किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उसने उनकी मांग नहीं मानी तो उनका आंदोलन बड़ा रुख अख्तियार कर लेगा। किसानों ने कहा है कि समिति में उनकी रूचि नहीं है और तीनों क़ानून रद्द करना उनकी मुख्य मांग है। इस बीच अब देश के अन्य हिस्सों से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं, जहां पहले ही लाखों किसान जमा हो चुके हैं।

किसान नेताओं ने आज शाम प्रेस कांफ्रेंस करके साफ़ कर दिया कि केंद्र से बातचीत के लिए किसानों की छोटी कमेटी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि हम दस पेज तक का मसौदा सरकार को भेजेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि क़ानून को रद्द किये जाएं। किसानों ने कहा जब तक सरकार तीनों क़ानून वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन और बड़ा होगा।

दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार लंबी चर्चा करके उन्हें टरकाने की कोशिश कर रही है। पांच दिसंबर को कॉरपोरेट के विरोध में देश व्यापी विरोध करेंगे। उस दिन सरकार समेत कारपोरेट के ख़िलाफ़ उग्र प्रदर्शन होगा। सात दिसंबर को खिलाड़ी भी किसानों के समर्थन में आएंगे और देश भर में अवार्ड वापसी का आंदोलन शुरू होगा।

उधर कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि सरकार कानूनों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष स्वराज सिंह ने कहा – ‘हम सड़क पर नहीं बैठे हैं। प्रशासन ने बैरिकेड्स और जवान खड़े करके हमारा रास्ता रोका है और इसीलिए हम यहां रुके हैं। हमें यह जगह अस्थाई जेल जैसी लगती है और हमें रोका जाना गिरफ्तारी की तरह है। हम जैसे ही यहां से छूटे तो सीधा दिल्ली जाएंगे।’

देश भर में लगातार मिल रहे समर्थन के बीच आंदोलनकारी किसानों ने बुधवार को सिंघु बार्डर में एक बैठक की है। इसमें उन्होंने भविष्य की रणनीति की चर्चा की जिसे लेकर वे 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस करके सकी जानकारी देंगे। मंगलवार को किसानों के साथ सरकार के तीन मंत्रियों ने बात करके समिति का सुझाव दिया लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और अपनी मूल मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान  किया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर किसानों का समर्थन करते हुए तीन कृषि कानून ख़त्म करने की मोदी सरकार से मांग की है।

लाखों किसान सिंघु और चिल्ला बार्डर पर शांति से आंदोलन में डटे हुए हैं। पिछले दो दिन में किसानों के आंदोलन को विदेशों से भी समर्थन मिलने की ख़बरें सामने आने लगी हैं, जबकि भारत में भी उनका समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे केंद्र सरकार दबाव में हैं। सिंघु बार्डर पर किसानों का प्रदर्शन सातवें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत फ्लॉप रहने के बाद आज किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक की जिसमें 32 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। अब किसान नेता शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अगले फैसले के प्रति जानकारी देंगे।

यूपी से भी बड़ी संख्या में किसान अब दिल्ली की तरफ कुछ कर चुके हैं। हजारों यहाँ पहुँच चुके हैं और चिल्ला बार्डर पर जमा हैं। किसान संसद और जंतर मंतर जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अवरोध लगा कर किसानों का रास्ता रोक दिया है।  भारतीय किसान यूनियन (भानु) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मोदी  सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग की है और कहा कि नौकरशाहों और नेताओं को इससे दूर रखा जाए।

इस बीच आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई है। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलमंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे जो पिछले कल किसानों के साथ बैठक में उपस्थित थे। समझा जाता है दोनों ने बैठक में बातचीत की जानकारी शाह को दी है। किसानों के साथ 3 दिसंबर को भी एक बैठक प्रस्तावित है और यह अभी तय नहीं है कि किसान इसे लेकर क्या फैसला करते हैं।

हरियाणा में फोगाट खाप किसानों को समर्थन देने के लिए आज दिल्ली कूच करेगी। हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक ने पिछले कल खट्टर सरकार से किसानों के मसले पर समर्थन वापस ले लिया था। किसानों ने साफ़ कहा कहा है कि सरकार को कानूनों पर चर्चा करने के लिए समिति बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि किसान तीन कानूनों को ही वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलनकारी किसानों के साथ बैठक बेनतीजा होती लग रही है। सरकार के तीन मंत्रियों ने एक समिति बनाने का सुझाव रखा जिसमें कृषि विशेषज्ञों, किसानों के अलावा सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जानकारी के मुताबिक किसानों ने इस समिति के सुझाव पर कहा है कि उन्हें समिति में कोई दिलचस्पी नहीं और उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अलवत्ता उन्होंने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को ‘डेथ वारंट’ बताते हुए साफ़ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि क़ानून वापस लेने और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग पर जोर दिया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा तीन दौर की बातचीत हुयी है और चौथे की 3 दिसंबर को होगी।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक मंत्रियों ने किसान प्रतिनिधियों से समिति में शामिल करने के लिए 4-5 नाम मांगे लेकिन किसानों ने समिति के प्रस्ताव को बहुत उत्साह के साथ स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने यह तक कहा कि समिति हर रोज बैठक करके बात कर सकती है। लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को ‘डेथ वारंट’ जैसा बताया है। किसान नेताओं ने बैठक में साफ़ कर दिया है कि उनकी मांगों के हिसाब से नतीजे आने तक आंदोलन रोका नहीं जाएगा।

सरकार की तरफ से पहले इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात करने वाले थे लेकिन इस मसले पर अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई भाजपा नेताओं की बैठक में कृषि मंत्री के नेतृत्व में बात करने का फैसला हुआ।

भाजपा नेताओं की राय थी कि वरिष्ठ नेताओं को बैठक में भेजने से कहीं यह संदेश न जाए कि सरकार दबाव में हैं, लिहाजा कृषि मंत्री तोमर के साथ दो और मंत्रियों पियूष गोयल और राज्य मंत्री सोमप्रकाश की टीम बनाई गयी। इसका एक और कारण भविष्य में किसी संभावित बैठक के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की ऑप्शन बनाये रखना था। सुबह नड्डा के घर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों शामिल हुए थे।

अभी तक की जानकारी के मुताबिक सरकार के मंत्रियों ने मामले को खींचने की कोशिश की और समिति बनाने पर जोर दिया लेकिन किसान नेता इसपर बिलकुल सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि समिति बनाने का समय तो कब का गुजर चुका है। अब तो फैसला करने का समय है। क़ानून वापस करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का समय है।