मणिपुर को लेकर संसद में गतिरोध के चलते मंगलवार को स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। मणिपुर को लेकर संसद के भीतर सरकार और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। उधर संजय सिंह के निलंबन के विरोध में आप और विपक्षी सांसद समर्थकों के साथ रात को संसद के बाहर धरने पर बैठे। इस बीच अपनी-अपनी रणनीति बनाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बैठकें की हैं।

इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र के तीन दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं। कल राज्यसभा में सभापति के साथ बहस करने और आदेश का पालन नहीं करने पर आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया।

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों के नेता सोमवार को संसद परिसर में धरने पर बैठे और सारी रात यह धरना चला। विपक्ष लगातार मणिपुर विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है।

अब संसद में चौथे दिन मंगलवार को भी मणिपुर मामले पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस मामले पर भाजपा ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहे।

विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेम्बर में भी बैठक की है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा में राजीव शुक्ल, राघव चड्ढा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

उधर निलंबन के बाद मंगलवार को संजय सिंह ने कहा – ‘प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है।’

विपक्ष नियम 267 में लंबी चर्चा चाहता है जबकि सत्ता पक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। पिछले 26 साल में 11 बार नियम 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला, और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं।

संसद के मॉनसून सत्र का आज (सोमवार) तीसरा दिन हैं। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने आज भी अपनी रणनीति मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तृत बयान और इस विषय पर संसद में चर्चा की मांग पर सीमित रखी साथ ही संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, ‘हम तैयार हैं। यदि 140 करोड़ लोगों का नेता संसद के बाहर बयान देता है, तो उसे संसद में भी बयान देना चाहिए जहां पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं’।

खरगे ने कहा कि, ‘हम नियम 267 के तहत सदन में बहस चाहते हैं। पर मोदी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि थोड़े समय की ही चर्चा होगी। वहीं दूसरा मंत्री कहता है कि केवल आधा घंटा ही चर्चा होगी। हम मानते हैं कि नियम 267 पर घंटों बहस चल सकती है, इसमें वोटिंग भी हो सकती है। और हम यही चाहते हैं’।

खरगे, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि, ‘पहले पीएम मोदी जी का विस्तृत बयान हो और उसके बाद 267 के अंतर्गत संसद में बहस हो। मोदी सरकार और भाजपा मणिपुर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकती’।

उधर राज्यसभा में कांग्रेस के विप नसीर हुसैन ने कामकाज निलंबित करने और मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। बता दें, आज सुबह 10 बजे ‘इंडिया’ गठबंधन की संसद के सत्र के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में बड़ी बैठक हुई। इसमें फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर रणनीति बनाई गयी।

कांग्रेस के नेतृत्व में संसद में इंडिया गठबंधन की रणनीति यह है कि वह मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मणिपुर हिंसा को लेकर आज सरकार को घेरते नजर आए वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने राजस्थान भाजपा सांसद गैर भाजपा शासित राज्यों में होने वाले अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं।

सरकार की तरफ़ से महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मणिपुर पर दिए गए बयान के बाद शनिवार को कांग्रेस की राज्य सभा सांसद रंजीत रंजन ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से संसद में चर्चा की मांग की है। 

हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 4 मई की इस घटना ने देश भर में गुस्सा भर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने इस शर्मनाक घटना पर इसकी जिम्मेवारी लेते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री स्मृति ईरानी को इस्तीफा दे की भी मांग की है।  

रंजीत रंजन ने कहा कि, “जब भी सरकार डरती हैं व इन्हे लगता है इनका फेल्योर है तो अपने मंत्रियों को बिलों से निकाल है। ये सरकार भगौड़ा सरकार है जो विपक्ष से, सदन में आने से, सदन में विपक्ष के प्रश्नों से डरती है और भगोड़ों की तरह भागती है। हमारा सिंपल था और सिंपल सी मांग है की प्रधानमन्त्री सदन में आए और फर्स्ट आइटम 267 राज्यसभा और एडजाउन्ड मोशन लोकसभा में चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते है मणिपुर में पिछले 83 दिनो से चल रही हिंसा पर सदन में पीएम और गृह मंत्री जवाब दे।”

रंजन ने आगे कहा कि, “हम जानना चाहते है कि क्या आपकी खुफिया एजेंसियों, राज्य के मुख्यमंत्री, पीएम, और गृह मंत्री को मणिपुर में चल रही हिंसा की जानकारी नहीं थी? हिंसा की जानकारी क्यों छिपाई गई? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह का कहना है कि जो दुर्व्यवहार उन दो महिलाओं के साथ हुआ है मास के नोचने जैसे रक्षसो सा सलूक उनके साथ हुआ है और खुद राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे है कि राज्य में ऐसे 100 और केस होंगे। क्या इसकी जानकारी प्रधानमन्त्री को नहीं थी ? हमारी सिंपल सी डिमांड है की ये लगातार-लगातार सिर्फ राजनीतिक है। 

जब पीएम से सदन के बाहर बयान दिया तो उसमे पहले राजस्थान की बात फिर छत्तीसगढ की बात, क्या वे आसानी से नही कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं और को मणिपुर में हुआ उसका जवाब देने के लिए मैं सदन के भीतर तैयार हूं।”

राज्यसभा सांसद रंजन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को घेरते हुए कहा कि, “हम कहना चाहते है कि हम भी यही कह रहे है कि ये वियतनाम का बॉर्डर इलाका है और यहां से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हैं। बॉर्डर एरिया में पिछले 90 दिनों से हिंसा हो रही है तो क्या सदन में पीएम को इसका जवाब नही देना चाहिए? आपकी सरकार भगोड़ों की तरह क्यों भाग रही है? और यदि मंत्रियों को बोलना है तो सदन के भीतर बोले बाहर नहीं। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है तो ऐसी पार्टी से महिला बाल विकास मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।” 

बता दें, कुकी महिलाओं से जुड़ी यह घटना 4 मई की कांगपोकपी जिले में बी फीनोम गांव की है। एक पीड़ित महिला के मुताबिक उन्होंने सुना कि मैतेई भीड़ पास के गांव में घरों को जला रही है, तो उनका परिवार और अन्य लोग गंदगी वाली गली से भाग निकले। लेकिन भीड़ ने उन्हें ढूंढ़ लिया।