मोदी सरकार के कोरोना और लॉक डाउन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक साल तक रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। केंद्र के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रभावित होने से उनमें नाराजगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। सरकार के इस फैसले से करीब ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी  और ६१ लाख पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं।

अब यह मामला शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक रिटायर्ड सेना अधिकारी ने ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मोदी सरकार को चुनौती दी है। अपनी  याचिका में उन्होंने महंगाई भत्ता कटौती के फैसले को वापस लेने के लिए कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई है।

यह याचिका रिटायर्ड मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने दायर की है। गुलेरिया कैंसर से पीड़ित हैं और और उनहोंने याचिका में कहा कि वे बीमार पत्नी के साथ किराये के घर में रहते हैं। उनकी आय का एक मात्र जरिया मासिक सैन्य पेंशन ही है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो पेंशन पर निर्भर हैं, लेकिन महंगाई भत्ता रोके जाने के केंद्र सरकार के फैसले से परेशान हैं।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह केंद्र सरकार को पीए मोदी की उस बात  का पालन करने का निर्देश दे, जिसमें उन्होंने कहा था कि  ”वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें और वेतन में कटौती न करें, दूसरों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-१९ अधिक खतरनाक है।”

यहाँ गौरतलब है कि मोदी सरकार के इस फैसले की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आलोचना की है। सिंह ने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मुश्किल में डालना गैरजरूरी है। उधर  राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले को ”अमानवीय और असंवेदनशील  बताया है।

संजय कोठारी देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) हो गए हैं। उन्हें शनिवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई।

कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। काेठारी हरियाणा कैडर के १९७८ बैच के  सेवानिवृत आईएएस अधिकारी हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लॉक डाउन के नियमों के मुताबिक आपसी दूरी का पालन किया गया।

संजय कोठारी ने को जिस केंद्रीय सतर्कता आयोग का जिम्मा दिया गया है वह भ्रष्टाचारियों पर नजर रखने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है और आयुक्त का पद एक स्वायत्त पद है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार के तहत किया गया है और इसके अधिकार क्षेत्र में सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण आते हैं।

आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन में लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए समारोह में शामिल हुए लोगों ने एक दूसरे से शारिरिक दूरी बनाई रखी।

 सभी गणमान्य लोग एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी पर बैठे जिसकी व्यवस्था की हुई थी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा पिछले ६-७ साल में पंचायतों का स्वरुप बदला है और पहले जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कुछ हजार ही पंचायतों तक था, वह आज १.२५ लाख से ज्यादा पंचायतों तक पहुँच गया है। मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि पंचायत, जिले और राज्य आत्मनिर्भर बनें, ताकि अपनी जरूरतों के लिए उन्हें बाहर का मुंह न देखना पड़े। इस बीच खबर है की पीएम २७  अप्रैल को एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकते हैं।

इधर पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की नीव हैं। कहा कि सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है। आज सवा लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच गया है और तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं।

पीएम ने इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की।

उन्होंने कहा कि शहर और गांव की दूरी कम करने के लिए सरकार ने ई-ग्राम स्वराज और हर ग्रामवासी के लिए स्वामित्व योजना नाम से दो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ई-स्वराज पोर्टल और ई-ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च किया। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। मोदी ने कहा – ”कोरोनावायरस ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की हैं। महामारी ने यह सबक भी दिया है कि देश को अब आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। इसके बिना ऐसे संकट को झेलना मुश्किल हो जाएगा।”

पीएम ने कहा कि ई-ग्राम स्वराज ऐप पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म होगा। पंचायत के विकास कार्यों, उसके फंड और कामकाज की जानकारियां हर व्यक्ति को मिलेगी। इससे ट्रांसपरेंसी बढ़ेगी। उनहोंने कहा – ”स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहरों की तरह इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू कर रहे हैं। फिर इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा।”

इस बीच खबर है कि पीएम मोदी २७ अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लॉक डाउन -२ की अवधि ३ मई को ख़त्म हो रही है लिहाजा पीएम मुख्यमंत्रियों से फ्रीडबैक ले सकते हैं।

मोदी सरकार ने लॉक डाउन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है। देश की नाजुक वित्तीय हालत के चलते केंद्र सरकार ने इस साल पहली जनवरी से पहली जुलाई, २०२१ तक की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए)  फ्रीज कर दिया है। केंद्र सरकार के करीब ४८ लाख कर्मचारी और ६५ लाख पेंशनर इस फैसले से प्रभावित होंगे। चूँकि केंद्र के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं, लिहाजा साफ़ है कि राज्य सरकारें भी केंद्र जैसा ही फैसला कर सकती हैं।
इसके लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थिति के कारण यह फैसला किया गया जिसका असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों पर भी पड़ेगा। सरकार ने पहली जनवरी, २०२० से पहली जुलाई, २०२१ तक की अवधि का महंगाई भत्ता फ्रीज किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष २०२०-२१ और २०२१-२२ में केंद्र सरकार को करीब ३७,५३० करोड़ रुपये की बचत होगी। जाहिर है मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की चार किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा जिसके कारण अब उन्हें डीए की अगली किस्त  जनवरी, २०२२ के बाद ही मिल पाएगी।

मोदी सरकार का लॉक डाउन के बाद कर्मचारियों से जुड़ा यह सबसे बड़ा फैसला है। इससे संकेत मिलता है कि देश की आर्थिक स्थिति संकट में है। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब ४८ लाख कर्मचारी और ६५ लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। इस डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं, लिहाजा साफ़ है कि राज्य सरकारें भी केंद्र जैसा ही फैसला कर सकती हैं।

कोरोना वायरस जैसी बीमारी के दौर में कोरोना रोगियों के ईलाज कर रहे डाक्टरों के साथ, देश में हो रही डाक्टरों की पिटाई ओर उनके साथ हो रहे अत्याचार के  विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के तत्वावधान में  देश भर में 22 अप्रैल को कैण्डल मार्च ओर 23 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना था। ऐसे में डाक्टरों की नाराजगी ओर दुनिया में देश की किरकिरी को देखते हुये डाक्टरों की नाराजगी को दूर करने के लिये केऩ्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के डाक्टरों के साथ बात कर उन्हें भरोसा दिलाया है। कि डाक्टरों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दास्त नहीं किया जायेगा।ओर  कोरोना वायरस जैसी आपदा ,महामारी के दौरान जो भी हिंसा में शामिल पाया गया, तो कानूनी कारवाई की जायेगी। ओर दोषी पाये जाने पर जेल भी हो सकती है।आईएमए के डाक्टरों में आज इस बात की खुशी देखने को मिली कि सरकार ने डाक्टरों की समस्या को जाना ओर हिंसा करने वालों पर कारवाई करने ओर अध्यादेश कानून लाने की बात कहीं है । आईएमए के अध्यक्ष डाँ राजन के नेतृव्व में देश व्यापी आंदोलन ओर प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था ।

इस बारे में आईएमए के पूर्व सचिव डाँ अनिल बंसल का कहना है कि वे अमित शाह के फैसले का स्वागत करते है। पर डाक्टरों की मांगें तो सालों साल से यही रही है कि ईलाज कर रहे डाक्टरों के साथ मरीजों ओर तमीरदारों के साथ जो भी लोग आते है, वे डाक्टरों के साथ मारपीट कर चले जाते है। कोरोना वायरस के ईलाज के दौरान जो भी हिंसा डाक्टरों के साथ हो रही है। वो पूरी तरह से आपराधिक है। ऐसे हालात में दोषियों को सीधे जेल में डाला जाना चाहियें।पर ऐसा कम ही हो रहा है।

डाँ बंसल ने कहा कि सरकार ने जो बात आज कानून बनाने की है, कि आपदा या महामारी के दौरान जो भी डाक्टरों पर हमला या मारपीट करेगा उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जायेगी।उनकी मांग है कि कभी भी किसी समय डाक्टरों के साथ कोई भी मारधाड या हिंसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ दण्य या सजा निचिश्त होनी चाहिये ।ताकि डाक्टरों को सम्मान के साथ रोगियों का ईलाज करने का अवसर मिल सकें।  उन्होंने कहा कि सरकार को डाक्टरों की मांगों पर गौर करना चाहिये। क्योंकि कोरोना वायरस ईलाज के दौरान डाक्टर अपनी जान पर खेल कर रोगियों का ईलाज कर रहे है ओर लहुलुहान भी हो रहे है।इसलिये एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है जो डाक्टरों को रक्षा प्रदान कर सकें।