मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और उनके आखिरी दिन को चिन्हित करने के लिए फ्रीबी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आज लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि आज सुबह 10.30 बजे से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश की अदालत या सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही को किया जाएगा।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एकराय बनाने की बात कह चुका है साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस नियम कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है।

जहां कुछ राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती है वहीं आज सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ इस समस्या का क्या नायाब रास्ता सुझाती है।

आपको बता दें, चुनाव से पहले जनता को मुफ्त उपहार देने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में कई राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये मुफ्त नहीं हैं बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी उपाय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और अन्य की हत्या के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने दोषियों को पक्षकार बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी। इस बीच कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिलकिस मामले में दोषियों की रिहाई पर मोदी सरकार पर हमला बोला है।

सुनवाई के दौरान बिलकिस की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को छोड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट यहां मंगाई जाए और देखा जाए कि कमेटी ने कैसे रिहाई की सिफारिश की ?

दोषियों के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता तीसरा पक्ष हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट बिलकिस के 11 दोषियों की रिहाई का परीक्षण करेगा। इस बाबत गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं? मैंने कहीं पढ़ा है कि लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन नहीं, हमने केवल गुजरात को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था।

बता दें हाल में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को एक ही दिन समय से पहले रिहा कर दिया था जिसका देश भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। कई सामाजिक संगठनों और जानी मानी हस्तियों ने इस फैसले का सख्त विरोध किया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

इस बीच कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस को न्याय की मांग की और कहा कि 2002 के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 11 लोगों की रिहाई पर सरकार ने चुप्पी साधकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

राहुल गांधी ने कहा – ‘बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले, बलात्कारियों को बचा रहे हैं।’ प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा – ‘बलात्कार की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके स्वागत-समर्थन में बयानबाजी पर चुप्पी साधकर सरकार ने अपनी लकीर खींच दी है।’

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अपीलकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले को लेकर कहा है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने वाली हस्तियों को गवाह बना लिया गया है जबकि उन्हें एक आरोपी के रूप में घसीटा जा रहा है।

जैकलीन ने कहा कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से उपहार लेने वालो में नोरा फतेही और अन्य हस्तियों को गवाह बनाया गया है, जबकि उन्हें आरोपी। जैकलीन ने पीएमएलए के न्याय निर्णायक अधिकारियों को जवाब में कहा कि उनके फिक्स्ड डिपॉजिट का किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है।

आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल में पीएमएलए के तहत उनकी 7.27 करोड़ रुपये की निधि अस्थायी तौर पर कुर्क की थी और 15 लाख रुपये की नकदी जब्त की थी।

ईडी ने बयान में कहा था कि, “सुकेश चंद्रशेखर जबरन वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे, और वे यह उपहार अपनी साथी आरोपी पिंकी र्इरानी के जरिये अभिनेत्री को भिजवाया था।“

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में दायर अपने हालिया पूरक आरोप पत्र में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज के नाम को आरोपी के रूप में उल्लेख किया है।

पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 5 फोन में मैलवेयर मिला है, हालांकि, स्पाईवेयर का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके लिए गठित समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि ‘हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है’।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने आज कहा कि समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले हैं और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। बता दें इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच कर रही है।

जस्टिस आरवी रवींद्रन की अगुवाई में बनी समिति पहले ही रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल की गई है। यह तीन भागों में है। समिति की सिफारिश है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ये सूचना अपराधियों को कानून प्रवर्तन तंत्र को बायपास करने की अनुमति दे सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी और नए मैलवेयर बन सकते हैं, नया मैलवेयर बनाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा कि विशेषज्ञों ने सिफारिशें की हैं जिनके जरिए लोगों के उपकरण इन मैलवेयर के असर से बचाए जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इन आरोपों की जांच करे। सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि 29 मोबाइल फोन में 5 में मैलवेयर पाए गए हैं। सीजेआई ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें।

समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। हम बिना रिपोर्ट देखे आगे टिप्पणी नहीं कर सकते।

सीजेआई ने कहा – ‘रिपोर्ट में सिफारिश की गई है गोपनीयता के कानून को बेहतर बनाने और गोपनीयता के अधिकार में सुधार, राष्ट्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाने, नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और गैर-कानूनी निगरानी से संबंधित शिकायत उठाने की व्यवस्था पर कानून मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट के कौन से हिस्से सार्वजनिक कराएं।’

तकनीकी कमेटी ने बताया है कि 29 मोबाइल फोनों की जांच और पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स से बातचीत भी की गयी। आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में अपनी राय भेजी है।

दिल्ली की तिहाड़ जेल में दो कैदियों के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट के दौरान एक कैदी की मौत हो गर्इ। जेल में कैदियों को झगड़ा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 22 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे तिहाड़ की जेल नंबर 5 में 2 कैदी आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट में लूटपाट के मामले में दो साल से जेल में बंद 20 साल के समीर खान नीचे गिर गया और सिर में अंदरूनी चोट आर्इ।

समीर खान को दूसरे अन्य कैदियों की मदद से जेल के अस्पताल में ले जाया गया उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे डीडीयू अस्पताल भेज दिया गया। और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आपको बता दे, इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी सूचित किया गया है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी इस मामले की जांच कर रहे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस गैर इरादतन हत्या या हत्या का मामला दर्ज कर सकती है।