भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता को पूर्वी दिल्ली में बुधवार की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी। 42 वर्षीय नेता की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जीतू चौधरी मयूर विहार फेज 3 निवासी और भाजपा के जिला मंत्री थे।

इस मामले की जानकारी पुलिस को तब प्राप्त हुई जब पुलिस कांस्टेबल ने जीतू चौधरी का शव खून से लतपत उनके घर के बाहर देखा। बताया जा रहा है कि जीतू को गोलियां लगी थी। और पुलिस के देखते ही उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया किंतु वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आपको बता दे, पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटनास्थल से पुलिस ने मौके से कुछ खाली कारतूस व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए है। और कार्रवाई के अंतर्गत चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है। जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

देश में गुरुवार को पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 2,380 नए मामले दर्ज हुए है। कोरोना के नए केसो में करीब 15 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। साथ ही सक्रिय केसलोड 13, 433 और रिकवरी रेट 98.76 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में करीब 4,49,114 कोविड-19 टेस्ट भी हुए है। बीते पिछले 24 घंटे में करीब 56 लोगों की मौतें हुई है और 1,231 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.53 प्रतिशत है।

आपको बता दे, भारत में कोरोना महामारी के मामलों में दोबारा से वृद्धि हो रही है। बीते दिन यानी बुधवार को नए मामलों में 15.1 प्रतिशत की इजाफा दर्ज किया गया था। और यह आंकड़ा बढ़कर 13,433 पर पहुंच गया था।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते सरकार ने गुरुवार से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। और यदि कोई व्यक्ति विशेष बिना मास्क के बाहर निकला तो उसका चालान होना संभव है।

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का संचयी कोरोना टीकाकरण कवरेज 187.07 करोड़ से अधिक हो गया है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। अब तक, 2.53 करोड़ से अधिक किशोरो को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर सियासी दांव -पेंच को देखते हुए दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया तो बुलडोजर की जद में एक साथ कई मकान आयेगे।ऐसे हालात में सरकार के पास क्या विकल्प है। कि दोषी का मकान या फ्लैट ही को गिराया जाये।

केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में फेस मास्क लगाना अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने यह फैसला किया है। डीडीएमए की बैठक से संकेत मिलता है कि सरकार मास्क नहीं  लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी कर सकती है। फिलहाल स्कूल बंद नहीं किये जा रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बुधवार को हुई बैठक में इस पर विस्तार से हुई चर्चा के बाद यह फैसला हुआ है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले कल ही कहा था कि जरूरत महसूस हुई तो सरकार सख्त फैसले लेने से नहीं  हिचकेगी।

जानकारी के मुताबिक मास्क नहीं लगाने पर 500 रूपये तक का जुर्माना भी तय किया जा सकता है। पता चला है कि बैठक में फिलहाल स्कूल बंद नहीं करने का फैसला हुआ है। सरकार विशेषज्ञों से बात कर सकती है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही दिल्ली और चार राज्यों को जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन की पांच सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दे चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके तहत पुलिस ने करीब 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। इनमे 602 मंदिर और 268 मस्जिद शामिल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुनिश्चित किया गया था कि आवाज धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए। सूत्रों अनुसार पता चला है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंधित पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, सभी पूजा स्थलों, विवाह, भोज हॉल व डीजे संचालकों के स्थानों का दौरा किया। और इन सभी स्थानों पर तेज आवाज पर रोक लगाई गई है।

साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। और यदि कोई भी संचालन ध्वनि सीमा के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा।

आपको बता दे, हाल ही में कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान कुछ हिंसक घटनाए घटित हुई थी। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। और लाउडस्पीकर से किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

एनडीएमसी की तरफ से जहांगीरपुरी अतिक्रमण-रोध अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम ने तोड़फोड़ को बंद कर दिया गया है। हालांकि बुलडोजर कुछ देर तक चले परंतु अब मलबे को हटाने का कार्य जारी है।

एनडीएमसी मेयर राजा इकबाल का कहना है कि, इससे संबंधित उन्हे अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल का कहना है कि, जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण-रोध अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में नहीं पता चला परंतु हम पहले आदेश पढ़ेंगे फिर उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी करेंगे।

जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में हालात सामान्य हुए ही थे इसी बीच भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से बुधवार को इलाके में लगातार दो दिन ‘अतिक्रमण-रोधी अभियान’ चलाया जाना था। इस अभियान के अंतर्गत अवैध कब्जे को हटाया जाना था।

इससे संबंधित एनडीएमसी के सहायक आयुक्त ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा था। साथ ही एनडीएमसी की ओर से 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की अपील भी की गई थी। पत्र में 20-21 अप्रैल की सुबह 9.30 बजे से इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी बल के साथ-साथ महिला पुलिस की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया था।

जहांगीरपुरी हिंसा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच ओवैसी ने भी भाजपा पर निशाना साधा था और ट्वीट कर कहा कि, “भाजपा ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। भाजपा यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी अवैध कब्जे हटाने के नाम पर बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने जा रही है। गरीब मुसलमानों ने जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई है सिर्फ इसलिए उन्हें यह सजा दी जा रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपना रुख साफ करने को कहा है।“

आपको बता दे, हाल ही मे हनुमान जयंती के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गयी थी। शोभायात्रा के मस्जिद से गुजरने के दौरान धार्मिक संगीत बज रहा था साथ ही उसी वक्त अजान का भी समय था इसी दौरान दोनों पक्षों में बहस से शुरू हुई और गंभीर हिंसा में बदल गई।