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देश में कुछ भी लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हो रहा है- मल्लिकार्जुन खड़गे

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। राहुल गांधी के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए बयान पर भाजपा ने विपक्ष को घेरा और संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ।

वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष के नेता  और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ भी लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हो रहा है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “देश को तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है। मोदी जी के राज में कानून और लोकतंत्र का राज नहीं है। वे तानाशाह की तरह देश चला रहे है और फिर लोकतंत्र की बात करते है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक सवाल उठाया जिसका सदन से कोई संबंध नहीं था। राहुल जी ने जो लंदन में कहा उसे उन्होंने राज्यसभा में उठाया। ये नियम के तहत गलत है।“

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, “वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे सवाल उठा सकते है जो कि सदन का हिस्सा भी नहीं है? सदन के नेता 10 मिनट बोले और विपक्ष के नेता को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया, यह कौन सा नियम है? यह लोकतंत्र का अंत है और यही राहुल गांधी ने सेमिनार में कहा था ।”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले जेपीसी जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि, “हम अडानी शेयरो के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है।”

आपको बता दें, विपक्षी नेताओं ने सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ‘वन रैंक वन पेंशन’ में किश्तों में बकाया की अधिसूचना वापस लें

सेना में सेवानिवृत कर्मचारियों को वन रैंक वन पेंशन नीति में पेंशन भुगतान को लेकर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार को पेंशन का बकाया किस्तों में देने की अधिसूचना वापस लेनी होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक एक नोट तलब किया है जिसमें बकाया भुगतान और कितनी अवधि में चुकाया जाएगा, इसकी जानकारी माँगी गयी है।  

सर्वोच्च अदालत ने आज कहा कि 20 जनवरी की अधिसूचना को वापस लिया जाए। अदालत ने कहा कि उन्हें इस तरह स्वत: संज्ञान लेकर अधिसूचना जारी नहीं करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा – ‘इसे वापस लें नहीं, तो सचिव को पेश होने को कहेंगे।  पहले अधिसूचना वापस लेने दें। तभी केंद्र की पेंशन बकाया के लिए ज्यादा समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे।’

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है जिसमें यह बतानी को कहा गया है कि कितना भुगतान बकाया है और इसे कितने समय में चुकाया जाएगा। साथ ही ये भी बताने को कहा गया है कि बुजुर्ग या विधवा पेंशनर आदि को कैसे प्राथमिकता के तहत बकाया चुकाया जाएगा।

अब इस मामले में 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकेटरमनी ने कहा कि उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है। पेंशन बकाया भुगतान के लिए मंत्रालय को कुछ और समय चाहिए। कहा गया है कि 31 मार्च तक पहली किस्त चुका दी जाएगी।

याद रहे 27 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने रक्षा मंत्रालय को  कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ओआरओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांग पूछा था। अदालत ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद पेंशन किस्तों में देने का फैसला क्यों लिया गया ? सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि हम अवमानना नोटिस जारी कर देंगे।

दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ा, अब 90 हजार, 1.70 लाख मिलेंगे

दो मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद संकट में फंसी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ दी है। अब विधायकों  को हर महीने 90 हजार रुपये जबकि मंत्रियों और मुख्यमंत्री को अब 1.70 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

इससे पहले जुलाई, 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से अब मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के क़ानून महकमे ने वेतन बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है।

याद रहे विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी साल 2011 के बाद पहली बार हुई है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 54,000 रुपये से 66.66 फीसदी बढ़ाकर 90,000 रुपये वेतन मिलेगा।

उधर सरकार के मंत्रियों (मुख्यमंत्री भी) को अब तक 72,000 रुपये मिला करते थे, जिसमें 136.11 फीसदी की बढ़ोतरी कर वेतन को 1,70,000 रुपये कर दिया गया है।

बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, विपक्ष ने की सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी

बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। विपक्ष की तरफ से इस दौरान सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जोरशोर से उठाये जाने की संभावना है। आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाने और विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गयी।

आज सुबह विपक्ष की बैठक में 16 दलों ने हिस्सा लिया। संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने कई मुद्दे पर चर्चा की। आज सत्र के दौरान विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। ऐसे में संसद में आज हंगामे के आसार हैं।

उधर भाजपा ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन पर लगातार हमले कर रही है। खुद पीएम मोदी ने राहुल गांधी इस मसले पर निंदा की है। हालांकि, कांग्रेस पहले ही पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो जारी कर चुकी है जिसमें मोदी किसे विदेश यात्रा के दौरान विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। अब जाहिर है संसद के भीतर कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मसले पर जबरदस्त वाकयुद्ध हो सकता है।

जहाँ तक विपक्ष की बात है समाजवादी पार्टी, वाम दल और द्रमुक भी संघीय ढांचे पर आघात और संस्थाओं के कथित दुरूपयोग को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। सत्र के दौरान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एलआईसी, एसबीआई के समक्ष संभावित खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठा सकती हैं। 

ऑस्कर में भारत का धमाका, ‘नाटू नाटू’ गीत, ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ फिल्म को मिले अवार्ड

सोमवार भारत के ऑस्कर में बेहतरीन दिन रहा है। भारत ने आज दो ऑस्कर जीते हैं। पहले भारत की ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसके बाद फिल्म RRR के गाने ‘नाटू नाटू’, जिसका जादू भारत में सर चढ़ कर बोल रहा था, को ग्लोबल प्रसिद्धि मिल गयी जब उसे सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर दिया गया।

आस्कर जीतने से ‘नाटू नाटू’ गीत की लोकप्रियता अब वैश्विक हो गई है। यह एक ऐसा गाना है जिसे लम्बे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि, यह हिंदी में नहीं है लेकिन इसे हिंदी भाषी भारत के हिस्सों में भी गज़ब की लोकप्रियता मिली है।

इस बीच ऑस्कर में आज भारत का खूब जलवा दिखा जब फिल्म RRR के ‘नाटू नाटू’ गीत ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। यही नहीं भारत की ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इस तरह भारत की झोली में आज दोहरी खुशी आई है।

उधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा – ‘इस सम्मान के लिए ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ की पूरी टीम को बधाई। उनका काम आश्चर्यजनक रूप से सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। फिल्म RRR के ‘नाटू नाटू’ गीत को भी सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीतने पर बधाई।’

ली कियांग बने चीन के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का माना जाता है करीबी

शी जिनपिंग के करीबी ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बने है। इससे पहले वे झेजियांग के गवर्नर और शंघाई के पार्टी प्रमुख भी रह चुके है। रिपोर्ट के अनुसार इनका नाम राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया था।

ली कियांग की छवि एक प्रो बिजनेसमैन राजनेता के तौर पर रही है। वे ली कछ्यांग के उत्तराधिकारी बने और 10 सालों से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की देखरेख की थी। 

बता दें, इससे पहले चीन की संसद ने शुक्रवार को अभूतपूर्व रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पांच साल का तीसरा कार्यकाल देने का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। और पिछले साल अक्टूबर में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने अपनी कांग्रेस में 69 वर्षीय जिनपिंग को फिर से सीपीसी नेता के रूप में चुना था।

आपको बता दें, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की कांग्रेस की बैठक पांच साल में एक बार होती है। और जिनपिंग सीपीसी के संस्थापक माओत्से तुंग के बाद पांच साल के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए पहले चीनी नेता बने थे।

सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तेजस्वी यादव ने मांगा वक्त, कहा पत्नी की तबीयत खराब

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को शनिवार (यानी आज) दिल्ली दफ्तर में बुलाया है। लेकिन पत्नी की तबीयत का हवाला देकर उन्होंने समन टालने की मांग की है। इससे पहले सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 4 फरवरी को बुलाया था किंतु वह विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे।

वर्ष 2006-2007 में एक कंपनी एके इन्फोसिस्टम ने 6-7 जमीन रजिस्ट्री कराई थी। उस वक्त रजिस्ट्री में जमीनों की कीमत लगभग दो करोड़ दिखाई गई थी। और बाद में इस कंपनी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने एंट्री कर ली थी। वर्तमान में इस कंपनी के आधे शेयर राबड़ी देवी के और आधे तेजस्वी यादव के है।  

आपको बता दें, यह मामला 14 साल पुराना है और इस मामले में लालू यादव व उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी, जिनमें से 5 की बिक्री हुई थी जबकि 2 तोहफे के रूप में लालू यादव के परिवार को दी गई थी। आरोप यह है कि जमीनें राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई थी। और  यह जमीन सर्किट रेट से कम और बाजार दर से काफी कम कीमतों पर अधिग्रहित की गई थी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

जांच एजेंसी के मुताबिक बिहार के पटना के निवासी होते हुए भी कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप-डी के पदों पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था यह सब तब हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे।

बिजली सब्सिडी को लेकर एलजी ने दिए निर्देश, 15 दिन में फैसला लेने को कहा

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के लिए दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किंतु उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को कहा है कि वे विद्युत विभाग को निर्देश दे और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की सलाह को मंत्रिपरिषद के सामने रखे। साथ ही 15 दिन के भीतर इस पर निर्णय लिया जाए।

सूत्रों के अनुसार डीईआरसी ने 2020 में आप सरकार को वैधानिक सलाह जारी करते हुए कहा था कि, आर्थिक तौर पर कमजोर और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक बिजली सब्सिडी को सीमित रखने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे एक से पांच किलोवाट बिजली की खपत करने वालों को सब्सिडी का 95 प्रतिशत फायदा मिला। और ऐसे उपभोक्ता जिन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं और वे बिजली की ज्यादा खपत करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं देने पर सरकारी खजाने में सालाना 200 से 316 करोड़ रुपये तक की बचत होती।  

वहीं आप ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो भाजपा के राजनीतिक उम्मीदवार के रूप में का करना बंद करें। ये अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है जिस पर वह फैसले ले रहे है। और एलजी ने बिजली सब्सिडी के संबंध अवैध रूप से आदेश जारी किया है। और यह फैसला कर उन्होंने एक बार फिर से संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डीईआरसी ने 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ तीन या पांच किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी। और इससे राजधानी में लगभग 95 फीसदी उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आ जाते जिससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 316 करोड़ रुपये की बचत होती।

सतीश कौशिक की जिस फार्म हाउस में हुई थी तबीयत खराब वहां से पुलिस को मिली कुछ आपत्तिजनक दवाइयां

बॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के बाद पुलिस को इस मामले में नई जानकारी प्राप्त हुई है। सूत्रों के अनुसार सतीश कौशिक की तबीयत जिस फार्म हाउस में होली खेलने के बाद खराब हुई थी वे फार्म हाउस उनके दोस्त विकास मालू का है। इस फार्म हाउस होली खेलने के बाद सतीश कौशिक की तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हुई थी।

सूत्रों के अनुसार पुलिस को फार्म हाउस से कुछ आपत्तिजनक दवाइयों के पैकेट बरामद हुए है। और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैकेज किसके लिए थे? और किसने इस्तेमाल किए ? पुलिस को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि कौशिक के दोस्त विकास मालू पर सालों पुराना एक रेप केस था।

बता दें, फार्म हाउस पर होली खेलने 10 से 12 लोग आए थे उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं आया है। डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक ही बताया है। और बाकी पूरी जानकारी के लिए विसरा सैंपल प्रिजर्व करवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ होगा।

पुलिस इस मामले की सभी पहलुओ से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने सतीश कौशिक को अस्पताल लेकर गए पुलिस लगातार उनसे संपर्क में है। और जल्द ही इस मामले में मौत की वजह साफ हो जाएगी।

केसीआर की बेटी के कविता की जंतर मंतर पर भूखहड़ताल, महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने की मांग

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी व भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता ने शुक्रवार (यानी आज) को संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर रही है।

सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। साथ ही कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों के नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है।

सभा को संबोधित करते हुए के कविता ने कहा कि, “महिला आरक्षण कानून जब तक नहीं बनता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। यह विधेयक महत्वपूर्ण है और हमें इस जल्द लाने की आवश्यकता है। मैं सभी महिलाओं से वादा करती हूं कि जब तक बिल पेश नहीं किया जाता यह विरोध नहीं रूकेगा।“

उन्होंने आगे कहा कि, “यह विधेयक देश के विकास में मदद करेगा। भाजपा ने वादा किया था कि वह पूर्ण बहुमत में आने पर महिला आरक्षण को लागू करेगी। लेकिन 2014 और 2019 में दो बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इस विधेयक को संसद में पेश करने का अनुरोध करती हूं।“

आपको बता दें, के कविता ने गुरुवार को कहा था कि विरोध प्रदर्शन में 18 पार्टियों के नेताओं के पहुंचने को लेकर स्वीकृति दी है। बीआरएस नेता के कविता की भूख हड़ताल दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के ठीक एक दिन पहले शुरू हुई है।