जयंत घोषाल की कलम से
एक समय था जब तीन राज्यों—पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल—में वाम मोर्चे की सरकारें थीं। हम कहा करते थे कि इन तीन राज्यों में अभी भी कम्युनिज्म जीवित है। यह भी कहा जाता था कि आधा प्रांत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और आधा जादवपुर विश्वविद्यालय में बसता है।
लेकिन दशकों के राजनीतिक बदलाव के बाद अब पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। वाम मोर्चे ने बंगाल पर 34 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद ममता बनर्जी का 15 वर्षों का कार्यकाल आया। केरल में अब कांग्रेस सत्ता में है, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है।
JNU में भी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां की राजनीतिक संस्कृति धीरे-धीरे बदलने लगी। परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाए जाने पर काफी विवाद हुआ। कुछ अति-वामपंथी वर्गों ने इसका विरोध किया, क्योंकि विवेकानंद एक हिंदू संन्यासी थे, हालांकि उनके भाषणों और लेखन में समाजवाद के संदर्भ भी मिलते हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद JNU के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। छात्र चुनावों में वामपंथ अब भी प्रभावशाली है, लेकिन ABVP ने भी वहां अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की है।
लेकिन आज की चर्चा JNU की नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के उस दूसरे विश्वविद्यालय की है, जो इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में है—जादवपुर विश्वविद्यालय।
मौजूदा विवाद पर आने से पहले यह याद करना जरूरी है कि 1960 के दशक से जादवपुर विश्वविद्यालय किस तरह वामपंथ का गढ़ बन गया।
जादवपुर विश्वविद्यालय की जड़ें 1905 के स्वदेशी आंदोलन में हैं। 1955 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने इसे विश्वविद्यालय का रूप दिया। लेकिन 1967 और 1970 में, जब बंगाल में नक्सलबाड़ी आंदोलन उग्र हो रहा था, तब जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसीडेंसी कॉलेज कोलकाता में नक्सली गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र बन गए।
1970 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति गोपाल सेन की नक्सली छात्रों ने हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने परीक्षाएं स्थगित करने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने जादवपुर विश्वविद्यालय की एक कट्टरपंथी छात्र राजनीति के केंद्र के रूप में छवि को और मजबूत कर दिया।
इसके बाद 1977 से 2011 तक लंबा वाम मोर्चा शासन आया। CPM ने बंगाल पर 34 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों और शिक्षक संगठन JUTA पर वामपंथ का नियंत्रण स्थापित हो गया।
यहां तक कि प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संकाय के छात्र संगठन FETSU पर भी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट (DSF) का नियंत्रण था, जो एक अति-वामपंथी संगठन था। आर्ट्स फैकल्टी में FAS और SFI का दबदबा था, जबकि साइंस फैकल्टी में WTI और विभिन्न स्वतंत्र समूहों की वाम झुकाव वाली उपस्थिति थी।
2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस का छात्र संगठन TMCP जादवपुर विश्वविद्यालय पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सका। TMC ने कई बार वामपंथी प्रभाव को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
जादवपुर विश्वविद्यालय अपने राजनीतिक आंदोलनों के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 2007 में नंदीग्राम के खिलाफ आंदोलन हुआ। 2014 में विश्वविद्यालय “होक कोलोरब” आंदोलन का केंद्र बना, जब छेड़छाड़ के एक मामले के बाद कुलपति को लगभग 150 घंटे तक घेराव का सामना करना पड़ा। यह आंदोलन अंततः राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।
2019 में बीजेपी के मंत्री बाबुल सुप्रियो का भी जादवपुर विश्वविद्यालय में घेराव किया गया था।
छात्रावासों में वामपंथ का प्रभाव अब भी काफी मजबूत है, जबकि शिक्षकों के बीच JUTA का पारंपरिक प्रभाव बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे समय से परिसर को लगभग पुलिस-मुक्त रखने की परंपरा बनाए रखी है और आम तौर पर पुलिस के प्रवेश के लिए कुलपति की अनुमति आवश्यक होती है। इन परिस्थितियों ने वामपंथी समूहों को अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद की है।
TMC और ABVP—जो RSS से संबद्ध छात्र संगठन है—ने जादवपुर में अपनी जगह बनाने की बार-बार कोशिश की है, लेकिन वे वामपंथी प्रभुत्व को तोड़ने में संघर्ष करते रहे हैं।
हालिया हिंसक टकराव, हालांकि, ABVP और वामपंथी झुकाव वाले छात्र समूहों के बीच हुआ। तत्काल विवाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन की एक जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर था। ABVP ने बैठक की वैधता पर सवाल उठाया, जबकि वामपंथी समूहों ने इसका बचाव किया। विवाद अंततः हिंसा में बदल गया और कई छात्र घायल हुए। दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ और बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
लेकिन यहां बीजेपी की रणनीति केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि बाहरी छात्रों पर हमला हुआ या वामपंथी छात्रों ने कोई अनधिकृत बैठक की। बड़ा मुद्दा यह है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में लंबे समय से कोई अधिकृत छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के शासनकाल में भी सरकार चुनाव करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इतने लंबे समय तक छात्र चुनाव लंबित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ममता बनर्जी ने भी इस घटना के बाद विशेष रूप से सक्रिय होकर सड़क पर उतरने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने एक बयान जरूर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि उनकी सरकार ने जादवपुर की अति-वामपंथी छात्र राजनीति को सीधे चुनौती देने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया।
इसलिए बीजेपी के हस्तक्षेप को अचानक हुई घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता।
जादवपुर की बीजेपी विधायक सरबरी मुखर्जी भी इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल हुईं। वह इलाके में गईं और उन्होंने उन तत्वों के खिलाफ कड़े बयान दिए जिन्हें उन्होंने माओवादी, नक्सली और “राष्ट्र-विरोधी” बताया। कई छात्रों और विपक्षी नेताओं ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बाद में मुखर्जी ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने या भीड़ को भड़काने से इनकार किया। उनका कहना था कि वह केवल जादवपुर थाने के पास एक शांतिपूर्ण सभा में बीजेपी के युवाओं के साथ गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का ABVP से कभी कोई संबंध नहीं रहा है।
बीजेपी नेतृत्व ने भी खुद को ABVP से अलग करने की कोशिश की है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि ABVP बीजेपी का छात्र संगठन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी छात्र संगठन है।
इसी बीच विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ABVP के सदस्यों पर जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न को नुकसान पहुंचाने और उसे पैरों तले रौंदने का आरोप लगा। इस प्रतीक चिह्न का देश के स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों से गहरा संबंध है। इसलिए कथित घटना विश्वविद्यालय की वामपंथी विरासत को लेकर चल रहे व्यापक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गई।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विश्वविद्यालय को माओवाद और अति-वामपंथी राजनीति के केंद्र के रूप में पेश करने की कोशिश की है।
“टुकड़े-टुकड़े गैंग” की भाषा, जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने अतीत में उस राजनीतिक प्रवृत्ति के लिए किया है जिसे वे राष्ट्र-विरोधी मानते हैं, अब इस बहस में भी प्रवेश कर गई है। दूसरे शब्दों में, बीजेपी एक बार फिर इस संघर्ष को अति-वामपंथ के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है—एक ऐसा मुद्दा जिसे पार्टी ने हाल के Gen Z आंदोलन के संदर्भ में भी उठाया है।
इसलिए ऐसा लगता है कि जादवपुर विश्वविद्यालय को लेकर बीजेपी के पास एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति है। उसका उद्देश्य केवल मौजूदा हिंसक टकराव में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की मौजूदा राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलना और वहां हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति तथा राष्ट्रवाद के एक अलग स्वरूप को स्थापित करना भी है।
इसके लिए भविष्य में कुलपति बदले जाने की संभावना हो सकती है। जरूरत पड़ने पर उचित समय पर छात्र संघ चुनाव भी कराए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालय को लेकर एक माहौल बनाने, वातावरण तैयार करने और पूरे राज्य में इस पर व्यापक बहस खड़ी करने का प्रयास दिखाई देता है कि आखिर जादवपुर विश्वविद्यालय किसका प्रतिनिधित्व करे।
नागरिक समाज के एक वर्ग ने हिंसा और कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ मार्च भी निकाले हैं। बीजेपी का कहना है कि इनमें से कुछ प्रदर्शन मूलतः वामपंथी प्रदर्शन थे और इसके लिए उसने वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े नारों और पोस्टरों का हवाला दिया है। दूसरी ओर, बीजेपी विधायक सरबरी मुखर्जी के नेतृत्व में एक जवाबी मार्च निकाला गया, जिसे बीजेपी के विरोधियों ने बीजेपी प्रायोजित नागरिक समाज का प्रदर्शन बताया है।
नतीजा यह है कि जादवपुर विश्वविद्यालय दो राजनीतिक ताकतों के बीच टकराव का मैदान बन गया है।
लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है: जादवपुर विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा?
जादवपुर विश्वविद्यालय का अकादमिक स्तर अब भी मजबूत है। तुलनात्मक साहित्य से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक और कला एवं विज्ञान की कई अन्य शाखाओं में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन अच्छा रहा है और वह मजबूत अकादमिक परिणाम देता रहा है। यही कारण है कि मौजूदा राजनीतिक अतिवाद जादवपुर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी अकादमिक उपलब्धियों को राजनीतिक टकराव के नीचे दबने नहीं दिया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने भी कहा है कि इस मुद्दे को एक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदलने के बजाय विश्वविद्यालय की छवि बहाल करने का प्रयास होना चाहिए। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाकर संवाद के जरिए समाधान खोजने की जरूरत है।
अंततः जादवपुर विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी अकादमिक उत्कृष्टता, बौद्धिक परंपरा और बहस की संस्कृति रही है। राजनीतिक संघर्ष उसके इतिहास का हिस्सा जरूर रहा है, लेकिन मौजूदा टकराव को उन मूल गुणों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिन्होंने जादवपुर को महत्वपूर्ण बनाया।
