लंदन के वैंड्सवर्थ कारागार में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने वहां की निचली अदालत (उच्च न्यायालय) अर्जी डालकर अपने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की मंजूरी मांगी है।

बता दें नीरव अभी लंदन के वैंड्सवर्थ कारागार में बंद है और वहां के हाई कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नीरव को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के रास्ते में अभी भी ढेरों कानूनी अड़चनें हैं। भारतीय अधिकारियों की ओर से काम कर रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के अब नीरव के नए आवेदन का जवाब देने की उम्मीद है, जिसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिखित में फैसला देंगे।

नीरव के पास आम जनता के हित से जुड़े कानून के एक बिंदु के आधार पर उसके पास अपील दायर करने के लिए दो हफ्ते का वक्त है। क्रिसमस की छुट्टियों के चलते यह मामला लंबा खिंच सकता है।

निर्वाचन आयोग ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब केंद्र ने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आरोप पर कि वर्ष 2007 के बाद से सभी सीईसी का कार्यकाल छोटा किया गया, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती है एक मामले को छोड़कर हमें चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है न कि सिर्फ सीईसी के रूप में। 2, 3 अलग उदाहरणों को छोड़कर पूरे बोर्ड में वह कार्यालय 5 साल का रहा है इसलिए मुद्दा यह है कि कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए एक उदाहरण के साथ सरकार से पूछा कि, कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया हैं?

संविधान पीठ में जस्टिस जोसफ ने टिप्पणी की है कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे सीईसी की आवश्यकता है जो कि पीएम के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं हैं? संविधान और जनविश्वास के मुताबिक, सीईसी को राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता हैं। उसे स्वायत्ता और स्वतंत्र होना चाहिए। साथ ही आयुक्तों के चयन के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी ही काफी नहीं हैं। नियुक्ति कमेटियों का कहना है कि बदलाव की सख्त जरूरत है राजनेता भी ऊपर से चिल्लाते है लेकिन कुछ नहीं होता।

संविधान पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी समझाएं हमें। हाल ही में आपने एक आयुक्त की नियुक्ति की है अभी तो आपको सब याद होगा, किस प्रक्रिया के तहत आपने उनको नियुक्त किया है?

बता दें जस्टिस केएम जोसफ के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी निर्वाचन आयुक्तों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और कहा कि आपने इसकी न्यायपालिका से तुलना की है। और न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए है। मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें सुधार और बदलाव लाजिमी है। सरकार जो जज और सीजेआई की नियुक्ति करती थी तब भी महान न्यायाधीश बने, लेकिन प्रक्रिया पर सवालिया निशान थे, प्रक्रिया बदल गर्इ।

वहीं जस्टिस रस्तोगी ने सरकार से पूछा कि आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते समय सिर्फ नौकरशाहों तक ही सीमित क्यों रहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तो एक अलग बहस हो जाएगी। यदि किसी मामले में कोई घोषणा पत्र है तो हम उसका पालन कैसे नहीं करेंगे? इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पिक एंड चूज यानी मनपसंद अफसर को उठा कर ही नियुक्त कर देती है ऐसा नहीं हैं

श्रद्धा वालकर मर्डर केस में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने पालघर जिले की तुलिंज पुलिस से लिखित शिकायत में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दो साल पहले उसके टुकड़े-टुकड़े कर देने की आशंका जताई थी। श्रद्धा ने पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखकर आफताब के करतूत की पूरी जानकारी दी थी।

इस पत्र में आफताब के माता-पिता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि उन्हें सब कुछ पता था। पत्र में लिखा है कि, “मैं श्रद्धा विकास वालकर आफताब के खिलाफ शिकायत देती हूं कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। गला दबाने की कोशिश की, उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया वो मुझे मार देगा और मुझे टुकड़ो में काट देगा और कही दूर फेंक आएगा। ”

शिकायत में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब उसके साथ पिछले 6 महीने से मारपीट कर रहा हैं, लेकिन मेरे में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। श्रद्धा ने शिकायत में यह भी लिखा था कि आफताब के माता-पिता को भी पता है कि वो मेरे साथ मारपीट करता है और जान से मारने की कोशिश की है। आफताब के माता-पिता को यह पता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं और वे वीकएंड पर आते भी हैं। और वो अभी भी आफताब के साथ रहती हैं।

श्रद्धा ने पत्र में लिखा कि, हम जल्दी ही शादी करने वाले थे और इसके लिए आफताब के माता-पिता भी राजी थे। हालांकि, अब उसके साथ रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो किसी भी समय मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उसे कहीं भी दिख गयी तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा।“

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को असम-मेघालय की सीमा पर हुई हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि, यह घटना मेघालय सरकार की “अयोग्यता” को दर्शाती है। वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में हुई इस हिंसा में एक वनकर्मी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।

अभिषेक बनर्जी ने सीमा पर हुई इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि, “मेघालय के मुक्रोह में हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण गोलीबारी की घटना से मैं स्तब्ध और बेहद दुखी हूं, जिसमें असम के पांच निर्दोष नागरिकों और एक वन रक्षक की जान चली गई। ”

उन्होंने आगे कहा कि, कब तक सीएम @SangmaConrad @himantabiswa को मेघालय को हल्के में लेने देंगे? कब तक मेघालय के लोगों को डर और असुरक्षा में रहना चाहिए। कब तक यह अन्याय चलेगा। आज की घटना एमडी (मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस) सरकार की अक्षमता को उजागर करती है, अपने ही लोगों को विफल कर रही हैं। “

बता दें पार्टी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि, “तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने जोवाई सिविल अस्पताल में मुकरोह गोलीकांड में जीवित बचे लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया हैं।“

पार्टी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को टैग कर कहा कि, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, जिनकी पार्टी भाजपा की सहयोगी है, ने शिकायत की कि असम पुलिस और वन रक्षकों ने मेघालय में प्रवेश किया और अकारण फायरिंग को सहारा लिया।“

आपको बता दें, असम के वन रक्षकों द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से काटी गई लकड़ी से लदे एक ट्रक को रोके जाने के बाद हुई हिंसा में एक वन रक्षक सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए छह लोगों में पांच मेघालय के निवासी थे और एक असम फॉरेस्ट गार्ड है।

वहीं असम पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि ट्रक को वन विभाग की टीम द्वारा राज्य के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में रोका गया था और मेघालय की ओर से एक भीड़ ने बाद में राज्य के वन रक्षकों और पुलिसकर्मियों पर हमला किया जिसके कारण पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।