बढ़ते ख़तरे के बीच दुविधा में भारतीय प्रतिष्ठान
हठधर्मी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चुपचाप दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों के प्रवाह को तिब्बती पठार की ओर मोड़ रहे हैं। सत्ता में और ताक़तवर होने के बाद शी ने ताइवान और भारत को लेकर अपनी रणनीति में पानी को शामिल किया है। चीन की इस चाल के बारे में बता रहे हैं गोपाल मिश्रा :-
भारत तिब्बत के साथ अपनी सीमाओं के लगभग तीन हज़ार किलोमीटर के सीमावर्ती राज्य, जो अब चीनी क़ब्ज़ें में है; के तहत होने के नाते इन रिपोट्र्स से चिंतित है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने दक्षिणी बाध्य नदी के प्रवाह को तिब्बती पठार की ओर मोडऩा शुरू कर दिया है। आशंका जतायी जा रही है कि अगर ऐसा होने दिया गया, तो उत्तर भारत जल्द ही रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, रक्षा और विदेश मंत्रालयों के कार्यालय सहित देश के सुरक्षा प्रतिष्ठान को पहले ही एक पूर्ण विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। कथित तौर पर केंद्र सरकार इस चीनी शरारत या भारत पर युद्ध के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर रही है। इसे विख्यात सिंचाई विशेषज्ञ एस.के. कुमार ने तैयार किया है और इसे गुपचुप भारत के पूर्व रक्षा सचिव योगेंद्र नारायण द्वारा अग्रेषित किया गया था। आशंका यह है कि क्या ड्रैगन दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा? यह युद्ध की योजनाएँ बीजिंग स्थित एक ऑनलाइन मीडिया वेब प्लेटफॉर्म ‘सोहू’ पर विस्तृत रूप से उपलब्ध थीं। हालाँकि बाद में चीनी विदेश कार्यालय द्वारा इसके विवरण का खण्डन किया गया था। कहा जा रहा है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन को 2020-25 के दौरान युद्ध छेडऩा है और पाँच साल बाद वह भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हमला करेगा।
अलग-थलग अमेरिका
नई दिल्ली के लिए शी जिनपिंग के नये अवतार से चिंतित होना स्वाभाविक है, जो अन्तत: 2023 में अपने पूर्ववर्तियों देंग जियाओपिंग और हू जिंताओ की बयानबाज़ी के दोहराव और विवाद से बचने की कोशिश में दिखते हैं। चीन की नयी आक्रामक कूटनीति की तुलना पश्चिमी ताक़तें चीन की एक्शन फ़िल्म ‘वॉल्फ वारियर-2’ से करती हैं, जिसे वह ‘वॉल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ नाम देते हैं। इस नयी पहल के एक हिस्से के रूप में, चीन ने सफलतापूर्वक ईरान और सऊदी अरब को अपने राजनयिक सम्बन्धों को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। वह यूक्रेन से यह भी कहता है कि यदि वह एक राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व चाहता है, तो उसे रूस के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत होना होगा। इन घटनाक्रमों के बीच दो प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ, फ्रांस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका को भरोसा देते हैं कि वे यूक्रेन के समर्थक के रूप में नाटो के साथ रहेंगे; लेकिन हो सकता है कि वे ताइवान में किसी अमेरिकी कार्रवाई के साथ सहयोग न करें।
साल 2020-25 के दौरान ताइवान पर विजय प्राप्त करने के अपने इरादे के बाद वेबसाइट ने भारत में दक्षिणी तिब्बत (2035-40) यानी अरुणाचल का $खुलासा किया है। इसे वह दक्षिणी तिब्बत की ‘पुनर्विजय’ के नाम से संदर्भित करता है। नदियों के बहाव को मोडऩा इस नयी युद्ध रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
नदी का रुख़ मोड़ा
ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने अपने पड़ोसियों को अधीन करने के लिए नदी के पानी को एक नये हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी युद्ध रणनीति पर पहले ही अमल कर लिया है। आँकड़ों के मुताबिक, अगले सात साल में यानी 2030 तक दुनिया की आबादी 8.5 अरब के अंक तक पहुँच जाएगी, जिसमें भारतीय और चीनी विश्व का लगभग छठा हिस्सा बनाते हैं, जिसमें भारत अग्रणी है। ये सभी जीवन को बनाये रखने के लिए मूल रूप से उसी परिमित और कमज़ोर जल संसाधन पर निर्भर होंगे, जो आज हैं। चूँकि नदियों और जलभृतों को राजनीतिक सीमाओं के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता उनकी जनसंख्या के रूप में तेज़ी से बढ़ रही है। इसने इस क़ीमती संसाधन में एक अशुभ आयाम जोड़ दिया है- कृत्रिम बाढ़ या सूखे को प्रेरित करके डराना, मजबूर करना और अन्तत: बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार के रूप में इसे रोककर इसका उपयोग करना। हम पहले से ही हिमालय के उस पार अपने उत्तरी पड़ोसी चीन से इस ख़तरे का सामना कर रहे हैं।
चीन का भव्य डिजाइन
चीन की तुलना में भारत की भेद्यता को समझने के लिए इस क्षेत्र के भूगोल पर एक नज़र डालते हैं। एशियाई महाद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जो अफ़ग़ानिस्तान से वियतनाम तक दक्षिण एशिया में रहने वाली दुनिया की 29 फ़ीसदी आबादी को पानी की ज़रूरतें प्रदान करती हैं, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इसे लगभग 46,000 ग्लेशियरों के साथ पानी के लिए तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इनमें सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, करनाली, इरावदी, सालवीन, मेकांग, यांग्त्ज़ी और हुआंग हे (पीली नदी) शामिल हैं।
अपने सभी पड़ोसियों के साथ चीन के क्षेत्रीय विवाद नदियों पर हावी होने और भूमि पर क़ब्ज़ा करने से जुड़े हैं। जबसे वर्तमान कम्युनिस्ट शासन ने चीन पर नियंत्रण प्राप्त किया है, तबसे चीनी सत्ता ताज़ा पानी के भंडारण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चीन के जल संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। क़रीब 42 फ़ीसदी आबादी वाले बेहतर विकसित उत्तरी क्षेत्र में मीठे पानी का केवल 14 फ़ीसदी हिस्सा है। कृषि प्रधान दक्षिण, तुलनात्मक रूप से कम विकसित, 86 फ़ीसदी हिस्सेदारी के साथ जल अधिशेष है। चीन ने अध्यक्ष माओ के अधिशेष दक्षिण से शुष्क उत्तर में पानी ले जाने के शुरुआती आदेश के बाद कई बाँधों और जलाशयों का निर्माण किया है। तिब्बत पर अधिकार करना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा था। आज चीन में विभिन्न प्रकार के लगभग 98,000 बाँध / जल भंडारण संरचनाएँ हैं। दुनिया के कुल बड़े बाँधों में चीन सबसे अधिक हैं, जो कुल का 20 फ़ीसदी है। दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय यांग्त्जी नदी पर चीन के थ्री गॉर्जेस डैम द्वारा बनाया गया है, जो 1,045 वर्ग किलोमीटर (403 वर्ग मील) के सतह क्षेत्र के साथ 39.3 बिलियन घन मीटर (31,900,000 एकड़ फीट) पानी संग्रहीत करता है। थ्री गॉर्जेस दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर स्टेशन भी है।
भारत के लिए पैदा हो रही जल-चुनौती
थ्री गॉर्ज से जुड़े बिना ज़्यादा धूमधाम और प्रचार के चीन चुपचाप ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को रोककर मोड़ रहा है। जांगमू बाँध चीन द्वारा नदी के मध्य भाग में बनाया गया था, जो भूटान-भारत सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अक्टूबर 2015 में बिजली उत्पादन पूरी तरह से चालू हो गया था।
यह दावा किया जा रहा है कि जलाशय सिर्फ़ एक रन-ऑफ-द-रिवर-बिजली परियोजना है; लेकिन रिपोट्र्स हैं कि चीनी झिंजियांग, गांसु और इनर मंगोलिया के रेगिस्तान की सिंचाई के लिए 200 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी मोडऩे की योजना बना रहे हैं। इसी भौगोलिक स्थिति में दागू, जिएक्सू और जियाचा में ऐसे तीन अन्य बाँध बन रहे हैं।
चीन ने 195 किलोमीटर लम्बी सहायक नदी शिआबूक को भी अवरुद्ध कर दिया है, जो भारतीय राज्य सिक्किम के क़रीब शिगाज में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यहीं पर शिआबूक पर एक बाँध का निर्माण 2014 में शुरू किया गया था, जिसके 2019 तक पूरा होने की उम्मीद थी, जो लल्हो जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है। नवंबर, 2020 में 2021-2025 के लिए चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में हिमालय की तलहटी में चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में वार्षिक टैंगो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर 60-गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ 50 मीटर ऊँचे विशाल बाँध के निर्माण की घोषणा की।
यह नियोजित मेगा-डैम उनके वर्तमान सबसे बड़े बाँध, थ्री गोरजेस में तीन गुना अधिक जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है। भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बाँध योजना ने भारत और बांग्लादेश में बड़ी चिन्ता और घबराहट पैदा की है, और इसके कारण भी हैं। उनके प्रमुख जल संसाधन की निरंतरता के लिए चुनौती सामने आ गयी है और दोनों देशों द्वारा प्रभावी जवाबी उपाय करने की तत्काल माँग की गयी है।
ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी (इयरलॉन्ग टैंगो), जिसे वार्षिक सांगो या यालुजांगबू भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा है, जो पश्चिमी तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के निकट पूर्व की ओर निकलती है। मानसरोवर झील से चार प्रमुख दिशाओं को पूरा करने वाली तीन अन्य महत्त्वपूर्ण नदियाँ सिंधु (उत्तर), सतलज (पश्चिम) और करनाली (दक्षिण) हैं- अन्त में गंगा में मिलती है। सालाना टैंगो समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊँचाई पर बहती है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊँची नदी बनाती है। फिर नदी पूर्व के ग्रांड कैन्यन में 2700 मीटर नीचे गिरती है। यह दुनिया में सबसे गहरी और 504.6 किलोमीटर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन से थोड़ी लम्बी है। तेज़ गिरावट इसे पनबिजली शक्ति का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है। तिब्बत में 1625 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती हुई, नदी दक्षिण-पश्चिम की ओर ‘ग्रेट बेंड’ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है।
दिबांग और लोहित के संगम के बाद आगे जाकर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम से गुज़रने के बाद यह बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी ग्रेट बैंड पर ही चीन का नया सुपर हाइड्रोपॉवर बाँध बनाने का प्रस्ताव है। ग्रेट बेंड पर नदी को बाँधने से न केवल चीन को भारत में ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, बल्कि यह जोखिम भरा भी है; क्योंकि यह उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है। यह सदी के कुछ सबसे भीषण भूकंपों का केंद्र रहा है, जिसमें 1950 का विनाशकारी भूकंप भी शामिल है, जिसने असम में ब्रह्मपुत्र की दिशा बदल दी और हज़ारों लोग मारे गये।
ब्रह्मपुत्र भारत के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 30 फ़ीसदी हिस्सा है। बारहमासी यह नदी सिंचाई, मत्स्य पालन और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए इसके किनारे रहने वाले समुदायों के लिए जीवन रेखा है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र के पानी को मोडऩे / रोकने के नतीजे इन सभी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह न्यूनतम आवश्यक पानी की गहराई को काफ़ी कम करके सदिया से धुबरी तक 890 किलोमीटर के राष्ट्रीय जलमार्ग-2 की नौगम्यता को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पास के क्षेत्र में एक विशाल बाँध भी नदी द्वारा ले जायी जा रही भारी मात्रा में उपजाऊ गाद को रोक सकता है। हालाँकि चीन का दावा है कि ये सभी उद्यम सिर्फ़ ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ जलविद्युत योजनाएँ हैं, जिसमें पानी का कोई मोड़ शामिल नहीं है। लेकिन उनके पास निश्चित रूप से इसे अपने शुष्क क्षेत्रों में रोकने और मोडऩे का लाभ है और तीव्र सिंचाई के दौरान यहाँ सूखे का कारण बनता है। इसके अलावा वे इसे मानसून के दौरान छोड़ सकते हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश और पहले से ही बाढ़ की आशंका वाले असम में अचानक बाढ़ आ सकती है।
कई भारतीय नदियाँ ख़तरे में
चीन तिब्बती पठार से बहने वाली अधिकांश बड़ी नदियों के पानी का दोहन करने की योजना बना रहा है। उन्होंने भारत को बिना बताये सतलुज नदी पर बाँध बना लिया है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहला पुनरुत्थान शील भारत का मन्दिर माना जाने वाला भाखड़ा बाँध सतलुज नदी पर स्थित है। नेपाल की कुछ प्रमुख नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और अन्त में भारत में गंगा में मिल जाती हैं। उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण नेपाल की सबसे लम्बी, करनाली (507 किमी) है। तिब्बत काली गंडक, बूढ़ी गंडक और त्रिशूली के बड़े हिस्से का उद्गम भी है, जो गंडक नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसी तरह कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे सूर्य कोसी / भोटेकोसी, तम कोसी और अरुम तिब्बत से निकलती हैं। करनाली (भारत में घाघरा बनकर) क्रमश: नेपाल के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों से बहती हुई गंडक और कोसी भारत में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है।
गंगा में अकेले नेपाल का प्रवाह 46 फ़ीसदी है और कमज़ोर सीजन के दौरान इसका योगदान बढक़र 71 फ़ीसदी हो जाता है। यदि तिब्बत से नेपाल में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियों पर बाँध और डायवर्सन कार्य किये जाते हैं, तो गंगा का क्या होगा? हालाँकि तिब्बत में इन नदियों के उद्गम स्थल के पास बाँध बनाकर जलाशय बनाना सम्भव नहीं हो सकता है; लेकिन नेपाल के पास ऐसे निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल हैं। चीन पहले से ही नेपाल के साथ सडक़ सम्पर्क विकसित करने और उत्पन्न जलविद्युत नेपाल को बेचने की दिशा में काम कर रहा है। चीन का अगला कदमनेपाल को नेपाल में घाघरा, गंडक और कोसी नदियों पर जलाशय बनाने की अनुमति देना और अधिक और सस्ता ‘शायद मुफ़्त’ जलविद्युत प्राप्त करना हो सकता है। चीन के लिए इसका मतलब नेपाल के साथ सीमा पार एकीकरण को और बढ़ावा देना होगा, गंगा बेसिन में पानी के प्रवाह पर बड़ा नियंत्रण हासिल करना, जो कि हमारा अनाज का केंद्र है, और भारत के साथ-साथ बांग्लादेश के लिए और अधिक समस्याएँ पैदा कर रहा है।
सामरिक प्रभाव
यह स्पष्ट है कि चीन ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में अपनी स्थिति का पूरी तरह से $फायदा उठाना चाहता है; जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार ‘प्रतिबंधित क्षेत्रीय संप्रभुता’ की अनुमति देता है; व्यवहार में ‘प्रतिबंधित’ को ‘पूर्ण’ से बदलने की कोशिश कर रहा है। उसी क़ानून के तहत उसका निचले तटवर्ती राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने का भी दायित्व है। पैरानॉयड की सीमा से लगे चीन में भीषण बाँध का निर्माण हो रहा है; लेकिन जल बँटवारे को लेकर चीन और किसी अन्य निचले तटवर्ती देश के बीच कोई व्यवस्था नहीं है। तथ्य यह है कि किसी भी जल बँटवारे तंत्र से दूर बीजिंग निचले तटवर्ती देशों के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा तक साझा करने के लिए अनिच्छुक है।
चीन के पास जल सन्धि नहीं
चीन दुनिया में नदियों को साझा करने वाला सबसे निचला तटवर्ती देश है। लेकिन अभी तक इसने उनमें से किसी के साथ व्यापक नदी जल बँटवारे का समझौता नहीं किया है। दूसरी ओर 1950 के बाद से दुनिया भर के नदी तटवर्ती देशों के बीच 200 से अधिक समझौते विकसित किये गये हैं, जो सूचना के आदान-प्रदान, निगरानी और मूल्यांकन, बाढ़ नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय घाटियों, पनबिजली परियोजनाओं और उपभोग या ग़ैर-उपभोग उपयोगों के लिए आवंटन सहित जल प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण के लिए सिंधु जल संधि सन् 1960 में हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित है, जिसे आज दुनिया में सबसे सफल और टिकाऊ जल बँटवारे के प्रयासों में से एक माना जाता है, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी जलापूर्ति के बावजूद किसी भी जल युद्ध में शामिल नहीं किया है।
चीन को ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए भारत, भूटान और बांग्लादेश के साथ जलसंधियाँ करनी चाहिए थीं। भारत, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ सिंधु घाटी के लिए; सतलुज बेसिन के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ; नेपाल और भारत के साथ करनाली, कोसी और गंडक घाटियों के लिए; मेकांग बेसिन के लिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के साथ; इरावदी बेसिन के लिए म्यांमार के साथ; और साल्वीन बेसिन के लिए म्यांमार और थाईलैंड के साथ।
इसने ऐसा करने से स$ख्ती से इनकार कर दिया है। केवल कुछ एमओयू को छोडक़र, जो केवल हाइड्रोलॉजिकल डेटा की आपूर्ति के लिए हैं, जिनका भी हमेशा अक्षरश: पालन नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि भारतीय प्रतिष्ठान जल्द ही इस नये चीनी आक्रमण से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाने में सक्षम होंगे।
अंतरराष्ट्रीय जल क़ानून के पाँच सिद्धांत
न्यायसंगत और उचित उपयोग
महत्त्वपूर्ण नुक़सान न पहुँचाने की बाध्यता
अधिसूचना, परामर्श और बातचीत
सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान
विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान
ये सिद्धांत सन् 1966 के हेलसिंकी नियम, सन् 1997 के यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन, सन् 2004 के बर्लिन नियम और सन् 1960 की सिंधु जल संधि सहित कई जल संधियों में निहित हैं।
एमओयू पर हस्ताक्षर
चीन और भारत के बीच 5 जून 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके अनुसार चीन केवल तीन चिह्नित स्टेशनों पर बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा की आपूर्ति करेगा। लेकिन चीन इस जानकारी को भी, जो उस पर बाध्यकारी है, भारत से डेटा रोककर ज्बरदस्ती के एक उपकरण के रूप में हथियार बना रहा है। डोकलाम संकट के चरम के दौरान उनके द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश को डेटा प्रदान करना जारी रखा गया था। चीन बहुपक्षीय के बजाय द्विपक्षीय रूप से मुद्दों से निपटना पसंद करता है, जो इसे अपने पक्ष में वार्ता को मोडऩे और भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा करने के लिए अधिक लचीलापन देता है।
कुमार के शोध और समर्पण
इंजीनियर और विद्वान एस.के. कुमार आगामी 26 नवंबर को अपने जीवन के 85 वसंत पूरे कर लेंगे; लेकिन उनका उत्साह और समर्पण अगली पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। भौतिकी में स्नातकोत्तर, उन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थान- तत्कालीन रुडक़ी विश्वविद्यालय, जिसे अब आईआईटी कहा जाता है; से किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में सेवा की और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वे यूपी लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। वर्तमान अध्ययन उनके जीवन भर के शोध और समर्पण पर आधारित है। अपने गृह राज्य की सेवा करने के अलावा वह केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारों से भी जुड़े रहे हैं।
चीन पर दबाव ज़रूरी
इस मसले पर चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना ज़रूरी है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिए, जिसमें भारत नेतृत्व करे। हर महाद्वीप में देशों के बीच नदी के पानी का वितरण सटीक जल संधियों या समझौतों द्वारा नियंत्रित होता है। दक्षिण एशिया में हमारे पास भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960, भारत-बांग्लादेश संधि, भारत-नेपाल संधि और मेकांग समझौता और प्रक्रियात्मक नियम-1995 हैं। यूरोपीय संधियों में डेन्यूब नदी संरक्षण सम्मेलन और सीमा पार नदियों पर फिनलैंड-स्वीडन समझौता 2009 और ग्रेट लेक्स जल गुणवत्ता और सीमा जल संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच समझौते शामिल हैं।
इसी तरह की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच रियो ग्रांडे वाटर्स पर मौज़ूद है। अफ्रीका में सूडान और मिस्र के बीच नील जल समझौता-1959 है। बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के सदस्य राज्यों के बीच दक्षिण अमेरिका में अमेज़न सहयोग संधि संगठन-2004 है। नदियों की सबसे बड़ी संख्या का ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते चीन के पास सभी लाभार्थी राष्ट्रों के साथ उचित संधियों पर हस्ताक्षर करके और पुष्टि करके जल बँटवारे के इस स्वीकृत सभ्य सम्मेलन की खुले तौर पर अवहेलना करने का कोई वैध तर्क या कारण नहीं है।
इस साल (2023) संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन भी होगा, जहाँ सीमा-पार और अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग मुख्य एजेंडे का हिस्सा हैं और इसमें ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होगा कि देश पहले से किये वादों को पूरा करें। चीन बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है। चीन के सरकारी अख़बार ‘ग्लोबल टाइम्स’ में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में चीन ने जल साझा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ बहुपक्षीय सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके दो दिन बाद चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि नदियों के प्रवाह पर डेटा साझा करने के सम्बन्ध में प्रभावी सहयोग पहले से मौज़ूद है।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीन उचित समझौते / संधि के माध्यम से निचले तटवर्ती राज्यों के साथ जल बँटवारे के लिए तैयार नहीं है और यह महसूस करता है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करना, जब भी यह उनके लिए उपयुक्त हो; उनकी ज़िम्मेदारी को ख़त्म कर देता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव चीन को सभी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता देशों के साथ विवेकपूर्ण जल वितरण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए वार्ता की मेज पर लाने के मजबूर कर सकता है। दरअसल चीनियों द्वारा किसी भी बात पर सहमति जताना एक बहुत बड़ा काम है।
भारत के पास विकल्प
चीन द्वारा संभावित गम्भीर जल संकट को रोकने के लिए भारत को व्यापक तरीक़े से जल बँटवारे के मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। हमारी रणनीति त्रिस्तरीय होनी चाहिए। सबसे पहले हमें चीन द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा की गयी कमी की स्थिति को पूरा करने के लिए अपने मीठे पानी के संसाधनों को युद्धस्तर पर समेकित, संरक्षित और संग्रहित करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का भूभाग घाटी भंडारण के लिए भी अनुकूल है।
‘नदियों के पानी को चुराने’ के भव्य चीनी डिजाइन का मुक़ाबला करने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 36,900 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ 169 बाँध बनाने की योजना बनायी है। उनमें से ऊपरी सुबनसिरी और निचली सुबनसिरी परियोजनाओं की क्षमता क्रमश: 11,000 मेगावाट और 2,000 मेगावाट है और बाद वाली 2023 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश विशेष रूप से और उत्तर पूर्वी राज्यों को आमतौर पर भारत के लिए ‘स्वच्छ ऊर्जा के नये बिजलीघर’ के रूप में पहचाना जाता है। हालाँकि नियोजित बाँध परियोजनाओं पर बहुत कम प्रगति हुई है। देरी का एक महत्त्वपूर्ण कारक पर्यावरणीय गिरावट के बहाने बाँधों के निर्माण का विरोध करने वाली प्रभावशाली लॉबी भी है।
दूसरा, भारत को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के अलावा सभी निचले तटवर्ती देशों बांग्लादेश और भूटान, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान का एक संघ गठित करना चाहिए, ताकि चीन को तिब्बत में योजनाबद्ध परियोजनाओं के साथ आगे बढऩे से रोकने के लिए आम सहमति बनायी जा सके। इसी तरह हमारे गंगा बेसिन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए नेपाल का समर्थन हमारे लिए ज़रूरी है। एक ऐसी राष्ट्रीय नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, जो रणनीतिक और क़ानूनी दोनों आयामों को ध्यान में रखे।
इसके अलावा विशेषज्ञों के एक निकाय का गठन इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करने में दीर्घकालिक रूप से बहुत सहायक हो सकता है।
