नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस पैरालंपिक से लौटे भारतीय दल से अपने आवास पर मुलाकात की। इस बार भारतीय एथलीटों ने टोक्यो के रिकॉर्ड प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी और पैरालंपिक में देश के लिए अब तक के सर्वोच्च पदक जीतकर इतिहास रचा।

भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया। इस दल ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक (कुल मेडल 19) में भारत द्वारा बनाए गए अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनि लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना खिताब बरकरार रखते हुए पीएम मोदी को अपनी जर्सी भेंट की। इस पर लिखा था, “आपके समर्थन के लिए… धन्यवाद सर।”

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने कपिल परमार के कांस्य पदक पर साइन किए, जो उन्होंने पैरा जूडो पुरुषों की 61 किग्रा जे1 श्रेणी में जीता था। फ्रांस की राजधानी में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा-एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 खेलों में भाग लिया, जो टोक्यो 2020 से तीन ज्यादा है। ये तीन नए खेलों में – पैरा साइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो शामिल था। भाला फेंक के दिग्गज सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में अपना खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक एफ64 में 70.59 मीटर की शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में बनाए गए अपने पिछले रिकॉर्ड को पेरिस में तीन बार तोड़ा। हरविंदर सिंह भारत के पहले पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन बने।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग और इसी मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर शुक्रवार 13 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

शीर्ष अदालत की बेवसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ अपना फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की घंटों दलीलें के बाद पीठ ने पांच सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री केजरीवाल ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से 05 अगस्त को अपनी याचिकाएं ठुकरा दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) के कथित और अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्तारी के समय वह ईडी के मुकदमे में न्यायिक हिरासत में थे।

सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को विशेष अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। यदि सीबीआई की ओर से जून में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया होता तो वह जेल से रिहा कर दिए गए होते। शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।

आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं के आरोप के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था। शुरू में मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम आरोपियों में नहीं था। सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि अधिनस्थ अदालत को दरकिनार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इस पर केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी ने दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत आरोपी को नोटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारों पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा।

पीठ के समक्ष गुरुवार पांच सितंबर 2024 को श्री सिंघवी ने कहा, “शायद यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें मुझे (केजरीवाल) इस अदालत से सख्त धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दो रिहाई आदेश मिले।उच्च न्यायालय से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई द्वारा पहले से तय गिरफ्तारी हुई।” शीर्ष अदालत को सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम 2022 में दर्ज मुकदमे में नहीं था और उन्हें इस साल 2024 जून में गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने कहा, “तीन अदालती आदेश मेरे पक्ष में हैं। यह एक पहले से तय की गई गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें (मुख्यमंत्री) जेल में रखा जा सके।” वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए आगे कहा, “सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लाखों दस्तावेज हैं, जिनमें से कई तो डिजिटल हैं। उनके मुवक्किल न्यायिक हिरासत में रहते हुए गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और इस मामले में पांच आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं।”

उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित अन्य आरोपियों – दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद के कविता के जमानत आदेशों का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। ये नेता जेल से रिहा कर दिए गए हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए को 2010 में गिरफ्तारियों को विनियमित करने के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी वैध आधार के किसी को गिरफ्तार न कर सकें। दूसरी ओर राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में गुहार लगाने की बजाय सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा, “यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर अधीनस्थ अदालत को पहले इस पर विचार करना चाहिए था। उच्च न्यायालय को गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में पहले सत्र न्यायालय का रुख करना पड़ता है। वे (केजरीवाला) यहां आए और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और फिर वे फिर से शीर्ष अदालत आए।” एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के माध्यम से पंजाब के एक आबकारी लाइसेंस धारक को परेशान करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी केजरीवाल को कोई भी राहत उच्च न्यायालय पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव डालेगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि उन्हें (राजू को) यह दलील नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि, श्री राजू ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए जमानत के संबंध में विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है और “अन्य सभी ‘आम आदमी’ (आम आदमी) को सत्र न्यायालय जाना होगा।”

गवाहों के बयान पढ़ते हुए श्री राजू ने दावा किया था कि इससे संकेत मिलता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” हैं। चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल का दावा करते हुए राजू ने कहा था कि गोवा में कई अन्य लोग भी इस मामले में फंसे हुए हैं और अगर केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं तो वे गवाह मुकर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के अपने निर्णय को उचित ठहराते हुए दावा किया कि नई आबकारी नीति तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलीभगत करके लिए गए थे‌। ये फैसले 100 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत के लिए किए गए थे।

नई दिल्ली:  सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने और अन्य देशों को यहां आकर अपनी फैक्ट्री खोलने और निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। सेमीकॉन इंडिया 2024 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत में बनी चिप लगी हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सेमीकंडक्टर की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए निवेश का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह बनानी है, तो उसके लिए कॉम्पिटीटिव होना एक अहम शर्त है। पीएम मोदी ने कहा कि आज स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन और एआई तक हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर आधार है। पीएम ने कहा कि कोविड-19 जैसीवैश्विव महामारी ने सेमीकंडक्टर और उसकी सप्लाई चेन की जरूरत को सबसे सामने लाया। इस दौरान दुनिया ने सप्लाई चेन का संकट देखा, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। चीन ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जो कदम उठाए, उससे दुनिया के उन देशों में उद्योग प्रभावित हुए जो सेमीकंडक्टर के लिए चीन से आयात पर निर्भर थे। इसलिए आने वाले समय में इससे जुड़े किसी भी व्यवधान को खत्म करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर गौर किया जाना चाहिए। आज सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने एक सपने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा,”हमारा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत में बनी चिप हो। हम भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में वर्ल्ड पावर बनाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे।” सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उनकी सरकार के कार्यकाल में उठाए गए कदमों की चर्चा की है। देश में चिप मैन्यूफैक्चरिंग के लिए ”थ्री-डी पावर” की अवधारणा पर फोकस किया गया है, इसमें सुधारवादी सरकार की स्थिर नीतियां, मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत आधार और एस्पिरेशनल मार्केट का टेक्नोलॉजी को अपनाना शामिल है। आज का भारत दुनिया में विश्वास जगाता है, जब मुश्किलें आती हैं, तो आप भारत पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है और कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में कई चुनौतियां पार करनी हैं। इनमें सप्लाई चेन, कच्चा माल और उपकरण, टेस्टिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मैनपावर सबसे अहम है। ऐसे में इसकी क्षमता को बढ़ाकर कई गुना करने का प्लान है। ताकि आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश की इकोनॉमी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सके।