नर्क बना नेपाल

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रात के 11 बजे काठमांडू शहर नींद में डूब चुका था. कुछ गिनी चुनी टैक्सियों को छोड़कर सड़क पर हलचल का कोई निशान नहीं था. हमारे संपर्क सूत्र ने हमें बताया कि यहां इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है इसलिए यह अच्छा होगा कि हम बसअड्डे के पास ही किसी होटल में रुक जाएं. सितंबर माह से नेपाल ईंधन की कमी से जूझ रहा है. सार्वजनिक परिवहन पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है. यहां टैक्सियां कालाबाजारी से मिले ईंधन के सहारे चल रही हैं. इसी कारण टैक्सियों के मालिक मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं. 4-5 किमी की दूरी के लिए भी 1500-2000 रुपये (नेपाली) वसूल किए जा रहे हैं. ये नेपाल में हमारी पहली यात्रा नहीं है, हम यहां पहले भी आ चुके हैं,  ऐसे में दक्षिण एशिया के सबसे हलचल वाले शहर को मुर्दा खामोशी से भरा देखकर ज्यादा निराशा हो रही थी. 

संकट से जूझती नेपाल सरकार स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. इसी कोशिश में बिजली कटौती का रास्ता अपनाया जा रहा है. जब हम नेपाल पहुंचे तो नेपाल सरकार के इस प्रयोग का तीसरा दिन था.

हमारी होटल ढूंढने की पहली कोशिश नाकाम रही. हमने उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया. 10 डिग्री तापमान में जूतों में भी हमारे पैर सुन्न हो रहे थे. भूख भी लगी थी. करीब डेढ़ घंटे भटकने के बाद एक होटल में कुछ रोशनी दिखी. हालांकि होटल का दरवाजा बंद था लेकिन भीतर से आती आवाजों ने हमारे अंदर उम्मीद जगाई. दूसरे सामान्य दिनों में हम यूं रात-बिरात किसी होटल के थके-मांदे बाशिंदों को तंग नहीं करते लेकिन उस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. शिष्टाचार से ज्यादा जरूरी हमारा बचना था. हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली. होटल के मैनेजर गणेश थापा एक 30 साल के एक सज्जन थे. उन्होंने बताया कि सारा स्टाफ जा चुका है और खाने के लिए वे हमें बिस्कुट का आखिरी बचा पैकेट दे सकते हैं. इसके अलावा खाने-पीने का कोई इंतजाम नहीं है. यह विडंबना ही थी कि रिसेप्शन पर ‘वेलकम’ का पोस्टर हमारे सामने था!

हम भारत की नेपाल सीमा पर नाकाबंदी, जिसके बारे में अब तक सिर्फ सुना ही था, की असलियत जानने के लिए नेपाल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा कर रहे थे. धनगढ़ी कस्टम चौकी पर हम समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रामकिशन से मिले, जिन्होंने दोनों ओर के लोगों के लिए संकट पैदा करने और मधेसी आंदोलन के बहाने भारत की ओेर से की गई नाकेबंदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया. टीकापुर सीमा पर लमकी में हम एक विद्यार्थी बिश्वकर्मा मिले, जो एक छोटा एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए काठमांडू से वहां तक आया था. अपनी पढ़ाई छोड़कर इस ठिठुरन भरे मौसम में वह बस से 14 घंटों का मुश्किल भरा सफर तय कर यहां आया ताकि नेपाल में आजकल ‘दुर्लभ’ हो रहे ऊर्जा संसाधन को खरीद सके. कालाबाजारी के चलते पेट्रोल भी 300 रुपये (नेपाली) प्रति लीटर मिल रहा है. आम दिनों में नेपाली विद्यार्थियों को सफर करते समय किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलती है, लेकिन ईंधन की अत्यधिक कमी के चलते बिश्वकर्मा का स्टूडेंट आईडी कार्ड अब किसी काम का नहीं है.

टैक्सियों के मालिक पर्यटकों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं. 4-5 किलोमीटर की दूरी के लिए भी 1500-2000 रुपये (नेपाली) वसूल किए जा रहे हैं

बिश्वकर्मा ने बताया, ‘हमने काठमांडू में सिलेंडर खरीदने की कोशिश की थी लेकिन वहां एक सिलेंडर 12,000 रुपये (नेपाली) का मिल रहा है.’  बिश्वकर्मा को उम्मीद है कि नेपाल में माओवादी क्रांति फिर होगी. वह क्रांति को नेपाल की सभी समस्याओं के लिए रामबाण जैसा मानता है. उसका कहना है कि केवल क्रांति से ही भ्रष्टाचार, शोषण और अराजकता का अंत हो सकता है. अभी तक की यात्रा में हम ऐसे लोगों से मिले थे जो नेपाल की सभी समस्याओं के लिए 10 साल लंबे जनअसंतोष को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन बिश्वकर्मा के लिए ये साल सबसे अधिक रोमांचकारी और उम्मीदों से भरे थे.

नेपाल के लोग अपनी सरकार से नाराज हैं. हालांकि वर्तमान संकट की स्थितियों में वे भारत की भूमिका को समझते हैं पर इस पर भी वे अपनी ही सरकार से नाराज हैं कि क्यों वे अपनी समस्याओं (जो खुद उन्हीं की पैदा की गई हैं) का समाधान खुद ढूंढने की बजाय भारत की मदद पर निर्भर हैं. लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है. 2014 में नेपाल की जीडीपी 5.48 प्रतिशत हो गई थी,  जो वर्ष 2008 के मुकाबले काफी कम है, वह वर्ष जब नेपाल से राजतंत्र खत्म हुआ था.

पिछले साल अप्रैल में आए भयानक भूकंप के कारण हालात बद से बदतर हो गए. 9000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए. एक अनुमान के अनुसार इस त्रासदी ने करीब 7 लाख लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया. मानव तस्करी बढ़ गई है, साथ ही पलायन भी.

सरकार में होते लगातार बदलावों के कारण नीति निर्धारण और पुनर्निर्माण के कार्य बाधित हुए. संविधान बनने के बाद जब नेपाल फिर से अपने पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने को ही था कि भारत-नेपाल सीमा की नाकाबंदी ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया. काठमांडू में शुरू हुआ निर्माण कार्य वहीं रुक गया. सितंबर के महीने से नेपाल में रहना कई गुना महंगा हो गया है, मजदूर वहां से पलायन करके ऐसी जगहों पर बसने के लिए मजबूर हैं, जहां जीवन अपेक्षाकृत आसान है. पशुपतिनाथ मंदिर के पास काम करने वाले एक गार्ड का कहना है, ‘जिंदगी इतनी मुश्किल कभी नहीं थी.’

धनगढ़ी सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है. क्लीयरेंस के लिए खड़े ये ड्राइवर तीन दिन के लंबे इंतजार से आजिज आ चुके हैं. एक ट्रक ड्राइवर बताते हैं, ‘मेरे ट्रक में दवाइयां हैं, फिर भी मुझे जाने नहीं दिया गया. एक ड्राइवर ने बताया, ‘सोनौली सीमा पर मैंने 45 दिनों तक क्लीयरेंस के लिए इंतजार किया.’ हमने पूछा, ‘पर भारत सरकार का मानना है कि वहां नेपाल में आप लोगों की जान को खतरा है?’ इस पर नोएडा से सामान ले जा रहे शब्बीर ने जवाब दिया, ‘नहीं! नेपाल में हमें कोई खतरा नहीं है.’

धनगढ़ी सीमा पर एक छोटा कस्टम चेक पॉइंट है. सामान्य दिनों में यहां से केवल 10-15  ट्रक गुजरते हैं लेकिन बीरगंज और सोनौली सीमा पर अशांति के बाद अब इस तरह की छोटी चेक पोस्टों से बड़ी संख्या में ट्रक से गुजर रहे हैं. कस्टम इंस्पेक्टर आरके सिंह बताते हैं, ‘कल यहां से 54 ट्रक गुजरे हैं. दो हफ्ते पहले तक यहां से केवल 15-20 ट्रक गुजरते थे, पर अब ये संख्या सौ तक पहुंच चुकी है. कल तो हमने ओवरटाइम भी किया. 8 बजे के बाद भी कुछ ट्रकों को जाने दिया. पर फिर सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने हमें दोबारा ऐसा करने से मना कर दिया. हमारे ये कहने पर कि हमने ऐसा इंसानियत के नाते किया, उन्होंने कहा, ‘हम इंसानियत नहीं केवल आदेश समझते हैं.’

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मुश्किल में महिलाएंः नेपाल में महिलाएं, बच्चे अपना ज्यादा समय लकड़ी ढूढने, कुकिंग गैस और डीजल के लिए लगी लंबी कतारों में बिता रहे हैं

क्लीयरेंस लेने की प्रक्रिया नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जितनी जटिल है. पहले ड्राइवर को सरकार द्वारा नियुक्त निजी एजेंट के पास सारे दस्तावेज जमा करने होते हैं. इनकी जांच के बाद कस्टम अधिकारियों को ये दस्तावेज भेजे जाते हैं और अंत में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ट्रकों को सीमा पार जाने की अनुमति देते हैं. इसके बाद नेपाल सीमा में पहुंचकर भी ट्रक ड्राइवरों को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है यानी नेपाल के कस्टम अधिकारी,  नेपाली पुलिस और कई बार नेपाली सेना द्वारा भी इनकी जांच की जाती है.

ड्राइवर अनिल यादव बताते हैं, ‘हमें सीमा के दोनों ओर हर 100 मीटर पर रिश्वत देनी पड़ती है.’ हालांकि कस्टम अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप को नकारते हैं. आरके सिंह कहते हैं, ‘आप मुझे एक ड्राइवर दिखा दीजिए जो कह दे कि हम रिश्वत लेते हैं फिर आप जो चाहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं.’ एक ड्राइवर बताते हैं, ‘जब कुछ ड्राइवरों ने नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया और उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए. एक एजेंट परसों मेरे कागज ले गया था जो अब तक नहीं लौटाए गए हैं.’ जब हमने एक निजी एजेंट नरेंद्र चौधरी से बात करने की कोशिश की तो उसने हमें दूसरे अधिकारियों के पास जाने को कहा.

‘नेपाल की 60 प्रतिशत दवाएं भारत से आती हैं. ऐसे में जीवनरक्षक दवाओं और वैक्सीन की कमी सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है’

नेपाल एक नेतृत्वविहीन समाज है. ये तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक माओवादी नेता प्रचंड ने विद्रोह का बिगुल नहीं बजाया था. इस बगावत के उभार के समय नेपाल के 80 फीसदी हिस्से पर माओवादी शासन था. कानूनी सरकार के अधिकार बस काठमांडू और पोखरा तक ही सीमित थे. माओवादियों का अपना संविधान था, अपने कानून और ‘जनता की सरकार’. वे स्कूल चलाते थे, डाक व्यवस्थाएं देखते थे, विदेशी और घरेलू व्यापार पर कर वसूलते थे. 2006 में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मध्यस्थता के बाद माओवादी आगे आए और सात दलों के गठबंधन वाली सरकार के साथ एक शांति समझौता करने पर राजी हुए. तबसे माओवादी नेतृत्व द्वारा उठाया गया हर कदम बस उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है. नेपाल की यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) के एक सदस्य कहते हैं, ‘नेतृत्व की सोच को हेग (यूएन का मुख्यालय) ने खासा प्रभावित किया है. उन्हें डर है कि बगावत के समय मानवाधिकारों के हनन को लेकर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. इसी कारण वे लोगों से साफ बात कर पाने में असमर्थ हैं.’

माओवादियों का ये डर बेबुनियाद नहीं है. नवंबर 2015 में जेनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में नेपाल सरकार ने भारत द्वारा की गई नाकेबंदी का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसके प्रतिरोध में भारत सरकार ने हिंसक विरोध करने वालों को सजा देने की बात कही. जिस पर दिसंबर में, दिल्ली में हुई एक पत्रकार वार्ता में नेपाल के फोरम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रमोद काफले ने कहा, ‘अब भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति को सजा देना चाहता है.’ जब मैंने यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) के एक सदस्य से पूछा कि वे अपने नेताओं के इस नाकाबंदी पर कड़े स्वर में न बोलने पर क्या राय रखते हैं तो उन्होंने कहा, ‘आईफोन, महंगे गैजेट्स, लैपटॉप, रंगबिरंगी वेशभूषा से उसे छला जा सकता है, जो कुछ जानता न हो. नेपाल वास्तव में एक अर्द्ध-आधुनिक समाज है जहां आज भी जीवन बचाने यानी सर्वाइवल को किसी भी और चीज से ऊपर रखा जाता है. लोगों को प्रचंड या किसी और की कोई परवाह नहीं है. उनके ऊपर आई मुसीबतों के लिए वे अपनी किस्मत को ही कोसते हैं.’

इस बीच बेतिया (बिहार) के अंजनी कुमार को जल्दी पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया है. वो नेपाल में डीजल की तस्करी कर रहे हैं. बिहार में डीजल का दाम लगभग 50 रुपये प्रति लीटर है, जिसे वे काठमांडू में लगभग 250 रुपये नेपाली (भारतीय मुद्रा में करीब 160 रुपये) में बेच रहे हैं. जब हम काठमांडू छोड़ रहे थे, उसने कलंकी बस स्टॉप के एक छोटे से रेस्तरां में हमें पहचान लिया. उसने बताया कि इस यात्रा में उसने 15 हजार रुपये कमाए हैं. ये बताने के बाद कि वो एक नेपाली नागरिक है, उसने हमें आधार कार्ड की पर्ची भी दिखाई. ‘मेरे पिता चाहते थे कि मैं ये भी बनवा लूं. जिस तरह के काम मैं करता हूं, उसमें नेपाल की नागरिकता के साथ भारतीय पहचान पत्र होना भी बहुत जरूरी है.’ जब हमने चेताया कि ये गैरकानूनी हो सकता है तो उसने तुरंत कहा, ‘कई लोग ऐसा करते हैं.’

इस वक्त चल रहे मधेसी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण मांग देशीयकृत नागरिकता या दत्तक नागरिकता से जुड़ी है. नए संविधान के अनुसार दत्तक नागरिक किसी बड़े सरकारी पद पर नहीं रह सकते. मधेसी नेताओं को डर है कि यह अनुछेद अस्पष्ट है और इसके अनुसार मधेसी मूल के किसी भी नेपाली नागरिक को किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य साबित किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ गैर-मधेसी नेताओं का मानना है कि इस अनुच्छेद में नरमी करना भविष्य में नेपाल के हित में नहीं होगा. नेपाल में मधेसियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ये साबित करने के लिए इस समय सत्तारूढ़ यूनिफाइड लेनिनिस्ट-मार्कसिस्ट पार्टी (यूएलएम) के कार्यकर्ता दीनानाथ खनल नारायणघाट में बताते हैं कि नेपाल के पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के ही थे. वे कहते हैं, ‘राजतंत्र जाने के बाद सरकार और अन्य क्षेत्रों में मधेसियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है. हां, अब भी बहुत सी समस्याएं हैं, पर उन्हें धीरे-धीरे बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है.’

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नाकाबंदीः भारत की ओर से ये नाकाबंदी पहली बार नहीं की गई है. 1989 में भी भारत ने तकरीबन सालभर तक नाकाबंदी की थी

हालिया एक घटना ने भी भारत की छवि को गलत तरीके से सामने रखा है. भारत और चीन के बीच 15 मई को हुए लिपू-लेख व्यापारिक समझौते पर नेपाल में कड़ा विरोध जताया गया. लिपू-लेख दर्रा नेपाल चीन और भारत, तीनों की सीमा से सटा इलाका है, जो पश्चिमी नेपाल के कालापानी में आने वाला विवादित क्षेत्र है. नेपाल की संसदीय समिति ने अपने दोनों पड़ोसियों के बीच, नेपाल के सहमति के बिना हुए इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध बताया है. इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध प्रचंड की यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) की ओर से हुआ. इसने भारत और चीन दोनों को ही इस समझौते को रद्द करने के लिए पत्र भी लिखे थे.

हमेशा से भारत का प्रयास इस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने का रहा है. यहां तक कि संविधान बनने के बाद नेपाल में सरकार बनाने को लेकर तीनों बड़े राजनीतिक दलों के बीच आपसी समझ को भी तोड़ने को कोशिश की गई थी. तीनों दलों में ये सहमति बहुत पहले से ही बन चुकी थी कि संविधान आने के बाद संसदीय चुनावों तक सुशील कोइराला की जगह केपी ओली प्रधानमंत्री बनेंगे. आखिरी वक्त पर सुशील कोइराला ने इस बात का विरोध किया पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. तब भारत ने अपना आखिरी दांव खेला, उसने नेपाल में जरूरी सामान और ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा दी.

काठमांडू और पोखरा जैसे शहर पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर हैं. पर इस साल यहां बमुश्किल ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं. काठमांडू में बिताए दो दिनों में हमने शायद ही वहां कोई विदेशी पर्यटक देखा हो. सुनधारा के चाइना बाजार में जूतों की दुकान चलाने वाले युबराज घिमिरे का दावा है कि इस साल नेपाल आने पर्यटकों की संख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आई है. दिसंबर में ‘पीक सीजन’ के कारण उन्हें अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद थी पर पर्यटक हैं ही नहीं. वे कहते हैं, ‘जो यहां आने की हिम्मत कर भी रहे हैं, वो यहां अभाव की स्थितियों के कारण ज्यादा समय तक नहीं रुक रहे हैं.’ उनकी इस बात की पुष्टि हमारी स्थिति ही कर देती है. हमने काठमांडू में तीन दिन रुकने की सोची थी पर हमारे रिकॉर्डर चार्ज नहीं थे, मोबाइल फोन और कैमरे में बैटरी नहीं थी इसलिए हम वहां दो दिन भी नहीं रुक सके. युबराज बताते हैं, ‘पर्यटक यहां आराम करने आते हैं, पर इस समय जो स्थितियां हैं उसमें वे यहां आने से बच रहे हैं.’ पिछले साल इस समय उन्होंने हर दिन 50 से 60 हजार तक के जूते बेचे थे पर इस बार बिक्री 10 से 15 हजार पर आ गई है.

न्यू रोड ट्रेड फेडरेशन के महेंद्र नौपाने बताते हैं, ‘ज्यादातर पर्यटक भारत के रास्ते ही नेपाल आते हैं, पर सीमा पर चल रही अशांति के चलते कोई नेपाल आने का साहस ही नहीं कर पा रहा है.’ इस फेडरेशन में लगभग 600 सदस्य हैं. वे सभी उम्मीद करते हैं कि सीमा पर ये नाकाबंदी जल्द ही खत्म होगी और चीजें पहले जैसी हो जाएंगी.

‘इस समय जो स्थितियां हैं उसमें पर्यटक नेपाल आने से बच रहे हैं. इस साल यहां आने पर्यटकों की संख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आई है’

स्मृति सेंट मैरी स्कूल की नवीं कक्षा में पढ़ती हैं. वो बताती हैं, ‘स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. बसें बुरी तरह भरी हुई हैं. लोग बसों की छतों पर बैठ कर सफर करने को मजबूर हैं. हमारी पढ़ाई इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है.’ वर्तमान स्थिति पर यूनिसेफ ने चेताया है कि नेपाल में 2 लाख से ज्यादा भूकंप प्रभावित परिवार अब भी अस्थायी घरों में रह रहे हैं और जरूरी सामान और दवाइयों के इस अभाव की सबसे बुरी मार उन्हीं पर होगी. यूनिसेफ का कहना है, ‘नेपाल की 60 प्रतिशत दवाएं भारत से आती हैं. ऐसे में जीवनरक्षक दवाओं और वैक्सीन की कमी सर्दी के इस मौसम में बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है.’

नेपाल में चल रहे संकट की सबसे बड़ी शिकार नेपाली महिलाएं हैं. ग्लोबल रिस्क इनसाइट्स की एक रिपोर्ट कहती है, ‘संकट (खासकर प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी) के समय महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं. महिलाओं पर वैसे ही बाहर के काम, बच्चों की देखभाल, पानी की व्यवस्था और घरेलू कामों जैसी कई जिम्मेदारियां हैं, वे इस समय अपना ज्यादा समय जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने और कुकिंग गैस के लिए लगी लंबी कतारों में बिता रही हैं. ईंधन की इस कमी का बोझ सबसे ज्यादा नेपाली महिलाओं पर ही पड़ा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक.’

वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत की ओर से ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया गया है. 1989 में भी भारत ने तकरीबन साल भर के लिए सीमा पर नाकाबंदी की थी, पर उस समय लोग भारत से आने वाले ईंधन पर इतने निर्भर नहीं थे. लोगों ने जल्दी ही उस मुसीबत की घड़ी को भुला भी दिया था पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा. आज के सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के युग में युवा इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. उनके दिलों में भारत-विरोधी भावनाएं घर कर गई हैं, जिन्हें निकट भविष्य में मिटा पाना मुश्किल होगा. पशुपतिनाथ मंदिर के रहवासी मनोज भट्ट कहते भी हैं, ‘हम इस समय को कभी नहीं भूल पाएंगे.’