ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर अब तक के मतगणना रुझानों में  टीआरएस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। दोपहर 2.30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ टीआरएस 64 सीटों पर आगे है जबकि पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली भाजपा बेहतर प्रदर्शन के साथ 42 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अपने गढ़ में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) 37 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। शाम तक पूरे नतीजे सामने आने की संभावना है।

केसीआर की सत्तारूढ़ टीआरएस की 64 सीटों पर बढ़त है और अब तक 150 में से 146 सीटों के रुझान सामने आये हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम, जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, को अब तक 37 सीटों पर बढ़त हासिल है जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर। रुझानों के बाद भाजपा सांसद डी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना राज्य में परिवर्तन शुरू हो गया है।

बता दें यह पहली बार था जब भाजपा ने अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित राष्ट्रीय नेताओं को इसी निगम चुनाव में झोंककर साफ़ कर दिया था कि वो पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए मैदान में उतर रही है। उसके इस रुख ने टीआरएस को कुछ रक्षात्मक कर दिया था। चुनाव की कमान एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली थी। हैदराबाद में भाजपा को 40 से ज्यादा सीट मिलना उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी जबकि कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से  ही कमजोर हालत में है जिसका फायदा भाजपा को मिला है।

इस चुनाव में 1,122 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इसे औवैसी का गढ़ माना जाता है और साफ़ दिख रहा है कि भाजपा यहाँ प्रभावशाली प्रदर्शन करने में सफल रही है। चुनाव के दौरान यह आरोप भी बहुत लगे थे कि पर्दे के पीछे भाजपा ओवैसी की पार्टी से गुप्त समझौता कर चुकी है और उसके वोट भाजपा को ट्रांसफर करने की तैयारी है। भाजपा ने इन आरोप को नकार दिया था।

बता दें 2016 के निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों पर लड़कर 99 में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 44 में जीत मिली थी। तब भाजपा की यहां बुरी गत बनी थी। इस बार तस्वीर बदलने जा रही है और भाजपा निगम पर कब्ज़ा करने की स्थिति में दिख रही है। यदि यह रुझान अंत तक रहते हैं तो भाजपा का ही मेयर यहां बनेगा।

इस चुनाव में 46.55 फीसदी मतदान हुआ था। टीआरएस सभी 150 वार्ड पर चुनाव लड़ रही है जबकि भाजपा 149, कांग्रेस 146 और एमआईएम 51 पर चुनाव लड़ रही है। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रमकता से लड़ा। भाजपा ने प्रचार के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्रियों स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडनवीस जैसे नेताओं को उतार दिया था। स्ने चुनाव प्रचार का रुख ही बदल दिया।

महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार ने अपना एक साल  पूरा कर लिया है आप इसे कैसे देखते हैं ?

सरकार का पहला साल ‘चुनौतियों भरा वर्ष’ था; क्योंकि सरकार के शपथ ग्रहण के सौ दिन बाद, विश्व के सबसे बडे़ संकट की चपेट में महाराष्ट्र भी आया। साल के लगभग आठ माह, राज्य कोरोना संकट से ग्रस्त रहा, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस संकट के दौरान, महाराष्ट्र के ग्यारह करोड़ लोगों का विश्वास महाराष्ट्र सरकार के साथ रहा और आज राज्य इस संकट से उभर रहा है। इसलिए मैं सरकार की ओर से, महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।

वैसे देखा जाए तो महाविकास अघाडी सरकार महाराष्ट्र में सबसे अद्भुत प्रयोगों में से एक है। ऐसा प्रयोग केवल महाराष्ट्र में 1977 में पुलोद (पुरोगामी लोकशाही दल)के समय हुआ था और उसके बाद 42 साल बाद 2019 में। 2019 के चुनावों में, महाराष्ट्र के लोगों का जनादेश का इशारा था कि राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, लोगों ने इस सरकार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने।

कोरोना संकट महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश और विश्व का रहा है, महाराष्ट्र की स्थिति…संतोषजनक है?

कोरोना काल में इस तरह के भयावह संकट के दौरान, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को बहुत सक्षम रूप से हैंडल किया। उनके साथ कैबिनेट के सभी मिनिस्टर थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि उनके जिलों में स्थिति हाथ से बाहर न निकले। महाराष्ट्र प्रशासन की कड़ी मेहनत और नागरिकों के सहयोग के साथ, हम इस चुनौती से निबटने में काफी हद तक सफल रहे हैं। राज्य के लोगों ने भी स्टेट गवर्नमेंट के ‘मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी’ अभियान का सहज समर्थन किया।

विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि वह फेल हो रही है…

बेवजह आरोप लगाना उनका काम है …बावजूद इसके कि एक ओर गवर्नमेंट कोरोना से जूझ रही थी, सरकार ने अन्य मामलों पर भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। किसानों को ऋण माफी का वादा किया गया था और सभी किसानों की ऋण माफी राशि जो मानदंडों को पूरा करती है, उनके खाते में जमा की गई है। बेमौसमी बारिश से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। राज्य के खास लीडरान ने उन इलाकों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। इस बात का ध्यान रखा कि मुआवजा जरूरतमंदों तक सही मायने में पहुंचे। सरकार की ओर से किसानों के लिए सहायता की घोषणा की गई। जब कोंकण तूफान की चपेट में आया, तो सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता की घोषणा की और सुनिश्चित किया कि पीड़ित लाभान्वित हों।

महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 35,000 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। इससे महाराष्ट्र में भारी निवेश आएगा। इस सरकार ने आरे में मेट्रो कार शेड का निर्माण रोकने का फैसला किया क्योंकि सभी मुंबईकर आरे जंगल को बचाना चाहते थे। सरकार का पहला फर्ज लोगों की इच्छा का सम्मान करना है।

मेगा पुलिस की भर्ती के हालिया फैसले ने न केवल राज्य के पुलिस बल को सक्षम बनाया है, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किया है। महाराष्ट्र में स्टुडेंट्स को नयी अपार्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला स्टेट भी बन गया है।

स्टेट गवर्नमेंट ने धारावी रिडेवलपमेंट के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की हैं और स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट महानगरों को स्लम फ्री करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपके डिपार्टमेंट की क्या उपलब्धि रही है…

यह मेरी या मेरे डिपार्टमेंट की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे सरकार की उपलब्धि है यह बात अलग है कि इस बार महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी गई। विशेष तौर पर हम राज्य में पानी की कमी वाले घाटियों के लिए पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, गिरणा, तापी और गोदावरी क्षेत्रों में। हमने गोदावरी घाटी में मराठवाड़ा के लिए अतिरिक्त पानी के मोड़ पर ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जितनी अधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, उतना ही किया जाना चाहिए।

दावे किए जा रहे हैं कि यह सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी… और सबसे बड़ा यह है कि अलायंस गवर्नमेंंट में आपस में बहुत सारेे मतभेद हैं… शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं देती…

बीजेपी का हमेशा से दावा यही रहा है कि यह सरकार 1 दिन भी नहीं चलेगी जिस दिन से सरकार का गठन हुआ उसी दिन से लेकर आज तक। पहले उन्होंने कहा कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी… 6 महीने में गिर जाएगी एक दिन नहीं चलेगी और सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है और बहुत बढ़िया ढंग से दूसरी बात है कि इनके इनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वह इस तरह से कह कि हमारे पास हमारे बीच में मतभेद हैं । शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल चल रहा है सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं एक दूसरे को लेकर चलते हैं। आप याद कीजिए जब बीजेपी शिवसेना साथ में थी तब बीजेपी ने शिवसेना की कितनी बेइज्जती की थी। अब उन्हें लगता है कि जैसा उन्होंने किया वैसा हमारे बीच हो रहा होगा शिवसेना कर रही होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।यह सरकार शरद पवार और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में और सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निश्चित रूप से पाँच साल पूरे करेगी।

मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच से जुड़े अपने दो अधिकारियों को जमानत दिलाने में मदद करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया और करिश्मा प्रकाश के मामले की जांच कर रहे थे। दरअसल,  इन अधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया, क्योंकि वे भारती समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी के ही अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। इससे एनसीबी मुंबई यूनिट में हड़कंप मच गया है। एनसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, निलंबित किए गए दोनों अधिकारी कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिंबाचिया और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश केस में जांच अधिकारी हैं। एनसीबी के जोनल डॉयरेक्टर समीर वानखेडे ने उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

एनसीबी को यह भी शक है कि करिश्मा प्रकाश को मिली अग्रिम जमानत में भी कुछ इसी तरह का ‘खेल’ हुआ था। एनसीबी के दो निलंबित अधिकारियों के साथ ही सरकारी वकील पर आरोपियों को मदद करने का संदेह जताया गया है, क्योंकि वकील तय समय पर मौजूद नहीं हुए थे।

बता दें कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया कुछ दिन पहले ही ड्रग्स मामले में लिप्त पाए गए थे। दोनों पति-पत्नी की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन दोनों को दो दिन बाद ही 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने जमानत दे दी थी।

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत अब राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में हैं। गुरुवार को रजनीकांत ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो 31 दिसंबर को पार्टी के नाम की घोषणा करके जनवरी में इसका गठन कर देंगे। रजनीकांत की यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के कुछ दिन बाद ही सामने आई है।

अटकलें थीं कि रजनीकांत राजनीति में जाएंगे। उन्हें तमिल क्षेत्र में ‘थलैवा’ कहा जाता है। उन्होंने अपने समर्थकों को बताया है कि नई पार्टी का गठन नए साल के शुरू में ही कर दिया जाएगा। पार्टी के नाम का ऐलान रजनीकांत 31 दिसंबर को कर देंगे।

तमिल स्टार ने एक ट्वीट में कहा कि वे 31 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लांच करेंगे। रजनीकांत के ट्वीट से साफ़ जाहिर होता है कि वे अपनी नई पार्टी को विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतार सकते हैं।

अपने ट्वीट में रजनीकांत ने कहा – ‘हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। निश्चित रूप से एक आश्चर्य और चमत्कार होगा।’ इस ट्वीट से पहले हफ्ते के शुरू में चेन्नई में रजनीकांत ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। इसमें नई पार्टी को लेकर चर्चा की गयी थी। रजनीकांत पहले ही ‘रजनी मक्कल मंद्रम’ का गठन कर चुके हैं जिसकी  जिला स्तर तक शाखाएं हैं।

बता दें तमिलनाडु में 2021 के मध्य में (अप्रैल या मई) में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह हाल में तमिलनाड का दौरा कर चुके हैं। भाजपा तमिलनाड पर पूरा फोकस कर रही है। रजनीकांत के अपनी पार्टी बनाने के ऐलान पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह अभी पता नहीं है, क्योंकि पार्टी में यह चर्चा थी कि वह रजनीकांत को साथ लेकर सीएम के रूप में आगे कर सकती है।