पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में दिख रही है। सरकार में साझीदार उनकी पार्टी की प्रमुख सहयोगी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम) ने पीटीआई को टाटा कहते हुए विपक्षी बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान  के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव 3 अप्रैल को आने की संभावना है, जबकि 31 मार्च की तारीख भी इसके लिए तय हुई थी।

इस उलटफेर के बाद पकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में बहुमत का गुना-भाग पूरी तरह पलट गया है। पीपीपी के नेनृत्व वाले विपक्ष के पास अब 177 सदस्य हो गए हैं जबकि अब इमरान खान के नेतृत्व वाले सत्तापक्ष के पास फिलहाल सिर्फ 164 सदस्य  हैं। बता दें पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य हैं, और बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन को 172 सदस्यों की ज़रुरत रहेगी।

आज के घटनाक्रम से पहले इमरान खान की पीटीआई के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 179 सदस्य थे। अब, एमक्यूएम-पी के गठबंधन छोड़ने के बाद, पीटीआई के पास 164 सदस्य ही रह गए हैं।  इससे पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है।, क्योंकि उसने इससे संसद के निचले सदन में बहुमत खो दिया है।

उधर पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्आज एक ट्वीट में कहा – ‘संयुक्त विपक्ष और एमक्यूएम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। राबता समिति एमक्यूएम और पीपीपी सीईसी इस समझौते की पुष्टि करेंगे। इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ विवरण साझा करेंगे। बधाई हो पाकिस्तान।’

तीन दिन पहले इस्लामाबाद में एक  इमरान खान ने अपनी ताकत दिखाने के  लेकिन पाकिस्तान में अब राजनीतिक हालत बदलते दिख रह हैं। सेना भी इमरान खान से नाराज बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में इमरान खान के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल दिखने लगा है। इमरान ने नए घटनाक्रम के बाद कहा – ‘मेरी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है।’

इमरान का यह भी आरोप है कि देश (पाकिस्तान) में कुछ लोग विदेशी फंड की मदद से उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। इमरान ने तीन दिन पहले रैली में  भी कहा था कि पाकिस्तान में सरकार बदलने के लिए विदेशी पैसे के जरिए कोशिश की जा रही है और हमारे ही लोगों को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है।’,

अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा करते समय ज्यादा सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर और भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है।

अपने नागरिकों के लिए इस नई ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने कहा है कि ‘इन दिनों अपराध और आतंकवाद के कारण भारत की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हैं’। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा – ‘छिटपुट हिंसा विशेष रूप से एलओसी पर और कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों जैसे श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में होती रहती है। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को एलओसी के कुछ क्षेत्रों में जाने से रोकती है।’

अमेरिका ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान सीमा के दोनों किनारों पर एक मजबूत सैन्य उपस्थिति है। इसे एक वजह बताते हुए अमेरिका ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।

याद रहे हाल में अमेरिका ने कोविड-19 को लेकर एक लेवल 1 ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया है कि जो देश में कोविड-19 के न्यूनतम स्तर का संकेत देते हैं वहां  सकते हैं। अमेरिका को लग रहा है कि भारत में कोविड के मामले में हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि, उसने जम्मू-कश्मीर और भारत-पाक सीमा पर अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी है।

भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर की कोलंबो यात्रा के बीच श्रीलंका से रिश्तों में और बेहतरी की तरफ एक बड़े कदम के रूप में भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को तीन विंड फ़ार्म बनाने की 12 मिलियन डालर की एक परियोजना के समझौते पर दस्तखत हुए हैं।

भारत के लिए यह समझौता इस लिहाज से भी ख़ास है क्योंकि चीनी फर्म को इस परियोजना से दरकिनार किया गया है। चीन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में जिस तरह प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ था, उसे देखते हुए यह भारत की बड़ी सफलता है।

इस समझौते के मुताबिक दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच तीन छोटे द्वीपों पर विंड टरबाइन बनाने के लिए 12 मिलियन डॉलर की परियोजना 2019 में चीनी फर्म को दी गई थी। परियोजना का खर्चा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की जगह भारत करेगा।

एक साझे बयान में श्रीलंका के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि भारत एडीबी के स्थान पर धन मुहैया कराने पर सहमत हो गया है। याद रहे कुछ दिन पहले ही श्रीलंका में चीनी राजदूत ने परियोजना बंद होने पर नाराजगी जताई थी और चेतावनी दी कि भविष्य में इसका ‘नकारात्मक सन्देश’ जाएगा।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोलंबो की यात्रा के बीच यह समझौता हुआ है। साझे बयान के मुताबिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत हुए हैं।