हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई हैं। किसान आन्दोलन से भाजपा-जजपा सरकार पस्त है। मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक सहमे हुए हैं। गाँवों में उनके बहिष्कार के बोर्ड लगे हुए हैं। सरकारी कार्यक्रम तक नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक अपने विधानसभा हलक़ों में जाने से डर रहे हैं। विपक्ष को किसान आन्दोलन पूरी तरह से रास आ रहा है। वे चाहते हैं कि आन्दोलन लम्बा खिंचे। ज़ाहिर है आन्दोलन जितना चलेगा, वह उतना ही वह सत्तापक्ष के लिए नुक़सानदेह होगा। कांग्रेस को तो ऐसे में सत्ता की काफ़ी उम्मीद होने लगी है।
पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो (इनेलो) प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला सज़ा पूरी करने के बाद जेल से रिहा चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में वह प्रदेश की राजनीति में नये समीकरण बनाने की बातें कह रहे हैं। सत्ता की उम्मीद में अब कांग्रेस में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनने की नयी क़वायद शुरू हो गयी है। पार्टी में दबाव की राजनीति का चलन काफ़ी पुराना है। राजनीतिक दलों में इसे तुरुप माना जाता है, जिसके चलते न चाहते हुए भी बहुत बार बड़े उलटफेर होते रहे हैं। इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में इसकी शुरुआत हो गयी है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेद्र सिंह हुड्डा अब पार्टी के अब ख़ूद को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर आगे लाने के इच्छुक हैं। वह विपक्ष के नेता के अलावा जनाधार वाले माने जाते हैं। अगर कोई अदालती फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं आता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव वही पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर होंगे। 31 में से 24 विधायक उनके समर्थक हैं। विधायकों पर उनकी पकड़ है; लेकिन पार्टी संगठन में नहीं। लिहाज़ा वह इसमें बदलाव चाहते हैं; लेकिन यह इतना आसान नहीं। क्योंकि मौज़ूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की पहुँच सीधे नेतृत्व तक है। वह सोनिया गाँधी की भरोसेमंद हैं और उन्हें अशोक तँवर की तरह आसानी से हटाना मुमकिन नहीं। तँवर के साथ तो उनका 36 का आँकड़ा हो गया था, कई बार दोनों के समर्थकों में मारपीट जैसी स्थिति बन चुकी है।
आख़िरकार हुड्डा ने दबाव की राजनीति अपनायी और तँवर को पद छोडऩा पड़ा। बाद में उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। तबसे वह राज्य की राजनीति से ओझल हो गये हैं। तँवर की जगह हुड्डा की पसन्द पर ही शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब वही हुड्डा और उनके समर्थकों को अखर रही हैं। हुड्डा उनकी जगह अपने कट्टर समर्थक को कुर्सी पर लाना चाहते हैं, ताकि संगठन पर उनकी पूरी तरह से पकड़ हो जाए; जैसा कि पहले भी वह कर चुके हैं। लेकिन शैलजा के रहते ऐसा सम्भव नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा अपने को और ज़्यादा मज़बूत करने में लगे हुए हैं; लेकिन उनके लिए स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। उनके ख़िलाफ़ कई मामले अदालतों में लम्बित हैं। बावजूद इसके वह और उनके समर्थक डटे हुए हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से उनके दो दर्ज़न विधायक मिलकर सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। बता चुके हैं कि प्रदेश में पार्टी संगठन बहुत कमज़ोर है। ज़िला स्तर पर पार्टी की समितियाँ तक गठित नहीं हो रही हैं। कमज़ोर हुए संगठन को मज़बूत करने की ज़रूरत है और इसके लिए मौज़ूदा संगठन में आमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत है। वेणुगोपाल ने हुड्डा समर्थकों के पक्ष को सुना है। इसके बाद वह सारी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास रखेंगे। संगठन में बदलाव ज़रूरी है या नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की ज़रूरत है या नहीं? इसका फ़ैसला सोनिया गाँधी को करना है।
कुमारी शैलजा ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना पक्ष रखा है। अपने कार्यकाल के दौरान शैलजा ने संगठन में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया, जो हुड्डा या अन्य किसी वरिष्ठ नेता की नाराज़गी का कारण बने। वह सभी गुटों को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती हैं; लेकिन वह संगठन की मज़बूती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पायी हैं। हुड्डा ज़िला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर संगठन में बड़ा बदलाव चाहते हैं। अहम पदों पर अपने समर्थकों को बैठाना चाहते हैं। जब उनके समर्थक उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए बदलाव ही एक रास्ता नज़र आता है। प्रदेश कांग्रेस में कई गुट है; लेकिन कोई ऐसा मज़बूत नहीं, जो हुड्डा को चुनौती दे सके। विगत वर्षों में ऐसे कई प्रयास हुए; लेकिन हुड्डा से पार नहीं पा सके। क्योंकि वह दबाव की राजनीति करना बख़ूबी जानते हैं। पार्टी से असन्तुष्ट जी-23 के वरिष्ठ नेताओं में हुड्डा भी शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व को बख़ूबी पता है कि हरियाणा में हुड्डा का फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में उनकी नाराज़गी पार्टी हित में नहीं होगी। पंजाब में पार्टी नेता खुलेआम मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अनुशासनहीनता भी हो रही है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेतृत्व फूँक-फूँककर क़दम रख रहा है कि कहीं कोई कार्रवाई पार्टी हित के ख़िलाफ़ न चली जाए।
कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का मतलब गाँधी परिवार ही है; लेकिन वहाँ भी तीन पक्ष- सोनिया, राहुल और प्रियंका खड़े नज़र आते हैं। किसी गुट को राहुल का समर्थन है, तो किसी को प्रियंका का और किसी को सोनिया का आशीर्वाद है। हरियाणा भी गुटबाज़ी से अछूता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल स्थितियाँ अनुकूल नहीं; लिहाज़ा कोई गुट सामने नहीं आ रहा। शैलजा के बदलाव के प्रयासों पर कुछ दलित नेताओं की नाराज़गी है, जिसे वह समय आने पर प्रकट कर सकते हैं। उनकी राय में हुड्डा और उनके समर्थक नहीं चाहते कि कोई दलित नेता या नेत्री प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। इसके जवाब में हुड्डा समर्थक विधायकों का कहना है कि प्रदेश में पार्टी संगठन बहुत कमज़ोर है। जब तक संगठन मज़बूत नहीं होगा, पार्टी की सत्ता में वापसी मुश्किल है। लिहाज़ा पहले इसे ठीक करना होगा।
शैलजा ने अपने कार्यकाल के दौरान संगठन के लिए कुछ भी नहीं किया है; जबकि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो काम उन्हें कुर्सी सँभालने के बाद शुरू कर देने चाहिए थे, वो अब तक नहीं कर पायी हैं। प्रदेश में और कई दलित नेता या नेत्री हो सकते हैं, जो उनसे (शैलजा) से बेहतर नतीजे दे सकते हैं। उन्हें क्यों मौक़ा नहीं मिलना चाहिए? हुड्डा समर्थक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर.एस. कादियान कहते हैं कि हम लोगों ने अपना पक्ष के.सी. वेणुगोपाल और हरियाणा के पार्टी प्रभारी विवेक बंसल के सामने रख चुके हैं। यह सब कुछ पार्टी हित में किया जा रहा है; किसी विशेष के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा है। किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता नहीं हो रही है। संगठन की मज़बूती के लिए कुछ भी करना पड़े, इसमें क्या दिक़्क़त है?
हुड्डा समर्थकों की राय में- ‘प्रदेश कांग्रेस में कोई गुटबाज़ी नहीं है। पार्टी एक है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तो स्थितियाँ हमारे अनुकूल होती जा रही हैं। पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और इसके लिए सबसे पहले संगठन को मज़बूत बनाना होगा और कोशिश उसी के लिए हो रही है। कोई भी विधायक या पार्टी का नेता पार्टी मंच के बाहर बयानबाज़ी नहीं कर रहा है।’

हुड्डा की राह में रोड़े
समर्थक हुड्डा को विस चुनाव में पार्टी के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे देखना चाहते हैं; पर डगर इतनी आसान तो नहीं है। हुड्डा पर गाँधी परिवार को आर्थिक तौर पर बहुत फ़ायदा पहुँचाने के आरोप है। एक दौर में वह गाँधी परिवार के क़रीबी लोगों में थे; लेकिन अब वह बात नहीं है। उनके ख़िलाफ़ कई मामले हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर दो में तो कार्रवाई काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (नेशनल हेराल्ड) से जुड़ मामले की जाँच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उक्त कम्पनी को पंचकूला के सेक्टर-6 में सी-17 प्लॉट कोडिय़ों के भाव दे दिया था। उस समय प्लॉट का बाज़ार भाव 64 करोड़ 93 लाख रुपये आँका गया था; लेकिन कम्पनी को यह मात्र 59 लाख 39 हज़ार में दे दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद जल्द ही सीबीआई जाँच शुरू कर देगी; जो हुड्डा के गले की फाँस बन सकती है। इसके अलावा गुडग़ाँव ज़िले के मानेसर में 1500 करोड़ के भूमि घोटाले का मामला है। आरोप है कि बिल्डर्स और कॉलोनाइजर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किस तरह से नियमों में बदलाव किये गये। इसके अलावा रोहतक में हुए भूमि घोटाले का मामला भी है। मुख्यमंत्री रहते हुड्डा के कार्यकाल के दौरान सन् 2002 में रोहतक के विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 850 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल, 2003 में सरकार ने 441 एकड़ भूमि ही ली; बाक़ी 409 एकड़ भूमि विकास कार्यों के लिए निजी बिल्डरों और कॉलोनाइजर को सौंप दी। सन् 2013 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और सन् 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के फ़ैसले को ग़लत ठहराते हुए कुछ अ$फसरों पर टिप्पणी की थी। मार्च, 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मामले की जाँच सीबीआई से कराना चाहती थी; लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सन् 2017 में इस मामले की जाँच सेवानिवृत्त आईएएस राजन गुप्ता ने की। पूरी जाँच के बाद रिपोर्ट में उन्होंने किसी पर इस मामले में ज़िम्मेदारी तय नहीं की। हुड्डा इन तीनों ही मामलों में हैं; लिहाज़ा उनके लिए राजनीति की डगर काफ़ी मुश्किल भरी है। बावजूद इसके वह हरियाणा में पार्टी के लिए जनाधार वाले नेता हैं। परदे के पीछे अपने को प्रमुख चेहरे के तौर पर उभारने के प्रयास में लगे हुड्डा पूरी स्थिति समझते हैं। क़ानूनी मुश्किलों का उन्हें भी पता है; लेकिन जब तक कोई फ़ैसला आता नहीं, वह अपने को निश्चिंत ही मानकर चल रहे हैं।

उत्तराखण्ड में धामी के मुख्यमंत्री बनने से वरिष्ठ विधायकों में नाराज़गी

उत्तराखण्ड में तीरथ सिंह रावत से अचानक इस्तीफ़ा लेने को भाजपा आलाकमान ने भले उपचुनाव न हो सकने से उपजा संवैधानिक कारण बताया हो, लेकिन यह सच नहीं है। इस पहाड़ी राज्य में भाजपा की वर्तमान स्थिति की असली कहानी तीरथ को हटाने के पीछे ही छिपी है। यह संवैधानिक संकट से ज़्यादा तीरथ के उपचुनाव में हार जाने के ख़तरे का नतीजा था। भाजपा के अपने सर्वे से ज़ाहिर हो रहा था कि तीरथ चुनाव हार जाएँगे। भाजपा को लगा कि देश में इसका बहुत ख़राब सन्देश जाएगा कि उसका मुख्यमंत्री ही उपचुनाव में हार गया। लिहाज़ा उसने तीरथ का ही पत्ता साफ़ कर दिया। युवा पुष्कर सिंह धामी को अब बेशक भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की मुश्किलें आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं हैं। पार्टी के भीतर वरिष्ठ विधायक धामी की ताजपोशी से ख़फ़ा हैं और अगले चुनाव से पहले यदि धामी पार्टी को बेहतर स्थिति में नहीं ला पाये, तो इनमें से कई पाला बदलने में देर नहीं करेंगे।
धामी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह सन्देश देने की कोशिश की है कि युवा नेता को अवसर दिया गया है। लेकिन पार्टी के भीतर इससे नाराज़गी है। भले परदे के सामने अब सब कुछ शान्त दिखता हो, भीतर सुगबुगाहट है। धामी और मंत्रियों की शपथ के बाद वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जिस तेवर के साथ वहाँ से गये, उससे भविष्य का संकेत मिलता है। यह दोनों पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। शपथ के बाद यह दोनों बिना किसी पार्टी नेता, समर्थक या अन्य से बात किये वहाँ से निकल गये थे। भीतर का यह आक्रोश थोड़ी-सी चिंगारी से ही लपटों में बदल सकता है। भाजपा आलाकमान के आंतरिक सर्वे में उत्तराखण्ड में उसकी जैसी स्थिति आयी है, उससे वह चिन्तित है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल के विस्तार में उत्तराखण्ड से अजय भट्ट को मंत्री बना दिया गया है। भाजपा भट्ट को भविष्य के नेता के रूप में उभारना चाहती है। भट्ट पहली बार सांसद बने हैं; लेकिन उन्होंने उत्तराखण्ड में मंत्री के रूप में कई मंत्रालयों में काम किया है। अभी 60 साल के हैं; लिहाज़ा उनके लिए पार्टी में सम्भावनाएँ हैं।
धामी की अगले कुछ महीनों की राह आसान नहीं है। वह भी जानते हैं कि उनके सर पर काँटों का ताज रखा गया है। वर्तमान कार्यकाल में ही भाजपा ने उनके रूप में तीसरा मुख्यमंत्री बनाया है। युवा नेता के प्रदेश की कमान सँभालने से प्रदेश के लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं। हाल के महीनों में कोरोना वायरस ने इस पहाड़ी सूबे में विकास, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन के साथ-साथ रोज़गार को भी चौपट कर दिया है। सिर्फ़ सात महीने में प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालने की मुश्किल चुनौती धामी के सामने है। उनकी सबसे बड़ी दिक़्कत प्रशासनिक अनुभव की कमी है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कभी मंत्री तक नहीं रहे हैं। भले उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तजुर्बेकार हैं, पर उनका कितना सहयोग मिलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।
बहुत जल्दी-जल्दी मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा को नुक़सान हुआ है। क्योंकि जिन इलाक़ों के मुख्यमंत्री पहले बनाये और फिर हटा दिये; वहाँ लोग पार्टी से नाराज़ हुए हैं। चार महीने पहले ही तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हुए थे। वह सांसद हैं और उनके मन में भी खटास रह गयी। ऊपर से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी उन्हें जगह नहीं मिली। भाजपा का ‘संवैधानिक विवशता’ का बहाना किसी के गले नहीं उतरा है।
विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को राज्य में पटरी पर लाने के लिए धामी को सिर्फ़ सात महीने ही मिले हैं। ऊपर से तुर्रा यह कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की भाजपा आलाकमान की घोषणा के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराज़गी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की। यह माना जाता है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल जैसे वरिष्ठ नेता नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी को देखते हुए अमित शाह को दो नेताओं से फोन पर बात करनी पड़ी। धामी इसके बाद सबको साथ लेकर चलने की बात कह चुके हैं। यह माना जाता है कि प्रदेश भाजपा की गुटीय राजनीति में धामी कभी तटस्थ नहीं रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में इस समय जो भाजपा के अन्य मंत्री हैं, उनमें से आधे तो सन् 2016 में कांग्रेस से भाजपा में आये थे। कुल 12 मंत्रियों में से 5 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। भाजपा भले कह रही हो कि पार्टी और सरकार में नाराज़गी की बात कांग्रेस नेता उछाल रहे हैं और हक़्क़ीत में ऐसा नहीं है; पर ऐसा ही है।
विपक्षी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अनुभव हरीश रावत को वापस प्रदेश लाकर चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप पेश करने की तैयारी कर चुकी है। फ़िलहाल रावत पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हैं और वहाँ का संकट निबटते ही उन्हें उत्तराखण्ड में सक्रिय होने के लिए आलाकमान कह चुकी है। रावत भले पिछला चुनाव हार गये थे; लेकिन उन्हें बहुत अनुभवी नेता माना जाता है और अगले चुनाव में उनके मैदान में रहने से धामी और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी; ख़ासकर ऐसे हालत में, जब उसकी सरकार पिछले चार साल में जनता पर कोई असर नहीं छोड़ नहीं पायी है।

धामी की क़िस्मत
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफ़े के बाद पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की ज़्यादा चर्चा कहीं भी नहीं थी। धामी उत्तराखण्ड के ऊधम सिंह नगर ज़िले की खटीमा सीट से लगातार दो बार चुनाव जीते हैं। और अब तक उत्तराखण्ड में सबसे कम उम्र (45 साल) के मुख्यमंत्री भी हैं। धामी उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बहुत क़रीबी माने जाते हैं। एक समय जब कोश्यारी मुख्यमंत्री थे और धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के राजपूत धामी तीरथ सिंह रावत के विपरीत सत्ता सँभालने के बाद विवादित बयान देने से तो अभी तक बचे ही हैं, वह सभी वरिष्ठों को भी साथ लेने की कोशिश में जुटे हैं। विदित हो कि त्रिवेन्द्र रावत के इस्तीफ़े के बाद पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बहुत बचकाने वाले बयान दिये थे और विवाद पैदा किया था। यह बहुत दिलचस्प बात है कि सन् 2000 में उत्तराखण्ड के अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस और भाजपा 10-10 साल सत्ता में रहे हैं। हालाँकि भाजपा इन 10 वर्षों में 7 मुख्यमंत्री बना चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 3 ही मुख्यमंत्री बनाये हैं। भाजपा को इसका नुक़सान भी हो सकता है; क्योंकि बार-बार मुख्यमंत्री बदलने से विकास की गति धीमी होती है। वैसे भी कोरोना से इस पहाड़ी सूबे में विकास का बंटाधार हुआ है। ‘तहलका’ ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा- ‘धामी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएँ। लेकिन भाजपा जिस तरह राज्य में मुख्यमंत्री बदल रही है, उससे लोगों में निराशा है। क्योंकि उनके काम ठप पड़े हैं। भाजपा का कोरोना के कारण उपचुनाव न करवाने का बहाना भी किसी मज़ाक़ से कम नहीं। सच यह है कि राज्य में उसकी हालत बहुत ख़राब है और जनता का सरकार पर से भरोसा उठा है।’

मुख्यमंत्री बनकर क्या बोले धामी?

मेरे पास बतौर मुख्यमंत्री वक़्त बहुत कम है। सात महीने बाद चुनाव हैं और इन महीनों में हमारी सरकार बातें कम और काम ज़्यादा की नीति पर चलेगी। मेरा रोज़गार और स्वरोज़गार पर ज़ोर रहेगा और क़रीब 22,000 रिक्त पद भरने की हम योजना बना रहे हैं। इसमें से आधे बहुत जल्दी भरी जाने की कोशिश करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि सरकार में काफ़ी अनुभवी मंत्री हैं, जिनके अनुभव का लाभ सरकार और जनता दोनों को मिलेगा। जिस काम को शुरू किया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा। हमारी नीति शिलान्यास तक सीमित रहने की नहीं, लोकार्पण तक पहुँचने की होगी। पिछले चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने काफ़ी विकास कार्य किये हैं। काफ़ी वादे पूरे किये गये हैं। अब रोज़गार, स्वरोज़गार, कोरोना प्रभावित लोगों को राहत, कोविड से प्रभावित चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता पर है। युवाओं पर भी काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य का ध्यान युवा नीति पर रहेगा। मंत्रियों को ज़िलों का प्रभार दिया गया है, जिससे आम लोगों तक सरकार की पहुँच और बेहतर होगी।

21 साल में 11 मुख्यमंत्री
1. नित्यानंद स्वामी (भाजपा) : 9 नवंबर, 2000 से 29 अक्टूबर, 2001 तक (354 दिन)।
2. भगत सिंह कोश्यारी (भाजपा) : 30 अक्टूबर, 2001 से 01 मार्च, 2002 तक (122 दिन)।
3. नारायण दत्त तिवारी (कांग्रेस) : 2 मार्च, 2002 से 7 मार्च, 2007 तक (5 साल 5 दिन)।
4. भुवन चन्द्र खंडूड़ी (भाजपा) : 7 मार्च, 2007 से 26 जून, 2009 तक (2 साल 111 दिन)।
5. रमेश पोखरियाल निशंक (भाजपा) : 27 जून, 2009 से 10 सितंबर, 2011 तक (2 साल
75 दिन)।
6. भुवन चन्द्र खंडूड़ी (भाजपा) : 11 सितंबर, 2011 से 13 मार्च, 2012 तक (184 दिन)।
7. विजय बहुगुणा (कांग्रेस) : 13 मार्च, 2012 से 31 जनवरी, 2014 तक (1 साल 324 दिन)।
8. हरीश रावत (कांग्रेस) : 1 फरवरी, 2014 से 18 मार्च, 2017 तक (3 साल 2 दिन)। इस दौरान राष्ट्रपति शासन के चलते 27 मार्च, 2016 और 22 अप्रैल, 2016 को क्रमश: एक और 19 दिनों के लिए दो बार उनका कार्यकाल बाधित हुआ।
9. त्रिवेन्द्र सिंह रावत (भाजपा) : 18 मार्च, 2017 से 10 मार्च, 2021 तक (3 साल 357 दिन)।
10. तीरथ सिंह रावत (भाजपा) : 10 मार्च, 2021 से 02 जुलाई, 2021 तक (114 दिन)।
11. पुष्कर सिंह धामी (भाजपा) : 4 जुलाई, 2021 से अब तक।

जब मैं इस कॉलम को पूरा ही करने जा रही थी कि तभी मुझे दिग्गज फ़िल्म स्टार दिलीप कुमार के निधन की ख़बर मिली। पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो गयीं। यादें मुझे सन् 1999 की गर्मियों में वापस ले गयीं, जब मैं उनसे और उनकी पत्नी सायरा बानो से मिली थी।
मुझे जानकारी मिली थी कि सायरा बानो और दिलीप कुमार नई दिल्ली पहुँचे हैं और मैं उनका साक्षात्कार करने के लिए बेहद उत्साहित थी। सभी सम्भावित स्रोतों से कोशिश की, तो पता लगा कि वे उस होम्योपैथ के विशेषज्ञ के क़रीबी हैं, जिनको मैं भी जानती थी। वही इसमें मेरी मदद कर सकते थे और बता सकते थे कि दिलीप कुमार दम्पति किस फाइव स्टार होटल में ठहरे होंगे। मैं होटल की लॉबी में पहुँची, लेकिन इससे पहले कि मैं उस विशेष मंज़िल की ओर पहुँच पाती, मैंने काँच की लिफ्ट में देखा कि सायरा बानो और दिलीप कुमार नीचे भूतल की ओर जा रहे हैं।
मैं उनकी ओर दौड़ी। लेकिन मुझे उनके सामने अपने सभी सवालों को अच्छी तरह रखने का उतना मौक़ा नहीं मिला, जिसकी मैंने कई बार रिहर्सल की थी। मैंने होम्योपैथ कनेक्शन के साथ जैसे बात शुरू की, तो दिलीप कुमार के चेहरे के भाव बहुत कुछ कह गये। यह सभी जानते हैं कि वह इस तरह के जबरन मिलने को नापसन्द करते थे और ख़ालिस उर्दू में अपनी बात रखते थे। बहुत बढिय़ा इतनी मधुर और स्पष्ट आवाज़ को वह नापतौल कर बोलते थे, मानो किसी नाटकीय तरीक़े से कहे हों। कहने का मतलब यह है कि मुझे आने से पहले उनसे अप्वाइंटमेंट (मिलने का समय) लेना चाहिए था; क्योंकि वह बहुत मसरूफ़ थे। वे ख़ुद कई राजनेताओं से मिलने वाले थे और पता नहीं कौन-कौन थे। आख़िरकार, दम्पति के लिए वह समय बेहद और तनाव वाला था। उस समय बड़ा सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया; क्योंकि दिलीप कुमार ने पाकिस्तान सरकार की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज़ को वापस करने से इन्कार कर दिया था।
दिलीप कुमार साहब ने तब कुछ देर बात की थी और यह भी कहा था कि शायद हम इसी हफ़्ते बाद में औपचारिक मुलाक़ात के लिए मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि सायरा बानो उनकी ओर से एक साक्षात्कार देंगी…। यह सब कहकर, वह सायरा बानो और कई अन्य लोगों के साथ लॉबी से बाहर निकले, जो आसपास जमा हुए थे। शायद उस रोज़ शाम में उनकी कई नेताओं के साथ मुलाक़ात होनी थी। बाद में मैंने एक राष्ट्रीय अख़बार के लिए सायरा बानो का साक्षात्कार लिया था। मैंने उनसे पुरस्कार विवाद और उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में सवाल किये थे, जिनका मैं पूर्व के कॉलम में उल्लेख कर चुकी हूँ। मैंने उनसे इस अहम मुद्दे पर भी टिप्पणी जाननी चाही थी कि मुम्बई में कुछ दक्षिणपंथी सियासी दल 1992-1993 के मुंबई दंगों के बाद उनके द्वारा किये गये समाज-सेवा कार्यों से ख़ुश नहीं थे और शायद इसी वजह से वे निशाने पर आ गये?
इस पर सायरा बानो ने कहा था कि पूरा मुद्दा साम्प्रदायिकता से भरा है; लेकिन यहाँ मैं यह जोडऩा चाहती हूँ कि हम तमाम समुदायों के सभी लोगों के लिए समाज सेवा करते हैं और जो भी ज़रूरतमंद है, उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क़रीबी दोस्तों का समूह, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग हैं; उनमें से अधिकतर दोस्त हिन्दू हैं। हम बिल्कुल भी हाई प्रोफाइल नहीं हैं। लेकिन शान्त तरीक़े से सेवा करने की कोशिश करते हैं। जो हो रहा है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। उन दंगों को देखना एक बुरा सपना था और बढ़ते फासीवाद और साम्प्रदायिकता ने मुझे आहत किया है; मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। मुझे ऐसा दु:ख होता है, जैसे मेरा सपना टूट गया हो, मेरा शीशा टूट गया हो। हम आशा करते हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, यह बढ़ती साम्प्रदायिकता और फासीवाद नियंत्रित हो, ताकि हम सभी अमन से और मिलजुलकर रह सकें।
मैंने उनसे यह सवाल भी किया कि संकट के समय फ़िल्मी सितारे एक साथ खड़े होते हैं; लेकिन जिस संकट का आप और आपके पति सामना कर रहे थे, इस पर अधिकांश फ़िल्मी सितारों ने किसी-न-किसी तरह की चुप्पी साध रखी है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाह रही थी। मुझे बताओ कि क्या वे किसी के साथ खड़े हुए हैं? आजकल कोई खड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि जब संजू (संजय दत्त) को परेशान किया जा रहा था, तो उनके लिए बोलने वाले केवल दो लोग- शत्रुघ्न सिन्हा और मेरे पति थे। यहाँ तक कि जब फ़िल्म आग चल रही थी, तब भी मेरे पति ने बात की थी। इससे हटकर मैंने उनसे सवाल किया कि दिलीप कुमार से आपकी शादी को वर्षों हो गये हैं। आप उसका वर्णन किस तरह करेंगी? उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि वह सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति का सम्मान किया जाना ज़रूरी है।

हमारे क़ैदियों के साथ क्या हो रहा है?

फादर स्टैन स्वामी के निधन की ख़बर आने के साथ ही उदासी और बेचैनी महसूस होने लगी, साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाज़िमी है। 84 साल के बीमार पादरी को भी नहीं बख़्शा! व्यवस्था की निर्ममता कभी भी इतनी बेरहमी से मार सकती है? दरअसल, फादर स्टैन स्वामी को भीमा कोरेगाँव मामले में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया और उन पर आतंकी वाली धाराएँ लगा दीं। जेल जाने के बाद से उनकी तबीयत ख़राब हो गयी, फिर भी उन्हें जमानत नहीं मिली। क्यों?
आश्चर्य है कि मामले के सभी सह-अभियुक्तों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। ख़ास बात यह है कि इनमें से कोई भी युवा नहीं है, न ही अच्छी सेहत वाले हैं। स्वास्थ्य की हालत ख़राब होने के साथ ही पिछले कई महीनों से जेल में हैं। क्या वे इस हालात में जेल में ज़िन्दा बचेंग़े? जीवित और अक्षुण्ण रहें, और कब तक? अगर वह नहीं रहे, तो कौन जवाबदेह होगा? क्या उनकी मौत के लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? इन पुरुषों और महिलाओं को क़ैदी क्यों बनाया जाता है? जबकि उनसे बिना बेडिय़ों के भी पूछताछ
की जा सकती है। क्या शासन करने वाले जवाबदेह होंगे?
दरअसल मैं पिछले कुछ समय से क़ैदियों के हालात पर नयी किताब पढ़ रही हूँ। इस किताब का शीर्षक ही है- ‘बेगुनाह क़ैदी’ (इनोसेंट प्रिजनर्स)। 7/11 ट्रेन धमाकों और अन्य आतंकवादी मामलों (फेरोस मीडिया) में मुस्लिम युवाओं को झूठा फँसाने की कहानियाँ हैं। इसमें फँसाये और क़ैदी बनाये गये लोगों की सच से भरी कड़वी कथाएँ हैं। इस किताब को पूर्व क़ैदियों में से एक अब्दुल वाहिद शेख़ ने लिखा है, जिन्हें ख़ुद 11 जुलाई, 2006 मुम्बई ट्रेन बम विस्फोट मामले में फँसाया गया था। उन्हें नौ साल जेल में बिताने पड़े, तब जाकर अदालत से निर्दोष साबित हुए और बाइज़्जत बरी किये गये। और इस पुस्तक में उन्होंने जेल में और अपने साथी क़ैदियों के अनुभवों को पुलिस और जाँच एजेंसियों और जेल कर्मचारियों के सुलूक के बारे में हालात बयाँ किये हैं। 500 पेज की यह किताब तथ्यों से भरी है, साथ ही इसमें विशिष्ट तिथियों, नामों और विशेष उदाहरणों के साथ उल्लेख है।
यह स्कूल के एक पूर्व शिक्षक की कहानी है, जो मुम्बई के एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। वह जेल के जीवन और उसके बाद की जेल की जानकारी को लिखते रहे और फिर उसे शब्दों में उकेर दिया है। वास्तव में एक फ़िल्म निर्माता के बारे में कहा जाता है कि वह इस आदमी के धैर्य से इतना प्रभावित हुआ कि अब्दुल वाहिद शेख़ के जीवन और समय पर एक फीचर फ़िल्म पूरी की जा रही है। आख़िरकार इस पूर्व क़ैदी के पास बताने और पेश करने के लिए बेहद स्पष्ट वर्णन है। इस पुस्तक की प्रस्तावना से उद्धृत करने के लिए निर्दोष होने के बावजूद जब हमें 7/11 विस्फोट मामले में गिरफ़्तार किया गया था, तो कई दिनों तक हमें समझ में नहीं आया कि वास्तव में हमारे साथ क्या हो रहा था। हमें लगा कि पुलिस ने हमें ग़लती से गिरफ़्तार कर लिया है और जल्द ही हमें रिहा कर देगी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गये, हमारी उम्मीदें धूमिल होने लगीं।
इस पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पैराग्राफ से शुरुआती पंक्तियों की बात करें, तो उसमें लिखा है कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीतिक आकाओं ने हमेशा निहित स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया है। दुर्भाग्य से पुलिस इतनी अनियंत्रित रूप से मज़बूत हो गयी है कि आज वह पूरी तरह से निर्विवाद हो गयी है। राष्ट्र व्यावहारिक रूप से एक पुलिस राज्य बन गया है…। राज्य का आतंकवाद कैसे समाप्त होगा? यह कब समाप्त होगा? इस पर गम्भीरता से विचार करने की ज़रूरत है। जब तक हम राजकीय आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचते, वास्तविक शान्ति और प्रगति केवल एक सपना ही रहेगी। सरकार जितनी जल्दी इसे समझ ले, देश के लिए उतना ही अच्छा है।

तलाक़ के ऐलान में परिपक्वता

मैं बॉलीवुड के आमिर ख़ान के अभिनय कौशल की प्रशंसक नहीं हूँ। लेकिन मुझे कहना होगा कि जिस तरह से उसने अपने तलाक़ की घोषणा की थी, उसने मुझे क़ायल किया। इसमें परिपक्वता की भावना थी। मानो कुछ भी सनसनीखेज़ या दिल तोडऩे वाला नहीं हो रहा हो। लेकिन जीवन के लिए उन वास्तविकताओं में से एक है। शुक्र है कि वह तलाक़ के कारणों पर और न ही आगे क्या होगा? इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहते।
देश में बड़ी संख्या में भारतीय जोड़ों में अलगाव की स्थितियाँ बन रही हैं। कम-से-कम आमिर ख़ान ने उस माहौल से अलग होने का सबके सामने आकर बताने का साहस किया। मेरा विश्वास करें कि कुछ भारतीय पुरुष और महिलाएँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे शादी के बाद हालात कितने ही ख़राब क्यों न हो जाएँ। सच में मुझे बहुत-से विवाहित जोड़ों के साथ अपनी बातचीत याद आ रही है, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर ऐसा किया, तो वह कितनी अकेली हो जाएँगी! मैं चकित रह गयी और तक़रीबन चिल्लायी…, लेकिन तुम सब शादीशुदा हो!
उनकी भी यही प्रतिक्रिया मिली कि यह सब एक बहाना है। जीवनसाथी कभी नहीं होता है और अगर वह है भी, तो हम एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं, न साथ खाते हैं और न ही बैठते हैं। हम अपने-अपने शयनकक्षों में खर्राटे मारकर सोते हैं। भले ही मेरा सिर माइग्रेन के दर्द से फटा क्यों न जा रहा हो, मेरी तड़प और पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। घर में तनाव की अंतर्धारा मुझे खाये जा रही है, जिससे मैं बीमार होती जा रही हूँ।
मैरिज काउंसलर ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि जोड़े दु:खी विवाह में अकेले और उदास बैठे रहते हैं। एक मैरिज काउंसलर बताते हैं कि अक्सर 60 और 50 के दशक में महिलाएँ और पुरुष, दोनों मुझसे मिलने आते हैं। वे अवसाद की बात करके शुरू करते हैं; लेकिन जल्द ही वे दु:खी वैवाहिक जीवन की दास्ताँ बताना शुरू कर देते हैं। इसमें वे बताते हैं कि वे फँस गये हैं। इस मक़ाम पर आने के बाद कई सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। एक परामर्शदाता के रूप में मैं लोगों के लिए उपलब्ध विकल्पों को देखता हूँ। जो लोग एक दु:खी विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, वे तनाव के साथ तर्क सामने रखते हैं। अगर मैं इतने वर्षों में जब इस शादी से इतना दु:ख झेल चुका हूँ, तो अब मरते दम तक इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँ, तो किसी-न-किसी स्तर पर कुछ ख़ुशी पाने का कुछ मौक़ा ज़रूर मिल सकता है; भले ही वह कम समय का क्यों न हो। व्यक्ति की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उसके लिए शादी से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसके अलग-अलग कारण होते हैं। यहाँ तक कि अगर वे जानते हैं कि दु:खी वैवाहिक जीवन से छुटकारा पाना बेहतर होगा, तो वे अपने भाग्य को क़ूसूरवार मानते हैं।
इस विषय पर एक अन्य तथाकथित विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसी शादी जिसमें लोग फँस जाते हैं, आज की सच्चाई है। इसके लिए दो प्रमुख कारक काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। एक, महिलाओं के व्यवहार में बदलाव आया और अधिक मुखर हो गयी हैं, जबकि पुरुष समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरा, धैर्य और संवाद करने की इच्छा तेज़ी से कम हो रही है और विवाहेतर सम्बन्ध जैसे आउटलेट उपलब्ध हैं। इसके अलावा लोग परामर्श का विकल्प नहीं चुनते हैं। तलाक़ की अर्ज़ी दाख़िल करने के महज़ एक दिन पहले वे हमारे पास राय लेने के लिए आते हैं।
एक अन्य मैरिज काउंसलर कहते हैं कि आप जो देख रहे हैं, वह केवल बर्फ़ के पहाड़ का एक सिरा है, जबकि शादीशुदा ज़िन्दगी में दु:खी लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा है। कोई छोड़कर चला जा रहा है, तो कोई शादी से इतर के रिश्तों का सहारा ले रहा है…; कुछ-न-कुछ ग़लत ज़रूर हो रहा है। इससे पति-पत्नी के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। क्या बात है कि पति-पत्नी साथ में नहीं बैठते? कभी-कभार ही बात करते हैं और साथ बाहर जाते हैं। ज़ाहिर है कि शादी में बहुत अकेलापन होता है। यहाँ तक कि 80 की उम्र में भी लोग बेहद अकेलेपन की बात करते हैं। पुरुष न केवल भावनात्मक सहयोग के लिए, बल्कि अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए भी एक साथी की तलाश में रहते हैं। हमें 80 साल की उम्र वाले पुरुषों से बहुत सारे पत्र मिले, जिनमें हमें भावनात्मक सहयोग और एक साथी की ज़रूरत के बारे में लिखा मिला।

कोरोना संक्रमण नामक इस महामारी ने केवल मौत ही नहीं दी, बल्कि चौतरफ़ा ख़ौफ़ भी पैदा किया है, जिसका शिकार हर वर्ग हुआ है। हालात ये हैं कि महामारी में बेरोज़गार हुए करोड़ों युवा और पहले से नौकरी की तलाश में करोड़ों बेरोज़गार युवा अब नौकरी के लिए इतने परेशान हैं कि कैसे भी नौकरी पाना चाहते हैं, जिसके चलते वे साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं।
अब तक हम देखते थे कि एक चपरासी पद पर नौकरी पाने के लिए लाखों युवा टूट पड़ते थे, जिसमें बीएड, पीएचडी, आईआईटियन तक होते थे। लेकिन अब कोरोना महामारी के दौर में लगे लॉकडाउन में यह तक देखने को मिला कि इसी तरह उच्च शिक्षा प्राप्त युवा मनरेगा में मज़दूरी तक कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना महामारी के दौर में नौकरी पाने की लालसा इतनी बढ़ी है कि उन्हें साइबर ठगों की साज़िश का पता ही नहीं चल पा रहा है और वे लगातार ऐसे बेरोज़गार युवाओं को ठगी का शिकार बनाते जा रहे हैं।
देश का गृह मंत्रालय भी बेरोज़गारों से साइबर ठगी का संकेत दे रहा है। हाल ही में जारी गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोज़गार युवा नौकरी देने के लिए मिल रहे मैसेज, ईमेल और फोन कॉल्स पर आँख बन्द करके भरोसा न करें, बल्कि उसकी ठीक से पड़ताल कर लें। इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने पैर पसार रखे हैं, जिसकी आड़ में इंटरनेट की दुनिया के साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा रखा है। इस ठगी के जाल में एक जाल है- लोगों का डेटा चुराना और दूसरा है- बेरोज़गारों को ठगी का शिकार बनाना। यह हमारे देश की विडम्बना है कि यहाँ बेरोज़गार बहुत जल्दी ठगी का शिकार होते हैं। इन बेरोज़गारों को कोई सरकारी नौकरी के नाम पर, तो कोई विदेश में नौकरी के नाम पर ठग लेता है। कोई अच्छी नौकरी के नाम पर, तो कोई घर बैठे नौकरी के नाम पर ठग लेता है।
आपने बड़े शहरों में बसों और दूसरे सार्वजनिक वाहनों में लोगों को दो तरह के पर्चे फेंकते अक्सर देखा होगा, इनमें एक होता है- तांत्रिक बाबाओं का और एक होता है- रोज़गार दिलाने का। शहरों की दीवारों पर भी इस तरह के इश्तिहारों की भरमार देखने को मिलती है, जिनमें लिखा होता है- ‘एक दिन में 500 से 3,000 रुपये तक कमाएँ। तुरन्त मिलें।’ और इसके बाद कुछ फोन नंबर लिखे होते हैं। एक पता लिखा होता है। इस तरह के इश्तिहारों के चक्कर में गाँव-देहात से आने वाले बेरोज़गार युवा-युवतियाँ बड़ी आसानी से आ जाते हैं और नौकरी के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनसे शुल्क (फीस) के नाम पर ठगी कर ली जाती है और नौकरी नहीं मिलती। लेकिन यह ठगी का तरीक़ा पुराना हो चला है। आज ज़माना इंटरनेट का है, जहाँ साइबर ठग ईमेल, सन्देश, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया के सहारे बेरोज़गारों को फँसाते हैं। यानी नौकरी का झाँसा देने वाले ठगों ने अपनी ठगी का धन्धा भी ऑनलाइन कर लिया है। महामारी में यह धन्धा तेज़ी फला-फूला है, इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय के हैंडल ‘साइबर दोस्त’ ने की है।
पिछले दिनों गृह मंत्रालय के हैंडल साइबर दोस्त ने अलर्ट जारी किया कि कोरोना महामारी के समय में ऑनलाइन इंटरव्यू (साक्षात्कार) के नाम पर बेरोज़गार युवाओं को ठगा जा रहा है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधी बेरोज़गारों को ईमेल, व्हाट्स ऐप, फेसबुक और मैसेज के ज़रिये रोज़गार देने की गारंटी देते हैं और बाक़ायदा साक्षात्कार भी लेते हैं। इसके बाद नौकरी के बदले कुछ पैसों की माँग पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) और संसाधन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) आदि के नाम पर की जाती है, जो बेरोज़गार युवा अच्छी तनख़्वाह वाली नौकरी के चक्कर में दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ ठगी हुई है। गृह मंत्रालय ने नौकरी के नाम पर की जा रही ठगी की लगातार शिकायतें आने के बाद इस पर संज्ञान लिया है। नौकरी के नाम पर साइबर ठगी की शिकायतें पुलिस के पास बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं।

बता दें कि गृह मंत्रालय का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट समय-समय पर अलर्ट करता रहता है कि आपके ईमेल या मैसेजिंग ऐप पर भेजे गये फ़र्ज़ी जॉब अप्वाइंटमेंट फीचर (नौकरी नियुक्ति वैशिष्ट्य) से सावधान रहें। जालसाज पंजीकरण या साक्षात्कार मूल्य (चार्ज) के नाम पर आपको ठग सकते हैं। नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले सभी वेबसाइट्स की प्रामाणिकता सत्यापित करें। इसके अलावा गृह मंत्रालय का हैंडल साइबर दोस्त यह भी बताता है कि साइबर अपराधी से किस प्रकार बचा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ग़लत हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस या साइबर दोस्त की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया है कि अपने यूपीआई पिन को किसी के साथ साझा न करें। आकर्षक विज्ञापन ऑफर पर क्लिक न करें। किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें। साइबर जालसाज़ों ने कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया साइट्स बनाकर बेरोज़गारों से ठगी का जाल फैलाया हुआ है। इन साइट्स पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के नाम और लोगो लगाकर घर बैठे नौकरी, ऑनलाइन काम, देश और विदेशों में नौकरी देने के नाम पर युवाओं को फँसाकर ठगा जाता है। आजकल सबसे बड़ी ठगी सम्पर्क बाज़ारबाद (नेटवर्किंग मार्केटिंग) के नाम पर की जा रही है। दरअसल साइबर अपराधी नये-नये ज़रूरतमंदों को ऑनलाइन ढूँढते हैं। आजकल जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, साइबर अपराधी ठगी के नये-नये तरीक़े निकालते जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर अपराधी ऑनलाइन स्तर पर सोशल मीडिया पर यह नज़र रखते हैं कि आजकल बाज़ार में किस चीज़ की ज़्यादा माँग है। जैसे महामारी के संकटकाल में देश में बेरोज़गारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसके चलते हर रोज़ लाखों युवा नौकरी की तलाश करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर कम्पनियों की साइट्स पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए साइबर ठग ऐसे लोगों की उनकी ज़रूरत, माँग को ध्यान में रखते हुए उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, सोशल साइट्स आदि सर्च करके उन्हें नौकरी के लिए ईमेल, कॉल आदि करते हैं, सन्देश भेजते हैं, जिनमें उन्हें मोटी तनख़्वाह वाली बड़ी-बड़ी नौकरियों का लालच देकर अपने जाल में फँसा लेते हैं।
आम लोग सोचते हैं कि जब पुलिस है, क़ानून है, तो अपराधी पकड़े ही जाएँगे। लेकिन लोगों को शायद यह नहीं मालूम कि ऑनलाइन अपराधी बेहद शातिर और चालाक होते हैं और वे जल्दी व आसानी से नहीं पकड़े जाते। हालाँकि इस ठगी को रोकने के लिए सरकार ने साइबर पोर्टल्स भी बनाये हैं; लेकिन इस ठगी से पूरी तरह तभी बचा जा सकता है, जब लोग सचेत होंगे। अन्यथा ऑनलाइन नौकरी का खेल लॉटरी लगने के झाँसे जैसा साबित हो सकता है, जिसमें किसी भी ठगे गये व्यक्ति की आँख तभी खुलती है, जब वह ठगी का शिकार हो चुका होता है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि साइबर ठगों को किसी के बैंक खाते में सेंध लगाने के लिए किसी की जन्मतिथि का ठीक से पता होना ही काफ़ी होता है, जो कोई भी इंसान अपने बायोडाटा में ज़रूर डालता है। इसके अलावा साइबर अपराधी ऑनलाइन साक्षात्कार के नाम पर नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति का आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, पता, फोन नंबर तो पहले से ही हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ठगी का काम और आसान हो जाता है। आजकल तक़रीबन हर युवा के हाथ में एंड्रायड फोन है, जिसमें कई ऐप ऐसे होते हैं, जो बहुत आकर्षक होते हैं। लोग इन्हें आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को, ख़ासतौर पर ग्रामीण युवाओं को इस तरह के ऐप्स से बचना चाहिए। बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब नौकरियाँ हैं ही नहीं, तो ऑनलाइन नौकरियों की भरमार कहाँ से पैदा हो गयी? इस एक बात को अगर युवा समझ लेंगे, तो वे ठगी का शिकार होने से आसानी से बच सकते हैं।
(लेखक दैनिक भास्कर के
राजनीतिक संपादक हैं।)