जहरीली हवा की गिरफ्त में पंजाब: पराली जलाने पर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज

हर साल नवंबर में देशभर में वायु प्रदूषण को लेकर होने वाली चर्चा का केंद्र दिल्ली रहती है। राजधानी की बिगड़ती हवा के लिए अक्सर पंजाब में धान की पराली जलाने को प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ पंजाब के भीतर भी पर्यावरण और जनस्वास्थ्य का एक गंभीर संकट उभर रहा है। राज्य के कई शहर और ग्रामीण इलाके जहरीली हवा, घने धुएं और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।

मालवा और माझा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। कृषि अवशेष जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाने और दीपावली पर आतिशबाजी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। कुछ स्थानों पर प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। इससे उन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी से दूर पंजाब के शहरों और गांवों में रहते हैं।

वहीं, तत्कालीन निगरानी से जुड़े अलग-अलग आंकड़ों में 24 घंटे के भीतर पराली जलाने की 1,152 नई घटनाएं सामने आने का दावा किया गया है। इसके साथ ही इस मौसम में खेतों में आग लगाने की कुल घटनाओं की संख्या 4,459 के पार पहुंच गई। ये आंकड़े बताते हैं कि सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराने और प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद राज्य सरकार के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है।

औद्योगिक शहर मंडी गोबिंदगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 445 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। लुधियाना में यह 281, जालंधर में 260 और खन्ना में 249 दर्ज किया गया। ये तीनों शहर ‘खराब’ श्रेणी में रहे। पटियाला का एक्यूआई 184 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। वहीं, अमृतसर की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, शून्य से 50 तक का स्तर ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 तक का स्तर ‘गंभीर’ माना जाता है।

बठिंडा की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली रही है। कुछ स्थानीय और निजी निगरानी उपकरणों में प्रदूषण का स्तर थोड़े समय के लिए 1,000 से भी ऊपर दर्ज किए जाने की खबरें सामने आईं। हालांकि, ऐसे आंकड़ों की तुलना मानक दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक से सीधे नहीं की जा सकती, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के अत्यधिक बढ़ने की आशंका जरूर जताते हैं।

दीपावली के बाद और बिगड़े हालात

दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई। कई इलाकों में सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद आधी रात तक पटाखे फोड़े जाते रहे। इससे हवा में धुआं फैल गया और लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी तथा वातावरण में बारूद की तेज गंध महसूस हुई।

प्रशासन की ओर से पटाखे चलाने के समय पर लगाई गई पाबंदियां बेअसर दिखाई दीं। कई शहरी इलाकों में आधी रात तक आतिशबाजी होती रही, जिससे नियमों के पालन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।

यह अतिरिक्त प्रदूषण ऐसे समय में हवा में घुला, जब खेतों में पराली जलाने और वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता पहले ही खराब हो चुकी थी।

इस संकट का असर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण बस्तियों में भी लोग प्रदूषित हवा के संपर्क में हैं। शहरों की तुलना में गांवों में वायु शुद्ध करने वाले उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सीमित है, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

कम हवा चलने और तापमान में मौसमी बदलाव के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। रात में तापमान गिरने के साथ धुआं और सूक्ष्म कण ऊपर जाने के बजाय जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं। नतीजतन, सुबह से लेकर दिन चढ़ने तक लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते रहते हैं।

घने कोहरे और धुएं के कारण कई सड़कों तथा राजमार्गों पर सुबह के समय दृश्यता भी प्रभावित हुई है। अमृतसर, बठिंडा, पटियाला और संगरूर को जोड़ने वाले मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

पंजाब को निशाना बनाने पर आप का भाजपा से सवाल

बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच पराली जलाने को लेकर राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली के प्रदूषण के लिए बार-बार पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य स्रोतों की अनदेखी करती है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि हरियाणा भी एक बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, फिर वहां पराली जलाने की घटनाओं को लेकर वैसी ही चिंता क्यों नहीं दिखाई जाती।

चीमा ने सवाल किया, “सिर्फ पंजाब ही क्यों? क्या हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है?”

उन्होंने भाजपा से यह स्पष्ट करने को कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को ही बार-बार जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं का तर्क है कि दिल्ली की खराब हवा के लिए केवल पराली जलाना जिम्मेदार नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाना और पटाखे भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनका कहना है कि समस्या का समाधान तभी संभव है, जब प्रदूषण के सभी स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई की जाए।

आप के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने भी भाजपा नेताओं, विशेषकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न कारणों पर ध्यान देने के बजाय पंजाब के किसानों को बलि का बकरा बना रहे हैं।

पंजाब सरकार ने पिछले दो वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने का दावा करते हुए अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। आप नेताओं के मुताबिक, राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 21,000 से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और मशीनरी तथा पराली प्रबंधन पर 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

हालांकि, इस मौसम में सामने आए ताजा आंकड़े बताते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह काबू पाना अभी बाकी है।

हरियाणा की प्रोत्साहन आधारित नीति

आप के आरोपों के जवाब में भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने अपनी फसल अवशेष प्रबंधन नीति को सामने रखा है। भाजपा इसे पंजाब सरकार की रणनीति के मुकाबले अधिक व्यापक और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था के रूप में पेश कर रही है।

हरियाणा सरकार की ‘पराली प्रोत्साहन योजना’ के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के प्रभावी इस्तेमाल पर किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नजर रखने और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए गांवों में 8,134 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

हरियाणा की रणनीति में आर्थिक प्रोत्साहन, मशीनों पर सब्सिडी, निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई को एक साथ शामिल किया गया है। इसके तहत हजारों गांठ बनाने वाली मशीनें, रेकर्स और अन्य कृषि अवशेष प्रबंधन उपकरण तैनात किए गए हैं। जिला और खंड स्तर पर विशेष पराली सुरक्षा बल गठित करने की भी व्यवस्था की गई है।

सरकार ने खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी और शाम तथा रात के समय गश्त बढ़ाने का भी फैसला किया है।

इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धान की पराली के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार एकत्रित पराली को औद्योगिक इकाइयों, जैव ईंधन बिजली संयंत्रों और संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्रों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है, ताकि कृषि अवशेष किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक अवसर बन सकें।

इसके साथ ही, पराली जलाने के प्रमाणित मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने, चालान काटने, पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने और किसानों के भूमि रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां दर्ज करने जैसे कड़े कदम भी निर्धारित किए गए हैं।

भाजपा इन उपायों के जरिए आप की आलोचना का जवाब दे रही है। उसका तर्क है कि पराली जलाने की समस्या का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद, सुलभ मशीनरी और पराली के व्यावसायिक उपयोग के लिए बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है।

किसान आर्थिक मजबूरियों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच

सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बावजूद पराली जलाने की समस्या यह दर्शाती है कि कृषि अवशेषों के प्रबंधन में कई बुनियादी कठिनाइयां बनी हुई हैं।

पंजाब में प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी पराली जलाने के दोषी पाए गए किसानों के भूमि रिकॉर्ड, विशेषकर खसरा गिरदावरी में लाल प्रविष्टियां दर्ज कर रहे हैं। लेकिन कई गांवों में अधिकारियों को विरोध और प्रदर्शन झेलने पड़ रहे हैं। किसान संगठनों के कार्यकर्ता भी दंडात्मक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

किसानों का कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता और उनका इस्तेमाल अब भी बड़ी चुनौती है। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध होने के बावजूद उनके संचालन का कुल खर्च काफी अधिक पड़ता है। इसमें डीजल, मजदूरी और मशीनों को खेत तक पहुंचाने का खर्च भी शामिल है।

पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए यह खर्च उठाना और भी मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है। इस सीमित अवधि में बड़ी मात्रा में पराली का प्रबंधन करने के लिए मशीनों और मजदूरों की समय पर उपलब्धता जरूरी है, जो हमेशा संभव नहीं हो पाती।

इसलिए समस्या केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जब तक किसानों को सस्ती मशीनें, पराली के निपटारे के व्यावहारिक विकल्प और पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, तब तक केवल जुर्माने और दंडात्मक उपायों से अपेक्षित परिणाम हासिल करना मुश्किल होगा।

इस मुद्दे ने आम आदमी पार्टी सरकार के लिए राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। पहले पार्टी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केंद्र और पड़ोसी राज्यों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने की सीधी जिम्मेदारी उसी की है।

भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी दलों ने पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और गंभीर स्तर तक पहुंचते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा है।

जनस्वास्थ्य के लिए बढ़ता खतरा

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और प्रशासनिक उपायों से इतर इस प्रदूषण संकट का सबसे गंभीर असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषित हवा में लंबे समय तक सांस लेने से दमा, श्वसनीशोथ और सांस संबंधी दूसरी बीमारियां बढ़ सकती हैं। हृदय और फेफड़ों के रोगियों की परेशानी भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा, त्वचा, आंखों और नाक से जुड़ी एलर्जी की आशंका भी बढ़ जाती है।

बच्चे, बुजुर्ग और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोग विशेष रूप से जोखिम में हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों और पराली जलाए जाने वाले इलाकों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को प्रदूषण का अतिरिक्त सामना करना पड़ता है। इनमें से कई लोगों के पास न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण हैं और न ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं।

बठिंडा, संगरूर, मानसा और पटियाला जैसे जिलों के अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतों के बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, इन मामलों में वास्तविक वृद्धि का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समेकित आंकड़ों की आवश्यकता है।

यह संकट राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रदूषण संबंधी बहस में एक महत्वपूर्ण असंतुलन को भी उजागर करता है। दिल्ली की खराब हवा को लेकर राजनीतिक और मीडिया जगत में व्यापक चर्चा होती है, लेकिन पंजाब के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जहरीली हवा के संपर्क में आने की समस्या पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।

इस पूरे मुद्दे को केवल पंजाब के किसानों और दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व के बीच टकराव के रूप में देखने से समस्या की व्यापकता छिप जाती है। पराली जलाना प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण मौसमी कारण है, लेकिन इसके साथ कई अन्य स्रोत भी जुड़े हैं, जिनसे निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

पंजाब के सामने तत्काल चुनौती जनस्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ-साथ पराली प्रबंधन का स्थायी समाधान तलाशने की है। वहीं, केंद्र और पड़ोसी राज्यों को भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर क्षेत्रीय स्तर पर साझा रणनीति तैयार करनी होगी।

जब तक किसानों को पराली के प्रबंधन के सस्ते और व्यावहारिक विकल्प नहीं मिलते, प्रशासनिक निगरानी प्रभावी नहीं होती और प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर एक साथ नियंत्रण नहीं किया जाता, तब तक पंजाब में नवंबर का वायु प्रदूषण संकट हर साल लौटने वाली जनस्वास्थ्य की गंभीर समस्या बना रहेगा।