ख़ुद को शेरनी कहने वाली अभिनेत्री और राजनीतिक सोनाली फोगाट का बिना मुक़ाबले अन्त झकझोरने वाला रहा। सरेआम सरकारी अधिकारी की सैंडल से पिटायी करने वाली और बिग बॉस में महिला सहभागी को बाहर देख लेने की धमकी देने वाली और बिंदास अंदाज़ वाली सोनाली को मौत उसी भरोसेमंद व्यक्ति सुधीर सांगवान ने सहयोगी सुखविंदर से मिलकर दी, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। सुधीर सांगवान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। उसके कामकाज की सभी तरह की डील वही करता था।

वह उसी भरोसेमंद सुधीर की बड़ी साज़िश में फँस चुकी थी और चाहकर भी नहीं निकल सकती थी। वह लगभग दो-तीन साल से ख़ौफ़ के साये में जी रही थी। लोकलाज के भय से उसने अपने को निजी सहायक सुधीर सांगवान के सुपुर्द कर दिया। जैसा वह कहता सोनाली को वैसा ही करना पड़ता था। वह दुनिया के सामने चाहे जितना बोल सकती थी; लेकिन सुधीर के सामने वह गूँगी गुडिय़ा से ज़्यादा नहीं थी। वो क्या राज़ है, जिसके चलते वेतन पाने वाला नौकर अपनी मालकिन को कठपुतली की तरह नचाने लगा और एक दिन उसकी डोर काट दी?

सोनाली के भाई रिंकु ढाका ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली से दुष्कर्म के वीडियो बना रखे थे और उनकी आड़ में वह ब्लैकमेल करता आ रहा था। सवाल यह कि सुधीर ने ऐसा अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो धोखे से बनाया और उसे वायरल कर उसे बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था, तो सोनाली ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? अपनी ससुराल या मायके में इस ब्लैकमेल के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? परिवार वाले सुधीर को अच्छा आदमी नहीं मानते थे, बावजूद इसके सोनाली उसे ठीक मानती थी। सोनाली के फोन भी सुधीर के पास ही रहते थे। वह जिससे चाहता बात कराता, जिसे नहीं चाहता, नहीं कराता। सोनाली की ज़िन्दगी अब पिंजरे में क़ैद बुलबुल जैसी हो गयी थी। यह सब सोनाली ने होने दिया और किसी को बताया नहीं यह उसकी ग़लती रही, जिसका ख़ामियाज़ा उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ा। पहले पिता और अब माँ को खोने के बाद करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की मालिकन बनी यशोधरा अकेले रह गयी है। हालाँकि ननिहाल और पिता के परिजन हैं; लेकिन उसकी ज़िन्दगी डगर कठिन ही रहेगी।

पहले धोखे से और फिर शायद आपसी सहमति से सुधीर के अश्लील वीडियो बनाने की बात सही हो सकती है, क्योंकि इसके बिना कोई ऐसा कारण नहीं कि नौकर मालिकन को अपने इशारे पर चला सके। करोड़ों की सम्पत्ति रखने वाली सोनाली संयुक्त परिवार में रहती थी। वह और उसकी वहन एक ही घर में ब्याही हुई है। सोनाली अपने ख़िलाफ़ साज़िश का ख़ुलासा कर सकती थी; लेकिन कभी इसकी हिम्मत नहीं जुटा सकी। गोवा में 22 अगस्त की रात उसने अपनी बहन को फोन कर अपने साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका जतायी थी। उसने तीन दिन बात हिसार (हरियाणा) साज़िश का ख़ुलासा घर आकर करने की बात भी कही थी; लेकिन बात पूरी नहीं हो सकी और वही रात उसके लिए मनहूस साबित हुई। अगली सुबह उसकी मौत हो गयी।

ज़्यादातर आपराधिक घटनाओं के पीछे ज़र (धन-सोना) ज़ोरू (पत्नी) और ज़मीन कहीं न कहीं ज़रूर रहती है। इस घटना में इन तीनों को देखा जा सकता है। कहा भी जाता है कि जर, जोरू और ज़मीन ज़ोर की नहीं, तो किसी और की। यहाँ ज़ोर मतलब ताक़त से है और सुधीर सांगवान के पास यह थी। सोनाली के हिस्से में करोड़ों की ज़मीन भी थी। गुडग़ाँव में किराये के एक मकान के काग़ज़ातों में सुधीर ने सोनाली को पत्नी के रूप में दर्शाया भी है। सोनाली को भी इसकी जानकारी रही हो होगी; लेकिन उसने कभी इसका विरोध नहीं किया।

कुछ साल पहले सोनाली के पति संजय फोगाट की रहस्यमयी हालात में मौत हो गयी थी। इसे ख़ुदकुशी की घटना माना गया था। पति की मौत सोनाली के लिए गहरा धक्के जैसा था। आख़िर कब तक वह अकेलेपन में ज़िन्दगी व्यतीत करती? वह घरेलू महिला ज़रूर थी; लेकिन उसे लोगों में अपनी प्रतिभा दिखाने का जबरदस्त शौक़ था। उसने अपनी शुरुआत मीडिया से की और बाद में टिकटॉक वीडियो आदि के माध्यम से उसने अपने को उभारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ग्लेमर्स वीडियो से उसकी आलोचना भी बहुत होती थी। हरियाणा जैसे पारम्परिक राज्य में जाट होने के नाते उसकी आलोचना भी होने लगी; लेकिन सोनाली ने उसकी कभी परवाह तक नहीं की। समुदाय में घूँघट की परम्परा को उसने निभाने से स्पष्ट मना कर दिया था। वह खुले विचारों की थी और मॉडलिंग आदि को ख़राब नहीं समझती थी। वीडियो, फ़िल्मों और शो आदि के माध्यम से उसे ख़ूब प्रचार मिला। इसके बाद उसने राजनीति को भी आजमाया और उन्हें पूरा सम्मान भी मिला। भाजपा महिला विंग में उन्हें अहम ज़िम्मेदारी दी गयी। हरियाणा में सन् 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें आदमपुर विधानसभा से टिकट दी; लेकिन वह कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से हार गयी।

इससे कुछ समय पहले रोहतक के सुधीर सांगवान उनके पास पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सामने आया। वह सोनाली की टीम के साथ जुड़ गया और धीरे-धीरे उसने अपनी जगह तैयार कर ली। उसने सोनाली के भरोसेमंद लोगों को किनारे लगाना शुरू कर दिया और वह निजी सहायक बन गया। सोनाली को ऐसे बाहुबली की ज़रूरत भी थी, जिसके संरक्षण में वह बिना डर के अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रख सके। सुधीर ने इसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वह जानता था कि सोनाली को उस जैसे व्यक्ति की ही ज़रूरत है। धीरे-धीरे उसने मालकिन का पूरा कामकाज सँभाल लिया। अब वह कहने को निजी सहायक था; लेकिन सोनाली पर उसका पूरा नियंत्रण हो चुका था। एलएलबी पास सुधीर के पत्नी और बच्चे भी हैं; लेकिन वह कभी-कभार ही अपने घर जाया करता था। ज़्यादातर समय सोनाली के साथ ही रहता था। एक साज़िश के तहत उसने फार्म हाउस में रखे नौकरों और खाना आदि बनाने वालों को हटा दिया। सब कुछ वही देखने लगा और सोनाली के कभी इसका विरोध तक नहीं किया। सोनाली के हिस्से में खेती की महँगी ज़मीन के अलावा मकान और कई दुकानें भी आती हैं। उसकी पुश्तैनी सम्पत्ति भी करोड़ों में है। सन् 2019 के दौरान चुनाव आयोग में दिये शपथ-पत्र के मुताबिक, सोनाली के पास क़रीब 2.75 करोड़ की चल और अचल सम्पत्ति है।

सोनाली की मौत के पीछे सुधीर सांगवान का मक़सद सम्पत्ति हड़पने का ही था। सोनाली के 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फार्म हाउस को 5,000 रुपये महीने लीज पर लेने के काग़ज़ भी उसने बना रखे थे। सुधीर ने सोनाली को पुरानी मर्सिडीज तोहफ़े में धी; लेकिन यह उसके नाम दिल्ली के पते पर पंजीकृत थी। यह पता भी ग़लत था और बाद में यह गाड़ी उसने कहाँ ग़ायब कर दी, पता ही नहीं चला। कोई भी गाड़ी सोनाली के नाम पर नही है। सुधीर का मक़सद सोनाली को धीम ज़हर देकर किनारे लगाना था; लेकिन इससे पहले वह महँगी सम्पत्ति अपने नाम करा लेना चाहता था। पुश्तैनी सम्पत्ति हड़पना तो मुश्किल था; लेकिन करोड़ों रुपये का निवेश करा उसने काफ़ी कुछ अपने नाम करा लिया होगा।

बिना किसी कार्यक्रम के सुधीर सांगवान सोनाली के साथ अपने सहयोगी सुखविंदर के साथ गोवा जाना, हरियाणा पुलिस के गनमैन का साथ न होना साज़िश का हिस्सा है। गोवा पहले भी ये लोग जाते रहे हैं; लेकिन इस बार मक़सद कुछ और रहा होगा। ड्रग्स देने तैयारी पहले से थी। इसके लिए सुधीर और सुखविंदर ने 12,000 में होटल के कर्मी दत्ता प्रसाद गांवकर से मेथामफेटाइन ख़रीदा। सोनाली की 22 अगस्त की रात की अपनी बहन के साथ हुई बातचीत को सुधीर ने सुन लिया होगा। उसे राज़ के पर्दाफ़ाश होने का ख़तरा था। कर्लिज रेस्तरां में डांस के दौरान सोनाली सहज नहीं थी। बावजूद इसके सुधीर सांगवान उसे जबरदस्ती बोतल से कुछ पेय पदार्थ पिलाते हुए नज़र आता है। दो घंटे से ज़्यादा समय तक सोनाली को बाथरूम में क्यों रहने दिया? उसे अस्पताल तभी ले जाया गया, जब उसकी मौत हो चुकी थी।

मौत की वजह अस्पष्ट
प्रतिबंधित मेथामफेटाइन (एमडीएमए) शरीर में उत्तेजना पैदा करती है। ज़्यादा सेवन शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने से मौत हो सकती है। मौत की वजह फ़िलहाल यही है। अभी विसरा रिपोर्ट नहीं आयी है, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो सकेगा। हिसार के संतनगर घर और फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज से कई राज़ खुलेंगे। सुधीर ने पुलिस जाँच में सोनाली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही है। सहमति और असहमति के बीच क्या कुछ हुआ? यह पुलिस जाँच से स्पष्ट होगा। निजी सहायक का चौबीसों घेटे मालिकन के पास रहना बहुत कुछ संकेत करता है। करोड़़ों रुपये की सम्पत्ति के काग़ज़ात, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, गाडिय़ों की चाबियाँ निजी सहायक के पास रहना बताता है कि वह सोनाली के लिए कितना भरोसेमंद व्यक्ति था? अभी लाखों-करोड़ों रुपये के लेन-देन का भी ख़ुलासा होगा। मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े निर्णयों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। योगी सरकार दो के बनते ही वो बुलडोज़र नीति के लिए चर्चा में रहे वहीं अब कथित रूप से अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए चर्चा में हैं। देखने वाली बात है कि योगी सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में मदरसों को भी आदेश जारी किया था कि सभी मदरसों में 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराने एवं राष्ट्रगान गाने समेत दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करनी होगी। मगर अब उन्हीं मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि योगी सरकार द्वारा वैध मदरसों और अवैध मदरसों की जाँच की जा रही है। इस जाँच में जो भी अवैध मदरसे पाये जाएँगे, उन पर योगी बाबा का बुलडोज़र चलेगा।

कुल मिलाकर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सर्वे के कार्य में एसडीएम, बीएसए और डीएमओ कर रहे हैं। मदरसों की भूमि की वैधता एवं अवैधता का ब्योरा लेखपालों से माँगा जा रहा है। सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इसी वर्ष 15 अक्टूबर तक सर्वे कार्य पूरा करके 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ। सूत्र बताते हैं कि अवैध अर्थात् ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कुल 12 बिन्दुओं पर हो रहा है, जिसके लिए एक फार्म भरा जाएगा। इसमें मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे का स्थापना वर्ष, मदरसे की स्थिति का विवरण, मदरसे के भवन के उपयोग एवं उसमें छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण, मदरसे में पढऩे वालों की संख्या का विवरण, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम का विवरण, मदरसे की आय के स्रोत का विवरण, मदरसों में पढऩे वाले छात्र-छात्राएँ दूसरी जगह पढ़ते हैं अथवा नहीं, मदरसे निजी संस्था या समूह से सम्बद्ध हैं या नहीं एवं उल्लिखित बिन्दुओं पर मदरसा संचालकों की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर उनकी टिप्पणी। एक स्थानीय भाजपा नेता ने कहा कि सरकार ने अवैध मदरसों की जाँच आरम्भ कर दी है, शीघ्र ही उन पर कार्रवाई होगी और अवैध मदरसा संचालकों की मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि मदरसों में बच्चों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इधर मदरसों के सर्वे को लेकर मुसलमानों में रोष है। मगर मुस्लिम नेताओं और कुछ लोगों को छोडक़र कोई भी मुस्लिम इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद-30 के अनुसार स्थापित हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार सर्वेक्षण क्यों करा रही है? वहीं एक मुस्लिम नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, जिसका असर यह हो रहा है समस्त प्रदेश के मुस्लिम डरे हुए हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में मदरसों पर असम की तरह बुलडोज़र चलवाया जाएगा। मगर इससे मुसलमान क़ुरान पढऩा नहीं छोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ नहीं जानते कि मुसलान अपने बच्चों को सबसे पहले क़ुरआन ही पढ़ाता है।

विदित हो कि प्रदेश में कुल 16,500 मदरसे सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी लाभ मिल रहा है तथा इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों को सरकार वेतन देती है। सूत्र बताते हैं कि इतने पर भी प्रदेश में हज़ारों मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इन मदरसों के नियम, पाठ्यक्रम आदि को भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जो कि अति आवश्यक है। देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसों के मामले में क्या कार्रवाई करते हैं? सूत्र बताते हैं कि सरकार प्रदेश में वैध एवं विद्यालयों के अनुरूप मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले मदरसों को चलने देगी, अन्य सभी को बन्द किया जाएगा।

इसी साल नवंबर में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों, ख़ासकर भाजपा पूरे दमख़म से तैयारी में लगी है। दावा कर रहे हैं कि मोदी मैजिक के बलबूते भाजपा की सरकार ही दोबारा प्रदेश में बनेगी। ऐसे में हर किसी की ज़ुबान पर सवाल है कि क्या पिछले 35 साल से एक ही पार्टी की सरकार दोबारा न बनने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भाजपा हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरी बार विजयी होगी? इसी को लेकर भाजपा के उपाध्यक्ष और हिमाचल के प्रभारी अविनाश राय खन्ना से अनिल मनोचा की बातचीत के अंश :-

परम्परागत रूप से हिमाचल में दो ध्रुवीय चुनावी मुक़ाबले होते रहे हैं। सबसे आख़िरी बार जब प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा (लोकतांत्रिक मोर्चा) बना था, तब उसे 4-5 फ़ीसदी ही मत मिले थे। उससे पहले दिवंगत सुख राम की हिमाचल विकास कांग्रेस (हिविकां) थी, जिसे क़रीब छ: फ़ीसदी मत मिले थे। जब मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने हिमाचल में प्रवेश करने की कोशिश की, तो लोगों ने उसे चुनावों में पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया था और वह महज़ एक ही सीट जीत सकी थी। इसके बाद कभी उन्होंने राज्य में कोशिश नहीं की। राज्य में आख़िरी बार सन् 1998 में गठबंधन सरकार बनी थी, जब भाजपा ने सुख राम की हिविकां से तालमेल किया था।

पूर्व सांसद और हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल भवन में ‘तहलका’ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को पहाड़ी राज्य में एक सभा को सम्बोधित करेंगे। इससे सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर और मौज़ूदा सरकार का प्रदर्शन राज्य में उस परम्परा को उलट देगा, जिसने पहले कभी एक ही पार्टी को चुनाव में नहीं दोहराया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस बार नया इतिहास लिखेगा। आम आदमी पार्टी (आप) के मैदान में उतरने के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा आधार नहीं बना पाएगी। ज़मीनी स्तर पर उसकी मौज़ूदगी नहीं है। आप के दिल्ली मॉडल की हवा निकल चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि अंतत: लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी पार्टी (कांग्रेस) अब एक विभाजित घर है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भाजपा के हक़ में जनादेश के लिए घर-घर जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोग भाजपा के साथ जाएँगे, ताकि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलती रहे।

पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले और राज्य में काफ़ी प्रभाव रखने वाले पूर्व सांसद खन्ना ने कहा कि लोग पंजाब में भाजपा की तरफ़ देख रहे हैं। क्योंकि मतदाताओं से किया एक भी वादा पूरा करने में आप विफल रही है। भाजपा, जिसने पहले शिरोमणि अकाली दल के कनिष्ठ सहयोगी के रूप में पंजाब का चुनाव लड़ा था; वह राज्य विधानसभा और लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लडऩे के लिए स्वतंत्र है। यह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर और चुनौती होगी। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण अपनी लम्बित समस्याओं को हल करने के लिए डबल इंजन द्वारा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में पार्टी का मज़बूत आधार है और यह जीवंत राज्य को देश में एक शीर्ष राज्य बनाकर अपने प्राचीन गौरव की ओर ले जाएगी। उन्होंने अपनी भूमिका को लेकर कहा कि भाजपा के अनुशासित सिपाही के रूप में वह पार्टी द्वारा उन्हें जो भी काम सौंपा जाएगा, करेंगे।

पंजाब के बाद हिमाचल विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति जाँच के घेरे में

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब में 1,158 सहायक प्रोफेसरों के चयन को रद्द करने के बाद पड़ोसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में संकाय की भर्ती जाँच के दायरे में आ गयी है। ऐसा लगता है मानो पंजाब में नियुक्तियों की ही तरह कहानी की पुनरावृत्ति हुई हो, जिसके लिए प्रक्रिया अक्टूबर, 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। हिमाचल में नवंबर, 2022 तक चुनाव होने जा रहे हैं।

पंजाब में राज्य के कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 19 साल बाद 2021 में की गयी थी। पदों का विज्ञापन 19 अक्टूबर, 2021 को निकाला गया था। 03 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढऩे से रोक दिया था। भर्ती मानदण्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आरोप थे कि मानदण्ड पूरी तरह मनमाने और भेदभावपूर्ण थे और केवल अतिथि संकाय, अंशकालिक और कॉलेजों में काम करने वाले अनुबंध शिक्षकों को कार्य अनुभव के बदले प्राथमिकता दी गयी थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि 20 से 22 नवंबर तक आयोजित परीक्षा से पहले पंजाबी और गणित के प्रश्न पत्र सार्वजनिक हो गये थे।

आरोपों के दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालाँकि बाद में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियों पर रोक के आदेश का उल्लंघन किया गया था और उस रात चयन-पत्र जारी किये गये, जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और कुछ में तो पिछली तारीख़ वाले मामले भी थे। उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को राज्य सरकार को भर्ती से सम्बन्धित रिकॉर्ड सील करने और इसे मुख्य सचिव की हिफ़ाज़त में रखने का निर्देश दिया था।

आरटीआई में ख़ुलासा
अब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एक चौंकाने वाला ख़ुलासा करते हुए दावा किया है कि सतर्क छात्रों द्वारा हासिल की गयी 13,000 पेज की आरटीआई से ज़ाहिर होता है कि भर्ती प्रक्रिया फ़र्ज़ी थी और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके की गयी। छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले दो साल, जबसे देश कोरोना महामारी की चपेट में है, तबसे एचपीयू फैकल्टी सदस्यों के लिए फ़र्ज़ी भर्ती प्रक्रिया में शामिल था।

एसएफआई ने आरटीआई के ज़रिये क़रीब 145 चयनित शिक्षकों का रिकॉर्ड माँगा। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के जन-सूचना अधिकारी ने सूचना देने में देरी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि अधिनियम के तहत पहली अपील करने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं दी गयी। राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील के बाद जाकर छात्रों को 13,000 पृष्ठों की सूचना प्रदान की गयी। छात्रों ने दावा किया कि लगभग 26,000 रुपये ख़र्च करने और विश्वविद्यालय के जागरूक छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सहायता लेने के बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं और वकीलों ने यूजीसी के कुछ चयन मापदण्डों पर गहन शोध किया। छात्रों ने यह भी दावा किया कि 145 चयनित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के प्रश्नपत्रों की जाँच के बाद क़रीब 70 फ़ीसदी अपात्र लोगों की भर्ती की गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चयनित शिक्षकों को उनके प्रकाशित शोध पत्रों में अंक दिये गये, जो यूजीसी के सहकर्मी समूह में नहीं हैं; और जो प्रकाशित प्रश्न-पत्र की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिस, वॉल्यूम-ङ्गद्यद्य अंक 01 जनवरी, 2020 में प्रकाशित कुछ पेपर का सन्दर्भ देते हुए छात्रों ने कहा कि एक ही पत्रिका में प्रकाशित संयुक्त पत्र पर दिये गये कुल 10 अंकों के मुक़ाबले केवल एक उम्मीदवार को 12.6 अंक दिये गये हैं। छात्रों ने इसे राज्य के उच्च शिक्षा में एक निम्नतम् बताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनकी पीएचडी डिग्री यूजीसी के नियमों के अनुरूप नहीं है।

नियमों की धज्जियाँ उड़ायीं
छात्रों ने कहा कि दो शोध पत्रों के अनिवार्य प्रकाशन के अलावा योग्यता की चार अन्य परतें हैं, ताकि सक्षम संकाय सदस्यों की भर्ती हो सके। पीएचडी उम्मीदवार की डिग्री नियमित तरीक़े से होनी चाहिए और पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम-से-कम दो बाहरी परीक्षकों से होना चाहिए और ओपन पीएचडी उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी। उम्मीदवारों को अपने पीएचडी के आधार पर कम-से-कम दो प्रश्न-पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। यूजीसी या आईसीएसएसआर या ईएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित या वित्त पोषित या समर्थित सम्मेलनों या सेमिनार में काम किया होना चाहिए। इन शर्तों की पूर्ति को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना ज़रूरी है। छात्रों ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने नेट क्वालिफाई भी नहीं किया है और पीएचडी नहीं हैं, उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए चुना गया है। तथ्य यह है कि आवश्यक पाँच शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया गया था।

शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का नाम लिए बिना छात्र संगठन एसएफआई ने दावा किया कि कई को अंग्रेजी, हिन्दी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो-साइंसेज, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, गणित, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कथित तौर पर फ़र्ज़ी अनुभव हासिल करने के बाद फ़र्ज़ी प्रक्रिया के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था। कई शिक्षकों को उनके अनुभव के प्रमाण-पत्र दिये गये, जो शॉर्टलिस्टिंग अधिकारियों के समक्ष उनके स्वयं के प्रस्तुतीकरण का खण्डन करते हैं। सहायक प्राध्यापकों को 8 और 10 वर्ष के अध्यापन अनुभव के लिए 10 अंक दिये गये थे। हालाँकि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र उनकी पीएचडी की अवधि (नियमित आधार पर किये गये) के साथ ओवरलैप होते हैं। जिन संस्थानों से ये प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्होंने वेतन पर्ची या वेतन पर्ची या वित्तीय प्रमाण भी जारी नहीं किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत एकत्रित जानकारी के अनुसार विभागीय शैक्षणिक समिति से कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि जब भी कोई सीट बनती है, तो कार्यभार के आधार पर सम्बन्धित विभाग से हर तरह से प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कुछ को आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) और ओबीसी प्रमाण-पत्रों के तहत चुना गया। हैरानी की बात यह है कि इस कक्षा में चयनित शिक्षकों ने लिखित में दिया कि आवेदन तक वह पिछले 7-8 साल से नियमित रूप से 15600-39100-60006 के वेतनमान पर अन्य संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे।

एसएफआई ने सवाल किया कि यह जाँच का एक विषय है कि उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र कैसे मिला। फिर कई शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई भी सम्पत्ति नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर भूमि, ग्रामीण और शहरी आवासीय फ्लैट या क्षेत्रों में 2,500 वर्ग फुट से अधिक का घर।

शिक्षकों की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जाती है; लेकिन इस मामले में ईसी की बैठक में प्रस्तावित मद में शिक्षकों के साक्षात्कार का परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया गया। जबकि यह एक बहुत-ही महत्त्वपूर्ण बात है और उस पर उचित चर्चा के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाना चाहिए।

यूआईआईटी में नियुक्तियाँ
ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनका टेली शीट में शैक्षणिक स्कोर 100 में से केवल 30, 32 और 40 है और दूसरी ओर प्रतिभाशाली और अनुभवी उम्मीदवारों की कथित रूप से अनदेखी की गयी है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईआईटी) का कामकाज प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लगातार बढ़ावा दे रहा है। कई प्रकार के शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण पदों का निर्माण, उनके विभाग की अकादमिक समिति, अध्ययन बोर्ड में निर्णय के बाद कथित तौर पर अकादमिक सर्कल की अनदेखी और उन्हें सीधे कार्यकारी परिषद् (ईसी) में ले जाना इसके बड़े उदाहरण हैं।

भर्ती प्रक्रिया में 80 और 20 अंक अन्तिम चयन में और अन्तिम मेरिट में 80 अंक अकादमिक अनुभव और प्रकाशन आदि के लिए और 20 अंक साक्षात्कार के लिए विभाजित किये गये थे। लेकिन एसएफआई ने आरोप लगाया कि चयन शत्-प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर किया गया। कई मामलों में अन्तिम चयन के लिए अकादमिक अनुभव और प्रकाशन के अंकों पर विचार ही नहीं किया गया था।