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मैक्रों फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति, कांटे की टक्कर में पेन को हराया

इमैनुएल मैक्रों धुर दक्षिणपंथी नेता ली पेन से कांटे की टक्कर में फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रों ने 57.6 फीसदी और 58.2 फीसदी वोटों के साथ यह चुनाव जीता और मरीन ले पेन को हरा दिया है। पीएम मोदी ने मैक्रों (44) दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इस चुनाव के लिए मतदान हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों और ली पेन के बीच सीधी टक्कर थी। मुकाबला कांटे का हुआ लेकिन मैक्रों ने 57.6 फीसदी र 58.2 फीसदी वोटों के साथ फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया।

पीएम मोदी ने मैक्रों के जीतने पर उन्हें बधाई सन्देश में लिखा – ‘मेरे दोस्त…फिर मिलकर करेंगे काम।’  याद रहे 20 अप्रैल को मैक्रों और ली पेन के बीच लाइव डिबेट हुई थी, जिसमें मैक्रों आगे दिखाई दिए थे, हालांकि विश्लेषकों का कहना था कि अगर मतदान कम रहता है तो जीत का पासा किसी भी ओर पलट सकता है।

मैक्रों दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतकर वर्ष 2002 में जैक शिराक के बाद ऐसा करने वाले पहली राजनीतिक बन गए हैं। यदि 53 साल की ली पेन जीतती तो वो फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति बनतीं।

लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया

लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने रविवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें फिर लखीमपुर खीरी की जेल में डाल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक हफ्ते पहले आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर कर दी थे और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने  किया था।

आशीष ने सर्वोच्च अदालत की मोहलत खत्म होने से कुछ समय पहले ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें दोबारा लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है।  कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस की गाड़ी में पिछले दरवाजे से जेल ले जाया गया।

याद रहे अक्टूबर, 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना में आशीष पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया था। आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दे दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था और कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। अदालत  कहा था कि मामले में पीड़ितों के परिजनों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया और हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया।  कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें। साथ ही हाईकोर्ट को आदेश दिया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करे।

पीएम मोदी ने जम्मू में कहा, हम दूर‍ियां मिटाना चाहते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक जनसभा में रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर उनकी सरकार ने वहां के लोगों को ताकतवर बनाया है और इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस दौरे के दौरान पीएम ने करीब 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि हम दूरियां मिटाना चाहते हैं।

जम्मू के पल्ली में जनसभा को सम्बोधित करते हुए पीएम ने कहा – ‘मैं जम्मू-कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों पर भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा-दादी को, आपके नाना-नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। मैं ये करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम दूरियां मिटाना चाहते हैं।’

पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। उन्होंने कहा – ‘आजादी के सात दशक के दौरान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपये का ही प्राइवेट इंवेस्टमेंट हो पाया था। पिछले दो साल में ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपये पहुंचा है। कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, तो जम्मू कश्मीर पहुंचते-पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है।’

उन्होंने कहा कि अब बनिहाल काजीगुंड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई है। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। पीएम ने कहा कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस हाईवे जनता को जल्द मिलेगा। जल्द ही कन्याकुमारी से वैष्णो देवी के लिए एक सड़क बनाई जाएगी।

पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि जून-जुलाई तक सभी पर्यटन स्थल बुक हो चुकेंगे। जितने पर्यटक साल में नहीं आते उतने सैलानी कुछ ही महीनों में यहां पहुंच चुके हैं। देश के हर जिले में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसके इर्द-गिर्द पेड़ पौधे लगाए जाएंगे।

मोदी ने देश के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायत हो पार्लियामेंट, कोई भी काम छोटा नहीं है। यहां अपने कामों से हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर पंचायत में बैठ कर यह संकल्प लें कि तो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा तो देश आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा – ‘सरकार की कोशिश यही है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करने, उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। धरती मां को केमिकल से मुक्त करना ही होगा। इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गांव, हमारा किसान बढ़ेगा तो पूरी मानवता को लाभ होगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर कैसे प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए भी सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।’

पीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों को सबको साथ लेकर एक और काम भी करना है। कुपोषण, एनीमिया से देश को बचाने का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है, उसके प्रति जमीन पर लोगों को जागरूक भी करना है। अब सरकार की तरफ से जिन योजनाओं में भी चावल दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है। भारत का विकास वोकल फॉर लोकल के मंत्र में छिपा है।

भड़काऊ बयान देने के आरोप में सांसद-विधायक राणा दम्पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत  

मुंबई में शनिवार को आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किये गए अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अदालत से दोनों के लिए 7 दिन की कस्टडी माँगी थी। अब जमानत को लेकर उनकी अर्जी पर 29 अप्रैल को अदालत सुनवाई करेगी।

बांद्रा हॉलिडे कोर्ट के इस फैसले के बाद राणा दंपत्ति ने जमानत अर्जी की अपील कर दी है। इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।  जमानत अर्जी पर सुनवाई होने तक  राणा दंपत्ति जेल में ही रहेंगे।

कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि ‘राणा दंपत्ति को 149 के तहत नोटिस दिया गया था इसके बावजूद उन्होंने नोटिस की अवहेलना की और मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया और इस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र शासन को चुनौती दी। अगर किसी के घर जाना होता है तो उसके लिए उनसे इजाजत लेनी होती है। लेकिन बिना इजाजत वे मुख्यमंत्री के घर जाने को अड़े हुए थे। इसलिए राणा दंपत्ति पर 124-ए के तहत सेडिशन का मामला दर्ज हुआ है।’

जाहिर है राणा पर राजद्रोह का आरोप है। इस तरह राणा दंपत्ति पर अपने बयानों से तनाव फैलाना और सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण करने का आरोप है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है।

उधर राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि ‘सरकारी वकील ने एक सबूत तक कोर्ट को नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि राणा दंपत्ति ने सीएम या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया। सिर्फ राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है। यह एक फर्जी मामला है, जिसका कोई आधार नहीं है।’

बड़ी कक्षाओं में सीबीएसई के स्लेबस में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, औद्योगिक क्रांति जैसे विषय बाहर हुए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 11वीं और 12वीं की पुस्तकों में अब छात्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीतयुद्ध के दौर, औद्योगिक क्रांति, इस्लामी साम्राज्य के उदय और फैज अहमद फैज पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। सीबीएसई के पाठ्यक्रम से इस तरह के कई अध्याय हटा दिए हैं। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम सामग्री से लोकतंत्र और विविधता जैसे अध्याय भी हटा दिए हैं।

सीबीएसई ने 10वीं के पाठ्यक्रम में ‘खाद्य सुरक्षा’ से संबंधित अध्याय से ‘कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव’ विषय हटाने के अलावा ‘धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति-सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य’ खंड से फैज अहमद फैज की दो उर्दू कविताओं के अनुवादित अंश को भी इस साल बाहर कर दिया है। यह पहली बार नहीं जब सीबीएसई ने ऐसे कुछ अध्याय सिलेबस किये हों।

इस साल के 11वीं और 12वीं के सिलेबस में इतिहास और राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीतयुद्ध के दौर, अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति से संबंधित अध्याय हटा दिए हैं जबकि सीबीएसई ने पाठ्यक्रम सामग्री से ‘लोकतंत्र और विविधता’ संबंधी अध्याय भी हटा दिए हैं।

सीबीएसई का तर्क है कि परिवर्तन पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने का हिस्सा है।  उसके मुताबिक यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की सिफारिशों का हिस्सा है।

पिछले साल के पाठ्यक्रम विवरण के अनुसार, 11वीं के इतिहास पाठ्यक्रम से इस साल हटाया गया अध्याय ‘सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स’ अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्य के उदय और अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बात करता है। उधर 12वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में ‘द मुगल कोर्ट -रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स’ शीर्षक वाला अध्याय मुगलों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के संबंध में मुगल दरबारों के इतिहास की पड़ताल करता है।’

हिमाचल में दूसरे दलों के अच्छे नेता हमारे साथ आएं, केजरीवाल बोले

कुछ समय पहले अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुछ अन्य पदाधिकारियों के दलबदल करके भाजपा में जा मिलने के बाद पहली बार हिमाचल के दौरे पर आये आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने शनिवार को कांगड़ा में एक जनसभा के दौरान अपील की कि दूसरी पार्टियों में जो अच्छे लोग (नेता) हैं वो उनकी पार्टी में आएं। बता दें आप के पास पहाड़ी राज्य में फिलहाल कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है और उसके पास बड़े नेताओं की कमी है, हालांकि पंजाब में जीत से उत्साहित केजरीवाल हिमाचल में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहे हैं।

केजरीवाल ने इस जनसभा में लोगों से कहा – ‘आपने 30 साल कांग्रेस और 17 साल भाजपा को दिए। अब एक मौका आपसे मैं मांगता हूं। अगर काम न करूं तो आगे वोट मत देना। मैंने सुना है कि ये लोग (केंद्र) हिमाचल और गुजरात में जल्दी चुनाव करवाएंगे। आप लोग तैयार रहना, जब भी चुनाव करवाएंगे।’

भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन दोनों ने ने मिलकर राज्य को लूट लिया और अब मिलकर मुझे गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा – ‘आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर मुझे गालियां दे रहे हैं। लूटा इन्होंने और गाली मुझे दे रहे हैं।’

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी केजरीवाल ने सीधा हमला किया। उन्होंने कहा – ‘जयराम ठाकुर ट्वीट करके कहते हैं दिल्ली का मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल मतलब ईमानदार सरकार, तो क्या हिमाचल में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती? मैंने पूछा क्यों तो बोले कि हिमाचल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग है, मैंने कहा कि आपकी नीयत खराब है।’

केजरीवाल ने कहा – ‘मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मैं कट्टर देशभक्त और ईमानदार आदमी हूं। हम अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। दिल्ली के लोगों ने मौके दिए। आप लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में होंगे, उनसे पूछिए कि दिल्ली के स्कूल कैसे हैं।”

उन्होंने कहा कि ‘जयराम ठाकुर को जैसे ही पता चला कि मैं हिमाचल आ रहा हूं,  उन्होंने नकल करते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री देने को कहा। तो मोदी जी का उनको फोन आ गया खबरदार अगर दोबारा फ्री बिजली की बात की। उन्होंने कहा चुनाव तक बोल देते हैं। मैं पूछता हूं कि भाजपा और अपनी सरकार वाले राज्यों में फ्री क्यों नहीं करता। एक क्लास में एग्जाम चल रहा था आगे एक बच्चा केजरीवाल बैठा था पीछे जयराम ठाकुर केजरीवाल ने लिखा कि 300 यूनिट बिजली फ्री तो जयराम ने लिखा 125 यूनिट फ्री नकल करने के लिए भी अकल चाहिए।’

हम नहीं चाहते भारत रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहे : अमेरिका

अमेरिका ने एक बार फिर भारत-रूस संबंध पर दबाव बनाने वाली भाषा इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहे। पेंटागन ने कहा कि वाशिंगटन रक्षा जरूरतों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता का विरोध करता है।

अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन के रेस सचिव जॉन किर्बी ने मीडिया के लोगों से कहा – ‘हम भारत सहित अन्य देशों को लेकर स्पष्ट रुख रखते है और नहीं चाहते कि ये देश रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहें। हम ईमानदारी से इसका विरोध करते हैं।’

किर्बी ने कहा – ‘हम साथ ही भारत के साथ रक्षा साझेदारी को भी महत्व देते हैं। हम साथ-साथ आगे बढ़ने के रास्ते तलाश रहे हैं। भारत क्षेत्र का एक सुरक्षा प्रदाता है और इस बात को हम महत्व देते हैं।’

याद रहे अमेरिका ने पहले भी यूक्रेन-रूस युद्ध पर भारत के रुख को लेकर सवाल उठाए हैं। एक तरह से अमेरिका ने धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया है। भारत के रूस को लेकर ‘तटस्थ रुख’ से अमेरिका ‘परेशानी’ जाहिर करता रहा है। यहाँ यह दिलचस्प है कि शुक्रवार को ही यूक्रेन के एक मंत्री ने भारत से युद्धग्रस्त उनके देश को ‘अधिक सक्रिय समर्थन’ देने का आग्रह किया था।

कोरोना गाइडलाइन की दिल्ली में उड़ाई जा रही हैं जमकर धज्जियां

अजीब विडम्बना है कि एक ओर तो दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे है। वहीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना को लेकर जो पाबंदियां थी उनको 31 मार्च से दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को हटा दिया था। क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे थे। अप्रैल माह में कोरोना के मामले बढ़ने से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के नेतृत्व हुई डी डी  एम ए के बैठक में 20 अप्रैल का निर्णय लिया गया कि कोरोना को काबू करने के लिये मास्क जरूरी है जो भी बिना मास्क के पाये जायेगा उसका 500 रुपये का चालान कटेगा।लेकिन अब कोरोना को लेकर लोगों में डर और भय नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क के दिल्ली में घूम रहे है। लोग चालान कटने तक से नहीं डर रहे है। इस बारे में एम्स के डॉक्टर आलोक कुमार का कहना है कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ सकते है।दिल्ली के चांदनी चौक, लाजपत नगर मार्केट, सरोजिनी नगर मार्केट , कनॉट प्लेस में सहित दिल्ली के तमाम मार्केट ऐसे है जहां पर लोगों को बिना मास्क लगाये देखा जा सकता है। 
डीडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी ने तहलका को बताया कि कोरोना को अगर सही मायने में रोकना है तो रेलवे स्टेशन , एयर पोर्ट और बस अड़्डे में कोरोना गाईड लाईन का सही तरीके से पालन होना चाहिये।क्योंकि वायरस के आने -जाने की मुख्य वजह हो सकती है। इसलिये कोरोना को लेकर सख्ती बरतनी चाहिये।
दिल्ली में फिलहाल कोरोना गाइडलाइन को अधिक से अधिक लोग पालन नहीं कर रहे है।जिसका कारण ये है कि कोरोना हर रोज बढ़ रहे है। समय रहते कोरोना  नहीं रोका गया तो चौथी कोरोना लहर का कारण बन सकती है। 

देश में कोरोना के 2,527 नए मामले, 33 लोगों की मौत

भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 2,527 नए मामले सामने आये हैं। इस दौरान 33 लोगों की मौत हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी सक्रिय मामले 15,079 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,656 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिली है। देश में रिकवरी रेट 98.75 फीसदी है जबकि 187.46 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है।

राजधानी दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। राजधानी में शुक्रवार को हजार से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.64 फीसदी पर है। दिल्ली में कोरोना मामले बीते ढाई महीने में सबसे ज्यादा हैं।

दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 1042 नए कोरोना मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 4.64 फीसदी है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3253 हो गई है।

मोदी और जॉनसन का मुक्त व्यापार समझौते पर जोर

भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने मुक्त व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। जॉनसन ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता दीवाली तक पूरा होना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाना चाहिए।

ब्रिटिश हाई कमीशन की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि जॉनसन ने बताया कि यूके भारत पर केंद्रित जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस बना रहा है ताकि ब्यूरोक्रेसी को कम किया जा सके और रक्षा खरीद में डिलीवरी का समय घटाया जा सके। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि भारत के साथ ब्रिटेन की साझेदारी तूफान में ठहराव की तरह है।

रिलीज़ में कहा गया है कि ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत में सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जिसमें नई फाइटर जेट तकनीक, हेलीकॉप्टर और समुद्र के नीचे के युद्ध क्षेत्र में सहयोग भी शामिल होगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक पीएम जॉनसन ने बताया कि भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाने से 2035 तक ब्रिटेन का कुल व्यापार 28 बिलियन पाउंड का हो जाएगा और यूक्रे में आय़ 3 बिलियन पाउंड तक बढ़ेगी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और ब्रिटेन एक वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब भी बनाएंगे जिसमें अफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।  रिलीज में आगे कहा गया ही कि साथ ही कॉप 26 में घोषित किए गए ग्रीन ग्रिड के लिए नई फंडिंग दी जाएगी। इसके अलावा, भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी मिल कर काम करने पर सहमति बनी है।