सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान मीडिया संस्थानों में कर्मियों की छंटनी, वेतन कटौती आदि को लेकर  केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर कुछ मीडिया कर्मी यूनियनों ने याचिका दायर की है। उधर एक अन्य याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने प्रवासी मज़दूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा है।

मीडिया से जुड़े मामले वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई जिसमें कर्मियों की छंटनी करने, उनके वेतन में कटौती करने और छुट्टी में वेतन काटने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि ”कई यूनियन इस तरह की बातें उठा रही हैं। व्यापार लगभग बंद है। इस मसले पर सुनवाई ज़रूरी है”।

न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन और जस्टिस बीआर गवई भी हैं, ने पत्रकारों की यूनियनों  दायर   याचिका में केंद्र को नोटिस जारी किया है। याद रहे १६ अप्रैल को, नेशनल एलायंस ऑफ़ जर्नलिस्ट्स (एनएजे) और दो अन्य यूनियनों ने कर्मचारियों की छंटनी, वेतन कटौती और मीडिया हाउस के अन्य संबद्ध आदेशों को निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पत्रकार यूनियनों ने साझी याचिका में कहा था कि मीडिया उद्योग के विभिन्न कर्मचारियों के साथ उनके नियोक्ता एकतरफा फैसले कर रहे हैं और उन्हें बहार निकलने और वेतन कटौती जैसे नोटिस दे रहे हैं।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संकेत दिया कि वह केंद्र को नोटिस जारी करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि वह याचिका की एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध करवाए ताकि वह जवाब दे सकें। इस पर जस्टिस एसके  कौल ने कहा कि ”अन्य यूनियनें भी इस तरह की बात कह रही हैं। सवाल यह है कि अगर कारोबार शुरू नहीं होता है, तो वे कब तक ऐसे रहेंगे? इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है”। यह याचिका एनएजे, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बृहन् मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने साझे तौर पर दायर की है।

इस बीच एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मज़दूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि  क्या इस बारे में कोई प्रस्ताव है? अदालत ने केंद्र से एक हफ्ते में जवाब देने को कहा।

इस याचिका में कहा गया है कि मज़दूरों को घर से दूर रखना मौलिक अधिकार का हनन है। याचिका में कि कोरोना टेस्ट करके मजदूरों को घर भेजा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने घर घर जाकर कोरोना टेस्ट की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने साथ ही लॉकडाउन के दौरान अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट, फ्री डीटीएच और फ्री नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। जजों ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता से कहा कि ”क्या आप कुछ भी दाखिल कर देंगे”?

इसके अलावा कोविड-१९ महामारी के बीच दलित, मुस्लिम, उत्तर पूर्व भारत के लोगों से भेदभाव किये जाने का आरोप लगाने वाली याचिका भी सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड-१९ के कारण लॉकडाउन के चलते सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। यह बैठक अब समाप्त हो गयी है। पीएम ने कहा है कि देश में सामूहिक प्रयासों का सकारात्मक असर कुछ हद एक दिख रहा है, साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होने का भी दावा किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जिन्होंने लॉक डाउन को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया और कहा कि ”लंबी लड़ाई है और हमें धैर्य दिखाना है”।

जानकारी के मुताबिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्रियों की राय लॉक डाउन बढ़ाने को लेकर बंटी हुई थी। नौ में से चार ने ही लॉक डाउन बढ़ाने का समर्थन किया जबकि सभी ने लॉक डाउन की स्थिति में ज्यादा रियायतों की मांग की। पीएम ने सामूहिक प्रयासों के चलते देश में कोविड-१९ की स्थिति में कुछ सुधार की बात कही।

पीएम ने कहा जिन राज्यों में स्थिति में सुधार दिखेगा उनमें जिलावार रियायतें दी जाएंगी। इससे संकेत मिलता है जहाँ स्थिति खराब रहेगी लाक डाउन जारी रहेगा और जहाँ सुधार है वहां लॉक डाउन ख़त्म किया जा सकता है या उसमें बड़ी रियायतें मिल सकती हैं। वैसे पीएम ने आज लॉक डाउन बढ़ाने या हटाने को लेकर कोइ बात नहीं की। साथ ही राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भी नजर रखने की बात कही।

बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारी की मॉनिटरिंग कर रही हैं और जब तक वो मौजूद हैं, तब तक राज्य के एक भी नागरिक को निःसहाय महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में फँसे बंगालियों की भी मदद की जा रही है। कोटा से छात्रों को वापस बुलाया जाएगा। ममता ने अधिकारियों को कई ज़रूरी निर्देश दिए।

पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने केंद्र से पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स) और अन्य मेडिकल उपकरणों के अलावा वित्तीय मदद की मांग की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की।

पीएम मोदी ने कहा कि जब भी इतिहास में इस संकट को लेकर चर्चा की जाएगी तो भारत के लोगों के एक दूसरे के साथ खड़े होने के बारे में दुनिया में बात जरूर की जाएगी।

लाइफ-लाइन उड़ान: देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुंचाने के लिए ‘लाइफ-लाइन उड़ान’ नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है।

पीपल ड्रिवेन है:  मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवेन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन, प्रशासन लड़ रहा है।

एक एक नागरिक सिपाही है: नरेंद्र मोदी का कहना हैं ,’ हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरिक, जन-जन इस लड़ाई का सिपाही है और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा की आज पूरा देश, एक लक्ष्य, एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में,गली-मोहल्लों में,जगह-जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर,राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो,अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल उपकरण का देश में ही निर्माण हो-आज पूरा देश,एक लक्ष्य, एक दिशा साथ-साथ चल रहा है।

पीएम मोदी ने आगे कहा,’पुलिस हों, सफाईकर्मी हों, अन्य सेवा करने वाले लोग हों। इतना ही नहीं हमारी पुलिस-व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी ग़रीबों, ज़रुरतमंदो को खाना पंहुचा रहे हैं और दवा पंहुचा रहे हैं।’

उमड़ते घुमड़ते भाव से आ रही है ताकत:  पीएम मोदी का कहना हैं कि दूसरों की मदद के लिए, अपने भीतर, ह्रदय के किसी कोने में, जो ये उमड़ता-घुमड़ता भाव है ना! वही कोरोना के खिलाफ, भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है।

भारत में कोविड-१९ के अब तक २४,८५२ मामले आ चुके हैं और ७८५ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ३०१ लोगों की मौत हुई जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर है जहां १२७ और मध्य प्रदेश में ९२ लोगों की जान गयी है। राजधानी दिल्ली में ५३ लोग कोविड-१९ के शिकार हुए हैं। भारत में अब तक ५,५५९ लोग स्वस्थ हुए हैं। दुनिया की बात करें तो संक्रमित लोगों का आंकड़ा २८,४९,१३३ पहुँच गया है और मरने वालों की संख्या दो लाख पहुँचती दिख रही है।

भारत में महाराष्ट्र में कोविड-१९ से अब तक ५,५५९ लोग संक्रमित हैं जबकि ३०१ की जान गयी है। वहां ९५७ लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है जहाँ इस समय २,४२३ लोग संक्रमित हैं जबकि अब तक १२७ लोगों की जान जा चुकी है। वहां २६५ लोग ठीक हुए हैं। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहाँ १५३५ संक्रमित लोग हैं जबकि ९२ की मौत हुई है।

राजधानी दिल्ली, जिसके सभी जिलों को फिलहाल हाट स्पॉट घोषित किया गया है, में १६०४ मामले हैं जबकि ५३ लोगों की जान गयी है। राजस्थान में अब तक ३३, आंध्र प्रदेश में ३१, उत्तर प्रदेश में २६, तेलंगाना में २५, तमिलनाड में २२, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में १८-१८, पंजाब में १७ लोगों की मौत कोविड-१९ से हुई है।

उधर दुनिया भर में कोविड-१९ ने अब तक १,९८,०७३ लोगों को लील लिया है। इस समय २८,५०,३८७ लोग कोविड-१९ विष्णु से संक्रमित हैं जबकि अब तक ८,१२,३०३ वस्थ हुए हैं।

सबसे ज्यादा जानें अमेरिका में गयी हैं जहाँ अब तक ५२,२१७ लोगों की जान गयी है। इटली में २५९६९, स्पेन में २२५२४, फ्रांस में २२२४५, ब्रिटेन में १९५०६, बेल्जियम में ६९१७, जर्मनी में ५७६७, ईरान में ५६५०, चीन में ४६३२, नीदरलैंड्स में ४४०९, ब्राज़ील में ३७०४, स्वीडन में २१९२, स्विट्जरलैंड में १५९३, रूस में ६८१ लोगों की जान गयी है। अन्य देशों में भी लोगों की मौतें हुई हैं।

आज विश्व मलेरिया दिवस है, ओर ये जग जाहिर है। कि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है । पर कोरोना वायरस के कहर के कारण मलेरिया जैसी बामारी पर किसी भी सरकारी सिस्टम ओर स्वास्थ्य महकमें का कोई खास ध्यान व जागरूकता अभियान देखने को नहीं मिला है। गौरतलब है कि मलेरिया भी एक घातक बीमारी के साथ – साथ एक संक्रमित बीमारी है। इस बीमारी में भी बचाव के तौर पर मच्छर मार दवा का छिडकाव किया जाता रहा है। लेकिन इस बार तो किसी भी सरकारी ओर निजी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है।डाक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस के साथ –साथ अगर मौसमी बीमारियों पर गौर ना किया गया। तो ये बीमारी भी घातक रूप धारण कर सकती है।

बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाँ हर्षवर्धन ने गत दिनों पहले स्वास्थ्य महकमें ओर डाक्टरों को मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने की बात भी कहीं थी । पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है ।इस बारे में डीएमए के पूर्व अध्यक्ष डाँ अनिल बंसल ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य महकमा काफी लापरवाही कर जाता है । जो बाद में काफी घातक होता है। जैसे आजकल सारा सिस्टम सिर्फ कोरोना वायरस पर लगा हुआ है। इसके कारण अन्य बीमारियों पर गौर तक नहीं कर रहा है।उऩ्होंने बताया कि मलेरिया का प्रकोप भी कई बार देश व्यापी रूप धारण करता है।जिसकी चपेट में बच्चें, युवा ओर बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग आते है।एम्स के डाँ आलोक कुमार का कहना है कि कई बार ये लापरवाही घातक होती है कि बडी बीमारी के कारण उन बीमारियों को नजरअंदाज कर जाते है जो देश में पहले से भी घातक रही है।उन्होंने सरकार को आगाह के तौर पर सतर्कता बरतनें को कहा है कि आने वाले दिनों मलेरिया, डेंगू ओर स्वाइन फलू भी दस्तक दें सकतें है। क्योंकि मई बाद के देश में वारिस होना शुरू हो जाती है। ऐसे में अब सरकार को विशेष सावधानी के तौर पर देश भर जागरूकता पर बल देने की आवश्यकता है।क्योंकि कोरोना वायरस के साथ – साथ अगर मौसमी बीमारियों का मिश्रण हो गया तो काफी घातक स्थिति बन सकती है। गौर तलब है कि जून महीने के बाद डेंगू ओर स्वाइन फलू से दिल्ली , मुम्बई , चैन्नई सहित तामाम राज्यों में लोगों की मौतों के मामले काफी सामने आये है।