आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के बाद से देश भर के एलोपैथ डाक्टरों में सरकार के इस फैसले से रोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के तत्वावधान में आज डाक्टर्स सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवायें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। प्रदर्शन कारी डाक्टरों का कहना है, कि सरकार आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। सरकार मिश्रितपैथी को जन्म दे रही है। इससे चिकित्सा के क्षेत्र में खतरा पैदा हो जायेगा।

आईएमए के अध्यक्ष डाँ राजन शर्मा व डीएमसी के उपाध्यक्ष डाँ नरेश चावला ने तहलका संवाददाता को बताया कि कोरोनाकाल चल रहा है। कोरोना रोगियों किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसके लिये कोविड-19 से जुड़ी सेवायें सुचारू रहेगी। लेकिन सामान्य रोगियों के लिये सरकारी और निजी सेवायें वाधित रखी है।डाँ नरेश चावला का कहना है कि एलोपैथ ,आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली में इलाज करने और पढ़ने में जमीन –आसमान का अंतर है। ऐसे में एलोपैथ की तरह अन्य पैथियों के पढ़े छात्र और डाँक्टर्स कैसे इलाज कर सकते है।ईएनटी रोग विशेषज्ञ डाँ महेन्द्र तनेजा का कहना है कि सरकार ने तामाम पहलुओं को समझें बिना ही मिश्रितपैथी को बढ़ावा दे रही है। इससे डाँक्टरों को रोगियों का इलाज करने में दिक्कत होगी और रोगी को कराने में, उनका कहना है कि सरकार को इस मामले पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे के किसान आंदोलन को चीन-पाकिस्तान के साथ जोड़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से सबूत की मांग की है। इतना ही नहीं, राउत ने केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की है।

केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने दावा किया है कि किसान आंदोलन एक विदेशी साजिश है और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है। दानवे ने यह भी कहा था कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है। इस पर राउत ने कहा कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी जानकारी देता है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर देना चाहिए।

अगर बाहरी ताकतें हमारे देश में अस्थिरता और अशांति पैदा कर रही हैं, तो एक देशभक्त दल के तौर पर, शिवसेना इस बयान को बहुत गंभीरता से ले रही है।

राउत ने कहा, ‘रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को गंभीरता से सोचना चाहिए और तुरंत चीन-पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करना चाहिए।’

राउत ने कहा, ‘सारा देश चिंतित है कि लाखों किसान सिंघू सीमा पर लड़ रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में कोई समाधान निकालना चाहती है, तो वह आगे बढ़ेगी। लेकिन ज्यादातर समय, सरकार इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य सभी किसानों की समस्याएं समान हैं। अगर सरकार कानून और कृषि कानून में कुछ बदलाव चाहती है, तो इसकी शुरुआत भाजपा शासित राज्यों से होनी चाहिए। वहां प्रयोग करें, देखें कि क्या होता है, और फिर अन्य राज्य इसे स्वीकार करेंगे। शायद पंजाब भी इसे स्वीकार कर ले।’
रावसाहेब दानवे ने क्या कहा था
किसानों का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इससे पहले देश में , मुस्लिम समुदाय का गुमराह किया गया और बताया गया कि मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के कारण देश छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई मुस्लिम बाहर गया है? अब किसानों से कहा जा रहा है कि सरकार आपको नुकसान में डाल रही है। यह एक विदेशी साजिश है। हमारे देश के किसानों को इस बारे में सोचना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बोलते हुए, मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल आदि सरकारी वकिलों ने विभिन्न उदाहरण देते हुए अंतरिम रोक को हटाने की मांग की। शीर्ष अदालत ने कहा है कि स्टे को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। इस मसले पर अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में तय की गयी है।

छात्रों और एडमिशन के नुकसान के बारे में ठाकरे सरकार के मुकुल राहतोगी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा,’ हमने किसी भी भर्ती को रोकने से इनकार नहीं किया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि भर्ती अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने मराठा आरक्षण मामले को पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ के पास भेज दिया। शीर्ष अदालत द्वारा आरक्षण पर रोक बरकरार रखे जाने से सरकार को गहरा झटका लगा है । सितंबर में मराठा आरक्षण पर लगी रोक को कम से कम आज हटाए जाने की उम्मीद थी।

मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की ओर से बोलते हुए, रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को ठेस पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को स्वतंत्र आरक्षण दिया गया है। इसके लिए, अलग-अलग एसईबीसी वर्ग बनाए गए हैं और उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कानून को बरकरार रखा था।

रोहतगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कई राज्यों में अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार कर ली गई है। 1993 में, सीमा को तमिलनाडु में 69 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है क्योंकि यह शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी पिछड़ रहा है। रोहतगी ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले 30 वर्षों में इस समुदाय के साथ बहुत अन्याय हुआ है।

उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ठाकरे सरकार की आलोचना करते हुए है कहा कि सरकार की तैयारियों की कमी के कारण मराठा आरक्षण के मामले में मराठों को यह दिन देखना पड़ा। अब मराठा समुदाय के सामने अंधेरा ही अंधेरा है जनवरी तक। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि मुकुल रोहतगी ने आज अदालत के समक्ष कोई नया मुद्दा नहीं उठाया।

राजस्थान में पंचायतराज और जिला परिषद के चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पॉयलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गढ़ों में कांग्रेस की बुरी हालत हुई है। नतीजों को आधार बनाकर भाजपा ने आज दावा किया कि इससे जाहिर हो गया है कि किसान भाजपा के साथ हैं।

पहले दिन की गणना में कांग्रेस बहुत बड़ी बढ़त बनाती दिख रही थी लेकिन बाद में भाजपा का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। अभी तक 21 जिलों के 4051 पंचायत समिति सदस्यों के नतीजों में कांग्रेस को 1718 जबकि भाजपा को 1836 सीटें मिली हैं। आमतौर यह होता है कि पंचतयात चुनावों में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलता है।

कांग्रेस के लिए बुरा यह रहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों चुनावों में उसे भाजपा से पिछड़ना पड़ा है। कांग्रेस के कई दिग्गजों को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। कई मंत्री भी बेहतर नतीजे देने में नाकाम रहे।
डोटासरा ने निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस 25 में से केवल 11 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई। वहां भाजपा ने 13 और एक निर्दलीय ने जीत हासिल की। निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी सिर्फ 17 में से तीन सीट ही कांग्रेस को जीता पाए जबकि भाजपा ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया। खेल मंत्री अशोक चांदना डिहौली क्षेत्र में 23 में से 13 पंचायत समितियों में भाजपा और 10 पर कांग्रेस बेहतर रही।  अजमेर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को बड़ा झटका लगा है जहां 11 पंचायत समितियों में 9 पर भाजपा की बढ़त मिली और कांग्रेस को दो पर।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएम सचिन पायलट के लिए पंचायत चुनाव दोहरा झटका देने वाले रहे। सचिन के टोंक और अजमेर जैसे गढ़ में कांग्रेस की बुरी भद्द पीती है। टोंक में जिला परिषद सीटों की 25 सीटों में 10 ही कांग्रेस के कब्जा रहा। वहीं अजमेर में पंचायत समिति में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कई जगह निर्दलीय और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। आरएलपी 56 और 422 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत का परचम लहराया है। माकपा ने 16 सीटों पर फ़तेह हासिल की।

नतीजों के बीच भाजपा नेता प्रकाश जावेड़कर ने पार्टी की इस जीत को किसान आंदोलन से जोड़ दिया और कहा इन नतीजों से साफ़ है कि किसान भाजपा के साथ हैं और कांग्रेस और विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है।