हाल में कश्मीर के हुर्रियत नेता यासीन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाये जाने के बीच इस बार के अंक में ‘तहलका’ यह ख़ुलासा कर रहा है कि कैसे हुर्रियत नेता कुछ लोगों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्रोफेशनल कॉलेजों में दाख़िले में सिफ़ारिशों के ज़रिये लाखों बनाते हैं। एनआईए की जाँच में भी यह सामने आया था कि दाख़िले के लिए चयनित छात्रों में ज़्यादातर आतंकवादियों के रिश्तेदार थे या अलगाववाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों के रिश्तेदार। ‘तहलका’ के पत्रकारों की टीम ने स्टिंग में यह भी पाया कि कैसे पाकिस्तान इन छात्रों की पढ़ाई के ज़रिये एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है, जिनका झुकाव पाकिस्तान की ओर होगा। तहलका एसआईटी की खोजी रिपोर्ट :-

दो दशक से अधिक समय से पाकिस्तान सरकार अपने सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, ख़ासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए एक विशेष कोटा आरक्षित कर रही है। जम्मू और कश्मीर के छात्रों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक- शिक्षा मंत्रालय, पाकिस्तान के माध्यम से विदेशी छात्रों की सीटों के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र; और दो- छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र। विदेशी छात्र सीटों के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को सामान्य शुल्क का भुगतान करना होता है। लेकिन छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत, छात्रों को 100 फ़ीसदी छात्रवृत्ति और मुफ़्त आवास (दैनिक आधार पर) प्रदान किया जाता है।

जिन छात्रों के माता-पिता या क़रीबी रिश्तेदार कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथों कथित रूप से मारे गये या भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों कथित रूप से पीडि़त हैं, उन्हें छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत सीटों के लिए वरीयता दी जाती है। हर साल क़रीब 50 छात्र अकेले एमबीबीएस के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान जाते हैं, जबकि इतनी ही संख्या में छात्रों को अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। हालाँकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक, पीओके से मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी। यही नहीं, इससे पहले 2017 में पीओके में कॉलेजों से प्राप्त डिग्री को भी एमसीआई ने अमान्य घोषित कर दिया था क्योंकि भारत पीओके को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ प्रतिशत का नियम है; लेकिन छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत दाख़िले के लिए सिफ़ारिश कश्मीर के हुर्रियत नेता करते हैं।

अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़े वर्षों से पाकिस्तान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को सिफ़ारिश पत्र जारी करते रहे हैं। वर्षों से यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ हुर्रियत नेता छात्रों को सिफ़ारिश पत्र जारी करने के एवज़ में उनसे पैसे की माँग करते हैं और इसमें पाकिस्तान सरकार के निर्धारित बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है। आरोप थे कि कुछ पुलिस अधिकारियों के बच्चों ने भी अलगाववादी नेताओं के सिफ़ारिश पत्रों का प्रबन्ध किया है।

चूँकि कश्मीर में बहुत कम प्रोफेशनल कॉलेज हैं, लिहाज़ा छात्र मेडिकल अध्ययन के लिए विदेश चले जाते हैं। पहले रूस और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान में पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत सस्ते और बेहतर हैं और हुर्रियत नेताओं के सिफ़ारिशी पत्र के बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम के छात्रों के लिए 100 फ़ीसदी मुफ़्त हो जाते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने 2018 में टेरर फंडिंग मामले में दायर एक चार्जशीट में कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरी छात्रों को एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश कर रहा है, जिसका झुकाव पाकिस्तान की ओर होगा। पड़ोसी देश में छात्र वीजा पर अधिकांश युवा आतंकवादियों के रिश्तेदार थे। एजेंसी के मुताबिक, जाँच में यह सामने आया कि छात्र वीजा पर पाकिस्तान जा रहे छात्र या तो ऐसे पूर्व आतंकियों के रिश्तेदार थे, जो विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पाकिस्तान चले गये थे या फिर वे हुर्रियत नेताओं के परिचित थे।
जाँच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि विभिन्न हुर्रियत नेताओं की तरफ़ से नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग को उनके वीजा आवेदनों की सिफ़ारिश की गयी थी। एनआईए के मुताबिक, यह एक त्रिकोणीय साँठगाँठ की तरफ़ संकेत करता है, जिसमें आतंकवादी, हुर्रियत और पाकिस्तान प्रतिष्ठान हैं और वे कश्मीर में डॉक्टरों और टेक्नोक्रेट की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने के लिए कश्मीर के छात्रों को संरक्षण दे रहे हैं, जिनका झुकाव पाकिस्तान की ओर होगा।

एनआईए ने यह ख़ुलासे अपनी चार्जशीट में किये हैं, जो मीडिया में छपी है। इसके मुताबिक, एनआईए ने हुर्रियत नेता नईम ख़ान के घर से एक दस्तावेज़ ज़ब्त किया, जिसमें उन्होंने एक छात्र को पाकिस्तान में एक मानक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सिफ़ारिश की थी, क्योंकि उसका परिवार ‘कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम’ के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। अगस्त, 2021 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साँठगाँठ का ख़ुलासा किया था, जिसमें कश्मीर घाटी के छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए पाकिस्तान भेजा गया था और उनके माता-पिता से लिये गये पैसे का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया था।

सूत्रों ने ख़ुलासा किया कि 2020 में काउंटर इंटेलिजेंस विंग कश्मीर ने विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बाद एक मामला दर्ज किया था कि कुछ हुर्रियत नेताओं सहित कई भ्रष्ट लोग कुछ शैक्षिक सलाहकारों के हाथ मिलाकर पाकिस्तान स्थित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस सीटें और अन्य पेशेवर सीटें बेच रहे थे।

दूसरी ओर हुर्रियत ने हमेशा इस बात से इन्कार किया है कि उसकी कश्मीर में आतंक के वित्तपोषण के लिए पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश बिक्री में किसी तरह सहभागिता है। हुर्रियत ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर रखना चाहता है कि यह पूरी तरह निराधार है। यह उन छात्रों या अभिभावकों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, जिनकी उन्होंने सिफ़ारिश की है, क्योंकि उनमें से कई आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से हैं।

‘तहलका एसआईटी’ ने सच्चाई जानने के लिए की जाँच में पाया कि हुर्रियत से जुड़े एजेंट और ग़ैर-लाभकारी संस्थाएँ इस धन्धे में शरीक़ हैं। यह लोग पाकिस्तानी कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटें बेच रहे हैं। जाँच में सामने आया कि शिक्षा के नाम पर यह सीमा के उस पार पाकिस्तानी कॉलेजों और इस तरफ़ अलगाववादियों और उनके सहयोगियों की मिलीभगत से अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी प्रतीत होती है। इस सिलसिले में कश्मीर से हुर्रियत एजेंट सज्जाद मीर संदिग्ध इस गिरोह की जाँच कर रहे ‘तहलका’ के अंडरकवर रिपोर्टर को पाकिस्तानी मेडिकल स्लॉट देने के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में ‘तहलका’ के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने के तुरन्त बाद सज्जाद मीर ने रिपोर्टर से अपनी दाख़िला योजना का ख़ुलासा किया।

सज्जाद मीर : अभी चार दाख़िले (लोग) भेजो आप।
तहलका : चार लडक़े?
सज्जाद मीर : अंक प्रतिशत 80+ (अस्सी प्लस) होना चाहिए।
तहलका : 12वीं में 80+ (अस्सी प्लस)?
सज्जाद मीर : नीट क्वालीफाई होना चाहिए।
तहलका : नीट क्वालीफाई होगा, पाकिस्तान के लिए?
सज्जाद मीर : पाकिस्तान के लिए।
तहलका : खर्चा सर?
सज्जाद मीर : 15-16 लाख।
तहलका : मतलब ये आपको देना पड़ेगा?
सज्जाद मीर : जी।
तहलका : मतलब एक उम्मीदवार का 15 लाख रुपये?
सज्जाद मीर : एक उम्मीदवार का, …पिछले साल का यह रेट था। इस साल का पता नहीं, अभी नीट भी हुआ है…। एक-दो लाख एक्सट्रा होंगे या कम होंगे या बराबर होंगे… अभी पता नहीं।

तहलका : प्रक्रिया क्या है, एक बार ज़रा समझा दीजिए।
सज्जाद मीर : फॉर्म भरना है। वो जो हमारे बन्दे हैं, वो ऑनलाइन भी भेजेंगे वहीं पर। वहाँ से लिस्ट निकलेगी परीक्षा (एग्जाम) के लिए… जो चयनित (सिलेक्ट) होगा, उसको परीक्षा देनी है। वहाँ पर फेल हों या पास हों, उनका दाख़िला होना-ही-होना है। वो सर्टिफाइड है। अगर एग्जाम में फेल होगा, तो पढऩे नहीं देंगे वहाँ पर…। अगर हमारा बन्दा फेल भी हो जाएगा, तब भी चयन (सिलेक्शन) होना है।
सज्जाद मीर ने यह भी बताया कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए पाकिस्तान में कश्मीरियों को कैसे फ़ायदा होता है?
सज्जाद मीर : वहाँ तो वो करते ही नहीं है…। कश्मीरियों की डील है। उनके लिए फेल-वेल का मसला ही नहीं है।
तहलका : पाकिस्तान में?
सज्जाद मीर : पाकिस्तान में लाभ (बेनिफिट) देखते हैं… कश्मीरियों का।
तहलका : ठीक है।
सज्जाद मीर : कश्मीरियों को यह लाभ (बेनिफिट) है।
इसके बाद सज्जाद मीर ने ‘तहलका’ के खोजी पत्रकारों को पाकिस्तान में दाख़िले के लिए अपने भुगतान के तरीके के बारे में बताया।
तहलका : एडवांस पैसा कब देना है?

सज्जाद मीर : 50 फ़ीसदी पहले देंगे, जब फॉर्म भरेंगे। 50 फ़ीसदी तब, जब वहाँ से (पाकिस्तान से) कॉल लेटर आएगा।
तहलका : मतलब 16 लाख का 8 लाख अभी दे दूँ, बाक़ी जब वहाँ…?
सज्जाद मीर : जब वहाँ से कॉल लेटर आएँगे…। जिसको जाना हो उस टाइम…, वो तो कन्फर्म दाख़िला होता है।
सज्जाद मीर ने आगे बताया कि प्रवेश के लिए वह नक़द में दाम (पैसे) लेंगे।
तहलका : आपका पैसे लेने का क्या तरीक़ा है?
सज्जाद मीर : हम तो नक़द ही लेते हैं।
तहलका : नक़द लेते हैं? …पूरा 100 फ़ीसदी?
सज्जाद मीर : हाँ।
अब सज्जाद मीर ने ख़ुलासा किया कि कैसे हुर्रियत के लोग पाकिस्तान में एमबीबीएस प्रवेश का कश्मीरी छात्रों के लिए सिफ़ारिशी पत्र लिखते हैं।
तहलका : तो क्या हुर्रियत के लोग सिफ़ारिशी चिट्ठी वग़ैरह लिखते हैं?
सज्जाद मीर : कौन?
तहलका : हुर्रियत के लोग दाख़िले वग़ैरह के लिए…? पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए!
सज्जाद मीर : उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं।
जब उनसे यह पूछा गया कि जब अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के बाद हुर्रियत नेता जेल में हैं, तो कैसे वे सिफ़ारिशी पत्र लिख रहे हैं? तो सज्जाद मीर ने हुर्रियत की व्यवस्था की व्याख्या करते हुए बताया कि कैसे शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में नेताओं की दूसरी और तीसरी पंक्ति काम करती है।

तहलका : ये सब तो जेल में हैं, ये चिट्ठी कैसे लिखेंगे? …हुर्रियत वाले!
सज्जाद मीर : इनकी व्यवस्था होती है। आप बन्द हैं, तो आपके बाद मैं हूँ। यह ग्रुप होता है। तंज़ीम एक बन्दे पर निर्भर नहीं होती है।
तहलका : जी।
सज्जाद मीर : जो तंज़ीम होती है न… वहाँ न…! वहाँ तो 10-15 तंज़ीमें चलती हैं, 20-20 लोग काम करते हैं। आपके फॉलोअर्स 30-30 होते हैं। आप बन्द हो जाएँगे, तो दूसरा होगा। दूसरा बन्द हो जाएगा, तो तीसरा होता है, जिसके सम्पर्क में रहते हैं। काम तो चलता रहता है।
तहलका : उनके हस्ताक्षर?
सज्जाद मीर : वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है न, …ये बन्दा हमारा है।
तहलका : अच्छा! पाकिस्तान वाले दूसरे बन्दे को जानते होते हैं?
सज्जाद मीर : हाँ, सारे बन्दों को जानते हैं, जो ग्रुप में होता है।
तहलका : मतलब कोई भी चिट्ठी लिख दे, वो मान लेंगे?
सज्जाद मीर : हाँ।
सज्जाद मीर ने आगे बताया कि हमारे सभी छात्रों को पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा, न कि निजी में। और उनका पाँच वर्षीय एमबीबीएस कोर्स छात्रवृत्ति योजना के तहत मुफ़्त होगा।

सज्जाद मीर : वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाख़िला हो जाएगा।
तहलका : अच्छा! सरकारी मेडिकल कॉलेज में?
सज्जाद मीर : सरकारी मेडिकल कॉलेज में…; वहाँ प्राइवेट नहीं हैं।
तहलका : पाकिस्तान में?
सज्जाद मीर : पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो जाएगा, नि:शुल्क; …वहाँ कुछ नहीं।
तहलका : अरे वाह!
सज्जाद मीर : वहाँ कुछ नहीं देना है। पाँच रुपये तक नहीं देने हैं। वहाँ मुफ़्त है। अगर वहाँ से स्कॉलरशिप हो गयी, वहाँ से ही पैसे मिलेंगे। उसे कपड़ों के लिए भी पैसे वहीं से आते हैं। अगर उसे कपड़े ख़रीदने होंगे, तो वही से पैसे आएँगे, वो भी पैसे जोड़े हैं इसमें।
तहलका : ठीक है। ये पाँच साल का कोर्स है या चार साल का?
सज्जाद मीर : पाँच।
तहलका : पाँचों साल मुफ़्त है?
सज्जाद मीर : पाँचों साल।
तहलका : कोई फीस नहीं?
सज्जाद मीर : कुछ नहीं।
तहलका : ऐसा क्यों?
सज्जाद मीर : कश्मीर के लिए रखा है। हालात-वालात ख़राब हैं, वो है।
सज्जाद मीर ने स्वीकार किया कि पूरी योजना उनके और अलगाववादियों जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने का ज़रिया है।

तहलका : पाकिस्तान में कोटा है, जो यहाँ शहीद हुए हैं?
सज्जाद मीर : इसीलिए बिजनेस चल रहा है न, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारा बिजनेस है। दुकान खोलकर रखी है।
तहलका : ये भी हुर्रियत के ज़रिये जाते हैं?
सज्जाद मीर : हुर्रियत के ज़रिये।
तहलका : तभी आप कह रहे हैं ये भी बिजनेस है?
सज्जाद मीर : हाँ, ये बिजनेस है। मैं बोल रहा हूँ। ये सारा बिजनेस ही है। सारा खेल है लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने के लिए।
तहलका : वे (उम्मीदवार) हुर्रियत से होकर गुज़रते हैं, सही?
सज्जाद मीर : हुर्रियत के ज़रिये।
तहलका रिपोर्टर इसके बाद असद सिद्दीक़ी से मिले, जो कश्मीर में एक अलाभकारी (ग़ैर-फ़ायदेमंद) संस्था चलाते हैं। ‘तहलका’ के पत्रकारों से मिलने असद दिल्ली आये थे। ये मुलाक़ात दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई थी। असद ने क़ुबूल किया कि उसने 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बदले में इस प्रक्रिया को आसान बनाया था।
तहलका : पाकिस्तान कराते थे आप?
असद सिद्दीक़ी : हाँ।
तहलका : अब नहीं करा रहे हैं… मेडिकल में?
असद सिद्दीक़ी : मेडिकल में एमबीबीएस करते थे, मेडिकल में। और मुफ़्त में करवाते थे। कोई ख़र्च नहीं।
तहलका : वो कैसे?
असद सिद्दीक़ी : असल में हमारा थोड़ा बहुत चैनल था उनके साथ, जो कश्मीरियों को मुफ़्त दाख़िला करवाते थे।
तहलका : पाकिस्तान में ओके?
असद सिद्दीक़ी : हाँ।
तहलका : ओके…। तो उनसे कितना चार्ज लेते थे आप?
असद सिद्दीक़ी : वो अपने ऊपर था, मतलब मुफ़्त… जब सब कुछ हो रहा है अपने ऊपर था। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लेना।
अब असद बताते हैं कि कैसे हुर्रियत के शीर्ष सहयोगी ने पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों की दाख़िले के लिए पाकिस्तान दूतावास के लिए सिफ़ारिश पत्र लिखने में मदद की।

असद सिद्दीक़ी : आपका या किसी का प्रवेश कराना है, जैसे आपका। जो हुर्रियत नेता का बन्दा था।
तहलका : हाँ; हाँ।
असद सिद्दीक़ी : मतलब, उसका एक जो बन्दा काम सँभालता था, उसको भी लालच था, उसे भी पैसे का लालच था।
तहलका : कश्मीर में?
असद सिद्दीक़ी : हाँ, तो बस आराम से काम हो जाता था।
तहलका : वह चिट्ठी लिखता है?
असद सिद्दीक़ी : हाँ, वह चिट्ठी लिखता है।
तहलका : चिट्ठी किसको लिखता था वह?
असद सिद्दीक़ी : वह चिट्ठी लिखता था, मतलब वहाँ पाकिस्तान में।
तहलका : दूतावास के लिए?
असद सिद्दीक़ी : हाँ।
तहलका : पैसे आप लेते हैं छात्रों से?
असद सिद्दीक़ी : हाँ, लेकिन उनको यह भी नहीं पता चलता था कि पैसे हम लेते हैं। ठीक है न…, हम बोल देते हैं मतलब, हम दिखा देते थे- हम भी करते हैं। जो बन्दा है, उसको मालूम था कि हमारा उनका कुछ चल रहा है।
तहलका : अच्छा।
असद सिद्दीक़ी : हाँ।
तहलका : उसके बाद वह पैसे लेता होगा?
असद सिद्दीक़ी : हाँ, उसके बाद वह पैसे लेता था।
तहलका : आप कितना लेते थे चार लाख रुपये?
असद सिद्दीक़ी : हाँ, चार में काम कर देते थे।
तहलका : छात्रों की पढ़ाई मुफ़्त में होती…?
असद सिद्दीक़ी : हाँ।

“इन एमबीबीएस सीटों को बेचने के लिए इस्तेमाल किये गये धन का इस्तेमाल घाटी में आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सुबूत यह भी बताते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल पत्थरबाज़ी के लिए भी किया गया था।’’
दिलबाग़ सिंह
डीजीपी, जम्मू-कश्मीर

इस अंक में ‘तहलका’ की कवर स्टोरी ‘एक और कश्मीर फाइल’, फ़िल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की तर्ज पर ही है, जो घाटी से कश्मीरी हिन्दुओं के नरसंहार के बाद कश्मीरी हिन्दुओं के पलायन पर केंद्रित है। फ़िल्म में काल्पनिक कहानी अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए अतीत की घटनाओं पर है, जबकि हमारे विशेष जाँच दल (एसआईटी) की इस बार की कवर स्टोरी यह बताती है कि कैसे एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कश्मीरी छात्रों को अपने पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश देने की पाकिस्तान की नीति का हुर्रियत नेता और उनके नज़दीकी शोषण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन छात्रों के माता-पिता या क़रीबी रिश्तेदार कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों कथित तौर मारे गये हैं या भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों कथित तौर पर पीडि़त हुए हैं, उन्हें एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत सीटों में वरीयता दी जाती है। हाल में देखा गया है कि पाकिस्तान के कुछ मेडिकल कॉलेजों में दाख़िला लेने वाले कश्मीरी छात्रों में अधिकांश महिलाएँ हैं।

डॉक्टर बनने का सपना उन कश्मीरी छात्रों के लिए हमेशा से कठिन रहा है, जिन्होंने सीमा पर कथित उत्पीडऩ, उनकी विचारधारा पर सवाल खड़े करने और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ़ से वापसी पर उनकी स्कैनिंग के मद्देनज़र पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की माँग की थी। हालाँकि उनके लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक पाकिस्तान में हासिल की गयी इस तरह की शैक्षिक योग्यता के आधार पर भारत में रोज़गार या उच्च अध्ययन में दाख़िले के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने का इरादा रखता है, तो वह उसका पात्र नहीं होगा।’ यही नहीं, इससे पहले सन् 2017 में पीओके में कॉलेजों से प्राप्त डिग्री को भी एमसीआई ने अमान्य घोषित कर दिया था; क्योंकि भारत पीओके को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता है। अधिकारियों ने कहा कि इसका कारण यह था कि इन युवाओं का सीमा पार ब्रेनवॉश किया गया था और उनमें से कुछ को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था या स्लीपर सेल में भर्ती किया गया था। ऐसे आरोप हैं कि एक मज़बूत अलगाववादी लॉबी हुर्रियत नेताओं से सिफ़ारिशी-पत्र और पाकिस्तान दूतावास से अन्य वैध यात्रा दस्तावेज़ों की व्यवस्था करती है, ताकि प्रवेश के लिए पाकिस्तान यात्रा की सुविधा मिल सके।

अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी ऐसी ही चेतावनी जारी की है कि कोई भी भारतीय छात्र, जो पाकिस्तान से एमबीबीएस, बीडीएस या किसी अन्य समकक्ष मेडिकल डिग्री करना चाहता है / करता है; वह पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों से प्राप्त शैक्षिक योग्यता के आधार पर एफएमजीई में अपीयर होने या भारत में रोज़गार के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अलगाववादी नेता, विशेष रूप से छात्रों को सिफ़ारिशी-पत्र जारी करने से पहले उनसे पैसा लेते हैं। पुलिस के अनुसार, अलगाववादी इस तरह से अर्जित धन को कश्मीर में आतंकवाद में लगा रहे थे। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी और राज्य जाँच एजेंसी की आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में कश्मीरी छात्रों की भूमिका की जाँच कर रही है। एसआईए ने पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस की सीटों को बेचने और आतंकवाद को समर्थन और फंड देने के लिए धन का उपयोग करने से सम्बन्धित आरोप-पत्र दायर किया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर द्वारा विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बाद मामला दर्ज किया गया था कि कुछ अलगाववादियों सहित कई बेईमान लोग कुछ शैक्षिक सलाहकारों के साथ हाथ मिलाकर यह धंधा कर रहे थे। ऐसे आरोप हैं कि कुछ पुलिस अधिकारियों के बच्चों ने भी पाकिस्तान में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलगाववादी नेताओं के अनुशंसा पत्रों का प्रबंधन किया है। निश्चित ही यह बेहद चिन्ताजनक बात है।

हर रोज़ बढ़ती महँगाई ने आम आदमी की कमर तोडक़र रख दी है। बढ़ती बेरोज़गारी के बीच लगातार बढ़ती महँगाई डबल चोट कर रही है। हालात यह हैं कि भारत में धीरे-धीरे श्रीलंका जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इस बात पर भारत के एक बड़े तब$के को भरोसा नहीं होगा। ख़ासतौर पर जो हिन्दू-मुस्लिम की अफीम खाकर अपनी ही मस्ती में हुड़दंग और बिना मतलब की बहसों में फँसे हैं उन्हें तो बिलकुल नहीं; क्योंकि उन्हें न तो अर्थ-व्यवस्था और महँगाई दर का ज्ञान है और न ही देश के हालात की चिन्ता। क्योंकि सबके सब बुलडोजर, मन्दिर-मस्जिद, शिवलिंग, हिन्दू-मुस्लिम और फ़िज़ूल की बहसों में उलझे हुए हैं। हर स्तर पर लूट मची हुई है और किसी को कोई चिन्ता नहीं है।

दु:ख इस बात का है कि भारत का युवा भटका हुआ है, बुद्धिजीवी वर्ग डर या टुकड़ों के दम पर ख़ामोश है। अफ़सरशाही के मुँह और दोनों हाथों में लड्डू है। पूँजीपतियों की तिजोरियों में ज़रूरत से ज़्यादा माल पहुँच रहा है। स्टार तबक़ा अपनी दुकान चला रहा है, चाहे वो फ़िल्मी स्टार हों, चाहे क्रिकेटर हों। राजनीतिक लोगों की तो कहने ही क्या। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में महज़ एक-दो फ़ीसदी को छोडक़र सब अपना-अपना फ़ायदा देख रहे हैं।

दरअसल पिछले महीने यानी अप्रैल में भारत में थोक महँगाई दर 15.8 फ़ीसदी पर रही, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च के महीने में धोक महँगाई दर 14 .55 फ़ीसदी धी। जबकि महज़ एक साल पहले यानी अप्रैल, 2021 में थोक महँगाई दर 10.74 फ़ीसदी थी। यानी इस हिसाब से पिछले एक साल में थोक महँगाई दर क़रीब डेढ़ गुना बढ़ी है। इसके अलावा ईंधन व बिजली आदि की थोक महँगाई की दर बीती अप्रैल में 38.66 फ़ीसदी पर पहुँच गयी। मार्च में यह दर 34.52 फ़ीसदी थी। यह आँकड़े डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के हैं।

अब अगर श्रीलंका के हालात और भारत के हालात में तुलना करें, तो सबसे पहले हमें श्रीलंका के हालात को समझना होगा कि आख़िर कैसे एक से डेढ़ महीने के अन्दर वहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गये कि वहाँ की राजपक्षे सरकार को न सिर्फ़ इस्तीफ़ा देना पड़ा, बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री (अब पूर्व प्रधानमंत्री) महिंदा राजपक्षे को परिवार सहित देश छोडक़र भागने को मजबूर होना पड़ा। उन्हीं के बड़े भाई गोटबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनके ख़िलाफ़ भी पूरे देश में ‘गोटा गो-गोटा गो’ के नारे लग रहे हैं। जनता राजपक्षे परिवार के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, गोदी मीडिया को, सांसदों और मंत्रियों को पीटने में लगी है।

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जनता की पहुँच से इसलिए दूर हैं, क्योंकि वह कड़ी सुरक्षा में हैं और वहाँ की सरकार से ज़्यादा ताक़तवर हैं। जनता भुखमरी, कालाबाज़ारी और महँगाई से त्रस्त है। भारत यानी ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री आगे बढक़र अलग-थलग मदों में 2.4 अरब डॉलर की मदद श्रीलंका को दे चुके हैं; लेकिन उसके ख़राब हालात के आगे यह रक़म काफ़ी कम है।

श्रीलंका के नये और औपचारिक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी कह चुके हैं कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं, जिनसे निपटने में लम्बा वक़्त लगेगा। अगर श्रीलंका के क़रीब डेढ़ महीने पहले के हालात देखें, तो वहाँ की थोक महँगाई दर 17.20 फ़ीसदी थी, जबकि विदेशी मुद्रा भण्डार उस समय 2.6 फ़ीसदी ही था। विदेशी मुद्रा भण्डार कम होने से ज़रूरी चीज़ों का आयात भी उसी दर से हो पाता है। सवाल यह है कि श्रीलंका में ये हालात पैदा कैसे हुए? इसकी कई वजह हैं। पहली यह कि वहाँ भी पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक उन्माद का माहौल था और वहाँ की सरकार जानबूझकर अपनी जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझाकर रख रही थी, जिससे वहाँ लोगों का ध्यान रोज़गार, महँगाई और ग़रीबी पर जा ही नहीं रहा था। दूसरी बात श्रीलंका पर क़र्ज़ बेतहाशा बढ़ चुका था और वहाँ के नेताओं का काला धन स्विस बैंक में बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात वहाँ एक साथ जैविक खेती की पहल कर दी गयी। इस तरह श्रीलंका अपने ज़मीनी मुद्दों पर विचार नहीं कर पाया और सँभलने की बाज़ी हाथ से निकल गयी।

अब अगर भारत की वर्तमान हालत पर नज़र डालें, तो पता चलता है कि यहाँ भी इन दिनों धार्मिक उन्माद की आग धधक रही है। महँगाई, बेरोज़गारी और ग़रीबी में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा हमारे नेताओं का काला धन भी तेज़ी स्विस बैंक में बढ़ा है। हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार भी लगातार घट रहा है। डॉलर के मुक़ाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। आयात दर की अपेक्षा निर्यात दर काफ़ी कम है। कुछ अर्थशास्त्री इस पर चिन्ता जता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक लोग अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हैं। इतने पर भी हमारे यहाँ ख़बरें बन रही हैं- मन्दिर-मस्जिद की, ताजमहल में मूर्तियाँ ढूँढने की, और बुलडोजर की। मीडिया में भी या तो यही ख़बरें चल रही हैं या फिर श्रीलंका के हालात बिगडऩे की, अफ़ग़ानिस्तान के हालात बिगडऩे की, पाकिस्तान में लोगों को रोटी न मिलने की। लेकिन दु:खद यह है कि हमारे यहाँ की समस्याएँ मीडिया को नज़र ही नहीं आ रही हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने क़र्ज़ पर अचानक ब्याज दर बढ़ाने का संकेत देकर इस बात की ओर संकेत कर दिया है कि आने वाले समय में महँगाई तो बढ़ेगी ही, देश में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। विपक्ष के कई नेता इस मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगाकर हालात सुधारने की अपील कर चुके हैं; लेकिन सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंगी है। हाल यह है कि देश के हालात लगातार बद-से-बदतर होते जा रहे हैं। अगर अभी से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो श्रीलंका की तरह ही यहाँ भी हालातों पर क़ाबू पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि देश में बुलडोजर और मन्दिर-मस्जिद की राजनीति से निकलकर विकास की राजनीति करे। क्योंकि देश के लोगों को मोदी सरकार पर बहुत भरोसा है, उसे वह न टूटने दे, तो बेहतर होगा।
(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं।)

कश्मीर में और सिकुड़ गयी अलगाववादी राजनीति की गली

जब दिल्ली की एनआईए अदालत 25 मई को जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को दी जाने वाली सज़ा पर विचार कर रही थी, कश्मीर में यासीन मलिक के गृह क्षेत्र मैसूमा सहित श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नाराज़गी पसर रही थी। नाराज़गी की हद यह थी कि वहाँ के बाज़ार तुरन्त बन्द हो गये। टेरर फंडिंग मामले में अदालत द्वारा यासीन मलिक को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाये जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन जारी रहे। यासीन मलिक के गृह क्षेत्र मैसूबा में उसके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन के अलावा पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी लिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आँसू गैस के गोले भी छोड़े। हालाँकि अगले दिन लोगों का ग़ुस्सा कुछ कम हो गया। इसकी वजह शायद यह रही होगी, क्योंकि उम्र क़ैद (आजीवन कारावास) को आमतौर पर मौत की सज़ा के मुक़ाबले कम माना जाता है और इसे उच्च न्यायालयों में भी चुनौती दी जा सकती है। यह सम्भावना रहती है कि हो सकता है कि वहाँ यह सज़ा कम हो जाए। बता दें कि उम्र क़ैद की सज़ा के अलावा यासीन पर 10 लाख का ज़ुर्माना भी लगाया गया है। हालाँकि यासीन को पहले मौत की सज़ा मिलने पर चर्चा चल रही थी; लेकिन उसके आचरण और गुनाह क़ुबूल करने की जेल की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उसे फाँसी की जगह उम्र क़ैद की सज़ा सुनायी।

यासीन मलिक की भूमिका

कश्मीर मे यासीन मलिक की छवि एक शीर्ष अलगाववादी नेता की रही है। यासीन मलिक को शीर्ष अलगाववादी नेताओं- मीरवाइज़ उमर फारूक और सैयद अली गिलानी के साथ अलगाववादी तिकड़ी के नेताओं में गिना जाता है। बता दें कि गिलानी का पिछले साल सितंबर में निधन हो गया था। वह पूरी घाटी में एक व्यापक लोकप्रियता वाले अलगाववादी नेता रहे। लेकिन अन्य दो नेताओं के विपरीत यासीन मलिक को सन् 1989 में उग्रवादी संघर्ष के मुख्य कर्ताधर्ताओं में एक माना जाता है, और तबसे लेकर अब तक वह कश्मीर में आजादी के अभियान के केंद्र में है। यासीन मलिक ने अपने प्रमुख सहयोगियों- जावेद मीर, अशफाक मजीद वानी और अब्दुल हमीद शेख़ के साथ सन् 1989 में कश्मीर में सशस्त्र अभियान शुरू किया था। इनमें से आख़िरी दो की मौत हो चुकी है।

इसमें कोई दो-राय नहीं कि कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में यासीन मलिक की प्रासंगिकता हमेशा से रही है, और शायद वहाँ के लोगों में उसकी प्रासंगिकता रहे भी। ऐसे में उम्र क़ैद की सज़ा केवल कश्मीरी अलगाववादी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में यासीन के क़द को ही बढ़ाएगी। इस प्रकार यासीन की उम्र क़ैद की सज़ा कश्मीरियों के बीच शिकायत का एक स्थायी स्रोत रहेगा, जो कश्मीर की आज़ादी की उनकी भावना के लिए एक तरह से ईंधन का ही काम करेगा।

यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक है कि मलिक अलगाववादी आन्दोलन का सबसे प्रमुख धर्मनिरपेक्ष चेहरा रहे हैं और अतीत में पश्चिम को भी स्वीकार्य रहे हैं। इसलिए नई दिल्ली के लिए यासीन पर धार्मिक लेबल लगाकर उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करना कठिन होगा कि वह कश्मीर को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है।

जहाँ तक कश्मीर में आतंकी अभियान का सवाल है, तो मलिक को उम्र क़ैद से उस पर कोई ख़ास असर पडऩे की सम्भावना नहीं लगती, क्योंकि वहाँ कई कारण ऐसे भी हैं, जिनके चलते आतंकी अभियानों के जारी रहने की आशंका है।
बता दें कि यासीन मलिक ने सन् 1994 में हथियार छोड़ दिये थे और शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए गाँधीवादी अहिंसक तरीकों का पालन करने का फ़ैसला किया था।

एक उग्रवादी संगठन से जेकेएलएफ एक राजनीतिक संगठन बन गया। यद्यपि हुर्रियत की तरह मलिक ने भी चुनावी राजनीति से दूरी रखी। मलिक को अपने इस फ़ैसले से अकसर उन उग्रवादियों से आलोचना झेलनी पड़ी, जिन्होंने गाँधीवादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस पर (मलिक पर) ताने कसे थे।

पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेताओं के समूह के बीच यासीन मलिक कश्मीर में एकमात्र प्रमुख स्वतंत्रता-समर्थक नेता है। वह क्रमश: मीरवाइज़ और दिवंगत गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन सन् 2016 में लोकप्रिय हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद अचानक तीनों को एक सामान्य कारण के लिए साथ आने को मजबूर होना पड़ा।

यासीन का पत्र

सन् 2020 में कश्मीर में स्थानीय मीडिया को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें यासीन ने उन कारणों का ज़िक्र किया था, जिनके चलते उन्हें बंदूक उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था- ‘मैंने 1987 (विधानसभा) के चुनाव में इस उम्मीद के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया कि चुनावी प्रक्रिया से कश्मीर विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन गिरफ़्तारी शुरू हो गयी और मुझे मतगणना हॉल से गिरफ़्तार कर लिया गया।’

मलिक ने इस पत्र में लिखा- ‘मुझे एक पूछताछ केंद्र भेजा गया। यातना दी गयी, जिससे मुझे ख़ून से सम्बन्धित संक्रमण हो गया। मैं पुलिस अस्पताल में था, जहाँ मुझे क्षतिग्रस्त हृदय वाल्व का पता चला था। मुझे और सैकड़ों सदस्यों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। जेल से छूटने के बाद हमें य$कीन हो गया कि यहाँ अहिंसक लोकतांत्रिक राजनीतिक आन्दोलन के लिए कोई जगह नहीं है।’

सन् 1994 में हथियार छोडऩे के अपने फ़ैसले के बारे में लिखते हुए मलिक ने इस पत्र में कहा था- ‘ऐसा करना आसान नहीं था। यह वास्तव में एक सबसे ख़तरनाक और अलोकप्रिय निर्णय था। कई लोगों ने मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया। जब कुछ उग्रवादियों ने मुझे अगवा कर लिया तो मैं चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचाने में सफल रहा। मेरे कई सहयोगियों ने अपनी जान गँवायी। लेकिन मैं और जेकेएलएफ के सदस्य अपने फ़ैसले पर अडिग रहे और सभी बाधाओं के ख़िलाफ़ अहिंसक संघर्ष का रास्ता अपनाया।’

अलगाववाद की स्थिति

अब नयी योजना में जहाँ केंद्र ने घाटी के मुख्यधारा के राजनीतिक नेतृत्व जैसे $फारूक़ अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती को छोड़ दिया है, जो दोनों जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं; मलिक और मीरवाइज़ जैसे अलगाववादी नेताओं को पूरी तरह से दूर किया जा रहा है। कश्मीर से निपटने के लिए नयी रणनीति के निकट और दीर्घकालिक राजनीतिक नतीजों का अनुमान लगाना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन एक बात तय है कि इस नयी रणनीति के बाद अलगाववादी राजनीतिक नेताओं के लिए घाटी में जगह और सिकुड़ गयी है। सवाल यह है कि इस घटना से क्या कशमीर में अलगाववाद की कमर टूटेगी?

संगठन को सक्रिय करने के लिए चिन्तन शिविर के फ़ैसलों पर बनी अमल की रणनीति

इसे कांग्रेस की त्रासदी ही कहेंगे कि जब उसके नेता चिन्तन शिविर में पार्टी को फिर से खड़ा करने और भविष्य की योजना बनाने की क़वायद कर रहे थे, उसके तीन बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया।
ऐसे मौक़े पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ और गुजरात के हार्दिक पटेल के पार्टी छोडऩे से निश्चित ही कांग्रेस की फ़ज़ीहत हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस ने आने वाले समय के लिए देशव्यापी पद यात्रा और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ आन्दोलन की जो रूप रेखा गढ़ी है, उससे कम-से-कम यह तो होगा कि पार्टी के नेता घरों से निकलकर लोगों के बीच जाएँगे और सरकार के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की शुरुआत होगी, जिसकी ज़रूरत सारा विपक्ष महसूस कर रहा है। इसके अलावा पार्टी की योजना राष्ट्रीय चिन्तन शिविर की तर्ज पर राज्य स्तरीय नेताओं के लिए भी शिविर आयोजित करने की, ताकि कार्यकर्ताओं को देशव्यापी कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा सके। राहुल गाँधी ने अपने भाषण में जब यह कहा कि जनता से हमारा सम्पर्क टूट गया है, तो नेताओं के चेहरे पर चिन्ता के भाव पढ़े जा सकते थे। इसमें कोई दो-राय नहीं कि राहुल ने साफ़ तरीक़े से बात की और पार्टी की प्रमुख कमज़ोरियों को बेझिझक सामने रखा।

हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जो भी कार्यक्रम किये हैं, वह छिटपुट ही रहे हैं। कोई देशव्यापी आन्दोलन उसने नहीं किया, जबकि वह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष के अन्य दल किसी आन्दोलन के लिए कांग्रेस पर निर्भर रहे हैं; लेकिन कांग्रेस ने लगातार विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद ख़ुद के लिए भी इस तरह की ज़हमत नहीं की। विपक्ष की बड़ी पार्टियों टीएमसी आदि को देखें, तो कांग्रेस के साथ भाजपा विरोधी मज़बूत फ्रंट बनाने में उसकी दिलचस्पी नहीं रही है।

ग़ैर-कांग्रेस विपक्षी दलों को यह भी लगता है कि कांग्रेस के मज़बूत होने से उनकी सत्ता वाले राज्यों में क्षेत्रीय दलों का ही नुक़सान होगा। भाजपा जहाँ मज़बूत है, वहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्ष है या फिर क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल अपना यह स्पेस किसी सूरत में कांग्रेस को नहीं देना चाहते। या फिर उसे कुछ सीटें देकर देकर अपने साथ जोडऩा चाहते हैं, ताकि वह उनके लिए ख़तरा न बने। यही कारण है कांग्रेस के थिंक टैंक को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बनने से ज़्यादा बेहतर है कि पार्टी को ज़मीन पर फिर से खड़ा किया जाए भले इसमें कुछ समय लग जाए।

यह इस बात से ज़ाहिर होता है कि पार्टी के नेता राहुल गाँधी ने चिन्तन शिविर के अपने भाषण में क्षेत्रीय दलों को विचारधारा-विहीन दल कहा। राहुल का कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा का मुक़ाबला कर सकती है और वहीं उसका विकल्प है। कांग्रेस राज्यों में कमज़ोर हो चुकी है, पार्टी यह समझ रही है। चिन्तन शिविर में वरिष्ठ पार्टी नेताओं के भाषणों से यह साफ़ ज़ाहिर होता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस इस स्थिति से बाहर आने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बुन पायी है। उसके वरिष्ठ नेता, असन्तुष्ट नेता और कार्यकर्ता भी, नेता कौन हो? इसमें ही उलझे हुए हैं। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अभियानों से कांग्रेस के छोटे-से-छोटे कार्यकर्ता तक के मन में यह भर दिया है कि राहुल गाँधी उसकी नैया पार नहीं लगा सकते या कांग्रेस के पास नेतृत्व का अकाल है।

भाजपा का अभियान इतना आक्रामक और सधा हुआ रहा कि उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार को प्रियंका गाँधी की नाकामी से जोड़ दिया था, जिन्होंने पार्टी के विधानसभा चुनाव अभियान को एक तरह अपने बूते चलाया था। वास्तव में यह सही नहीं है। कांग्रेस के पास नेतृत्व से ज़्यादा आज की तारीख़ में राजनीति और हौसले की कमी है। वह उस दिशा में चल रही है, जहाँ भाजपा उसे ले जाना चाहती है। कांग्रेस के कुछ नेता यह समझते हैं; लेकिन वह इस पर काम नहीं कर पा रहे।

ख़ुद राहुल गाँधी, जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मुखर नेता हैं; अपने तौर पर पार्टी का नेतृत्व सँभालकर भाजपा और एनडीए सरकार के ख़िलाफ़ आक्रामक अभियान शुरू नहीं कर पाये। सन् 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की हार और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की टिप्पणियों से वो आहत हुए थे, लिहाज़ा उन्होंने अपने पाँव पीछे खींच लिये।

कांग्रेस के एक सांसद ने नाम न छापने की शर्त पर ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘एक नेता को भावनात्मक नहीं होना चाहिए। पार्टी को उन पर भरोसा था। लेकिन हार के बाद उनके इस्तीफ़े से यह सन्देश गया कि राहुल गाँधी ने हार मान ली। सच्चाई यह नहीं थी। सच यह था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के असहयोग वाले रवैये और चुनाव में पार्टी की हार पर टिप्पणियों से राहुल नाराज़ थे। हम आज भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गाँधी ही सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें पार्टी का नेतृत्व सँभालकर भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान शुरू करना चाहिए। पार्टी के चिन्तन शिविर में नेताओं के भाषणों से यह तो ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस की दुर्दशा से वे चिन्तित हैं।’

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, शिविर में राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी के साथ भीतरी बैठकों में विभिन्न मुद्दों को लेकर बनाये गये ग्रुप्स के नेताओं ने पार्टी के रोडमैप को लेकर बातचीत की है। संगठन को मज़बूत करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसमें कहा गया कि राज्यों में पार्टी का आधार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यूपीए के अपने घटक जिन राज्यों में सत्ता में हैं, वहाँ भी पार्टी संगठन का नेतृत्व ऐसे नेताओं को देने पर ज़ोर दिया गया है, जो आक्रमक हों और पार्टी की नीतियों से गहरे से जुड़े हों।

कांग्रेस ने राज्यों में हाल में कुछ परिवर्तन किये हैं और नये अध्यक्षों की नियुक्ति की है। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फेरबदल का इंतज़ार है। सँभावना है कि नया पार्टी अध्यक्ष ही यह करेगा। तामिलनाडु / झारखण्ड जैसे जिन राज्यों में कांग्रेस सहयोगियों के साथ सरकार में है, वहाँ भी पार्टी मज़बूत नेतृत्व लाना चाहती है।

पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि ऐसे राज्य जहाँ यूपीए के सहयोगी दलों की सरकारें हैं, उन्हें नहीं छेडऩा चाहिए। लेकिन पार्टी के एक बड़े धड़े का कहना है कि सभी राज्यों में अपने अस्तित्व को मज़बूत करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि राहुल गाँधी भी मानते हैं कि यूपीए वाले राज्यों में सहयोगियों को नाराज़ किये बिना उनमें भी कांग्रेस को मज़बूत किया जाना ज़रूरी है।

चिन्तन शिविर के फ़ैसले

उदयपुर के चिन्तन शिविर में इस साल और अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की गयी। कुछ बड़े फ़ैसले भी पार्टी ने किये। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ‘सलाहकार समिति’, पार्टी में आंतरिक सुधार के लिए ‘टास्क फोर्स’ का गठन, गाँधी जयंती से ‘भारत जोड़ो’ पदयात्रा इनमें शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी 15 जून से ज़िला स्तर के जन जागरण अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी। इसमें देश के आर्थिक मुद्दों को जनता के सामने लाया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने कहा भी कि ‘हमारी यह प्रतिबद्धता है। कांग्रेस का नया उदय होगा। यह हमारा नवसंकल्प है।’

पार्टी ने जो एक और बड़ा फ़ैसला किया वह है ‘एक परिवार-एक टिकट’ का फॉर्मूला। पार्टी ने यह भी शर्त रखी है कि चुनाव लडऩे के इच्छुक परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट तब मिलेगा, जब उसने कम-से-कम पाँच साल पार्टी के लिए काफ़ी काम किया हो। निश्चित ही इस फ़ैसले से गाँधी परिवार, जिसमें सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी पहले ही लोकसभा सदस्य हैं; के अलावा प्रियंका गाँधी का चुनाव लडऩे का रास्ता खुल जाएगा। प्रियंका सक्रिय राजनीति में सन् 2019 से हैं और 2024 तक उन्हें पाँच साल हो जाएँगे।
यह माना जाता है कि यदि सोनिया गाँधी अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो प्रियंका उनकी रायबरेली सीट से लड़ेंगी। वैसे हाल के दिनों में प्रियंका को राज्यसभा भेजने की बात भी होती रही है। कोई भी नेता किसी एक पद पर पाँच वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों को अपने पद से ख़ुद इस्तीफ़ा देना होगा।

इस निर्णय के पीछे यह सन्देश देने की कोशिश है कि पार्टी के नेता पद का लालच नहीं करते। कांग्रेस ने चिन्तन शिविर में समाज के कमज़ोर और उत्पीडि़त वर्गों का विश्वास जीतने के सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेने का भी फ़ैसला किया है। इसके तहत संगठन के सभी स्तरों पर एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों को 50 फ़ीसदी प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए पार्टी समितियों में 50 फ़ीसदी पद आरक्षित होंगे। ज़ाहिर है कांग्रेस भविष्य का नेतृत्व तैयार करने की तैयारी कर रही है। यह फार्मूला टिकट बँटवारे में भी लागू होगा। किसान आन्दोलन हाल तक भाजपा के लिए मुसीबत का कारण रहा है। यही कारण है कि भाजपा सरकार ने पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही योजनावद्ध तरीक़े से यह आन्दोलन ख़त्म करवा दिया था। यह अलग बात है कि किसानों की कुछ बड़ी माँगें फिर भी पूरी नहीं हुईं। अब कांग्रेस ने चिन्तन शिविर में यह फ़ैसला किया है कि जब वह सत्ता में वापस आएगी, तो किसानों के लिए एमएसपी को क़ानूनी गारंटी देगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस और राहुल गाँधी दोनों किसानों की बात मज़बूती से करते रहे हैं। रोज़गार भी राहुल गाँधी का प्रिय विषय रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अगले चुनावों में बेरोज़गारी को एक प्रमुख मुद्दा बनाने का फ़ैसला किया है।

मज़बूत होगा संगठन

शिविर में संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की निर्णायक भूमिका तैयार करने के लिए जो मंथन हुआ, उसके बाद निश्चित ही जी-23 जैसे पार्टी के असन्तुष्ट भी ख़ामोश हो गये हैं। पार्टी अब अगले 90 से 180 दिन में देश भर में ब्लॉक, ज़िला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ख़ाली नियुक्तियों को भरकर जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। सोनिया गाँधी से लेकर राहुल तक ने कहा कि संगठन और कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताक़त हैं। संगठन मज़बूत करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस के साथ-साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन होगा। कांग्रेस में अभी तक मंडल समितियाँ नहीं होती थीं।

कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर तीन नये विभागों का भी गठन करने जा रही है। इनमें पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट अलग-अलग विषयों पर जनता के विचार जानने और नीति निर्धारण के लिए पार्टी नेतृत्व को फीडबैक देगा। दूसरा राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो पार्टी की नीतियों, विचारधारा, दृष्टि, सरकार की नीतियों और मौज़ूदा ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। केरल स्थित राजीव गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी। तीसरा एआईसीसी स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, जो हर चुनाव की तैयारी प्रभावशाली तरीक़े से कराने और अपेक्षित नतीजे दिला सकने की ज़िम्मेदारी लेगा।

कांग्रेस सभी पदाधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक मूल्यांकन विंग गठित करेगी। अब एआईसीसी के महासचिव (संगठन) के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ज़िला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन होगा, ताकि बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को आगे बढऩे का मौक़ा मिले और निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। कांग्रेस का मुख्य राजनीतिक आक्रमण भाजपा-आरएसएस की विचारधारा पर रहेगा। साथ ही पार्टी भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद का अन्तर जनता को समझाएगी।
कांग्रेस उत्तर-पूर्व राज्यों पर ख़ास ध्यान देगी, जो एक दशक पहले तक कांग्रेस के मज़बूत समर्थक रहे हैं। इसके लिए वहाँ के सात राज्यों के लिए ‘नॉर्थ ईस्ट को-ऑर्डिनेशन कमेटी’ के अध्यक्ष को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों में से कांग्रेस अध्यक्ष एक समूह का गठन करेंगी, जो समय-समय पर ज़रूरी और महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देंगे और उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन में मदद करेगा।

कांग्रेस ने भले संसदीय बोर्ड के सुझाव को नहीं माना; लेकिन हरेक राज्य में विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन का फ़ैसला उसने ज़रूर किया है। इसके अलावा कांग्रेस अब एआईसीसी और पीसीसी के सत्र साल में एक बार ज़रूर करेगी। ज़िला, ब्लॉक और मंडल समितियों की बैठक नियमित रूप से होगी और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ज़िला स्तर पर 9 अगस्त से 75 किलोमीटर लम्बी पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों, त्याग और बलिदान की भावना प्रदर्शित होगी।

भाजपा से अब तक पिट रहे मीडिया और संचार विभाग को भी कांग्रेस मज़बूत करेगी। बदलते भारत में कांग्रेस के मीडिया और संचार विभाग के अधिकार क्षेत्र, कार्यक्षेत्र और ढाँचे में बदलाव कर व्यापक विस्तार किया जाएगा और मीडिया, सोशल मीडिया, डाटा, रिसर्च, विचार विभाग आदि को संचार विभाग से जोडक़र विषय विशेषज्ञों की मदद से और प्रभावी बनाया जाएगा।

अब क्या होगा?

पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दे सकती है। सचिन पॉयलट जैसे युवा नेता पार्टी में बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। राहुल गाँधी कह चुके हैं कि युवाओं और वरिष्ठ नेताओं को बराबर तरजीह दी जाएगी; लेकिन युवा बेहतर के हक़दार हैं। राहुल गाँधी ने शिविर में भारत जोड़ो के नये नारे के साथ पार्टी को कायाकल्प का मंत्र दिया। उन्होंने साफ़ कहा कि हम फिर जनता के बीच जाएँगे, उससे अपने रिश्ते मज़बूत करेंगे और ये काम शॉर्टकट से नहीं होगा। ये पसीना बहाने से होगा।
राहुल ने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि वे डिप्रेशन में न जाएँ, क्योंकि लड़ाई लम्बी है। राहुल गाँधी ने कहा कि कांग्रेस में कौन-सी पोस्ट किसे मिल रही है? इस पर इंटरनल फोकस रहता है। अब इससे काम नहीं चलेगा। इससे बाहर भी फोकस करना होगा। राहुल ने कहा- ‘हमें बिना सोचे जनता के बीच जाना चाहिए। इससे पहले जनता से कनेक्शन (तारतम्य) टूट गया था, हमें उसे जोडऩा होगा। जनता समझती है। कांग्रेस पार्टी देश को आगे ले जा सकती है, देश में विकास कर सकती है।’
चिन्तन शिविर से साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में अब शायद ज़्यादा उठापटक न हो। राहुल गाँधी का दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय है। प्रियंका गाँधी संगठन में कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाहकार जैसी भूमिका में आ सकती हैं, जबकि बाक़ी राज्यों में नये अध्यक्ष बनाने की तैयारी है।

नेतृत्व ने साध लिये असन्तुष्ट

चिन्तन शिविर में कांग्रेस ने सिर्फ़ भविष्य की रणनीति ही नहीं बुनी, पार्टी नेतृत्व ने असन्तुष्ट धड़े जी-23 के नेताओं को भी साध लिया है। कांग्रेस में असन्तुष्टों का जो धड़ा राज्य सभा में न जा सकने की सम्भावना के कारण छटपटा रहा था, उसे पार्टी नेतृत्व ने राज्यसभा के ज़रिये ही सँभाल लिया। शिविर के बाद अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने पार्टी की तीन अहम कमेटियों में असन्तुष्ट धड़े के कुछ बड़े नेताओं को जगह दी, जिससे यह साबित हो गया कि यह नेता अब ख़ामोश हो गये हैं। इनमें से कुछ को राज्य सभा भेजने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। पार्टी को चिन्तन शिविर से पहले सबसे बड़ी चिन्ता असन्तुष्टों को लेकर थी कि कहीं वो विरोध के स्वर न बुलंद करें।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने को बैठकें की थीं, उनमें इस मसले पर उनसे विचार विमर्श किया गया। यह रास्ता निकाला गया कि कुछ महत्त्वपूर्ण नेताओं को पार्टी से बाहर जाने से रोका जाए और उन्हें राज्यसभा में या संगठन में जगह दी जाए।

चिन्तन शिविर के बाद सोनिया गाँधी ने जब पार्टी की तीन बड़ी समितियों की घोषणा की, तो असन्तुष्टों के सबसे बड़े दो नेताओं ग़ुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को सबसे महत्त्वपूर्ण मानी जाने वाली ‘राजनीतिक मामलों की समिति’ में जगह देकर अहमियत दे दी और साथ ही असन्तुष्ट धड़े को भी कमज़ोर कर दिया। यह वह समिति है, जिसमें राहुल गाँधी, मल्लिकार्जुन खडग़े, अम्बिका सोनी, दिग्विजय सिंह, के.सी. वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह जैसे नेता शामिल किये गये हैं।

आज़ाद को जी-23 का नेता माना जाता था। इस धड़े के तीसरे बड़े नेता कपिल सिब्बल को उनके बयानों के कारण पार्टी ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, जिसके चलते वह ख़ुद ही 16 मई को इस्तीफ़ा देकर पार्टी से बाहर हो गये। अब वह सपा के सहयोग से राज्य सभा जा रहे हैं।
एक और बड़े असन्तुष्ट नेता मुकुल वासनिक को ‘टास्क फोर्स 2024 समिति’ में जगह दी गयी। टास्क फोर्स में पी. चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गाँधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कानूगोलु जैसे नेता शामिल हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साध लिया गया था, जब उनके क़रीबी उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशी थरूर को ‘भारत जोड़ो यात्रा के लिए केंद्रीय योजना समिति’ में जगह दे दी गयी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए केंद्रीय योजना समिति में दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, रवनीत सिंह बिट्टू, के.जे. जॉर्ज, जोथी मणी, प्रद्युत बोरदोलोई, जीतू पटवारी, सलीम अहमद जैसे नेता शामिल हैं। ज़ाहिर है असन्तुष्टों में अब कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा, जो इन नेताओं के बग़ैर गतिविधि चला सके। सुनील कानूगोलु जैसे राहुल गाँधी के क़रीबी को टास्क फोर्स में लेकर संकेत मिलता है कि राहुल गाँधी की टीम बनायी जा रही है। प्रशांत किशोर से बात नहीं बनने के बाद सुनील कानूगोलु का पार्टी की महत्त्वपूर्व समिति में आना इसलिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वह भी चुनाव रणनीतिकार हैं। प्रशांत के विपरीत कानूगोलु ख़ामोशी से काम करने के लिए जाने जाते हैं। निश्चित ही आने वाले चुनावों में कांग्रेस के बीच उनकी भूमिका अहम रहेगी।

राज्यसभा की जंग

अगले महीने राज्यसभा की जिन 57 सीटों के लिए चुनाव होना है, उनमें से 11 सीटें कांग्रेस के हिस्से आ सकती हैं। हालाँकि इसके लिए सहयोगियों की मदद की ज़रूरत रहेगी। वैसे पार्टी ने 30 मई को 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें पी. चिदंबरम, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, अजय माकन, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी शामिल हैं। यह सभी जीत जाते हैं, तो उच्च सदन में उसके सदस्यों की संख्या 29 से बढक़र 33 हो जाएगी। पार्टी में ग़ुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता भी राज्यसभा सीट पर आँखें गड़ाये बैठे थे। पार्टी में पी. चिदंबरम (महाराष्ट्र), जयराम रमेश (कर्नाटक), अंबिका सोनी (पंजाब), विवेक तन्खा (मध्य प्रदेश), प्रदीप टम्टा (उत्तराखण्ड), कपिल सिब्बल (उत्तर प्रदेश) और छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यदि राज्यों में कांग्रेस की सीटों का वर्तमान गणित देखा जाए, तो उसे राजस्थान से तीन, छत्तीसगढ़ से दो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक-एक सीट मिल सकती है। तमिलनाडु में सहयोगी डी.एम.के. और झारखण्ड में झामुमो उसे एक-एक सीट दे सकते हैं।

चिदंबरम गृह राज्य तमिलनाडु से राज्यसभा जाना चाहते हैं और हाल में उन्होंने द्रमुक नेता मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाक़ात की थी। हालाँकि यहाँ पेच यह था कि राहुल गाँधी पार्टी के डाटा विश्लेषण विभाग प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती को तमिलनाडु से राज्यसभा भेजना चाहते थे। कर्नाटक से जयराम रमेश कतार में थे ही। वैसे रणदीप सुरजेवाला भी कर्नाटक की सीट पर नज़र रखे थे।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी ग़ुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को अब क्या पद देती है। हो सकता है उन्हें संगठन में महत्त्वपूर्ण ओहदे दिये जाएँ। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से भी कांग्रेस एक-एक सीट जीत सकती है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस दो सीटें जीतने की स्थिति है, जहाँ उसका विधानसभा में बम्पर बहुमत है।

जी-23 के निपटने से एक तरह से गाँधी परिवार के लिए पार्टी के भीतर चुनौती ख़त्म हो गयी है। सिब्बल, जिन्होंने गाँधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत की थी; को पार्टी नेतृत्व ने तरजीह दी ही नहीं। सोनिया गाँधी जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि नया अध्यक्ष बनने तक पार्टी में वही होगा, जो नेतृत्व चाहता है। सिब्बल के ज़रिये अन्य को भी सन्देश दे दिया गया है। सोनिया ने ऐसा 1998-99 में भी किया था, जब विदेश मूल को लेकर शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर की बग़ावत को इतनी चतुराई से निपटाया कि उन्हें पार्टी से बाहर जाकर फिर सोनिया गाँधी से हाथ मिलाना पड़ा।

नेतृत्व ने सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साधा। $िफलहाल 10 जनपथ के लम्बे समय तक वफ़ादार रहे ग़ुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी अभी दूर नहीं हो पायी है। उदयपुर के चिन्तन शिविर में आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं से सोनिया ने ख़ुद मुलाक़ात करके उन्हें पार्टी की समितियों में शामिल होने और राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था। दोनों उसे ठुकरा नहीं सके। हालाँकि राज्यसभा में जाने की उनकी तमन्ना अधूरी रह गयी।

आक्रामक हो रही कांग्रेस

‘आठ साल, आठ छल’ नाम से पुस्तिका जारी करके कांग्रेस की सक्रियता का संकेत दिया है। इसमें महँगाई, बेरोज़गारी, अर्थ-व्यवस्था, आमदनी, सेना के हितों पर चोट, विकास बनाम नफ़रत, एससी, एसटी, ओबीसी के मसले और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आँच जैसे अहम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया गया है। यह साफ़ है कि चिन्तन शिविर के बाद कांग्रेस काफ़ी बदली-बदली सी नज़र आ रही है और वह मोदी सरकार के प्रति अपना रुख़ आक्रामक कर रही है।

“संगठन में ढाँचागत बदलावों की ज़रूरत है। अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना अभूतपूर्व क़दम उठाकर ही किया जा सकता है। हम यही करने जा रहे हैं। हमें मिली नाकामयाबियों से हम बेख़बर नहीं है। न ही हम बेख़बर हैं कठिनाइयों के संघर्ष से, जिसका हमें सामना करना है। हम देश की राजनीति में पार्टी को फिर उस भूमिका में ले जाएँगे, जो पार्टी ने हमेशा निभायी है। इन बिगड़ते हालात में देश की जनता हमसे उम्मीद करती है। हम एक नये आत्मविश्वास, नयी ऊर्जा और प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर सामने आएँगे।’’
सोनिया गाँधी
कांग्रेस अध्यक्ष

“मुझे कोई डर नहीं है। मैंने ज़िन्दगी में एक रुपया किसी से नहीं लिया। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ। मैं लड़ूँगा और आप सब के साथ मिलकर लड़ूँगा। भाजपा से लड़ाई क्षेत्रीय पार्टियाँ नहीं लड़ सकतीं। यह लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। रीजनल पार्टियाँ भाजपा को नहीं हरा सकतीं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। वे अलग-अलग हैं। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। पसीना बहाना होगा, तभी वापस जनता से जुड़ेंगे। हम पैदा ही जनता से हुए हैं, यह हमारा डीएनए है, यह संगठन जनता से बना है। हम फिर जनता के बीच जाएँगे। अक्टूबर में पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, यात्रा करेगी। जो जनता के साथ रिश्ता है, वह फिर से मज़बूत करेंगे। यही एक रास्ता है।’’
राहुल गाँधी
पूर्व अध्यक्ष

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकलने को लेकर जो खींचतान मची है, उसने पूरे देश में तर्क-वितर्क के दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दिये हैं। इस मामले में उलझन एक ही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मिला शिवलिंगनुमा पत्थर वास्तव में शिवलिंग है या नहीं? मगर एक उलझन से प्रश्न इतने खड़े हो गये हैं कि अब इनका उत्तर दे पाना वर्तमान में किसी के लिए सम्भव नहीं है। अदालतें भी इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं दे सकेंगी। मगर फिर भी रहना तो अदालतों के सहारे ही होगा। मगर अदालतें तो एक महीने के लिए बन्द हो चुकी हैं, इसलिए अब फ़ैसला जुलाई में ही होगा।

इससे पहले ही जाँच के लिए मस्जिद परिसर को सील कर दिया गया था, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने अपने एक आदेश में कहा कि मस्जिद में मिले शिवलिंग तथा उस हिस्से को सुरक्षा में लिया जाए और मस्जिद में नमाज़ पढऩे से किसी को न रोका जाए। देखना यह होगा कि अब तक अदालतों ने क्या-क्या कहा और किस तरह के फ़ैसले दिये। क्योंकि स्थानीय अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुँचा यह मामला काफ़ी उलझ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सबसे पहले स्थानीय अदालत में गया। प्रश्न यह भी है कि यह मामला उठा कैसे? नई दिल्ली की पाँच महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास तथा रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में इस मामले में एक याचिका लगायी। इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय ज़िलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मन्दिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया। इन महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर बीते 8 अप्रैल, 2022 को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करके इसकी रिपोर्ट 10 मई तक अदालत में प्रस्तुत करने को कहा। बीती 6 को जाँच शुरू हुई।

7 मई को अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की माँग की। वादी पक्ष ने मस्जिद की बैरिकेडिंग करके उसके अन्दर तहख़ाने समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण करने का स्पष्ट आदेश देने की अपील की। दोनों ही अपीलों पर तीन दिन सुनवाई चली। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच जाँच वीडियोग्राफी के साथ हुई और कुएँ में मिले पत्थर को जाँच टीम ने शिवलिंग बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फ़व्वारा बताया। इसकी भी जाँच हुई और सवाल उठे कि अगर यह फ़व्वारा है, तो बिना बिजली के चलता कैसे था? सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सात पन्नों के आदेश में कहा कि कमीशन कार्यवाही स्थल पर अदालत के पूर्ववर्ती आदेश के तहत सम्बन्धित वादीगण, प्रतिवादी गण, अधिवक्ता आयुक्त, अधिवक्तागण, इनके सहायक तथा कमीशन कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों को छोडक़र कोई भी अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं होगा।

इधर इससे पहले 14 मई को ही अंजुमन-ए-इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने सर्वोच्च अदालत में याचिका लगा दी। याचिकाकर्ता के वकील हुजेफ़ा अहमदी ने ज्ञानवापी पर हक़ जताने को प्लेसेज ऑफ वरशिप अधिनियम-1991 के ख़िलाफ़ बताते हुए सर्वोच्च अदालत से तुरन्त सुनवाई की माँग की। इस पर अदालत ने फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय देने की बात कही। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा की पीठ में हिन्दू पक्ष ने कहा कि उसे हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए और समय दिया जाए। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आपको कोई दिक़्क़त है? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने दिक़्क़त होने से मना कर दिया, मगर निचली अदालत में दीवार तोडऩे और वज़ूख़ाने को लेकर सुनवाई का ज़िक्र किया। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम आदेश जारी कर रहे हैं कि कोई भी कार्रवाही वाराणसी लोअर कोर्ट से न लिया जाए। साथ ही कहा कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। मुस्लिमों को नमाज़ पढऩे से न रोका जाए। सिर्फ़ 20 लोगों के नमाज़ पढऩे वाला ऑर्डर अब लागू नहीं। अब पीठ ने कहा है कि यह मामला जटिल तथा संवेदनशील है, इसीलिए इस मामले की सुनवाई कोई वरिष्ठ व तजुर्बेकार न्यायाधीश करें, तो बेहतर होगा। इससे स्पष्ट है कि अब सुनवाई सर्वोच्च अदालत की बड़ी पीठ करेगी।

इधर सर्वोच्च अदालत ने ज़िला न्यायाधीश से कहा है कि वह पहले मस्जिद कमेटी के उस आवेदन पर फ़ैसला लें, जिसमें हिन्दू पक्ष की याचिका को क़ानून के तहत सुनवाई के लायक नहीं कहा गया है। सर्वोच्च अदालत ने मस्जिद की वीडियोग्राफी और उसकी सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी संज्ञान लेते हुए कहा कि लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट से चुनिंदा चीज़ें लीक करके लोगों को भडक़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल ट्रायल कोर्ट के जज ही रिपोर्ट खोल सकते हैं। इधर मामला इलाहाबाद उच्च अदालत में भी जा चुका है, जिस पर अभी इसी महीने सुनवाई होनी है।

पूजा स्थल अधिनियम-1991

देश में बने धार्मिक स्थलों को विवाद मुक्त करने के इरादे से सन् 1991 में तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव सरकार एक ऐसा क़ानून लेकर आयी, जिससे किसी एक धर्म के धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म के लोग दावेदारी न कर सकें। इस क़ानून का नाम पूजा स्थल अधिनियम-1991 अर्थात् प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 है। इस अधिनियम के अनुसार, देश की आज़ादी अर्थात् 15 अगस्त, 1947 से पहले बने किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मठ आदि) को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस क़ानून का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, तो उस पर ज़ुर्माना होने के अलावा तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद बनाम राम मन्दिर विवाद में भी इस क़ानून का हवाला दिया गया और अब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के मामले में भी इस क़ानून का हवाला दिया जा रहा है।

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद को तोडऩे या उसे बन्द कराने की अनुमति दी गयी, तो फिर पूजा स्थल अधिनियम-1991 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद 500 साल से वहाँ है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिर तो इस मामले में मुश्किल होगी। मगर अदालत ने इसी क़ानून के अनुच्छेद-3 की चर्चा करते हुए कहा कि सर्वे के आदेश में ख़ामी नहीं थी, साथ ही यह क़ानून इस बात से नहीं रोकता कि किसी धर्मस्थल के चरित्र का पता न लगाया जाए। वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद पर भारी सुरक्षाबल तैनात है और लोगों को अदालती फ़ैसले की प्रतीक्षा है।

पहले ही उठ चुका है विवाद

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहला मुक़दमा सन् 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के बीच चला। मगर इस मुक़दमे में दीन मोहम्मद ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद तथा उसके आसपास की ज़मीनों पर उसका अधिकार है। हालाँकि निचली अदालत ने इसे मस्जिद की ज़मीन मानने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद दीन मोहम्मद इलाहाबाद उच्च अदालत पहुँचा, जहाँ अदालत ने सन् 1937 में फ़ैसला सुनाया कि मस्जिद के ढाँचे को छोडक़र बाक़ी सभी ज़मीनों पर वाराणसी के व्यास परिवार का अधिकार है।
इसके उपरांत 14 अक्टूबर, 1991 तक मामला शान्त रहा। मगर 15 अक्टूबर, 1991 को एक याचिका काशी विश्वनाथ मन्दिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉ. रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे की ओर से दाख़िल की गयी। वादियों ने इस याचिका में कहा कि काशी विश्वनाथ के मूल मन्दिर को 2050 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसी मन्दिर के एक बड़े हिस्से को सन् 1669 में औरंगज़ेब ने तुड़वाकर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में बदल दिया, इसलिए अदालत ज्ञानवापी परिसर में नये मन्दिर निर्माण और पूजा पाठ की अनुमति प्रदान करे। इतिहास की बात करें, तो 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर के पोते शाहजहाँ तक काशी विश्वनाथ मन्दिर को तोडऩे का प्रयास किया गया। इन्हीं वर्षों के बीच वाराणसी में मस्जिदों का निर्माण भी हुआ, जिसका वर्णन कई इतिहासकारों ने किया है। यह तो तय है कि मुस्लिम इस देश में बाहर से आये, जिससे यह भी तय है कि उनके द्वारा किये गये सभी निर्माण बाद में ही हुए होंगे। मगर यह भी सच है कि अब इस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ विवादों को हवा देने से देश में अराजकता फैलने का डर है। हालाँकि लोगों में इस मुद्दे को लेकर तनातनी चल रही है।

तहलका के बड़े सवाल

 क्या मौज़ूदा सरकार ज्ञानवापी मस्जिद की आड़ लेकर 2024 के चुनाव जीतना चाहती है?
 क्या ज्ञानवापी का मामला अयोध्या मामले से बड़ा बनेगा?
 क्या ज्ञानवापी की भूमि का भी बँटवारा होगा?
 क्या देश में अन्य मस्जिदों को लेकर भी विवाद होगा?
 क्या कुतुब मीनार और ताजमहल का विवाद भी आगे बढ़ेगा?
 क्या सरकार धार्मिक मुद्दे उठाकर ज़मीनी मुद्दे दबाना चाहती है?
 क्या लोगों के लिए रोटी, रोज़गार से ज़्यादा ज़रूरी धर्म है?
 क्या धार्मिक स्थल बनाने भर से देश का भला हो जाएगा?

नौकरशाही का आंग्ल भाषी पर्यायवाची ‘ब्यूरोक्रेसी’ फ्रेंच शब्द ‘ब्यूरो’ से लिया गया है, जो कि प्राय: सरकारी विभाग का परिचायक है। आगे चलकर इसका प्रयोग विशेष प्रकार की सरकार को चलाने के लिए सम्भवत: फ्रांसीसी क्रान्ति से पूर्व फ्रेंच सरकार के लिए किया जाता था। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का नकारात्मक दृष्टिकोण सारे यूरोप में प्रचलित हो गया; जहाँ भी किसी सरकार एवं उसके अधिकारियों की निरंकुशता, रूढिग़त दृष्टिकोण, स्वेच्छाचारिता आदि को इस रूप में सम्बोधित किया जाता था। भारत में यह साम्राज्यवादी सत्ता का सबसे विकृत प्रतीक रहा है। औपनिवेशिक-काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के स्वीकृति दमन एवं शोषण का कार्यभार इसी तत्कालीन आई.सी.एस. वर्ग के ज़िम्मे था।

स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं में तत्कालीन आई.सी.एस. वर्ग के प्रति एक प्रकार की घृणा का भाव था। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू सन् 1934 से ही अपने विचारों में सिविल सेवा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने लगे थे। संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस पक्ष में थे कि इस दमनकारी ब्रिटिश सत्ता के अंग को उसकी सही जगह दिखा देनी चाहिए। तब सरदार पटेल इनकी ढाल बन गये और थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ इस संवर्ग को यथास्थिति प्राप्त हो गयी।

देश अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, सत्ता बदली; लेकिन देश की अफसरशाही अपने आचार-विचार एवं सिद्धांतों में यथावत् रही, और आज भी है। भारतीय नौकरशाही सामान्यत: यथास्थितिवादी, रूढ़ एवं पुरानी परम्पराओं की हिमायती है। यह सामाजिक परिवर्तनों एवं समानतावादी वितरण के विरुद्ध है। आज भी इसका झुकाव विशिष्ट व्यक्तियों तथा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग की तरफ़ होता है। भारतीय प्रशासन का सबसे निकृष्ट पक्ष आम आदमी के साथ उसके सम्बन्ध का है।

आज भी भारतीय जनता मतदान व्यवहार में एक ईमानदार, क्षमतावान, सहयोगपूर्ण रवैया एवं दोस्ताना सम्बन्ध रखने वाले प्रशासन की उम्मीद में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले दो दशकों में नौकरशाही का भारत में असाधारण रूप से अनावश्यक प्रसार हुआ है। इसके साथ ही लालफ़ीताशाही की प्रवृति देश की बौद्धिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि सभी संस्थाओं में फैल गयी है और इनकी क्षमता को कुंद कर रही है। इसके बेहद बुरे पहलू के रूप में केंद्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तर पर नौकरशाही पर सार्वजनिक धन का अत्याधिक अनावश्यक व्यय बढ़ा है।
एक विशेष बात यह है कि आज भी देश में यह ग़लतफ़हमी है कि नेता ही सबसे भ्रष्ट हैं। सच यह है कि भ्रष्टाचार के नये-नये प्रतिमान देश की नौकरशाही गढ़ रही है। झारखण्ड की खनन सचिव पूजा सिंघल इसकी एक नया उदाहरण बनी हैं। इसमें भी दो-राय नहीं कि भारत के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार देश की नौकरशाही ही है। अगर प्रशासन के काम का दम्भ का मिथक टूटते देखना चाहते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन के उदाहरण को ही ले लीजिए। काग़ज़ों में ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) हो चुके गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं हैं।
जो लोग प्रशासनिक शक्ति से सुसज्जित (लैस) होकर भी जनता के लिए कुछ न कर सकें, वे राजनीति में आकर क्या बदलाव करना चाहते हैं? यह समझ से परे है। एक घिसापिटा वाक्य कि नेता कुछ करने नहीं देते, वो तो यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना थी, उसकी भी क्या हालत की इन्होंने? प्रमाण के तौर पर उत्तर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को छोडि़ए, जिला मुख्यालयों से सटे गाँवों में इस योजना की वास्तविकता ख़ुद देख सकते हैं।

सन् 1964 में पंडित नेहरू ने अपनी असफलता को स्पष्ट करते हुए हुए कहा था- ‘मैं प्रशासन को नहीं बदल सका, यह अभी भी एक औपनिवेशिक प्रशासन है। औपनिवेशिक प्रशासन का जारी रहना, ग़रीबी की समस्या का समाधान करने मैं भारत की असमर्थता का एक प्रमुख कारण है।’
दुर्भाग्य है कि वर्तमान स्थिति भी नेहरू के दौर से भिन्न नहीं है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद-309, 310, 311 को प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना सुरक्षा कवच बना रखा है एवं अदालती कार्रवाई को लम्बा खींचकर अपने लिए अवसर तलाशते आये हैं। लेकिन बीतते समय के साथ सत्ता एवं राजनेताओं का प्रश्रय भी इसमें जुड़ गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने तो प्रशासनिक अधिकारियों की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुशासनहीनता एवं दुराचरण को न्यूनतम करने, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की पद्धति में विस्तृत परिवर्तन की सिफ़ारिश की थी।

कार्ल माक्र्स लिखते हैं- ‘नौकरशाह के लिए दुनिया, उसके द्वारा हेरफेर करने के लिए एक मात्र वस्तु है।’ पिछले दो दशकों से नौकरशाही को एक नया रोग लगा है- ‘राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी’। अब नौकरशाह नेतागिरी करते हुए विधायक, सांसद, मंत्री बनने की $ख्वाहिश पाले बैठे हैं। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनावों को याद कीजिए, जब नौकरशाहों में होड़ लगी थी कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी दल से टिकट पक्का हो और वे वी.आर.एस. या त्याग-पत्र देकर राजनीति में कूद पड़े। निकट सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों को ही देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों में चुनावों में उतरने की होड़ लगी थी। सबसे ज़्यादा मारामारी भाजपा के टिकट के लिए थी और भाजपा ने इन्हें टिकट दिया भी। वैसे स्वतंत्र भारत में यह रोग पुराना था। लेकिन सन् 2014 के बाद यह रोग दुर्दम्य रूप में उभरा हैं, जिससे नौकरशाही त्वरित गति से विधायिका का हिस्सा बनी है और यह प्रक्रिया तेज़ होती जा रही है। नौकरशाही के इस रोग के उभार का मुख्य कारण राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व की तानाशाही भरी मानसिकता है।

ऐसा नहीं है कि नौकरशाही ने इससे पहले राजनीति में घुसपैठ नहीं की है, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें। वैसे इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख के आई.सी.एस. से अवकाश लेकर कांग्रेस में शामिल होने से ही हो गयी थी। उसके बाद से यह प्रक्रिया चलती रही। इंदिरा गाँधी के समय भी टी.एन. कौल, पी.एन. हक्सर, आर.एन. काव का सरकार में दबदबा था। किन्तु वर्तमान परिस्थिति थोड़ी भिन्न हैं। पिछले दौर में नौकरशाही जो पर्दे के पीछे थी, इस समय सरकार में सीधे दख़लअंदाज़ी करने की स्थिति में आ चुकी है। वर्तमान प्रधानमंत्री को नौकरशाहों के साथ सरकार चलाने का विशेष अनुभव हैं। गुजरात के अपने मुख्यमंत्रित्व-काल में उन्होंने नौकरशाहों के साथ मिलकर अपनी सरकार चलायी है। इसी अनुभव को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी प्राथमिकता दी। सन् 2014 में सत्ता सँभालते ही उन्होंने सबसे पहला क़ानून में संशोधन पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र को प्रधान सचिव नियुक्त किये जाने के लिए ही किया। बाद में तो नौकरशाह सीधे मंत्रिमंडलों में नियुक्त किये जाने लगे। अब तो एक क़दम आगे बढ़ते हुए इन्हें टिकट वितरण में प्रमुखता दी जाने लगी है।

हरिशंकर परसाई ने लिखा है- ‘सबसे बड़ी मूर्खता है, इस विश्वास से लबालब भरे रहना कि लोग हमें वही मान रहे हैं; जो हम उन्हें मनवाना चाहते हैं।’ कार्य कुशलता, पेशेवर रवैया के नाम पर आज्ञाकारी नौकरशाहों को जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बनाया जा रहा है। उससे लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं। ये सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को ही संवैधानिक पदों पर बैठाना है, तो देश को संसदीय प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है?

इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में चार प्रमुख मंत्रालय- रेलवे, ऊर्जा, विदेश और आवास एवं शहरी मामले क्रमश: चार पूर्व नौकरशाहों अश्विनी वैष्णव, आर.के. सिंह, एस. जयशंकर एवं हरदीप पुरी के अधीन हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का है, जिसमें ए.के. शर्मा, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह जैसे प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। यह तो गनीमत है कि कुछ नौकरशाह भाजपा की लहर में चुनाव जीतकर आये हैं। किन्तु एक बड़ी संख्या ऐसे नौकरशाहों की भी है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में पिछले दरवाज़े से घुसाकर मंत्रिमंडल में ही नहीं, बल्कि पार्टी और संगठन के महत्त्वपूर्ण पदों पर तेज़ी से स्थापित किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि एस. जयशंकर या हरदीप पुरी जैसे नौकरशाह योग्य व्यक्ति होंगे; लेकिन उन्होंने न प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जनता का सामना किया है और न ही जनता उनके विचारों से अवगत है। ऐसे नौकरशाहों को राज्यसभा के माध्यम से यानी पिछले दरवाज़े से मंत्री पद पर नियुक्त करना तो लोकतंत्र में एक कुत्सित प्रयास ही माना जा सकता है।

नौकरशाही को चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए; क्योंकि यह कई तरह से लोकतंत्र के लिए घातक क़दम होगा। पहला, संवैधानिक मूल्यों का तकाज़ा है कि एक नौकरशाह को राजनीतिक विचारधारा के प्रति निरपेक्ष एवं निष्पक्ष होना चाहिए। किन्तु जो लोग अपनी नौकरी के दौरान ही त्वरित इस्तीफ़ा देकर राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं, उनके विषय में यह कैसे माना जाए कि वे अपने सेवा-काल में किसी दल विशेष के अनुकूल नहीं रहे होंगे? मुख्य प्रश्न यह है कि नौकरशाही की संविधान के प्रति आस्था एवं कर्तव्य भावना, जो पहले ही अपने न्यूनतम स्तर पर है; धीरे-धीरे शून्य हो जाएगी। कश्मीर काडर के आई.ए.एस. शाह $फैसल का उदाहरण लें, जिन्होंने नौकरी छोड़ राजनीतिक दल का गठन किया और जो राजनीतिक लाभ पाने के लिए इतने आतुर हो गये थे कि देश की सरकार के विरुद्ध शिकायत करने यू.एन. जा रहे थे। वे राजनीति छोड़ वापस आई.ए.एस. संवर्ग में लौट रहे हैं और सम्भवत: सरकार द्वारा भी इसकी अनुमति मिल गयी है। अब इनसे कौन-से प्रशासनिक शुचिता की उम्मीद की जा सकती है?

दूसरा, मंत्रिमंडल में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, जो कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जैसे शीर्ष पदासीन नेताओं के निर्णयों का प्रतिवाद कर सकें, उन्हें सलाह दे सकें। एक जनप्रतिनिधि ही दूसरे जनप्रतिनिधि के ग़लत निर्णयों का विरोध करने की योग्यता रखता है। नौकरशाही में लीक पर चलने वाले ‘यस मैन’ किसी भी सरकार के मुखिया में अधिनायकत्व का भाव भरेंगे; क्योंकि किसी राजनेता के आभामंडल के तले निर्वाचित होने वाले ये नौकरशाही कभी भी अपने दल या सरकार प्रमुख की मुख़ालिफ़त करने का साहस नहीं करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता के विरोध का साहस खोना जम्हूरियत की मौत जैसा होगा।

तीसरा, ये परम्परा जननेताओं के उभरने की भविष्य की उम्मीदों को कुंठित करती जाएगी। अपने दल के लिए सडक़ पर संघर्ष करने, अपना ख़ून-पसीना बहाकर अपना सर्वस्व राजनीति के लिए त्यागकर जनमानस को अपने साथ जोडऩे वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके जन-सरोकारों के आन्दोलनों से अनभिज्ञ तथा जी-हुजूरी करने वालों को संवैधानिक संस्थाओं एवं जनता पर उनके प्रतिनिधि के रूप में थोपना अनुचित है। इसमें वे नेता, जिन्होंने राजनीति को अपने जीवन के लम्बा व बहुमूल्य समय दिया है, उन्हें हाशिये पर धकेल दिया गया है। यह राजनीतिक दलों द्वारा जन-नेताओं के विरुद्ध किया जाने वाला अन्याय एवं उनकी सामाजिक साधना का अपमान है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की मूल भावना का ह्रास भी कर रही है। हाँ, अगर नौकरशाह राजनीति में आना ही चाहते हैं, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार हैं; तो उन्हें नौकरी त्यागने के न्यूनतम पाँच वर्ष के बाद ही चुनाव लडऩे की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारतीय राजनीति का एक नया चलन है- अतीत की विपक्ष की सरकारों के कार्यकाल की ग़लतियों का उदाहरण देकर ख़ुद को तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखाने का प्रयास करना। मसलन, अगर पिछले 60 साल में पुरानी कांग्रेस सरकारों ने अपने शासनकाल में नौकरशाही की भ्रष्टता को अनदेखा किया और उसे शासन पर हावी होने दिया, तो वर्तमान सरकार नौकरशाहों को सीधे मंत्रिमंडल में ही मंत्री के रूप में शामिल कर रही है। मंत्री पद पर वास्तविक अधिकार जनप्रतिनिधियों का है, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं। जनता द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। किन्तु इस तरह सीधे नौकरशाहों को उनकी वफ़ादारी के आधार पर मंत्रिमंडल पर लादना लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ सरासर ज़्यादती है।

जलालुद्दीन रूमी कहते हैं- ‘अहंकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है।’ आज जो जनसमर्थन के ज्वार में एक-पक्षीय निर्णय करने वाले दलों और उनके शीर्ष नेतृत्व को जम्हूरियत की ख़ुदा ‘जनता’ के दिशाहीन होने का भ्रम हो गया है; उन्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन भी जनता जागरूक हुई, उस दिन अर्श से फर्श की दूरी न्यूनतम समय में पूरी करा देगी।

(लेखक इतिहास व राजनीति के जानकार तथा शोध छात्र हैं।)

राजस्थान में इन दिनों नयी उम्र की कलियाँ गाँव-ढाणियों के पंच परमेश्वरों के कोप से थर्रायी हुई हैं। फूल-सी मासूम ख़ुशबू पर पंचों का कहर महज़ इस बात को लेकर टूटा कि जाने-अनजाने में उसका पाँव टिटहरी के घोंसले पर पड़ गया और एक अण्डा फूट गया। नतीजतन पूरे गाँव में बवंडर उठ गया। दलितों के साथ गाहे-बगाहे होने वाली बदसलूकी की घटनाएँ राजस्थान में कोई नयी बात नहीं हैं। किन्तु यह घटना तो पूरी मानवता को ही शर्मसार करती है।

दलित रैगर समुदाय की बच्ची ख़ुशबू पहली बार स्कूल गयी थी, उसी दिन स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने की योजना की शुरुआत हुई थी। ख़ुशबू भी दूध लेने के लिए बच्चों की कतार में खड़ी थी, तभी टिटहरी का घोंसला उसके पाँव तले आ गया। एक मासूम बच्ची की मामूली भूल ने इस क़दर कोहराम मचाया कि आनन-फ़ानन में गाँव की पंचायत बैठी और बच्ची को जीव हत्या का दोषी मानते हुए जाति से बाहर निकालने का फ़रमान सुना दिया गया। पंच पटेलों ने तालिबानी तरीक़े से बालिका को सामाजिक बहिष्कार की सज़ा सुना दी, जो इसका अर्थ भी नहीं जानती। घर के बाहर बरसाती हवाओं के थपेड़ों और आँधी-पानी के बीच टीन शेड के नीचे रोती-बिलखती बच्ची ने एक दिन नहीं, बल्कि 10 दिन बिताये। उसे इस क़दर अछूत मान लिया गया कि उसे खाना भी दूर से फेंककर दिया जाता था, ताकि खाना देने वाला व्यक्ति उससे छू न जाए! उससे किसी के बात करने का तो प्रश्न ही नहीं था। परिवार के लिए हज़ार बंदिशें थीं। पंच पटेलों का विरोध करने का मतलब था कि बच्ची की सज़ा में और इज़ाफ़ा होता। पिता हुकुम चंद को पंच पटेलों ने ज़ुर्माने की बेडियों में जकड़ दिया। हुकुम चंद को हुक्म दिया गया कि वह पंच-पटेलों को एक किलो नमकीन और शराब की बोतल का नज़राना भेंट करे। यह घटना बूँदी ज़िले के हिंडोली उपखण्ड के ग्राम पंचायत सथूर में स्थित हरिपुरा गाँव की है।

कहते हैं कि पंचों में परमेश्वर बसते हैं और बच्चे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन इस घटना ने इस अवधारणा पर कालिख पोत दी है। ये कैसे पंच परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने ऐश के लिए मासूम बच्ची को गहरे तक आहत कर दिया। उसकी असहनीय पीड़ा और उससे पैदा हुए सदमे से वह शायद ही कभी उबर पाये। 10 दिनों में भी बच्ची की मुक्ति तभी, हुई जब तत्कालीन ज़िला कलेक्टर महेश शर्मा को इस घटना की $खबर लगी। हालाँकि उनका कथन भी किताबी था- ‘गाँव वालों को अपने स्तर पर ही इससे निपट लेना चाहिए था।’

लेकिन जब पूरा गाँव ही निर्ममता का साक्षी था, तो कौन न्याय करता? बच्ची की मुक्ति को लेकर भी पंच पटेलों ने घंटों तक अजीब-ओ-ग़रीब रस्मों का पाखंड रचा। हद तो यह थी कि थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह और अन्य अधिकारी उन्हें क़ानून का भय दिखाने की बजाय तमाशबीन ही बने रहे। वरिष्ठ पत्रकार निर्मल कुमार ने इसे बौद्धिक निर्धनता कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे जंगल बुक तो पसन्द कर सकते हैं; लेकिन जंगलराज नहीं। मानवता जब पाखंड की मुट्ठी में क़ैद है, तो हम किस मुँह से आज़ादी का अमृतकाल मनाने जा रहे हैं?

अब मानवाधिकार आयोग इस घटना पर हाय-तौबा कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया यह तो कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक और गम्भीर प्रकरण है। उन्होंने इस मामले में ज़िला कलेक्टर और ज़िला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब कर ली; लेकिन आज तक रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है। न ही पंचों का अभी तक बाल बाँका हुआ है।

उदयपुर ज़िले की पंचायत समिति क्षेत्र की सलूंबर तहसील स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उथरदा में एक दलित छात्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक हुआ। वह उस समय दंग रह गयी, जब पोषाहार छू लेने भर से स्कूल की महिला रसोइया ने न सिर्फ़ पूरा पोषाहार ही फेंक दिया, बल्कि उसकी सात पुश्तों को गालियों से नोंच दिया। बात यहीं नहीं रुकी, अगले दिन उसे स्कूल में भी नहीं घुसने दिया। मामले ने तूल तब पकड़ा, जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। हद तो यह है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक शंकरलाल मीणा ने यह कहते हुए घटना पर लीपा-पोती कर दी कि हमने बच्ची के परिजनों को समझा दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक गम्भीर घटना के लिए क़ुसूरवार महिला रसोइया और स्कूल में दाख़िल होने से रोकने वाले शिक्षकों का बाल भी बाँका नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार-2.0 ने अपने इस कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 6,15,518 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। भविष्य की सम्भावनाओं से भरपूर का यह बजट चालू वर्ष के लिए खींचे गये विकास के ख़ाके में कितना फिट बैठेगा? यह तो भविष्य ही बताएगा। मगर यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के 5,50,270.78 करोड़ रुपये से भी 65,247.22 करोड़ रुपये ज़्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने $करीब डेढ़ घंटे में इस बार का बजट भाषण पढ़ा। इस बजट में कई छोटी-बड़ी घोषणाएँ भी की गयीं।

अगर इस बार के बजट को देखें, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? अगर राज्य की कुल वार्षिक आय की बात करें, तो वर्ष 2020-21 के मूल आय-व्यय अनुमानों में वर्ष के सभी प्रकार के लेन-देन का अनुमानित शु्द्ध परिणाम (-)98.95 करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह है कि प्रदेश में आय से अधिक व्यय है। ऐसे में इस बार भी इतने बड़े बजट के जुटने में आशंका तो स्वाभाविक रूप से उठती ही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 39,181,10 लाख रुपये की नयी योजनाएँ सम्मिलित की गयी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि के विकास का ख़ाका भी अपने बजट भाषण में खींचा।

नये रोज़गार बजट में पुराना राग

योगी आदित्यनाथ सरकार दो के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रोज़गार क्षेत्र में नये बजट को सुनने के इच्छुकों को पहले सरकार के पुराने काम गिनाने शुरू किये। उन्होंने कहा कि रोज़गार क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से 1.81 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया गया, जबकि 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ा गया। बीते पाँच वर्षों में प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। कौशल विकास मिशन के माध्यम से 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करके कुल 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के माध्यम से राज्य में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करके चार लाख रोज़गार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के माध्यम से 800 इकाई की स्थापना करके कुल 16,000 लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य रखा है। माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में 7,540 नये पदों का सृजन किया गया है। आगामी वर्षों में नियुक्ति के लिए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी 10,000 नर्स के पद सृजित किये गये हैं।

शिक्षा क्षेत्र की योजनाएँ

शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएँ करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में 1,500 करोड़ की धनराशि से दो करोड़ स्मार्ट फोन व टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। युवाओं के बीच उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत पाँच वर्ष में प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को उनके घर के निकट ही कोचिंग की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु पीपीपी नीति घोषित की गयी है। एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। 25 करोड़ रुपये से नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी।
100.45 करोड़ रुपये से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना होगी। 14 जनपदों में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। 113.52 करोड़ रुपये से गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वर्ष 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत दो करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए 370 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव है। सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 324.41 करोड़ रुपये से संस्कृत पाठशालाओं का उद्धार होगा।

राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश में 75 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। छात्रों को मु$फ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण देने के लिए सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए 01 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है।
विद्यार्थियों को न्यू एज ट्रेड्स के अन्तर्गत चार पाठ्यक्रमों- डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिग्स साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत शिक्षण प्रशिक्षण कराये जाएँगे। प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किया जाएगा। नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पीपीपी मॉडल से संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दो लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

खेल क्षेत्र के लिए घोषणाएँ

वित्त मंत्री ने कहा कि वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपये से भूमि क्रय का प्रस्ताव है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पर 700 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। 75 जनपदों में खेलों इंडिया सेंटर्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया।

ग़रीबों को पक्की छत

प्रदेश में ग़रीबों को पक्की छत (पक्के घर) देने के लक्ष्य के तहत गाँवों में 7,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना में एवं 508.63 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत व्यय किये जाएँगे। ग्राम्य विकास व पंचायतीराज के लिए 2022-23 में 44,290.84 करोड़ रुपये का प्रवधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा पहले ही बजट में पूरा करेगी। मनरेगा योजना के तहत इसी वित्तीय वर्ष में 15,463 तालाबों और 5,882 खेल मैदानों को सँवारा जाएगा।

पंचायतों का बढ़ेगा बजट

प्रदेश में पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार भी 7,466 करोड़ रुपये देगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 1,788.18 करोड़ रुपये, सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण व संरचनात्मक ढाँचा बनाने के लिए 539.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

दुग्ध उत्पादन पर ध्यान

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध संघों के पुनर्जीवन व सुदृढ़ता के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान है। मथुरा में 3,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट खोलने के लिए आठ करोड़ रुपये दिये जाएँगे। वाराणसी व मेरठ में ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट के लिए 79.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

खाद्य उद्योग का उन्नयन

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, विपणन एवं ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 120.86 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये से ब्याज अनुदान योजना शुरू होगी। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कैसे होगी पैसे की व्यवस्था?

वित्त मंत्री खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी यह भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियाँ 5,90,951.71 करोड़ रुपये की हैं। इन कुल अनुमानित प्राप्तियों में 4,99,212.71 करोड़ रुपये की आवक राजस्व के माध्यम से होगी। वहीं 91,739 करोड़ रुपये की अनुमानित पूँजीगत प्राप्तियाँ आने का अनुमान है। कराधान (टैक्स) प्रक्रिया से 3,67,153.76 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इसमें राज्य का स्वयं की कराधान अनुमानित 2,20,655 करोड़ रुपये है, जबकि केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,46,498.76 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने पैसे की एक अनुमानित आवक का ब्योरा अपने भाषण में दिया। मगर यह आवक वित्त वर्ष 2022-23 के पेश बजट से का$फी कम है। ऐसे में प्रश्न यह है कि शेष बजट की व्यवस्था सरकार कहाँ से करेगी? क्योंकि अगर पैसा कम पड़ा, तो स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले कार्यकाल की तरह ही तमाम वादे फाइलों में ही दबे रह जाएँगे।
प्रश्न यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार एक ने पिछले वादों को पूरा किया है? योगी सरकार की पिछली पारी में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण व शहरी विकास तथा रोज़गार देने के वादे जमकर किये गये। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया, मगर किसी भी क्षेत्र में सन्तुष्टिपूर्ण कार्य नहीं हो सका।