आरएसएस के करीबी नेता और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भाजपा के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर करने के बाद काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता गडकरी को लेकर अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी की टिप्पणी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि गडकरी के बढ़ते कद के कारण उनके पर क़तर दिए गए क्योंकि वे वरिष्ठों के लिए चुनौती बन रहे थे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने एक ट्वीट में कहा – ‘एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कद की वजह से उन्हें बोर्ड से हटाया गया है। जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप वरिष्ठों के लिए चुनौती बन जाते हैं तो भाजपा आपके पर कतर देती है। दागियों को बढ़ाया जाता है…।’

गडकरी के भाजपा से बाहर भी कमोबेश सभी दलों के नेताओं से बेहतर रिश्ते रहे हैं क्योंकि उनके स्वभाव ही ऐसा है। इसके अलावा उन्हें मोदी सरकार में सबसे ज्यादा सक्रिय मंत्री माना जाता है और उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा होती रही है।

बता दें कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भाजपा के नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की घोषणा की थी जिसमें वरिष्ठ नेताओं गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र भाजपा में गडकरी के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस, जो अब राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं, को संसदीय बोर्ड और चुनाव

एनसीपी नेता क्रैस्टो ने ट्वीट में आगे कहा – ‘नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना दर्शाता है कि एक कुशल राजनेता के तौर पर उनका कद कई गुना बढ़ गया है।’ बता दें कि भाजपा के भीतर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जाता रहा है और मंत्री के तौर पर विपक्ष की तारीफ़ भी उन्होंने हासिल की है।

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों समितियों के चेयरमैन होंगे। संसदीय बोर्ड से वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है।

चुनाव समिति में अन्य के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदयुरप्पा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है।

पार्टी के महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक भाजपा की चुनाव समिति में अध्यक्ष जेपी नड्डा को चेयरमैन बनाया गया है। समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीएस येदयुरप्पा प्रमुख नेताओं में शामिल हैं।

उनके अलावा समिति में वरिष्ठ नेताओं सर्वानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा पाठक, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष (सचिव) और बनथी श्रीनिवास (पदेन) को जगह गयी है।

अरुण सिंह के मुताबिक भाजपा संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा अध्यक्ष होंदे जबकि पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदयुरप्पा, सर्वानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष को इसमें शामिल किया गया है।

पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है जिनमें केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘मेक इंडिया नंबर वन’ कैंपेन को लॉन्च किया। इस समारोह में केजरीवाल ने स्टेज पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, और आजादी की शुभकामनाएं भी दी।

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि आज हम एक राष्ट्र मिशन की शुरुआत करने जा रहे है। इसका नाम मेक इंडिया नंबर वन हैं। इसके जरिये देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि 75 साल में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। और आज हम प्रण लेते है कि जब तक भारत को नंबर एक देश नहीं बनाएंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे।“

उन्होंने आगे कहा कि, मैं देशभर में जाऊंगा, लोगों को जोडूंगा, हम 130 करोड़ लोगों का अलायंत बनाएं और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता।“

केजरीवाल ने अन्य देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ और हमसे आगे निकल गया। जापान सेकंड वर्ल्ड के दौरान तहस नहस हो गया लेकिन आज हमसे आगे रह गया है। लेकिन भारत पीछे क्यों रह गया, भारत का हर नागरिक यह पूछ रहा है कि भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और मेहनती लोग हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए?

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईश्वर ने भारत को सब कुछ दिया है किसी भी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी-बूटियां दीं, फसलें दी, समुद्र दिया…क्या नहीं दिया भगवान ने हमें। यहां तक की सबसे इंटेलिजेंट लोग भी भारत में पैदा किए। फिर भी हम पीछे रह गए। दोस्तों यदि हम इन पार्टियों और नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। और अब 130 करोड़ लोगों को मिलकर बागडोर संभालनी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लाल किले से देश की महिलाओं को सम्मान देने वाले संबोधन के कुछ घंटे के ही भीतर गुजरात सरकार के गर्भवती बिलकिस बानो मामले से दुष्कर्म और उनके समेत परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या के 11 दोषियों की रिहाई करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर पूरा देश देख रहा है।

कांग्रेस नेता ने देश विषय बन गए इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने बुधवार को ट्वीटर पर अपने कमेंट में कहा – ‘5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को ‘आज़ादी के अमृत महोत्सव’ के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है।’

बता दें देश भर में अमृत महोत्सव के दौरान बानो मामले में दोषियों की रिहाई करने को लेकर गुजरात सरकार को देश भर में फजीहत झेलनी पड़ी है। सोशल मीडिया में दोषियों को लड्डू खिलाने वाला भी एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया में नेटीजेंस इसकी खूब निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस इस मसले पर बहुत मुखर है जबकि विपक्ष की तमाम पार्टियां भी सरकार को खूब कोस रही हैं।

याद रहे बानो मामले में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी, 2008 को सामूहिक बलात्कार और बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने उनकी इस सजा को बरकरार रखा था।

दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली तो एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने गुजरात सरकार से सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया जिसके बाद गठित एक समिति ने सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया। राज्य सरकार ने इसके आधार पर उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए।