केजरीवाल सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन के लिए 1100 घाटो को तैयार किए जा रहा हैं। इन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएगें। दिल्ली सरकार द्वारा इन सभी जगहों पर पावर बैकअप, पीने के पानी का इंतजाम, टॉयलेट, एंबुलेंस और फर्स्ट एड का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना ही नहीं इन घाटों और यहां मिलने वाली सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दे दी हैं।

दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, “कोरोना की तीव्रता कम हुई हैं लेकिन कोरोना अभी गया नहीं हैं। मास्क लगाकर रखियेगा हालांकि फाइन हटा लिया गया है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ हैं। कोरोना के नियमों का पालन कीजियेगा छठ के दौरान भी।“

उन्होंने आगे कहा कि, 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्यौहार हैं, हम सब मिलकर छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। 2 साल से सार्वजनिक रूप से छठ पूजा नहीं मना पाए थें क्योंकि कोरोना था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम भव्य रूप से इस त्यौहार को मनाने का सिलसिला चला रहे हैं।

आगे की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि, अबकी बार 1100 जगह छठ पूजा मनाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छठ पूजा बड़े स्तर पर मनाने के लिए। इस बार बहुत सारी तैयारी की गर्इ है क्योंकि 2 साल से लोग घर में बेद थे और बड़े स्तर पर छठ पूजा नहीं मनाई जा रही थी। साथ ही सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे।

मॉस्को से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में शुक्रवार तड़के बम होने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गईं। विमान की लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हालांकि, खाली विमान की जांच के दौरान उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ के अधिकारियों को एक ईमेल मिली जिसमें जहाज में बम होने का दावा किया गया था। ईमेल में कहा गया था कि तड़के 3:20 बजे पर मॉस्को से जो एसयू 232 फ्लाइट टर्मिनल 3 (टी-3) पर आ रही है उसमें बम है। मेल मिलते ही आनन फानन बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा दस्तों को हवाई अड्डे पर अलर्ट कर दिया गया।

इसके बाद जहाज को जहाजों की भीड़ से दूर वाले रनवे नंबर 29 पर उतारा गया और तुरंत जहाज से 386 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर को उतारा गया। इसके बाद जहाज की जांच शुरू कर दी गयी। फ़िलहाल जहाज को कुछ भई ऐसा नहीं मिला है जिसे संदिग्ध कहा जाए।

पुलिस के मुताबिक सीआईएसएफ अधिकारियों को संबंधित उड़ान में बम होने की चेतावनी देने वाला एक ईमेल मिला था। विमान की गहन जांच की गई है और फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। विमान को अलग-थलग खड़ा रखा गया है। बता दें पिछले साल जून में भी इसी एयरपोर्ट पर पटना की एक फ्लाइट में बम रखे होने की झूठी जानकारी किसी ने फोन से दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साल 2016 में घोषित नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर दायरा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि नोटबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है?

जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस नज़ीर ने आज सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अब इस मामले में कुछ बचा है? जस्टिस गवई ने कहा कि अगर कुछ नहीं बचा तो आगे क्यों बढ़ना चाहिए?

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रणव भूषण ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं। इनमें बाद की सभी अधिसूचनाओं की वैधता, असुविधा से संबंधित मामले और क्या नोटबंदी ने समानता के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा – ‘मुझे लगता है कि कुछ अकादमिक मुद्दों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। क्या अकादमिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए पांच जजों को बैठना चाहिए।’

याद रहे पिछली सुनवाई में नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि था कि इस मामले में अब क्या बचा है? क्या इस मामले का परीक्षण करने की जरूरत है? क्या ये मामला निष्प्रभावी तो नहीं हो गया? क्या ये मामला अब अकादमिक तो नहीं रह गया?

याद रहे नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 सितंबर को पांच जजों की बेंच ने मामले में सुनवाई की थी। तब बेंच ने यह कहकर कार्यवाही को टाल दिया था कि कोर्ट के पास और भी कई महत्वपूर्ण और अधिकारों से जुड़े मामले हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था कि कोर्ट पहले इस बात की जांच करेगी कि की क्‍या नोटबंदी को चुनौती एकेडमिक बन गई है?

बता दें साल 2016 में याचिकाकर्ता विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद 58 और याचिकाएं दाखिल हुईं।   इस मामले में 16 दिसंबर, 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था।