सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें 5,200 से ज्यादा लोगों की मौत और लाखों बुरी तरह प्रभावित (घायल) हुए थे, के मामले में केंद्र सरकार से पूछा है कि पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने पर आपका क्या स्टैंड है ? सर्वोच्च अदालत का यह निर्देश 2011 में तब की मनमोहन सिंह सरकार की भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए दाखिल की गयी क्यूरेटिव याचिका पर आया है।

तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं। इस क्यूरेटिव पिटीशन पर सर्वोच्च न्यायालय में पांच जजों की जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने अब केंद्र से पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने पर उसके स्टैंड की जानकारी चाही है।

याद रहे केंद्र सरकार की 2011 की सर्वोच्च अदालत में दायर इस याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले की फिर से जांच करने की मांग की गई है, जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था।

केंद्र सरकार का कहना था कि पहले का समझौता मृत्यु, चोटों और नुकसान की संख्या पर गलत धारणाओं पर आधारित था, और इसके बाद के पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया था। ये मुआवजा 3,000 मौतों और 70,000 घायलों के मामलों के पहले के आंकड़े पर आधारित था जबकि बाद में दायर क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5,295 और घायलों का आंकड़ा 527,894 बताया गया है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निर्माणाधीन दीवार के गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गयी है। अभी भी छह मजदूर मलबे में दबे हैं जिनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक यह घटना नोएडा के सेक्टर 21 की है जहाँ एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में छह अन्य मजदूर मलबे में दब गए हैं। अभी तक 12 लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुँच गए। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 21 के बाहरी क्षेत्र में यह दीवार बन रही थी।

बचाव कार्य में बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में लोगों की जान जाने पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने जी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत कार्य के निर्देश जारी किये हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फ्रैंकफर्ट से लुफ्थांसा की फ्लाइट से कथित रूप से नशे में होने के कारण ‘ड्राप’ करने की रिपोर्ट्स से विवाद में फंस गए हैं और विपक्षी दल लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने इसे विपक्ष का ‘दुष्प्रचार’ बताते हुए कहा है कि सीएम मान अस्वस्थ थे।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जर्मनी गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि कथित रूप से नशे में धुत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत अपने पैरों पर खड़े नहीं लायक भी नहीं थी। इसके बाद एयरलाइंस ने उन्हें यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने एक ट्वीट करके मान और आप पर निशाना साधते हुए इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। पार्टी ने कहा कि पंजाब के सीएम मान को नशे में धुत होने के कारण विमान से उतारा गया जो देश के लिए शर्म की बात है।

उधर पंजाब में उनके प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल ने भी मान पर निशाना साधा है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा – ‘सह-यात्रियों के हवाले से सामने आया है कि पंजाब सीएम भगवंत मान को लुफ्थांसा की उड़ान से उतार दिया गया था क्योंकि वे बहुत नशे में थे। इससे उड़ान में चार घंटे की देरी हुई। इसी कारण वे आप के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। इन रिपोर्टों ने दुनिया भर के पंजाबियों को शर्मिंदा किया है।’

बादल ने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए क्योंकि इसमें पंजाबी और राष्ट्रीय गौरव शामिल है। यदि उन्हें विमान से उतारा गया था, तो भारत सरकार को अपने जर्मन समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए।

मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन हरियाणा आने वाले समय मे फील्ड में सक्रिय पत्रकारों के लिए साल में एक बार 3 अवार्ड शुरू करने जा रही है।एक अवार्ड देश के चोटी के व महान पत्रकार पँजाब केसरी अमर शहीद लाला जगतनारायण अवार्ड होगा,दूसरा पुरस्कार-पत्रकारिता रत्न भी शुरु किया जाएगा।धरणी ने कहा कि
18 सितंबर को अम्बाला किंगफिशर पर्यटन स्थल पर होने वाली संगोष्ठी व प्रांत स्तरीय कार्यक्रम में 3 पूर्व,सीनियर पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा वहीं हरियाणा में अलग अलग फील्ड में सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक दर्जन के करीब महत्वपूर्ण लोगों को एम डब्ल्यु बी द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।18 सितंबर के कार्यक्रम में मुख्यातिथि हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ पत्रकारिता जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी आ रही है।मीडिया वेलबिंग एसोशियेशन द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है कि प्रांतीय स्तर के कार्यक्रमों में पूर्व पत्रकारों व समाज सेवी व्यक्तियों को उत्कृष्ट सेवायों के लिए सम्मान दिया जाएगा।

मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी उपरांत 18 सितंबर को अम्बाला किंगफिशर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि सीनियर पत्रकार अश्विनी दत्ता(यमुनानगर),पूर्व पत्रकार कृष्ण भारद्वाज(चंडीगढ़),शिवनाथ कपूर(नीलोखेड़ी) व हरियाणा में सामाजिक सक्रियता के लिए डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा(पानीपत),डॉक्टर पंकज शोरी(पंचकुला),डॉक्टर गुरविंदर बल(पंचकुला),विशाल कुमार(नुहू),जदगीश(पंचकुला),अक्षिल(पंचकुला), कमल(गुरुग्राम), प्रवीण(डी पी आर ओ,पुल्स मुख्यालय),
प्रो.एस एल साहनी (यमुनानगर) व अन्य को सम्मानित किया जाएगा।

धरणी ने बताया कि एम डब्ल्यु बी की संगोष्ठी में गृह मंत्री श्री अनिल विज मुख्यातिथि, अध्यक्षता दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल, विशिष्ठ अतिथि दैनिक उत्तम हिंदु के प्रधान संपादक श्री इरिविन खन्ना,मुख्य वक्ता-प्रसार भारती के सलाहकार श्री ज्ञानेन्द्र भरतरिया होंगे। उन्होंने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन हरियाणा के द्वारा हरियाणा में पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपये के दुर्घटना,मृत्यु बीमा योजना के तहत यूनियन से जुड़े पत्रकारों के बीमे करवाए जा रहे है।इस क्रम में पहली सूची में शामिल पत्रकारों को इंड्यूजल बीमा पॉलिसी व बीमा कम्पनी की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड 18 सितंबर को अम्बाला कैंट किंगफिशर(हरियाणा टूरिज्म) में यह योजना हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदान की जाएगी।

धरणी ने बताया कि संस्था के द्वारा पत्रकारों के बीमा के लिए किसी भी पत्रकार से एक पैसा नही लिया जा रहा।यह खरचा संस्था वहन कर रही है।उन्होंने कहा कि भविष्य में संस्था पत्रकारों के लिए बीमा निशुल्क बीमा करवाना जारी रखेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहरलाल व उनके एडिशनल प्रिंसिपल सेक्टरी डॉक्टर अमित अग्रवाल का मीडिया के प्रति मित्रता व सौहार्द पूर्ण वातावरण रहा है। डॉक्टर अमित अग्रवाल जो हरियाणा लोक संपर्क के डायरेक्टर जरनल भी हैं द्वारा मीडिया के हित के लिए सरकार से कई योजनाएं कार्यान्वित करवा रहे हैं। उन्हें पिछले दिनों ज्ञापन दे मांग की गई है कि मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन के लिए पंचकुला हरियाणा में प्रेस भवन बनाने के लिए कम से कम एक कैनाल का प्लाट सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने की पहल करें।हरियाणा के पत्रकारों के पास चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर अपनी कोई जगह नही है।मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन के प्रदेशाध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी द्वारा दिये इस ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा प्रेस एकरा डिशन व प्रेस रिलेशन कमेटियों का गठन सरकार जल्दी करे व एम डब्ल्यु बी के दो-दो सदस्य इसमे शामिल करें।विभिन्न जिलों में पत्रकारों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर 5% कोटा सरकारी आवासीय सुविधाओं में आरक्षित किया जाए। हरियाणा में कार्यरत पत्रकारों के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन व अन्य संस्थानों में 5% कोटा आरक्षित किया जाए।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों में पत्रकारों के बच्चों के लिए 5% कोटा आरक्षित किया जाए।

ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर पत्रकारों को तथा उनके परिवारों को मेडिकल सुविधा व सभी टेस्ट फ्री हो या करवाई जाए तथा इसके लिए पत्रकारों का इनके परिवारों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएं।हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक पत्रकारों की पेंशन बड़ा कर 25 हजार रुपये प्रति माह की जाए।जिला मुख्यालयों में कार्यरत पत्रकारों को भी राजधानी के पत्रकारों की तर्ज पर सस्ते दाम पर आवासीय सुविधा दी जाए।-डिजिटल(वेब) पॉलिसी अध्यन कर के क्राईटेरिया में आने वाले वेब पोर्टल्स के पत्रकारों को एकरा डिशन के नियमों में विशेष छूट दी जाए।जो डिजिटल वेब पोर्टल हरियाणा में अच्छी पकड़ रखते हैं,उनका मुख्यालय कहीं भी हो के पत्रकारों को प्रिंट मीडिया की तर्ज पर एकरा डिशन का प्रावधान किया जाए।-पत्रकारों की पेंशन योजना में छूट देते हुए यह आयु अवधि 60 साल से कम कर 56 वर्ष की जाए।प्रांतीय स्तर पर जब जैसे विधायकों,एडवोकेट्स व अन्य वर्गों के लिए आवासीय कालोनियां/फ्लैट्स बनाये जाते है।वेसे ही हरियाणा में चंडीगढ़ कवर कर पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाए।समाज का चौथा स्तम्भ मीडिया को अन्य तीन स्तम्भो की तरह सभी टोल पर फ्री आवागमन की सुविधा हो।