कमोबेस भारत का हर नागरिक क्रिकेट और राजनीति का महारथी होता है. उसी तरह हमारे यहां लगभग हर व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में कोई न कोई राय जरूर रखता है, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी. गांधी अक्सर लोगों के बीच बहस का विषय भी बनते हैं और बहस में जब गांधी विरोधी परास्त होने लगते हैं तब अक्सर ही वह कहानी सामने आती है जिसके सहारे उनके विरोधी गांधी वध को जायज ठहराने की हद तक चले जाते हैं. कहानी यूं है- ‘गांधी ने भारत सरकार को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिलवाए थे.’ महात्मा गांधी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिलवाने की बात सुर्खियों में तब आई जब गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपने बयान में गांधी की हत्या की वजहें गिनवाते हुए इन रुपयों का भी जिक्र किया. गांधी विरोधियों का कहना है कि कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम आक्रामक गतिविधियों और घुसपैठ के बावजूद गांधी ने अनशन करके भारत सरकार पर यह दबाव बनाया कि वह पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दे. मिर्चमसाले के तौर पर कहानी में यह भी जोड़ा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल कतई नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को यह मदद दी जाए लेकिन महात्मा गांधी ने उपवास करके ये 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने को मजबूर कर दिया.
गौर फरमाएं
यह सच है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी लेकिन मदद का प्रचार एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है जो कि मिथ्या है. पाकिस्तान को दी गई मदद खैरात नहीं थी बल्कि भारत-पाक के विभाजन की शर्तों के मुताबिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का जो बंटवारा हुआ था उसके तहत यह राशि भारत द्वारा पाकिस्तान को सौंपी जानी थी. वास्तव में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये दिए जाने थे. 20 करोड़ रुपये की पहली किस्त पाकिस्तान को जारी की जा चुकी थी जबकि 55 करोड़ रुपये देने बाकी थे. इसी बीच कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की वजह से भारत ने 55 करोड़ की शेष राशि का भुगतान रोक दिया था. इस पर तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और कहा कि यह पाकिस्तान के साथ हुई संधि का उल्लंघन होगा. उसूलों के पक्के गांधीजी को उनकी बात जंची सो उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य देकर कहा कि पाकिस्तान को उसका बकाया पैसा दे दिया जाना चाहिए. यह बात निराधार है कि गांधीजी ने यह पैसा दिलवाने के लिए उपवास किया. गांधीजी विभाजन के बाद शांति बहाली की अपील करने पाकिस्तान भी जाना चाहते थे लेकिन उसके पहले वे पाकिस्तान को उसका पूरा हक दिलवाना चाहते थे.
यह कथा बनारस के अस्सी घाट पर बातचीत में तल्लीन दो पुलिसकर्मियों के बीच से निकल कर आई. इस कहानी में दो खलनायक और एक बेचारा रूपी नायक है जो प्रधानमंत्री बनने से रह गया. दोनों पुलिस बंधुओं के बीच कथा कुछ ऐसे आगे बढ़ी की आजादी के समय पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरदार बल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी. सरदार पटेल बहुत ही निडर, जीवटवाले और इरादों के पक्के नेता थे. वे न होते तो जितना भारत आज बचा हुआ है वो भी नहीं बच पाता. जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री बनने के लालच में थे. उनका बस चलता तो इस देश के कई और टुकड़े हो जाते. वो तो सरदार पटेल अड़ गए अपनी बात पर कि पाकिस्तान के अलावा दूसरा हिस्सा नहीं मिलेगा मुसलमानों को. पाकिस्तान मुसलमानों का देश बनेता तो भारत हिंदूराष्ट्र बनेगा. पटेलजी की इस बात पर पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ हो गई और उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाने पर एकराय हो गई थी. तब जवाहरलाल नेहरू ने गहरी चाल चली. वे गांधीजी को अपने वश में रखते थे. गांधीजी के साथ मिलकर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री घोषित करवा लिया. महात्मा गांधी का कद बहुत बड़ा था, उनकी बात कोई नहीं टालता था. इसी का फायदा नेहरू ने उठाया. भारत हिंदूराष्ट्र भी नहीं बन पाया और आज देखिए पाकिस्तान जब मन करता है आंख दिखाने लगता है. भारत का सारा गुड़गोबर नेहरूजी के प्रधानमंत्री पद की लालच की वजह से हुआ.
राजनीति में न कोई मां-बाप होता है, न कोई बेटा-बेटी. बीती सर्दियों में आजमगढ़ के निजामाबाद बाजार में आग ताप रहे आठ-नौ लोगों के एक समूह में यह कहानी संजय गांधी और इंदिरा गांधी के संदर्भ में एकदम नए सिरे से सुनने को मिली. संजय गांधी की मौत एक ट्रेनर विमान दुर्घटना में हुई थी. हादसा दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ था. संजय की मौत के बाद से यह कहानी जितने मुंह उतने तरीके से सुनने को मिलती रही है कि कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे उनकी मां इंदिरा गांधी का हाथ था. तो आग ताप रहे झुंड के बीच इस कथा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि संजय गांधी मुसलमानों के घनघोर विरोधी थे. आलम यह था उस जमाने में कि कमलनाथ समेत उनके कुछ डॉक्टर साथी खुद हाथों में उस्तरे लेकर दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में रात-बिरात घूमा करते थे और अगर ऐसा कोई मुसलमान उन्हें मिल जाता जिसकी नसबंदी नहीं हुई होती थी तो वे उसकी लगे हाथ नसबंदी कर देते थे. उनका मानना था कि कई-कई शादियां करने की वजह से मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ती जा रही थी. संजय का जलवा सिर्फ यहीं नहीं था. उस समय इंदिराजी की सरकार में भी उन्हीं की तूती बोलती थी. कांग्रेसी नेता और मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय की बजाय सफदरजंग मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास, जहां संजय गांधी रहते थे वहां से सारी जरूरी फाइलें पास करवाते थे.
बिहार के कुछ ब्राह्मण नेताओं से बात कीजिए और उनकी बातों पर गौर कीजिए. बहुत दिलचस्प जवाब मिलते हैं उनसे. मिसाल के तौर पर जगन्नाथ मिश्र से पूछें कि फिलहाल तो किसी सवर्ण या ब्राह्मण के हाथ सत्ता की बागडोर आने की गुंजाइश नहीं दीखती, इसके जवाब में वे कह उठते हैं- अरे! क्यों नहीं. राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है. मिश्र तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ‘देखिए, वहां दलित राजनीति होती है लेकिन दलितों की नेता तो जयललिता ही हैं न! फिर बिहार में ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो सकती है? जयललिता ब्राह्मण हैं लेकिन दलितों की नेता हैं. एक और बड़े ब्राहमण नेता हैं जयनारायण त्रिवेदी. वे ब्राह्मण समाज के प्रमुख हैं और जदयू के उपाध्यक्ष भी रहे हैं. फिलहाल वे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं. इससे आगे बढ़कर वे अतीत में झांकते हैं और फिर कहते हैं, ‘देखिए ब्राह्मणों ने हमेशा से चाणक्य की भूमिका निभाई है और भविष्य में भी वे इस भूमिका में सक्रिय रहेंगे. चाणक्य के बगैर सत्ता चल ही नहीं सकती.
बिहार में कुछ जो चर्चित ब्राह्मण नेता हुए, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके प्रजापति मिश्र, ललित नारायण मिश्र, विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, विंदेश्वरी दुबे, केदार पांडेय, भागवत झा ‘आजाद’ आदि का नाम लिया जाता है. इसमें कुछ मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे. ये सभी कांग्रेसी रहे. समाजवादी नेताओं में रामानंद तिवारी एक बड़े नाम हुए लेकिन उनकी पहचान ब्राह्मण नेता की नहीं रही. बाद में उनके बेटे शिवानंद तिवारी भी राजनीति में आये और चर्चित रहे लेकिन उनकी पहचान भी ब्राहमण नेता की नहीं रही. समाजवादी राजनीति में ब्राह्मण नेताओं की उपस्थिति कभी ‘ब्राह्मण’ की नहीं रही. जेपी आंदोलन में भी ब्राह्मणों की भूमिका वैसी नहीं रही. जो खुर्राट ब्राह्मण नेता हुए, कांग्रेसी पृष्ठभूमि के रहे और वे धीरे-धीरे अपने ही कुनबे में सिमटते गये. भागवत झा ‘आजाद’ की राजनीतिक फसल उनके बेटे कीर्ति झा ‘आजाद’ के सांसद बनने तक सिमट गयी. ललित नारायण मिश्र के परिवार से उनके बेटे विजय मिश्र जदयू से विधान परिषद के सदस्य हैं, विजय मिश्र के भी बेटे ऋषि मिश्र जदयू के कोटे से ही विधायक हैं लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी हैसियत भी बस एक विधान पार्षद या विधायक भर की है. इसी परिवार से ताल्लुक रखनेवाले जगन्नाथ मिश्र के परिवार की कहानी कुछ अलग है. जगन्नाथ मिश्र खुद कई बार मुख्यमंत्री रहे, बाद में जब कांग्रेसी राजनीति के दिन लद गये तो अपनी राजनीति बचाये रखने के लिए नीतीश के संगी-साथी बने, फिर अपने बेटे नीतीश मिश्र की सियासत को चमकाने में ऊर्जा लगाते रहे. नीतीश मिश्र मंत्री भी बने. अब जगन्नाथ मिश्र और उनके बेटे जीतन राम मांझी खेमे में हैं. जदयू खेमे में एक संजय झा का नाम बीच-बीच में आता रहा और कहा जाता रहा कि वे नीतीश कुमार के रणनीतिकारों में से हैं. लेकिन अब संजय झा भी हाशिये पर भेजे गये नेता से मालूल पड़ रहे हैं.
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने शुरुआती कुछ महीनों के दौरान ही जिस तरह अध्यादेशों की झड़ी लगा दी है, वह इन दिनों बहस का विषय बन गया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन अध्यादेशों में मौजूदा सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों की झलक देख रही है, जबकि कुछ दूसरे लोग इसे संवैधानिक और संसदीय तरीकों से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश करार दे रहे हैं. बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी किए जाने की वजह से मौजूदा केंद्र सरकार को अध्यादेश सरकार भी कहा जाने लगा है.
