सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में  दोषी पेरारीवलन को जमानत दे दी। सर्वोच्च अदालत ने साथ ही तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने को लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाया है।

पेरारीवलन पिछले 32 साल से जेल में है। आज सुनवाई के दौरान रिहाई की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि क्या इस संबंध में राज्य के राज्यपाल का कोई विवेक है? राज्यपाल की तरफ से 2 साल 5 महीने बाद राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सिफारिश भेजने की भी सर्वोच्च अदालत ने आलोचना की।

याद रहे पेरारीवलन को टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।  बाद में उसकी दया याचिका की सुनवाई में हुई देरी के चलते उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने पेरारीवलन की उम्र कैद को भी खत्म कर रिहा करने के लिए प्रस्ताव पास किया था।

फिलहाल यह मामला राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित है। अब सर्वोच्च अदालत  ने पेरारीवलन को जमानत दे दी है। इसका आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल में रहते हुए उसके आचरण, शैक्षिक योग्यता और बीमारी के आधार पर जमात दी जा रही है।

कोविड-19 के चलते दो साल से बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन 27 मार्च से फिर से शुरू होगा। सरकार का यह फैसला कोरोना महामारी के मामलों में गिरावट के चलते मंगलवार को लिया गया है। जिसमें अंदर व बाहर सभी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं को शुरू किया जाएगा।

भारत ने 23 मार्च 2020 को निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया था। हालांकि जुलाई 2020 से 37 देशों के साथ एक तथाकथित एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत के साथ 37 देशों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित रही।

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, “हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और कोविड-19 केस लोड में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, हमने 27 मार्च से अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और इस कदम के साथ मुझे विश्वास है कि यह क्षेत्र नयी ऊंचाइयों को छुएगा।“

हालांकि, मंत्रालय के एक बयान ने निर्णय को और स्पष्ट करते हुए कहा कि, “दुनिया भर में बढ़े टीकाकरण कवरेज पर आधारित है।“

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार घटती ओमाइक्रोन लहर के परिणामस्वरूप घरेलू हवाई यात्री यातायात में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कि जनवरी 2022 में 6.4 मिलियन थी वह अब फरवरी 2022 में बढ़कर लगभग 7.6 मिलियन रही।

आपको बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बुधवार के डाटा के अनुसार भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 179.33 करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटों में 18.69 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इसी के साथ रिकवरी रेट 98.69 प्रतिशत है। बीते 24 घंटों में नए मामलों की संख्या 4,575 है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित होने के बाद देश में तमाम मुद्दों पर हलचल तेज हो सकती है। जिसमें से एक है किसान आंदोलन है। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है।

किसान नेता व एडवोकेट चौ. बीरेन्द्र सिंह ने तहलका को बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ सिर्फ डिजिटल समझौता किया है। लिखित में नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान नेता राकेश टिकैत कई बार किसानों को सम्बोधित कर ये बता चुके है। अगर सरकार ने किसानों से लिखित में हमारी मांगों को नहीं माना तो, किसान आंदोलन के लिये तैयार रहे। जिसके लिये किसानों की एक कमेटी गठित की जायेगी। जो आगे की रणनीति तय करेगी।

चौ. बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वे किसान नेता के साथ वकील भी है। और किसानों के अधिकारों के लिये लंबे समय से संघर्ष कर रहे है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिये कमेटी गठन करने समेत किसी आश्वासन का पालन नहीं किया है। जिससे देश भर का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिये अब की बार किसान जो आंदोलन करेगा। वह बड़ा होगा।

उन्होंने आगे बताया कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार को यह पता चल जायेगा कि उसके साथ जनता है कि नहीं है। क्योंकि सरकार ने सत्ता के नशे में किसानों के साथ दमनकारी नीतियों का पालन किया है। सैकड़ो किसान मारे गये है। मारे गये किसानों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। इन्ही तामाम मुद्दों पर किसान आंदोलन फिर से शुरू कर सकता है।