प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 28 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच नियमित रूप से चलेगी।

इस ट्रेन के चलने से दिल्ली-देहरादून का सफर 4.45 घंटे में पूरा होगा। उत्तराखंड में शुरू होने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन के चलने से देहरादून और दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुबह 11.45 बजे पहुंचेगी।

यह ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़ बाकी छह दिन चलेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने इस अवसर पर उत्तराखंड के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बधाई दी।  

देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन के सिर्फ पांच ठहराव हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ होंगे। इसकी अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्वदेश में निर्मित है।

विपक्ष के विरोध के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर लोकसभा सचिवालय और सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें।

यह याचिका वकील सीआर जया सुकिन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को बाहर कर भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोक राज्य सभा  शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। याचिका में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति को शिलान्यास समारोह से क्यों दूर रखा गया? यह फैसला कदाचार है।  

याद रहे देश के 19 से ज्यादा विपक्षी दल, जिनमें प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी शामिल है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कह चुके हैं। उनकी मांग है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं जो वीर सावरकर का जयंती का दिन है।

विपक्षी दलों का तर्क है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति न केवल राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बल्कि वह संसद का अभिन्न अंग भी हैं क्योंकि वही संसद सत्र आहूत करते हैं, उसका अवसान करते हैं और साल के पहले सत्र के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करते हैं।

कर्नाटक चुनाव के बाद देश में किये गए एक सर्वे में मोदी सरकार के काम को 47 फीसदी लोगों ने अच्छा, 8 फीसदी ने औसत जबकि 40 फीसदी ने मोदी सरकार को बुरा बताया है। अन्य 5 फीसदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज आम चुनाव होने पर  39 फीसदी ने भाजपा, 29 फीसदी ने कांग्रेस जबकि 28 फीसदी ने गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कही।

यह सर्वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एनडीटीवी ने लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के साथ मिलकर किया है जिसमें मोदी सरकार को लेकर जनता का मिजाज जानने की कोशिश की गई है।

सीएसडीएस के मुताबिक यह सर्वे 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है। सीएसडीएस के मुताबिक सर्वे में कुल मिलाकर 7 हजार से ज्यादा लोगों से बात की गई जिनमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे और उन्हें रैंडमली सिलेक्ट किया गया। उसके मुताबिक यह सर्वे 10 से 19 मई के बीच किया गया।

अगले साल (2024) के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी सरकार तीसरी बार चुनकर संसद आएगी? इसे लेकर सर्वे में शामिल 43 फीसदी लोगों ने ‘हां’ जबकि 38 फीसदी ने सरकार को तीसरा मौका नहीं देने की बात कही है। अन्य 18 फीसदी ने कोई जवाब नहीं दिया।

सर्वे में भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार को लेकर राय बंटी हुई दिखी। सर्वे में शामिल जहां 41 फीसदी लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ अच्छा काम किया है वहीं इसे ज्यादा यानी 45 फीसदी लोगों ने मोदी सरकार के काम को बुरा माना है। सर्वे में शामिल 8 फीसदी लोगों ने करप्शन पर मोदी सरकार के काम को औसत बताया जबकि 6 फीसदी ने कोई राय नहीं दी।

इस सर्वे में एनडीए सरकार के काम को लेकर 17 फीसदी लोगों ने कहा कि वो मोदी सरकार से संतुष्ट हैं, 38 फीसदी ने कहा कि काम से थोड़े संतुष्ट हैं। हालांकि, सर्वे में शामिल 19 फीसदी लोगों ने कहा कि वो मोदी सरकार से थोड़े असंतुष्ट हैं, 21 फीसदी ने कहा वे पूरी तरह असंतुष्ट हैं जबकि अन्य 5 फीसदी ने कोई राय नहीं दी।

सर्वे में शामिल 47 फीसदी लोगों ने विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छा, 8 फीसदी ने औसत जबकि 40 फीसदी ने बुरा बताया। पांच फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सर्वे में जम्मू कश्मीर नीति को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसपर 28 फीसदी लोगों ने कहा कि अच्छा काम किया है, 13 फीसदी ने काम को औसत बताया जबकि 30 फीसदी लोगों ने कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार के काम को बुरा माना है। अन्य 29 फीसदी लोगों ने कोई राय नहीं दी।

आज लोकसभा चुनाव हों तो किसे चुनेंगे, के सवाल पर 39 फीसदी ने भाजपा जबकि   29 फीसदी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को वोट देने की बात कही। अन्य 28 फीसदी लोगों ने भाजपा-कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट देने की बात कही।