Home Blog Page 165

इस्तीफा नहीं दे रहा; केंद्रीय नेतृत्व ने कहा तो ऐसा करने को तैयार: बीरेन

कांग्रेस और पूरे विपक्ष की मांग के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को साफ़ कहा कि उनका अपने पद से इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, बीरेन सिंह ने कहा कि यदि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें ऐसा करने को कहता है तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं।

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। मणिपुर में लगातार जारी हिंसक घटनाओं और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बाद बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि, बीरीन सिंह ने साफ़ कहा है कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बोले तो पर वह ऐसा करने को तैयार हैं।

याद रहे दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि मणिपुर में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है और पूरा सच बाहर नहीं आ पा रहा है।

बीरेन ने कहा कि मणिपुर की जनता ने उन्हें चुना है, लिहाजा इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा – ‘हां, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहता है और मणिपुर की जनता चाहेगी तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा।’ उन्होंने कहा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा मुझे उसका पालन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। ‘किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है’। उन्होंने राज्य के हालातों के लिए गैरकानूनी तरीके से राज्य में आने वालों और ड्रग स्मगलर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश की।

आज संसद में सरकार के खिलाफ ला रहा है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का इंडिया गठबंधन बुधवार (आज) मणिपुर हिंसा मामले पर  सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

उधर मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में आज भी हंगामे होने के असार हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा जारी है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर जहां पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे पर खुले बहस को तैयार है लेकिन उसका कहना है कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी नहीं गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान देंगे।

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्षी दलों की तरफ से मंगलवार को ही कर ली गई थी। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।

संसद में मंगलवार को भी मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी की थी। लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसन के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 

चीन के ‘लापता’ विदेश मंत्री क्विन गेंग हटाए गए, वांग यी को मिला जिम्मा

एक महीने से लापता चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग को सरकार ने उनके पद से हटाकर उनकी जगह वांग यी को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। यी पहले भी विदेश मंत्री के  पद पर काम कर चुके हैं। उधर क्विन गेंग कहाँ हैं, इसे लेकर चीन में किसी को, यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय को भी, जानकारी नहीं है। गेंग अमेरिका की एक एंकर के साथ कथित संबंध को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।  

गेंग को आखिरी बार 25 जून को देखा गया था। अब उनकी जगह वांग यी विदेश मंत्री का जिम्मा देखेंगे जो पहले भी दस साल तक विदेश मंत्री रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन सरकार ने क्विन गेंग के अलावा सेंट्रल बैंक के गवर्नर यी गैंग को भी उनके पद से हटा दिया है और पैन गोंगशेंग को नया गवर्नर नियुक्त किया है।

याद रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी  प्रभावशाली माने जाने वाले क्विन गेंग को दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री बनाया गया था। गेंग वांग यी की जगह ही विदेश मंत्री बने थे। गेंग 25 जून के बाद सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देखे गए हैं।

चीनी मीडिया के मुताबिक तत्कालीन विदेश मंत्री क्विन गेंग को 4 जुलाई को यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल से मिलना था, लेकिन ये मीटिंग अचानक आगे खिसका दी गई। बोरेल को दो दिन पहले इसकी जानकारी दी गई। इसमें मीटिंग आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया गया।

पत्रकारों के गेंग के बारे में पूछने पर हाल में चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था कि  ‘हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें 10 और 11 जुलाई को गेंग को इंडोनेशिया में एक समिट में हिस्सा लेना था’। उस समय कहा गया था कि ‘तबीयत खराब होने की वजह से गेंग नहीं जा पाएंगे’। चीनी विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें लेकर बताया गया था, हालांकि, इसमें तबीयत वाली बात नहीं लिखी गयी थी।

गेंग को आखिरी बार 25 जून को रूसी, श्रीलंका और वियतनामी अधिकारियों के साथ एक बैठक में देखा गया था। इसके बाद से सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखे। यानी करीब एक महीने से क्विन गेंग कहां हैं, यह किसी को भी नहीं पता। यहां तक कि चीन के विदेश मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है।

मणिपुर हिंसा पर संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा विपक्ष कल लोकसभा में लाएगा अविश्वास प्रस्ताव!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया)’ गठबंधन बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के अनुसार मणिपुर हिंसा पर विपक्षी गठबंधन संसद में लगातार नियम 267 (विस्तृत) के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। किंतु सरकार 176 (अल्पावधि) के तहत चर्चा करना चाहती है। मंगलवार को संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी से चर्चा के लिए दबाव बनाने को लेकर कर्इ विकल्पों पर विचार किया गया किंतु अंत में यही फैसला लिया गया कि सरकार को मणिपुर पर चर्चा के लिए विवश करने के लिए यही कारगार रस्ता है।

इस संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि, “संसदीय प्रणाली में सभी विकल्प खुले रहते है और जिन विकल्पों का उल्लेख नियमावली में किया गया है। वो विपक्ष के लिए अवेलेबल रहते है।”

बता दें जहां एक और विपक्ष संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार मानसून सत्र के पहले दिन से ही घेर रहा है वहीं दूसरी तरफ भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया)’ की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन और अंग्रेजो की ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया हैं और पार्टी के तमाम नेताओं के पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर नाराजगी जाहिर की है।

मणिपुर का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, “पीएम मोदी संसद में आकर मणिपुर हिंसा पर बात करने की बजाए ईस्ट इंडिया कंपनी पर बात करते हैं। इन्हे नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी पर नहीं दिख रही, पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही है ! इस इंडिया ने ही अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इस इंडिया ने ही इंडियन मुजाहिद्दीन को भी हराया था आप मणिपुर में हो रही बर्बरता व भयावह हिंसा पर संसद में कब बयान देंगे ? मणिपुर के लोगों के घावों में मरहम लगाकर, वहाँ शान्ति कब बहाल करेंगे ? विपक्ष देश को दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री खुद ही दिशाहीन हो गए हैं।”

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, “आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी। हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे।”

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि, “दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सरकार की बौखलाहट की निशानी है और राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन का उत्कृष्ट मिश्रण है। विपक्ष इंडियन मुजाहिद्दीन नहीं लोकतंत्र के लिए जिंदा शहीद है। यदि इतने बड़े पद पर बैठ कर वे (पीएम मोदी) ऐसी बात कह रहे है तो इससे बड़ी बौखलाहट की निशानी कुछ और नहीं हो सकती।” 

आपको बता दें, मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, “मैंने ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन का ‘इंडिया’ नाम रखने पर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिद्दीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है?”

विपक्षी गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिद्दीन से करने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष के नए बने गठबंधन ‘इंडिया’ की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से करने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन की यह तुलना आज सुबह भाजपा संसदीय दल की बैठक में अपने संबोधन में की थी।

संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो सदन में विपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा – ‘हम यहां मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की’।  

इस बीच एक ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बयान पर जवाब दिया। गांधी ने लिखा – ‘आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी। हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे।’

याद रहे पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर हमला बोला था। उन्होंने उस दौरान विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ को लेकर कहा – ‘सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया लिख लेने से कुछ नहीं होता जाता है।  ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम के साथ इंडिया जोड़ लिया था। इसी तरह इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम में भी इंडिया है’।

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष का विरोध करते-करते इंडिया से ही नफरत करने लगे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें जो चाहे बुला लें मोदी जी. हम भारत हैं. हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे.  हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लायेंगे. हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे.

पीएम के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्वीट में कहा – ‘मोदी जी, आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गये कि इंडिया से ही नफरत करने लग गये।  सुना है आज कुंठा में आ कर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया।’

कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट में कहा – ‘विपक्ष को कोसते कोसते प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को ही भला बुरा कहने लग गये ? एक बात साफ है–अपनी घटिया ट्रोल आर्मी को निर्देश आप ही देते हैं। विपक्ष दिशा भ्रमित नहीं है।  आप नैतिक दिवालियेपन का शिकार हैं। जुबानी जमा खर्च बंद कीजिए। हिम्मत जुटाइये और मणिपुर पर बोलिए’।

मणिपुर मामले पर गतिरोध जारी, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

मणिपुर को लेकर संसद में गतिरोध के चलते मंगलवार को स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। मणिपुर को लेकर संसद के भीतर सरकार और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। उधर संजय सिंह के निलंबन के विरोध में आप और विपक्षी सांसद समर्थकों के साथ रात को संसद के बाहर धरने पर बैठे। इस बीच अपनी-अपनी रणनीति बनाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बैठकें की हैं।

इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र के तीन दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं। कल राज्यसभा में सभापति के साथ बहस करने और आदेश का पालन नहीं करने पर आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया।

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों के नेता सोमवार को संसद परिसर में धरने पर बैठे और सारी रात यह धरना चला। विपक्ष लगातार मणिपुर विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है।

अब संसद में चौथे दिन मंगलवार को भी मणिपुर मामले पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस मामले पर भाजपा ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहे।

विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेम्बर में भी बैठक की है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा में राजीव शुक्ल, राघव चड्ढा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

उधर निलंबन के बाद मंगलवार को संजय सिंह ने कहा – ‘प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है।’

विपक्ष नियम 267 में लंबी चर्चा चाहता है जबकि सत्ता पक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। पिछले 26 साल में 11 बार नियम 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला, और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं।

मेघालय के सीएम संगमा के कार्यालय पर भीड़ का हमला: सुरक्षाकर्मी घायल

अभी मणिपुर में हिंसा की आग ठंडी नहीं हुई है कि मेघालय के तुरा में शरदकालीन राजधानी की मांग को लेकर सोमवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री ऑफिस के परिसर को घेर लिया। गारो हिल्स स्थित नागरिक समाज समूह तुरा में विंटर कैपिटल की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार  शाम सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जमा हो गए और पथराव करने लगे।  हमले में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्हें सीएम संगमा के कार्यालय के अंदर लाया गया।

कुछ वीडियो में दिख रहा है कि घायल सुरक्षाकर्मी फर्श पर पड़े हुए हैं। सीएम संगमा सुरक्षित रहे लेकिन कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बंद कर दिया था। संगमा ने प्रदर्शनकारियों से बात भी की।

याद रहे एसीएचाईके और जीएचएसएमसी जैसे संगठन विंटर कैपिटल और नौकरी में आरक्षण पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सीएम संगमा तीन घंटे से अधिक समय तक जब नागरिक समाज संगठनों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ लोग, जो कथित तौर पर समूहों का हिस्सा नहीं थे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और पथराव करना शुरू कर दिया।

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा और चड्ढा बरी

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में मुख्य आरोपी सिरसा (हरियाणा) के पूर्व विधायक गोपाल कांडा और  मैनेजर अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया। रॉउज एवन्यू कोर्ट ने करीब 11 साल बाद इस मामले से जुड़ा फैसला सुनाया है। गीतिका ने 5 अगस्त, 2012 को उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी।  उस समय वह 23 साल की थी और यह मामला बहुत चर्चित हुआ था।

गीतिका के पास पुलिस ने दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें लिखा था कि गोपाल कांडा और उसका एक कर्मचारी उसका उत्पीड़न कर रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रही है। सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा था कि ‘मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो हमेशा झूठ बोलता है।’

रिपोर्ट्स के मुताबिक गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि ‘गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है। वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांड के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था।’

जांच में ये पता चला था कि जब गीतिका कांडा के यहां नौकरी छोड़ने के बाद दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी लगने की कोशिश कर रही थी, तब गोपाल कांडा ने उस एयरलाइंस को मेल कर लिखा कि ‘इस लड़की का चरित्र संदिग्ध है और इस पर धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है’। मेल मे कांडा ने एक फर्जी लुक आउट नोटिस भी लगाया था।

पुलिस ने कर्मचारी अरुण चड्डा को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था जबकि गोपाल कांडा ने भी 18 अगस्त, 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।  गीतिका एमडीएलआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। बाद में उसे एयरलाइंस के गुरुग्राम के कॉरपोरेट ऑफिस में डायरेक्टर बना दिया गया।

छह महीने बाद गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में भी गोपाल कांडा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद 2014 में कांडा को जमानत मिल गई थी। रोहिणी कोर्ट में 2014 में आरोप तय किए थे, जज एसके सरवरिया ने आईपीसी की धारा 376, 377, 306, 120B, 201, 466, 468 और 471 के तहत आरोप तय किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोप से गोपाल कांडा को बरी करते हुए 376 और 377 आईपीसी धाराएं हटा दी थीं। 

सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष (मस्जिद कमेटी) को उससे पहले उच्च न्यायालय में जाने का अवसर दिया है।

बता दें एएसआई ने आज सुबह सर्वे का काम शुरू कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज उपरोक्त आदेश दिया।

अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने पीठ से कहा कि  शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया। हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए।

आज की सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा।  इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी।  

उधर अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन दिन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके। हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है। पहले मामले को मेरिट पर देखना चाहिए। अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है।

उधर यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है।  वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है। मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की।

नियम 267 पर घंटों चल सकती है बहस; पीएम संसद में जवाब दें, खरगे की मांग  

संसद के मॉनसून सत्र का आज (सोमवार) तीसरा दिन हैं। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने आज भी अपनी रणनीति मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तृत बयान और इस विषय पर संसद में चर्चा की मांग पर सीमित रखी साथ ही संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, ‘हम तैयार हैं। यदि 140 करोड़ लोगों का नेता संसद के बाहर बयान देता है, तो उसे संसद में भी बयान देना चाहिए जहां पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं’।

खरगे ने कहा कि, ‘हम नियम 267 के तहत सदन में बहस चाहते हैं। पर मोदी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि थोड़े समय की ही चर्चा होगी। वहीं दूसरा मंत्री कहता है कि केवल आधा घंटा ही चर्चा होगी। हम मानते हैं कि नियम 267 पर घंटों बहस चल सकती है, इसमें वोटिंग भी हो सकती है। और हम यही चाहते हैं’।

खरगे, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि, ‘पहले पीएम मोदी जी का विस्तृत बयान हो और उसके बाद 267 के अंतर्गत संसद में बहस हो। मोदी सरकार और भाजपा मणिपुर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकती’।

उधर राज्यसभा में कांग्रेस के विप नसीर हुसैन ने कामकाज निलंबित करने और मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। बता दें, आज सुबह 10 बजे ‘इंडिया’ गठबंधन की संसद के सत्र के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में बड़ी बैठक हुई। इसमें फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर रणनीति बनाई गयी।

कांग्रेस के नेतृत्व में संसद में इंडिया गठबंधन की रणनीति यह है कि वह मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मणिपुर हिंसा को लेकर आज सरकार को घेरते नजर आए वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने राजस्थान भाजपा सांसद गैर भाजपा शासित राज्यों में होने वाले अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं।