काबुल बम धमाकों में 13 अमेरिकी समेत 72 लोगों की मौत 150 घायल

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को एयरपोर्ट पर कर्इ आत्मघाती धमाके हुए थे। जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआई-के ने ली है

एयरपोर्ट पर एकत्रित लोग तालिबान शासन से देश छोड़कर भागने के लिए बेताब थे। इसी बीच यहां हमले हुए। काबुल में हुए इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों व 72 लोगों की मौत और 150 लोग घायल हुए है।

तालिबान अधिकारी का कहना है कि, अफगानों की संख्या 60 से बढ़कर 72 हो गर्इ है, इसमें 28 तालिबान सदस्य भी शामिल है। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सेना सदस्य भी शामिल है।

काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की जिम्मेदारी आईएसआई-के ने ली है जिसकी सूचना आतंकी संगठन ने टेलीग्राम अकाउंट पर साझा की।

आपको बता दें, जो बाइडेन द्वारा निर्धारित 31 अगस्त समय सीमा तक अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान को वापसी करा रही है।

Tripura Congress leader Pijush Kanti Biswas has resigned as chief of the party’s state unit and “retired from politics”, he said on his tweeter handle on Saturday afternoon.

Pijush Biswas’ resignation is yet another blow to the Congress and its attempts to reclaim power in the northeastern states.

As unfortunate as his stepping down is, it could become worse for the party – sources indicate Pijush Biswas, who is close to former Congress leader Sushmita Dev, is likely to join the Trinamool.

“With sincere gratitude I thank all Congress leaders, supporters for your cooperation during my tenure as TPCC President (acting). Today I have resigned from the post of President and retired from politics as well. My sincere gratitude towards Sonia Gandhiji,” Mr Biswas tweeted.

Earlier this week, Sushmita Dev, chief of the Congress’ women’s wing has left the party and joined the Trinamool Congress.

टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीत कर नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नीरज भारत के ऐसे एथलीट है जिन्होंने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में इतिहास रचा है।

नीरज चोपड़ा की इस जीत को यादगार बनाने के लिए उनके नाम पर स्टेडियम बनने की खबर सामने आ रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को पुणे का दौरा करेंगे। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (एएसआई) जायेंगे।

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सिंह परिसर में स्टेडियम का नाम बदलकर ‘नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट’ रखा जा सकता है।

इस प्रतियोगिता में नीरज ने पहले थ्रो राउंड में 87.03 मीटर तक भाला फेंका था। साथ ही दूसरे थ्रो में उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका जो की फाइनल स्कोर बना। 23 साल की आयु में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायक सूबेदार भी है।

झारखण्ड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त से राज्य की राजनीति में भूचाल आता, उसके पहले ही तीन लोग पुलिस की गिरफ़्त में आ गये। यूँ तो इस मामले में आरोपियों के बयान और तीन विधायकों का नाम सामने आने के अलावा अभी तक कुछ भी ख़ुलासा नहीं हुआ है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस कांड को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है। इसकी तपिश 3 सितंबर से शुरू होने वाले झारखण्ड विधानसभा के सत्र में दिखेगी। झामुमो के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और राजद गठबंधन वाली हेमंत सरकार को गिराने की साज़िश का आरोप भाजपा पर लग रहा है। लेकिन एक निर्दलीय और कांग्रेस के दो विधायकों के नाम सार्वजनिक होने के बाद मामला दिलचस्प हो गया है। जानकार तो यह भी कर रहे हैं कि इस खेल में इन तीन विधायकों के अलावा परदे के पीछे सत्ताधारी दल के भी कई विधायक हैं। बहरहाल इस कथित साज़िश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
झारखण्ड की राजधानी रांची के एक होटल से 22 जुलाई को राज्य पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किये गये अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो ने मौज़ूदा गठबंधन की हेमंत सरकार को गिराने की साज़िश का बयान दिया। उन्होंने विधायकों के नाम लिये बग़ैर ख़ुलासा किया कि वे कांग्रेस विधायकों के सम्पर्क में थे। साथ ही बताया कि यह साज़िश महाराष्ट्र भाजपा के नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले और चरण सिंह ने व्यवसायी जयकुमार बेलखेड़े के साथ मिलकर रची है। वह तीन विधायकों को लेकर दिल्ली गये। दिल्ली में द्वारिका स्थित होटल विवांक में भाजपा के कुछ नेताओं से मुलाक़ात करवायी। विधायकों को अग्रिम राशि के तौर पर एक करोड़ रुपये देने थे। जब उन्हें राशि नहीं मिली, तो तीनों विधायक नाराज़ होकर वापस लौट गये। इसके बाद फिर से विधायकों से सम्पर्क शुरू हुआ। इसी सिलिसले में आरोपी रांची स्थित होटल में रुके थे। इन सभी बातों के तीनों आरोपियों ने सुबूत भी दिये हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह, धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसे कई मामलों के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन दिल्ली जाने के हवाई टिकट मिलने, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने और होटल में जाने के सुबूतों की बिना पर कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी व उमशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव का नाम निकलकर सामने आया। चर्चा है कि इस कांड का ख़ुलासा कांग्रेस के ही विधायक जयमंगल सिंह द्वारा रांची के एक थाने में सरकार गिराने की साश की एफआईआर दर्ज कराने के कारण हुआ। हालाँकि एफआईआर में भी किसी का नाम नहीं है। इसी एफआईआर के बाद रांची के होटल से तीन लोग पकड़े गये। विधायक दल के नेता आलमगीर ने कह रहे हैं कि पुलिस मामले की जाँच कर रही, सच्चाई सामने आ जायेगी।

कांग्रेस का आरोप और सफ़ाई
हमेशा की तरह कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा बंगाल जीत जाती, तो झारखण्ड सरकार को खा जाती।
सरकार गिराने के मामले में भाजपा पर बहुत-से आरोप हैं। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह कम नहीं है। सरकार के गिरने की चर्चा जब भी आती है, तो सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस विधायकों को ही माना जाता है। इसकी मुख्य वजह पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व से उनकी नाराज़गी मानी जा रही है। सरकार से नाराज़गी तो है ही। विधायकों में असन्तुष्टि इस बात से ज़ाहिर है कि वे अपने ही प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और सरकार के ख़िलाफ़ बोलने से भी नहीं चूकते। हालाँकि कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने तो यह तक कह दिया कि कोई भी कहीं जा सकता है। साथ जाने का मतलब यह तो नहीं कि सरकार गिराने की साज़िश चल रही थी। हमारे विधायक एकजुट हैं। गठबंधन की सरकार मज़बूत है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस के दोनों विधायक इरफ़ान अंसारी और उमाशंकर अकेला ख़ुद को साज़िश के तहत फँसाने की बात कहकर ख़ुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। वे दिल्ली जाने की वजह व्यक्तिगत कार्य बता रहे हैं।

भाजपा पर सन्देह की वजह
जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में अच्छी स्थिति में है, वहाँ सरकार गिराने का आरोप उस लगता रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इसके गवाह हैं। हालाँकि भाजपा सभी आरोपों का हमेशा खण्डन करती रही है। झारखण्ड में सरकार गठन के लिए 41 विधायक चाहिए। मौज़ूदा सरकार के पास झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 (झाविमो से गये प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मिलाकर), राजद का एक और राकांपा के एक विधायक को मिलाकर 50 विधायकों का समर्थन है। सीपीआई और दोनों निर्दलीय विधायक स्पष्ट रूप से सरकार के साथ नहीं हैं। हालाँकि दोनों निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा में भाजपा उम्मीदवार का साथ दिया था। भाजपा के 26 विधायकों (झाविमो से गये बाबूलाल मरांडी को मिलाकर) के साथ मुख्य विपक्षी दल है। भाजपा का गठबंधन आजसू के साथ है, जिसके दो विधायक हैं। यानी भाजपा को सरकार बनाने के लिए कम-से-कम 13 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत होगी। वहीं सरकार को अल्पमत में लाने के लिए कम-से-कम 10 विधायकों को तोडऩा होगा।

भाजपा कांग्रेस पर ही आक्रामक
इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस दो हिस्सों में बँटी है। एक हिस्सा सरकार के साथ मिलकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम और निगरानी समिति के बँटवारे के ज़रिये इस मामले को शान्त करने और टिप्पणी से बचने के प्रयास में लगा है। वहीं दूसरे हिस्से के लोग कांग्रेस की फ़ज़ीहत और बदनामी से नाराज़ हैं। वे सरकार को बाहरी समर्थन देकर मामले का पटाक्षेप चाहते हैं। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय कह रही हैं कि कांग्रेस का चीरहरण हो रहा है।
वहीं भाजपा कांग्रेस पर ही आक्रामक रवैया अपनाये हुए है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार के गठबंधन दलों में मतभेद है। सभी एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। यह सरकार ख़ुद गिर जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कह रहे हैं कि अगर पकड़े गये तीनों आरोपी हैं, तो तीनों विधायक कैसे आरोपी नहीं हैं? पुलिस उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही?
प्रकरण पर सवाल
झारखण्ड सरकार गिराने की साज़िश और विधायकों के ख़रीद-फरोख़्त मामले में सवालों की झड़ी लग रही है। मसलन, तीनों विधायकों का एक साथ जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया? तीनों का एक ही पीएनआर पर हवाई टिकट कैसे बुक हुआ? तीनों विधायक दिल्ली में द्वारिका स्थित होटल विवांता में क्या कर रहे थे? दिल्ली में किन भाजपा नेताओं से मुलाक़ात हुई? इरफ़ान, अकेला और अमित साज़िश की बात कर रहे हैं। आख़िर ये साज़िशकर्ता कौन हैं? तीन विधायकों से सरकार गिर नहीं सकती है, तो क्या इस कांड में और भी विधायक हैं? और अगर हैं, तो कौन-कौन हैं? एफआईआर दर्ज कराने वाले विधायक जयमंगल सिंह को किस-किस पर शक था? इस पूरे प्रकरण का मुख्य किरदार कौन है? मुम्बई के दो नेताओं का झारखण्ड से क्या लेना-देना? उनका भाजपा में क्या किरदार है और कितनी पहुँच है? इन सवालों का जवाब देने से सभी दल कतरा रहे हैं, तो पुलिस जवाब तलाशने में धीमी गति से काम कर रही है।
ठंडे बस्ते में मामला!
निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस प्रकरण को लेकर एक ट्वीट में लिखा- ‘विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त से झारखण्ड में सरकार गिराने का बहु-प्रचारित मामला अंतत: राजनीतिक नादानी का नायाब उदाहरण साबित होगा। जाँच अधिकारी अपना काम पूरा कर लेंगे। सम्भव है कि निश्चित निष्कर्ष पर भी पहुँच जाएँगे। मगर इसके पीछे की असली बात सामने लाने में रुचि न सरकार की होगी, न प्रतिपक्ष की।’
सरयू राय की यह बात धीरे-धीरे सही भी लगने लगी है। यह सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार गिराने के लिए विधायकों को लेकर दिल्ली जाएगा, तो वह हवाई अड्डे से तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करेगा? पुलिस की कहानी कितनी हास्यास्पद है?
इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि रांची के एक होटल में अपनी असली पहचान के साथ विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त के लिए कोई रुकेगा और तोलमोल करेगा? अभी तक जो भी बातें सामने आयीं हैं, वो सीधे-सीधे गले नहीं उतर रहीं।
दिल्ली और मुम्बई से पुलिस घूमकर वापस लौटी, पर कोई अधिकारिक बयान नहीं दे रही है। अभी तक जिन तीन विधायकों के नाम सामने आये हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है।
सूत्रों की मानें, तो पुलिस भी मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। हालाँकि इस मामले में न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दाख़िल की गयी है। अगर न्यायालय का हस्तेक्षप नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इस कांड पर से परदा न भी उठे।

यह गठबन्धन के अंतर्विरोध का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। झामुमो कांग्रेस को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। सत्ता के लिए कांग्रेस कितना समझौता करेगी? कांग्रेस पार्टी कितने दिन अपमान सहती है? यह झारखण्ड की जनता देखना चाहती है। सरकार गिराने की साज़िश और विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त एक स्क्रिप्टेड स्टोरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस स्क्रिप्टेड स्टोरी के लेखक ही सारा माजरा बता सकते हैं।
दीपक प्रकाश,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

अपने विधायकों से बातचीत करके प्रथम दृष्टया विधायक दल के नेता को जो लगा, उन्होंने मीडिया में वह बयान दिया। वह अपनी रिपोर्ट आलाकमान को भी देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। उस पर कोई दबाव नहीं है; वह जाँच करे। विधायकों के टूटने की कोई बात नहीं। कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। भाजपा सरकार को अस्थिर करना चहती है। लेकिन यह सम्भव नहीं है। इसलिए शासन में धौंस जमाने के लिए सरकार गिराने की अ$फवाह फैलाती रहती है।
राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस का  आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ‘लॉक’ कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को यह आरोप लगाते हुए कहा कि ट्विटर ने पार्टी के आधिकारिक हैंडल @INCIndia को लॉक कर दिया है।

कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज पर गुरुवार को यह जानकारी साझा की है। पार्टी ने कहा है कि वह और उसके नेता इससे डरने वाले नहीं। माना जा रहा है कि ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। सोशल मीडिया कंपनी इससे पहले इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कर चुकी है।

कांग्रेस ने अपने लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज पर साझा  करते हुए आज लिखा – ‘जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या ख़ाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम सौ बार करेंगे। जय हिंद…सत्यमेव जयते।’
बता दें कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया था कि रणदीप सुरजेवाला समेत पांच वरिष्ठ पार्टी नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मनिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए हैं।

याद रहे राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या की शिकार नौ वर्षीय बच्ची के परिवार के साथ की तस्वीरें ट्वीट की थीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राहुल गांधी के ट्वीट का संज्ञान लिया और ट्विटर को नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बुधवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के 4 अगस्त को किए ट्वीट ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने रेप पीड़िता के माता-पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। इसकी वजह से उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

पिछले कुछ साल से महँगाई लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है, जब नोटबन्दी हुई थी, तो मेरे पास घर के ख़र्चे से बमुश्किल बचाये हुए सात हज़ार रुपये थे, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे बेटे ने आधे-आधे बाँटकर बैंक से बदलवाये। तब रसोई गैस का सिलेंडर यही कोई 424-25 रुपये का था, जिसमें कि सब्सिडी भी मिलती थी। अभी वही सिलेंडर लगभग 850 रुपये का हो चुका है, जिसमें एक रुपये की भी सब्सिडी नहीं है। मेरा सरकार से सवाल है कि आख़िर रसोई गैस पर इतनी महँगाई करके पैसा कौन खा रहा है? कौन हम ग़रीबों की सब्सिडी खा रहा है? पिछले पाँच-छ: साल से लगातार बढ़ती महँगाई ने घर-गृहस्थी चलाना मुश्किल कर दिया है। मेरी कमायी घटी है। बीच में नौकरी भी चली गयी थी। मगर ख़र्चे बढ़े हैं। क्या ये मंत्री लोग या ख़ुद प्रधानमंत्री कड़ी मेहनत करके, 12 घण्टे गर्मी में काम करके किराये के मकान में रहकर 10 हज़ार रुपये में दो बच्चों को पालकर गुज़ारा कर सकते हैं? क्यों नहीं समझते नेता और क्यों नहीं समझतीं सरकारें आम आदमी की मजबूरी और परेशानी को? हमने सरकार का क्या बिगाड़ा है? सरकार क्यों हम ग़रीबों को मारना चाहती है? हम लोग मेहनतकश हैं। कोई चोरी नहीं करते। न किसी को लूटते हैं। न झूठ बोलते हैं। न किसी की बेईमानी करते हैं। न मुफ़्त का खाते हैं। एक-एक पैसा कड़ी मेहनत से पेट काटकर जोड़ते हैं, फिर भी हम पर अत्याचार क्यों? क्या सरकार लोगों को महँगाई के ख़िलाफ़ भी सड़कों पर उतारना चाहती है? आलू, प्याज, टमाटर समेत लगभग सभी सब्ज़ियों के दाम आसमान पर चढ़े रहते हैं। रसोई गैस के दाम आसमान पर हैं। दूध और महँगा हो गया। आटा, दाल, मैदा, बेसन, दलिया, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ महँगा होता जा रहा है। कमरे के किराये में आधी कमायी चली जाती है। ऐसे में ग़रीब आदमी क्या करे? क्या हम ग़रीबों को जीने का हक़ नहीं है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या सरकार के पास हम ग़रीबों के बारे में सोचने का वक़्त नहीं है? अगर सरकार आम लोगों की तरफ़ ध्यान नहीं देगी, तो उसे कोरोना महामारी से ज़्यादा महँगाई मार देगी। बच्चों का भविष्य बनाना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते ज़िन्दगी भी नर्क हो जाएगी।
रुख़साना, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली

सेवा नहीं रही राजनीति
जब कोई नेता यह कहता है कि वह राजनीति में सेवा के लिए आया है या यह कहता है कि वह जनसेवक है, तो मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है। आज की राजनीति में 98 फ़ीसदी लोग अपना स्वार्थ साधते हैं, जनता का हक़ मारते हैं और मुफ़्तख़ोरी करते हैं। क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? ऐसे लोगों को हर हाल में जेल में ही होना चाहिए। अब नेताओं में ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं रह गयी है। अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे भी, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। बिहार में पप्पू यादव की क्या ग़लती थी? यही न कि उन्होंने रुद्र प्रताप सिंह रूढ़ी की एम्बुलेंस छिपाने की पोल खोली थी। मैं बिहार के ऐसे लोगों से तो सवाल पूछ ही सकता हूँ, जिन्होंने पप्पू यूदव से हमेशा मदद ली कि क्या उनकी आत्मा सोयी हुई है, जो सरकार के इस रवैये का विरोध नहीं कर सकते? इसी तरह दिल्ली में सुनने में आता है कि वहाँ एक ईमानदार मुख्यमंत्री को भी तंग किया जाता है। यह कितना ग़लत है कि एक घोटालेबाज़ की इज़्ज़त होती है और ईमानदार नेताओं को परेशान किया जाता है। आज आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को चुनाव ही नहीं लडऩे देना चाहिए।
कमलेश कुमार, पटना, बिहार

हमें बख़्श दो सरकार
बहुत दिनों से मन में एक दर्द-सा उठ रहा है, जिसे अब बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन-सा हो गया है। यह दर्द राष्ट्र और राष्ट्रीयों की बर्बादी का है, जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी दुनिया अब हम पर हँस रही है। आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। महामारी पर सरकारी असफलता को ‘धन्यवाद मोदी जी’ के पोस्टरों-बैनरों से उत्सव में बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कोरोना को हमने ताली-थाली बजाकर उत्सव के रूप में मनाया, बड़े बहुमत से उन्हें सत्ता दी। लेकिन न तो इससे सत्ताधारी पार्टी का पेट भरा, न मंत्रियों का ही भरा है। दोनों ही राष्ट्र और राष्ट्रीयों की बर्बादी और महामारी से लोगों के मरने के दौरान भी हम सबसे ‘वाह, मोदी जी! वाह’ की बुलंद आवाज़ सुनना चाहते हैं। उन्हें यह आवाज़ भी मरी हुई नहीं, बल्कि जोशीली और स्वर्गिक अहसास वाली सुनायी देनी चाहिए। चाहे किसान मरे, चाहे मज़दूर मरे, चाहे कोई और मरे। लेकिन सिर्फ़ वाहवाही होनी चाहिए; उनकी सरकार की और उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री की। आलोचना की, तो जेल होगी; फाँसी होगी। मर तो गये लाखों लोग। अरे अब क्या सबकी जान लोगे? हमें बख़्श दो सरकार!
कुम्भाराम भामी, चूरू, राजस्थान

जबरन बीमा क्यों?
अभी कुछ दिन पहले मेरे खाते से 330 रुपये काट लिये गये। मेरे बैंक अकाउंट में कुल 500 रुपये पड़े थे, जो कि पहले ही बैंक अकाउंट खुलवाने की राशि 2000 से कम थे। पिछले कई महीनों से नौकरी छूट जाने के कारण अब बैंक अकाउंट में मैं पैसा नहीं डाल पाता। इसलिए परेशानी के समय में जब बहुत ज़रूरत पड़ी, तो अकाउंट में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि में से भी 1500 रुपये निकालने पड़े। लेकिन अभी हाल में जब मैंने बैंक अकाउंट की जाँच की, तो उसमें 250 रुपये के आसपास ही रुपये थे। जब बैंक में पता किया, तो पता चला कि 330 रुपये एक साल की एलआईसी पॉलिसी के काटे गये हैं। मैंने जब बैंक वालों से कहा कि मैंने तो कोई बीमा नहीं कराया। तो जवाब मिला कि यह तो सरकार की तरफ़ से आदेश है, लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बीमा जैसी गुज़ारिश की चीज़ भी जबरन क्यों? क्या सरकार जानती है कि परेशानी में ग़रीबों के लिए 330 रुपये कितने होते हैं?
दिनेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश