भाजपा ने विरोधी दलों की पार्टियां तोड़ने का सिलसिला जारी रखते हुए अब उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जनता दल (यू) के 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। जेडीयू के वहां कुल छह ही विधायक थे। अपनी प्रतिक्रिया में जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कहा एक बार फिर बीजेपी का नैतिक आचरण सबके सामने है।

मणिपुर में जेडीयू के विधायकों के भाजपा में शामिल होने का फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया है जिसमें उन्होंने मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। जाहिर है सरकार को स्थिर रखने के लिए भाजपा ने जेडीयू के विधायक ही तोड़कर अपने पाले में कर लिए हैं, भले उसके पास पूरा बहुमत था।

उधर जेडीयू नेता राजीव रंजन ललन सिंह ने ने कहा – ‘मणिपुर में एक बार फिर बीजेपी का नैतिक आचरण सबके सामने है। आपको तो याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं कीं, तब जाकर 53 सीट ही जीत पाए थे। साल 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा…इंतजार कीजिए।’

नीतीश के समर्थन वापस लेने के ऐलान के बाद भाजपा ने हालांकि, कहा था कि इससे बीरेन सिंह सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। इस समय 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 55 विधायकों का समर्थन है। इसमें जदयू के छह सदस्य शामिल थे जिनमें से 5 भाजपा में चले गए हैं। पार्टी समर्थन वापस ले भी लेती तो भी उसके पास 48 विधायक होते जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है।

साल के शुरु में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा-जेडीयू गठबंधन में नहीं था। तब एनडीए का हिस्सा होने के नाते जदयू के सात विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार को समर्थन दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी। जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो दो महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है।

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु भट की बेंच ने कहा कि जांच मशीनरी को सात दिन तक उनसे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था।

गुजरात सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाईकोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया। मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की। हाईकोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आम तौर पर मामलों में करता है। उन्होंने कहा कि तीन अगस्त को हाईकोर्ट के पास 168 केस लगे थे। एक हफ्ते पहले 124 मामले थे जबकि इस आदेश की तारीख को 168 मामले थे।

सीजेआई ने कहा कि, आपने जो दिया उसमें मुझे एक भी महिला से जुड़ा मामला नहीं मिला। तुषार ने कहा, तीस्ता के लिए मेरे पास कम से कम 28 मामलों की सूची है जहां इसी जज ने दो दिनों के भीतर जमानत दे दी। सीजेआई ने कहा कि इस समय इस अदालत के समक्ष खुद को तथ्यों तक सीमित रखें। तुषार मेहता ने कहा, मुझे यह कहने का निर्देश है कि जज ने 30-40 मामलों का निपटारा किया है।

बेंच ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सीलकवर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए। ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिएं। तुषार मेहता ने कहा, हमने कोर्ट से आग्रह किया था और इसके बाद कोर्ट ने जांच अफसर को दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकें।

तीस्ता सीतलवाड की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि, 124 लोगों को उम्रकैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। सिब्बल ने कहा कि, 20 साल से सरकार क्या करती रही। ये हलफनामे 2002-2003 के हैं। तो ये जालसाजी कैसे हो गए? ये हलफनामे इस केस में दाखिल नहीं किए गए। ये पहले के केसों में फाइल किए गए थे।

कर्नाटक के महंत शिवमूर्ति शरणारू को दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महंत के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया गया है।

64 वर्षीय महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू मुरुघा मठ के प्रमुख हैं। और इनपर 6 दिन पहले रेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। और मामला सामने आने के बाद मुरुघा मठ के सभी छात्रों को सरकारी छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया था। किंतु कई माता-पिता अपने बच्चों को अपने साथ घर भी ले गए है।

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित लड़की में एक लड़की के दलित होने के चलते उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत भी आरोप लगाए गए है। महंत की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर दलित संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद एससी और एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वदेशी युद्धपोत (एयरक्राफ़्ट कैरियर) आईएनएस विक्रांत देश और नौसेना को समर्पित किया। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। उन्होंने नौसेना का नया ध्वज भी समर्पित किया। इससे पहले केरल के कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पहुंचने पर पीएम को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। इसके निर्माण की शुरुआत 2009 में यूपीए सरकार के समय हुई थी, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इसके निर्माण शुरुआत कार्यक्रम में शिरकत की थी।

पीएम ने इस मौके पर विक्रांत को विशेष और विशिष्ट बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। उन्होंने देशवासियों को इसके जलावतरण पर बधाई दी। करीब 20 हज़ार करोड़ रुपये से तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इससे आने से भारत की नौसेना क्षमता और मजबूत होगी। इसके ऊपर से 30 एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं। एक साल के ट्रायल के बाद इसे आज पीएम ने नौसेना के बेड़े में शामिल किया। अब भारत के पास दो विमान वाहक पोत हो गए हैं।

भारत के समुद्री इतिहास में आईएनएस विक्रांत अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। पीएम मोदी कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। इस मौके पर रक्षमंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनराय विजयन, नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने नौसेना का नया ध्वज भी समर्पित किया।

आईएनएस विक्रांत को इसलिए इसे समंदर में चलता फिरता शहर कहा जा रहा है। यहाँ पहुँचने पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईएनएस विक्रांत हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा।

भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद यह देश का दूसरा विमानवाहक पोत होगा, जिसे रूसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। आईएनएस विक्रांत हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा।