पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी की गिरफ़्तारी से सतर्कता ब्यूरो (विजिलैंस) की ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की भी किरकिरी हुई। गृह विभाग चूँकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास ही है, लिहाज़ा वह भी न्यायालय की विपरीत टिप्पणी की ज़द से बाहर नहीं हैं। विजिलैंस प्रमुख बी.के. उप्पल उन्हें पूरे घटनाक्रम की बराबर जानकारी देते रहे होंगे। हाई प्रोफाइल मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान से बाहर जा नहीं सकता। गिरफ़्तारी से पहले उन्हें भरोसे में लिया होगा। वहाँ से हरी झण्डी मिलन के बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया होगा।
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूछताछ के लिए बुलाये गये सैनी की सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गिरफ़्तारी को ग़ैर-क़ानूनी बताते हुए तल्ख़ टिप्पणी की है। सैनी की जिस मामले में ब्यूरो ने गिरफ़्तारी की है, उसमें उन्हें उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे रखी थी। ब्यूरो ने दूसरी दर्ज प्राथमिकी में गिरफ़्तारी को सही बताया। लेकिन पंजाब सरकार उच्च न्यायालय में अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकी, लिहाज़ा उसे मुँह की खानी पड़ी।
सैनी को हिरासत से छोडऩे के आदेश के बाद राज्य के जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एडवोकेट जनरल, गृह सचिव और विजिलैंस ब्यूरो चीफ को पद से हटाने की माँग कर डाली। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से जुड़े किसी मंत्री या अन्य को सार्वजनिक तौर पर ऐसी आलोचना करने से पहले तथ्यों आदि पर विचार करना चाहिए। सीधा इशारा अपने ख़िलाफ़ चल रहे उन मंत्रियों पर है, जो उनके ख़िलाफ़ गुटबंदी कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सैनी मोहाली में सतर्कता ब्यूरो दफ़्तर गये थे; लेकिन बजाय इसके उन्हें मामले में गहन पूछताछ की जाती, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मीडिया में उनकी गिरफ़्तारी और सलाख़ों के पीछे जाने की ख़बरें चलने लगीं। सैनी की पत्नी की शिकायत पर उच्च न्यायालय ने ब्यूरो की कार्रवाई को ग़लत बताते हुए न केवल फटकार लगायी, बल्कि भविष्य में सैनी को गिरफ़्तार करने से एक सप्ताह पहले उन्हें (न्यायालय) को अवगत कराने की अनिवार्यता का आदेश दिया। तो क्या सतर्कता ब्यूरो ने जल्दबाज़ी और हड़बड़ी में सैनी को गिरफ़्तार किया या फिर उनके पास दर्ज प्राथमिकी में कोई ठोस सुबूत थे? निश्चित तौर पर हड़बड़ी में और मुख्यमंत्री को यह दिखाने के लिए कि वह बहुत कुछ करने में सक्षम है।
न्यायालय के आदेश पर मुँह की खाने के बाद भी सरकार की सेहत पर कुछ ख़ास पड़ता नहीं दिख रहा। शिअद-भाजपा सरकार के दौरान बरगाड़ी और बहबलकलां गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी और गोलीकांड मामले में कांग्रेस सरकार की विशेष जाँच टीम की रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी थी। रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल आदि को इन सबके लिए ज़िम्मेदार बताया गया था।
इसे एक पक्षीय बताते हुए रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। अगर सब कुछ ठीक होता, तो राज्य सरकार इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देती; लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नज़र नहीं आता। हालाँकि सरकार ने नयी समिति गठित कर जाँच शुरू करा दी है। नैतिकता के आधार पर तत्कालीन आईजी कुँवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बेअदबी से जुड़ा मामला कांग्रेस सरकार के लिए बहुत महत्त्व रखता है। तय समय में नयी समिति इसे अंजाम तक पहुँचा पाएगी, यह कहना फ़िलहाल मुश्किल है। सैनी ने न्यायालय से अपने मामलों की जाँच सीबीआई या किसी केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी से कराने की गुहार लगायी है। उन्हें लगता है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान वह किसी-न-किसी मामले में फँसते रहेंगे। वह राज्य सरकार के निशाने पर हैं। इसलिए उनके ख़िलाफ़ नये मामले दर्ज किये जा रहे हैं। सैनी के आरोप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं; लेकिन विजिलैंस प्रमुख और पुलिस महानिदेशक रहते उन्होंने जो कुछ शिअद-भाजपा सरकार के लिए किया, वह तो जगज़ाहिर है।
सैनी तेज़ तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। एक बार किसी से ख़ुन्नस हो जाए, तो उसे जल्दी से भुला नहीं पाते। बेअदबी के मामलों में शिअद-भाजपा सरकार की आलोचना होने के बाद वह सरकार की नज़रों से उतर गये। तब शिअद का भाजपा के साथ गठजोड़ था। लिहाज़ा राज्य में आलोचना और केंद्र के दबाव के चलते सैनी को सन् 2015 में पद से हटाना पड़ा। उसके बाद से सैनी नैपथ्य में चले गये और उनके एक तरह से बुरे दिन शुरू हो गये। सन् 2018 में सेवानिवृत्ति के बाद से तो वह कांग्रेस सरकार विशेषकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी खलनायक की तरह लगने लगे हैं और कई मुसीबतों में घिर गये हैं।
सैनी हिरासत में हत्या और मानवाधिकार के उल्लंघन जैसे गम्भीर आरोपों से घिरे हैं; लेकिन अभी तक उनकी कभी गिरफ़्तारी नहीं हुई। न्यायालय से उन्हें अब तक राहत मिलती रही है। वे कई मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें चंडीगढ़ के बलवंत सिंह मुल्तानी की हिरासत में हत्या का मामला, बरगाड़ी और बहबलकलां में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी के मामले, पुलिस गोलीबारी में दो लोगों की मौत, चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में एक कोठी का मामला, सभी उनसे जुड़े हैं। मोहाली ज़िले के कुराली में वल्र्डवाइड इमीग्रेशन कंसलटैंसी सर्विस मामले में भी उनका नाम जुड़ गया है। सतर्कता ब्यूरो ने इस सन्दर्भ में कम्पनी की ही इकाई एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक देविंदर संधू को गिरफ़्तार कर लिया है। कम्पनी पर कृषि भूमि पर मिलीभगत और झूठे काग़ज़ातों के आधार पर आवासीय क्षेत्र बनाने का आरोप है। यह मामला काफ़ी पुराना है; लेकिन अब सैनी का नाम भी अपरोक्ष तौर इसमें जुड़ गया है।
सैनी को पंजाब का सबसे युवा पुलिस महानिदेशक बनने का मौ$का योग्यता से मिला या तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मेहरबानी से यह बहस का विषय हो सकता है; लेकिन वह बने और लगभग तीन साल तक बादल परिवार के चहेते अधिकारी रहे। इससे पहले सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख रहते उन्होंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया; लेकिन इसे योग्यता नहीं माना जा सकता। राज्य में सन् 1980 से सन् 1990 तक आतंकवाद के दौर में सुमैध सैनी के काम की सराहना हुई। उन्हें इसके लिए वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आतकंवादियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के बाद वह उनके निशाने पर थे।
सन् 1991 में चंडीगढ़ में उनकी कार को बम से उड़ाने का प्रयास हुआ, जिसमें वह बाल-बाल बच गये; लेकिन उनके तीन सहयोगियों की मौत हो गयी। तब वह चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। ख़ालिस्तानी अभियान को नेस्तानाबूद करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही; लेकिन इसकी आड़ में बहुत-से लोगों के ग़ायब होने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप भी उन पर लगे।
उनकी छवि विवादास्पद अधिकारी की रही है, जो सरकार के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। वह बादल परिवार के चहेते बने, तो उनकी सरकार के इशारे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने में भी गुरेज़ नहीं किया। शिअद सरकार के दौरान ही लुधियाना का सिटी सेंटर घोटाला सामने आया। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह और अन्य प्रमुख लोगों के नाम सामने आये। तब सैनी विजिलैंस विभाग के प्रमुख थे। इस मामले में कैप्टन, उनके बेटे, रिश्तेदार और अन्य को क्लीन चिट मिल चुकी है।
कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल की तत्कालीन सरकार में तूती बोलती थी। कांग्रेस के सत्ता से बाहर और शिअद की सरकार बनने पर उन्हीं चहल को विजिलैंस प्रमुख रहते हुए सैनी ने ही गिरफ़्तार करवाया था। आज वही चहल कैप्टन के सलाहकार हैं और उनका ख़ूब रुतबा भी है। लेकिन पहले की तरह अब वह खुलकर सामने नहीं आते; फिर भी सरकार जो चाहे, वह मैनेज कराने में सक्षम हैं। पूछताछ के बहाने सैनी की गिरफ़्तारी पुरानी ख़ुन्नस मिटाने की भी हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष स्तर के अधिकारी आराम की ज़िन्दगी बसर करना चाहते हैं; लेकिन सैनी के लिए यह किसी सपने जैसा है।
कोठी बनी मुसीबत
चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में बनी एक कोठी का मामला सैनी के लिए मुसीबत बना हुआ है। एक प्राथमिकी इसे लेकर ही है। काग़ज़ों में सैनी इस कोठी में किरायेदार के तौर पर है। लेकिन हक़ीक़त में क्या ऐसा है? यह तो न्यायालय के फ़ैसले से पता चलेगा; लेकिन इसमें राज़ बहुत हैं। समझौते (एग्रीमेंट) के मुताबिक, सैनी कोठी के एक हिस्से का किराया 2.50 लाख रुपये देते हैं। शुरू के 11 माह का कुल किराया लगभग 27.50 लाख बनता है; लेकिन सैनी ने 40 लाख रुपये प्रतिभूति सुरक्षा (सिक्योरिटी) के नाम से मकान मालिक के खाते में जमा कराये; जबकि दो माह के किराये के पाँच लाख रुपये अलग से जमा कराये। विजिलैंस विभाग ने सैनी और मकान मालिक के बैंक खातों की पड़ताल की है; जिसके आधार पर वह जाँच कर रही है।
