उम्र का सातवां दशक पार कर चुके डॉ बीपी केशरी का सारा वक्त बीते कुछ महीनों से रांची से करीब 25-30 किलोमीटर दूर पिठोरिया स्थित ‘नागपुरी संस्थान’ के कमरे में ही बीत रहा है. वे 16वीं सदी से लेकर अब तक नागपुरी भाषा के करीब 700 कवियों द्वारा रचित 35 हजार गीतों का संकलन और कुछ कवियों के जीवन परिचय वाली किताब लाने की तैयारी में हैं. उधर, रांची में अश्विनी कुमार पंकज और उनकी पत्नी वंदना टेटे सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ-दस बजे तक व्यस्त रहते हैं. वे तकरीबन हर माह आदिवासी भाषा में एक किताब प्रकाशित करते हैं. इसके अलावा वे आदिवासी भाषाओं में कई पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के अभियान में भी लगे हुए हैं.

बोकारो के निमाईचंद महतो की दिन भर की चिंता यही होती है कि जहां-जहां खोरठा भाषा को बोलने-जानने-समझने वाले लोग रहते हैं वहां कैसे इस भाषा की पत्रिका ‘लुआठी’ के प्रसार का विस्तार हो. रांची में रहने वाले विरेंद्र कुमार सोय मुंडारी भाषा में ‘कुपुल’ नाम से चार पन्ने की एक पत्रिका निकालकर इसे पाठकों के बीच पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. साथ ही वे इसी भाषा में ‘संगोम’ नाम की त्रैमासिक पत्रिका  भी अपने लोगों के बीच पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं.

कुछ इसे वर्षों से दबी आकांक्षाओं को अपनी भाषा के जरिए स्वर देने की कोशिशों का नतीजा बताते हैं, कुछ खत्म हो रही अपनी भाषाओं को बचाए रखने की ललक और कुछ हिंदी द्वारा आदिवासी और देशज समुदाय को उपेक्षित किए जाने के बाद संघर्ष और सृजन की अपनी कहानी बताने की बेताबी. वजह जो भी हो, यह सच है कि झारखंड के आदिवासी और देशज समाज में भाषा, संस्कृति और अस्मिता को बचाने और बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है. तमाम मुश्किलों के बीच अपनी राह खुद बनाने की कहानी बयान करता यह अभियान रोचक भी है और बहुतों के लिए प्रेरक भी.

इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि झारखंड की आदिवासी पत्र-पत्रिकाओं में सबसे पहला नाम ‘झारखंडी सकम’ का है. इस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1940 में आरंभ हुआ था. जमशेदपुर से निकलने वाली ‘झारखंडी सकम’ में मुंडारी, नागपुरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार व लेख होते थे. इस पत्रिका के संपादक जयपाल सिंह मुंडा थे और यह झारखंड पार्टी का प्रकाशन था. इस लिहाज से आदिवासी भाषाओं में प्रकाशन का सिलसिला ज्यादा पुराना नहीं. इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि इस काम में चुनौतियां बहुत हैं. डॉ बीपी केशरी जिस नागपुरी भाषा में इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, वह झारखंड के छोटानागपुर इलाके में भी सिर्फ एक खास हिस्से की भाषा है. एक छोटे-से दायरे में बोली जाने वाली बोली को लेकर होने वाला काम बहुत श्रमसाध्य है. लेकिन वे अकेले नहीं. झारखंड के कई इलाकों में कई बुजुर्ग, नौजवान, जानकार, कम-पढ़े लिखे अपने-अपने दायरे की भाषाओं में इस तरह का साहित्यिक अभियान चला रहे हैं. सबके सामने प्रकाशन का संकट है लेकिन आर्थिक मुश्किलों के बावजूद वे अपनी आकांक्षाओं के स्वर को मूर्त रूप दे रहे हैं. किताबें छपवा रहे हैं और नियमित-अनियमित पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं.

[box]‘यदि अस्मिताओं को बचाए रखना है तो अपनी अपनी भाषाओं में रचना कार्य निरंतर करते रहना होगा क्योंकि कई आदिवासी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं’[/box]

भाषा, संस्कृति और अस्मिता के इस अनोखे, प्रेरक अभियान के बारे में पता करने पर कई जानकारियां सामने आती हैं जिनसे मुख्यधारा की दुनिया बहुत हद तक अनजान है. झारखंड की प्रमुख आदिवासी भाषा संथाली में ही जब इसकी पड़ताल शुरू करते हैं तो चांदो मामो, चेचिक, देबान तेनगुन, दिशोम बेउरा, फागुन, हेंदे अरसी, जिवी, मानभूम संवाद, मार्सल ताबोन, रापज सावंत बेवरा, संदेश सकम, सिली, द संघायनी, तोरी सुतम जैसी दर्जन भर से अधिक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी मिलती है. इनका प्रकाशन नियमित तौर पर भले न हो रहा हो लेकिन जैसे ही संसाधन जुटते हैं इनके अंक छापे जाते हैं और इन्हें संबंधित पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश होती है. डाक से भेजकर, हाथों-हाथ पहुंचाकर, पत्र-पत्रिकाओं के स्टॉल में उपलब्ध करवाकर या फिर किसी देशज आयोजन में अलग से स्टॉल लगाकर.

रांची में विरेंद्र कुमार महतो ‘गोतिया’ नाम से त्रैमासिक पत्रिका और ‘छोटानागपुर एक्सप्रेस’ नाम से पाक्षिक अखबार प्रकाशित कर रहे हैं. बोकारो में रहनेवाले निमाई चंद महतो खोरठा भाषा में ‘लुआठी’ नाम से पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं. वे कहते हैं, ‘हमारे यहां बातों को सहेजने की मौखिक परंपरा रही है, इसलिए स्थानीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशित होने से लोगों की रुचि बढ़ी है.’

महतो जो कहते हैं वह बात सही भी है. मुंडारी भाषा में ही कुपुल, संगोम, सेंगा सेतेंग आदि कई पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी मिलती है. इन पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार चाहे जितना कम हो, इनके सामने मुश्किलों का पहाड़ चाहे जितना बड़ा हो लेकिन एक असर तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो अपनी जुबान छोड़कर दूसरी भाषा में लिख-पढ़ नहीं सकते, उन्हें अपनी बातें रखने का मंच मिल रहा है. वे अपनी बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं और अपने समुदाय के बीच लेखक-पत्रकार-रचनाकार के तौर पर जाने भी जा रहे हैं.

इस कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण अभियान वंदना टेटे और उनके पति अश्विनी कुमार पंकज का है. दोनों मिलकर आदिवासी भाषाओं में कई लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं. साथ ही वे विभिन्न आदिवासी भाषाओं में उन लेखकों की किताबें प्रकाशित करने के अभियान में लगे हुए हैं जिन्हें मुख्यधारा में कहीं कोई ठौर नहीं मिलता. वे अब तक कुल मिलाकर तीस किताबों का प्रकाशन कर चुके हैं.
वंदना टेटे और अश्विनी कुमार पंकज सिर्फ किताबें नहीं छापते बल्कि अथक परिश्रम से एक नेटवर्क खड़ा करके वे उनके वितरण और बिक्री के भी इंतजाम में लगे हुए हैं. वे बताते हैं कि इसमें उन्हें धीरे-धीरे ही सही पर सफलता मिल रही है. वंदना पिछले कई सालों से त्रैमासिक पत्रिका ‘अखड़ा’ का प्रकाशन कर रही हैं जिसकी पहुंच अब झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल समेत उन तमाम इलाकों में हैं जहां आदिवासियों की बसाहट है. वंदना साथ में सोरी नानीन नाम से खड़िया पत्रिका भी निकाल रही हैं. वंदना की पत्रिकाएं साहित्य, समाज, संस्कृति और भाषायी और सामुदायिक अस्मिता के इर्द-गिर्द हैं. उनके पति अश्विनी कुमार पंकज स्थानीय और आदिवासी भाषाओं में एक अखबार ‘जोहार दिशुम खबर’ तो छाप ही रहे हैं, समसामयिक व मनोरंजन के मिश्रण वाली पत्रिका ‘जोहार सहिया’ का प्रकाशन भी कर रहे हैं जिसमें स्थानीय भाषाओं में ही मोबाइल इंटरटेनमेंट, सिनेमा सहित तमाम समसामयिक हलचलों से संबंधित सामग्री होती है. इस पत्रिका में दुनिया की क्लासिक रचनाओं का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी नियमित तौर पर प्रकाशित होता है जिसके लिए ‘दुनिया आपन भासा में’ जैसा कॉलम निर्धारित है.

‘जोहार दिसुम खबर’ बहुभाषी पाक्षिक अखबार है, जिसमें पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, हो, मुंडारी, संथाली, खड़िया, कुड़ुख, बिरहोरी, असुरी और मालतो भाषाओं में खबरें प्रकाशित होती हैं. अश्विनी कुमार पंकज का कहना है कि जोहार दिसुम खबर संभवतः आदिवासी भाषाओं का पहला अखबार है, जिसे दिल्ली में डीएवीपी प्राप्त हुआ है.

अश्विनी कहते हैं, ‘झारखंड बनने के बाद से ही हम लोगों ने यहां की भाषा, संस्कृति और साहित्य को एक स्वर देने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश की. अब हम इसके तले इन पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं.’ उनका मानना है कि जिन चीजों को खत्म करना हो उन्हें विशिष्ट बनाकर-बताकर आत्ममुग्धता की ओर मोड़ा जाता है. आदिवासी भाषाओं के साथ भी ऐसा ही होता रहा है. इसीलिए यह कोशिश की गई. उनके मुताबिक इस काम में मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं लेकिन मुश्किलों के बीच कोशिश भी जारी है.’

[box]लेखकों और प्रकाशकों के सामने नयी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अपनी संस्कृति को बचाए रखने की चुनौती है.[/box]

अलग-अलग भाषाओं में निकल रही इन पत्रिकाओं में कई आरएनआई में सूचीबद्ध हैं. कई पत्र-पत्रिकाएं ऐसी भी हैं, जिनका आरएनआई में निबंधन नहीं है, लेकिन उनका प्रकाशन नियमित तौर पर हो रहा है.

अश्विनी की बातें बहुत हद तक ठीक भी हैं. दरअसल आदिवासी समुदाय की शिकायत और पीड़ा अकारण नहीं है. मुख्यधारा की रचनाधर्मी दुनिया के प्रति उसकी एक हद तक नाराजगी का भाव इस आधार पर रहा है कि उनके समाज को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में वह स्थान या महत्व नहीं दिया जा सका जिसका वह असल में हकदार था. भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से सम्मानित चर्चित युवा कवि अनुज लुगुन कहते हैं, ‘आदिवासी भाषाओं में रचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदी भाषाओं में रचित आदिवासी विषय पर साहित्य और लेखन का बर्ताव हम देखते रहे हैं.’ हालांकि संथाली में साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता भोगला सोरेन ऐसे अभियान की महत्ता को दूसरे नजरिये से देखते हैं. वे कहते हैं, ‘लोकभाषाओं का भविष्य उज्जवल है, ऐसा तो दावा नहीं कर सकता लेकिन यदि अस्मिताओं को बचाए रखना है तो अपनी अपनी भाषाओं में रचना कार्य निरंतर करते रहना होगा. आदिवासी भाषाओं में तो यह और जरूरी है, क्योंकि कई आदिवासी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, कई विलुप्ति के कगार पर हैं, निरंतर रचनाधर्मिता इन्हें बचाने में मददगार साबित होगी.’

इसी बीच अब सुषमा असुर नाम की एक महिला भी झारखंड में असुर समुदाय के लिए बेहद सक्रिय होकर सामने आ रही हैं. सुषमा अपने समुदाय के लोगों की बातों को उनकी ही जुबान में संकलित और प्रकाशित करने के अभियान में लगी हुई हैं, जिसके लिए वे चंदा इकट्ठा कर रही हैं. उनके इस प्रयास को व्यक्तिगत तौर पर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है. गुमला जिले के नेतरहाट इलाके की रहनेवाली सुषमा अपने समुदाय के लोगों की कथा-कहानियों, कविताओं और गीतों को लिपिबद्ध करना चाहती हैं.

पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन और तमाम आदिवासी भाषाओं मंे किताबों को छापने के इस अनोखे अभियान की कड़ी में जनमाध्यम नामक संस्था भी आदिवासी भाषाओं में तरह-तरह के प्रयोग से पुस्तकें व अन्य सामग्री लाने की कोशिश में है. जनमाध्यम की ओर से अब तक 23 किताबें प्रकाशित हुई हैं जिनके जरिए सनिका मुंडा, डोमरो बिरूली, उदयचंद्र बोदरा, लोकेंद्र देवगम, रमेश हेंब्रम जैसे विविध आदिवासी भाषाओं के लेखकों का उभार हुआ है. सनिका मुंडा कहते हैं, ‘ऐसे लेखन का हमारे समुदाय के लिए बेहद महत्व है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर गांव-घर के लोग जुड़ते हैं.’  जनमाध्यम के सचिव फैसल अनुराग बताते हैं कि हुलगुलान रेन बार शहीद, कोल्हान दिसुम होड़ दुरंग, हासा सकम आदि किताबों की मांग बहुत है. बकौल फैसल, ‘इन भाषाओं के अल्फाबेट और कैलेंडर भी प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं.’

इन भाषाओं में छप रहे पत्र-पत्रिकाओं या पुस्तकों के सामने आर्थिक मोर्चे से लेकर वितरण-बिक्री तक का संकट तो है ही, एक सवाल यह भी है कि ऐसे प्रकाशनों का संबंधित समाज पर कितनी दूर तक असर पड़ रहा है. संथाल की चर्चित कवयित्री निर्मला पुतुल कहती हैं, ‘स्थानीय भाषाओं में लेखन और प्रकाशन का दायरा मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है. और यदि वह ओलचिकी जैसी स्थानीय लिपि में लिखी जा रही हो तो वह और सिमट जाता है, ऐसे में यह जरूरी है कि इसका अनुवाद भी देवनागरी और दूसरी अन्य भाषाओं में होते रहना चाहिए, ताकि दायरा बढ़ सके.’ उनका मानना है कि अपनी भाषा में लिखनेवाले आत्ममुग्धता के शिकार होते जा रहे हैं और अधिकांश सिर्फ गीत, कहानी, उपन्यास, सौंदर्यबोध में ही फंस गए हैं जबकि समस्याओं, कुरीतियों आदि पर ज्यादा लिखा जाना चाहिए. उधर, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष गिरिधारी राम गौंझू कहते हैं कि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से देशज भाषा में लिखने वाले लोग लगातार बेहतरी की कोशिश में लगे हुए हैं. उनके मुताबिक इससे नई चीजें सामने आ रही हैं और लोगों को समझने का मौका मिल रहा है.

[box]लेखकों और प्रकाशकों के सामने नयी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अपनी संस्कृति को बचाए रखने की चुनौती है.[/box]

तमाम संभावनाओं और विडंबनाओं के बीच एक वर्ग का आरोप है कि स्थानीय भाषाओं में इतनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के उभार की कहानी के पीछे बड़े हिस्से का मकसद सरकार से विज्ञापन प्राप्त कके अपनी दुकान चलाना है. लेकिन ज्यादातर लोगों को यह तर्क सही नहीं लगता इसका एक कारण तो यह है कि सरकार से इन पत्रिकाओं को इतना विज्ञापन नहीं मिलता जिससे सालों भर एक रोजगार की जरूरत को पूरा किया जा सके. और यदि यह मान भी लें कि ऐसे अभियान से प्रकाशक औसतन तीन-चार हजार रुपये मासिक आमदनी भी कर लेते होंगे तो यह बेहतर नजरिये से ही देखा जाना चाहिए. आखिर इस बहाने ही सही, वर्षों से दबी एक बड़ी जमात की आकांक्षा उभार ले पा रही है और इतिहास को मौखिक तौर पर सहेजकर रखने की परंपरा अब छपकर सदा-सदा के लिए संकलित हो रही है. कई नये लेखक तैयार हो रहे हैं. जो लेखक थे, वे छपकर सामने आ रहे हैं.

निर्मला पुतुल का मानना है कि आदिवासी साहित्य के उतरोत्तर विकास की राह में कई नई चुनौतियां भी हैं जिनसे रचनाशीलता के पहले चरण में ही लेखकों को जूझना पड़ रहा है मसलन भाषा के मानकीकरण का सवाल, अनेक लिपियों का इस्तेमाल आदि. उनके मुताबिक इन लेखकों और प्रकाशकों के सामने नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अपनी संस्कृति को बचाये रखने की चुनौती है. अपने एक लेख में वे कहती हैं, ‘ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भाषा-साहित्य बाजार के पहलू में बैठी राजनीतिक व्यवस्था की दयादृष्टि पर निर्भर हो गया है. आर्थिक मंदी की मजबूरी में पूंजी और साम्राज्यवाद ने दुनिया को एक छोटे-से गांव में बदलने की योजना बनाई है. जाहिर है कि जब एक ही गांव होगा तो भाषा-साहित्य भी एक ही होगा. इसलिए विश्व पूंजी बाजार दुनिया की सभी भाषाओं को लील जाने की तैयारी में है. उसके पहले निशाने पर आदिवासी साहित्य और भाषाएं हैं क्योंकि आदिवासी इलाकों में ही धरती की विशाल धन-संपदा, खनिज, जमीन, पानी और अन्य दूसरे संसाधन हैं.’ उम्मीद है कि आदिवासी भाषाओं में लेखन और प्रकाशन की यह नई बयार इस चुनौती के सामने मजबूती से खड़ी होगी.

बीते महीने के पहले पखवाड़े झारखंड की राजधानी रांची से 125 किलोमीटर दूर लातेहार जिले में माओवादियों ने तीन ग्रामीणों समेत 10 जवानों को मार डाला. यह घटना प्रमंडल जोन के जिस इलाके में घटी वह घने जंगलों के फैलाव वाला दुरूह इलाका है जहां गरीबी-बेरोजगारी चरम पर है. पिछले कुछ समय में माओवादियों ने यहां कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. इस बार माओवादियों ने न सिर्फ पुलिस को निशाने पर लिया बल्कि ग्रामीणों को भी उड़ाया और एक पुलिसकर्मी के शव को पेट से चीरकर उसमें बम लगा दिया. फिर महीना खत्म होते-होते 28 जनवरी को उन्होंने लातेहार जिले के ही पल्हैया गांव में दिन दहाड़े हथियार लूटने की कोशिश की. हथियारों से लैस करीब 60 माओवादियों का इरादा भाजपा विधायक हरिकृष्ण सिंह और उनके अंगरक्षकों से हथियार लूटने का था, लेकिन विधायक के सही समय पर वहां से निकल जाने के चलते वे कामयाब नहीं हो सके. 20 दिन के अंदर एक ही इलाके में हुई दो घटनाएं बताती हैं कि माओवादियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है और वे उसकी चेतावनियों को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहे.

अब सवाल यह है कि झारखंड में माओवादी क्यों पुलिस से बेखौफ हैं. पुलिस क्यों पूरी तैयारी के बाद भी लातेहार में उनसे मात खा गई? झारखंड के पुलिस महानिदेशक जीएस रथ कहते हैं, ‘माओवादियों को बाहर से समर्थन मिल रहा है, इसलिए वे मजबूत हो रहे हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं.’

हो सकता है रथ सही कह रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि माओवादियों को जितनी मजबूती बाहरी समर्थन से मिल रही है, उतनी ही पुलिस की रणनीतिक चूक से भी. पहला सवाल तो यही है कि यदि माओवादी अत्याधुनिक हथियारों से मजबूत होकर पुलिस से मोर्चा लेने को तैयार बैठे हैं तो इसकी सूचना पुलिस को पहले क्यों नहीं मिल पाती. आखिर माओवादियों की सूचनाएं जुटाने के लिए तो पुलिस ने अपने खुफिया विभाग के पदाधिकारियों के अलावा पूरे राज्य में करीब 3,500 से ज्यादा विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं. राज्य के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डीएन गौतम कहते हैं, ‘कई बार सूचनाएं मिल भी जाती हैं तो वक्त रहते कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि पुलिस में ऊपरी स्तर पर संवादहीनता ज्यादा है.’

खुफिया तंत्र की चूक और संवादहीनता का फायदा माओवादी उठाते हैं लेकिन कुछ और वजहें भी साफ दिखती हैं जो माओवादियों को दुस्साहसी बना रही हैं. दरअसल झारखंड में माओवादियों से पार पाने के लिए पुलिस अक्सर मर्ज कुछ, इलाज कुछ की तर्ज पर चलती दिखती है. हाल का ही उदाहरण लें. दस जवानों-ग्रामीणों के मारे जाने के तुरंत बाद समीक्षा बैठक हुई. दो-तीन दिन बाद ही रांची में जर्मन शेपर्ड कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हो गई. कहा गया कि ये कुत्ते बम तक पहुंचेंगे, माओवादियों तक पहुंचेंगे. यह सच है कि माओवादियों से लड़ने के लिए और पुलिस को सहयोग करने के लिए खुफिया व खोजी कुत्तों की दरकार है, लेकिन सच यह भी है कि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसके पास ड्राइवर नहीं हैं.

पुलिस में ऊपर के स्तर पर संवाद, समन्वय व सहयोग का अभाव राज्य में माओवादियों को भारी पड़ने का मौका दे रहा है

उल्लेखनीय है कि पिछले 12 साल में राज्य में 4,100 से ज्यादा नक्सली घटनाएं घटी हैं. इन घटनाओं में 417 पुलिसवाले शहीद हुए हैं, जबकि कुल 1,076 लोगों की जान गई है. राज्य में 17 उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 2700 नक्सली हैं. पिछले कुछ समय की बात करें तो तीन दिसंबर, 2011 को लोकसभा सांसद इंदर सिंह नामधारी के काफिले पर लातेहार के ही गारू इलाके में माओवादियों ने हमला किया था. नामधारी तो बच गए थे लेकिन 11 जवानों को जान गंवानी पड़ी थी. कुछ दिनों बाद जनवरी, 2012 में गढ़वा जिले के भंडरिया में माओवादियों ने उतने ही जवानों को घेरकर मार डाला था, एक बीडीओ को जिंदा जला दिया था और पुलिस के सारे हथियार भी अपने कब्जे में कर लिए थे. लातेहार में ही चार मार्च को जब जवानों की रसद पहुंचाने के लिए पुलिस हेलिकॉप्टर पहुंचा तो माओवादियों ने उस पर भी गोलीबारी की थी. इन घटनाओं के जिक्र का आशय यह है कि पलामू के अलग-अलग हिस्से में माओवादी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहे लेकिन पुलिस की तैयारी उस स्तर पर नहीं हो सकी.

अब भी जिस ढर्रे पर काम हो रहा है उससे खास उम्मीदें नहीं जगतीं. पुलिस ने जब इस बार की घटना के बाद जर्मन शेपर्ड कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू करवाई तो सवाल उठा कि कुत्ते गंतव्य का पता तो पुलिसवालों को बता देंगे लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों की राज्य में जो कमी है उसका क्या होगा. पुलिस सूत्र बताते हैं कि झारखंड में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से प्रशिक्षण प्राप्त ड्राइवरों की संख्या 10 से भी कम है. इनमें से एक तो हमेशा मुख्यमंत्री के काफिले में ही शामिल रहता है. शेष की ड्यूटी कहां लगाई गई है, यह बताने को कोई तैयार नहीं होता. झारखंड के 24 जिलों में से 18 जिले नक्सल प्रभावित हैं और यहां तकरीबन 500 प्रशिक्षित ड्राइवरों की दरकार है लेकिन ड्राइवरों की कमी झेल रहा राज्य अपने चालकों को एनएसजी कैंप में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज पाता. एनएसजी का ट्रेनिंग कैंप हरियाणा के मानेसर में है और वहां ड्राइवरों को तीन सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. लेकिन राज्य अपने यहां के ड्राइवरों को तीन सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजने की स्थिति में नहीं है. प्रशिक्षण आईजी प्रशांत कुमार का कहना है, ‘ड्राइवरों को एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर, मानेसर के मानदंडों के अनुसार उनके सहयोग से राज्य में ही कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है.’

समस्या सिर्फ ड्राइवरों के प्रशिक्षण की नहीं है.  लातेहार में हुई मुठभेड़ के दौरान यह बात उभरी कि जो जवान माओवादियों के खिलाफ अभियान में गए थे वे सुरक्षा उपकरणों से लैस नहीं थे. उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट और हेडगेयर (इससे सिर चोट से बचा रहता है) भी पर्याप्त संख्या में नहीं थे. पुलिस प्रवक्ता आईजी एसएन प्रधान कहते हैं कि इस वक्त राज्य में 40 हजार पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान में अलग-अलग जगहों पर लगे हुए हैं, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट महज पांच हजार हैं. जानकारी के मुताबिक 2010 के बाद से बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीदारी राज्य में बंद है. जो जैकेट हैं, उनमें से अधिकतर एनआइजे थ्री श्रेणी के हैं  जो एके-47 की गोली और 7.62 कैलिबर की गोली को झेल सकने में सक्षम नहीं होते. इसका वजन भी आठ किलोग्राम तक होता है जिसे पहनकर लड़ना सुविधाजनक नहीं होता. इस बारे में बात करने पर आईजी प्रोवीजन आरके मलिक कहते हैं, ‘फंड तो है लेकिन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) के गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण खरीद नहीं हो पा रही.’

एक मूल समस्या पुलिस बल की भारी कमी भी है. खुद राज्य के पुलिस महानिदेशक जीएस रथ कह चुके हैं कि राज्य में करीब 16 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है. यह संख्या कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक की है. राज्य में 35 आईपीएस अधिकारियों, चार हजार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों, दो हजार सब इंस्पेक्टरों, उपाधीक्षकों और करीब 10 हजार कांस्टेबलों की कमी है.

हालांकि इसके बावजूद राज्य में पुलिस ने माओवादियों से लड़ने के लिए समय-समय पर खुद को तैयार भी किया है. फिलहाल झारखंड में 25 जगुआर मारक दस्ते माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए कार्यरत हैं. ये दस्ते पहले एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में जाने जाते थे. माओवादियों से लड़ने में राज्य में सीआरपीएफ की 17 बटालियनें, इंडियन रिजर्व बटालियन की पांच कंपनियां और स्पेशल ऑक्जिलरी फोर्स की दो बटालियनें लगी हुई हैं. पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, हजारीबाग और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, पदमा में पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण भी जारी है और पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश पांडेय की मानें तो बेसिक और एडवांस मिलाकर कुल 17 ट्रेनिंग स्थल  अलग हैं, जहां पुलिसवालों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

खुद राज्य के पुलिस महानिदेशक जीएस रथ कह चुके हैं कि राज्य में करीब 16 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है.

फिर भी यह सच है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. पुलिस में ऊपरी स्तर पर संवाद, समन्वय और सहयोग का अभाव माओवादियों को भारी पड़ने का मौका दे रहा है. झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक जेबी महापात्रा बताते हैं, ‘झारखंड में पुलिस और माओवादियों के बीच एक्सिडेंटल एनकाउंटर हो तो दूसरी बात है. यहां तो तैयारियों के साथ ऑपरेशन चलाया जाता है. कई बार कहा जाता है कि चीजों की कमी है लेकिन ऐसा नहीं है. जो भी जवान लड़ने जाते हैं, उन्हें सारी सुविधाओं से लैस कर भेजा जाता है लेकिन अधिकारियों में संवादहीनता और खींचतान इतनी है कि पुलिस चूक जाती है.’ सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी कहते हैं, ‘ऑपरेशन के समय जिला पुलिस, पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा, आईजी लॉ ऐंड ऑर्डर, आईजी ऑपरेशन ऐंड प्लानिंग और सीआरपीएफ के बीच गहरा समन्वय होना चाहिए और निरंतर संवाद भी, लेकिन समन्वय की लय बीच में ही टूट जाती है और संवाद बीच में ही विवाद का रूप ले लेता है.’

माओवादियों से लड़ने के लिए झारखंड पुलिस ने दो उग्रवादी संगठनों को फलने-फूलने में मदद की और उससे मदद भी लेती है. ये उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी और झारखंड प्रस्तुति कमिटी हैं. दोनों प्रतिबंधित हैं लेकिन इनका इस्तेमाल झारखंड पुलिस खुलेआम करती है. इन दोनों संगठनों का राज्य के छह जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ इलाके में प्रभाव है. संगठन के उग्रवादी पुलिस के लिए पेट्रोलिंग करते हैं और माओवादियों से मुठभेड़ भी. झारखंड पुलिस ने इन दोनों उग्रवादी संगठनों पर न तो कोई इनाम घोषित किया है और न ही कभी वह इनके खिलाफ कोई अभियान चलाती है. नतीजा यह कि दोनों उग्रवादी संगठन मुखबिरी करने के साथ-साथ दहशत, अपराध और वसूली अभियान चलाते हैं. हालांकि पुलिस महानिदेशक जीएस रथ इससे इनकार करते हैं.

बहरहाल, एक बार फिर पुलिस माओवादियों के खिलाफ नए ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है. पुलिस को सूचना मिली है कि लातेहार के कटेया जंगल में आतंक मचाने के बाद माओवादी लोहरदगा-गुमला जिले के जंगलों में हैं, सो इस बार वहीं ऑपरेशन होगा. 28 जनवरी को पलामू पुलिस अधीक्षक अनूप टी मैथ्यू ने एक बार फिर अखबारों में बड़े विज्ञापन देकर पुनर्वास पैकेज की घोषणा कर दी है. इस बार उन्होंने 30 हजार रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक की राशि देने का वादा किया है. दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश झारखंड में माओवादियों के सफाये के लिए लंबी योजना की बात करते हैं. सारंडा में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद रांची पहुंचे रमेश कहते हैं, ‘सारंडा में लोकतंत्र रास्ते पर आ गया है. लोग अब अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं. वन विभाग एक रोड़े की तरह पेंच फंसाता है. छह हजार से अधिक आदिवासियों पर वन विभाग ने मुकदमा ठोककर जेल में बंद कर रखा है, इससे पार पाना होगा.’ रमेश कहते हैं कि वे झारखंड में सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन प्रशासन की सुस्ती और राजनीति की उथल-पुथल अड़चन बन जाती है.

राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है, इसलिए किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद दिखती है. राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए के विजय कुमार कहते हैं, ‘झारखंड में उग्रवादियों से आंध्र के पैटर्न पर लड़ना होगा. सारंडा की तरह पलामू के इलाके में भी एक्शन प्लान चलाएंगे. माओवादियों से लड़ने के लिए बनाई गई इंडियन रिजर्व बटालियन की तरह एक इंजीनियरिंग बटालियन भी बनेगी, जो माओवादी प्रभावित इलाके में विकास कार्यों को गति दे सके.’ अब देखना यह है कि इन बातों पर कितना अमल होता है.