बचपन में एक कहानी पढ़ी थी- दो बिल्लियाँ रोटी के लिए लड़ रही थीं। इसका फ़ायदा बंदर को मिला। झारखण्ड में इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा। केंद्र और राज्य की लड़ाई का लाभ जनता को मिलता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में संकट बरक़रार है।

इस मामले में राज्यपाल को फ़ैसला लेना है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने 17 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे नौ घंटे तक पूछताछ हुई। भविष्य में फिर बुलाये जाने की उम्मीद जतायी जा रही है। वर्तमान राज्य सरकार पर संकट है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण जैसे एक के बाद एक ऐसे फ़ैसले लेते जा रहे हैं, जिससे वह राजनीतिक रूप मज़बूत हो सकें। इसी क्रम में 22 नवंबर को अवैध निर्माण को नियमित करने का फ़ैसला लिया गया है। इस फ़ैसले से निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर वर्ग के एक बड़े समूह को लाभ पहुँचेगा। राज्य के शहरी क्षेत्र के लाखों लोगों द्वारा बनाये गये अवैध रूप से घर नियमित हो जाएँगे। बुलडोजर की आवाज़ थम जाएगी। आशियाना उजडऩे से बच जाएगा। पर सवाल है कि आख़िर यह कब तक होता रहेगा? कब तक अवैध निर्माण को राजनीतिक लाभ (वोट बैंक बनाने) के लिए वैध कर शहरों को अस्त-व्यस्त ही रखा जाएगा? कब तक सुन्दर, व्यवस्थित व स्मार्ट शहर के लिए बने मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी? जिन लोगों का पूर्व में अवैध निर्माण ढाया गया, उनका क्या दोष था? सरकार के मौज़ूदा फ़ैसले से अवैध निर्माण करने वाले भले ही ख़ुश हों; लेकिन अन्य लोग ऐसे तमाम सवाल तो उठ ही रहे हैं।

मकान होंगे नियमित

झारखण्ड में बिना नक्शे के बने (अनधिकृत) निर्माण को नियमित करने के प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंज़ूरी दी है। इसके मुताबिक, 31 दिसंबर, 2019 के पूर्व निर्मित आवासीय और ग़ैर-आवासीय या व्यावसायिक भवनों का नियमितीकरण किया जाएगा। नियमित किये जाने वाले भवनों पर बिल्डिंग बाइलॉज में किये गये प्रावधान लागू नहीं होंगे। 15 मीटर तक की ऊँचाई वाले जी प्लस थ्री भवनों को इसके तहत नियमित किया जाएगा। इसके लिए 500 वर्ग मीटर से कम प्लॉट का प्लिंथ क्षेत्र 100 प्रतिशत और 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट का प्लिंथ क्षेत्र 75 प्रतिशत या 500 वर्ग मीटर (दोनों में जो भी कम हो) होना चाहिए।

नियमित कराने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा। आवासीय और ग़ैर-आवासीय भवनों को नियमित करने लिए अलग-अलग शुल्क का निर्धारित किया गया है। नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत क्षेत्र के हिसाब से 50 से 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक तय किया जा रहा है। अवैध भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को नियमितीकरण की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ग़लत तरीक़े से ख़रीदी या क़ब्ज़ा की गयी आदिवासी या सरकारी भूमि पर किये गये निर्माण को योजना के तहत नियमित नहीं किया जाएगा।

तीसरी बार बनेंगे नियम

राज्य में अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ कार्रवाई हर कुछ महीनों पर चलता रहा है। पिछले वर्ष राजधानी रांची में कई घरों पर बुलडोजर चले थे। कुछ महीने पहले भी अवैध रूप से बने घरों को तोड़ा गया था। राज्य गठन का 22 साल हो चुका है। इस दौरान हज़ारों घर उजाड़े गये हैं। सरकार किसी की भी हो, संकट के समय या फिर चुनाव से ठीक पहले लोगों का आशियाना नहीं उजड़े जैसे मामलों की याद आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अवैध निर्माण को नियमित करने का फ़ैसला लिया है, वह पहली बार नहीं हो रहा है। राज्य के शहरों में किये गये अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए तीसरी बार योजना बनायी गयी है।

सबसे पहले सन् 2011 में अनधिकृत निर्माण को नियमितीकरण शुल्क के माध्यम से वैध करने के लिए झारखण्ड अधिनियम अधिसूचित किया गया था। इसके बाद ठीक चुनाव से पहले सन् 2019 में अवैध निर्माण नियमित करने के लिए योजना लागू की गयी। नियमित करने के लिए अधिक शुल्क निर्धारण और नीतिगत ख़ामियों की वजह से दोनों बार योजना सफल नहीं हो सकी। बहुत कम संख्या में लोगों ने निर्माण नियमित कराने के लिए आवेदन किया था। क्योंकि पहले के नियम में कई ख़ामियाँ थीं। नियमित करवाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बार इन ख़ामियों को दूर कर नयी सरल पॉलिसी सरकार लाने का दावा कर रही है।

योजनाओं की उड़ रहीं धज्जियाँ

झारखण्ड की राजधानी रांची की बात करें, तो यहाँ क़रीब 1.25 लाख अवैध मकान होंगे। अवैध मकानों का आँकड़ा तो सरकार के पास भी नहीं है; लेकिन एक अनुमान और समय-समय पर विभिन्न संगठनों के रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सात लाख से अधिक अवैध मकान होंगे। झारखण्ड में सभी शहरों का मास्टर प्लान (महायोजना) और जोनल प्लान (आंचलिक योजना) बनकर तैयार हैं।

वर्ष 2037 तक के लिए प्लान बनवाने में करोड़ों रुपये ख़र्च किये गये। यह मास्टर प्लान या जोनल प्लान फाइलों में धूल फाँक रहा है। इसके अनुसार, शायद ही किसी भी शहर में विकास हो रहा है। अवैध और बेतरतीब रूप से शहर में विकास कार्य हो रहे हैं। न घरों का नक्शा है और न ही व्यावसायिक क्षेत्र का व्यवस्थित विकास। सँकरी गलियों के बीच तीन-चार मंज़िला इमारत खड़ी है। जहाँ लोग रह भी रहे हैं और व्यवसाय भी चल रहा है।

शहर के बीचों-बीच सँकरी गलियों में ऐसी बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जहाँ आपात स्थिति में फायर बिग्रेड की गाडिय़ाँ नहीं पहुँच सकती हैं। समय-समय पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है, इन्हें नियमित करने की क़वायद शुरू हो जाती है। पिछले कुछ महीनों से हेमंत सरकार संकट में है, तो 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण, अवैध भवनों को नियमित करने जैसे जनता से जुड़े ताबड़तोड़ फ़ैसले ले रही है। इसी क्रम में अवैध मकानों को नियमित करने का फ़ैसला भी लिया गया।

ग़लत परम्परा की न हो शुरुआत

अवैध निर्माण की समस्या केवल झारखण्ड में नहीं है। इससे शायद ही कोई राज्य या कोई शहर अछूता हो। यह सही है कि इसका समाधान भी आसान नहीं है। अवैध निर्माण किसी भी सरकार के लिए बड़ा और संवेदनशील मसला है। वह चाहे रिहायशी हो या व्यावसायिक। प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर अवैध निर्माण होने से तो रोका जा सकता है; लेकिन जो निर्माण हो चुका है, उसका क्या किया जाए? अगर क़ानून के मुताबिक सख़्त कार्रवाई की जाती है, तो भविष्य के लिए लोगों को कड़ा सन्देश मिलता है और इस पर रोक लगती है; लेकिन राजनीतिक रूप से यह फ़ैसला थोड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इससे बचते हैं और सरकार में जो हुआ, सो हुआ; लेकिन अब न करें की नीति अपनाती हैं।

यह अच्छी बात है कि झारखण्ड सरकार ने तोडफ़ोड़ की जगह नियमित करने का फ़ैसला लिया है। निर्धारित शुल्क चुकाने पर शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्थल और रिहायशी भवनों को नियमित कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से अवैध निर्माण कर चुके लोगों में ख़ुशी है। पर सरकार को यह देखना होगा कि उसकी नरमदिली ग़लत परम्परा न बन जाए। लोग अपनी सुविधानुसार निर्माण कार्य कर लें कि बाद में तो सरकार नियमित कर ही देगी, लोगों में ऐसी धारणा नहीं बन जाए। वरना कभी भी अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। इसी तरह बेतरतीब तरीक़े से शहर विकसित होते रहेंगे। प्रदूषण बढ़ता जाएगा। सीवरेज-ड्रेनेज और जल-भराव समेत अन्य समस्याओं से लोग जूझते रहेंगे। इसलिए सरकार को कम-से-कम इस मुद्दे पर राजनीति से हटकर काम करना चाहिए।

4 दिसंबर को 164 तीर्थों पर जलेंगे हज़ारों दीप

देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि प्राचीन कुरुक्षेत्र की धरोहर है, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। 19 नवंबर से यहाँ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो चुका है। भारतीय संस्कृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्म की छटा के साथ-साथ रोज़गार, शिल्प कौशल, मनोरंजन और लोक संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तक मेला भी लगाया गया है। विश्व में शान्ति और भाईचारे का वातावरण बने, इसके मद्देनज़र 4 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के 164 तीर्थों पर हज़ारों दीप जलाये जाएँगे। गीता महोत्सव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी।

महोत्सव में धार्मिक सौहार्द के लिए ब्रह्मसरोवर पर संध्याकाल में भजन गायन और महाआरती का आयोजन हो रहा है। तो दूसरी तरफ़ देश के प्रतिष्ठित सन्त मोरारी बापू राम कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म-अध्यात्म का दर्शन करा रहे हैं। महोत्सव में ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग आएँ, इसके लिए प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी है। मेले में 80 प्रतिशत स्टाल मुफ़्त में उपलब्ध कराये गये हैं, जबकि 20 प्रतिशत कॉमर्शियल किये गये हैं। मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहाँ दिन भर मीडियाकर्मियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गयी है। साफ़-सफ़ाई और पुलिस की व्यवस्था ठीक-ठाक कही जा सकती है।

वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार गीता जयंती समारोह को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मना रही है। इस अवसर पर लाखों लोग कुरुक्षेत्र आते हैं। इसकी सफलता को देखते हुए मॉरिशस में फरवरी 2019, लंदन में अगस्त 2019 और कनाडा में सितंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ चंद्रकांत कटारिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार मॉरिशस और लंदन में आयोजित हुए महोत्सव में कई अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक नेताओं और गीता मनीषियों ने भाग लिया। यह प्लेटफार्म वास्तव में वैश्विक स्तर पर गीता के आध्यात्मिक सन्देश को फैलाने का एक बड़ा अवसर है।

महोत्सव की विशेषताएँ

सर्वप्रथम गीता मैराथन का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला-पुरुष और विद्यार्थी भाग लेते हैं। महोत्सव का विधिवत् शुभारम्भ ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग़ में मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच गीता यज्ञ एवं पूजन से होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। एक दिन के लिए सन्त सम्मेलन होता है, जिसमें देश भर के प्रमुख सन्त और विद्वान धर्म और दर्शन पर चर्चा करते हैं। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर और सरोवर के तटों पर सम्पूर्ण गीता पाठ होता है। छ: दिन मुख्य पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनमें देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। कार्यक्रमों का विषय श्रीकृष्ण, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, कुरुक्षेत्र या पौराणिक विषय रहता है।

विश्व को जोडऩे की कोशिश

गीता जयंती के दिन 4 दिसंबर को शहर में शोभायात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा वैश्विक गीता पाठ महोत्सव का ख़ास आकर्षण होता है। इसमें गीता के अठारह अध्यायों में से चुनिंदा श्लोकों का ऑनलाइन उच्चारण किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शान्ति बनाये रखना है। पिछले कई वर्षों से 48 कोस कुरुक्षेत्र की भूमि के सभी तीर्थों पर इस दिन सायंकाल को दीपोत्सव मनाया जाता है।

कुरुक्षेत्र को कहते हैं धर्मक्षेत्र

लगभग 5,159 साल पहले यहाँ लड़े गये महाभारत युद्ध के अन्तिम दौर से पहले श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर धर्म का जो पाठ पढ़ाया था, वह दुनिया के दार्शनिक और आध्यात्मिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। कुरुक्षेत्र का नामकरण ऋषि राजा कुरु के नाम पर पड़ा था। यहाँ सरस्वती नदी के तट पर वेद-पुराण की रचना और संकलन हुआ था। कुरुक्षेत्र को सूर्य पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था

गीता महोत्सव की उचित व्यवस्था के लिए लगभग 300 के क़रीब प्रशासनिक अधिकारी और 1,000 के क़रीब पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। 29 नवंबर से इनकी संख्या और बढऩे वाली है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ चंद्रकांत कटारिया का कहना है कि व्यवस्था और कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे रेवेन्यू मॉडल ला रहे हैं; लेकिन कई स्तर पर मुश्किल भी हो रही है। उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे को बदलने में समय तो लगेगा ही। बजट की बात पर उन्होंने बताया कि महोत्सव का कुल प्रोजेक्ट तीन से चार करोड़ रुपये का है। सन् 2019 में 6-6.5 करोड़ रुपये का था। इस बार भी उस स्तर पर आने की कोशिश रहेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए 19 नवंबर से धारा-144 लागू है।

गीता महोत्सव में दो-तीन दिन तक घूमकर यह जानने का प्रयास किया गया कि आम जनमानस में गीता का सन्देश व्यवहारिक रूप में कितना गूँज रहा है, ज़्यादातर लोगों से बात कर सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का कार्य

कुरुक्षेत्र की प्राचीन विरासत और सदियों पुरानी परम्पराओं के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त, 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड के सीईओ चंद्रकांत कटारिया ने बताया कि इस प्रयास में हरियाणा के पाँच ज़िलों कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल में स्थित 164 तीर्थों के दस्तावेज़ तैयार किये जा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, रखरखाव। नवीनीकरण और आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।