ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ख़बरों के मुताबिक पिछली रात करीब साढ़े 10 बजे उन्हें बेचैनी और सीने में दर्द होने पर परिजन अस्पताल ले गए, हालांकि वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया।

यादव श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के प्रमुख वकील थे। परिजनों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके तकलीफ महसूस करने पर परिजन और साथी वकील उन्हें खजूरी स्थित शुभम अस्पताल ले गए। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से अभयनाथ यादव अभी तक प्रमुख वकील के तौर पर अदालत पेश होते और जिरह करते नजर आते रहे हैं। उनके निधन से मस्जिद पक्ष को झटका लगा है।

यादव के निधन की जानकारी के बाद उनके घर और अस्पताल में अधिवक्ताओं की भीड़ लगी रही। बता दें ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। अदालत में वादी पक्ष की बातें पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से यादव इन दिनों मस्जिद पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने की तैयारी कर रहे थे। हाल ही में उनकी बेटी का विवाह हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालत तक पहुंच सकता है। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग जागरूकता और जरूरी जरियों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते को मजबूर रहते हैं। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद और कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए।

बैठक में सीजेआई रमना ने न्याय तक पहुंच को सामाजिक उद्धार का उपकरण बताया। उन्होंने कहा – ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसी सोच का वादा हमारी (संविधान की) प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय से करती है। वास्तविकता यह है कि आज हमारी आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही न्याय देने वाली प्रणाली से जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकता है। जागरूकता और आवश्यक साधनों की कमी के कारण अधिकतर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं।’

उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। लोकतंत्र का मतलब सभी की भागीदारी के लिए स्थान मुहैया कराना है। सामाजिक उद्धार के बिना यह भागीदारी संभव नहीं होगी। न्याय तक पहुंच सामाजिक उद्धार का एक साधन है।

रमना ने कहा – ‘प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के हाल में आयोजित सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाकर उचित किया। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को अत्यावश्यक राहत देने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। न्यायपालिका से वह न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाए।’

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मोदी ने कहा कि कारागारों में कई विचाराधीन कैदी कानूनी मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं।

पीएम ने सम्मेलन में भाग लेने वाले जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालयों का उपयोग करके विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं।

मोदी ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रयास में और अधिक वकीलों को जोड़ने का आग्रह किया।

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते मरीजों के कारण केंद्र और राज्य सरकारें अब सतर्क हो रही हैं।

भारत में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,43,384 पर पहुंच गया है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.48 प्रतिशत है। वायरस की सक्रियता 0.33 प्रतिशत है। आंकड़ों को देखें तो देश में बीते 24 घंटे में कुल 20,958 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिससे इन लोगों की संख्या 4,33,30,442 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय क मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन के 33,87,173 डोज दिए गए हैं, जिससे देश में कोरोना टीका देने का आंकड़ा 203.94 करोड़ हो गया है।

देश में वर्तमान में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 5.05 प्रतिशत है जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4.92 प्रतिशत है। कोरोना के नए मामलों को चिन्हित करने के लिए बीते 24 घंटे में 4,04,399 टेस्ट किए गए हैं।