कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली यूपीए के नये अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार के नाम को लेकर जारी अटकलों पर खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह कहकर कि इस बाबत मीडिया गलत खबर फैला रही है, रोक लगा दी है।

पवार के 80 वें वर्षगांठ के ऐन कुछ दिन पहले अचानक देश के सियासी हलकों में इसकी चर्चा होने लगी थी कि सोनिया गांधी इस पद से इस्तीफा दे सकती हैं और एनसीपी चीफ शरद पवार को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

पवार ने कहा कि अगले कुछ दिनों में किसानों के आंदोलन उग्र होने की संभावना है और उन्होंने केंद्र सरकार से किसानो की सहिष्णुता का अंत नहीं होने देने की अपील की।

इसके पहले शिवसेना के संजय राउत ने गुरुवार को कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार में देश का नेतृत्व करने के सारे गुण हैं। राउत ने कहा कि पवार के पास बहुत अनुभव है और उन्हें देश के मुद्दों का ज्ञान है तथा वह जनता की नब्ज जानते हैं। उन्होंने कहा, ‘उनके पास राष्ट्र का नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है।’

कांग्रेस को ही मिटाने का एक बड़ा प्लान – निरुपम

इन खबरों के चलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम बिफर उठे।उन्होंने ट्विटर पर इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है। निरुपम ने कहा है कि दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी का हिस्सा है, शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का शिगूफा। उसी अभियान के तहत 23 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई थी। फिर राहुल जी के नेतृत्व में कनसिस्टेंसी की कमी ढूंढ़ी गई है। एक बड़ा प्लान है,कांग्रेस को ही मिटाने का।

राजनीति में कुछ भी संभव है – संजय राउत

शरद पवार के खंडन पर संजय राउत का कहना था, ‘अगर शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। शरद पवार ने भी इस खबर का खंडन किया है। शरद पवार महाराष्ट्र और देश के एक महान नेता हैं। हम सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अगर शरद पवार ने खुद यह कहा है, तो इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।’ हालांकि उन्होंने इस संभावना से इंकार नहीं करते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होगा? और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो हम इसका समर्थन करेंगे।

इस बीच एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि एनसीपी स्पष्ट करना चाहती है कि यूपीए के सहयोगियों के साथ इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई है। तपासे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मीडिया में चल रही इस तरह की खबरों को जानबूझ कर फैलाया गया है ताकि लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से हटाया जा सके।

महाराष्ट्र में अब सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में अपने मनमाफिक कपड़े पहन कर नहीं आ सकेंगे। इस बाबत ड्रेस कोड अब सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने कार्यालयों में कर्मचारी क्या और कैसे कपड़े पहनेंगे, इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि सरकारी दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों का ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी छवि अच्छी बने।

सरकार की ओर से सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छा व्यवहार करें और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखें। यदि अधिकारी और कर्मचारियों का ड्रेस कोड अशोभनीय और अस्वच्छ है, तो इससे उनके संपूर्ण प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

ड्रेस कोड के अनुसार सरकारी कर्मचारी

1) रंगीन नक्काशी / चित्रों वाले गहरे रंग के कपड़े न पहनें। साथ ही, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में जींस टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए।

2) खादी को बढ़ावा देने के लिए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार (शुक्रवार) खादी पहननी चाहिए।

3) महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में सैंडल, जूते का उपयोग करना चाहिए और पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को जूते, सैंडल का उपयोग करना चाहिए।

4) कार्यालय में चप्पल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

5) सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, महिला कर्मचारियों को साड़ी, सलवार / चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट और कुर्ता या शर्ट पहननी चाहिए, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दुपट्टा भी। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट, पैंट / पतलून पहननी चाहिए।

6) इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहनी गई पोशाख साफ और सुव्यवस्थित हो।

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो वह केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में जनआंदोलन शुरू कर देंगे।

अन्ना ने कहा, ‘लोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया था। मैं किसानों के विरोध प्रदर्शनों को उसी तरह देख रहा हूं।अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती, तो मैं एक बार फिर ‘जन आंदोलन’ के लिए बैठूंगा, जो लोकपाल आंदोलन के समान होगा।’

देश में किसानों की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए अन्ना का कहना था कि ऐसे किसी भी देश में किसान के खिलाफ कानून को मंजूरी नहीं दी जा सकती है, जो कृषि पर निर्भर है। अगर सरकार ऐसा करती है, तो इसके खिलाफ आंदोलन जरूरी है।

गौरतलब है कि भारत बंद के दिन, अन्ना ने अपने गांव रालेगण-सिद्धि में किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास भी किया था।

आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के बाद से देश भर के एलोपैथ डाक्टरों में सरकार के इस फैसले से रोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के तत्वावधान में आज डाक्टर्स सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवायें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। प्रदर्शन कारी डाक्टरों का कहना है, कि सरकार आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। सरकार मिश्रितपैथी को जन्म दे रही है। इससे चिकित्सा के क्षेत्र में खतरा पैदा हो जायेगा।

आईएमए के अध्यक्ष डाँ राजन शर्मा व डीएमसी के उपाध्यक्ष डाँ नरेश चावला ने तहलका संवाददाता को बताया कि कोरोनाकाल चल रहा है। कोरोना रोगियों किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसके लिये कोविड-19 से जुड़ी सेवायें सुचारू रहेगी। लेकिन सामान्य रोगियों के लिये सरकारी और निजी सेवायें वाधित रखी है।डाँ नरेश चावला का कहना है कि एलोपैथ ,आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली में इलाज करने और पढ़ने में जमीन –आसमान का अंतर है। ऐसे में एलोपैथ की तरह अन्य पैथियों के पढ़े छात्र और डाँक्टर्स कैसे इलाज कर सकते है।ईएनटी रोग विशेषज्ञ डाँ महेन्द्र तनेजा का कहना है कि सरकार ने तामाम पहलुओं को समझें बिना ही मिश्रितपैथी को बढ़ावा दे रही है। इससे डाँक्टरों को रोगियों का इलाज करने में दिक्कत होगी और रोगी को कराने में, उनका कहना है कि सरकार को इस मामले पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे के किसान आंदोलन को चीन-पाकिस्तान के साथ जोड़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से सबूत की मांग की है। इतना ही नहीं, राउत ने केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की है।

केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने दावा किया है कि किसान आंदोलन एक विदेशी साजिश है और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है। दानवे ने यह भी कहा था कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है। इस पर राउत ने कहा कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी जानकारी देता है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर देना चाहिए।

अगर बाहरी ताकतें हमारे देश में अस्थिरता और अशांति पैदा कर रही हैं, तो एक देशभक्त दल के तौर पर, शिवसेना इस बयान को बहुत गंभीरता से ले रही है।

राउत ने कहा, ‘रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को गंभीरता से सोचना चाहिए और तुरंत चीन-पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करना चाहिए।’

राउत ने कहा, ‘सारा देश चिंतित है कि लाखों किसान सिंघू सीमा पर लड़ रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में कोई समाधान निकालना चाहती है, तो वह आगे बढ़ेगी। लेकिन ज्यादातर समय, सरकार इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य सभी किसानों की समस्याएं समान हैं। अगर सरकार कानून और कृषि कानून में कुछ बदलाव चाहती है, तो इसकी शुरुआत भाजपा शासित राज्यों से होनी चाहिए। वहां प्रयोग करें, देखें कि क्या होता है, और फिर अन्य राज्य इसे स्वीकार करेंगे। शायद पंजाब भी इसे स्वीकार कर ले।’
रावसाहेब दानवे ने क्या कहा था
किसानों का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इससे पहले देश में , मुस्लिम समुदाय का गुमराह किया गया और बताया गया कि मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के कारण देश छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई मुस्लिम बाहर गया है? अब किसानों से कहा जा रहा है कि सरकार आपको नुकसान में डाल रही है। यह एक विदेशी साजिश है। हमारे देश के किसानों को इस बारे में सोचना चाहिए।