉर जस्टिस, पंजाब में खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच एक तथाकथित ‘जनमत संग्रह 2020’ आयोजित कर रहा है।

ब्रिटेन में घटनाएँ

कभी क़ानून-व्यवस्था और शालीन व्यवहार का गढ़ रहे लंदन में अब एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही हैं। इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के साथ एक व्यक्ति भारतीय ध्वज को खालिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे के साथ उच्चायोग की दीवारों को फाँदते हुए दिख रहा है। घटना के कुछ दिन बाद भारतीय मूल के समुदाय के सदस्य लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हुए। प्रदर्शन में हर तरफ़ से लोग शामिल थे। कुछ व्यक्तिगत क्षमता में, जबकि अन्य एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कुछ ने प्रदर्शन के दौरान अपने गालों पर तिरंगा रंगा हुआ था।

हमलों के विरोध में भारत द्वारा ब्रिटेन के एक राजनयिक को तलब करने के एक दिन बाद सैन फ्रांसिस्को वाणिज्य दूतावास में एक और घटना की ख़बरें सामने आयीं, जिससे हलचल मची। पुलिस विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए आयी। हालाँकि आन्दोलनकारी ‘भारत सरकार, शर्म करो, शर्म करो’ के नारे लगाते रहे। भारतीय उच्चायोग में तोडफ़ोड़ के बाद भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा- ‘मैं भारतीय उच्चायोग के लोगों और परिसर के ख़िलाफ़ आज के अपमानजनक कृत्यों की निंदा करता हूँ, पूरी तरह से अस्वीकार्य।’

ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को घटना के मद्देनज़र विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा- ‘लंदन में भारतीय उच्चायोग के ख़िलाफ़ अलगाववादी और चरमपंथी तत्त्वों द्वारा की गयी कार्रवाई पर भारत के कड़े विरोध को व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में यूके के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को आज देर शाम तलब किया गया। ब्रिटिश सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए एक स्पष्टीकरण माँगा गया था, जिसने इन तत्त्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक को वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों की याद दिलायी गयी। विदेश मंत्रालय ने कहा- ‘ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता को भारत अस्वीकार्य मानता है।’ ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं का एक छोटा समूह एक झूठी कहानी फैला रहा है कि सिखों को सताने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ मिलीभगत कर रहा है। हालाँकि इसमें कहा गया है कि खालिस्तान समर्थक आन्दोलन से ब्रिटेन को मौज़ूदा ख़तरा कम है; लेकिन यह भविष्य में बढ़ सकता है। यह ‘यूके के सिख समुदायों से उभर रहे खालिस्तान समर्थक उग्रवाद’ के बारे में एक चेतावनी है।

यह समूह ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल की रिहाई के लिए पैरवी करके ब्रिटेन में सिखों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आरएसएस नेता और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा की लक्षित हत्या में उनकी भूमिका के लिए जलंधर से गिरफ़्तार किया गया था। जोहल के समर्थक पंजाब में खालिस्तान समर्थक हत्याओं में उनकी भूमिका का उल्लेख किए बिना #freejagginow हैशटैग के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सक्रिय हैं।

कनाडा में गतिविधियाँ

एक अन्य घटना में कनाडा में एक भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा घेर लिया गया था। कौशल ने कहा कि वह भारतीय उच्चायुक्त की यात्रा को कवर करने के लिए सरे में थे, जब एक खालिस्तान समर्थक समूह ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। रेडियो एएम600 के समाचार निदेशक समीर कौशल ने ट्वीट में कहा- ‘सरे आरसीएमपी (पुलिस) इस पूरे मामले में मूकदर्शक बनी रही, भले ही विरोध हिंसक हो गया था। पुलिस उन्हें रोकने के बजाय मुझे अपनी सुरक्षा के लिए छोडऩे के लिए कहती रही। 

भारत ने मतदान की और कनाडा सरकार के इसे होने देने की अनुमति देने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रशासन से ऐसे समूहों को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा- ‘हमें यह बेहद आपत्तिजनक लगता है कि चरमपंथी तत्त्वों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित अभ्यासों को एक मित्र देश में होने दिया जाता है।’ बागची ने कहा- ‘तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह कराने के लिए भारत विरोधी तत्त्वों के प्रयासों पर हमारी स्थिति जगज़ाहिर है और कनाडा सरकार को नई दिल्ली और कनाडा दोनों में अवगत करा दिया गया है।’ जबकि कनाडा सरकार ने कहा है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है, उसने वोट रोकने से इनकार कर दिया है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कनाडा ने हाल ही में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि देखी गयी है, जिन्होंने कुछ हिंदू मंदिरों में तोडफ़ोड़ की है। पिछले सितंबर में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कनाडा में भारतीयों के ख़िलाफ़ घृणा अपराधों के बढऩे और भारत विरोधी गतिविधियों की निंदा करते हुए कड़ी भाषा में अपनी चिन्ता व्यक्त की। समूह वैंकूवर, कैलगरी, एडमोंटन, विन्निपेग, टोरंटो और मॉन्ट्रियल में आयोजन कर रहे हैं, या पहले ही आयोजित कर चुके हैं। इन शहरों के अलावा उन्होंने उग्रवाद के लिए जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए आंतरिक पंजाब से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सडक़ों को अवरुद्ध करके पंजाब में भी आन्दोलन शुरू किया है। पंजाब-चंडीगढ़ सीमाओं को अवरुद्ध करने वाले समूहों में विश्वास-आधारित समूहों और किसान संघों से जुड़े विविध संगठनों के मुट्ठी भर लोग शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में उछाल

इसने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में मौलवियों की बयानबाज़ी ब्रिटिश मुसलमानों को भारत के ख़िलाफ़ कट्टरपंथी बना रही है। ऐसी ही हालत ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जहाँ खालिस्तान समूह हाल ही में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में खालिस्तान के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए खालिस्तान समर्थक ऑस्ट्रेलिया में फैल गये हैं। सूत्रों ने बताया कि इस साल 29 जनवरी को हुए खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन सोशल मीडिया के ज़रिये हैशटैग #freepunjab, #khalistanzindabad, #freepoliticalprisoners और #freesikhprisoners के ज़रिये किया गया। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए वेबसाइट और मतदाता पंजीकरण कार्ड अमेरिका में बनाया गया था, जो दुनिया भर में खालिस्तानी नेटवर्क के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाता है।

पंजाब में दबिश

खालिस्तान समर्थक संगठन ‘वारिस पंजाब डे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत सरकार का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिंदू, सिख या मुस्लिम हो, दुश्मन है। उन्होंने हाल ही में चेतावनी दी थी- ‘अगर सरकार हमारी माँगों को नहीं सुनती है और सिखों को जेल से रिहा नहीं करती है, तो हम अपनी कार्रवाई को बदल देंगे’, जिससे और अधिक हिंसा का संकेत मिलता है। खालिस्तान को लेकर ब्रिटिश सरकार ने पिछले हफ़्ते जो महसूस किया था, वह अब ऑस्ट्रेलिया में होने लगा है। कनाडा, जिसने अलगाववादियों को खुली छूट दी थी, ने पहले ही खालिस्तान जनमत संग्रह के कारण समुदायों के बीच सामाजिक तनाव में बड़ी वृद्धि के साथ हिंसा में वृद्धि देखी है, जिसे खुले तौर पर पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह और उनके ‘वारिस पंजाब दे’ ग्रुप के सदस्यों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के बाद यह गतिविधि तेज़ हो गयी। 100 से अधिक अमृतपाल समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया है; लेकिन अलगाववादी गिरफ़्तारी से बचने में कामयाब रहे और फ़रार हैं। 

विस्थापन व्यक्ति के जीवन के जड़ को न सिर्फ़ काट देता है, बल्कि उसका सब कुछ छीन लेता है। विस्थापन के दर्द और उससे होने वाली हानि की कल्पना सिर्फ़ वहीं कर सकता है, जिसने अपना घर, अपना ठिकाना खो दिया हो। भारत में आज़ादी के समय से ही बड़ी संख्या में विस्थापन और पलायन शुरू हुई और आज तक अनवरत जारी है। भारत में लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाली सभी सरकारों ने साल दर साल लोगों को विस्थापन के ज़ख़्म देती रही हैं।

इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा सन् 2008 से सन् 2019 तक के डाटा के आधार पर जारी किये गये आँकड़े पर ग़ौर करें, तो भारत में हर साल लगभग 36 लाख लोग विस्थापित होते हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश में भी हर साल लोगों को लगातार विस्थापन का ज़ख़्म मिल रहा है। सन् 1980 में शुरू हुई नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बनने वाले लगभग 29 बड़े बाँध परियोजनाओं से विस्थापित लाखों लोगों का ज़ख़्म अभी तक भरा नहीं है; लेकिन मध्य प्रदेश सरकार फिर बाँध और सिंचाई परियोजनाओं द्वारा लाखों लोगों को विस्थापित करने एवं कई हज़ार एकड़ सिंचित भूमि तथा वन भूमि डुबोने की तैयारी में है। फरवरी-मार्च बजट सत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि प्रदेश में 475 सिंचाई एवं बाँध परियोजनाओं पर कार्यवाही चल रही है, जिसमें नर्मदा कछार में 24500 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे, जबकि 44,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बाँध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष से प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

सरकार का दावा है कि उक्त बाँध और सिंचाई परियोजनाओं से 28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित होगी; लेकिन इन परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों और नष्ट होने वाले जंगलों और डूबने वाले सिंचित भूमि का स्पष्ट आँकड़ा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यदि केन-बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, तो सरकारी आँकड़ों में बताया गया है कि इस परियोजना में 12,000 लोगों को विस्थापित किया जाएगा, जबकि यह वास्तविक संख्या अधिक है। वनक्षेत्र में पडऩे वाले कई गाँवों के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वन अधिकार के दावों का निपटारा नहीं किया गया है। विस्थापित होने वाले कई गाँवों के लोगों को अभी तक भी नहीं बताया गया है कि इस परियोजना में उनके गाँव, घर, खेत डूबने वाले हैं और अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। जो गाँव डूबने वाले हैं उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, मुआवज़ा कितना मिलेगा, पुनर्वास, विस्थापन पर अभी तक लोगों की मंशा अनुसार सहमति नहीं बन पायी है। ग्रामसभा की परमीशन नहीं ली गयी है।

आदिवासियों के अधिकारों के लिए लडऩे वाले छतरपुर ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अरुण यादव कहते हैं कि ‘इस परियोजना के सम्बन्ध जानकारी देने के लिए प्रभावित गाँवों में एक भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के अशिक्षित होने का लाभ उठाया जा रहा है। विस्थापन के नाम पर गाँव का विकास रुक गया। गाँव में बिजली नहीं है, न निकलने का रास्ता, न स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा। लोगों की यही माँग रही कि विस्थापन से पहले उन्हें बताया जाए कि उन्हें कितना मुआवज़ा मिलेगा, वह कहाँ विस्थापित हो रहें हैं; ताकि वह विकास की कल्पना कर सकें।’

केन-बेतवा लिंक परियोजना में हज़ारों-लाखों पेड़ों के कटान हो रहा है। बड़ी संख्या में जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएँ भी चिंतित हैं। पेड़ों के कटान से बदलती जलवायु का सबसे ज़्यादा असर पर्यावरण पर हो रहा है। प्राकृतिक चीज़ों के अंधाधुन इस्तेमाल और पेड़ों के अवैध कटान ने पर्यावरण को न सिर्फ़ गहरे संकट में डाल दिया है, बल्कि इससे उत्पन्न स्थिति के कारण ही अभी असमय बारिश, ओले, आँधी-तूफ़ान से किसानों की फ़सलें बर्बाद हो रही हैं।

पत्रकार सत्येंद्र सिकरवार का मानना है कि ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना-छतरपुर ज़िले की ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। केन एक ऐसी नदी है, जिसमें जंगलों-पहाड़ों से पानी आता है। जब केन का पानी बेतवा नदीं में जाएगा, तो केन नदी सूख जाएगी और पानी की जगह धूल उड़ेगा। लोगों को जंगलों से मिलने वाली सुख-सुविधाएँ ख़त्म हो जाएँगी, सिंचाई की ज़मीन व बिजली का सपना अधूरा रह जाएगा।’ केन-बेतवा लिंक परियोजना की तरह ही हरदा-बैतूल-होशंगाबाद ज़िले की मोरंड-गंजाल नदी सिंचाई परियोजना और छिंदवाड़ा ज़िले की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में भी बड़ी संख्या में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है और जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। वनग्रामों में निवासरत कई आदिवासियों-जंगलनिवासियों के वनाधिकार के दावे मान्य नहीं किये गये हैं और उन्हें इस परियोजना में पुनर्वास के फ़ायदे भी नहीं दिये जा रहे हैं।

जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन के लिए काम करने वाले बंटी उईके का कहना है कि ‘हरदा, बैतूल और होशंगाबाद में नर्मदा नदी की सहायक नदियों गंजाल एवं मोरंड नदी पर जो सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, इसके सम्बन्ध में प्रभावित होने वाले हज़ारों लोगों से कोई अनुमति नहीं ली गयी है। इस परियोजना में लोगों के घर, ज़मीन, खेत के साथ ही बड़े स्तर पर जंगल भी डूब जाएँगे। ग्रामवासियों ने इस परियोजना को अभी तक अनुमति नहीं दी है। इस परियोजना में जो जंगल डूबने वाले हैं, उनमें अभी तक सामुदायिक वन अधिकार के दावों का निपटारा नहीं किया गया है। इस परियोजना से प्रभावित गाँव के लोगों ने इस परियोजना को लगातार आंदोलनों, विरोध प्रदर्शन एवं आवेदन पत्रों द्वारा नामंज़ूर कर रहे हैं, अत: ग्रामीणों की कब्र पर इस परियोजना का शिलान्यास नहीं किया जाना चाहिए।’ मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना में वनांचल का का$फी बड़ा एरिया आता है। इसमें क़ीमती सागौन के पेड़ भी लगे हैं। इस परियोजना से तीन ज़िलों- हरदा, होशंगाबाद और बैतूल के लगभग 2371 हेक्टेयर में फैले जंगलों का डूब में आना तय है। इस परियोजना में तीनों ज़िलों के 23 गाँवों के लोग प्रभावित होंगे।

वहीं छिंदवाड़ा ज़िले में सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के तहत संगम बाँध-1, संगम बाँध-2, जामघाट बाँध, पलासपानी बाँध, रामघाट बैराज एवं जोगिनी बैराज प्रस्तावित हैं। इस परियोजना से कोहटमाल, कोहट रैयत, बीजागोरा, तिकाड़ी, पीपलगाँव, बोरगाँव, भंवारी, संगम दीप, मेहलारी बाकुल, मेहलारी वनग्राम, बडग़ोना वनग्राम, अड़वार, हिवरा वासुदेव, आंजनी, इकलबिहरी, दुधा, राजोराकला, मोहखेड़ समेत दर्ज़नों गाँव प्रभावित होने वाले हैं। ये सभी गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें संविधान में पावर दी गयी है कि इन गाँवों में किसी भी परियोजना को ग्रामीणों की अनुमति के बगैर प्रस्तावित नहीं किया जा सकता हैं। फिर भी नियमों का उल्लंघन कर इस परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है।

छिंदवाड़ा ज़िले के जयस अध्यक्ष महेंद्र परतेती का मानना है कि ‘प्रभावित होने वाले दर्ज़नों गाँव के लोगों के जीवन को अंधकारमय होने से बचाया जाना चाहिए। संगम बाँध परियोजना से आदिवासियों की पैतृक भूमि डूब में चली जाएगी, संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत जो उन्हें अधिकार और सुरक्षा मिले हैं, वह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनकी पहचान संस्कृति, परंपरागत व्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित होगी। अत: संगम बाँध परियोजना को निरस्त किया जाना चाहिए।’ नीमच ज़िले के सिंगोली क्षेत्र में बांणदा बाँध परियोजना से 1000 से ज़्यादा आदिवासी परिवारों के जीवन पर ख़तरा मंडराने लगा है। बाँध परियोजना में आनेवाले जिस भूमि पर आदिवासी कई दशकों से खेती कर रहे हैं, उन भूमियों का उन्हें पट्टा नहीं दिया गया है, और उस भूमि का कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। कई आदिवासी परिवारों की निजी भूमि, घर, खेत बाँध परियोजना में जा रही है। पुश्तैनी कृषि भूमि, गोचर भूमि, धार्मिक स्थल, खेल मैदान सार्वजनिक हेतु भूमि भी बाणदा बाँध परियोजना में जा रही है। जिससे आदिवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हालोन बाँध से मंडला एवं बालाघाट ज़िले के अधिकतर विस्थापित परिवार आज भी पुनर्वास का इंतज़ार कर रहे हैं।

पन्ना ज़िले में रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावित गाँवों, जिनमें से 90 प्रतिशत आदिवासी हैं की शिकायत है कि बाँध निर्माण कार्य का 60 प्रतिशत पूरा हो जाने के बावजूद भी उन्हें मुआवज़ा नहीं दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों से प्रभावित लोग मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले पाँच साल से अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाँध लगभग पूरा हो गया है, जल्द ही हमारे घर जलमग्न हो जाएँगे। हमारे पास घर या ज़मीन या आजीविका कमाने का कोई स्रोत नहीं है, हम कहाँ जाएँ। धारा-144 लगाकर लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध के बाद 99 गाँवों के लगभग 55,000 लोगों पर विस्थापन का ख़तरा बढ़ गया है। इनमें लगभग 50 गाँव आदिवासियों के हैं, जहाँ लगभग 30,000 आदिवासी रह रहे हैं। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर इस परियोजना का अनुबंध किया गया था, ताकि विरोध न हो।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब तक नर्मदा घाटी परियोजना के लगभग एक लाख परिवारों का तो ठीक से पुनर्वास कर नहीं पायी है, बरगी बाँध से 162 गाँवों के विस्थापितों को 30 साल बाद भी व्यवस्थित नहीं कर पायी, ऐसे में विभिन्न नये बाँध और सिंचाई परियोजनाओं में लगभग एक लाख से अधिक लोगों को विस्थापित कर कैसे उनका पुनर्वास होगा।

प्रदेश में विभिन्न बाँध परियोजनाओं एवं सिंचाई परियोजनाओं एवं इसके तहत बनने वाले छोटे-बड़े बाँधों को प्रस्तावित करने से पूर्व इन परियोजनाओं के तहत प्रभावित होने वाले लोगों से सहमति नहीं ली जाती है, जिससे प्रदेश की एक बड़ी आबादी विस्थापन का दंश झेल रही है, सही पुनर्वास नहीं होने एवं बसने के लिए सरकार द्वारा ज़मीन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हज़ारों का परिवारों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वे दर-दर की ठोकर खाने, शहरों की स्लम बस्तियों में रहकर निम्नतर जीवन जीने को बाध्य हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की

मंशा पर सवाल उठता है कि क्या हज़ारों परिवारों की कब्र पर इन परियोजनाओं को अंजाम दिया जाना चाहिए?