‘तहलका’ की कवर स्टोरी इस बार रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। व्लादिमीर पुतिन (रूस) ने यूक्रेन पर हमला करके पूर्व औपनिवेशिक रूसी साम्राज्य के अपने पूर्ववर्ती क्षेत्रों को पुन: प्राप्त करने की अपनी योजना का संकेत दिया है। ज़ाहिर है यह सब कुछ रूस को समझने में पश्चिम की विफलता के कारण हुआ है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की सीमित सीमा के कारण भी था; जिसकी प्रतिष्ठा अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के बाद पहले ही धूमिल हो चुकी है। साथ ही चेचन्या और जॉर्जिया के ख़िलाफ़ छोटे युद्धों में रूस की सफलता और सीरिया, क़ज़ाकिस्तान तथा पूरे अफ्रीका में सत्ता के खेल ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सीमाओं से परे अपने शासन को महान् शक्ति के पायदान तक पहुँचाने के उद्देश्य से आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्य ने अपनी कार्रवाई से साफ़ कर दिया कि उनका उद्देश्य यूक्रेन को नियंत्रण में लेना और कीव में अपने समर्थन वाला शासन सुनिश्चित करना है; जो मास्को के लिए अनुकूल है। ऐसा करके रूस ने एक ऐसे राज्य की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता के सम्मान के सिद्धांत का उल्लंघन किया, जो संयुक्त राष्ट्र का एक मान्यता प्राप्त सदस्य है और जिसकी सम्प्रभुता को रूस ने भी पिछले तीन दशकों से मान्यता दी थी।

राष्ट्रहित में भारत ने अब तक यूक्रेन के संकट पर किसी का पक्ष नहीं लिया है। बेशक उसके लिए यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। भारत ने रूस की आलोचना करने के लिए अमेरिकी लाइन पर चलने जैसा सन्देश नहीं जाने दिया। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा है कि हिंसा बन्द होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ठीक ही पाया कि संकट की जड़ें सोवियत के बाद की राजनीति और नाटो के विस्तार में हैं। यह एक तथ्य है कि लम्बे समय से पुतिन क्रीमिया पर रूस की सम्प्रभुता को मान्यता देने के लिए कीव पर दबाव डाल रहे थे। जैसे काला सागर प्रायद्वीप, जिस पर मास्को ने सन् 2014 में यूक्रेन से ज़ब्त करने और नाटो में शामिल होने की अपनी ज़िद छोडऩे के बाद क़ब्ज़ा कर लिया था। यह रूस के इस डर से उपजा है कि यूक्रेन के नाटो क्लब में प्रवेश करने के बाद उस (रूस) पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन पर आक्रमण का भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक दृष्टि से रणनीतिक परिणाम होना तय है। पहले हज़ारों भारतीय, जिनमें अधिकतर छात्र थे; यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के बन्द होने के कारण युद्धग्रस्त यूक्रेन में फँस गये। हालाँकि हमारी सरकार ने उन्हें सडक़ मार्गों से निकालना शुरू कर दिया है।

भारत के लिए रूस पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध उस देश के साथ हमारी रक्षा आपूर्ति लाइन के साथ-साथ भविष्य में एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसे अधिग्रहण को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय सेना के 3,000 से अधिक मुख्य युद्धक टैंकों में से 90 फ़ीसदी से अधिक रूसी टी-72 और टी-90एस हैं। भारत कथित तौर पर रूस से एक और 464 रूसी टी-90एमएस टैंक ख़रीदने के लिए बातचीत कर रहा था। तेल के मोर्चे पर भारत और बाक़ी दुनिया को अनिश्चित-काल तक तेल और गैस की ऊँची क़ीमतों का सामना करना पड़ेगा। तेल की क़ीमतें आठ साल के उच्च स्तर 105 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गयी हैं, जिससे मुद्रास्फीति में तेज़ी आ सकती है। शेयर बाज़ारों में जहाँ उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, वहीं सोना 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। हम चाहते हैं कि युद्ध और आगे न बढ़े, ताकि पूरी दुनिया शान्ति से रह सके और कोरोना महामारी के दौर से गुज़र रही कमज़ोर अर्थ-व्यवस्था और कमज़ोर न हो।

रूस के यूक्रेन पर हमले से विश्व के शान्तिप्रिय देश नाराज़

युद्ध कभी मानवता का भला नहीं करते। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को कोई भी मानवतावादी गले से नहीं उतार सकता; क्योंकि इसमें हज़ारों बेक़ुसूर जानें चली जाती हैं। इस युद्ध से भविष्य में दुनिया में उभरने वाले शक्ति केंद्रों में बदलाव सम्भव है। निश्चित ही रूस ने ख़ून-ख़राबे के ज़रिये ख़ुद को विश्व शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने का तरीक़ा अपनाया है। लेकिन इसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति की नाकामी को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोशिश होती, तो शायद युद्ध रोका भी जा सकता था। लेकिन अमेरिका जैसा ही बेलगाम रास्ता रूस ने भी अपनाया और मनमानी की। युद्ध से पैदा होने वाले हालात पर विशेष संवाददाता राकेश रॉकी की रिपोर्ट :-

अमेरिका ने एक बार फिर दग़ाबाज़ी की, और उसके इशारों पर नाचने वाले नाटो ने भी। यूक्रेन अकेला खड़ा रह गया। वैसे नाटो का सदस्य नहीं होने के कारण यूक्रेन की सैन्य मदद नाटो नहीं कर सकता था; लेकिन उसने यूक्रेन को अकेला ही छोड़ दिया। रूस के आक्रमण से पहले तक अमेरिका और नाटो पर आँख मूँदकर भरोसा कर रहे यूक्रेन को अपना सब कुछ गँवाकर आख़िर रूस से ही बात करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहना पड़ा कि सब डरते हैं और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। रूस के अपने देश पर बरस रहे बमों के बीच जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डीमिर जेलेंस्की भी तनाव को पढऩे में नाकाम रहे। युद्ध को सही नहीं ठहराया जा सकता हैं। लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बहाने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में नये विश्व शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं। संकेत हैं कि इस युद्ध ने एक नयी विश्व व्यवस्था (न्यू वल्र्ड आर्डर) का रास्ता खोल दिया है। हालात बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस जंग में रूस के अपने समकक्ष पुतिन के मुक़ाबले हल्के साबित हुए हैं; क्योंकि वह यूक्रेन की बर्बादी बचाने के लिए बातचीत के ज़रिये दबाव का रास्ता भी नहीं बना पाये। इस हमले और उससे उपजे हालात ने बताया है कि सोवियत संघ के बाद आज का रूस दुनिया में नये शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है और चीन  से उसका गठजोड़ आने वाले वर्षों में अमेरिका से किसी भी टकराव की सूरत में विश्व में बड़े तनाव का कारण बन सकता है।

सभी यूरोपीय देशों की ऊर्जा के लिए जैसी निर्भरता रूस पर है, वह भी अमेरिका के चुप बैठे रहने की बड़ी बजह रही। इस युद्ध से जो दूसरी बड़ी चीज़ सामने आयी है, वह है- रूस-चीन गठजोड़ का उदय। दुनिया में यह गठजोड़ नये शक्ति केंद्र (सुपर पॉवर्स) के रूप में उभरा है। चीन ने भले सैन्य रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ मिलकर शिरकत नहीं की, भविष्य के युद्धों या ट्रेड में दोनों का साथ जाना अब बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। यह स्थिति निश्चित ही अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए बड़ी चुनौती होगी और अब वह शायद ही उस स्तर मनमर्ज़ी कर पाये। कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन तत्कालीन सोवियत संघ की टूट से हमेशा नाख़ुश रहे; क्योंकि अमेरिका की भी इसमें भूमिका थी। तो क्या यूक्रेन में शक्ति दिखाकर पुतिन अपने भीतर दबी सोवियत संघ के फिर एक होने की अपनी इच्छा की पूर्ति की तरफ़ बढ़ रहे हैं?

यूरोप की इस जंग में रूस सिर्फ़ अपने क्षेत्र में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सामने एक अलग और ज़्यादा मज़बूत शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। चीन के इस मसले पर खुलकर उसके साथ आने से विश्व में नया और मज़बूत केंद्र बना है। रूस-चीन का यह गठजोड़ भविष्य में अमेरिका की शक्ति को ज़्यादा बड़ी चुनौती दे सकता है, जिससे किसे बड़े स्तर के युद्ध का रास्ता भी खुल सकता है। युद्ध से पहले अमेरिकी समर्थन वाला यूक्रेन इस जंग में अचानक अलग-थलग पड़ गया। नाटो सदस्य देश और अमेरिका सीधे तौर पर रूस से टकराने से डर गये और यूक्रेन युद्ध भूमि पर अकेला छोडक़र पीछे हट गये। बयानबाज़ी और कथित प्रतिबंधों की घोषणाओं के अलावा अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो क्या अमेरिका या किसी भी देश को रूस से टकराना आसान नहीं? कम-से-कम इस युद्ध से तो यही संकेत गया है।

अमेरिका ने साफ़ कह दिया कि वह अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेगा। उसके इशारों पर नाचने वाले नाटो के भी हाथ खड़े दिखे। जबकि इससे पहले जब रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुटा था और उसकी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रहा था। शुरू में अमेरिका के तेवर देखकर लगता था कि नाटो के सदस्य देश मिलकर रूस पर ही हमला कर देंगे। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की धमकियों की परवाह नहीं और युद्ध के अंजाम की परवाह किये बगैर रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करके उसे तहस-नहश कर दिया। अमेरिका और नाटो सदस्य देश रूस से टकराने की हिम्मत नहीं दिखा पाये।

यूरोपीय देशों की जैसी निर्भरता रूस पर है, वह उससे न टकराने का सबसे बड़ा कारण है। कमोवेश सभी यूरोपीय देश ऊर्जा के लिए रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। यूरोपीय संघ के नाटो सदस्य देश अपनी प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 40 फ़ीसदी हिस्सा रूस से लेते हैं। यदि यूक्रेन के समर्थन के लिए अमेरिका सैन्य स्तर पर कार्रवाई करता, तो निश्चित ही रूस उनके लिए गैस और कच्चे तेल का निर्यात रोक देता। इससे यूरोप एक भीषण ऊर्जा संकट में फँस जाता। यहाँ यह ज़िक्र करना ज़रूरी है कि इन देशों को यहाँ पता है कि बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों से भयंकर महँगाई का रास्ता खुल जाता। इसका नतीजा है कि यूरोपीय देश सीधे रूस से टकराने से किनारा कर गये। उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी और यूक्रेन को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

अमेरिका की इस युद्ध में रूस को दबाव में लाने की कोशिश बचकाना साबित हुई हैं। अमेरिका और उसकी साथी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाये उसका रूस पर कोई असर नहीं हुआ। रूस ने ख़ुद को इतना शक्तिशाली कर लिया है कि यह प्रतिबंध उसके लिए मायने ही नहीं रखते। हालात से ज़ाहिर होता है कि यूक्रेन से युद्ध से पहले रूस और पुतिन ने हर क्षेत्र में पूरी तरह तैयारी कर रखी थी। यह सब अचानक नहीं हुआ। रूस को पता था कि अमेरिका और नाटो सदस्य देश उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं।

अंतरराष्ट्रीय रिपोट्र्स से ज़ाहिर होता है कि इसी साल जनवरी में रूस का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भण्डार 630 अरब डॉलर था। रूस इस भण्डार का सिर्फ़ 16 फ़ीसदी ही डॉलर के रूप में रखता है। चूँकि पाँच साल पहले यह 40 फ़ीसदी था, इससे ज़ाहिर होता है कि रूस ने ख़ुद को मज़बूत रखने के लिए पहले से अपनी रणनीति तैयार की। उधर चीन, जो एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है; ने रूस के साथ हाल के वर्षों में नज़दीकी बढ़ायी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से ही अमेरिका और चीन के रिश्ते ख़राब हो गये थे। जानकार यह भी कहते हैं कि चीन के भारत के साथ ख़राब रिश्ते की शुरुआत वास्तव में ट्रंप के समय से ही हुई; क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से निजी स्तर की मित्रता चीन को कभी रास नहीं आयी।

यहाँ तक कि भारत में कांग्रेस सहित विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की इस मित्रता को देश के अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए अलाभकारी बताते रहे हैं। मोदी ने ट्रंप के चुनाव अभियान के समय दो कार्यक्रमों हाउदी मोदी और नमस्ते ट्रंप में जब हिस्सेदारी की थी, तो देश में विदेशी मामलों के काफ़ी जानकारों ने इसे जोखिम भरा बताया था। वैसे भी यह पहला मौक़ा था, जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी देश के प्रमुख के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। आज स्थिति यह है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अब तक के सबसे ख़राब दौर में हैं। यह माना जाता है कि यदि अमेरिका और नाटो ने रूस के ख़िलाफ़ सैन्य स्तर की कार्रवाई की होती, तो चीन भी उस युद्ध में कूद सकता था। और ऐसा टकराव निश्चित ही बड़े टकराव का रास्ता खोल सकता था।

रूस की ताक़त

यह माना जाता है कि रूस के पास घोषित-अघोषित ऐसे हथियार हैं, जो किसी भी देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वैसे भी रूस परमाणु शक्ति से सम्पन्न है। उसके पास हथियारों का जो ज़ख़ीरा है। दुनिया उसके बारे में पूरी तरह जानती तक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रूस के पास है। उसकी मिसाइल तकनीक (टेक्नोलॉजी) ऐसी है, जो किसी भी देश को पल भर में तवाह करने की क़ुव्वत रखती है।

पुतिन ने जब यह कहा था कि यूक्रेन मसले में किसी भी देश ने हस्तक्षेप की कोशिश की, तो उसे इतिहास का सबसे बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा। उनके शब्दों से साफ़ ज़ाहिर होता था कि वह महज़ खोखली धमकी नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और नाटो सदस्य देशों ने यदि पुतिन से टकराव मोल लेने से बचने के रास्ते को तरजीह दी, तो इसका यही कारण रहा है। उन्हें पता था कि इस टकराव की क़ीमत बड़ी और ख़तरनाक हो सकती है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की कितने पहले तैयारी कर ली थी, यह इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग के ऐलान के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों, रॉकेट और लड़ाकू विमानों से हमला करना शुरू कर दिया। यदि अमेरिकी वैज्ञानिकों के दावों पर भरोसा किया जाए, तो ज़ाहिर होता है कि रूस के परमाणु हथियारों के आधुनिक ज़ख़ीरे की संख्या 4,477 है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि रूस के पास कुल 4,477 परमाणु बमों में 2,565 स्‍ट्रेटजिक और 1,912 नॉन स्‍ट्रेजिक हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस लगातार अपनी परमाणु ताक़त और उसके आधारभूत ढाँचे का आधुनिकीकरण करता रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर ऐसे कई लॉन्‍चर पहले ही तैनात कर दिये थे, जिनकी मदद से परमाणु बम को गिराया जा सकता है। इनमें परमाणु बम लोड किये गये थे, इसकी कोई पुख़्ता जानकारी सामने नहीं आयी।

इस रिपोर्ट में अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि रूस पिछले एक दशक से परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। सोवियत संघ काल के परमाणु हथियारों की जगह नये हथियारों ने ले ली है। दिसंबर, 2021 में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने ख़ुद कहा था कि उनके देश के कुल परमाणु ज़खीरे में आधुनिक हथियारों और उपकरणों की संख्या 89.1 फ़ीसदी पहुँच गयी है। एक साल पहले 2020 तह यह 86 फ़ीसदी थी, जिससे वहाँ आधुनिकीकरण के काम की गति का सहज ही अंदाज़ा हो जाता है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कुछ महीने पहले कहा था कि रूस परमाणु सेना को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले में आगे रखना चाहता है, ताकि किसी चीज़ में पिछड़े न।

देखा जाए, तो पुतिन ने समय-समय पर यह कहा है कि उन्हें यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं कि उनका देश अलग-थलग रहे। पुतिन आधुनिक काल में सशस्त्र बलों के लिए हर क्षेत्र में बदलाव के प्रबल समर्थक रहे हैं। पुतिन ने एक भाषण में कहा था- ‘यह फार्मूला वन की रेस नहीं, बल्कि सुपरसोनिक रफ़्तार से तेज़ है। आप एक सेकेंड थम जाते हैं, तो आप तत्काल दूसरे से पीछे छूट जाते हैं।’

पुत‍नि काफ़ी समय से रूस के आसपास वैश्विक मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम तैनात किये जाने का विरोध कर रहे थे। पुतिन ने कहा था कि अमेरिका हवाई रक्षा उपकरण तैनात करने के नाम पर हमला करने में सक्षम हथियार तैनात कर रहा है, जिसके निशाने पर रूस है। यूक्रेन पर हमले को रूस ने अपने लिए इस ख़तरे को सबसे बड़ी बजह बताया है। हालाँकि रिपोर्ट लिखे जाने के वक़्त ख़बरें आने लगी थीं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध न करने की इच्छा जतायी और कहा कि वह शान्ति चाहते हैं।

जंग का असर

रूस के यूक्रेन पर हमले का व्यापक असर होगा। भविष्य में यदि यह युद्ध पश्चिम के हिस्सों तक फैलता है, तो इसका पूरी दुनिया की अर्थ-व्यवस्था से लेकर अन्य क्षेत्रों में पर बड़ा असर होगा। सबसे बड़ा असर तेल और प्राकृतिक गैस की क़ीमतों पर होगा। युद्ध का तात्कालिक और वृहद् असर तेल और नेचुरल गैस की क़ीमतों पर पड़ेगा। यूरोप के ज़्यादातर इन दोनों चीज़ें के लिए कमोवेश पूरी तरह रूस पर निर्भर हैं। युद्ध होने के बाद रूस के तेल की सप्लाई रुक गयी है और इसका पश्चिमी यूरोप देशों पर असर दिखने लगा है। सप्लाई नहीं भी रुकती, तो भी क़ीमतें तो बढऩी ही थीं। यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय तक कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) प्रति बैरल 100 डॉलर तक पहुँच चुका था।

जानकारों के मुताबिक, यह आने वाले समय में 125-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकता है। फ़िलहाल युद्ध रूस और यूक्रेन तक सीमित रहने से कुछ अच्छे की उम्मीद की जा सकता है। युद्ध के दौरान अचानक विकल्प तलाश करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था। तेल को लेकर हर देश का सप्लाई नियम पहले से तय होता है और अचानक एक देश दूसरे को सप्लाई नहीं कर सकता। युद्ध का दूसरा दुष्प्रभाव दुनिया में आर्थिक संकट के ख़तरे का है। कोरोना महामारी के कारण पहले से ही त्रस्त अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध की और मार पड़ सकती है। तेल की क़ीमतें पहले ही स्थिति को काफ़ी हद तक अर्थ-व्यवस्था की गाड़ी को पटरी से उतार चुकी हैं। युद्ध का अब दुनिया के देशों के बाज़ार पर विपरीत असर होगा। विदेशी मुद्रा बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा, जिससे आर्थिक मंदी आ सकती है। भारत में तो बाज़ार तब ही गोते लगाता दिख रहा था, जब दोनों देशों के बीच अभी तनाव ही था।

युद्ध के बाद दुनिया भर में गेहूँ का संकट बन सकता है। दरअसल यूक्रेन, रूस, क़ज़ाकिस्तान और रोमानिया दुनिया भर में बड़ी मात्रा में गेहूँ निर्यात करते हैं। युद्ध होने पर यह निर्यात बाधित होगा। भारत इन सबसे कम प्रभावित नहीं होगा। आर्थिक संकट हुआ, तो पहली से डाँवाडोल चल रही भारत की अर्थ-व्यवस्था और ख़राब हालत में चली जाएगी। भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शान्ति पर ज़ोर दिया था। ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। भारत ने तनाव शुरू होते ही इस मामले में बातचीत पर ज़ोर दिया, जिसे रूस ने भी सराहा।

बँटेगी दुनिया!

अब यह साफ़ दिख रहा है कि इस युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बँट गयी है। इसमें एक तरफ़ अमेरिका-नाटो सदस्य देश हैं, तो दूसरी तरफ़ रूस-चीन और उनके सहयोगी देशों का गठजोड़। अमेरिका ने युद्ध के बाद रूस और उसके सहयोगी देशों पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ भले युद्ध में शामिल नहीं हुए; लेकिन उसे मदद दे रहे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने तो युद्ध से पहले ही हथियार या दूसरी चीज़ें भेज दी थीं। कुछ जानकार मानते हैं कि युद्ध यदि लम्बा खिंचा, तो यह पहले के दोनों विश्वयुद्धों से कहीं ज़्यादा तबाही वाला साबित होगा। दुनिया के शान्तिप्रिय देश रूस से इस हमले के लिए नाराज़ हैं।

रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद यदि रूस समर्थित सरकार या सैन्य शासन आता है, तो तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं हुआ, तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की हालत दूसरे अफ़ग़ानिस्तान जैसी हो जाएगी। इसमें कुछ नुक़सान रूस तो को भी उठाना पड़ेगा। हालाँकि अभी तक के हालात में रूस सब पर भारी पड़ा है। सन् 1992 में अफ़ग़ानिस्तान के साथ यही हुआ था, जब रूस वहाँ काफ़ी दिन तक फँसा रहा था; उसका मक़सद भी हल नहीं हुआ था। बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। रूस अब सोवियत संघ के जमाने के विपरीत बहुत शक्तिशाली हो चुका है। उसने पुतिन के शासनकाल में ख़ुद को आर्थिक से लेकर सैन्य स्तर तक बहुत मज़बूत किया है। मध्य एशिया में उसकी पकड़ पहले से कहीं मज़बूत हुई है और आधुनिक हथियार उसकी सबसे बड़ी ताक़त हैं। उसके परमाणु हथियार तो किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं।

रूस पर प्रतिबंध

रूस के आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवीय कोष ने यूक्रेन के लिए दो करोड़ डॉलर और ईयू आर्थिक सहायता कोष में 1.5 अरब यूरो देने की योजना बनायी है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अन्य देशों ने रूस पर नये और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने रूस की कार्रवाई की निंदा भी की है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमले के बाद कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने मॉस्को पर बहुत गम्भीर प्रहार करने का फ़ैसला किया है। इसके तहत रूसी लोगों पर और प्रतिबंध लगाने के अलावा वित्त, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर ज़ुर्माना लगाना शामिल है।

इस बीच रूसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रूस आने जाने वाली ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले ब्रिटेन ने रूसी उड़ान कम्पनी एयरोफ्लोत की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि हम स्थिति में बलपूर्वक बदलाव की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किशिदा ने इसके साथ ही नये दंडात्मक क़दमों की भी घोषणा की, जिसमें रूसी समूह, बैंकों और व्यक्तियों के वीजा और सम्पत्ति को फ्रीज किया जाना शामिल है।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि रूस के निर्णय से अनगिनत निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने रूसी अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने समेत विभिन्न पाबंदियाँ लागू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने भी बैठक की और हालात पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष को दी जाने वाली दो करोड़ डॉलर की धनराशि से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दोनेत्स्क और लुगांस्क और अन्य हिस्सों में आपात अभियानों में मदद मिलेगी।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों का समर्थन करेगा; लेकिन एकतर$फा प्रतिबंधों पर विचार नहीं करेगा। परमाणु संकट के समाधान के प्रयास भी कमज़ोर दक्षिण कोरिया ने इसलिए सतर्क रुख़ अपनाया है; क्योंकि उसकी अर्थ-व्यवस्था काफ़ी हद तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। हालाँकि ताइवान ने घोषणा की कि वह रूस के ख़िलाफ़ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऐसे समय में जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप और जापान मिलकर रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं चीन की सरकार रूस को व्यापार पाबंदियों में ढील देने की बात कह रही है। यह अस्वीकार्य है।

पुतिन की कल्पना

इतिहास को याद करें, तो सन् 1991 में जब सोवियत संघ अमेरिका के साथ जारी शीतयुद्ध के दौरान टूट गया था, तो उसके कई हिस्से हो गये। यह 25 दिसंबर, 1991 का दिन था, जब रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर से विराट सोवियत संघ का झण्डा उतर गया और रूसी झण्डा चढ़ाया गया, तो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बोचेव ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके बाद बोरिस येल्तासिन राष्ट्रपति बने, जिनके वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध थे। यह येल्तसिन ही थे, जिन्होंने पुतिन को रूस की राजनीति में बढऩे के लिए सीढ़ी का काम किया। पुतिन ने तरक़्क़ी करते हुए 26 मार्च, 2000 को रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता और सन् 2004 में 70 फ़ीसदी मतों के साथ फिर से राष्ट्रपति बन गये। उनके क़रीब से जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जो हैं, उनमें से कुछ का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन के मन का सोवियत संघ के विघटन का घाव कभी नहीं भरा और वह वृहद् सोवियत संघ की आज भी कल्पना करते हैं।

भारत पर प्रभाव

भारत के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध पर स्थिति काफ़ी पेचीदा थी। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और बातचीत से मसले को हल करने पर ज़ोर दिया। जानकारों का कहना है कि यह युद्ध भारत की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक स्थिति को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। यूरोप या रूस में किसी एक को चुनना भारत के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। ज़ाहिर है इस युद्ध ने गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थकता को प्रासंगिक कर दिया है। युद्ध भविष्य में बड़ा रूप लेता है, तो भारत की अर्थ-व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। भारत और यूक्रेन के बीच लम्बे समय से मज़बूत व्यापारिक रिश्ते हैं। यदि हाल के वर्षों का ग्राफ देखें, तो ज़ाहिर होता है कि भारत यूक्रेन के लिए दुनिया का 15वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। यही नहीं, भारत के लिए यूक्रेन 23वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। युद्ध दोनों देशों के व्यापारिक हितों को तबाह कर सकता है।

भारत बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल यूक्रेन से आयात करता है। इसके अलावा लोहा, स्टील, प्लास्टिक, इनॉर्गनिक केमिकल्स आदि कई वस्तुओं को यूक्रेन से आयात करता है। दूसरी तरफ़ यूक्रेन के अलावा कई यूरोपीय देशों में भारत दवा, बॉयलर मशीनरी, मैकेनिकल अपल्यांस आदि चीज़ें का निर्यात करते हैं। युद्ध से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात होने वाली वस्तुओं की सप्लाई फ़िलहाल बन्द हो गयी है। दूसरी बात, जो तबाही रूस ने यूक्रेन में की है, उससे उबरने में उसे अब बहुत समय लग जाएगा। इसका सीधा असर महँगाई पर पड़ेगा। आने वाले समय में कई ज़रूरी वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत अब तक बड़े पैमाने पर खाने के तेल (कुकिंग ऑयल) को यूक्रेन से आयात करता आ रहा था। युद्ध के बाद अब यह आयात यूक्रेन से नहीं होगा। इस स्थिति में भारत सरकार सूरजमुखी तेल (सनफ्लावर ऑयल) के आयात के लिए दूसरे देशों के विकल्प की तलाश करेगी। हालाँकि आयात शिफ्टिंग नियमों के चलते सरल नहीं। लिहाज़ा खाने के तेलों की क़ीमतें आसमान पर पहुँच सकती हैं, जो कि भारत में पहले ही काफ़ी ऊपर हैं।

युद्ध से वैश्विक आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पहले से ही दुर्दशा झेल रही है। महामारी कुछ थमने से जो उम्मीद जगी थी, वह युद्ध के बाद फिर धुँधली पड़ गयी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में महँगाई काफ़ी बढ़ेगी। युद्ध ज़्यादा बढ़ता है, तो कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की क़ीमतों बड़ी वृद्धि होगी, जो भारत की मुद्रास्फीति का ग्राफ बढ़ाएगी। भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध का गहरा असर दिखेगा। व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और देश का आयात ख़र्च बढ़ेगा। इसका असर व्यापार घाटे पर पड़ेगा तथा यह और ऊपर जाएगा। फ़िलहाल तो कच्चे तेल के बढ़ते दामों का भार ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग कम्पनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला है; लेकिन इसका कारण देश में चल रहे पाँच विधानसभाओं के चुनाव हैं। देश में 10 मार्च के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में एकमुश्त बढऩे की पूरी सम्भावना है। तेल के दाम बढऩे से माल ढुलाई महँगी होंगी और खाने-पीने की चीज़ें जैसे सब्जियों-फल, दालें, तेल आदि के रेट महँगे होंगे।

यह महँगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित आँकड़ों से ऊपर चली जाएगी, जिससे देश का केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाने पर मजबूर होगा। एक्सचेंज रेट पर भी असर आएगा; क्योंकि रुपये की क़ीमतों में और गिरावट आ सकती है। एक्सचेंज रेट पर असर आने से भारत का कुल ट्रेड $खर्च भी बढ़ेगा। यही नहीं, रूस से आयात-निर्यात (इंपोर्ट-एक्सपोर्ट) के आँकड़े देखें, तो साल 2021 में भारत ने कुल 550 करोड़ डॉलर का निर्यात रूस को किया है और 260 करोड़ डॉलर का आयात रूस से किया है। सन् 2021 में भारत का रूल को जाने वाला थर्मल कोल आयात 1.6 फ़ीसदी से घटकर 1.3 फ़ीसदी पर आ गया था। अब इसमें और कमी आने की सम्भावना है। इसके अलावा भारत रूस से कच्चा तेल भी आयात करता है। सन् 2021 में भारत ने रूस से 43,000 बीपीडी क्रूड आयात किया है।

भारत का रूस से होने वाले कच्चे तेल का कुल आयात केवल एक फ़ीसदी है, जबकि गैस आयात 0.20 फ़ीसदी है। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैल) का एलएनजी के लिए गाजप्रोम के साथ अनुबंध हुआ है। इसके तहत 20 वर्षों तक 25 लाख टन सालाना आयात का अनुबंध हुआ है। रूस पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाये हैं, उनमें तेल और गैस के निर्यात पर रोक शामिल नहीं है और रूस कच्चे तेल और गैस का निर्यात करता रहेगा। यह कुछ राहत की बात है अन्यथा भारत की ओएनजीसी जैसी कम्पनी के तेल की विदेशी यूनिट्स सबसे ज़्यादा रूस में ही हैं।

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में एक ऐसा फ़ैसला कर लिया, जिसने देश भर की राज्य सरकारों को भी इस पर अमल करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल गहलोत सरकार ने एक बड़े फ़ैसले में कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाल करके देश के दूसरे हिस्सों में भी कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद जगा दी है। अब केंद्र सरकार पर भी इसका दबाव बनेगा।

देश भर के कर्मचारी संगठनों की यह बड़ी माँग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजनीति के लिहाज़ से यह बड़ा फ़ैसला है और देश में अगर दूसरे राज्य भी इसे लागू करते हैं, तो करोड़ों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। निश्चित ही गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के ऐलान के बाद देश के बाक़ी राज्यों में भी ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उन्होंने निश्चित ही बड़ा दाँव चल दिया है।

अब मोदी सरकार पर भी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की इन राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी संगठन सरकारों के सामने ये माँगें पहले से रखते रहे हैं और अब गहलोत सरकार के फ़ैसले के बाद उन्हें कहने का अवसर मिल गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में समाजवादी पार्टी ऐसा ही वादा कर चुकी है। देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी संगठन फिर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। इसके लिए वे सडक़ों पर आन्दोलन भी कर रहे हैं। निश्चित ही गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की वाहवाही लूट ली है। राजनीतिक दलों में पुरानी पेंशन योजना की चर्चा रही है। कांग्रेस इसका समर्थन करती रही है। अब करोड़ों कर्मचारी आस लगाये हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हो जाएगी।

वैसे केंद्र सरकार ने जब नयी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी; लेकिन राज्यों पर इसे लागू करने की अनिवार्यता नहीं थी। हालाँकि धीरे-धीरे कमोबेश सभी राज्यों ने इसे अपना लिया। लेकिन जल्दी ही नयी पेंशन योजना का विरोध भी शुरू हो गया, जो आज तक जारी है।

गहलोत ने क्या कहा?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा- ‘हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अत: पहली जनवरी, 2004 और उसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कर्मचारियों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ।’

पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार के फ़ैसले का स्वागत करने के साथ ही अब राज्यों और केंद्रीय स्तर पर इस लड़ाई को और तेज़ करने का आह्वान भी किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि राजस्थान सरकार के फ़ैसले से कर्मचारी देश भर में बेहद ख़ुश हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत का इस फ़ैसले के लिए संगठन आभार करते हैं; क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. सिंह रावत का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनपीएस कार्मिकों के लिए जो फ़ैसला लिया है, वह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों में राजस्थान सरकार के इस फ़ैसले से उत्साह है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिन रात मेहनत करके एनपीएस कार्मिकों ने अपने संघर्ष से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को लगातार सडक़ से सदन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार के सराहनीय क़दम से अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगी है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरानी पेंशन बहाली को गम्भीरता से लें; क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने पर पहले के सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पूरी पेंशन मिलेगी। बता दें कि सन् 2004 में पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया गया था। सन् 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी।

इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बन्द कर दिया था और नयी पेंशन योजना लागू की गयी थी। इसके बाद राज्यों ने भी नयी पेंशन योजना को अपना लिया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की माँग के साथ विरोध-प्रदर्शन करते रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतज़ार है। कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को भी एनपीएस से ओपीएस में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले जारी किये गये थे। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है।

पुरानी और नयी पेंशन में अन्तर

पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नयी पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में बड़ा अन्तर है। ओपीएस में कर्मी की पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में उसके वेतन से 10 फ़ीसदी (बेसिक+डीए (महँगाई भत्ता) की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ सुविधा है; लेकिन एनपीएस में यह नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है और इसका भुगतान सरकारी ख़ज़ाने से होता है। लेकिन एनपीएस शेयर बाज़ार पर आधारित है और बाज़ार के मिजाज़ पर इसका भुगतान निर्भर है। ज़ाहिर है बाज़ार से मिलने वाले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं मिलती। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अन्तिम बेसिक वेतन की 50 फ़ीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं। ओपीएस में छ: महीने के बाद मिलने वाला महँगाई भत्ता लागू होता है; लेकिन एनपीएस में यह नहीं होता। ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है, एनपीएस में इसका अस्थायी प्रावधान ही है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने की स्थिति में फैमिली पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस ऐसा होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है; लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार ज़ब्त कर लेती है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता; लेकिन एनपीएस में शेयर बाज़ार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर कर (टैक्स) देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं होता; लेकिन एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40 फ़ीसदी पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ओपीएस में 40 फ़ीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। ओपीएस में मेडिकल सुविधा है; लेकिन एनपीएस में इसका कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद उत्तर प्रदेश में ऐसे समय में फैला, जब वहाँ विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि इसके कई शहर साम्प्रदायिकता की आग पर बैठे हुए हैं। मगर इस बार हिजाब का मुद्दा गरमाने के बावजूद साम्प्रदायिकता के मामले में संवेदनशील उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा इसलिए थोड़ा-बहुत शान्त है, क्योंकि मुस्लिम किसी भी हाल में इस बाज़ी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथ में नहीं जाने देना चाहते और वहीं दूसरी ओर हिन्दू भी साम्प्रदायिक मामलों से बचकर रहने में ही भलाई समझ रहे हैं, विशेषकर वे हिन्दू, जो भाजपा को साम्प्रदायिक रंग देने में माहिर मानते हैं।

विदित हो कि कुछ दिनों पहले प्रदेश के कुछ लोगों पर भारत को तालिबान बनाने का आरोप लगाने का इशारा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब वाले मामले पर कहा था कि कोई बच्ची अपनी मर्ज़ी से हिजाब नहीं पहनती। हम भगवा किसी अन्य पर थोप नहीं रहे हैं, तो कोई किसी पर हिजाब कैसे थोप सकता है? भगवा पहनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े वह अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, किसी का उन पर दबाव नहीं है।

हिजाब को लेकर योगी आदित्यनाथ का जवाब सही हो सकता है; लेकिन गजवा-ए-हिन्द की बात उन्होंने चुनाव के समय पर क्यों कही, इसका उत्तर जीत की मंशा में ही छिपा है। लेकिन हिजाब के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में इन दिनों बात हो रही है। कहीं-कहीं हिजाब के समर्थन और विरोध में रैलियाँ भी निकल रही हैं। इसी दौरान एक अच्छा फ़ैसला अलीगढ़ के एक कॉलेज ने लिया है। जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ने बाक़ायदा कैंपस में हिजाब और भगवा को पूरी तरह से बैन करते हुए नोटिस लगा दिये हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि उन्हें निर्धारित यूनिफॉर्म में कॉलेज आना चाहिए। यदि वे निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, तो कॉलेज प्रशासन उन्हें कॉलेज में प्रवेश से रोकने के लिए बाध्य होगा। इसलिए इस आदेश का सख़्ती से पालन किया जाना चाहिए। एक तरह से अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज प्रशासन का यह फ़ैसला काफ़ी सराहनीय है और प्रदेश भर के स्कूलों व कॉलेजों को इस तरह के कड़े नियम अपने यहाँ भी लागू करने चाहिए। हालाँकि बहुत-से स्कूल और कॉलेज अभी बन्द हैं, मगर मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनने देने की माँग उठाकर इसे अपना हक़ बता रही हैं। वहीं कुछ हिन्दू संगठन इसे ग़लत बताकर इस पर प्रतिबन्ध की माँग कर रहे हैं। अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में यह मुद्दा आज भी छाया हुआ है और कभी भी हालात बिगाड़ सकता है। क्योंकि हिजाब का मामला केवल अलीगढ़ या ग़ाज़ियाबाद में ही गरमाया हुआ नहीं है, बल्कि इसकी आँच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फैली हुई है और कई जगह हिन्दू संगठन से जुड़े लोग और दूसरे हिन्दू विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। कुछ दिन पहले वाराणसी के शिवपुर में एक निजी स्कूल के सामने भी कुछ युवाओं ने हिजाब को लेकर विरोध किया। हालाँकि वहाँ कुछ ही समय में पुलिस पहुँच गयी और प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ दिया। इस स्कूल के प्रशासन ने बताया कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू है और कोई भी लडक़ी हिजाब में नहीं आती है, फिर भी कुछ लोग साम्प्रदायिक तूल देने के लिए जबरन विरोध कर रहे थे।

हिजाब के मामले ने उत्तर प्रदेश में इस क़दर तूल पकड़ा हुआ है कि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथों)पर हिजाब को लेकर विवाद हुआ। कानपुर में तो एक मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिलाओं ने यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि उनसे हिजाब उतारने को कहा जा रहा है। स्थानीय जानकारी कहती है कि बूथ अधिकारियों ने इन महिलाओं की पहचान ज़ाहिर करके ही वोट डालने को कहा, जो कि हिजाब में सम्भव नहीं थी।

इधर कासगंज में अल्ताफ़ की मौत से साम्प्रदायिक दंगों का डर था, मगर वहाँ चुनाव सही सलामत हो गये। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी हिन्दू-मुस्लिम का राग अलापा जा रहा है, जिसमें साम्प्रदायिक रंग देने की सबसे बड़ी कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। इसका एक उदाहरण यह है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 से राशन सिर्फ़ उन लोगों को ही मिलता था, जो अब्बा जान, अब्बा जान करते थे। लेकिन उनकी भाजपा सरकार ने हर घर में राशन पहुँचाया है। हालाँकि यह बात कुछ पुरानी है, मगर साम्प्रदायिक रंग देने की ताज़ा हवा पिछले महीने तब चलाने की एक कोशिश हुई, जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा केंद्र सरकार ने मुहैया करायी। वैसे तो साम्प्रदायिक रंग देने में उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, मगर भाजपा को हिन्दू कार्ड खेलकर जो फ़ायदा मिल सकता है, वो किसी अन्य पार्टी को शायद ही मिले। क्योंकि भाजपा जानती है कि उसे ऐसा करने पर हिन्दुओं के वोट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो कि संख्या में 75 से 80 फ़ीसदी तक हैं। विधानसभा चुनावों की हवा चलने के दौरान तो योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि मुक़ाबला 80-20 का है। जब लोगों ने इस पर आपत्ति जतायी और सवाल उठाया कि क्या वे हिन्दू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वह उन 80 फ़ीसदी लोगों की बात कर रहे हैं, जो प्रदेश में शान्ति चाहते हैं और उन 20 फ़ीसदी की बात कर रहे हैं, जो प्रदेश में अशान्ति और गुंडाराज चाहते हैं। अगर अखिलेश की बात करें, तो उनके शासन के मुज़फ़्फ़रनगर के 2013 के हिन्दू मुस्लिम दंगों को कौन भूल सकता है? मायावती के शासनकाल में भी कई ऐसे साम्प्रदायिक दंगे हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल के मुक़ाबले मायावती के शासनकाल को काफ़ी हद तक क़ानून हालात के मामले में अच्छा माना जा सकता है।

इधर आगरा में अराजक तत्त्वों ने एक मन्दिर में रखी गणेश जी की प्रतिमा को तोडक़र झाडिय़ों में फेंक दिया, जिससे मामला काफ़ी गरमा गया। लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसे सँभाल लिया और साम्प्रदायिक तूल नहीं देने दिया। हालाँकि मन्दिर में प्रतिमा क्षतिग्रस्त किये जाने की जानकारी मिलते ही वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गयी और हिन्दू संगठनों के लोगों ने आरोपी की गिरफ़्तारी की माँग को लेकर हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद ही लोग शान्त हुए। यह घटना आगरा के थाना लोहामंडी अंतर्गत सेंट जॉन्स लोहा मंडी रोड पर पुल के बराबर में एक प्राचीन मन्दिर की है।

इन छिटपुट घटनाओं से लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ताक़तें हिन्दू मुस्लिम कर करके साम्प्रदायिकता की आग भडक़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें साम्प्रदायिक दंगों की संख्या देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं ज़्यादा है। इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द भी बहुत है; लेकिन यहाँ साम्प्रदायिक आग भडक़ाना अराजक तत्त्वों और सियासियों के लिए बायें हाथ का खेल है। क्योंकि इस प्रदेश का ऐसा कोई शहर या गाँव शायद ही होगा, जहाँ हिन्दू मुस्लिम एक साथ न रहते हों। यही वजह है कि सियासियों को यहाँ आग भडक़ाने में वक़्त नहीं लगता। इन दिनों प्रदेश में चुनाव उस मोड़ पर पहुँच गये हैं, जिस मोड़ पर हर पार्टी अपनी जीत के लिए प्रचार-प्रसार में दिन-रात एक कर देती है। ऐसे समय में छोटी-छोटी साम्प्रदायिक घटनाएँ भी कई बार बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं और लोग लडऩे-मरने के लिए बिना किसी सोच विचार के उठ खड़े होते हैं। ऊपर से इस बार के चुनावों में आमजन के मुद्दों और उसकी समस्याओं से हटकर जिन्ना, अब्बा जान, गजवा-ए-हिन्द, 80-20 की बातें हो रही हैं।

चुनावी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने वाले राम प्रसाद कहते हैं कि हमारा देश साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। हिन्दू और मुसलमानों का यहाँ बहुत गहरा नाता है। हमने दोनों की धर्मों के लोगों को एक साथ दोनों ही धर्मों के त्योहार मनाते देखा है। मगर अब सियासियों की कुर्सी की भूख ने इस एकता की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं कि जब सियासी लोगों के पास जनता के हित के मुद्दे नहीं होते हैं, तो वे साम्प्रदायिकता को तूल देने का प्रयास करते हैं। यह बात हर आदमी को अच्छी तरह समझनी चाहिए। उनका कहना है कि साम्प्रदायिकता उन लोगों का खेल है, जो बड़ी-बड़ी कोठियों में लम्बे-चौड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं और लोगों के हित में काम करने के बजाय उन्हें ऐसे मुद्दों में उलझाकर रखते हैं, जिनकी आग अगर लग जाए, तो लम्बे समय तक सियासी लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए भुना सकें।

देश में चुनाव का मौसम था। लेकिन जनता के मुद्दे ग़ायब रहे। पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अचानक ख़ामोशी तोड़ते हुए फरवरी के दूसरे पखवाड़े में केंद्र सरकार को जनता के मुद्दे याद दिला दिये। बुरे हाल में जा चुकी अर्थ-व्यवस्था से लेकर बेरोज़गारी, महँगाई, चीन, विदेश नीति आदि सबकी एक-एक कर गिनती की। यह भी याद दिलाया कि जवाहरलाल नेहरू का मज़ाक़ उड़ाने से या उन्हें कोसने से वर्तमान मसले हल नहीं होंगे। लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं ने मनमोहन सिंह को ख़ूब खरी-खोटी सुना दी और चुनाव प्रचार में भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं; साइकिल, बम्ब, लाल टोपी वाले, जिन्ना, गर्मी निकालने, चर्बी उतारने तक सिमटे रहे। अब यह तो चुनाव नतीजे ही बताएँगे कि जनता ने असली मुद्दे किन्हें माना?

मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार नाकाम है और उसकी नीति फेल है। मनमोहन सिंह, जिन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने ‘दुनिया का आर्थिक गुरु’ कहा था; ने यहाँ तक कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को आर्थिक नीतियों की समझ ही नहीं है। हाल में केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, आरबीआई की बैठक और एजेंसियों के आँकड़े जिस तरह से जीडीपी को लेकर अलग-अलग थे, उससे ज़ाहिर होता है कि मनमोहन सिंह की चोट सही जगह थी।

हालाँकि मनमोहन सिंह के हमले से परेशान मोदी सरकार की तरफ़ से सफ़ार्इ भी आयी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें (मनमोहन सिंह को) भारत को सबसे कमज़ोर बनाने और देश में भीषण महँगाई के लिए याद किया जाता है। सीतारमण ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सिंह को लम्बे समय तक पता भी नहीं था कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। ख़ुद को सही साबित करने के लिए सीतारमण ने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आँकड़ों की तुलना की।

कई आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि सरकार के अर्थ-व्यवस्था को लेकर आँकड़े भ्रमित करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इसी तरह की बातें कही हैं। मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए भी खिंचाई की कि महँगाई, बेरोज़गारी से लेकर आर्थिक और विदेश नीति तक केंद्र सरकार नाकाम रही है, पर इन तमाम समस्‍याओं को सुलझाने की जगह मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को क़ुसूरवार ठहराने में ज़्यादा दिलचस्‍पी ले रही है।

सिंह ने मोदी सरकार पर हमले में कहा कि बढ़ती महँगाई, बेरोज़गारी, विदेश नीति और आर्थिक नीति पर सरकार फेल है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन हमारी सरहदों पर बैठा है। सरकार तथ्‍य दबाने में जुटी है। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है। यह मसला सिर्फ़ देश तक सीमित नहीं है। यह सरकार विदेश नीति में भी फेल साबित हुई है। किसान आन्दोलन का मुद्दा भी मनमोहन सिंह ने उठाया और देश में धर्म के आधार पर बँटवारे को लेकर भी सरकार को घेरा। सिंह ने कहा कि किसान आन्दोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया ख़राब रही। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए कभी देश को नहीं बाँटा। न ही सच छिपाने का काम किया। एक तरफ़ लोग बढ़ती महँगाई और बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ सरकार अब भी तमाम समस्याओं के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रही है। मोदी सरकार पिछले साढ़े सात साल से सत्ता में है। वह ग़लतियों को मानने और उन्हें दुरुस्त करने के बजाय पुरानी बातों का राग अलाप रही है।

ज़मीनी हक़ीक़त

हाल में आयी ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ (ऑक्सफैम) की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि साल 2021 में देश के 84 फ़ीसदी परिवारों की आय में गिरावट आयी है। लेकिन भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढक़र 142 हो गयी। रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपये से बढक़र 53.16 लाख करोड़ रुपये हो गयी। वैसे देखा जाए, तो वैश्विक स्तर पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है।

इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि साल 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के अत्यधिक ग़रीब होने का अनुमान है, जो संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार नये वैश्विक ग़रीबों का लगभग आधा हिस्सा है। इसके अलावा 2020 में राष्ट्रीय सम्पत्ति में नीचे की 50 फ़ीसदी आबादी का हिस्सा मात्र छ: फ़ीसदी था। भारत में बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ रही है। देखा जाए तो नोटबंदी के बाद से देश में अर्थ-व्यवस्था का हाल ख़राब ही चल रहा है। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार के शुरुआती दावों के विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र को इसने अस्त-व्यस्त करके अर्थ-व्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी ने अर्थ-व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। हालाँकि उससे पहले ही 31 मार्च, 2020 तक देश की जीडीपी दर में दो फ़ीसदी की गिरावट आ चुकी थी। सरकार आज की तारीख़ में नोटबंदी का नाम लेने से भी कतराती है।

अनौपचारिक क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था का क़रीब 90 फ़ीसदी रोज़गार देता है। अब यह क्षेत्र सिकुड़ रहा है। औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र के कमज़ोर होने के कारण पैदा हुई बेरोज़गारी को खपा नहीं पा रहा। यही कारण है कि अमीर और ग़रीब की खाई बढ़ गयी है। सीएमआईई के आँकड़े बताते हैं कि दिसंबर, 2021 तक बेरोज़गारी आठ फ़ीसदी थी।

महामारी ने आर्थिक स्थिति पर व्यापक असर डाला है। उत्पादन प्रक्रिया में गिरावट से रोज़गार में कमी आयी है और लोगों की आमदनी घटी है। बेशक धीरे-धीरे उद्योगों और कारोबारों में सुधार हो रहा है और रोज़गार की स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है; लेकिन करोड़ों लोग जो महामारी के पहले चरण में गाँव लौट गये थे, उनमें से बहुत अभी भी रोज़गार हासिल नहीं कर पाये हैं। आमदनी भी कोरोना से पहले के स्तर तक नहीं पहुँच सकी है।

सरकारी आँकड़ों की ही मानें, तो महामारी से पहले देश की औसत प्रति व्यक्ति आय क़रीब 94.6 हज़ार रुपये थी, जो चालू माली साल में घटकर 93.9 हज़ार रुपये हो चुकी है। दिसंबर, 2021 में बेरोज़गारी दर 7.9 फ़ीसदी आँकी गयी थी और क़रीब 3.5 करोड़ लोग बेरोज़गारी की कतार में खड़े थे। ज़रूरी चीज़ें की क़ीमतों में बढ़ोतरी आज भी जनता की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं की क़ीमतों में 20 से 40 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोल और डीजल ही 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास हैं।

औसत ख़ुदरा मूल्यों में क़रीब 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। महामारी से पहले के साढ़े पाँच साल में यह आठ फ़ीसदी रही थी। उस समय आमदनी और रोज़गार में भी कमी का ऐसा संकट नहीं था। अच्छी संख्या में रोज़गार के अवसर सृजित नहीं हो रहे। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अर्थ-व्यवस्था का बैंड बजने और अधिक कर, बढ़ता वित्तीय घाटा, रिजर्व बैंक की आसान मौद्रिक नीति और आपूर्ति शृंखला की समस्या मुद्रास्फीति का सबसे कारण है।

“आज भी लोगों को हमारी सरकार के अच्‍छे काम याद हैं। आज देश की हालत ऐसी है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि ग़रीब लोग और $गरीबी में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। मैं भी 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूँ। लेकिन कभी मैंने इस पद की मर्यादा कम नहीं होने दी। बतौर प्रधानमंत्री मैंने ज़्यादा बोलने की जगह काम को तरजीह दी। हमने सियासी लाभ के लिए देश को नहीं बाँटा। कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। एक साल से चीन की फ़ौज भारत की ज़मीन पर बैठी है। यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमज़ोर कर रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी वह फेल हुई है। आज देश की स्थिति चिन्ताजनक है। $गलत नीतियों से अर्थ-व्यवस्था गिरी है और महँगाई तथा बेरोज़गारी से जनता परेशान है। ग़लत नीतियों से देश आर्थिक मंदी की जकड़ में है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और महिलाएँ परेशान हैं। अन्नदाता दाने-दाने का मोहताज हैं। सामाजिक असमानता बढ़ गयी है।’’

मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री

“मनमोहन सिंह को भारत को सबसे कमज़ोर बनाने और देश में भीषण महँगाई के लिए याद किया जाता है। वह राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी के बावजूद भारत सबसे तेज़ी से विकास कर रही बड़ी अर्थ-व्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की सम्भावना है। मैं आपका (मनमोहन का) बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आँकड़ों की भी तुलना करें, तो मनमोहन सिंह को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है, जिनके कार्यकाल में लगातार 22 महीनों तक मुद्रा स्फीति (महँगाई) दहाई में थी और पूँजी देश से बाहर जा रही थी। महँगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले भ्रम पैदा कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए सिंह को लम्बे समय तक पता भी नहीं था कि चीज़ें कैसे चल रही हैं?’’

निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री