महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पिछली सरकार के कई फैसले को पलट दिया है जिनमें से एक पिछली सरकार का आरे में मेट्रो तीन कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने और 102 एकड़ के कांजुरमार्ग प्लॉट में स्थानांतरित करने के फैसले को बदल दिया है।

बता दे नई सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज दिखे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से यह भी कहा कि, “मुंबर्इ को इस प्रकार धोखा न दे, जैसे कि उसने उन्हें धोखा दिया था। वह महाराष्ट्र की नर्इ सरकार द्वारा मेट्रो कार शेड को मुंबई के कांजुरमार्ग से आरे कॉलोनी में ले जाए जाने संबंधी कदम से दुखी है।“

वहीं महाराष्ट्र की कांग्रेस इकार्इ ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई के आरे वनक्षेत्र में मेट्रो कारशेड निर्माण संबंधी एकनाथ शिंदे सरकार का फैसला शहर की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने के समान है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम मुंबई मेट्रो परियोजना के खिलाफ नहीं है। मुंबई वासियों को आवाजाही में सुविधा प्रदान करने के मद्देनजर सबसे पहले कांग्रेस नीत सरकार कने ही मेट्रो परियोजना के निर्माण का फैसला लिया था। कांग्रेस विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के पक्ष में है।“

उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को तीन दिन बाद बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल ने नए सीएम को बहुमत साबित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना की तरफ से विधानसभा में इस कार्यवाही में शामिल होने से बागी 39 विधायकों होने पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार जो याचिका दायर की थी उसपर सर्वोच्च अदालत ने 11 जुलाई को ही सुनवाई करने की बात कही है जब विधायकों को नोटिस वाली शिव सेना की याचिका पर सुनवाई होनी है।

इस तरह अब रविवार और सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन होगा जिसमें नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना बहुमत साबित करेंगे। इससे पहले शनिवार को नए स्पीकर के लिए नामांकन होगा और अगले ही दिन अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसके बाद फ्लोर टेस्ट सोमवार को होगा।

बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार की गठन के बाद महाविकास आधाड़ी ने शिवसेना के 39 बागी विधायकों पर रोक वाली सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिका दायर की है उसपर सर्वोच्च अदालत 11 जुलाई की तारीख तय की है। इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके। याचिका के मुताबिक विधायक जिनके खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

उधर उद्धव खेमे का तर्क है कि एकनाथ की बगावत के बावजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है। उन्हें 23 जून के संगठनात्मक चुनाव में शिवसेना का अध्यक्ष चुना गया था और 27 जून को चुनाव आयोग को इस बाबत बाकायदा सूचना दी गयी थी। उद्धव खेमे के लिए वकील कपिल सिबब्ल ने कहा कि अभी तक बागी गुट ने किसी तरह का कोई विलय नहीं किया है। ऐसे में मूल गुट का फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि मुख्य मामले में वह इस मुद्दे को विचार में रखेगी।

निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। साथ ही उनकी सुरक्षा की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आज देश में जो भी कुछ हो रहा है साथ ही उदयपुर घटना भी नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हो रहा है। नूपुर को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं वे खुद पूरे देश के लिए खतरा है। और उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि, जब एक से ज्यादा एफआईआर हो गई थी तो इसपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पथ की शपथ ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गुरूवार की शाम महाराष्ट्र की राजभवन में हुआ।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलार्इ। साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलार्इ। व दोनों पक्षों के विधायकों को समायोजित करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के बाद उन्हें पीएम मोदी ने बधार्इ दी और ट्वीट कर कहा कि, “मैं एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने की बधार्इ देता हूं। वो जमीन से जुड़े नेता हैं, राजनीति में उनका अनुभव महाराष्ट्र को नर्इ ऊंचार्इयों तक लेकर जाएगा। मैं उन्हें एक बार फिर बधार्इ देता हूं।”