आंदोलनकारी किसानों के साथ बैठक बेनतीजा होती लग रही है। सरकार के तीन मंत्रियों ने एक समिति बनाने का सुझाव रखा जिसमें कृषि विशेषज्ञों, किसानों के अलावा सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जानकारी के मुताबिक किसानों ने इस समिति के सुझाव पर कहा है कि उन्हें समिति में कोई दिलचस्पी नहीं और उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अलवत्ता उन्होंने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को ‘डेथ वारंट’ बताते हुए साफ़ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि क़ानून वापस लेने और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग पर जोर दिया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा तीन दौर की बातचीत हुयी है और चौथे की 3 दिसंबर को होगी।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक मंत्रियों ने किसान प्रतिनिधियों से समिति में शामिल करने के लिए 4-5 नाम मांगे लेकिन किसानों ने समिति के प्रस्ताव को बहुत उत्साह के साथ स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने यह तक कहा कि समिति हर रोज बैठक करके बात कर सकती है। लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को ‘डेथ वारंट’ जैसा बताया है। किसान नेताओं ने बैठक में साफ़ कर दिया है कि उनकी मांगों के हिसाब से नतीजे आने तक आंदोलन रोका नहीं जाएगा।

सरकार की तरफ से पहले इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात करने वाले थे लेकिन इस मसले पर अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई भाजपा नेताओं की बैठक में कृषि मंत्री के नेतृत्व में बात करने का फैसला हुआ।

भाजपा नेताओं की राय थी कि वरिष्ठ नेताओं को बैठक में भेजने से कहीं यह संदेश न जाए कि सरकार दबाव में हैं, लिहाजा कृषि मंत्री तोमर के साथ दो और मंत्रियों पियूष गोयल और राज्य मंत्री सोमप्रकाश की टीम बनाई गयी। इसका एक और कारण भविष्य में किसी संभावित बैठक के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की ऑप्शन बनाये रखना था। सुबह नड्डा के घर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों शामिल हुए थे।

अभी तक की जानकारी के मुताबिक सरकार के मंत्रियों ने मामले को खींचने की कोशिश की और समिति बनाने पर जोर दिया लेकिन किसान नेता इसपर बिलकुल सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि समिति बनाने का समय तो कब का गुजर चुका है। अब तो फैसला करने का समय है। क़ानून वापस करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का समय है।

हरियाणा-दिल्ली सीमा के सिंघु बार्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में जुटे हजारों किसानों की आज 3 बजे सरकार से बातचीत होगी। दो दिन पहले ही मन की बात में पीएम मोदी साफ़ कर चुके हैं कि क़ानून किसी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार की तरफ से बातचीत करने वाली टीम की अगुवाई गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जबकि किसानों का प्रतिनिधित्व उनके 32 संगठनों और किसान संयुक्त मोर्चा के 36 नेता करेंगे। किसानों ने साफ़ कर दिया है कि आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब उनकी मांगें मान ली जाएंगी।

सिंघु बार्डर, जहां किसान आंदोलन पर डटे हैं, उन्होंने वहां अपना अस्थाई स्टेज भी बना लिया है। ज्यादातर किसान संगठनों में मुद्दों को लेकर एक राय है। किसानों के 32 संगठनों के नेताओं के अलावा किसान संयुक्त मोर्चा के 4 प्रतिनिधि भी सरकार के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक दिल्ली में विज्ञान भवन में होगी। जबरदस्त ठंड   के बावजूद किसान आंदोलन ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं। उनके ज्यादातर प्रतिनिधि यह मान कर चल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उनका कहना है कि अपनी मांगों को मनवाने का यह सबसे बेहतर समय है क्योंकि केंद्र सरकार दबाव में है।

अब से कुछ देर पहले दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। इसमें शाम को होने वाली बैठक को लेकर बातचीत का मसौदा तैयार किया जाएगा क्योंकि पीएम मोदी दो दिन पहले ही यह साफ़ कर चुके हैं कि 3 कृषि क़ानून किसी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे।

सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को कोविड-19 महामारी और सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत का न्योता दिया है। कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत का यह न्योता दिया है।

सरकार की तरफ से कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिख कर आज की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। अग्रवाल ने जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जम्मुहारी किसान सभा, भारतीाय किसान सभा (दकुदा), कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं।

उधर दिल्ली की दो सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए पंजाब से और भी किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। किसान संगठनों ने कहा कि अमृतसर क्षेत्र से और भी किसान जो कि गुरु पर्व के लिए रुक गए थे, वो आज आंदोलनस्थल पर पहुंच जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में प्रवेश के पांचों रास्ते ब्लॉक करने की धमकी दी हुई है।

किसानों का सिंघु और टीकरी बॉर्डर दोनों जगह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी है। वहां पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार छठे दिन जमा हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से और किसानों के पहुंचने से गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई है। आज की बैठक मैं किसानों की समस्या का हल निकल आएगा इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसानों की क़ानून वापस लेने की मांग ऐसी मांग है किसपर कभी सहमत नहीं होगी।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। डाँक्टरों ने बताया कि इस साल कोरोना महामारी के चलते तामाम रोगों की जांच प्रभावित हुई है। लोगों ने इलाज कराने में लापरवाही बरती है।

एम्स के डाँ आलोक कुमार का कहना है कि एड्स एच.आई.वी संक्रमित रोगियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें। देश में एड्स रोग के उपचार को लेकर शासन –प्रशासन सतर्क है। समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स रोगियों को इलाज के लिये प्रेरित करते रहते है।

इंडियन हार्ट फांउडेशन के चेयरमैन डाँ आर एन कालरा का कहना है कि एड्स रोगी अपनी बीमारी छिपाये नहीं बल्कि समय रहते उपचार करवाये ताकि रोग का सही उपचार हो सकें। उनका कहना है कि एड्स एक दूसरे को छूने से नहीं होता है। साथ खाना खाने से नहीं होता है। उनका कहना है कि कोरोना काल में एड्स रोगियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि लापरवाही घातक हो सकती है। डाँ कालरा का कहना है कि अगर एड्स रोगी अपना इलाज पूरा लेते रहे और परहेज करता रहे है। तो आम लोगों की तरह सामान्य जीवन यापन कर सकता है।