नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुक्रवार को शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।

बताया जा रहा है नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा. साल 2022 तक, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।

इस सप्ताह की शुरुआत में 14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने  भी संसद भवन के निर्माण कार्य के लिये ‘हरी झंडी‘ दे दी है।

भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपये की लागत लगाये जाने का अनुमान है।

नए भवन का निर्माण पुराने संसद के सामने किया जाएगा. नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के बड़े कक्ष होंगे, जहाँ लोकसभा के लिये 888 और राज्यसभा के लिये 384 सीटों की व्यवस्था की जायेगी।

संयुक्त सत्र बुलाने के लिये लोकसभा कक्ष में 1,272 सीटों की होगी। साल 2022 का मानसून सत्र नए भवन में होने की संभावना करना है।

नए भवन के निर्माण के बाद पुराने भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। पुराने संसद भवन का निर्माण 94 साल पहले लगभग 83 लाख रुपये में किया गया था।

किसानों और सरकार के बीच 8वें  दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 बजे शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर 12 जनवरी के फैसले के बाद दोनों के बीच यह पहली बैठक है। किसानों ने साफ़ किया है कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने और एमएसपी को कानूनी बनाने से कम वो किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे।

वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा – ‘कानून संसद लेकर आई है और ये वहीं खत्म होंगे। कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून लाना पड़ेगा।’

किसानों का केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन का आज 51वां दिन है। आज की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत दिल्ली में 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोपहर 2 बजे किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अस्थाई रोक के आदेश के बाद यह दोनों के बीच पहली बैठक है।

बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। आज वार्ता की तारीख़ तय थी इसलिए किसानों के साथ हमारी वार्ता जारी है।

उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। चौधरी ने कहा – ‘मंत्री जी (तोमर) ने लगातार सात दौर की वार्ता की। गृहमंत्री लगातार उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है। कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है। उन्हें (किसानों को) जिद छोड़ देनी चाहिए।’

विवाद के बाद भारतीय किसान युनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने उस समिति से अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया है जिसे दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए गठित किया था।

‘तहलका’ को मिली किसान यूनियन की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मान को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उन्हें चार सदस्यों की समिति का सदस्य बनाने के लिए आभारी हैं, जिसे किसानों के मसले पर बात करनी है। लेकिन वो खुद किसान होते हुए समिति को लेकर व्यक्त हो रही प्रतिक्रियायों को देखते हुए खुद को इस समिति से अलग करना छाते हैं। मान ने कहा कि वे किसानों के लिए काम करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य के रूप में वेअपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे पंजाब और देश के किसानों के मुद्दों से कोई समझौता नहीं चाहते। मान ने कहा – ‘मैं खुद को समिति से अलग को अलग कर रहा हूँ।

याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने उनके अलावा प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत को समिति में शामिल किया है।  सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को एक बड़े अंतरिम फैसले में मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी साथ ही इस मसले पर चर्चा के लिए सर्वोच्च अदालत ने कमिटी का गठन किया था। इसके बाद समिति के चारों सदस्यों को लेकर विवाद [पैदा हो गया था क्योंकि सभी मोदी सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं।

दिल्ली में आज संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने रामसेतु को पुराणिक और पुरातात्वक धरोहर बताते हुए कहा कि राम सेतु की उम्र के बारे में रिसर्च कर जानकारी प्राप्त करने के लिए गोवा के ओसियन सांइस सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिक इसमे मौजूद पत्थरों के विषय पर खोज करेंगे।

यह अंडरवाटर रिसर्च प्रॉजेक्ट इस वर्ष शुरू किया जाएगा जिसमें पानी में 40 मीटर नीचे जाकर सतह से सैंपल लिए जाऐंगे। जिससे की राम सेतु से जुड़े सभी सवालों कि यह कब, कैसे, कहा, तथा उस समय इसके आस-पास किसी गांव के होने ना होने का पता भी चल सकेगा।

ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) बोर्ड ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इस आधुनिक तकनीक से पुल से संबंधित सभी जरूरी सवालों को पता लगाने में मदद मिलेगी। यह पुल लगभग 48 किलोमीटर लंबा व भारत और श्रीलंका को के बीच स्थित है। इसकी गहराई करीब 30 फीट है।

यह वहीं राम सेतु है जिसके बारे में हम रामायण में पढ़ते या सुनते है। राम सेतु के द्वारा भगवान राम रावण की लंका तक पहुंचे थे और माता सीता को उसकी कैद से छुड़ा कर लाए थे। इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिख कर सेतु बनाया था जिसमें कोरल और सिलिका पत्थरों का उपयोग किया गया था।

आपकों बता दें, 2005 में यूपीए 1 के कार्यकाल के दौरान सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रॉजेक्ट की घोषणा की गई थी। जिसपर काफी विवाद भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। जहाजों की आवाजाही के लिए पुल की चट्टानों को तोड़ने की आवश्यकता भी पड़ी जिससे गहराई बढ़ सकें और जहाज आसानी से आ जा सकें। लेकिन 2007 में इस निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आनिर्णित है।